udaydinmaan: न्याय यात्रा से सत्ता की ‘घेराबंदी’

udaydinmaan: न्याय यात्रा से सत्ता की ‘घेराबंदी’: धामी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन बेरोजगारी से भ्रष्टाचार तक मुद्दों की धार तेज करने की तैयारी न्याय यात्रा से 2027 की स...

udaydinmaan: सत्र से पहले सियासी संग्राम

udaydinmaan: सत्र से पहले सियासी संग्राम: सदन की कार्यवाही से पहले ही आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई सियासी तल्खी विधानसभा सत्र से प...

सत्र से पहले सियासी संग्राम

सदन की कार्यवाही से पहले ही आमने-सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई सियासी तल्खी विधानसभा सत्र से पहले ही आरोप-प्रत्यारोप की पटकथा है तैयार देहरादून। गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही कांग्रेस सर्वदलीय बैठक से नदारद रही, तो इस गैरमौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने सरकार के साथ बैठकर सत्र की कार्यवाही पर चर्चा करने से दूरी बनाई है या फिर यह गैरमौजूदगी सरकार के खिलाफ किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा है? वजह जो भी हो, इतना तय है कि गैरसैंण सत्र की शुरुआत से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी साफ दिखाई देने लगी है। गैरसैंण उत्तराखंड की भावनाओं, पहाड़ की आकांक्षाओं और राज्य आंदोलन के सपनों से जुड़ा सवाल है। ऐसे में यहां होने वाला विधानसभा सत्र महज विधायी कार्यवाही नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संदेश देने का अवसर भी होता है। सरकार जहां सत्र को विकास और जनहित के मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां सामने रखने के मंच के रूप में देखेगी, वहीं कांग्रेस की कोशिश बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं के सवालों पर सरकार को घेरने की होगी। लेकिन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति ने इस टकराव को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुचारु बनाने, विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने और विधायी कामकाज को व्यवस्थित करने का होता है। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल की गैरमौजूदगी स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करती है। क्या कांग्रेस बैठक में शामिल न होकर सरकार को राजनीतिक संदेश देना चाहती है? क्या विपक्ष पहले से ही आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है? या फिर इस दूरी के पीछे कोई अलग राजनीतिक वजह है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस के रुख और सरकार की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट होंगे। हालांकि, बैठक में शामिल नहीं होने को अपने आप में कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी या सरकार की सफलता मान लेना भी जल्दबाजी होगी। विपक्ष की वास्तविक ताकत का आकलन सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों, तथ्यों के साथ सरकार को घेरने की क्षमता और जनहित के सवालों पर उसकी सक्रियता से होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने यह चुनौती जरूर रहेगी कि उसकी गैरमौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब वह अपनी ठोस राजनीतिक रणनीति से दे। सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस की दूरी के बीच सरकार के सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। गैरसैंण में सत्र आयोजित करना राजनीतिक और भावनात्मक महत्व रखता है, लेकिन पहाड़ की समस्याओं का समाधान केवल सत्र आयोजित करने से नहीं होगा। पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे सरकार की परीक्षा लेंगे। विपक्ष इन सवालों को कितनी आक्रामकता से उठाता है और सरकार उनका कितना ठोस जवाब देती है, इससे सत्र की राजनीतिक दिशा तय होगी। सत्तापक्ष के लिए विपक्ष की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाना आसान हो सकता है, लेकिन इससे जनसमस्याओं से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाते। इसी तरह कांग्रेस के लिए सरकार पर हमला करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह भी दिखाना होगा कि उसके पास समस्याओं के समाधान को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण और वैकल्पिक नीतियां हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच जनता यह देखना चाहेगी कि उसके मुद्दों पर कौन गंभीर है और कौन केवल सियासी बढ़त बनाने में जुटा है। गैरसैंण सत्र से पहले का घटनाक्रम संकेत दे रहा है कि इस बार मुकाबला केवल सदन के भीतर तक सीमित नहीं रहने वाला। कांग्रेस यदि सड़क और सदन दोनों जगह सरकार को घेरने की रणनीति अपनाती है, तो भाजपा भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ उसके राजनीतिक रुख पर सवाल उठा सकती है। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही के साथ-साथ दोनों दलों की बयानबाजी भी सियासी माहौल को गर्म रखेगी। आखिरकार, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की गैरमौजूदगी से उठा विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता हैकृक्या उत्तराखंड की राजनीति में जनहित के मुद्दे प्राथमिकता पाएंगे या राजनीतिक टकराव ही सत्र की पहचान बनेगा? गैरसैंण की धरती पर होने वाली कार्यवाही का महत्व तभी सार्थक होगा, जब सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही निभाए और विपक्ष अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे। जनता को बैठकों में मौजूदगी या गैरमौजूदगी से अधिक इस बात से मतलब है कि उसके सवाल सदन में कितनी मजबूती से उठते हैं और सरकार उन पर क्या कार्रवाई करती है।

न्याय यात्रा से सत्ता की ‘घेराबंदी’

धामी सरकार के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन बेरोजगारी से भ्रष्टाचार तक मुद्दों की धार तेज करने की तैयारी न्याय यात्रा से 2027 की सियासी जमीन तलाश रहा है विपक्ष देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती भले अभी शुरू न हुई हो, लेकिन सियासी बिसात बिछने लगी है। सत्ता में वापसी की राह देख रही कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरने के लिए न्याय यात्रा को अपने राजनीतिक अभियान का अहम हथियार बनाया है। सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे उठाने, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने और भाजपा के चुनावी दावों को चुनौती देने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए यह यात्रा महज विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार करने की कवायद भी है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति के साथ संगठन को मजबूत करने और अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। न्याय यात्रा के जरिए पार्टी का निशाना साफ हैकृसरकार को उसके कामकाज के आधार पर कठघरे में खड़ा करना और यह संदेश देना कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का विकल्प मौजूद है। हालांकि, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों को जनता के बीच भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पहाड़ों से पलायन जैसे मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। कांग्रेस इन्हीं सवालों को धार देकर सरकार की घेराबंदी करना चाहती है। पार्टी का प्रयास है कि अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं को एक साझा राजनीतिक अभियान से जोड़ा जाए, ताकि सरकार के खिलाफ असंतोष को व्यापक स्वर मिल सके। कांग्रेस के लिए न्याय यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि केवल प्रेसवार्ता और राजनीतिक बयानबाजी के सहारे चुनावी जमीन तैयार करना आसान नहीं है। पार्टी को गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचकर जनता की शिकायतों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाना होगा। बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखकर ही वह अपने अभियान को जनाधार दे सकती है। लेकिन यहां कांग्रेस के सामने एक अहम सवाल भी है। क्या यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे चुनाव तक लगातार राजनीतिक एजेंडे में बने रहेंगे या फिर यह अभियान कुछ दिनों के प्रदर्शन और भाषणों तक सीमित रह जाएगा? जनता के बीच प्रभाव पैदा करने के लिए कांग्रेस को केवल आरोप नहीं, बल्कि ठोस तथ्य, स्पष्ट जवाबदेही और समस्याओं के समाधान का अपना खाका भी सामने रखना होगा। न्याय यात्रा भाजपा के लिए भी राजनीतिक चुनौती पेश करती है। धामी सरकार विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और अपने फैसलों के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस का आक्रामक अभियान सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ विवादित मुद्दों पर भी जवाब देने के लिए मजबूर कर सकता है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक हताशा बताकर खारिज करने की हो सकती है। लेकिन चुनावी राजनीति में केवल विपक्ष के अभियान पर सवाल उठाना पर्याप्त नहीं होता। सरकार को यह भी बताना होगा कि बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवालों पर जमीन पर कितना बदलाव आया है। विपक्ष यदि ठोस मुद्दों के साथ दबाव बनाता है, तो सरकार के लिए हर सवाल को राजनीतिक आरोप बताकर टालना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर, कांग्रेस की यात्रा भाजपा को विपक्ष की सक्रियता और जनसंपर्क की रणनीति का जवाब देने के लिए भी प्रेरित करेगी। इस तरह न्याय यात्रा प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले मुद्दों की लड़ाई को तेज कर सकती है। कांग्रेस की न्याय यात्रा की सफलता का आकलन केवल इसमें शामिल नेताओं की संख्या या सभाओं में जुटी भीड़ से नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि पार्टी इस अभियान के जरिए कितना जनसमर्थन जुटाती है और उसे संगठनात्मक मजबूती में कितना बदल पाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने गुटबाजी, नेतृत्व के बीच समन्वय और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने जैसी चुनौतियां भी हैं। यदि वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है और यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर लगातार अभियान चलता है, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रभावी माहौल बनाने में सफल हो सकती है। लेकिन यदि अभियान के केंद्र में केवल नेताओं के भाषण और राजनीतिक आरोप रहे, तो उसका असर सीमित रह सकता है। कांग्रेस को यह भी साबित करना होगा कि वह केवल भाजपा विरोध के आधार पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और वैकल्पिक नीतियों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि सत्ता में आने पर पार्टी रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा के सवालों पर क्या करेगी। न्याय यात्रा को उत्तराखंड की चुनावी राजनीति के शुरुआती शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस के लिए यह अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने, जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने और सरकार के खिलाफ राजनीतिक विमर्श तैयार करने का अवसर है। वहीं भाजपा के लिए यह अपने कामकाज का बचाव करने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की चुनौती लेकर आई है। हालांकि, सड़क पर भीड़ जुटा लेना और चुनाव में वोट हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। कांग्रेस को यह समझना होगा कि सरकार की आलोचना अपने आप में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनाती। इसके लिए विश्वसनीय नेतृत्व, एकजुट संगठन, स्थानीय मुद्दों की समझ और जनता के सामने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करना जरूरी है। न्याय यात्रा से कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा जरूर खोल दिया है, लेकिन इस संघर्ष का असली परिणाम चुनावी मैदान में ही सामने आएगा। यदि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लगातार उठाती है और उन्हें ठोस राजनीतिक विकल्प से जोड़ पाती है, तो यह यात्रा भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। अन्यथा, चुनाव से पहले का यह शोर भी राजनीतिक गतिविधियों की लंबी सूची में एक और अभियान बनकर रह जाएगा। 2027 की लड़ाई में निर्णायक सवाल यही होगा कि कांग्रेस सरकार को घेरने में कितनी सफल होती है और इस घेराबंदी को जनता के भरोसे में कितना बदल पाती है।

उत्तराखंड में सियासी भूचाल

भाजपा और कांग्रेस आ गए हैं आमने-सामने पहाड़ की अस्मिता पर छिड़ गई सियासी जंग बयान के बहाने भाजपा का कांग्रेस पर निशाना विपक्ष के पलटवार से गरमाई चुनावी राजनीति देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बयान के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और भाजपा-कांग्रेस एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं। राजनीतिक दल इस विवाद को अपने-अपने तरीके से भुनाने में जुटे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश के बयान पर छिड़ी यह बहस केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी या उत्तराखंड की अस्मिता और क्षेत्रीय भावनाओं को केंद्र में रखकर चुनावी मुद्दा बन जाएगी? उत्तराखंड की राजनीति में राज्य की पहचान, पहाड़ की अस्मिता और अलग राज्य आंदोलन का इतिहास हमेशा संवेदनशील विषय रहे हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के पीछे पहाड़ी समाज की विशिष्ट परिस्थितियों, विकास की आकांक्षाओं और राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध लंबा संघर्ष रहा है। ऐसे में प्रदेश से जुड़े किसी भी विवादित बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज होना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव के बयान के बाद भी यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि, बयान के वास्तविक संदर्भ और पूरे आशय को सामने रखकर ही उसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। भाजपा के लिए यह विवाद कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने का अवसर बन सकता है। सत्तारूढ़ दल इस सवाल को उठा सकता है कि उत्तराखंड के सम्मान और पहचान से जुड़े विषयों पर कांग्रेस का रुख क्या है। चुनावी राजनीति में ऐसे मुद्दे अक्सर दलों के बीच वैचारिक और भावनात्मक मुकाबले का आधार बनते हैं। भाजपा की कोशिश हो सकती है कि इस विवाद के जरिए वह प्रदेश की अस्मिता के सवाल को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़े और कांग्रेस को सफाई देने की स्थिति में लाए। लेकिन भाजपा के सामने भी यह चुनौती होगी कि वह केवल बयानबाजी तक सीमित न रहे। उत्तराखंड की अस्मिता की बात करने के साथ उसे रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सवालों पर भी अपनी उपलब्धियों का हिसाब देना होगा। जनता भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक रुख जरूर देखती है, लेकिन अंततः सरकार के कामकाज का मूल्यांकन भी करती है। अखिलेश यादव के बयान पर जारी विवाद ने कांग्रेस के सामने भी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। यदि भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस से जोड़कर हमला करती है, तो विपक्ष को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी होगा कि वह बयान के संदर्भ, उत्तराखंड की अस्मिता और प्रदेश के हितों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि विवाद के कारण बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दे राजनीतिक विमर्श से बाहर न हो जाएं। विपक्ष की रणनीति भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाने की हो सकती है। लेकिन ऐसी दलील तभी प्रभावी होगी, जब कांग्रेस विवाद पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने के साथ सरकार से जुड़े सवालों को भी मजबूती से उठाए। केवल पलटवार करने से राजनीतिक बढ़त हासिल करना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान का महत्व किसी से छिपा नहीं है। राज्य आंदोलन की विरासत ने यहां की राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया है। यही कारण है कि अस्मिता से जुड़े सवाल राजनीतिक दलों के लिए संवेदनशील भी हैं और प्रभावशाली भी। ऐसे मुद्दों पर जनता की भावनाएं तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि वे तथ्यों और संदर्भों को सामने रखकर बात करें। अखिलेश यादव के बयान पर छिड़ा विवाद इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल उन मुद्दों को तलाश रहे हैं, जिनके जरिए मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। भाजपा के लिए यह विपक्ष को घेरने का अवसर है, जबकि कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने की परीक्षा। ऐसे में बयान के मूल संदर्भ से आगे बढ़कर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कितनी दूर जाती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। भाजपा सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच अखिलेश यादव के बयान से उपजा विवाद चुनावी विमर्श को नया मोड़ दे सकता है। हालांकि, किसी एक बयान का चुनावी असर कितना होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। सियासत का असली सवाल यह है कि राजनीतिक दल उत्तराखंड की अस्मिता को केवल चुनावी हथियार बनाएंगे या राज्य की पहचान, सम्मान और विकास से जुड़े सवालों पर गंभीर विमर्श भी करेंगे। बयान पर वार-पलटवार से राजनीतिक माहौल जरूर गर्म हो सकता है, लेकिन जनता के लिए निर्णायक वही होगा जो उसके हितों और प्रदेश के भविष्य के सवालों पर स्पष्ट जवाब देगा।

udaydinmaan: सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’

udaydinmaan: सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’: भाजपा-कांग्रेस की नींद उड़ाने का है दावा 2027 की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव सत्ता की सियासत में खोई जमीन की जंग देहरादून। उत्तराखंड क...

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udaydinmaan: दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़

udaydinmaan: दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़: शिकायत पहुंची पुलिस तक, दर्ज हुई एफआईआर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई का मोर्चा 15 छात्राओं नेे हस्ताक्षर कर स्कूल में दी शिकायत देहरादून...

दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़

शिकायत पहुंची पुलिस तक, दर्ज हुई एफआईआर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई का मोर्चा 15 छात्राओं नेे हस्ताक्षर कर स्कूल में दी शिकायत देहरादून। राजधानी के प्रतिष्ठित एक स्कूल में छात्रा से कथित छेड़छाड़ का मामला अब स्कूल प्रबंधन के लिए भी सवालों का घेेरा बनता जा रहा है। छात्रा की शिकायत, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग, पुलिस में तहरीर और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला अब केवल आरोप और सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा और स्कूल की जवाबदेही का सवाल भी बन गया है। बता दें कि पीड़ित परिवार के अनुसार, 23 अक्टूबर को छात्रा अपनी मां के साथ स्कूल पहुंची और शिक्षक के खिलाफ प्रबंधन से लिखित शिकायत की। परिवार का दावा है कि शिकायत पर 15 छात्राओं के हस्ताक्षर हैं। आरोप है कि इससे पहले 15 अक्टूबर को भी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की गई थी। उस समय स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय छात्रा पर ही दबाव बनाया जाने लगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल के निदेशक ने शिक्षक का पक्ष लेते हुए अपनी बात रखी। इससे नाराज परिवार ने संबंधित शिक्षक को बर्खास्त करने और निदेशक से विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। नामी स्कूल में छात्राओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने छात्रा की काउंसलिंग की। इसके बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब पुलिस के सामने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की चुनौती है। छात्रा के बयान, आरोपी शिक्षक का पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य इस जांच की दिशा तय करेंगे। आरोपी शिक्षक का कहना है कि उनके खिलाफ पहले कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। उन्होंने अपने व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचने की स्थिति में माफी भी मांगी है। इस प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की भूमिका भी जांच और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देना है। शिकायत सामने आने पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, छात्रा की बात किस तरह सुनी गई और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गएकृइन सवालों के स्पष्ट जवाब जरूरी हैं। प्रतिष्ठित संस्थान होने भर से किसी भी प्रबंधन को सवालों से छूट नहीं मिल सकती। मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का जोर इस बात पर रहा कि छात्रा को न्याय मिले और पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय हो। इससे स्कूल प्रशासन पर मामले को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखने का दबाव बढ़ा है। नामी स्कूल प्रकरण ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होना जांच की शुरुआत है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। पुलिस को बिना दबाव के तथ्यों की पड़ताल करनी होगी और स्कूल प्रबंधन को भी अपनी कार्रवाई का स्पष्ट ब्योरा देना चाहिए। छात्रा के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएकृअब पूरे मामले में यही सबसे अहम कसौटी है।

न्याय यात्रा में गरज रहे कांग्रेसी दिग्गज

धामी सरकार पर हमले से साधा चुनावी निशाना 2027 की जंग से पहले कांग्रेस ने तेज की घेराबंदी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के जरिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने का संदेश देने की कोशिश की। मंच से सरकार पर हमलों की बौछार हुई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तथा जनसमस्याओं को लेकर भाजपा को कठघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस ने न्याय यात्रा को जनता की आवाज बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को धार देने का प्रयास किया। न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस का मकसद केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता और विपक्ष की भूमिका को प्रभावी ढंग से पेश करना भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस अब चुनावी मुकाबले को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं, जिनके सहारे वह धामी सरकार को चुनावी चुनौती देने की तैयारी में है। पार्टी लगातार सरकार से जवाब मांग रही है कि रोजगार, महंगाई और जनसुविधाओं से जुड़े सवालों पर उसकी उपलब्धियां क्या हैं। न्याय यात्रा में इन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश की जनता की समस्याएं उसके राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में हैं। हालांकि, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मुद्दों को केवल भाषणों और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित न रखने की है। जनता के बीच प्रभावी विकल्प बनने के लिए पार्टी को आरोपों के साथ ठोस तथ्य, स्पष्ट नीतियां और समाधान भी सामने रखने होंगे। भाजपा सरकार को घेरना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा हासिल करना उससे कहीं बड़ी चुनौती है। न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का अवसर भी है। प्रदेश में पार्टी लंबे समय से भाजपा के मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति का मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर, भाजपा के पास सत्ता और संगठन की ताकत के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने का अवसर है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती केवल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। उसे यह भी साबित करना होगा कि वह भाजपा के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और सक्षम विकल्प दे सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सरकार पर हमले, जनसमस्याओं को लेकर लामबंदी और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता के जरिए कांग्रेस चुनावी मुकाबले को धार देने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय यात्रा का राजनीतिक शोर मतदाताओं के समर्थन में भी बदलेगा? क्या कांग्रेस अपने नेताओं के तेवरों को बूथ स्तर की ताकत में बदल पाएगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवाल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर पैदा कर सकेंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। इतना जरूर है कि न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। अब असली परीक्षा सड़क पर दिखने वाली भीड़ की नहीं, बल्कि जनता के बीच बनने वाले भरोसे की होगी।

मैदान में आप की दस्तक, कांग्रेस-भाजपा की बढ़ी धड़कन

2027 की जंग से पहले मैदानी जिलों में सक्रियता बढ़ाने में जुटी आप तीसरे विकल्प की तलाश और वोटों के नए समीकरण पर रहेगी नजर भाजपा-कांग्रेस, दोनों के चुनावी समीकरणों पर पड़ने की है संभावना देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच आम आदमी पार्टी ने मैदानी जिलों में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर वाले प्रदेश के सियासी मैदान में आप की बढ़ती हलचल नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। पार्टी की नजर खासतौर पर उन मतदाताओं पर है, जो परंपरागत राजनीतिक विकल्पों से असंतुष्ट हैं और बदलाव की राजनीति की तलाश में हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी या उसकी सक्रियता केवल चुनावी सरगर्मी तक सीमित रह जाएगी? हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जिलों में शहरी मतदाताओं, युवाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्रामीण आबादी के मुद्दे अलग-अलग हैं। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली-पानी और स्थानीय निकायों से जुड़े सवाल राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटाने का आधार बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी इन्हीं जनमुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाकर मतदाताओं तक पहुंचने की संभावनाएं तलाश सकती है। दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसुविधाओं के मुद्दों पर अपनी राजनीति खड़ी करने वाली पार्टी के सामने उत्तराखंड में भी इसी तरह की पहचान स्थापित करने की चुनौती है। हालांकि, दूसरे राज्यों का राजनीतिक अनुभव उत्तराखंड में अपने आप चुनावी सफलता की गारंटी नहीं बन सकता। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस का संगठनात्मक आधार लंबे समय से मजबूत रहा है। दोनों दलों के पास प्रदेशव्यापी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित राजनीतिक चेहरे हैं। ऐसे में आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठन तैयार करना है। पार्टी को यह भी तय करना होगा कि उसका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा और वह भाजपा तथा कांग्रेस से किस तरह अलग राजनीतिक विकल्प पेश करेगी। यदि आप स्थानीय समस्याओं पर लगातार संघर्ष करती है, जनहित के मुद्दों पर ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करती है, तभी उसकी सक्रियता को राजनीतिक विस्तार में बदलने का अवसर मिलेगा। आप की सक्रियता का सबसे दिलचस्प पहलू उसका संभावित चुनावी प्रभाव है। यदि पार्टी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी उम्मीदवार उतारने और अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने में सफल रहती है, तो मुकाबले का गणित प्रभावित हो सकता है। इसका असर भाजपा और कांग्रेस, दोनों के चुनावी समीकरणों पर पड़ने की संभावना रहेगी। हालांकि, आप को केवल वोट काटने वाली पार्टी मान लेना भी जल्दबाजी होगी। तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के लिए उसे स्थानीय नेतृत्व, विश्वसनीय उम्मीदवार, निरंतर जनसंपर्क और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि विकसित करनी होगी। चुनाव के दौरान दिखाई देने वाली सक्रियता और चुनाव के बीच के वर्षों में कायम रहने वाला जनाधार दो अलग-अलग कसौटियां हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का अवसर हो सकता है। मैदानी जिलों में सक्रियता बढ़ाने से पार्टी को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि वह इस मौजूदगी को कितने प्रभावी जनाधार में बदल पाती है। भाजपा और कांग्रेस के लिए भी आप की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा, लेकिन किसी तीसरे दल की सक्रियता से चुनावी परिणाम स्वतः प्रभावित होंगे, ऐसा मानना उचित नहीं है। चुनावी असर पार्टी के संगठन, उम्मीदवारों, मुद्दों और मतदाताओं के वास्तविक समर्थन पर निर्भर करेगा। फिलहाल उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आप की सक्रियता ने तीसरे विकल्प की संभावनाओं पर चर्चा जरूर तेज कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाती है या फिर भाजपा-कांग्रेस के वर्चस्व वाले मुकाबले में सीमित भूमिका निभाती है। 2027 की सियासी जंग में आप की असली ताकत नारों से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता से तय होगी।

सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’

भाजपा-कांग्रेस की नींद उड़ाने का है दावा 2027 की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव सत्ता की सियासत में खोई जमीन की जंग देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की चुनावी जंग जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई भी तेज होने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल गांव-गांव दस्तक देकर उस राजनीतिक जमीन को फिर हासिल करने की कोशिश में जुटा है, जिस पर कभी अलग राज्य आंदोलन के दौरान उसका मजबूत दावा था। जिस दल ने उत्तराखंड की अलग पहचान के लिए संघर्ष किया, वही आज सत्ता की राजनीति में हाशिये पर खड़ा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि क्या यूकेडी अपनी आंदोलनकारी विरासत को चुनावी हथियार बना पाएगा या फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई में क्षेत्रीय राजनीति एक बार फिर नारों तक सिमट जाएगी? यूकेडी की गांव-गांव पहुंचने की कोशिश को महज जनसंपर्क अभियान मानना राजनीतिक तस्वीर को अधूरा पढ़ना होगा। इसके पीछे उस असंतोष को राजनीतिक आवाज देने की संभावना है, जो पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, जमीनों पर बढ़ते दबाव, स्थानीय युवाओं के भविष्य और विकास के असमान स्वरूप को लेकर मौजूद है। यही वे सवाल हैं, जिनके आधार पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से अलग अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदलना आसान नहीं है। यूकेडी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अलग उत्तराखंड की मांग को जनांदोलन बनाने में उसकी ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन राज्य गठन के बाद वह सत्ता की निर्णायक ताकत नहीं बन सका। राज्य आंदोलन की विरासत उसके पास रही, मगर उसका राजनीतिक लाभ भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल उठाते रहे। नतीजा यह कि जिस क्षेत्रीय चेतना ने उत्तराखंड के निर्माण की जमीन तैयार की, वह विधानसभा की राजनीति में स्थायी जनादेश में तब्दील नहीं हो पाई। यह यूकेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता भी है और 2027 से पहले उसके सामने सबसे बड़ा सवाल भी। आखिर जनता क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाले दल को सत्ता के विकल्प के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर सकी? क्या नेतृत्व की खींचतान, संगठन की कमजोरी और चुनावी रणनीति की असफलता ने दल को पीछे धकेला? या फिर भाजपा-कांग्रेस का मजबूत चुनावी ढांचा क्षेत्रीय राजनीति पर भारी पड़ा? इन सवालों से आंख चुराकर यूकेडी अपनी खोई जमीन वापस नहीं पा सकता। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। चुनाव आते ही रोजगार, पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जमीन और स्थानीय अधिकारों जैसे मुद्दे चर्चा में आते हैं, लेकिन जनता के सामने सवाल बना रहता है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान कब निकलेगा। यूकेडी इसी राजनीतिक असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा पेच है। भाजपा और कांग्रेस से नाराज मतदाता अपने आप यूकेडी के समर्थक नहीं बन जाते। असंतोष को वोट में बदलने के लिए भरोसेमंद नेतृत्व, मजबूत प्रत्याशी, बूथ स्तर का संगठन और स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम चाहिए। यदि यूकेडी केवल राष्ट्रीय दलों को कोसने और क्षेत्रीय अस्मिता की दुहाई देने तक सीमित रहा, तो उसका अभियान चुनावी शोर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पलायन से खाली होते गांव, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की कमी, जमीनों को लेकर चिंता और संसाधनों पर स्थानीय अधिकारकृये उत्तराखंड की राजनीति के बुनियादी प्रश्न हैं। यूकेडी के पास इन मुद्दों को राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में लाने का अवसर है। मगर उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता मिलने पर वह क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा और उसके प्रस्तावों को लागू करने का रास्ता क्या होगा। जनता अब केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे यह जानना है कि गांवों में रोजगार कैसे पैदा होगा, पलायन कैसे रुकेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधरेंगी तथा स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कौन-सी ठोस नीतियां बनाई जाएंगी। यूकेडी इन सवालों के स्पष्ट जवाब दे सका, तभी उसकी क्षेत्रीय राजनीति भाजपा-कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। यूकेडी की राह में सबसे बड़ी बाधा केवल भाजपा-कांग्रेस का वर्चस्व नहीं, बल्कि अपनी संगठनात्मक क्षमता को प्रभावी बनाने की चुनौती भी है। गांवों में पहुंचना जरूरी है, लेकिन उस संपर्क को स्थायी संगठन में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व का विस्तार, उम्मीदवारों का चयन और चुनाव के बाद भी जनता के बीच मौजूदगीकृयही तय करेंगे कि दल कितना आगे बढ़ सकता है। यदि यूकेडी चुनाव से पहले सक्रिय और चुनाव के बाद निष्क्रिय रहने वाली राजनीति से बाहर निकलता है, तो उसे क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना आधार बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यदि संगठन बिखरा रहा और नेतृत्व एकजुट रणनीति पेश नहीं कर पाया, तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा होने वाला असंतोष भी उसके लिए राजनीतिक लाभ नहीं बन पाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव यूकेडी के लिए केवल कुछ सीटें जीतने का मुकाबला नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने की परीक्षा भी है। गांव-गांव दस्तक इस दिशा में पहला कदम हो सकती है, लेकिन असली लड़ाई मतदाताओं के विश्वास की है। दल को साबित करना होगा कि वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय अस्मिता का नाम लेने भर वाला संगठन नहीं, बल्कि प्रदेश की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान देने में सक्षम राजनीतिक विकल्प है। भाजपा और कांग्रेस के लिए भी क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी करना आसान नहीं होगा, लेकिन यूकेडी की सक्रियता से दोनों दलों की चुनावी जमीन हिल जाएगी, यह मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। उसका वास्तविक प्रभाव संगठन के विस्तार, प्रत्याशियों की ताकत और मतदाताओं के समर्थन से ही सामने आएगा। उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही हैकृजिस दल ने अलग राज्य का सपना जनांदोलन बनाया, क्या वह अब उसी राज्य की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? यूकेडी के सामने इतिहास को दोहराने का नहीं, अपनी राजनीतिक गलतियों से आगे निकलने का मौका है। गांवों की चौपाल से उठने वाली आवाज यदि विधानसभा तक पहुंचानी है, तो उसे नारों से आगे बढ़कर संगठन, नेतृत्व और नीतियों की ठोस जमीन तैयार करनी होगी। वरना राज्य आंदोलन की विरासत का हवाला देने वाला दल, राज्य की सत्ता की लड़ाई में हाशिये पर खड़ा एक और चुनाव देखता रह जाएगा।

udaydinmaan: दूनघाटी में महिला जज भी ‘असुरक्षित’

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udaydinmaan: ...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’

udaydinmaan: ...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’: कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा, मतदाता सूची के विवाद ने पकड़ा सियासी तूल भाजपा ने शुरू कर दिया है कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार यह ...

संगठन को ‘धार’ देने में जुटी भाजपा

2027 के लिए बिछने लगी सियासी बिसात बूथ से विधानसभा तक संगठन होगा मजबूत कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर पार्टी का जोर देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता में वापसी की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ पार्टी अब सरकार के कामकाज के साथ संगठन की मजबूती पर भी खास ध्यान दे रही है। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही संगठन को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि चुनावी मोर्चे पर उसे किसी तरह की ढिलाई का सामना न करना पड़े। भाजपा के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है। पार्टी इसे केवल सरकार के कामकाज के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर पर प्रभावी प्रबंधन के दम पर जीतने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि प्रदेश संगठन चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने के लिए विस्तारक योजना को अहम हथियार बनाया गया है। इस योजना के तहत पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तैनाती और विधानसभा स्तर पर संगठन की गतिविधियों को गति देने पर जोर है। पार्टी का मकसद केवल चुनाव के समय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना नहीं, बल्कि अभी से मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर संगठन की पकड़ मजबूत करना है। भाजपा की रणनीति में बूथ प्रबंधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी जानती है कि प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए केवल बड़े नेताओं की सभाओं और राजनीतिक नारों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय मुद्दों की समझ और मतदाताओं से लगातार संवाद जरूरी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। पार्टी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के जरिए चुनावी संदेश को एकरूप बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के लिए यह भी जरूरी है कि सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता की शिकायतों और स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप विपक्ष के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में संगठन की मजबूती का असली इम्तिहान केवल बैठकों और अभियानों की संख्या नहीं, बल्कि जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में होगा। भाजपा के सामने एक तरफ लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी रुझान को नियंत्रित रखने की चुनौती भी है। पार्टी नेतृत्व संगठन को चुनाव के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय बना रहे तथा टिकट की दावेदारी को लेकर संभावित असंतोष समय रहते संभाला जा सके। उत्तराखंड की राजनीति में स्थानीय समीकरण, क्षेत्रीय असंतोष और प्रत्याशियों की छवि अक्सर चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भाजपा की रणनीति में प्रदेशव्यापी अभियान के साथ विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार तैयारी करना भी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में भाजपा संगठन को अधिक सक्रिय बनाकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने और अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। फिलहाल भाजपा का जोर संगठनात्मक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत बनाने पर है। पार्टी के लिए असली परीक्षा यह होगी कि संगठन की यह सक्रियता कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर दिखाई देती है। 2027 की चुनावी लड़ाई में भाजपा की रणनीति का निर्णायक पहलू यही होगा कि वह अपने संगठनात्मक दावों को वोट में बदलने में कितनी सफल रहती है।

...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’

कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा, मतदाता सूची के विवाद ने पकड़ा सियासी तूल भाजपा ने शुरू कर दिया है कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार यह दलों की जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। अब तक कांग्रेस जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाती रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर छिड़ी यह जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है। सवाल यह है कि मतदाताओं के अधिकारों की चिंता करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता वास्तव में पारदर्शी चुनाव व्यवस्था है या फिर मतदाता सूची के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की सियासी कवायद? उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटने और नए नाम जुड़ने के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को आमने-सामने ला दिया है। कांग्रेस लगातार मतदाता सूची में नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी की आशंका है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है और अब खुद भी वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष को घेर रही है। मतदाता सूची में संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर नाम हटने की बात सामने आए तो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे। इसी तरह राजनीतिक दलों को भी आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्य सामने रखने चाहिए। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न तो किसी का आरोप साबित होता है और न ही मतदाताओं की शंकाओं का समाधान। भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप ऐसे समय लगाए जा रहे हैं, जब दोनों दलों ने 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मतदाता सूची का विवाद दोनों दलों के लिए एक-दूसरे पर राजनीतिक बढ़त बनाने का माध्यम बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में लाने की हो सकती है, जबकि कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंकाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर उठा रही है। मगर इस राजनीतिक टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूटना नहीं चाहिए कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उनमें कितने अपात्र थे और कितने पात्र मतदाताओं के नाम किसी त्रुटि के कारण कटे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़े चुनावी बहस का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को आंकड़ों की अपनी-अपनी व्याख्या करने के बजाय उन मामलों को सामने लाना चाहिए, जिनमें कथित गड़बड़ी हुई है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी राजनीतिक दल के पास वोट चोरी के प्रमाण हैं तो उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सूची की विश्वसनीयता चुनाव की निष्पक्षता की बुनियाद है। इस पर संदेह पैदा करने वाले आरोप गंभीर हैं और उनका निपटारा भी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला जैसे-जैसे नजदीक आएगा, वैसे-वैसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के और तीखे होने की संभावना है। भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। मतदाता सूची का विवाद अब इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन-सी पार्टी किस पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। असली सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा? लोकतंत्र में वोट किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, जनता का अधिकार है। इस अधिकार पर सवाल उठे तो उसका जवाब नारों से नहीं, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और ठोस प्रमाणों से दिया जाना चाहिए।

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’

विस चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमलावर हो गई है भाजपा सियासी संग्राम को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए भाजपा विपक्ष को घेरने और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से लेकर विधानसभा घेराव तक को भाजपा जहां राजनीतिक हताशा से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की लड़ाई अब आरोपों और प्रत्यारोपों के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। भाजपा के लिए यह अभियान केवल कांग्रेस के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श की दिशा तय करने की कोशिश भी है। पार्टी चाहती है कि चुनावी बहस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ विपक्ष के आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि कांग्रेस के आंदोलनों, उसके राजनीतिक आचरण और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठें। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने में जुटी है। भाजपा इन आंदोलनों को जनसमस्याओं के समाधान की लड़ाई के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता के सवालों का ठोस समाधान नहीं दे पाई और अब आंदोलनों के जरिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से अधिक राजनीतिक टकराव में दिलचस्पी है। हालांकि, विपक्ष के आंदोलनों को केवल राजनीतिक नाटक बताने से उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। यही वह मोर्चा है, जहां भाजपा को अपने आरोपों के साथ सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का हिसाब भी जनता के सामने रखना होगा। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे नारे के जरिए भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरना चाहती है। इस संदेश में विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने और सत्तारूढ़ दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना, जनसमस्याओं पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार भी है। ऐसे में अभियान की राजनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भाजपा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई किसी कथित अव्यवस्था के ठोस तथ्य सामने रख पाती है या फिर यह अभियान केवल चुनावी नारेबाजी तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दोनों पक्षों की जवाबदेही है कि वह राजनीतिक विरोध और अराजकता के बीच का अंतर स्पष्ट रखें। उत्तराखंड में भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है, जबकि कांग्रेस सरकार को घेरकर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है। इसी टकराव के बीच भाजपा का नया अभियान चुनाव से पहले विपक्ष की धार कुंद करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जनता के सामने अपने आंदोलनों का औचित्य साबित करना पड़े। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अपने विरोध प्रदर्शनों को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित न रखकर जनता के ठोस सवालों से जोड़कर रखे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अभियान तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के लिए नारों से ज्यादा महत्व उन समस्याओं का है, जिनसे उसका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में बने रहेंगे। भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई अब केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गई है। यह जनता के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने और चुनावी विमर्श पर पकड़ बनाने की लड़ाई भी बनती जा रही है।

कमल थामने वालों का ‘सैलाब’

हैट्रिक के दावे से गरमा गई सियासत कसक मिटाने के लिए शक्ति प्रदर्शन मिथक टूटने से पहले जीत का दावा देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। कमल थामने वालों की बढ़ती संख्या को पार्टी अपनी ताकत और विपक्ष की कमजोरी के संकेत के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जिस राजनीतिक मिथक को हरिद्वार में तोड़ने की कसक पिछली बार रह गई थी, इस बार सत्ता की हैट्रिक के साथ उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी चुनाव से पहले ही भाजपा ने जीत का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि कमल थामने वालों का सैलाब वास्तव में भाजपा की लोकप्रियता का संकेत है या फिर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने की सियासी कवायद? भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी अपनी चुनावी ताकत के विस्तार के रूप में दिखा रही है। हर नए चेहरे के साथ संगठन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि 2027 की लड़ाई में कमल की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, दूसरे दलों से आने वालों की संख्या को लेकर भाजपा के भीतर भी यह सवाल उठ सकता है कि नए चेहरों को जगह देने के साथ पुराने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संतुलन कैसे साधा जाएगा। सियासत में किसी नेता का दल बदलना अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं होता। नए लोगों के आने से संगठन का विस्तार जरूर हो सकता है, लेकिन उसका वोटों में कितना रूपांतरण होगा, यह क्षेत्रीय समीकरण, प्रत्याशी की छवि और स्थानीय मुद्दे तय करते हैं। इसलिए भाजपा के लिए असली चुनौती केवल कमल थामने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इस राजनीतिक जमावड़े को चुनावी समर्थन में बदलना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहां बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें हैं, बल्कि इसलिए भी है कि जिले के चुनावी समीकरण प्रदेश की सत्ता की लड़ाई को प्रभावित करते हैं। भाजपा के लिए हरिद्वार में अपनी स्थिति मजबूत करना और पिछली चुनावी चुनौतियों से पार पाना रणनीतिक रूप से अहम है। पार्टी नेताओं का हैट्रिक का दावा इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। भाजपा चाहती है कि चुनाव से पहले ही यह संदेश स्थापित हो जाए कि प्रदेश में सत्ता की वापसी को लेकर संगठन आश्वस्त है। मगर हरिद्वार की जमीन पर जीत का रास्ता केवल दावों से नहीं निकलेगा। यहां जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, ग्रामीण समस्याएं तथा मतदाताओं की नाराजगी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना अपने आप में बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। पार्टी इसे सरकार के कामकाज, संगठन की मजबूती और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से जोड़कर पेश कर सकती है। लेकिन सत्ता में वापसी की राह में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय असंतोष और विपक्ष के हमले जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। कमल थामने वालों की तस्वीरें और हैट्रिक के नारे कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर सकते हैं, लेकिन मतदाता का मन पढ़ने का कोई आसान तरीका नहीं है। चुनावी राजनीति में कई बार मंच पर दिखाई देने वाला उत्साह मतदान केंद्र तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। इसलिए भाजपा को यह साबित करना होगा कि नए राजनीतिक साथियों का जुड़ना केवल सुर्खियां बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन और जनसमर्थन बढ़ने का संकेत है। यदि भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं का प्रवेश लगातार जारी रहता है तो विपक्ष के लिए यह राजनीतिक चुनौती बन सकता है। इससे कांग्रेस के संगठन और संभावित प्रत्याशियों के मनोबल पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, दल-बदल को सीधे विपक्ष के कमजोर होने का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। कई बार स्थानीय स्तर पर नए समीकरण पुराने राजनीतिक आधार को भी चुनौती देते हैं। भाजपा का संदेश साफ हैकृइस बार केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि पिछली कसक मिटाकर इतिहास रचने का लक्ष्य है। मगर सियासत में जीत की घोषणा पहले और परिणाम बाद में आते हैं। कमल थामने वालों का सैलाब यदि वोटों की सुनामी में बदलता है, तभी हैट्रिक का दावा हकीकत बनेगा। वरना चुनाव से पहले किए गए बड़े-बड़े दावे नतीजों के बाद राजनीतिक आत्ममंथन का कारण भी बन सकते हैं।

दूनघाटी में महिला जज भी ‘असुरक्षित’

दून में वर्दी का खौफ खत्म, सड़कों पर बेखौफ अपराधी महिला जाज से अभद्रता, धमकी, अपहरण की कोशिश मामले से खुली राजधानी की कानून-व्यवस्था की पोल देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब एक महिला न्यायाधीश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के दावों, पुलिस की मुस्तैदी के बखान और कानून-व्यवस्था के सरकारी भरोसों के बीच राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा आखिर कहां खड़ी है? महिला न्यायाधीश के साथ कथित अभद्रता, धमकी, छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आने के बाद पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देहरादून में तैनात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-5 ने डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, एक रैपिडो चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे। आरोप है कि इसके बाद चालक उन्हें सुनसान और अंधेरे रास्ते की ओर ले गया तथा धमकाने और गलत इरादे से व्यवहार करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला महज किराये को लेकर हुए विवाद तक सीमित नहीं है। शिकायत में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यदि यात्रा के लिए बुक की गई सेवा ही किसी महिला के लिए भय और असुरक्षा का कारण बनने लगे, तो फिर सुरक्षा के दावों की हकीकत पर सवाल उठना लाजिमी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मामला न्यायपालिका से जुड़ी एक महिला अधिकारी का है। जब कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था से जुड़ी महिला को ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आम महिला के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन घटना ने पुलिस की जवाबदेही का सवाल जरूर सामने ला दिया है। राजधानी में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध होने के बाद आरोपी को तलाशना ही नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करना भी है। सवाल यह है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े चालकों के सत्यापन, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और महिलाओं की आपातकालीन सुरक्षा के इंतजाम कितने प्रभावी हैं? अगर पुलिस केवल प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी की तलाश शुरू करने तक सीमित रह जाती है, तो महिलाओं में भरोसा कैसे कायम होगा? जरूरत इस बात की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की जाए और शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप की गंभीरता से पड़ताल हो। देहरादून तेजी से फैलता शहर है। आबादी बढ़ रही है, यातायात का दबाव बढ़ रहा है और सार्वजनिक परिवहन के नए माध्यम भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी अनुपात में मजबूत होना चाहिए। लेकिन महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बदलते शहरी हालात के अनुरूप तैयार है? महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी विज्ञापनों, बैठकों और दावों से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सड़कों पर प्रभावी पुलिस गश्त, संवेदनशील इलाकों में निगरानी, परिवहन सेवाओं के चालकों का सत्यापन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। देहरादून में महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई अब पुलिस की कसौटी है। राजधानी की महिलाओं को भरोसा चाहिए कि उनकी सुरक्षा केवल कागजों और दावों तक सीमित नहीं है। सवाल सिर्फ एक महिला अधिकारी का नहीं, बल्कि उस हर महिला का है, जिसे देहरादून की सड़कों पर बिना किसी डर के सफर करने का अधिकार है।

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अंकिता केस पर चुनावी रण की आहट

2027 के चुनाव से पहले फिर गरमाएगा अंकिता भंडारी प्रकरण न्याय की मांग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष सड़कों से विधानसभा तक उठ सकता है अंकिता का यह मुद्दा देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। न्याय की मांग को लेकर उठती आवाजों और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने इस प्रकरण को फिर गरमा दिया है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सड़क से सदन तक गूंज सकता है। विपक्ष जहां इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा के सामने इस मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने और जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखने की चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों का प्रतीक बन चुका है। मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठती मांगों और सीबीआइ जांच से जुड़ी चर्चाओं ने इस प्रकरण को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाए रखा है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मुद्दे का फिर उभरना प्रदेश की राजनीति में नए टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। अंकिता के माता-पिता की ओर से न्याय की मांग और मामले से जुड़े शेष सवालों को लेकर उठती आवाजें राजनीतिक दलों के लिए भी अहम हो गई हैं। हाल के घटनाक्रम में अंकिता के माता-पिता को दिल्ली में इंडिया गेट पर धरना शुरू करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस घटनाक्रम ने मामले को प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में ला दिया। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का नया आधार मिला है, जबकि सत्तारूढ़ दल के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह जांच और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। कांग्रेस पहले से ही इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है। पार्टी का जोर इस सवाल पर है कि यदि दोषियों को सजा मिल चुकी है, तो कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का अंतिम और स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सम्मान, न्याय और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, आरोपों और आशंकाओं को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मामले में जो कुछ न्यायिक रूप से स्थापित है और जो जांच के दायरे में है, दोनों के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है। भाजपा के लिए अंकिता प्रकरण इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में महिला सम्मान और पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का भाव व्यापक जनभावनाओं से जुड़ा है। पार्टी के नेता पहले भी कांग्रेस पर इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा का तर्क रहा है कि सरकार ने एसआइटी गठित कर जांच कराई और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन विपक्ष का संभावित सवाल इससे आगे का हैकृक्या मामले से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया है? यही वह बिंदु है, जहां सरकार का प्रशासनिक पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक हमला आमने-सामने आ सकते हैं। सरकार के लिए केवल पूर्व में की गई कार्रवाई गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे जांच की वर्तमान स्थिति और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को स्पष्टता से सामने रखना होगा। दूसरी ओर, विपक्ष को भी आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर तथ्यों और जवाबदेही के आधार पर अपनी बात रखनी होगी। यदि अंकिता प्रकरण को लेकर आंदोलन तेज होता है, तो विधानसभा के आगामी सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। विपक्ष सरकार से जांच की स्थिति, सीबीआइ की भूमिका और कथित वीआइपी से संबंधित सवालों पर जवाब मांग सकता है। सदन के भीतर सवाल, स्थगन प्रस्ताव या अन्य संसदीय माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर किसी औपचारिक रणनीति या कार्यक्रम की घोषणा होने तक इसे संभावित राजनीतिक दिशा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सड़क पर आंदोलन और सदन में सवालों का दबाव एक साथ बना, तो सरकार के लिए राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने पर हर बड़ा मुद्दा जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। अंकिता प्रकरण में भावनात्मक पहलू भी मजबूत है, इसलिए राजनीतिक दलों की रणनीति का असर उनके समर्थकों से आगे व्यापक मतदाता वर्ग पर पड़ सकता है। 2027 के चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड कितना प्रभाव डालेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बनाना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि मामले में हुई कार्रवाई को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित न रह जाए। परिवार के सवालों का तथ्यात्मक जवाब, जांच की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी बेटी को न्याय दिलाने का सवाल किसी दल के राजनीतिक हित से बड़ा है। फिलहाल संकेतों की राजनीति शुरू हो चुकी है। यदि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और विपक्ष ने इसे संगठित तरीके से उठाया, तो अंकिता प्रकरण चुनाव से पहले सड़क से सदन तक सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब करता है और सरकार उठते सवालों का जवाब किस तरह देती है।

बैन बेअसर, केदारनाथ में रीलबाजों का खेला

प्रतिबंध के बावजूद धाम में नहीं थम रहा रील बनाने का सिलसिला जारी आस्था के केंद्र को सोशल मीडिया का मंच बनाने वालों पर कार्रवाई कब जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे देहरादून। बाबा केदार के दरबार में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और रील बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद कैमरे चमक रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं और आस्था के इस पवित्र केंद्र को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरने का मंच बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका पालन कौन कराएगा? आखिर जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां लोग बाबा के दर्शन, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए धाम की यात्रा भक्ति से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखावे का जरिया बनती नजर आ रही है। कभी कैमरे के सामने अभिनय, कभी आकर्षक दृश्यों के साथ वीडियो और कभी लाइक व फालोअर बढ़ाने की होड़कृइन गतिविधियों ने धार्मिक मर्यादा और व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि धाम में रील बनाने पर रोक है, तो नियम तोड़ने वालों को रोका क्यों नहीं जा रहा? क्या निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है या फिर कार्रवाई के अभाव में प्रतिबंध केवल कागजी आदेश बनकर रह गया है? प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे निगरानी के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ प्रतिबंध की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होता। नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम नियम तोड़ता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दूसरे लोगों को भी यही संदेश जाता है कि आदेशों की अनदेखी करने पर कोई खास परेशानी नहीं होगी। केदारनाथ जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर ऐसी ढिलाई व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। सोशल मीडिया के दौर में हर पल को कैमरे में कैद करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन क्या हर जगह कैमरा चलाना जरूरी है? धार्मिक स्थलों की अपनी मर्यादा और व्यवस्थाएं होती हैं। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा, पूजा-पद्धति और आध्यात्मिक वातावरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकप्रियता की दौड़ में यदि लोग इन बातों को भूल रहे हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता की अनदेखी भी है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि प्रशासन प्रतिबंध के दायरे और उसके लागू होने की शर्तों को स्पष्ट करे। सामान्य मोबाइल इस्तेमाल, फोटोग्राफी और प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने के नियमों के बीच भ्रम नहीं रहना चाहिए। नियम स्पष्ट होंगे, तभी उनका निष्पक्ष और प्रभावी पालन कराया जा सकेगा। केदारनाथ में व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद यदि रील बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर स्पष्ट सूचना-पट्ट, नियमित निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया मंचों पर धार्मिक स्थलों के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ को बढ़ावा देने वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर दृश्य को मनोरंजन और प्रचार की सामग्री में बदलना जरूरी नहीं है। आस्था का सम्मान केवल माथा टेकने से नहीं, बल्कि उस स्थान की मर्यादा और नियमों का पालन करने से भी होता है। केदारनाथ धाम की गरिमा बनाए रखना प्रशासन और श्रद्धालुओं, दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब प्रतिबंध के बावजूद नियम टूटने की खबरें सामने आती हैं, तो पहला सवाल व्यवस्था से ही पूछा जाएगा। आखिर कब तक आदेश जारी होते रहेंगे और नियम टूटते रहेंगे? बाबा केदार के दरबार में आस्था सर्वाेपरि होनी चाहिए, न कि लाइक, व्यूज और फालोअर की भूख। अब जरूरत केवल प्रतिबंध दोहराने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर प्रभावी बनाने की है।

200 करोड़ की संपत्ति पर सियासी भूचाल

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के आरोपों से सरकार असहज विपक्ष ने मांगा हिसाब तो निष्पक्ष जांच की मांग ने बढ़ाया दबाव संपत्ति के स्रोत से लेकर विभागीय कामकाज तक उठ रहे सवाल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़ा विवाद अब सरकार के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। पति गिरधारी लाल साहू की ओर से करीब 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए जाने के बाद मामला केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहा। आरोपों की जांच की मांग सतर्कता अधिष्ठान तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं निष्पक्ष जांच की मांग ने सत्ता पक्ष के सामने भी जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि आरोप किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने नहीं, बल्कि मंत्री के पति ने लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कथित संपत्ति और विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जांच के जरिए ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। विवाद की शुरुआत तब हुई, जब रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर मंत्री पर कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। पुलिस ने मंत्री की शिकायत पर जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस घटनाक्रम ने भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ मंत्री की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई और जांच चल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं पर लगाए गए आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों ने राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि वह दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और किसी भी सवाल को अनुत्तरित न छोड़े। कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब एक मंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी राशि की कथित अवैध संपत्ति के आरोप सामने आए हैं, तो सरकार को जांच के संबंध में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कांग्रेस के लिए यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी इसे भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर उठा सकती है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों और मंत्री के पति के दावों को जांच से पहले प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में 17 अक्टूबर को अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत देकर कथित संपत्ति के स्रोतों की जांच की मांग की। शिकायत में चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, कंपनियों, शेयरों और अन्य वित्तीय हितों से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि संपत्तियों का मिलान संबंधित व्यक्तियों की ज्ञात और वैध आय से किया जाए। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विवाद राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर जांच की मांग के औपचारिक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन शिकायत दर्ज होने या जांच की मांग किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। वास्तविक स्थिति दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाबों की जांच के बाद ही सामने आएगी। इस प्रकरण में सरकार की भूमिका पर निगाहें टिकी हैं। यदि आरोप निराधार हैं, तो जांच से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनीतिक पद या प्रभाव किसी को जांच से छूट देने का आधार नहीं बनना चाहिए। मंत्री रेखा आर्या ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनकी आय और संपत्ति से संबंधित विवरण चुनावी घोषणापत्रों में सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने आरोप साबित होने पर कार्रवाई का सामना करने की बात भी कही है। ऐसे में जांच में उनके चुनावी हलफनामों, घोषित संपत्तियों और उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों का मिलान महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच इस विवाद का राजनीतिक असर पड़ना स्वाभाविक है। भाजपा जहां विपक्ष के हमले का जवाब देने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले की दिशा राजनीतिक बयानों से ज्यादा जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। अब असली सवाल तीन हैंकृ210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का आधार क्या है, उसकी जांच किस स्तर पर पहुंचेगी और सरकार इस पूरे प्रकरण में कितनी पारदर्शिता दिखाएगी? फिलहाल, आरोपों ने सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। जांच निष्पक्ष हुई तो सच सामने आएगा, लेकिन यदि मामला केवल बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप में उलझा रहा, तो जवाबदेही को लेकर उठे सवाल और गहरे हो सकते हैं।

कांग्रेस का आंदोलन ‘सियासी नाटक’

न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव पर गरमा गई सियासत भाजपा बोलीकृपांच साल से एक ही पटकथा देख रही जनता मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक दिखावे पर है कांग्रेस पार्टी का जोर देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी पर भाजपा ने तीखा पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक नाटक करार दिया है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता पांच साल से कांग्रेस के ऐसे आंदोलनों और राजनीतिक प्रदर्शनों को देखते-देखते ऊब चुकी है। चुनाव करीब आते ही कांग्रेस को सड़क पर उतरने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की याद आने लगी है। भाजपा के इस हमले से साफ है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के आंदोलनों को केवल विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर पेश करना चाहता है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तीखी हो सकती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को जनता के बीच जाने और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन केवल यात्राओं, धरनों और घेराव से जनसमर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय होने का दिखावा करती है, जबकि जनता के सामने ठोस विकल्प और स्पष्ट कार्ययोजना रखने में विफल रहती है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस के आंदोलन को जनाक्रोश के बजाय राजनीतिक अवसरवाद के रूप में प्रस्तुत करने की है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जनता अब केवल नारों और प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाली नहीं है। सरकार के कामकाज और विपक्ष की भूमिका का आकलन जनता अपने अनुभवों के आधार पर करेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष के लिए सड़क पर उतरना केवल विरोध दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनाव से पहले संगठन में ऊर्जा भरने का अवसर भी है। कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाए। विधानसभा घेराव के जरिये वह यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि, इन आंदोलनों से कितना जनसमर्थन जुटता है, यह उनकी तैयारी, उठाए गए मुद्दों और जनता से जुड़ाव पर निर्भर करेगा। भाजपा के हमले ने कांग्रेस के सामने भी सवाल खड़ा किया है। यदि कांग्रेस जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी न्याय यात्रा किन मुद्दों पर केंद्रित है और विधानसभा घेराव से क्या हासिल करने की रणनीति है। केवल सरकार विरोधी नारों से आगे बढ़कर जनता को ठोस समाधान और वैकल्पिक नीतियां बताना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कांग्रेस के आंदोलनों को राजनीतिक नाटक बताना एक बात है, लेकिन जनसमस्याओं पर उठ रहे सवालों का जवाब देना दूसरी। यदि विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई या अन्य जनहित के मुद्दों को उठाता है, तो सरकार को आरोपों का जवाब तथ्यों और अपने कामकाज के आधार पर देना होगा। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव के माध्यम से अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा उसके आंदोलन को चुनावी दिखावा बताकर उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। यह टकराव केवल एक यात्रा या घेराव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और चुनावी विमर्श पर नियंत्रण बनाने की कोशिश भी है। भाजपा चाहती है कि बहस कांग्रेस के आंदोलनों की मंशा पर केंद्रित रहे, जबकि कांग्रेस सरकार की जवाबदेही और जनसमस्याओं को चर्चा के केंद्र में लाना चाहेगी। फिलहाल, भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन की धार को राजनीतिक नाटक बताकर कुंद करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने आंदोलन से जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है और भाजपा के इस हमले का जवाब किस तरह देती है। चुनावी रण से पहले सड़क पर होने वाली यह सियासी भिड़ंत दोनों दलों की रणनीति और जनाधार की परीक्षा भी बनेगी।

मदरसों की छुट्टी पर सियासत

जुमे की जगह रविवार को अवकाश के फैसले पर आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस 2027 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति ने पकड़ा जोर दोनों दलों के बीच तुष्टीकरण और समान नियमों की सियासी जंग हो गई है तेज देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच मदरसों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी खत्म कर रविवार को अवकाश करने के फैसले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस की आपत्तियों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उसके मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। अब लड़ाई केवल मदरसों की छुट्टी तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसके बहाने दोनों दलों के बीच तुष्टीकरण और समान नियमों की सियासी जंग तेज हो गई है। मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी समाप्त करने के फैसले पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मदरसा, मस्जिद और मजार जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार उतना ध्यान क्यों नहीं देती। कांग्रेस की इस आपत्ति को भाजपा ने उसके मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ दिया है। भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि मदरसे अब शिक्षा विभाग के नियमों के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं। ऐसे में उनके लिए अलग साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान क्यों होना चाहिए? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस समान व्यवस्था के फैसले पर भी राजनीतिक आपत्ति जता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षण संस्थानों को भी समान दिशा में काम करना चाहिए। सरकार का तर्क है कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों को दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों की तरह निर्धारित नियमों और शैक्षणिक व्यवस्था का पालन करना होगा। इसी के तहत शुक्रवार के स्थान पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ मान्यता के लिए आवेदन कर चुके संस्थानों पर भी लागू होगी। अधिकारियों के मुताबिक, 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है, जबकि 114 आवेदन प्रक्रिया में हैं। ऐसे में सरकार का फैसला केवल छुट्टी के दिन में बदलाव नहीं, बल्कि मदरसों को नई नियामक व्यवस्था के तहत लाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। इस विवाद ने भाजपा और कांग्रेस के पुराने राजनीतिक टकराव को फिर हवा दे दी है। भाजपा कांग्रेस की आपत्तियों को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बताकर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़ रही है। दोनों दलों के आरोपों के बीच असल सवाल यह है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लागू करने का फैसला स्पष्ट और समान नियमों पर आधारित है और क्या सरकार इसे राजनीतिक बयानबाजी से अलग रख पाएगी? भाजपा के लिए यह मुद्दा समान नियमों और प्रशासनिक सुधार के अपने तर्क को सामने रखने का अवसर है। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन केवल छुट्टी के दिन को लेकर विरोध या समर्थन से किसी दल की पूरी मंशा तय नहीं की जा सकती। फैसले की जरूरत, उसके क्रियान्वयन और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला तेज हो रहा है। मदरसों की छुट्टी का मुद्दा भी इसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा इसे समान व्यवस्था के नजरिये से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे धार्मिक पहचान से जुड़े विषयों पर सरकार की राजनीति बता रही है। हालांकि, इस विवाद का चुनावी असर कितना होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। मतदाताओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार, महंगाई और स्थानीय समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में दोनों दलों को केवल आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अपने तर्कों और नीतियों की प्रभावशीलता साबित करनी होगी। फिलहाल, शुक्रवार की छुट्टी से शुरू हुआ विवाद भाजपा बनाम कांग्रेस की सियासी लड़ाई में बदल गया है। भाजपा कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। चुनावी वर्ष में यह टकराव आगे और तीखा हो सकता है। मगर अंतिम कसौटी यही होगी कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव से विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है और सरकार अपने फैसले को कितनी पारदर्शिता के साथ लागू करती है।

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udaydinmaan: क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’: राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे खोई जमीन तलाशने में जुटा यूकेडी वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के आह्वान से कार्यकर्ताओं में...

क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’

राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे खोई जमीन तलाशने में जुटा यूकेडी वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के आह्वान से कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश, मिशन 2027 के लिए कसी कमर सत्ता की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव, भाजपा-कांग्रेस के सामने तीसरी ताकत बनने की चुनौती देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों को केंद्र में रखकर यूकेडी चुनावी मैदान में अपनी खोई ताकत वापस पाने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मिशन 2027 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उनके तेवरों से साफ है कि दल आगामी विधानसभा चुनाव को केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी निर्णायक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी प्रदेश की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान को फिर से मजबूत करने की है। राज्य गठन के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस दल के पास क्षेत्रीय मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आंदोलन की ताकत को चुनावी सफलता में बदलना उसके लिए अब तक कठिन रहा है। ऐसे में मिशन 2027 की तैयारी पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक मजबूती और जनाधार की परीक्षा भी है। यूकेडी की राजनीति की बुनियाद उत्तराखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन, मूल निवास, भू-कानून, पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ों के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों पर रही है। पार्टी इन सवालों के जरिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति अपना सकती है। दल का तर्क रहा है कि अलग राज्य की स्थापना के पीछे जिस पहाड़-केंद्रित विकास और स्थानीय हितों की रक्षा का सपना था, वह अब भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। प्रदेश में रोजगार, पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां क्षेत्रीय दल के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करती हैं। लेकिन केवल मुद्दे उठाना पर्याप्त नहीं होगा। यूकेडी को यह भी साबित करना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान और उन्हें लागू कराने की राजनीतिक क्षमता है। काशी सिंह ऐरी यूकेडी के उन वरिष्ठ नेताओं में हैं, जिनकी पहचान उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति और राज्य आंदोलन से जुड़ी रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच उनका संदेश पार्टी की चुनावी तैयारियों को दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिशन 2027 में दल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नेतृत्व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बूथ स्तर की सक्रियता, जनसंपर्क और मजबूत चुनावी संगठन में कितना बदल पाता है। यूकेडी को अपने पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने के साथ युवाओं और नए मतदाताओं तक भी पहुंच बनानी होगी। पहाड़ के सवालों पर मुखर राजनीति करने वाले युवाओं को संगठन से जोड़ना और स्थानीय मुद्दों को चुनावी अभियान का केंद्र बनाना पार्टी के लिए अहम होगा। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल के सामने सबसे बड़ी बाधा भाजपा और कांग्रेस का मजबूत चुनावी ढांचा है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास संसाधन, संगठन और प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहुंच है। इसके मुकाबले यूकेडी को सीमित जनाधार और संगठनात्मक कमजोरियों से पार पाना होगा। दल के लिए चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर राजनीतिक समर्थन को वोटों में कैसे बदला जाए। मतदाता यदि स्थानीय समस्याओं पर यूकेडी की बातों से सहमत भी हों, तब भी चुनाव में जीत की संभावना, प्रत्याशी की मजबूती और सत्ता में भागीदारी जैसे सवाल उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यूकेडी को स्पष्ट चुनावी रणनीति, मजबूत उम्मीदवारों और सीटवार तैयारी पर ध्यान देना होगा। यदि पार्टी केवल भाजपा-कांग्रेस विरोध तक सीमित रहती है, तो उसके सामने प्रभावी तीसरी ताकत बनने की राह कठिन रहेगी। यूकेडी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव महज सीटें हासिल करने का अवसर नहीं, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई भी है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय सवालों की प्रासंगिकता अब भी कायम है। काशी सिंह ऐरी का कार्यकर्ताओं में जोश भरना इसी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। हालांकि, चुनावी परिणामों पर असर डालने के लिए इस उत्साह को ठोस संगठनात्मक काम में बदलना जरूरी होगा। सवाल यही है कि क्या यूकेडी 2027 में राज्य आंदोलन की विरासत को चुनावी ताकत में बदल पाएगा, या फिर क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे भाजपा-कांग्रेस की सियासी जंग के बीच ही सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब पार्टी की घोषणाओं से अधिक उसके संगठन, जनसंपर्क और चुनावी मैदान में प्रदर्शन से तय होगा।

सत्ता के गलियारों में ‘घरेलू हिंसा’

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के मामले ने बढ़ाई सियासी हलचल प्रदेश में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर उठे सवाल सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा पर जेत हो गई बहस देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े घरेलू विवाद और उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री से जुड़ा यह मामला कई सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ कैंट थाने में शिकायत दी थी। उनके भावनात्मक वीडियो और स्वास्थ्य संबंधी घटनाक्रम की खबरों ने भी इस प्रकरण को चर्चा में ला दिया। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति, उनकी पुष्टि और पुलिस की जांच की स्थिति के बारे में आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह मामला केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह जाता, बल्कि महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई और कानून के समान अनुपालन जैसे व्यापक सवाल भी सामने लाता है। आम महिलाओं को घरेलू हिंसा की स्थिति में न्याय पाने के लिए कई सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़ा मामला स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन कानून की कसौटी पर किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं, बल्कि शिकायत के तथ्य और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होने चाहिए। यदि शिकायत दर्ज हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना जरूरी है। रेखा आर्या से जुड़ा मामला भाजपा सरकार के लिए भी असहज सवाल पैदा कर सकता है। विपक्ष इस प्रकरण को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख सकता है। दूसरी ओर, मामले में किसी भी पक्ष के विरुद्ध निष्कर्ष जांच और प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और संबंधित पक्षों की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। घरेलू हिंसा के किसी भी मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीड़ित पक्ष की सुरक्षा, शिकायत की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया का पालन है। राजनीतिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकती, लेकिन केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। रेखा आर्या प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि महिला सुरक्षा की कसौटी पर व्यवस्था कितनी निष्पक्ष और जवाबदेह है। इस सवाल का संतोषजनक उत्तर बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शी जांच और कानून के अनुरूप कार्रवाई से ही मिलेगा।

भाजपा में ‘टूट’ के संकेत

सियासी हलचल हरक ने फेंका सियासी पासा, भाजपा की निगाहें किस पर हरक सिंह रावत के बयान ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें भाजपा के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का किया दावा हरक का दावाकृएक और दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शह-मात का खेल तेज हो गया है। भाजपा के पूर्व नेता रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद अब एक और संभावित राजनीतिक उलटफेर के दावे ने भाजपा के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाने का माहौल बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता लगातार उनके संपर्क में है। इतना ही नहीं, इस नेता के साथ दो-तीन दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हरक के इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि क्या 2027 की लड़ाई से पहले भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक धमाके की पटकथा तैयार कर रही है? फिलहाल संबंधित नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन दावे ने संभावित दल-बदल को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद हरक सिंह रावत का नया दावा कांग्रेस के लिए राजनीतिक बढ़त का संदेश देने का अवसर बन गया है। पार्टी यह संकेत देना चाहेगी कि चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं में भी नए राजनीतिक विकल्प तलाशने की प्रवृत्ति है। यदि हरक का दावा हकीकत में बदलता है, तो कांग्रेस इसे भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक झटके और अपने लिए सियासी संजीवनी के तौर पर पेश कर सकती है। भाजपा के लिए परेशानी केवल किसी एक नेता के संभावित पाला बदलने तक सीमित नहीं होगी। यदि संबंधित नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव और समर्थकों का मजबूत आधार है, तो इसका असर स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, नेता की पहचान और उसके अगले कदम की पुष्टि के बिना किसी बड़े राजनीतिक नुकसान का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन नेताओं में हैं, जो अपने बयानों से चुनावी माहौल गरमाने का माद्दा रखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता से दो-तीन बार बातचीत होने का दावा करके उन्होंने राजनीतिक चर्चा के केंद्र में एक ऐसा सवाल ला दिया है, जिसका जवाब फिलहाल उनके पास ही माना जा रहा है। नाम उजागर नहीं होने से अटकलों का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तथ्य यही है कि बातचीत का दावा अभी कांग्रेस में औपचारिक शामिल होने की पुष्टि नहीं है। ऐसे में हरक का बयान एक संभावित राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत तो देता है, लेकिन अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है। विधानसभा चुनाव से पहले किसी दूसरे दल के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का दावा राजनीतिक रूप से अहम होता है। इससे विरोधी दल के संगठन में असंतोष का संदेश देने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस के लिए यह दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक माहौलकृदोनों की जरूरत होगी। दूसरी ओर, भाजपा के सामने इस दावे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने संगठन और नेताओं के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती होगी। यदि कोई वरिष्ठ नेता वास्तव में पार्टी छोड़ता है, तो सवाल उठेंगे कि आखिर असंतोष की वजह क्या थी और नेतृत्व उसे समय रहते दूर क्यों नहीं कर पाया। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही टिकट, राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर समीकरण बदलते रहे हैं। ऐसे में नौटियाल की वापसी और हरक का नया दावा आने वाले महीनों में संभावित राजनीतिक आवाजाही की भूमिका तैयार कर सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती इस संभावित बढ़त को वास्तविक चुनावी ताकत में बदलने की होगी। वहीं भाजपा को यह साबित करना होगा कि उसके संगठन की मजबूती किसी एक-दो नेताओं के आने-जाने से प्रभावित नहीं होती। फिलहाल हरक सिंह रावत ने सियासी गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संपर्क में बताए जा रहे नेता का नाम कब सामने आता है और क्या बातचीत वास्तव में कांग्रेस में नई राजनीतिक एंट्री का रास्ता खोलती है। 2027 की चुनावी जंग में अभी वक्त है, लेकिन सियासी संदेश साफ हैकृलड़ाई केवल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की नहीं, बल्कि चुनाव से पहले विरोधी खेमे की राजनीतिक जमीन कमजोर करने की भी होगी।

लोककलाकार हाशिये पर, मंच पर बाहरी सितारों का जलव

कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी को बुलाने पर उठ गए हैं सवालकृ उत्तराखंड के कलाकारों को कब मिलेगा अपने घर में सम्मान मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल की टोका-टोकी ने खींचा ध्यान देहरादून। उत्तराखंड में मेले लगते हैं, मंच सजते हैं, रोशनी होती है, भीड़ जुटती है और तालियों की गूंज के बीच कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल बार-बार दबा दिया जाता हैकृइस प्रदेश की अपनी लोकसंस्कृति का क्या हुआ? जिन लोकगीतों, लोकधुनों और लोककलाकारों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ियों तक जीवित रखा, वह आखिर अपने ही प्रदेश के आयोजनों में पीछे क्यों खड़े हैं? कुंजापुरी मेले में गायक दलेर मेहंदी को बुलाए जाने के बाद यह सवाल फिर सामने है। सवाल किसी कलाकार की लोकप्रियता का नहीं, बल्कि उस प्राथमिकता का है जिसके तहत बाहरी कलाकारों पर मोटी रकम खर्च करने की तैयारी दिखाई देती है, जबकि स्थानीय लोककलाकारों को पर्याप्त अवसर और सम्मान मिलने पर सवाल उठते रहते हैं। विडंबना देखिए। उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन की ताकत बताता है। सरकार और आयोजन समितियां लोकसंस्कृति के संरक्षण की बातें करती हैं। लेकिन जब मंच सजाने की बारी आती है, तो क्या लोकसंस्कृति महज उद्घाटन भाषणों और सरकारी विज्ञापनों तक सिमट जाती है? अगर स्थानीय कलाकारों को ही अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर सांस्कृतिक विरासत बचाने के दावों का अर्थ क्या रह जाता है? दलेर मेहंदी एक लोकप्रिय गायक हैं। उन्हें बुलाना अपने आप में गलत नहीं है। किसी भी मेले में देश के दूसरे हिस्सों के कलाकारों को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब ऐसे आयोजनों में स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी, उनके पारिश्रमिक और उन्हें मिलने वाले मंच को लेकर असंतोष सामने आता है। उत्तराखंड के लोककलाकारों के पास अपनी परंपराएं हैं, अपनी धुनें हैं, अपनी भाषाएं हैं और अपने समाज की कहानियां हैं। जागर, पांडव नृत्य, चांचरी, झोड़ा, छपेली और हुड़किया बौल जैसी परंपराएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं। यह पहाड़ के जीवन, संघर्ष, आस्था और सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी यदि किसी आयोजन की सफलता का पैमाना केवल यह बन जाए कि कितने बड़े बाहरी कलाकार को बुलाया गया और उस पर कितनी रकम खर्च हुई, तो स्थानीय संस्कृति को मंच पर जगह कैसे मिलेगी? यह आयोजकों से पूछा जाना चाहिए कि स्थानीय कलाकारों को कितने कार्यक्रम दिए गए, उन्हें कितना पारिश्रमिक मिला और उनके लिए बजट में कितनी जगह रखी गई। कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के मंच पर शराब के नशे में होने को लेकर उठे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें टोका। यह प्रसंग इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि सार्वजनिक मंच केवल मनोरंजन की जगह नहीं होता। वह आयोजन की गरिमा, कलाकार की जिम्मेदारी और आयोजकों की जवाबदेही का भी प्रतीक होता है। हालांकि, मंच पर कलाकार की स्थिति और पूरे घटनाक्रम के बारे में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस प्रसंग ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया हैकृजब सार्वजनिक आयोजनों में अनुशासन और गरिमा की बात आती है, तो जिम्मेदारी केवल मंच पर मौजूद कलाकार की होती है या कार्यक्रम आयोजित करने वालों की भी? जिस कलाकार को बुलाया जाता है, उसके कार्यक्रम की शर्तें क्या होती हैं? आयोजन समिति ने क्या व्यवस्था की थी? सार्वजनिक धन खर्च हुआ हो तो खर्च और अनुबंध का हिसाब क्या है? और यदि कार्यक्रम में कोई अनुचित स्थिति पैदा हुई, तो आयोजकों की जवाबदेही तय होगी या नहीं? इन सवालों का जवाब किसी एक कलाकार को कटघरे में खड़ा करके नहीं मिलेगा। इसके लिए आयोजन की पूरी व्यवस्था को देखना होगा। उत्तराखंड के कलाकारों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें अक्सर संस्कृति बचाने के भाषणों में याद किया जाता है, लेकिन बड़े मंचों पर उनका हिस्सा कितना है, इस पर कम चर्चा होती है। सरकारी समारोहों में स्थानीय लोककलाकारों को शामिल करना एक अच्छी पहल हो सकती है, मगर क्या यह पर्याप्त है? क्या उन्हें केवल औपचारिक प्रस्तुतियों तक सीमित रखा जाएगा, जबकि मुख्य आकर्षण और बड़े बजट वाले कार्यक्रमों में दूसरे कलाकारों को प्राथमिकता मिलती रहेगी? लोककलाकारों को अवसर देना किसी पर एहसान करना नहीं है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में निवेश है। स्थानीय कलाकारों को नियमित काम मिलेगा तो उनके साथ वाद्ययंत्र बजाने वाले, लोकवाद्य बनाने वाले, वेशभूषा तैयार करने वाले और अनेक दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। इससे संस्कृति केवल मंच पर दिखाई नहीं देगी, बल्कि स्थानीय समाज की आजीविका से भी जुड़ेगी। कुंजापुरी मेले का विवाद एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे उत्तराखंड के तमाम सरकारी और सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नीति पर बहस का अवसर बनना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़े आयोजनों में स्थानीय कलाकारों के लिए क्या व्यवस्था है। आयोजन समितियों को बताना चाहिए कि कलाकारों के चयन में कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं और बजट का कितना हिस्सा प्रदेश की प्रतिभाओं पर खर्च होता है। एक पारदर्शी नीति बनाई जा सकती है, जिसके तहत हर बड़े सांस्कृतिक आयोजन में उत्तराखंड के लोककलाकारों के लिए न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित हो। उनके पारिश्रमिक की उचित दर तय हो। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति तक सीमित न रखा जाए। साथ ही, बाहर से बुलाए जाने वाले कलाकारों के लिए भी अनुबंध, मंचीय आचरण और कार्यक्रम की गुणवत्ता से जुड़ी स्पष्ट शर्तें हों। आखिर मेले जनता के होते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान स्थानीय समाज से बनती है। ऐसे में आयोजन की सफलता का आकलन सिर्फ भीड़, चमक-दमक या किसी बड़े नाम से क्यों हो? उत्तराखंड को बाहरी कलाकारों से परहेज नहीं, अपनी प्रतिभाओं की उपेक्षा से आपत्ति होनी चाहिए। दलेर मेहंदी को बुलाने पर बहस का असली अर्थ यही है कि पहाड़ की आवाज को पहाड़ में ही जगह क्यों मांगनी पड़ रही है। यदि अपनी धरती के लोककलाकारों को सम्मान, मंच और उचित पारिश्रमिक नहीं मिल सकता, तो लोकसंस्कृति के संरक्षण के दावे आखिर किसके लिए हैं?

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udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार: उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही र...

निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की देहरादून। उत्तराखंड में निवेश और इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निवेश के दावों पर सवाल खड़े किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। सचिव विनय पांडे ने निवेश की अगली खेप को जमीन पर उतारने की तैयारी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में करीब 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड में निवेश के दावों और उनकी वास्तविक उपलब्धियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक ओर कांग्रेस सरकार के निवेश संबंधी दावों की हकीकत जानना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की है कि निवेश के प्रस्तावों में से कितने वास्तव में धरातल पर उतर चुके हैं और उनसे राज्य को कितना आर्थिक लाभ मिला है। सचिव विनय पांडे की ओर से 24 हजार करोड़ रुपये के अगले चरण की ग्राउंडिंग की तैयारी का उल्लेख सरकार के लिए अपने निवेश एजेंडे को मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर है। हालांकि, राजनीतिक और आर्थिक बहस में असली कसौटी केवल प्रस्तावों या भविष्य की तैयारियों का आंकड़ा नहीं, बल्कि जमीन पर शुरू हुई परियोजनाएं, वास्तविक पूंजी निवेश और उनसे पैदा होने वाले रोजगार हैं। आटा चक्की, मोबाइल दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों को लेकर उठे सवालों पर विनय पांडे की प्रतिक्रिया ने बहस को एक नया आयाम दे दिया है। सवाल यह है कि क्या छोटे कारोबार को निवेश की उपलब्धियों में गिनने के तरीके पर विवाद है या फिर निवेश के दावों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। छोटे व्यवसाय भी स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के लिहाज से अहम हैं, लेकिन बड़े निवेश सम्मेलन की सफलता का आकलन करते समय बड़े औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का अलग-अलग हिसाब सामने रखना जरूरी है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निवेश का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा के लिए इन्वेस्टर समिट और निवेश की प्रगति विकास के दावों को मजबूत करने का माध्यम है, जबकि कांग्रेस को इन दावों की पड़ताल कर सरकार को घेरने का अवसर मिल रहा है। इस बहस का निर्णायक जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक आंकड़ों से मिलेगा। सरकार यदि 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी कर रही है तो परियोजनाओं की सूची, निवेश की स्थिति, समयसीमा और संभावित रोजगार के आंकड़े सामने आने से दावों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, राहुल गांधी के सवालों और सचिव विनय पांडे के जवाब ने निवेश को लेकर सियासी मुकाबला तेज कर दिया है। अब निगाह इस पर रहेगी कि निवेश की तैयारी का दावा कितनी जल्दी धरातल पर दिखाई देता है।

मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट मामले में नया मोड़

अग्रिम जमानत खारिज होने से बढ़ी गिरधारी साहू की मुश्किलें अदालत की टिप्पणियों ने जांच के अहम सवाल किए उजागर अब बयानों, दस्तावेजों और कथित आडियो की फारेंसिक जांच देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट प्रकरण ने अब कानूनी के साथ राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत से खारिज होने के बाद मामला फिर चर्चा में है। अदालत ने प्रथम दृष्टया एससी-एसटी अधिनियम के तहत अपराध के तत्व पाए और यह स्पष्ट किया कि कथित घटना घर के भीतर होने भर से कानून के प्रावधान स्वतः लागू होने से बाहर नहीं हो जाते। यह प्रकरण इसलिए भी अहम है कि शिकायतकर्ता स्वयं प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में सवाल केवल एक पारिवारिक विवाद का नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कथित उल्लंघन, जांच की निष्पक्षता और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कानून के समान अनुपालन का भी है। मंत्री रेखा आर्या की शिकायत के अनुसार, उनके पति ने उनके प्रति जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कथित घटना के समय घर में कर्मचारी भी मौजूद थे। बचाव पक्ष ने इसके विपरीत इसे पति-पत्नी के बीच घरेलू और आर्थिक विवाद बताते हुए आरोपों को अस्पष्ट तथा निराधार बताया। विशेष अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के समक्ष यह भी सवाल था कि घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारियों की स्थिति क्या थी और क्या कथित अपमान सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान से संबंधित कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है। अदालत ने इन पहलुओं को जांच और साक्ष्य से जुड़ा विषय माना। यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण या दोषसिद्धि नहीं है। मामले की अंतिम स्थिति जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगी। इस मामले की पड़ताल में तीन बिंदु विशेष महत्व रखते हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बयान और अन्य साक्ष्य कितने निर्णायक होते हैं? क्या कथित घटना, स्थान और वहां मौजूद लोगों से जुड़े तथ्य एससी-एसटी अधिनियम की कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं? क्या बयान, दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं? इन सवालों का जवाब केवल आरोपों या प्रत्यारोपों से नहीं मिलेगा। इसके लिए जांच एजेंसी को घटनाक्रम की कड़ियों का साक्ष्य के आधार पर मिलान करना होगा। प्रकरण के व्यापक विवाद के बीच पुलिस ने रेखा आर्या की शिकायतों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, एसआईटी ने मंत्री के बयान दर्ज किए हैं और संबंधित दस्तावेज जुटाए हैं। मामले से जुड़े एक कथित ऑडियो को भी फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आडियो की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद आवाज की पहचान जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तक फारेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक रिकार्डिंग की सामग्री को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मंत्री से जुड़े इस प्रकरण में राजनीतिक संवेदनशीलता स्वाभाविक है। लेकिन असली कसौटी यह होगी कि जांच किसी पद, राजनीतिक संबंध या पारिवारिक हैसियत से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ती है या नहीं। एक ओर शिकायत में गंभीर आरोप हैं, दूसरी ओर गिरधारी लाल साहू ने आरोपों को खारिज किया है। ऐसे मामलों में किसी एक पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस प्रकरण में सरकार और पुलिस की जवाबदेही भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एससी-एसटी अधिनियम का उद्देश्य जाति आधारित अत्याचार से प्रभावित लोगों को कानूनी संरक्षण देना है। कानून की विश्वसनीयता तभी कायम रहती है, जब शिकायत की गंभीरता से जांच हो और निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाए। फिलहाल तीन घटनाक्रमों पर नजर रहेगीकृअग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई, एसआईटी की जांच में सामने आने वाले साक्ष्य और कथित आडियो की फारेंसिक रिपोर्ट। इस मामले का निर्णायक प्रश्न यही है कि आरोपों की जांच कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से होती है। अदालत का आदेश कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच और न्यायिक परीक्षण पूरा होना बाकी है।

चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने उतारी ‘फौज’

प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी तैनात 27 संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने लगा है। भाजपा की ओर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वरिष्ठ नेताओं को जिला, महानगर और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां सौंपकर चुनावी तैयारी तेज करने का संदेश दिया है। पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 27 संगठनात्मक क्षेत्रों में भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। कांग्रेस की इस कवायद को केवल संगठनात्मक नियुक्तियों तक सीमित नहीं माना जा रहा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के साथ अपने भीतर की गुटबाजी पर अंकुश लगाने की भी है। ऐसे में इन नियुक्तियों के जरिए प्रदेश नेतृत्व ने नेताओं को जिम्मेदारी के दायरे में लाने और चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस ने आठ उपाध्यक्षों और 19 महामंत्रियों को अलग-अलग संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पार्टी के विभागों और प्रकोष्ठों में भी पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं। नियुक्त प्रभारियों से नियमित क्षेत्रीय प्रवास, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से संवाद करने की अपेक्षा की गई है। कांग्रेस के सामने अब असली परीक्षा इन नियुक्तियों को जमीन पर उतारने की होगी। चुनावी राजनीति में प्रभारी नियुक्त करना पहला कदम है, लेकिन मतदाताओं तक पहुंच बनाना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण काम है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और किसानों व युवाओं की समस्याओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाने की रणनीति बनाई है। पार्टी इन विषयों पर जनसंपर्क अभियान, धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी अभियान की एकजुट आवाज बना पाएगी? प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर असंतोष विपक्ष के लिए अवसर पैदा कर सकता है। इसके बावजूद केवल सरकार को घेरना पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति में संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ नेताओं के बीच तालमेल भी अहम होगा। पार्टी के सामने विभिन्न गुटों को एक मंच पर लाने, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के टकराव को रोकने और टिकट की दावेदारी को लेकर संभावित विवादों को संभालने की चुनौती है। प्रदेश नेतृत्व के लिए यह सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा कि नियुक्त प्रभारी केवल पद की औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय भी दिखाई दें। यदि वरिष्ठ नेता अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में सफल होते हैं तो इसका लाभ चुनाव के समय मिल सकता है। इसके विपरीत, जिम्मेदारियों के बावजूद आपसी खींचतान जारी रही तो नियुक्तियों का अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। अब कांग्रेस की कोशिश सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने और भाजपा को कड़ी चुनौती देने की है। गणेश गोदियाल के सामने दोहरी चुनौती हैकृएक ओर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रभावी राजनीतिक अभियान खड़ा करना और दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन को चुनाव लड़ने लायक मजबूत बनाना। नियुक्तियों से कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है, लेकिन असली मुकाबला अब मैदान में होगा। प्रभारी कितनी बार अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय करते हैं और जनता के मुद्दों को कितना प्रभावी ढंग से उठाते हैं, यही तय करेगा कि कांग्रेस की यह नई चुनावी फौज भाजपा के सामने कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है।

कांग्रेस के गैरसैंण घेराव की घोषणा पर भाजपा का वार

भाजपा ने लगाया कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप महेंद्र भट्ट बोलेकृपांच साल सदन के बाहर घेराव, भीतर हंगामा अंतिम सत्र में जनहित के मुद्दे उठाए विपक्ष न कि करें हंगामा देहरादून। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करने की कांग्रेस की घोषणा पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के प्रस्तावित घेराव को नकारात्मक राजनीति की किताब का एक और काला अध्याय करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने पांच साल सदन के बाहर घेराव और भीतर हंगामे में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि सत्र की शुरुआत घेराव और समापन हंगामे से करने के बजाय उसे जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए। भट्ट ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र राज्य की जनता की आकांक्षाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में विपक्ष को इस अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शन के बजाय जनसमस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतिम सत्र में कांग्रेस को सकारात्मक रुख के साथ भागीदारी करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि गैरसैंण सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस जहां घेराव के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताकर उसके इरादों पर सवाल उठा रही है। भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में विपक्ष ने सदन के भीतर जनहित के विषयों पर प्रभावी चर्चा करने के बजाय हंगामे को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक, सत्रों की शुरुआत घेराव और अंत हंगामे से करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गैरसैंण सत्र को लेकर दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का घेराव कार्यक्रम सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश है, जबकि भाजपा विपक्ष को विकास और जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। हालांकि, इस राजनीतिक टकराव के बीच असली सवाल यही है कि गैरसैंण में होने वाले अंतिम सत्र में राज्य के बेरोजगारों, पलायन, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर कितनी गंभीर चर्चा हो पाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन गैरसैंण की विधानसभा से प्रदेश की जनता को राजनीतिक शोर से अधिक ठोस जवाब और समाधान की अपेक्षा है।

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बीजेपी की ‘राह में कांटे’

विकास के दावों के बीच अंकिता कांड, पेपर लीक और बयानों के बवंडर में घिरी धामी सरकार अंकिता भंडारी प्रकरण से एसआईआर तक, पेपर लीक और रेखा आर्य विवाद ने बढ़ाई सरकार की चुनौती राज्यपाल नियुक्ति पर भी सियासी घमासान, एक के बाद एक विवाद बने गले की हड्डी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा सरकार के सामने चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार विकास, जनकल्याण और चुनावी तैयारियों के दम पर सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे विवाद हैं, जो सरकार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर फिर उठे सवाल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा ताजा विवाद और दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर उठा बवाल भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। इन प्रकरणों का असर केवल सरकार की छवि तक सीमित नहीं है। विपक्ष को सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने, जनता के बीच मुद्दे ले जाने और चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने का अवसर भी मिल रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन सवालों पर भरोसेमंद स्पष्टीकरण देने की भी है, जिन पर जनता जवाब चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। मामले में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिलने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठते सवाल राजनीतिक विवाद का कारण बने हुए हैं। सीबीआई इस पहलू की जांच कर रही है। इसी बीच भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली में प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई, जबकि कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। यहां भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। अंकिता के परिवार की मांग और वीआईपी की कथित भूमिका से जुड़े सवालों ने संवेदनशील जनभावना को फिर सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस इसे न्याय और जवाबदेही का प्रश्न बना रही है। वहीं, भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सरकार के सामने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता का विश्वास बनाए रखने की चुनौती है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों की कटौती और संशोधन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की चिंता है कि कहीं पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं। दूसरी ओर, निर्वाचन व्यवस्था में नामों की शुद्धता, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा दोहरी प्रविष्टियों को दुरुस्त करने की दलील दी जा रही है। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित चुनावी असर को लेकर बहस तेज है। कांग्रेस इसे मताधिकार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से जोड़ रही है, जबकि भाजपा के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति में उसे सुधारने के लिए क्या व्यवस्था है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मतदान के अधिकार और चुनावी भागीदारी से है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा भाजपा सरकार के लिए पहले से ही चुनौती रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा में गड़बड़ी केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब भती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है, तो उसका असर सरकार की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। विपक्ष बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। भाजपा सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के जरिए युवाओं का भरोसा बहाल करे। चुनावी वर्ष में यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि युवाओं की नाराजगी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर, उनके पति ने मंत्री पर कथित भ्रष्टाचार और करीब 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने रेखा आर्य की शिकायत से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस विवाद का राजनीतिक पहलू यह है कि आरोप-प्रत्यारोप अब सार्वजनिक हो चुके हैं और विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस कथित संपत्ति और अन्य आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता और उनकी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिर भी चुनाव से पहले किसी मंत्री से जुड़ा ऐसा विवाद सरकार के लिए राजनीतिक असहजता पैदा करता है। भाजपा को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले की जांच निष्पक्ष हो और किसी भी पक्ष को राजनीतिक प्रभाव के कारण राहत या नुकसान न मिले। दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ने अंकिता प्रकरण को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कथित वीआईपी पहलू की जांच पूरी होने तक इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। पार्टी का तर्क है कि जांच के बीच इस तरह की नियुक्ति जनता के मन में सवाल पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, गौतम से जुड़े आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के सामने राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर है, जबकि भाजपा को आरोपों और सिद्ध तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए जांच की निष्पक्षता पर भरोसा कायम करना होगा। इन बड़े राजनीतिक विवादों के अलावा बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भी सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। भाजपा विकास कार्यों और केंद्र तथा राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। लेकिन चुनाव में केवल उपलब्धियों का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह भी देखेगी कि उसके रोजमर्रा के सवालों का समाधान कितना हुआ है। उत्तराखंड जैसे राज्य में पहाड़ और मैदान की जरूरतें अलग-अलग हैं। दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क और संचार सुविधाओं की स्थिति तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर चुनावी बहस को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं अधूरी रहती हैं, तो राजनीतिक विवादों का असर और बढ़ सकता है। भाजपा संगठन चुनावी तैयारियों में जुटा है और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। लेकिन एक के बाद एक उठते विवादों के कारण राजनीतिक एजेंडे को केवल विकास तक सीमित रखना आसान नहीं होगा। विपक्ष इन सभी मुद्दों को जोड़कर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा सकता है। भाजपा की चुनौती है कि वह हर प्रकरण पर तथ्यों के आधार पर जवाब दे और जनता के बीच भरोसा बनाए रखे। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के आरोपों का जवाब देना भर नहीं, बल्कि उन सवालों पर जनता को संतुष्ट करना है जो लगातार उठ रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय और जांच की पारदर्शिता, एसआईआर में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और मंत्री से जुड़े आरोपों की जांचकृइन सभी पर सरकार का रुख उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता की कसौटी बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी मुकाबला केवल नारों और उपलब्धियों के दावों तक सीमित नहीं रहने वाला। भाजपा को जहां अपनी उपलब्धियां गिनानी होंगी, वहीं विवादों पर भी स्पष्ट जवाब देना होगा। कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना अवसर है, लेकिन उसे भी आरोपों को प्रमाणित तथ्यों और ठोस सवालों के साथ उठाना होगा। आखिरकार, चुनाव में निर्णायक सवाल यही होगा कि जनता सरकार के दावों, विपक्ष के आरोपों और अपने अनुभवों के आधार पर किस पर भरोसा करती है।