‘सियासी कीचड़’

‘सियासी कीचड़’
में लापता हुआ गाड-गदेरों का बेटा

एक साल पहले जब प्रदेश की कमान हरीश रावत को सौंपी गयी थी तो उस समय उत्तराखंड की जनता को लगा था कि पहाड़ का विकास होगा क्योंकि इस पहाड़ी प्रदेश की कमान पहाड़ के बेटे के हाथों में आ गयी है। लेकिन 
ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरीश रावत के एक साल के कार्यकाल में जनोपयोगी कार्य कम हुए और राज्य
 की जनता का हरीश रावत से विश्वास उठ गया है। कुल मिलाकर एक साल के कार्यकाल में हरीश 
रावत मात्र 10 प्रतिशत सफल रहे। हरीश रावत की संवेदनहीनता की ही हद है कि वे बेझिझक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का मुंह गरीबों के लिए तो बंद करने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन खुद अपने इर्द-गिर्द चाटुकारों की फौज भर्ती कर जनता का करोड़ों रूपया हर महीना बहा देते हैं। यही नहीं, हरीश रावत कांग्रेसियों को खुश करने के लिए जिस तरह थोक के भाव दायत्विधारियों की भर्ती करने में जुटे पड़े हैं, वह यह दिखाता है कि हरीश रावत को जनता की बजाय कांग्रेसियों की ही ज्यादा चिंता है। अगर ऐसा न होता तो वे इस तरह के विरोधाभासी फैसले न लेते। इस एक साल के कार्यकाल में अब तक जिस तरह हरीश रावत भ्रष्ट नौकरशाहों को संरक्षण देते आ रहे हैं, वह उनकी नीयत पर ही सवाल उठाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनने के बाद भी जिस तरह एक साल से हरीश रावत लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाए हैं, वह बताता है कि सरकार के दिखाने के दांत और, खाने के दांत कुछ और हैं। सरकार की छत्रछाया में पिछले एक साल से इस राज्य में माफिया और भष्टों की ही खूब पौ बारह हो रही है। राज्य के विकास के लिहाज से उनका यह पहला साल कोरी बयानबाजी व शह-मात के खेल तक ही सीमित रहा। कुल मिलाकर हरीश रावत का अब तक का कार्यकाल निराशा ही पैदा करता है। सीएम हरीश रावत के एक साल के कार्यकाल पर केंद्रित यह खास आलेख। संपादक

रावत का पहला साल बीता भाजपाइयों को गरियाने और अपनी कुर्सी बचाने में 

एक साल पूर्व जब प्रदेश की कमान हरीश रावत को सौंपी गयी थी तो उस समय यहां के लोगों ने जो उम्मीदें पाली थी और जो उत्साह लोगों में देखने को मिला था आज वह सब गायब है। क्योंकि अपने एक साल के कार्यकाल में सीएम हरीश रावत फिसड्डी साबित हुए। आज की स्थिति ऐसी है कि राज्य के लोग फिर से खुद को कोसते हुए ठगा महसूस कर रहे हैं। आपदा और कुशासन को मुद्दा बनाते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हरीश रावत अब तक के अपने एक साल के कार्यकाल में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। खुद को गाड-गदेरों का बेटा घोषित करने वाले हरीश रावत जिस तरह से शासन कर रहे हैं,  उससे लगता है कि वे कुशासन के मामले में अपने पूर्ववर्तियों को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड के लोगों को प्रारंभिक तौर पर विश्वास था कि वे कुछ ऐसा करेंगे, जिससे उत्तराखंड का भला होगा। किंतु एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद स्पष्ट हो गया कि यह पूरा साल हरीश रावत की असफलता के कारण उत्तराखंड के लोगों के लिए दुःस्वप्न से कम नहीं रहा। उत्तराखंड के उन लोगों ने अपने को ठगा सा महसूस किया, जिन्होंने हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनते ही आशाओं और उम्मीदों के सपने देखने शुरु कर दिए थे कि अब उत्तराखंड को दशा और दिशा देने वाला गाड गदेरों का बेटा राज्य को मिल गया है। हरीश रावत का यह पहला साल आधा तो भाजपाइयों को गरियाने में और आधा अपनी कुर्सी बचाने में ही लग गया। सुदूर धरचूला का वह व्यक्ति आज भी उसी मुफलिसी में जी रहा है, जिसमें वह साल भर पहले था। हरीश रावत ने एक साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले एक और ऐसा फैसला लिया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हरीश रावत को अब असहाय, दुर्बल, विकलांग, गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है। इस दिन सरकार की ओर से आदेश जारी करवाया गया कि अगले छह माह तक गरीबों को मिलने वाली वह आर्थिक सहायता बंद कर दी गई है, जिसके तहत पहले किसी गरीब को अपनी बेटी की शादी के लिए तो किसी को अपने जीवनयापन के लिए दो-चार हजार रुपए मिल जाया करते थे। इससे पहले बीपीएल परिवार के उन लोगों को सहायता का प्रावधान था, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। साथ ही साथ जिन बीपीएल परिवारों को समाज कल्याण की योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाता था, उन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद मिल जाया करती थी। हरीश रावत के इस तुगलकी फरमान से अब अगले छह माह तक असहाय, दुर्बल, विकलांग, अग्निकांड, दुर्घटना, किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा से पीड़ितों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। हरीश रावत द्वारा इस आदेश के पीछे का कारण राज्य की डांवाडोल आर्थिक स्थिति बताई जा रही है, किंतु जिस प्रकार का प्रतिबंध गरीब, मजलूमों की मदद रोकने के लिए लगाया गया है, यदि हरीश रावत इसी प्रकार का निर्णय कर अपने महिमा मंडन पर होने वाले करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाते तो बात समझ में आ सकती थी। यदि उत्तराखंड सरकार के पास गरीबों को देने के लिए दो-चार हजार रुपए भी नहीं हैं तो फिर अपने महिमा मंडन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए कहां से आ रहे हैं? सवाल नीति और नीयत दोनों का है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो वह पहले अपने गुणगान पर हो रहे अनावश्यक खर्चे को रोकती।  एक ओर लग्जरी गाड़ी में बैठकर आने वाले वे मीडिया हाउस हैं, जो शानदार जीवनयापन कर रहे हैं, जिनके पास आलीशान भवन हैं, जिनके बच्चे सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसे मीडिया हाउसों पर हरीश रावत करोड़ों उड़ा रहे हैं तो दूसरी ओर दो जून की रोटी को तरसते गरीब को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद करने से समझा जा सकता है कि हरीश रावत की नीति और नीयत किसके पक्ष में है? हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के एक साल के कार्यकाल का यदि पूरी ईमानदारी से आंकलन किया जाए तो फर्क सिर्फ इतना दिखाई देता है कि हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए हैं। उत्तराखंड में आज भी लगातार अबोध बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सरकारी विभागों में लिया जाने वाला कमीशन 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक हो गया है। योग्यता की बजाय भाई-भतीजावाद और सिफारिश जोरों पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अपराध्ी अब उत्तराखंड पुलिस को चांटे मारकर भाग रहे हैं। मंत्री मुख्यमंत्री के विरु( बयान दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों के बगलगीर होकर कह रहे हैं कि भ्रष्ट अफसरों का नाम तो बताओ, मुंडी मरोड़ दूंगा। इस पूरे एक साल में कभी भी आशा की किरण देखने को नहीं मिली। 1 फरवरी 2014 को कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी कि इसके ठीक तीन महीने बाद मई में देश में आम चुनाव प्रस्तावित थे। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि यूपीए-2 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे हरीश रावत उत्तराखंड से कांग्रेस को सीटें दिलाने में कामयाब रहेंगे। हरीश रावत को तमाम अस्त्र-शस्त्रों के साथ चुनाव मैदान में उतारा गया, किंतु हरीश रावत उत्तराखंड की जनता के साथ-साथ कांग्रेस हाईकमान के विश्वास को अर्जित करने में पूरी तरह नाकाम रहे और उत्तराखंड से कांग्रेस का 5-0 के रूप में सफाया हो गया। इस लोकसभा चुनाव में खास बात यह रही कि 70 विधानसभाओं में से कांग्रेस मात्र सात विधानसभाओं में बहुत कम अंतर से आगे रही। कुल मिलाकर हरीश रावत का सफलता का प्रतिशत 10 और हार का प्रतिशत 90 रहा। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले विधायक निधि की लूटपाट का रास्ता खोला, जिसमें उन्होंने विधायकों को मिलने वाली प्रत्येक वर्ष की विधायक निधि को हर वर्ष खर्च करने की बाध्यता खत्म कर आदेश करवा दिया कि यह धनराशि प्रत्येक वर्ष खर्च न करने के बाद भी लैप्स नहीं होगी और विधयक पांच साल में कभी भी विधायक निधि खर्च कर सकते हैं। हरीश रावत द्वारा लूट की छूट मिलने का असर यह हुआ कि आगे चलकर न सिर्फ मंत्रियों, विधायकों ने उत्तराखंड को ठगना शुरु कर दिया, बल्कि नौकरशाह इसमें दो कदम आगे रहे। मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत ने दूसरा बड़ा फैसला यह लिया कि उनके राज में भी जनता की गाढ़ी कमाई को उनकी ‘इमेज बिल्डिंग’ पर जमकर बरसाया जाए और एक वर्ष के कार्यकाल में हरीश रावत ने इसी इमेज बिल्डिंग पर पेड न्यूज और विज्ञापनों के माध्यम से तकरीबन 40 करोड़ रुपए लुटा दिए। जिस आपदा के कारण हरीश रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हुई, उन आपदा पीड़ितों को मिलने वाली राहत के मानकों को घटाकर हरीश रावत ने न सिर्फ आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़का, बल्कि स्पष्ट कर दिया कि उनकी आपदा पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं है। इस पूरे साल में नियम-कायदों को ठेंगा दिखाते हुए हरीश रावत ने ट्रांसपफर-पोस्टिंग में जो मनमानी की, उसने उनके पूर्ववर्तियों के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कसने में हरीश रावत पूरी तरह नाकाम रहे। एक भी भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी के विरु( पूरे साल भर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों को कई बार हरीश रावत ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर ईमानदार अधिकारी, कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला काम भी किया।
जमीनों के खेल भी इस पूरे एक साल में खूब खेले गए। सरकार की कृपा से हरिद्वार स्थित सिडकुल की भूमि के खरीदार बिल्डर को 266 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और आज तक हरीश रावत यह जवाब नहीं दे पाए कि उनकी सरकार ने बिल्डर पर ऐसी कृपा क्यों बरसाई?इस सरकार के पहले साल के कार्यकाल में खनन माफियाओं, शराब माफियाओं और भू माफियाओं की मौज रही। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के पहले ही महीने में शराब माफियाओं के पक्ष में सरकार के उस बड़े निर्णय की खूब आलोचना हुई, जिसके तहत उन्होंने अपने अधिकारियों, अधीनस्थों की टिप्पणी के बावजूद पूरे प्रदेश के होलसेल शराब के कारोबार को ‘लिकर किंग’ रहे पोंटी चड्ढ़ा के बेटे मोंटी को सौंप दिया।मुख्यमंत्री बनते ही हरीश रावत ने जमीनों के हो रहे अंधाध्ुांध दोहन को रोकने के लिए एसआईटी गठन की बात की थी। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जिसमें कहा गया हो कि अब भवनों की उंचाई सात मंजिल से अधिक की जा सकती है, किंतु भूमाफियाओं पर हरीश रावत की इतनी बड़ी कृपा रही कि अब प्रदेश में दस से लेकर चैदह मंजिला बिल्डिंगें नियम विरु( बन रही हैं। हरीश रावत के इस एक साल के कार्यकाल में हजारों नए शासनादेशों की खबरें हैं और खर्चे का औसत 25 प्रतिशत मात्रा। अर्थात सरकार के पास जो बजट है, उसका जनवरी के आखिरी सप्ताह तक सिर्फ 25 प्रतिशत ही सरकार खर्च कर पाई है, जिससे समझा जा सकता है कि शेष 75 प्रतिशत धनराशि को इस सरकार की कृपा से अधिकारियों ने मार्च फाइनल के नाम पर ठिकाने लगाने के लिए रखा हुआ है।
जब बजट खर्च की स्थिति यह है तो समझा जा सकता है कि हरीश रावत ने जो हजारों शासनादेश करवाए, उन पर किस प्रकार अमल हो रहा होगा। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि विगत एक वर्ष से उत्तराखंड में पहाड़ से न सिर्फ पलायन में भारी तेजी आई है, बल्कि अब पहाड़ों में पहले की अपेक्षा अध्यापक और डाक्टर दोनों घट गए हैं, जो हरीश रावत की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान लगाते हैं। हरीश रावत ने इस एक साल के अंतर्गत करोड़ों रुपए फूंककर रिकार्ड कैबिनेट की बैठकें देहरादून से लेकर अल्मोड़ा और गैरसैंण में आयोजित कीं। जिन कैबिनेट की बैठकों पर पांच सौ रुपए का खर्चा आना था, उन पर इतनी भारी-भरकम धनराशि लुटाने का जवाब हरीश रावत नहीं दे पाए। तीन दिन तक गैरसैंण में चलाए गए विधानसभा सत्र के बाद आज गैरसैंण में वही हालात हैं, जो उस विधानसभा सत्र से पहले थे। जिस उत्तराखंड की आज तक राजधानी तय नहीं है और उसका विधानसभा भवन देहरादून में स्थित है, उसी का गैरसैंण में एक नया विधानसभा भवन बनने जा रहा है तो देहरादून के रायपुर में भी नया विधानसभा भवन प्रस्तावित है। इसे इच्छाशक्ति का अभाव ही कहा जाएगा कि हरीश रावत पूर्ण बहुमत की सरकार का दंभ तो भरते हैं, किंतु उन्होंने राजधानी के मसले पर आज तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इस एक साल को उत्तराखंड के लोग इसलिए भी याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसी दौरान हरीश रावत ने अपने पूर्व मुख्यमंत्राी होने की स्थिति में देहरादून में अपने लिए सरकारी खर्चे से 40 करोड़ रुपए के एक भवन निर्माण की इजाजत दे दी। इससे समझा जा सकता है कि हरीश रावत की चिंता सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए ही है। हरीश रावत के परिजनों द्वारा सत्ता में सीधी दखलअंदाजी की बातें अब सामान्य लगने लगी हैं। अधिकारी परेशान हैं कि हरीश रावत की मानें या उनके परिजनों की। हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड की कार्यदायी संस्थाएं तो फाके में हैं, किंतु उत्तराखंड से बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को लूट की खुली छूट दे दी गई है। 4 मार्च 2014 को बाहरी एजेंसियों पर कृपा बरसाने के लिए ऐसा शासनादेश जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इन बाहरी एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में डीएसआर ;दिल्ली शिड्यूल्स आॅफ रेट्सद्ध के मानक लागू होंगे और ये संस्थाएं अपने नियमों के अंतर्गत कार्य करंेगी, अर्थात इन पर उत्तराखंड सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह हरीश रावत के कौशल का ही परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में सारे महत्वपूर्ण और बड़े काम उत्तराखंड से बाहर की एजेंसियां अपनी मर्जी से कर रही हैं। एक ओर उत्तराखंड के आपदा पीड़ित आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को इसलिए मजबूर हैं कि सरकार उनकी नहीं सुन रही तो दूसरी ओर हरीश रावत ने अपनी कुर्सी की सलामती के लिए कैबिनेट के समकक्ष एक और ‘शैडो कैबिनेट’ बनाकर उत्तराखंड को गर्त में डालने का इंतजाम किया है। इस शैडो कैबिनेट पर उतने ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जितने कि वास्तविक मंत्रिमंडल पर।
विधानसभा में अवैध, अनैतिक भर्तियों पर हरीश रावत की चुप्पी से साफ हो जाता है कि उनके लिए उत्तराखंड के बेरोजगारों से अधिक उनके रिश्तेदार विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हैं और उन्होंने कुंजवाल को ही मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। करोड़ों के घोटालों की जांच पर आज तक आंच नहीं आ सकी। पूरे साल भर शोर मचने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के टैक्सी बिल घोटाले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्रीनगर में ध्वस्त हुआ चैरास पुल आज भी प्रदेश की जनता को इसलिए मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि इसके दोषी अफसरों को हरीश रावत की शह प्राप्त है।यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बनें, तो कुमाऊं में उनके गांव मोहनरी में उनकी जयजयकार हो रही थी। किसी जमाने में ब्लाक प्रमुख रहे रावत केंद्र में कैबिनेट रैंक का मंत्री हासिल करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये कुर्सी हरीश रावत को 12 साल के इंतजार के बाद मिली है। जनता के बीच अपनी पकड़ के चलते शायद इन्हें यह पद मिला। 2002 में पार्टी ने एक तरह से उन्हीं की अगुवाई में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा था और उनका मुख्यमंत्री बनना तय था लेकिन ऐन वक्त पर न जाने एनडी तिवारी कैसे कुर्सी पर बैठा दिए गए। हरीश रावत की उम्मीदों को झटका लगा उनके चाहने वालों को सदमा। हरीश को उबरने में वक्त लगा। तिवारी शासनकाल में कोई दिन ऐसा न होता था जब कयास न लगते हों कि तिवारी इस्तीफा दे रहे हैं।
by santosh banjwal
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