udaydinmaan: उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार

udaydinmaan: उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार : 23 साल पुराना मामला बन सकता है चुनावी हथियार हरक सिंह रावत और जैनी प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल गरमाई राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप के बीच फिर सवाल द...

उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार

23 साल पुराना मामला बन सकता है चुनावी हथियार हरक सिंह रावत और जैनी प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल गरमाई राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप के बीच फिर सवाल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जब सियासत विकास, रोजगार और जनहित के सवालों से भटककर व्यक्तिगत आरोपों और पुराने विवादों के इर्द-गिर्द घूमने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। देवभूमि एक बार फिर सेक्स सियासत को लेकर सुर्खियों में है। करीब 23 साल पुराना हरक सिंह रावत-जैनी प्रकरण फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला केवल पुराने आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि डीएनए जांच की मांग ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इंदिरा देवी उर्फ जैनी के दोबारा सामने आने और अपने बेटे के पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की मांग करने के बाद यह प्रकरण फिर गरमा गया है। जैनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उन्होंने डीएनए जांच को लेकर चुनौती भी दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आमने-सामने ला दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से इस प्रकरण को लेकर उठाए गए सवालों के बाद हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया। राजनीतिक बयानबाजी में पुराने आरोपों के साथ दूसरे विवादों का भी जिक्र होने लगा है। यानी जिस प्रकरण का समाधान जांच और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, वह एक बार फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकरण की सबसे गंभीर बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी इससे जुड़े सवाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। पहले भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी। अब जैनी की ओर से दोबारा शिकायत और जांच की मांग किए जाने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस स्तर पर शिकायत की जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में सवाल है कि पहले हुई जांच में क्या सामने आया था और अब नए सिरे से उठ रहे सवालों का निष्पक्ष तरीके से समाधान कैसे होगा? उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में हैं। ऐसे समय में पुराने विवादों का फिर उभरना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। ऐसे में उनके नाम से जुड़े पुराने प्रकरण का फिर चर्चा में आना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति अब इसी तरह के व्यक्तिगत विवादों के सहारे आगे बढ़ेगी? क्या जनता को रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब देने के बजाय नेता एक-दूसरे के पुराने विवादों को उछालकर चुनावी जमीन तैयार करेंगे? उत्तराखंड की पहचान आंदोलन, संघर्ष, सामाजिक चेतना और महिला सम्मान की लड़ाई से बनी है। ऐसे राज्य की राजनीति में महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपों को केवल राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करना भी उतना ही चिंताजनक है, जितना आरोपों की निष्पक्ष जांच न होना। यह मामला किसी एक नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा का नहीं है। आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए और यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरोपों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करने के बजाय निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। आखिर उत्तराखंड की जनता को नेताओं के पुराने विवादों का तमाशा नहीं, बल्कि अपने भविष्य का हिसाब चाहिए। देवभूमि की राजनीति में जब विकास और जनसरोकार पीछे छूट जाते हैं और सेक्स सियासत सुर्खियां बटोरने लगती है, तब यह केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था की चिंता का विषय बन जाता है।

udaydinmaan: 26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर

udaydinmaan: 26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर: सपने ‘बड़े’ और सवाल ‘वही’ राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों से लेकर विकास के दावों तक का सफर हजारों दिनों की सत्ता में सरकारें बदलीं, चेहरे बदल...

udaydinmaan: गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’

udaydinmaan: गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’: वार्षिक बंदी के बाद गंगनहर में छोड़ा गया गंगाजल 18 दिन बाद भीमगोड़ा बैराज से शुरू हुआ जलप्रवाह आगामी कुंभ की तैयारियों को मिला बंदी का लाभ दे...

गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’

वार्षिक बंदी के बाद गंगनहर में छोड़ा गया गंगाजल 18 दिन बाद भीमगोड़ा बैराज से शुरू हुआ जलप्रवाह आगामी कुंभ की तैयारियों को मिला बंदी का लाभ देहरादून। करीब 18 दिनों की वार्षिक बंदी के बाद हरिद्वार से गंगनहर में एक बार फिर गंगाजल का प्रवाह शुरू हो गया है। रविवार रात उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से गंगनहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। पानी का प्रवाह बढ़ने के साथ ही हरकी पैड़ी सहित गंगनहर से जुड़े घाटों पर फिर से रौनक लौटने लगी है। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी अब घाटों पर पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा है। गंगाजल की वापसी से स्थानीय कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं, गंगनहर की वार्षिक बंदी का लाभ कुंभ मेले की तैयारियों को भी मिला। इस दौरान हरिद्वार में 10 नए घाटों के निर्माण और 56 पुराने घाटों की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया। हालांकि कुंभ मेला प्रशासन ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से क्लोजर अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग ने निर्धारित समय पर ही नहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गंगनहर की वार्षिक बंदी दशहरे की रात से शुरू हुई थी। करीब 18 दिनों तक पानी का प्रवाह रोके जाने के दौरान हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में मरम्मत और सफाई के कार्य कराए गए। इस दौरान नहर में जमा सिल्ट हटाने के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की गई। इसके अलावा पुलों, रेगुलेटर, नहर पटरी और सिंचाई व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्य भी पूरे किए गए। हर साल गंगनहर की वार्षिक बंदी का मुख्य उद्देश्य नहर की सफाई, सिल्ट हटाना और जरूरी मरम्मत करना होता है। सामान्य दिनों में पानी का प्रवाह रहने के कारण नहर के कई हिस्सों में मरम्मत और निर्माण कार्य करना मुश्किल होता है। ऐसे में क्लोजर अवधि का उपयोग इन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस बार गंगनहर की बंदी के दौरान हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ी। पानी का प्रवाह बंद होने के बाद नए घाटों और पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी आई। गंगा के भीतर और किनारे ऐसे स्थानों पर भी मशीनों और श्रमिकों को काम करने का अवसर मिला, जहां सामान्य दिनों में पानी के बहाव के कारण निर्माण कार्य करना कठिन होता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरिद्वार में करीब सवा तीन किलोमीटर क्षेत्र में 10 नए घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। इन घाटों का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को भी आगामी 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए घाटों के निर्माण के साथ अपर गंगा कैनाल पर पूर्व में निर्मित 34 घाटों और एस्केप चौनल पर स्थित 22 पुराने घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों की मरम्मत भी क्लोजर अवधि में पूरी कर ली गई है। इस तरह कुल 56 पुराने घाटों की मरम्मत का काम पूरा किया गया है। इन कार्यों को सामान्य जलप्रवाह शुरू होने से पहले पूरा करना जरूरी था। अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के अनुसार, क्लोजर अवधि का उपयोग नए घाटों के निर्माण और पुराने घाटों के जलमग्न हिस्सों की मरम्मत के लिए किया गया। अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिए जाएंगे। गंगनहर बंद होने के दौरान हरकी पैड़ी सहित कई घाटों पर गंगाजल का प्रवाह काफी सीमित हो गया था। बंदी के शुरुआती दिनों में हरकी पैड़ी समेत कई घाटों पर आचमन के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। बाद में बंध लगाकर हरकी पैड़ी पर गंगाजल की व्यवस्था की गई। अब भीमगोड़ा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाटों पर जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज से ही गंगनहर की शुरुआत होती है। यहां से निकलने वाला पानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से तक पहुंचता है। गंगनहर मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसकी विभिन्न शाखाओं और रजवाहों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गंगाजल से दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों की पेयजल व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। गंगनहर की जलवहन क्षमता करीब 13 हजार क्यूसेक है। हालांकि मौसम और जरूरत के अनुसार इसमें पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। हरिद्वार से छोड़ा गया पानी नहर की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सिंचाई और पेयजल के लिए निर्धारित क्षेत्रों तक पहुंचता है। मेलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर क्लोजर अवधि का उपयोग घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों और नदी तल में जलस्तर से नीचे होने वाले निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में किया गया। इन कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए दिन-रात काम कराया गया। निर्माण कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी भी की गई। इसी का परिणाम रहा कि गंगनहर क्लोजर की अवधि समाप्त होने से पहले ही अधिकांश आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए। भारत भूषण, एसडीओ, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार, वार्षिक बंदी के दौरान नहर की आवश्यक सफाई और मरम्मत के कार्य कराए गए। कार्य पूरे होने के बाद भीमगोड़ा बैराज से पानी छोड़ दिया गया है। धीरे-धीरे पानी गंगनहर के आगे के हिस्सों तक पहुंचेगा और नहर की सामान्य व्यवस्था बहाल हो जाएगी। गंगनहर में पानी की वापसी के साथ हरिद्वार के घाटों पर फिर से गंगा की कलकल धारा दिखाई देने लगी है। स्नान, पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों के सामान्य होने से तीर्थ पुरोहितों, फूल-प्रसाद विक्रेताओं और स्थानीय कारोबारियों को भी राहत मिली है। वहीं कुंभ मेले को देखते हुए बंदी के दौरान पूरे किए गए निर्माण कार्य अब सामान्य जलप्रवाह के बीच आगे बढ़ेंगे।

26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर

सपने ‘बड़े’ और सवाल ‘वही’ राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों से लेकर विकास के दावों तक का सफर हजारों दिनों की सत्ता में सरकारें बदलीं, चेहरे बदले, फिर भी नहीं सुधरे हालात पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पहाड़ की बदहाली के सवाल कायम देहरादून। उत्तराखंड 26 साल का हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर किसी राज्य को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के सामने उत्सव से ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि इन 26 वर्षों में कितनी सरकारें बनीं, कितने मुख्यमंत्री बदले और कितनी योजनाओं की घोषणाएं हुईं। असली सवाल यह है कि जिस उत्तराखंड के लिए लोगों ने लंबा संघर्ष किया, मातृशक्ति ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की अगुवाई की और युवाओं ने अपनी जवानी खपा दी, क्या वह उत्तराखंड अपने मूल सपनों के करीब पहुंच पाया है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए उत्तराखंड से उम्मीद थी कि पहाड़ की समस्याओं को समझने वाली सरकार होगी। विकास का माडल पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनेगा। गांवों से पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगी और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार मजबूत होगा। लेकिन 26 साल बाद भी इन सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में रहने का अवसर मिला। दोनों दलों ने विकास के बड़े-बड़े दावे किए। कभी औद्योगिक विकास को राज्य की तकदीर बदलने का माध्यम बताया गया तो कभी पर्यटन, तीर्थाटन और निवेश को आर्थिक समृद्धि का रास्ता। सड़कें बनीं, संस्थान खुले, शहरों का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार भी हुआ। लेकिन विकास की यह तस्वीर प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसी नहीं है। मैदानी जिलों और बड़े शहरों में विकास की रफ्तार दिखाई देती है, जबकि पहाड़ के अनेक गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं तो कहीं अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। कहीं सड़क पहुंचने का इंतजार है तो कहीं सड़क पहुंचने के बाद भी गांव में रहने वाले लोग नहीं बचे। यही उत्तराखंड के विकास माडल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पहाड़ के नाम पर अलग राज्य बना, उसी पहाड़ का बड़ा हिस्सा आज भी विकास की मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के सामने पलायन आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। गांव खाली हो रहे हैं, खेती का रकबा सिमट रहा है और परंपरागत आजीविका के साधन कमजोर पड़ रहे हैं। युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे महानगरों का रुख कर रहे हैं। सरकारें पलायन रोकने के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। रिवर्स पलायन की बातें भी खूब हुईं, लेकिन सवाल है कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा हुए? कितने युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका मिली? पहाड़ में पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के नाम पर योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा? पलायन केवल जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है। यह गांवों की संस्कृति, परंपरा, सामुदायिक जीवन और पहाड़ की सामाजिक संरचना के कमजोर होने की कहानी भी है। उत्तराखंड का युवा आज भी सरकारी नौकरियों की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। नकलरोधी कानून बनाना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही, लेकिन कानून बनाने भर से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। निजी क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना और कौशल के अनुरूप काम उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखता रहेगा? उत्तराखंड जल, जंगल और जमीन का प्रदेश है। यहां नदियां हैं, वन संपदा है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और धार्मिक पर्यटन का विशाल आधार है। बावजूद इसके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से लेकर पर्यटन और बड़े निवेश तक, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं। लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय हितों और पहाड़ की संवेदनशीलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। आपदाओं की बढ़ती चुनौती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना भी होना चाहिए। 26 साल के उत्तराखंड का मूल्यांकन करते समय केवल सरकारों को कठघरे में खड़ा करना पर्याप्त नहीं है। सरकारें निश्चित रूप से जवाबदेह हैं, लेकिन राजनीतिक दलों, नौकरशाही, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समाज की भी जिम्मेदारी है। हमने क्या चुना, किन मुद्दों पर सवाल उठाए और किन सवालों को चुनावी नारों के शोर में भुला दिया? क्या हमने अपने जनप्रतिनिधियों से पांच साल का हिसाब मांगा? क्या हमने विकास की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस की? क्या हमने क्षेत्रीय अस्मिता को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं कर दिया? लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं होती, वह राज्य के भविष्य की निर्माता भी होती है। इसलिए आत्ममंथन सबको करना होगा। 26 साल बाद उत्तराखंड को एक नई विकास दृष्टि की जरूरत है। ऐसी दृष्टि जिसमें पहाड़ और मैदान के बीच विकास का अंतर कम हो। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हों। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। कृषि, बागवानी, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को मजबूत बाजार मिले। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। सबसे जरूरी यह कि विकास की योजनाएं कागजों और विज्ञापनों से निकलकर जमीन पर दिखाई दें। हर साल राज्य स्थापना दिवस पर उपलब्धियों का बखान करने के बजाय यह भी बताया जाए कि पिछले वर्ष किए गए वादों में से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। उत्तराखंड आंदोलन केवल एक अलग राज्य हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बदलने और पहाड़ के लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का सपना था। उस सपने की कसौटी पर आज भी बहुत कुछ अधूरा है। 26 साल की उम्र किसी राज्य के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन इतना समय जरूर है कि वह अपनी दिशा और दशा का मूल्यांकन कर सके। अब जरूरत इस बात की नहीं कि कौन सी सरकार अपनी उपलब्धियों का सबसे बड़ा विज्ञापन करती है, बल्कि इस बात की है कि कौन सरकार पहाड़ के अंतिम गांव तक विकास पहुंचाती है। क्योंकि उत्तराखंड केवल नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों का परिणाम है। उन सपनों का हिसाब अभी बाकी है।

udaydinmaan: सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं

udaydinmaan: सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं: राज्य आंदोलन के सपनों पर सत्ता, स्वार्थ और सिस्टम का है अभी भी कब्जा पहाड़ के हिस्से में पलायन, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाएं आईं सरका...

udaydinmaan: पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!

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कांग्रेस ने भाजपा के दावों की खोली पोल

65 पार के नारे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- भीड़ जुटाने से नहीं मिलता जनसमर्थन चुनावी हुंकार के बीच अंकिता, बेरोजगारीएभ्रष्टाचार के सवालों से बच रही भाजपा कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को फ्लाप करार देकर भाजपा के दावों पर सवाल खड़े किए देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। भाजपा जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे को चुनावी अभियान के शंखनाद और संगठन की ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को फ्लाप करार देकर भाजपा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मंच से 65 पार का नारा देने और बड़े-बड़े दावे करने से जनता का समर्थन हासिल नहीं होता। प्रदेश की जनता अब सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने छह नवंबर को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। उन्होंने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक हमले किए। भाजपा ने इस आयोजन को चुनावी तैयारी के लिहाज से बड़ी सफलता बताया, लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्ता का शक्ति प्रदर्शन बताते हुए भाजपा की राजनीतिक जमीन पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश कांग्रेस नेत्री और पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पहले ही अमित शाह की प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र केवल नारों और रैलियों से नहीं बचता, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और जनादेश के सम्मान से सुरक्षित रहता है। उन्होंने 2016 में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे के दौरान केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर तथा गृह मंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने श्अमित शाह गो बैकश् के नारे लगाए। एस्लेहाल चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और दुष्यंत गौतम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का राजनीतिक हमला केवल कार्यक्रम की भीड़ तक सीमित नहीं है। पार्टी ने भाजपा से पूछा है कि दो बार जनता का जनादेश मिलने और केंद्र तथा राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तराखंड की बुनियादी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पलायन और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास जैसे सवालों का जवाब कौन देगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस भाजपा को लगातार घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि इस मामले में उठ रहे सवालों का राजनीतिक जवाब देने के बजाय सरकार विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार की शंकाओं का समाधान नहीं होता, तब तक यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बना रहेगा। दरअसल, अमित शाह का देहरादून दौरा भाजपा के लिए केवल स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं था। इसके जरिए पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सामने रखने की कोशिश की। 65 पार का लक्ष्य घोषित कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का संदेश दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस लक्ष्य को भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताते हुए जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। अब इस सियासी टकराव में असली सवाल यह है कि क्या भाजपा का 65 पार का नारा जमीन पर जनसमर्थन में बदल पाएगा या कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल होगी? अमित शाह के दौरे को भाजपा भले ही चुनावी बिगुल बता रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे फ्लाप बताकर साफ कर दिया है कि 2027 की जंग में सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमलों से राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में अब मंचों पर भीड़, नेताओं के भाषण और चुनावी नारों से आगे जनता के सवाल निर्णायक होने जा रहे हैं। भाजपा के सामने अपनी उपलब्धियों को साबित करने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने विरोध को विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प में बदलने की। फिलहाल अमित शाह के दौरे ने चुनावी तापमान जरूर बढ़ा दिया है।

भाजपा का मिशन-65 एक्टिवेट

सत्ता की हैट्रिक के लिए भाजपा हाईकमान ने संभाल ली है कमान अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, धामी के नेतृत्व पर लगाई मुहर 70 सीटों पर संगठन को चुनावी मोड में लाने की चल रही है तैयारी बूथ से लेकर सत्ता के गलियारों तक जल्द शुरू होगी सियासी घेराबंदी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे के साथ ही पार्टी का मिशन-65 सक्रिय हो गया है। भाजपा ने इस बार केवल सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि 70 सदस्यीय विधानसभा में 65 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का महत्वाकांक्षी खाका सामने रख दिया है। शाह का यह लक्ष्य महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि प्रदेश संगठन और धामी सरकार के लिए दिल्ली से आया सीधा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य देते हुए घर-घर पहुंचने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने 2017 में भाजपा को मिली 57 सीटों और 2022 में 47 सीटों की जीत का उल्लेख करते हुए इस बार उससे भी बड़ी सफलता हासिल करने की चुनौती दी। साफ है कि भाजपा अब पिछले चुनावों के प्रदर्शन से आगे निकलकर उत्तराखंड की राजनीति में नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में है। अमित शाह के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर रहा। चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर समय-समय पर उठने वाली अटकलों के बीच शाह ने धामी सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से गिनाया। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों को भाजपा के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा फिलहाल धामी सरकार के कामकाज को ही अपने चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने जा रही है। पार्टी के सामने चुनौती इन उपलब्धियों को केवल सरकारी प्रचार तक सीमित न रखकर मतदाताओं के बीच विश्वसनीय राजनीतिक संदेश में बदलने की होगी। मिशन-65 की सफलता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है। भाजपा जानती है कि केवल बड़े नेताओं की रैलियों और भाषणों से इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन की सक्रियता, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और स्थानीय समीकरणों को साधना होगा। पार्टी पहले ही विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, बूथ संपर्क और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की कोर कमेटी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर चुका है। अब इन गतिविधियों को एक केंद्रीय चुनावी अभियान के तहत गति देने की तैयारी है। भाजपा की चुनावी रणनीति में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है, लेकिन इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित रहने के संकेत नहीं हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा है। क्षेत्रीय अस्मिता, मूल निवास, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को लेकर तीसरे राजनीतिक विकल्प की कोशिशें भी तेज हैं। ऐसे में भाजपा के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ कांग्रेस के सत्ता विरोधी अभियान का मुकाबला करना होगा, दूसरी तरफ क्षेत्रीय मुद्दों पर उभरने वाली राजनीतिक ताकतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय असंतोष और क्षेत्रीय पहचान का सवाल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के लिए मिशन-65 का रास्ता आसान नहीं है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार के आरोप, आपदा प्रबंधन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष के हाथ में हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवाल भी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह अपने विकास और सुशासन के दावों को जनता के अनुभव से जोड़ पाए। सत्ता में लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति जनअपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में केवल कांग्रेस पर हमले और चुनावी नारों के सहारे 65 सीटों का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। अमित शाह ने उत्तराखंड से 65 पार का नारा देकर चुनावी मुकाबले की दिशा तय कर दी है। अब इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरी संगठनात्मक टीम की होगी। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सरकार बचाने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर राजनीतिक इतिहास बनाने का अवसर भी है। लेकिन राजनीति में लक्ष्य घोषित करना और उसे हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। 2017 में 57 और 2022 में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने अब अपने ही पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की चुनौती है। 65 सीटों का मतलब है कि पार्टी को लगभग पूरे प्रदेश में एकतरफा प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल भाजपा ने मिशन-65 का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली ने लक्ष्य तय कर दिया है, देहरादून ने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि चुनावी शोर के बीच भाजपा जनता की नाराजगी को कितना कम कर पाती है और 65 पार का सपना सियासी हकीकत में कितना बदलता है।

पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!

नागपुर की जनसुनवाई में युवक ने आईएएस को दिखाया आईना एक आवाज ने पूरी अफसरशाही के अहंकार पर खड़े किए सवाल जनता दफ्तरों में धक्के खाए और साहब कुर्सी का भौकाल दिखाएं देहरादून। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? जनता या जनता के पैसे से चलने वाली सरकारी कुर्सी? संविधान का जवाब साफ है, जनता सर्वाेपरि है। लेकिन सरकारी दफ्तरों की हकीकत कई बार इस संवैधानिक सच्चाई को उलटती नजर आती है। यहां कुर्सी पर बैठते ही कुछ अधिकारियों के तेवर बदल जाते हैं। जनता अपनी समस्या लेकर आती है तो उसे समाधान कम और रुतबा ज्यादा देखने को मिलता है। फाइलें महीनों धूल फांकती हैं, आवेदन दफ्तरों में भटकते हैं और आम आदमी एक अदद हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों के आगे-पीछे चक्कर काटता रहता है। नागपुर की जनसुनवाई में युवक और आईएएस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस ने इसी अफसरशाही के चेहरे पर पड़ा पर्दा खींच दिया है। युवक के शब्द थे-पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं! यह महज गुस्से में निकला एक वाक्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी की तल्ख टिप्पणी है, जहां लोकसेवक होने का अर्थ कई बार जनता पर हुक्म चलाना समझ लिया जाता है। युवक ने जिस अंदाज में आईएएस अधिकारी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उसने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है- आखिर सरकारी पद पर बैठने के बाद अधिकारी खुद को जनता का जवाबदेह सेवक समझते हैं या जनता को अपने दरवाजे पर खड़ा याचक? देश में अफसरशाही का एक बड़ा संकट उसका बढ़ता हुआ अहंकार है। व्यवस्था में अधिकार जरूरी हैं, लेकिन अधिकार के साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। दुर्भाग्य यह है कि कई जगह अधिकार तो दिखाई देते हैं, जवाबदेही गायब रहती है। जनता को नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत समय पर काम करने की जिम्मेदारी पर चुप्पी साध ली जाती है। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। कभी फाइल गायब, कभी दस्तावेज अधूरे, कभी अधिकारी नदारद तो कभी कर्मचारी उपलब्ध नहीं। एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ते-दौड़ते नागरिक की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। जिस काम के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उसी काम के लिए नागरिक को व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च होने वाला पैसा जनता की जेब से आता है। उनका वेतन, सरकारी वाहन, आवास और प्रशासनिक तामझाम किसी की निजी कमाई नहीं, सार्वजनिक संसाधन हैं। फिर जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मानो वह सरकारी दफ्तर में अपना अधिकार लेने नहीं, किसी अधिकारी से भीख मांगने आई हो? लोकतंत्र में अधिकारी का पद बड़ा हो सकता है, लेकिन वह जनता से बड़ा नहीं हो सकता। आईएएस होना प्रशासनिक जिम्मेदारी है, सामाजिक श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र नहीं। संविधान ने किसी अधिकारी को जनता पर शासन करने के लिए नहीं, कानून के मुताबिक प्रशासन चलाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। सरकारें जनसुनवाई को सुशासन का सबसे बड़ा औजार बताती हैं। हर शिकायत के निस्तारण के दावे किए जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और समीक्षा बैठकों का प्रचार होता है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायतकर्ता को बार-बार अपनी समस्या लेकर उन्हीं दफ्तरों में क्यों पहुंचना पड़ता है? शिकायत दर्ज होने और शिकायत का समाधान होने के बीच इतनी लंबी दूरी क्यों है? जनसुनवाई का मतलब सिर्फ जनता को बुलाकर उसकी शिकायत सुन लेना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी तय करना, कार्रवाई करना और शिकायतकर्ता को परिणाम बताना। यदि अधिकारी के सामने शिकायत रखने के बाद भी नागरिक को राहत नहीं मिलती तो ऐसी जनसुनवाई महज प्रशासनिक रस्म अदायगी है। नागपुर की घटना को केवल एक युवक की नाराजगी या अधिकारी से बहस के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। यह उस बेचौनी का संकेत है, जो सरकारी व्यवस्था से बार-बार निराश हो रहे आम नागरिक के भीतर जमा होती जा रही है। हालांकि किसी भी संवाद में मर्यादा और संयम जरूरी है, लेकिन मर्यादा का अर्थ यह भी नहीं कि जनता अपनी परेशानी और नाराजगी व्यक्त करना छोड़ दे। अधिकारियों को आलोचना से डरने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। जनता सवाल पूछे तो उसे असम्मान नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार समझना चाहिए। जो अधिकारी अपनी आलोचना सुनने का धैर्य नहीं रखता, उससे जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब वक्त आ गया है कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही को केवल भाषणों और सरकारी आदेशों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारा जाए। हर शिकायत के निस्तारण की समयसीमा हो, लापरवाही पर जिम्मेदारी तय हो और नागरिक को अपने ही अधिकार के लिए दफ्तरों की परिक्रमा न करनी पड़े। आखिर में बात सिर्फ इतनी है- सरकारी कुर्सी किसी की जागीर नहीं, जनता की अमानत है। अधिकारी पांच साल के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि नहीं होते, लेकिन उनकी नियुक्ति भी जनता की सेवा के लिए ही होती है। पद की गरिमा जनता को डराने में नहीं, जनता का भरोसा जीतने में है। साहब! याद रखिए, आपकी कुर्सी जनता से है, जनता आपकी कुर्सी से नहीं। आप लोकसेवक हैं, लोकतंत्र के मालिक नहीं। जनता के सवालों से इतना परहेज है तो फिर जनसेवा का दावा किस मुंह से करते हैं?

सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं

राज्य आंदोलन के सपनों पर सत्ता, स्वार्थ और सिस्टम का है अभी भी कब्जा पहाड़ के हिस्से में पलायन, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाएं आईं सरकारों से लेकर नौकरशाही व समाज को देना होगा अपने हिस्से का हिसाब संतोष बेंजवाल देहरादून। नौ नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब पहाड़ के लोगों ने सिर्फ एक नए राज्य का सपना नहीं देखा था, बल्कि अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद पाली थी। आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं, जेल गए, संघर्ष किया और अपनी कुर्बानियां दीं। उनका सपना था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। गांवों में रोजगार होगा, खेत आबाद होंगे, स्कूलों में शिक्षक होंगे, अस्पतालों में डाक्टर होंगे और पलायन की मजबूरी इतिहास बन जाएगी। लेकिन 26 साल बाद उत्तराखंड के सामने खड़ा सवाल बेहद कड़वा है। क्या इसी उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था? क्या इसी दिन के लिए माताओं-बहनों ने सड़कों पर उतरकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी? राज्य तो बन गया, लेकिन क्या पहाड़ की तकदीर बदली? राजधानी में सत्ता के गलियारे जरूर आबाद हुए, सरकारी तंत्र का विस्तार हुआ, राजनीतिक नेताओं की हैसियत बढ़ी, लेकिन दूरस्थ गांवों की तस्वीर आज भी कई जगह नहीं बदली। जिन गांवों से कभी राज्य आंदोलन की आवाज उठी थी, उनमें से अनेक गांव आज आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। जिन युवाओं के लिए रोजगार के सपने दिखाए गए थे, उनमें से बड़ी संख्या आज भी नौकरी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर है। यह विडंबना नहीं तो क्या है कि जिस राज्य को बनाने के लिए पहाड़ के लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसी राज्य में पहाड़ का आदमी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है? उत्तराखंड ने इन 26 वर्षों में कई सरकारें देखीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में बैठने का अवसर मिला। मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले, मंत्रिमंडल बदले, घोषणाएं बदलीं और चुनावी नारे भी बदले। लेकिन पहाड़ की मूल समस्याएं अपनी जगह बनी रहीं। हर चुनाव में पलायन रोकने का वादा हुआ। हर सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता बताई। हर मुख्यमंत्री ने गांवों की तस्वीर बदलने का दावा किया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन वादों की प्राथमिकता भी अक्सर बदलती रही। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जरूर बढ़ा है। वर्ष 2000-01 में करीब 14,501 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था आज बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिक निवेश आया, सड़कें बनीं, पर्यटन का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपे सवालों का जवाब कौन देगा? आर्थिक विकास का लाभ आखिर किसे मिला? पहाड़ के गांवों तक समृद्धि क्यों नहीं पहुंची? रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हुआ? उद्योगों का विस्तार हुआ तो स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर क्यों नहीं मिले? आखिर विकास का मतलब केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना है या आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आना भी है? सरकारों की जवाबदेही सबसे पहले तय होनी चाहिए। आखिर नीतियां बनाने, बजट खर्च करने और विकास की दिशा निर्धारित करने का अधिकार उन्हीं के पास है। लेकिन उत्तराखंड की बदहाली का पूरा ठीकरा केवल सरकारों के सिर फोड़कर क्या बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? नौकरशाही भी इस सवाल से बच नहीं सकती। फाइलों में दौड़ती योजनाएं, कागजों पर पूरी होती परियोजनाएं, वर्षों तक लटकी स्वीकृतियां और जवाबदेही से बचने वाला प्रशासनिक रवैया आखिर किस व्यवस्था का हिस्सा है? जनप्रतिनिधियों से भी सवाल होना चाहिए। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी या सत्ता की राजनीति और व्यक्तिगत हितों को? क्या उन्होंने गांवों की आवाज सरकार तक पहुंचाई या सरकार की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने में ही अपनी भूमिका सीमित रखी? राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर वे सरकार को घेरते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हीं समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते? सवाल केवल यह नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल यह भी है कि सत्ता में बैठे लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसके हित में किया?इस पूरे विमर्श का एक दूसरा और अधिक असहज पहलू भी है। क्या उत्तराखंड के समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है? हमने नेताओं से सवाल पूछने के बजाय कई बार उनकी राजनीतिक पहचान को अपना लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने-अपने राजनीतिक खेमों की गलतियों का बचाव किया। चुनावों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अधिक जातीय, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत समीकरणों को महत्व दिया। हमने अपने आसपास होने वाली अनियमितताओं पर कितनी बार आवाज उठाई? सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर कितनी बार सवाल किया? गांवों के विकास के लिए कितनी सामूहिक पहल की? स्थानीय संसाधनों और रोजगार के अवसरों को बचाने के लिए समाज ने कितनी गंभीरता दिखाई? यह सवाल समाज को कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए हैं कि राज्य निर्माण सामूहिक संघर्ष का परिणाम था और राज्य निर्माण के बाद उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक ही होनी चाहिए थी। हालांकि नागरिकों की जिम्मेदारी और सरकार की जवाबदेही बराबर नहीं हो सकती। सरकार के पास अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व सबसे बड़ा है। लेकिन समाज की चुप्पी और गलत को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी व्यवस्था को कमजोर करती है। 26 साल बाद अब यह कहने का वक्त आ गया है कि राज्य तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन राज्य की आत्मा को बचाने और उसके सपनों को पूरा करने में हम कितने सफल हुए? अगर सभी ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, अगर राजनीति में जनसेवा का भाव होता, नौकरशाही में जवाबदेही होती और समाज में गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस होता तो आज उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां विकास के नाम पर राजनीति खूब हुई, राजनीति के नाम पर सत्ता खूब मिली और सत्ता के नाम पर व्यक्तिगत हित भी खूब साधे गए। मगर पहाड़ के उस आम आदमी का जीवन पूरी तरह नहीं बदल पाया, जिसके संघर्ष से इस राज्य की नींव पड़ी थी। अब भी वक्त है। सरकारें अपनी नीयत पर मंथन करें, नौकरशाही अपनी कार्यशैली पर और समाज अपनी भूमिका पर। क्योंकि उत्तराखंड की असली विफलता केवल यह नहीं कि सरकारें अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, बल्कि यह भी है कि हमने व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की लड़ाई को लगातार कमजोर पड़ने दिया। 26 साल बाद उत्तराखंड को नए नारों की नहीं, नई नीयत की जरूरत है। वरना हर साल स्थापना दिवस पर जश्न के मंच सजते रहेंगे, उपलब्धियों के पुल बांधे जाते रहेंगे और पहाड़ अपने हिस्से की विकास की गंगा का इंतजार करता रहेगा। बाक्स विकास की गंगा कहां अटक गई? उत्तराखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। जल, जंगल, जमीन, पर्यटन, तीर्थाटन, जड़ी-बूटी, कृषि और सांस्कृतिक विरासत जैसी अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद प्रदेश अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बाहरी संसाधनों और केंद्र की सहायता पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। विडंबना देखिए, जिस पहाड़ के पास देश को ऊर्जा देने वाला पानी है, उसी पहाड़ के कई गांव पेयजल संकट से जूझते हैं। जिस प्रदेश के पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहां पर्यटन का लाभ कुछ चुनिंदा केंद्रों तक सिमट जाता है। जिस राज्य की पहचान कृषि और पशुपालन से रही है, वहां खेती लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आपदा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये की योजनाएं बनती हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षित विकास की चुनौती बनी रहती है। पलायन रोकने के लिए आयोग बनते हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, योजनाएं घोषित होती हैं, लेकिन पलायन की पीड़ा खत्म नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर 26 वर्षों का विकास किसके लिए और किस कीमत पर हुआ? बाक्स अब जश्न नहीं, हिसाब मांगने का वक्त उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होनी चाहिए। यह उन अधूरे सपनों का हिसाब मांगने का समय भी है, जिनके नाम पर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। अब सरकारों को उपलब्धियों की सूची जारी करने के बजाय यह बताना चाहिए कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार पैदा हुआ, कितने युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले, कितने अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक पहुंचे, कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई और पलायन रोकने की योजनाओं से कितने परिवारों की जिंदगी बदली। नौकरशाही को भी अपनी कार्यशैली का हिसाब देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करना चाहिए। राजनीतिक दलों को सत्ता और विपक्ष के दोहरे चरित्र से बाहर निकलना होगा। समाज को भी अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सवाल पूछने होंगे। उत्तराखंड किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं, किसी राजनीतिक दल की प्रयोगशाला नहीं और न ही नौकरशाही के लिए मलाईदार तंत्र खड़ा करने का माध्यम है। यह आंदोलनकारियों की कुर्बानियों और जनता की उम्मीदों से बना राज्य है।

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यूकेडी का ‘चौका’ भाजपा-कांग्रेस ‘आउट’

उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को दी चुनौती 2027 में तीसरे विकल्प की दस्तक से बदलेगा अब सियासी गणित भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन सियासी मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनावी तैयारी के मोर्चे पर चुनौती दे दी है। सत्ता की लड़ाई में उलझे दोनों राष्ट्रीय दल अभी संगठन और रणनीति को धार देने में जुटे हैं, वहीं राज्य आंदोलन की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाले यूकेडी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर है, जबकि यूकेडी ने प्रत्याशियों के नाम सामने रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इसे महज उम्मीदवारों की घोषणा मानना भूल होगी। दरअसल, यूकेडी इस बार 2027 के चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। पार्टी का दांव है कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के अदल-बदल से आगे एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प दिया जाए। राज्य गठन के आंदोलन से निकली पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस राजनीतिक विरासत को चुनावी जनसमर्थन में बदलने की है, जिसे वह लंबे समय से अपना आधार बताती रही है। यूकेडी की पहली सूची ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर पैदा की है। भाजपा और कांग्रेस जहां अभी चुनावी समीकरणों, संगठनात्मक बैठकों और संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हैं, वहीं क्षेत्रीय दल ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की है। इससे पार्टी को उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय करने, स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाने और मतदाताओं के बीच पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय पहचान, मूल निवास, भू-कानून, रोजगार और पहाड़ के विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने में लगी है। दोनों राष्ट्रीय दलों की लड़ाई के बीच यूकेडी ने तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने की कोशिश की है। यूकेडी की चुनौती यह है कि क्या वह भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी को अपने पक्ष में समेट पाएगा? क्या राज्य आंदोलन के दौर की राजनीतिक चेतना को फिर से जगाया जा सकेगा? क्या पार्टी केवल क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर ठोस विकल्प दे पाएगी? उत्तराखंड क्रांति दल के पास राज्य गठन आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलने में पार्टी अब तक अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। संगठनात्मक बिखराव, नेतृत्व के अंतर्विरोध और चुनावी स्तर पर कमजोर प्रदर्शन ने उसकी राजनीतिक ताकत को सीमित किया है। यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की जल्द घोषणा के साथ पार्टी को अपने संगठन और नेतृत्व की एकजुटता भी साबित करनी होगी। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा के संकट और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे सवाल कायम हैं। यूकेडी इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के लिए यह चुनाव केवल विधानसभा में सीटें बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की निर्णायक लड़ाई भी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर यूकेडी ने निश्चित रूप से चुनावी चर्चा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन राजनीति में शुरुआती चौका मैच जीतने की गारंटी नहीं होता। भाजपा के पास मजबूत संगठन और सत्ता की ताकत है, कांग्रेस के पास सरकार विरोधी मुद्दे और पुराना राजनीतिक आधार। इनके सामने यूकेडी को अपनी चुनावी उपयोगिता साबित करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों के बीच कोई व्यापक तालमेल बन पाएगा? यदि ऐसा हुआ तो चुनावी मुकाबले में नया समीकरण पैदा हो सकता है। लेकिन यदि क्षेत्रीय ताकतें अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनका बिखरा जनाधार राष्ट्रीय दलों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल यूकेडी ने चुनावी पिच पर पहला बड़ा शाट खेल दिया है। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह संकेत है कि 2027 का मुकाबला केवल दो दलों के बीच सीमित नहीं रहने वाला। अब देखना यह है कि यूकेडी का यह चौका चुनावी जीत की ओर बढ़ता है या फिर शुरुआती उत्साह तक ही सिमटकर रह जाता है। साफ है, यूकेडी ने शंखनाद कर दिया है। अब चुनौती भाजपा-कांग्रेस को आउट करने की नहीं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की है।

तारीखों का इंतजार छोड़ मैदान में उतरे दल

भाजपा की हैट्रिक व कांग्रेस की वापसी के बीच क्षेत्रीय दलों ने तेज की मोर्चेबंदी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त, लेकिन सियासी दलों ने तेज की जंग राजनीतिक दलों ने निकालने शुरू कर दिए अपने-अपने चुनावी अस्त्र और शस्त्र देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में अभी वक्त है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माने लगा है। चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार किए बिना राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनावी अस्त्र-शस्त्र निकालने शुरू कर दिए हैं। कहीं संगठन को धार दी जा रही है तो कहीं यात्राओं, धरना-प्रदर्शनों और जनसभाओं के जरिये सियासी जमीन तैयार की जा रही है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के दावे के साथ चुनावी मोर्चेबंदी में जुटी है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच क्षेत्रीय दलों और नए राजनीतिक विकल्पों की सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव महज सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई नहीं रहने वाला। यह भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व, कांग्रेस की वापसी की क्षमता और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के पुनरुत्थान की भी परीक्षा होगा। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। हर दल अपने तरीके से मतदाताओं के बीच पैठ बनाने और विरोधियों की कमजोरियों को मुद्दा बनाने में जुटा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2027 के लिए अभी से कमर कस ली है। पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचना है। संगठन स्तर पर बूथ से लेकर विधानसभा तक चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। विधानसभा विस्तारक योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के जरिये पार्टी चुनाव से पहले अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में हैं। भाजपा नेतृत्व का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव, धामी का चेहरा और संगठन की ताकत पार्टी को फिर सत्ता तक पहुंचाएगी। हालांकि पार्टी के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे सवाल भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच मौजूद नाराजगी को चुनावी नुकसान में बदलने से रोकना होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा को खुली चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में संगठन को सक्रिय करने, जिला और विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने तथा जनसंपर्क अभियान को धार देने की कोशिश हो रही है। भूमि विवाद, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता साबित करने का है। भाजपा विरोध के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन क्या पार्टी इन मुद्दों को एक मजबूत चुनावी अभियान में बदल पाएगी? क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बना रहेगा? क्या संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो पाएगा? कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता इन्हीं सवालों से होकर गुजरता है। केवल सरकार की विफलताएं गिनाने से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इस बार उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में है। दल ने भाजपा और कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी तैयारी का संकेत दिया है। आम आदमी पार्टी भी संगठन को सक्रिय करने और 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका मजबूत करने में जुटी है। इसके अलावा नए राजनीतिक संगठनों और क्षेत्रीय विकल्पों की सक्रियता भी सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की राजनीति का इतिहास बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। राज्य गठन के बाद से क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दों के बावजूद कोई क्षेत्रीय दल सत्ता का मजबूत विकल्प नहीं बन पाया। लेकिन इस बार यदि क्षेत्रीय दल अपने बिखरे जनाधार को एकजुट करने और जनता के बीच विश्वसनीय नेतृत्व पेश करने में सफल रहे तो चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है। तीसरा मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में आए या न आए, लेकिन कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता जरूर रखता है। उत्तराखंड के आगामी चुनाव में मुद्दों की कोई कमी नहीं रहने वाली। बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी प्रकरण, भू-कानून, मूल निवास, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पहाड़ों में विकास का असंतुलन चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही चारधाम, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण भी राजनीतिक दलों की परीक्षा लेंगे। भाजपा विकास और केंद्र-राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। क्षेत्रीय दल राज्य गठन की मूल अवधारणा, पहाड़ की अस्मिता और स्थानीय अधिकारों के सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी चुनावी मैदान में केवल राजनीतिक दलों का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास के अलग-अलग माडल और दावों की भी परीक्षा होगी। फिलहाल चुनाव की औपचारिक घोषणा दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मोर्चे खोल दिए हैं। भाजपा को अपनी सत्ता बचानी है, कांग्रेस को वापसी का रास्ता बनाना है और क्षेत्रीय दलों को अपनी प्रासंगिकता साबित करनी है। इस पूरी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाता की होगी, जो पिछले पांच वर्षों के कामकाज और अगले पांच वर्षों के वादों के बीच अपना फैसला करेगा। सवाल यह नहीं है कि चुनावी शंखनाद किसने पहले किया, सवाल यह है कि चुनावी रणभूमि में जनता का भरोसा कौन जीतेगा। फिलहाल सभी दल अपनी-अपनी तलवारें भांज रहे हैं, लेकिन सत्ता का रास्ता नारों, यात्राओं और शक्ति प्रदर्शन से नहीं, जनता के बीच बने भरोसे से निकलेगा। 2027 की जंग का पहला दौर शुरू हो चुका है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सियासी दलों ने एक-दूसरे को घेरने की तारीख जरूर तय कर ली है।

चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी ‘बीमार’

सत्ता वापसी के दावे बड़े, लेकिन जमीन पर संगठन की पकड़ कमजोर भाजपा ने बिछाई चुनावी बिसात, कांग्रेस अब भी है गुटबाजी के फेर में सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने में है जुटी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए संगठन से लेकर बूथ स्तर तक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के दावे के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों, जिला और विधानसभा स्तर पर नियुक्तियों तथा सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की इस तैयारी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या फिर उसकी तैयारी अभी भी बैठकों, बयानों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित है? कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा सरकार नहीं, बल्कि खुद उसका संगठन बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, भू-कानून और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने वाला संगठन कहां है? राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस कान्फ्रेंस से चुनावी जमीन तैयार नहीं होती। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और मतदाताओं के बीच लगातार मौजूदगी जरूरी होती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला और शहर इकाइयों के साथ विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने की कवायद भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त किया जाए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। लेकिन संगठन की वास्तविक ताकत नियुक्तियों की सूची से नहीं, जमीन पर उसकी सक्रियता से तय होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पास ऐसा मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं दिखता, जो भाजपा के संगठित चुनावी तंत्र को सीधी चुनौती दे सके। कुछ क्षेत्रों में गुटीय खींचतान और पुराने नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगठन है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, विस्तारक योजना और चुनावी प्रबंधन पर लगातार काम पार्टी को बढ़त देता है। भाजपा के सामने सरकार विरोधी नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल की चुनौती जरूर है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उसकी तैयारियां कांग्रेस से अधिक व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। उसे एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना है तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भी पैदा करना है कि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी की स्थिति में है। जब तक कार्यकर्ता खुद जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वह मतदाताओं को भी भरोसा नहीं दिला पाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नया विषय नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा और टिकटों को लेकर संभावित दावेदारी चुनाव के नजदीक आते ही तेज होने की आशंका है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह चुनाव से पहले सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर ला पाती है या नहीं। यदि टिकट वितरण के दौरान असंतोष खुलकर सामने आया तो भाजपा को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले ही विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों और संगठन के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। केवल चुनाव के समय एकजुटता का संदेश देने से बात नहीं बनेगी। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर जनता के बीच असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों में पलायन, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बदहाली, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और महिला सुरक्षा जैसे सवाल आज भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भी प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, विकल्प भी देखना चाहती है। कांग्रेस को अपना चुनावी दृदृष्टिपत्र और विकास का स्पष्ट रोडमैप सामने लाना होगा। 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता वापसी का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की परीक्षा भी है। पार्टी के पास समय है, मुद्दे हैं और अनुभवी नेताओं की कमी भी नहीं है। कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वह है इन तमाम संसाधनों को एकजुट चुनावी ताकत में बदलने की। भाजपा के खिलाफ माहौल होने की उम्मीद करना अलग बात है और उस माहौल को वोट में बदलने की क्षमता रखना अलग। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों में नहीं जीते जाते। जीत उन गांवों, कस्बों और बूथों पर तय होती है, जहां मतदाता अपने उम्मीदवार और पार्टी की मौजूदगी को महसूस करता है। फिलहाल कांग्रेस ने चुनावी जंग की तैयारी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या उसका संगठन भी इस जंग के लिए तैयार है? सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस को पहले अपने संगठन की हकीकत से रूबरू होना होगा। क्योंकि चुनावी मैदान में भाजपा से मुकाबला करने से पहले उसे अपनी अंदरूनी कमजोरियों से मुकाबला करना है।

राहुल बाबा तक पहुंचनी चाहिए आवाजः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले-उत्तराखंड में फिर बनेगी भाजपा की सरकार परेड ग्राउंड से चुनावी हुंकार, मुट्ठी भींचकर लगवाए जय श्रीराम के नारे; अटल ने बनाया, मोदी संवार रहे उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष के समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी शंखनाद करते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यहां से ऐसी आवाज उठनी चाहिए, जो राहुल बाबा तक पहुंचे कि उत्तराखंड में इस बार भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से मुट्ठी भींचकर विजय का संकल्प लेने और जय श्रीराम के नारे लगाने का आह्वान किया। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत लोगों का अभिवादन करते हुए राम-राम और नमस्कार से की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में राज्य आंदोलनकारियों और युवाओं पर अत्याचार हुए। रामपुर तिराहा कांड सहित राज्य आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को नमन किया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का काम किया है। विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तराखंड सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश गौरव, सिद्धि और संकल्प के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। गौरव उत्तराखंड राज्य के गठन का है, सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की है।शाह ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तराखंड को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। इसके लिए अभी से संकल्प लेकर काम करना होगा। उन्होंने नई युवा पीढ़ी को देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय गौरव के रास्ते पर आगे बढ़ाने की जरूरत भी बताई। अपने संबोधन में अमित शाह ने उत्तराखंड की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए वीरांगना तीलू रौतेली और वीर माधो सिंह भंडारी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी वीरता, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण से है। भाजपा सरकार इसी गौरवशाली विरासत को विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऐसा एक काम बताना चाहिए, जिसे उत्तराखंड की जनता याद रखती हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की संरचना और विकास को रोकने का काम किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल में बने सड़क नेटवर्क और रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में कुंभ के वैज्ञानिक आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक उत्तराखंड को मनीऑर्डर इकोनॉमी के भरोसे छोड़ दिया था, जबकि भाजपा ने प्रदेश में धन का सृजन करने वाली इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस कहती थी कि चीन अंदर आ जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है। आज देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी यहां घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में किसी को चार शादियां करने की अनुमति होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब कोई चार शादियां नहीं कर सकता और न ही तीन तलाक दे सकता है। अमित शाह ने दावा किया कि देश के 15 राज्यों में यूसीसी पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिना किसी सिफारिश के 35 हजार युवाओं को नौकरी मिली है। प्रदेश में धर्मांतरण अब संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का जिक्र करने लगेंगे तो सात दिन की भागवत कथा करनी पड़ेगी। बाक्स देवभूमि को बनाएंगे देश की सांस्कृतिक राजधानी, भाजपा ने रखा 65 पार का लक्ष्य: अमित शाह कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वकालत करने का आरोप, अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को लेकर भाजपा का बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडा सामने रखते हुए कहा कि पार्टी देवभूमि को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहती है। परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य दिया। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि देश की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। भाजपा इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत करने लगती है। इसके विपरीत भाजपा सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अवैध निर्माणों को हटाने का काम जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी राहुल गांधी को पसंद नहीं आती। शाह ने कहा कि सरकार कानून के अनुसार अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में अमित शाह ने चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने घर-घर संपर्क अभियान तेज करने और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरें और आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम करें।गृह मंत्री के इस संबोधन ने साफ कर दिया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, अतिक्रमण और धार्मिक मुद्दों को भी अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने जा रही है। अमित शाह को धामी ने भेंट किया गंगाजल, 1475 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गंगाजल भेंट किया। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की 1475 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं को प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के बीच गंगाजल भेंट कर उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। अमित शाह ने बांधे धामी की तारीफों के पुल, सुनाया एक लाख करोड़ के निवेश का किस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और निवेश की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। अमित शाह ने बताया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, तब उन्हें इस आंकड़े पर थोड़ा संदेह हुआ था। उन्हें लगा कि क्या वास्तव में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इतने बड़े निवेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है?शाह ने कहा कि इस लक्ष्य की वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव को फोन किया और निवेश के आंकड़े की पुष्टि की। मुख्य सचिव ने जब उन्हें निवेश योजना की पूरी रूपरेखा समझाई और आंकड़ों की पुष्टि की तो उनका संदेह दूर हो गया। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री धामी की कार्यकुशलता और प्रदेश के विकास को लेकर उनकी गंभीरता पर पूरा भरोसा हो गया। अमित शाह की इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व और निवेश के मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सराहना के रूप में देखा जा रहा है। अंकिता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जेनी और तंदूर कांड पर क्यों मौनः धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जेनी प्रकरण और तंदूर कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाने वाली सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने शासनकाल से जुड़े जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को अंकिता के मामले में तो जवाब चाहिए, लेकिन जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर वह जवाब देने से क्यों बचती है?धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की और दोषियों को सजा मिली। इसके बावजूद कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दोहरे राजनीतिक मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत का भी जवाब देना चाहिए।मुख्यमंत्री के इस बयान से एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ जेनी प्रकरण और तंदूर कांड को लेकर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं। राहुल गांधी के दौरे पर धामी का तंज, बोले- छात्रों की नहीं, झूठ की गूंज थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के युवराज और उनके नेता किस तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जरूरतें पूरी करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए तंज कसा कि यहां उन्होंने छात्रों की गूंज नहीं, बल्कि श्झूठ की गूंजश् का कार्यक्रम किया। धामी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानूनों में शामिल कानून बनाया है। इसके परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं।मदरसा बोर्ड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण बनाया है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विकास और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय भ्रम और झूठ के सहारे राजनीति करना चाहती है।

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udaydinmaan: 23 साल पुराना जैनी प्रकरण फिर सुर्खियों में

udaydinmaan: 23 साल पुराना जैनी प्रकरण फिर सुर्खियों में: हरक ने महेंद्र भट्ट को दी डीएनए जांच की चुनौती, अब सामने आई जैनी भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोपों की सियासी जंग में पुराने मामले की एंट्री हरक न...

23 साल पुराना जैनी प्रकरण फिर सुर्खियों में

हरक ने महेंद्र भट्ट को दी डीएनए जांच की चुनौती, अब सामने आई जैनी भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोपों की सियासी जंग में पुराने मामले की एंट्री हरक ने कहा- गंदी राजनीति बंद करो, सबूतों संग बताऊंगी 2003 का सच देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में पुराने मामलों के राजनीतिक पुनर्जीवन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग अब करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मामले का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सवाल उठाए। जवाब में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता डा. हरक सिंह रावत ने भट्ट पर पलटवार करते हुए उन्हें ही डीएनए जांच कराने की चुनौती दे दी। इस सियासी घमासान के बीच अब खुद को जैनी बताने वाली महिला का वीडियो सामने आया है। उसने नेताओं पर अपने नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने और अपने चरित्र पर लांछन लगाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह वर्ष 2003 की घटना का सच सबूतों के साथ सामने रखेगी। जैनी प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति में अचानक आई तेजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार मामला केवल भाजपा और कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है। करीब ढाई दशक बाद खुद को इस प्रकरण का केंद्र बताने वाली महिला के सामने आने और खुलासे का दावा करने से राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने जैनी प्रकरण को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह मामला कांग्रेस शासनकाल का है। उस समय जैनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चे के पिता की पहचान का तथ्य अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? भट्ट ने यह भी कहा कि उस समय जैनी ने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम लिया था और इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों को सामने आना चाहिए। भट्ट के इस बयान ने पुराने मामले को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। हालांकि, हरक सिंह रावत इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण का हवाला देते हुए खुद को निर्दाेष बता चुके हैं। महेंद्र भट्ट के सवालों पर हरक सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैनी प्रकरण में उनकी डीएनए जांच हो चुकी है और जांच में वह निर्दाेष साबित हुए हैं। जब जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो बार-बार उसी मामले को उछालने का औचित्य क्या है? हरक ने महेंद्र भट्ट पर पलटवार करते हुए उनके डीएनए परीक्षण की मांग तक कर डाली। इससे मामला और तूल पकड़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी भट्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरक सिंह रावत को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की सलाह दी। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चार नवंबर को सामने आए उस वीडियो से आया, जिसमें खुद को जैनी बताने वाली महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ने का ऐलान किया। महिला ने कहा कि नेताओं ने उसके नाम को राजनीतिक हथियार बना दिया है, जबकि इतने वर्षों में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। उसने कहा कि वर्ष 2003 की घटना का सच वह खुद बताएगी और इसके लिए उसके पास सबूत भी हैं। महिला ने एक दिन का समय मांगते हुए कहा कि वह प्रमाणों के साथ सामने आएगी। उसने यह भी कहा कि घटना के समय उसकी उम्र करीब 16-17 वर्ष थी और उसे डराया-धमकाया गया था। महिला ने डीएनए जांच कराने की बात भी कही है। हालांकि, उसके दावों, पहचान और बताए गए तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वह अपने दावे के समर्थन में कौन से दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक करती है। वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया था, जब असम मूल की जैनी ने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया और तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया। उस समय प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। मामले ने इतना राजनीतिक तूल पकड़ा कि 18 जून 2003 को विधानसभा में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बाद में केंद्र सरकार की संस्तुति पर सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच के दौरान कराए गए डीएनए परीक्षण में बच्चे का नमूना हरक सिंह रावत के डीएनए से मेल नहीं खाया। इसके बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिली। वर्ष 2016 में भी यह मामला फिर चर्चा में आया था। उस समय जैनी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए जाने की खबरें सामने आई थीं। इस तरह यह प्रकरण अलग-अलग राजनीतिक दौर में बार-बार सुर्खियों में लौटता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदर्भ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस वीआईपी की भूमिका और जांच को लेकर सवाल उठा रही है। जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस शासनकाल के पुराने विवादों का उल्लेख कर पलटवार किया। इसी क्रम में जैनी प्रकरण फिर चर्चा में आया। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के विवादित मामलों पर भी जवाब देना चाहिए, जबकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। जैनी के वीडियो ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। हरक सिंह रावत जहां पहले की जांच का हवाला देकर खुद को निर्दाेष बता रहे हैं, वहीं महेंद्र भट्ट के सवालों ने भाजपा-कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ा दिया है। अब खुद को जैनी बताने वाली महिला के दावों ने इस प्रकरण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला जिन सबूतों के साथ सामने आने की बात कह रही है, उनमें ऐसा क्या है जो 23 साल पुराने घटनाक्रम पर नई रोशनी डाल सकता है? क्या उसके दावे पुराने मामले को नया कानूनी मोड़ देंगे या यह विवाद भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटकर रह जाएगा?फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में जैनी प्रकरण फिर गर्म है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी से अधिक जरूरी है कि महिला के दावों को गंभीरता से सुना जाए, तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी व्यक्ति के बारे में फैसला आरोपों के बजाय प्रमाणों के आधार पर हो।

सत्ता अंकिता की मां की चीखों से ‘बेपरवाह’

भाजपा के अहंकार पर भारी पड़ रहा है अब न्याय का सवाल अंकिता की मां का दर्द बना उत्तराखंड की सियासत का केंद्र सोशल मीडिया पर वायरल भावुक अपील ने भाजपा को घेरा वीआईपी की पहचान के सवालों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें देहरादून। एक मां की आंखों में आंसू हैं, आवाज में बेबसी है और दिल में अपनी बेटी को न्याय दिलाने की आखिरी उम्मीद। यह सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से सवाल है, जो न्याय का भरोसा तो देती है, लेकिन पीड़ित परिवार के सवालों का जवाब देने में अब भी असहज नजर आती है। अंकिता भंडारी की मां की भावुक पुकार एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर सामने आई उनकी पीड़ा भरी अपील ने भाजपा सरकार और संगठन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस भावुक अपील के साथ राजनीतिक संदेश भी बेहद तीखा हैकृबेशर्म भाजपाइयों! अंकिता की मां की यह चीख-पुकार तुम्हारे अहंकार के अंत की आवाज बनेगी।श् यह केवल विपक्षी आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उस जनभावना का संकेत है, जो अंकिता प्रकरण में अब तक अनुत्तरित सवालों को लेकर लगातार मुखर होती रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। मामले में तीन आरोपियों को अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। एसआईटी जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों के कुछ सवाल लगातार उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कथित वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका को लेकर है। अंकिता के माता-पिता की मांग रही है कि इस पहलू की निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो। परिवार की पीड़ा यह है कि बेटी को खोने के बाद भी उन्हें उन तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले, जिनके लिए वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। अंकिता प्रकरण अब केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड की राजनीति में संवेदनशीलता, जवाबदेही और सत्ता के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार से वीआईपी प्रकरण पर जवाब मांग रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार अपनी ओर से हुई जांच और कानूनी कार्रवाई का हवाला देती रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम हैकृक्या पीड़ित परिवार की हर आशंका का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसी मामले में अदालत से सजा हो जाने के बाद उससे जुड़े शेष सवालों पर संवाद की जरूरत समाप्त हो जाती है? इसी बीच उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण की वापसी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक ने पुराने मामले का उल्लेख कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। जवाब में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी भाजपा नेतृत्व पर पलटवार किया। इस राजनीतिक टकराव के बीच अंकिता की मां की पीड़ा फिर चर्चा में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंकिता प्रकरण के सवालों का जवाब देने के बजाय पुराने मामलों को उछालकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है। हालांकि भाजपा का पक्ष है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के मामलों पर भी जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। भाजपा जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अंकिता प्रकरण को प्रमुख मुद्दा बना रही है। ऐसे में अंकिता की मां की भावुक अपील भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता बढ़ाने वाली है। सत्ता के लिए चुनावी गणित महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कुछ सवाल राजनीति से कहीं बड़े होते हैं। अंकिता का मामला भी ऐसा ही है। पहाड़ की बेटी की हत्या और उसके बाद न्याय की मांग ने प्रदेश की सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। सरकार के सामने चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के भरोसे को मजबूत करने की भी है। लोकतंत्र में बहुमत सत्ता चलाने का अधिकार देता है, लेकिन सवालों से बचने का लाइसेंस नहीं। अंकिता की मां की आवाज को राजनीतिक शोर समझकर नजरअंदाज करना भाजपा के लिए बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि मां की आंखों के आंसू किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते। वह न्याय की मांग करते हैं। और जब न्याय की यह पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर भी अनसुनी महसूस होने लगे, तब वह केवल एक परिवार का दर्द नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन जाती है।

भाजपा-कांग्रेस की उड़ी ‘नींद’

तीसरा मोर्चा सूबे के 14 संगठनों को एक मंच पर लाने की मुहिम 2027 में टूटेगा भाजपा-कांग्रेस का सियासी चक्रव्यूह आंदोलन की जमीन पर सियासी पुनर्जन्म की तैयारी क्षेत्रीय राजनीति को नया जीवन देने की है कोशिश देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सत्ता के खेल में तीसरा खिलाड़ी भी ताल ठोकने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी बजने से पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों में उलझे हैं, वहीं यूकेडी ने 16 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी चुनावी मंशा साफ कर दी है। संदेश साफ है- इस बार क्षेत्रीय राजनीति केवल चुनावी खानापूर्ति नहीं करेगी, बल्कि सत्ता के खेल में हिस्सेदारी मांगने मैदान में उतरेगी। यूकेडी की यह पहल महज प्रत्याशियों की सूची जारी करने तक सीमित नहीं है। पार्टी की निगाह भाजपा-कांग्रेस के बीच बने उस राजनीतिक द्विध्रुवीय ढांचे को तोड़ने पर है, जिसने राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की राजनीति को अपने घेरे में रखा है। राज्य आंदोलन की कोख से निकला क्षेत्रीय दल अब उसी आंदोलन की राजनीतिक विरासत को फिर से भुनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि जिस दल ने उत्तराखंड बनाया, क्या वह अब उत्तराखंड की सत्ता में अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल कर पाएगा? यूकेडी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को यह संकेत देने की कोशिश की है कि चुनावी तैयारी में वह पीछे नहीं है। पार्टी ने फाइव लेयर सिस्टम के तहत प्रत्याशियों के चयन की बात कही है। सूची में अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी जगह दी गई है। पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, देवप्रयाग से पूरण सिंह कठैत, प्रतापनगर से पंकज व्यास, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल जुयाल, धनोल्टी से चंदन सिंह राणा और राजपुर से देव चंद उत्तराखंडी को मैदान में उतारने की घोषणा की गई है। प्रत्याशियों की समय से पहले घोषणा के पीछे पार्टी की मंशा राष्ट्रीय दलों से अलग चुनावी कार्यशैली दिखाने की है। भाजपा और कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी कतारें और भीतरखाने की खींचतान शुरू हो जाती है, वहीं यूकेडी अपने उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतारकर उन्हें क्षेत्र में सक्रिय होने का मौका देना चाहता है। अब देखना यह है कि घोषित चेहरे अपने-अपने क्षेत्रों में कितनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाते हैं। यूकेडी की असली सियासी परीक्षा 16 प्रत्याशियों की सूची से आगे शुरू होती है। पार्टी 14 क्षेत्रीय दलों और संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटी है। देहरादून में आयोजित मंथन 2027 क्षेत्रीय एकता से उत्तराखंड का राजनीतिक विकल्प कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, स्वाभिमान मोर्चा, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी, समानता पार्टी, हिमालय क्रांति पार्टी, विकास पार्टी और राज्य आंदोलनकारी मंच सहित विभिन्न संगठनों की भागीदारी ने तीसरे मोर्चे की चर्चा को हवा दी है। यहां यूकेडी का दांव केवल चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर बिखरे राजनीतिक समूहों को एक छत के नीचे लाने का है। पार्टी जानती है कि अकेले दम पर भाजपा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देना आसान नहीं है। लेकिन यदि क्षेत्रीय दलों और संगठनों के वोट एक जगह जुट गए तो कई सीटों पर चुनावी तस्वीर बदल सकती है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी अपनी राजनीतिक विरासत का है। जिस दल के आंदोलन ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी, वह राज्य गठन के बाद सत्ता की राजनीति में लगातार कमजोर क्यों होता चला गया? जनता के बीच यह सवाल आज भी मौजूद है। राज्य आंदोलन की भावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदलने के बजाय क्षेत्रीय राजनीति का बिखराव राष्ट्रीय दलों के लिए अवसर बनता रहा। अब यूकेडी फिर उसी भावनात्मक पूंजी को राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहता है। गैरसैंण राजधानी, पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी, जमीनों की खरीद-फरोख्त, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे मुद्दे उसके एजेंडे में हैं। लेकिन केवल इन मुद्दों को उठाने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को यह भरोसा भी देना होगा कि क्षेत्रीय दल सत्ता में आया तो वह राष्ट्रीय दलों से अलग क्या करेगा और कैसे करेगा।

धामी राज में सवाल पूछना है ‘गुनाह’

रूपेश सिंह की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत, हत्या के प्रयास की संगीन धारा अदालत में नहीं टिकी रिहाई के बाद पुलिस और सरकार पर बरसे पत्रकार, सत्ता के संरक्षण में पुलिसिया कार्रवाई के उठे सवाल खाली कुर्सियों की खबर से सत्ता की त्यौरियां चढ़ीं? पत्रकार रूपेश की गिरफ्तारी पर बवाल देहरादून। सत्ता को आईना दिखाना क्या अब उत्तराखंड में अपराध हो गया है? सरकार से सवाल पूछना क्या पुलिसिया कार्रवाई को न्योता देना है? और क्या लोकतंत्र में पत्रकार की कलम तभी तक आजाद है, जब तक वह सत्ता की मर्जी के मुताबिक लिखती रहे? रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और अदालत से रिहाई के बाद ये सवाल प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। धामी सरकार के सामने अब सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही का बड़ा सवाल खड़ा है। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी ने जिस तरह प्रदेशभर के पत्रकारों और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा की, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन नवंबर की रात रुद्रपुर-काशीपुर हाईवे पर दानपुर के पास उनकी कार और एक बोलेरो के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ। बोलेरो सवार लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया और चार नवंबर की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां सवाल घटना से इनकार करने का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई के तरीके का है। एक सड़क विवाद में हत्या के प्रयास जैसी संगीन धारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस ने दूसरे पक्ष की बात सुनी? क्या निष्पक्ष जांच के सभी जरूरी पहलुओं को परखा गया? या फिर गिरफ्तारी पहले और जांच बाद में करने का रास्ता चुना गया? मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अदालत से सामने आया। रूपेश सिंह को अदालत से राहत मिली और हत्या के प्रयास की धारा हटाई गई। जिस गंभीर आरोप के आधार पर पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया था, उस पर न्यायिक स्तर पर सवाल खड़े होना पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की समीक्षा की जरूरत को और बढ़ाता है। यह घटनाक्रम पुलिस के लिए भी असहज करने वाला है। आखिर इतनी संगीन धारा लगाने का आधार क्या था? क्या विवेचना में जल्दबाजी हुई? यदि आरोपों का आधार इतना मजबूत था तो अदालत में उसकी स्थिति क्या रही? इन सवालों का जवाब पुलिस को देना चाहिए। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद रुद्रपुर कोतवाली विरोध का केंद्र बन गई। पत्रकारों, कांग्रेस नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित कई लोग विरोध में पहुंचे। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच पत्रकार को अदालत ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। यह विरोध सिर्फ रूपेश सिंह की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था। इसके पीछे पत्रकारों में पनपता वह डर और आक्रोश भी दिखाई दिया, जो पुलिस की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। जब पत्रकारों को ही अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो सरकार के सुशासन के दावों की समीक्षा जरूरी हो जाती है। अदालत से रिहा होने के बाद रूपेश सिंह ने मीडिया के सामने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी गतिविधियों पर नजर रखे जाने, उनके चौनल को बंद कराने के प्रयासों और राजनीतिक दबाव की आशंका भी जताई। हिरासत के दौरान मुलाकातों और मेडिकल परीक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यदि एक पत्रकार के यह आरोप सही हैं तो यह केवल पुलिस की कार्यशैली का मामला नहीं, बल्कि सत्ता और पुलिस के संबंधों की निष्पक्ष जांच का विषय है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। इस प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक कार्यक्रम की कवरेज और वहां खाली कुर्सियों के वीडियो प्रसारित होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि कार्यक्रम से जुड़ी कुछ सोशल मीडिया सामग्री हटाई गई। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और इस कवरेज के बीच सीधा संबंध अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन इन घटनाओं के एक साथ चर्चा में आने से राजनीतिक सवालों को हवा जरूर मिली है। आखिर सत्ता को आईना दिखाने वाली खबरों से इतनी परेशानी क्यों होनी चाहिए? यदि किसी पत्रकार की रिपोर्ट गलत है तो उसका जवाब तथ्य और कानून से दिया जाना चाहिए, न कि ऐसी कार्रवाई से जो पत्रकारिता जगत में भय का माहौल पैदा करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर उत्तराखंड को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सुशासन की असली पहचान केवल सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों और मंचों से किए जाने वाले दावों में नहीं होती। उसकी असली परीक्षा सत्ता की आलोचना सहने की क्षमता में होती है। रूपेश सिंह प्रकरण में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पत्रकार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा होगी? क्या संगीन धाराओं के इस्तेमाल की जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रदेश में पत्रकारों को बिना किसी दबाव के सरकार से सवाल पूछने की गारंटी मिलेगी? लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होतीं, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता लंबे समय तक याद रखी जाती है। पुलिस की वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, सत्ता की असहजता दूर करने के लिए नहीं। पत्रकारिता का काम सरकार की प्रशंसा में कसीदे पढ़ना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना है। रूपेश सिंह की रिहाई के बाद अब सवाल सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में कलम को आजाद रहने दिया जाएगा या हर असहज सवाल के सामने पुलिस की ताकत खड़ी कर दी जाएगी?

udaydinmaan: आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’

udaydinmaan: आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’ : पहाड़ के गांवों में बढ़ा मानव-वन्यजीव संघर्ष आखिर कब तक गुलदार के हवाले रहेंगे गांव देहरादून। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर...

udaydinmaan: सियासत में लौटते चेहरों की भीड़

udaydinmaan: सियासत में लौटते चेहरों की भीड़ : बिलों के बाहर नेता उत्तराखंड में 2027 की चुनावी आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई दौड़भाग, हाशिये पर चले गए नेता हो ग...

सियासत में लौटते चेहरों की भीड़

बिलों के बाहर नेता उत्तराखंड में 2027 की चुनावी आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई दौड़भाग, हाशिये पर चले गए नेता हो गए सक्रिय प्रदेश में पांच साल की खामोशी के बाद अचानक बढ़ गया है जनसंपर्क देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट अभी पूरी तरह चुनावी बिगुल में नहीं बदली है, लेकिन सियासी मैदान में हलचल ऐसी है जैसे चुनाव कल ही होने वाले हों। राजनीतिक दलों के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं। कहीं पदयात्राएं निकल रही हैं, कहीं संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस राजनीतिक सक्रियता के बीच सबसे दिलचस्प दृश्य उन दलों और नेताओं का है, जो पिछले पांच वर्षों तक लगभग राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे। अब चुनाव नजदीक आते ही वे भी अपने-अपने राजनीतिक बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। किसी को जनता की याद सताने लगी है तो किसी को अचानक प्रदेश के विकास, बेरोजगारी, पलायन और क्षेत्रीय अस्मिता की चिंता होने लगी है। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी सक्रियता का यह दौर कई मायनों में दिलचस्प है। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए जमीन तैयार कर रही है। दोनों प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं। कांग्रेस ने जहां प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर रही है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी ने चुनावी तैयारियों को और तेज करने के संकेत दिए हैं। वहीं भाजपा भी अपने राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के जरिए प्रदेश संगठन की चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। साफ है कि अब उत्तराखंड की राजनीति केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में पहाड़ से मैदान तक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला और तेज होगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोचक पहलू उन नेताओं का है, जिन्हें पिछले पांच साल तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय देखना मुश्किल था। चुनाव के बाद कुछ नेता ऐसे गायब हुए कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी तक चर्चा का विषय नहीं रही। न जनता के बीच नियमित संवाद, न स्थानीय समस्याओं पर कोई प्रभावी आवाज और न ही संगठनात्मक गतिविधियों में उल्लेखनीय भागीदारी। लेकिन अब चुनाव का समय करीब आते ही इन नेताओं की राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ गई है। कोई गांवों का दौरा कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इन नेताओं की सक्रियता का अपना राजनीतिक गणित है। पांच साल तक राजनीतिक जमीन से दूर रहने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया है कि यदि इस बार चुनावी दौड़ में शामिल नहीं हुए तो अगली पांच साल की राजनीतिक पारी हाथ से निकल सकती है। टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिन चेहरों को संगठन ने लंबे समय तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, वह भी अब अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन में जुटने लगे हैं। कुछ नेताओं को पार्टी से टिकट की उम्मीद है तो कुछ निर्दलीय अथवा नए राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस बार का चुनाव उन नेताओं के लिए भी आसान नहीं होगा, जो केवल चुनावी मौसम में जनता के बीच पहुंचने की परंपरा को राजनीति मान बैठे हैं। उत्तराखंड का मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक सवाल पूछ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गांव-गांव में चर्चा का विषय हैं। पहाड़ के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवाओं के सामने रोजगार का संकट आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में केवल बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने या कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने से राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल करना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे। दल बदल की संभावनाएं, टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या, पुराने नेताओं की घर वापसी, नए चेहरों की दस्तक और बागियों की सक्रियता चुनावी परिदृश्य को और दिलचस्प बनाएगी। जिन नेताओं को अब तक राजनीतिक हाशिये पर रखा गया था, वे भी अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए जोर लगाएंगे। कुछ दल गठबंधन की संभावनाएं तलाशेंगे तो कुछ अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही सियासी चेहरों का बाहर निकलना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार मतदाता के सामने भी फैसला करने का अवसर है। उसे यह तय करना है कि कौन नेता वास्तव में उसके बीच रहा और कौन केवल चुनावी मौसम का मेहमान है। क्योंकि इस बार मुकाबला केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि पांच साल के कामकाज और चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई सक्रियता के बीच भी होगा। सियासत में लौटते चेहरों की भीड़ भले ही बढ़ रही हो, लेकिन असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, जनता की अदालत में होगी। पांच साल तक जनता से दूरी बनाने वाले नेताओं को इस बार केवल अपना चेहरा नहीं, अपना हिसाब भी लेकर जाना पड़ेगा।

भाजपा करेगी चुनावी शक्ति प्रदर्शन

देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए संगठन से सरकार तक सक्रिय भीड़ जुटाने से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाने का मौका देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2027 की आहट के बीच भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को नई धार देनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देहरादून में प्रस्तावित रैली को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन से लेकर सरकार तक इस आयोजन को सफल बनाने की कवायद में जुटे हैं। पार्टी के लिए यह रैली महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत, संगठनात्मक क्षमता और चुनावी तैयारियों को परखने का बड़ा अवसर भी है। भाजपा इस आयोजन के जरिए प्रदेश की सियासत में यह संदेश देना चाहती है कि चुनावी मुकाबले के लिए उसका संगठन पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। संगठनात्मक बैठकों, विधानसभा स्तर पर तैयारियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और राष्ट्रीय नेताओं के दौरों के जरिए पार्टी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है। अब अमित शाह की रैली को इसी रणनीति की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व जानता है कि शाह का राजनीतिक संदेश केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर प्रदेश की व्यापक राजनीतिक बहस पर भी पड़ेगा। भाजपा की रणनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाना भी शामिल है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र से मिली परियोजनाओं को पार्टी जनता के सामने रख रही है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में विवाद, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यही वजह है कि अमित शाह की रैली भाजपा के लिए दोहरी परीक्षा होगी। एक तरफ उसे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, दूसरी तरफ सरकार के पांच साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच बन रही धारणा का भी मुकाबला करना है। पार्टी के रणनीतिकारों के सामने यह चुनौती है कि विकास और उपलब्धियों का संदेश केवल मंचों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और कस्बों तक पहुंचे। भाजपा की इस सक्रियता का सीधा असर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस पहले से ही सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर जनसंपर्क और राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। ऐसे में अमित शाह की रैली के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। कांग्रेस भाजपा के शक्ति प्रदर्शन को सरकारी संसाधनों और संगठनात्मक दबाव से जोड़कर सवाल उठा सकती है, जबकि भाजपा विपक्ष की तैयारियों को कमजोर बताने का प्रयास करेगी। दिलचस्प यह भी है कि छोटे क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक मंच भी भाजपा-कांग्रेस की बढ़ती गतिविधियों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठन चुनावी मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। फिलहाल भाजपा ने अमित शाह की रैली को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी के लिए यह अपनी ताकत दिखाने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और विपक्ष को राजनीतिक चुनौती देने का मौका है। लेकिन उत्तराखंड की जनता केवल रैलियों और नारों के आधार पर फैसला नहीं करती। पहाड़ की सड़क, गांव का अस्पताल, युवाओं का रोजगार, पलायन और स्थानीय समस्याएं चुनाव के असली मुद्दे रहेंगे। अमित शाह की रैली से भाजपा चुनावी माहौल बनाने में कितनी सफल होती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देहरादून का यह शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंड की 2027 की सियासत को नई गर्मी देने वाला है।

मासूमों की मौत पर ‘सिस्टम’ मौन

पौड़ी में पांच साल की आरुषि को गुलदार ने बनाया निवाला,फिर सड़कों पर उतरा जनाक्रोश हमले के बाद वन विभाग की दौड़भाग, मुआवजे व आश्वासनों का सिलसिला, सुरक्षा की गारंटी नहीं पहाड़ का सवाल यह कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कब तक रहेगा सिस्टम का इंतजार? देहरादून/पौड़ी। पहाड़ में शाम ढलते ही अब केवल अंधेरा नहीं उतरता, लोगों के मन में खौफ भी उतर आता है। घर के आंगन में खेलते बच्चे, खेतों की ओर जाती महिलाएं, मवेशियों के लिए चारा लेने निकलते ग्रामीण और स्कूल से लौटते बच्चे हर कदम पर अनजाने खतरे के साये में हैं। इस खतरे का नाम है गुलदार। उत्तराखंड के पर्वतीय गांवों में गुलदार के हमले अब छिटपुट घटनाएं नहीं रह गए हैं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट का रूप ले चुके हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय के समीप खांड्यूसैंण में पांच वर्षीय आरुषि की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर इस संकट की भयावहता सामने ला दी है। मंगलवार शाम करीब छह बजे गुलदार ने कृष्ण कुमार की मासूम बेटी को अपना शिकार बना लिया। एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और पूरे इलाके में मातम के साथ आक्रोश फैल गया। यह पहली घटना नहीं है, जब किसी मासूम की जिंदगी गुलदार के हमले में चली गई हो। हर बार एक गांव की खुशियां मातम में बदलती हैं, हर बार ग्रामीण सड़कों पर उतरते हैं, हर बार वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और हर बार कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है। अगली घटना तक प्रशासनिक सक्रियता ठंडी पड़ जाती है और पहाड़ के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। आरुषि की मौत ने इसी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खांड्यूसैंण में आरुषि की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश स्वाभाविक है। वन मंत्री सुबोध उनियाल और मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार पोरी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। वन मंत्री पौड़ी आओ के नारों के बीच लोगों ने साफ कर दिया कि अब उन्हें केवल संवेदना और आश्वासन नहीं चाहिए। उन्हें अपने बच्चों और परिवारों की सुरक्षा चाहिए। ग्रामीणों का सवाल है कि जब गुलदार की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जब हमलों का खतरा पहले से दिखाई दे रहा है, तब प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? दरअसल, पहाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। यह वर्षों से जमा होती आ रही उस पीड़ा का विस्फोट है, जिसमें ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी खतरे के बीच गुजारनी पड़ रही है। कई गांवों में लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में अभिभावक भयभीत हैं। महिलाओं के लिए खेतों और जंगलों तक जाना जोखिम भरा हो गया है। सवाल यह है कि क्या पहाड़ के लोगों को अपने ही गांवों में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? खांड्यूसैंण की घटना के बाद वन विभाग ने हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को पत्र भेजा है। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव के अनुसार, विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विभाग की सक्रियता किसी की जान जाने के बाद ही क्यों दिखाई देती है? गुलदार के हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी, कैमरा ट्रैप, संवेदनशील इलाकों की पहचान, गश्त और स्थानीय लोगों को समय रहते सतर्क करने की व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं हो पा रही है? क्या वन विभाग के पास ऐसी कोई समग्र कार्ययोजना है, जिससे हमलों की आशंका वाले गांवों में पहले से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? हर घटना के बाद गुलदार को पकड़ने या आदमखोर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’

पहाड़ के गांवों में बढ़ा मानव-वन्यजीव संघर्ष आखिर कब तक गुलदार के हवाले रहेंगे गांव देहरादून। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इसके पीछे कई कारण हैं। गांवों से लगातार हो रहा पलायन, खेतों का बंजर होना, जंगलों और आबादी के बीच बदलती सीमाएं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में मानवीय गतिविधियों का विस्तार और भोजन की उपलब्धता में बदलाव जैसे कारक इस संघर्ष को प्रभावित करते हैं। पहाड़ के अनेक गांवों में कभी गुलजार रहने वाले घर अब खाली पड़े हैं। खेत झाड़ियों में तब्दील हो रहे हैं। आबादी के आसपास वनस्पति का अनियंत्रित विस्तार हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही और मनुष्यों से उनका सामना बढ़ने की आशंका रहती है। गुलदार जैसे वन्यजीवों की अनुकूलन क्षमता भी उन्हें आबादी के नजदीक रहने में सक्षम बनाती है। इसका परिणाम यह है कि इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इस समस्या का पूरा दोष केवल जंगलों या वन्यजीवों पर डालना भी उचित नहीं होगा। असली सवाल वन प्रबंधन, मानव बस्तियों की सुरक्षा और समय रहते जोखिम पहचानने की व्यवस्था का है। जब तक इन पहलुओं पर एक साथ काम नहीं होगा, तब तक घटनाओं के बाद की कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन क्या किसी परिवार के लिए आर्थिक सहायता उस बच्चे की भरपाई कर सकती है, जिसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई? क्या मुआवजे से उस मां-बाप का दर्द कम हो सकता है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को खो दिया? सरकार को समझना होगा कि वन्यजीव हमलों में मुआवजा देना प्रशासनिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन नागरिकों की जान बचाना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए जिला और ब्लाक स्तर पर संवेदनशील गांवों की पहचान कर एक ठोस सुरक्षा योजना बनानी होगी। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी तंत्र, त्वरित प्रतिक्रिया दल, प्रशिक्षित वनकर्मियों की उपलब्धता और आपातकालीन सूचना व्यवस्था को मजबूत करना होगा। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ग्रामीणों को भी वन्यजीवों की गतिविधियों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। इसके साथ ही वन विभाग में खाली पदों, संसाधनों की कमी और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी की कमजोरियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। वन्यजीव हमलों की घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र के लिए अलग कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। केवल आदमखोर घोषित करने और पिंजरे लगाने तक सीमित रहने के बजाय हमलों की पुनरावृत्ति रोकने पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां पर्यटन, तीर्थाटन और विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा होती है। सरकार पहाड़ को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के दावे करती है। लेकिन जब पहाड़ का ग्रामीण अपने बच्चे को घर के बाहर सुरक्षित नहीं रख पा रहा, तब विकास के तमाम दावे अधूरे नजर आते हैं। सड़क, बिजली, पानी और पर्यटन के साथ सुरक्षा भी विकास का अनिवार्य हिस्सा है। यह भी विडंबना है कि पलायन रोकने की बात करने वाली सरकार के सामने पहाड़ में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। यदि गांवों में इंसान और वन्यजीव के बीच संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो ग्रामीणों के सामने गांव छोड़ने का एक और कारण खड़ा हो जाएगा। पहाड़ के लोगों को गुलदार के साथ जीने का तरीका सिखाने से पहले सरकार को उन्हें सुरक्षित जीवन देने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक किसी मासूम की मौत के बाद ही सिस्टम की नींद टूटेगी? पहाड़ को अब आश्वासन नहीं, सुरक्षा चाहिए।

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2027 की जंग से पहले कांग्रेस का मंथन

खरगे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं को दिया जीत का मंत्र एकजुटताए संगठन विस्तार और आक्रामक चुनावी अभियान पर जोर एक्शन प्लान बनाने के निर्देशए हदरा की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई चर्चाएं नई दिल्लीध्देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को निर्णायक गति देने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर वापसी करने की रणनीति पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब सीधे निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीतिए संगठन की मजबूतीए जनहित के मुद्दों और प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपालए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजाए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियालए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्यए चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंहए चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत तथा प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। खास बात यह रही कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर प्रदेश के राजनीतिक और कांग्रेस के आंतरिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि उनकी अनुपस्थिति के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसलए कांग्रेस के लिए उत्तराखंड का 2027 विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। राज्य गठन के बाद से सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही हैए लेकिन 2022 में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर इस राजनीतिक मिथक को तोड़ दिया था। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की इसी चुनावी बढ़त को तोड़ने की है। पार्टी जानती है कि केवल सत्ता विरोधी माहौल के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए मजबूत संगठनए विश्वसनीय नेतृत्वए स्पष्ट चुनावी एजेंडा और बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं से राज्य के राजनीतिक हालात और संगठन की तैयारियों का फीडबैक लिया। सूत्रों के अनुसारए हाईकमान ने चुनावी अभियान को गति देनेए जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया। नेताओं को एक महीने का कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे की संभावनाओं को भी चुनावी अभियान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस आगामी चुनाव में कानून व्यवस्थाए महिला सुरक्षाए बेरोजगारीए भ्रष्टाचारए पलायनए महंगाई और पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। प्रदेश में जमीनों की खरीद.फरोख्त और कथित अनियमितताओं को लेकर भी पार्टी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। चार नवंबर को भ्रष्टाचार और जमीन संबंधी मामलों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी भी इसी अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भाजपा सरकारों पर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड को सुरक्षितए संवेदनशील और जवाबदेह सरकार देने का संकल्प जताया है। हालांकि कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले के अलावा अपनी अंदरूनी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रदेश में पार्टी के पास कई अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे हैं। हरीश रावतए प्रीतम सिंहए गणेश गोदियालए यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं की अपनी.अपनी राजनीतिक ताकत और समर्थक आधार है। लेकिन इन नेताओं की सामूहिक ताकत को एक चुनावी दिशा में इस्तेमाल करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हरीश रावत की बैठक से अनुपस्थिति ने एक बार फिर नेतृत्व के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि किसी एक बैठक में किसी नेता की गैरमौजूदगी को पार्टी में मतभेद का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकताए लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह जरूरी होगा कि सभी प्रमुख चेहरे एक मंच पर दिखाई दें। भाजपा की चुनावी मशीनरी के सामने कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच तालमेल और कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करना होगा। दरअसलए उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की परंपरा और भाजपा की हैट्रिक के बीच मुकाबला नहीं होगाए बल्कि यह कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुत्थान की भी परीक्षा बनेगा। दिल्ली में हुई बैठक से कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में बना चुनावी रोडमैप देहरादून से लेकर गांवों और बूथों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।