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बुधवार, 18 नवंबर 2026
udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान
udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान: भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी च...
udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज
udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज: न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुरा...
वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज
न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत
अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुराने प्रकरण की आड़ में उलझा रही राजनीति
हरक सिंह रावत का पलटवार- न्याय के सवाल से भाग रही सत्ता, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक अजीब विडंबना दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, उसके माता-पिता आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सवाल अब भी कायम हैं, वीआईपी की कथित भूमिका पर संदेह अब भी बना हुआ है और वह अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अंकिता के न्याय की मांग जब सरकार के सामने खड़ी है, तब 23 साल पुराने मामले को अचानक राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इसी सवाल को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई को कमजोर करने और प्रदेश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटाने के लिए उनके खिलाफ पुराने प्रकरण को फिर से उछाला जा रहा है। हरक का कहना है कि 23 साल पुराने इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और वह निर्दाेष साबित हो चुके हैं। ऐसे में वर्षों पुराने प्रकरण को फिर से राजनीतिक हथियार बनाना आखिर किस मकसद से किया जा रहा है?
हरक के इस बयान ने सत्ता पक्ष के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सरकार के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब हैं तो उन्हें सामने रखने में हिचक कैसी? यदि अंकिता के माता-पिता की मांगों में कोई आधार नहीं है तो तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया जाए। लेकिन एक संवेदनशील हत्याकांड से जुड़े सवालों के बीच किसी दूसरे पुराने मामले को उछालकर राजनीतिक बहस का रुख बदलना क्या वास्तव में जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं है?
राजनीति का यह खेल उत्तराखंड की जनता के लिए नया नहीं है। जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों की मंशा पर हमला शुरू हो जाता है। जब किसी संवेदनशील मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठती है तो बहस को दूसरे विवादों में उलझा दिया जाता है। अंकिता प्रकरण में भी अब कुछ ऐसा ही राजनीतिक टकराव दिखाई दे रहा है। अंकिता के माता-पिता की पीड़ा किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। उनके सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, ठोस तथ्यों और पारदर्शी जांच से दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस समय प्राथमिकता न्याय के सवालों से ज्यादा एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की दिखाई दे रही है।
हरक सिंह रावत और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का इतिहास पुराना है। हरक के अतीत को सामने रखकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हो रही है तो हरक भी अंकिता प्रकरण को सरकार की सबसे संवेदनशील राजनीतिक कमजोरी के रूप में सामने रख रहे हैं। भाजपा की कोशिश हरक को उनके अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक सरकार को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। इस लड़ाई में दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हिसाब-किताब साध रहे हैं। भाजपा पुराने प्रकरणों के जरिए हरक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है तो हरक सरकार की जवाबदेही को अंकिता के न्याय से जोड़कर सत्ता को घेर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक मुकाबले में सबसे बड़ा नुकसान उस मूल सवाल का हो रहा है, जिसके जवाब का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है।
लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अतीत की जांच और सवालों से परे होने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन किसी पुराने मामले को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उछालना और वर्तमान के गंभीर सवालों से बचने का माध्यम बनाना भी उचित नहीं है। हरक सिंह रावत के दावे की सच्चाई संबंधित दस्तावेजों से तय होगी, लेकिन अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग अपनी जगह कायम है। सरकार को समझना होगा कि अंकिता भंडारी का मामला किसी नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने या किसी दूसरे नेता को कठघरे में खड़ा करने का औजार नहीं है। यह एक बेटी की हत्या, उसके परिवार की पीड़ा और न्याय व्यवस्था से जुड़े भरोसे का सवाल है। इसे राजनीतिक शोर में दबाने की कोशिश जितनी बढ़ेगी, सरकार से जवाब मांगने वाली आवाजें उतनी ही तेज होंगी।
आखिर सरकार बताए कि अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब कब मिलेगा? वीआईपी की कथित भूमिका पर स्थिति कब स्पष्ट होगी? और न्याय की मांग करने वाले परिवार को कब लगेगा कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है?23 साल पुराने पन्ने पलटने से वर्तमान के सवाल मिट नहीं जाते। राजनीतिक आरोपों से अंकिता के माता-पिता की पीड़ा कम नहीं होती। सत्ता चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंकिता के न्याय का सवाल किसी दूसरे विवाद के नीचे दबने वाला नहीं है।
कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान
भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी
खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज
संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी चुनावी रणनीति
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता का संग्राम अब धीरे-धीरे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने मिशन 65 के लक्ष्य के साथ संगठन और सरकार को चुनावी मोड में लाना शुरू कर दिया है तो कांग्रेस भी अब दिल्ली से देहरादून तक अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल भाजपा को सत्ता से बाहर करने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य गठन के बाद से लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की बड़ी चुनौती है।
कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर दो नवंबर को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक एकजुटता, चुनावी अभियान और सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने पर मंथन हुआ। पार्टी ने अगले एक महीने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और केंद्रीय नेताओं की सभाओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की दिशा में भी कसरत की है।
कांग्रेस ने प्रदेश में नेतृत्व और चुनावी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सरकार को विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर घेर रहे हैं, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन की भूमिका में हैं। इन जिम्मेदारियों के पीछे पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा नेता खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस न करे और सभी की ताकत चुनावी अभियान में लगे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास बताता है कि पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां बांटना जितना आसान है, नेताओं को एक रणनीति पर चलाना उतना ही मुश्किल।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक प्रभाव और उनका जनाधार भी कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है। रावत ने हाल ही में साफ किया कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं और उनका पहला मकसद 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कम से कम 45 सीटें जीतने का लक्ष्य सामने रखा है और मुख्यमंत्री के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात कही है। उनका यह बयान पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।
हालांकि, हरीश रावत की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता और धन्यवाद यात्राओं को लेकर पहले भी संगठन के भीतर असहजता सामने आ चुकी है। हाईकमान की ओर से सामूहिक रणनीति पर जोर दिए जाने के बाद उनकी प्रस्तावित यात्राओं को स्थगित करना पड़ा था। यही घटनाक्रम बताता है कि कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले से पहले अपने नेताओं के बीच राजनीतिक सामंजस्य कायम करने की चुनौती कितनी बड़ी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस दौरान वह प्रदेश के नेताओं और संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 22 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं की बैठक और 23 नवंबर को लोकभवन कूच की तैयारी भी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है।
कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ असंतोष को केवल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे सड़कों पर राजनीतिक अभियान का रूप दिया जाए। इसके लिए पार्टी ने भूमि बचाओ, धामी हटाओ अभियान को भी प्रमुखता दी है। जमीन से जुड़े सवाल, कथित अनियमितताएं और प्रदेश के संसाधनों को लेकर सरकार की नीतियां कांग्रेस के हमले के केंद्र में हैं। इस अभियान के तहत वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां देने की रणनीति भी सामने आई है। प्रीतम सिंह विकासनगर, गणेश गोदियाल मसूरी और हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में राजनीतिक अभियान को धार देने की भूमिका में रखे गए हैं। पार्टी की मंशा स्थानीय मुद्दों को प्रदेशव्यापी राजनीतिक बहस में बदलने की है।
कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की कथित भूमिका और उसके माता-पिता की न्याय की मांग, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पलायन, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भू-कानून और मूल निवास जैसे सवाल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में हैं। इसके अलावा स्कूलों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के खाद्यान्न से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। पार्टी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि, कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग बयान देने के बजाय इन्हें एक साझा राजनीतिक अभियान में कैसे बदला जाए।
पार्टी की रणनीति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की प्रस्तावित सभाओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश होगी। दूसरी ओर भाजपा पहले ही 2027 के लिए मिशन 65 का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। संगठनात्मक विस्तार, बूथ प्रबंधन, चुनावी विस्तारकों और सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के जरिए पार्टी अपनी तीसरी लगातार जीत की जमीन तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने सत्ता की हैट्रिक का लक्ष्य है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को केवल सत्ता विरोधी माहौल पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में लौटने पर पहाड़ की अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उसका रोडमैप क्या होगा।
कांग्रेस के सामने एक और चुनौती टिकट वितरण की है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तलाशना, स्थानीय समीकरणों को साधना और चुनाव से पहले संभावित बगावत को रोकना आसान नहीं होगा। खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी के भीतर कई दावेदार सक्रिय हैं, वहां समय रहते सहमति बनाना जरूरी होगा। कांग्रेस की मौजूदा कवायद से साफ है कि पार्टी अब 2027 को लेकर गंभीरता से मैदान तैयार कर रही है। दिल्ली में हाईकमान की बैठक से लेकर प्रदेश प्रभारी के दौरे और जनआंदोलनों की रणनीति तक, पार्टी चुनावी तैयारी को गति देने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा बैठकों की संख्या या बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं होगी।
पार्टी को यह साबित करना होगा कि गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरीश रावत और हरक सिंह रावत जैसे प्रभावशाली नेता एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक साझा चुनावी लड़ाई के सहयोगी हैं। 2027 में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती बड़ी है। भाजपा के पास सत्ता और संगठित चुनावी मशीनरी है, जबकि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई संवेदनशील जनमुद्दे हैं। लेकिन जनमुद्दे अपने आप वोट में नहीं बदलते। इसके लिए संगठन, नेतृत्व, रणनीति और जनता के बीच भरोसे की जरूरत होती है। कांग्रेस के लिए 2027 की लड़ाई भाजपा को हराने से पहले खुद को एकजुट साबित करने की लड़ाई है। यदि दिग्गजों की महत्वाकांक्षाएं साझा लक्ष्य के सामने छोटी पड़ गईं तो कांग्रेस मुकाबले में मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि चुनावी रणनीति से ज्यादा नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हावी रही तो मिशन 65 के सामने कांग्रेस का सत्ता वापसी का सपना एक बार फिर अधूरा रह सकता है।
मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी
2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी
रिपोर्ट काड,जनता की नाराजगी बनेगी कसौटी, नए चेहरों को मिलेगा मौका
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और मिशन-65 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दे रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन और उनके खिलाफ पनप रही नाराजगी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में कई वर्तमान विधायकों की चुनावी पारी पर विराम लग सकता है। संकेत साफ हैं कि इस बार केवल विधायक होने या राजनीतिक रसूख के दम पर टिकट की गारंटी नहीं मिलने वाली। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं और चुनावी तैयारियों से यह संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर का असर कम करने के लिए कुछ सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। मीडिया रिपोर्टों में भाजपा के 47 मौजूदा विधायकों में से करीब 10 के टिकट काटे जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि पार्टी ने टिकट कटने वाले विधायकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह विधायकों के कामकाज, लोकप्रियता और संगठन के साथ उनके तालमेल का आकलन किया जा रहा है, उससे कई विधायकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
दरअसल, भाजपा के सामने इस बार केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचकर उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास बनाने का लक्ष्य भी है। राज्य गठन के बाद अब तक कोई भी राजनीतिक दल लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने का इतिहास नहीं बना पाया है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व जानता है कि हैट्रिक का रास्ता केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने से तय नहीं होगा। इसके लिए उन कमजोर कड़ियों को भी दुरुस्त करना होगा, जो चुनाव के समय पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती हैं। मौजूदा विधायकों के खिलाफ क्षेत्रीय नाराजगी ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है। भाजपा संगठन ने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसमें केवल विधायक की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य, जनता के बीच उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध, संगठनात्मक समन्वय और दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाओं को भी आधार बनाया जा रहा है। पार्टी यह भी परखना चाहती है कि यदि किसी सीट पर वर्तमान विधायक की जगह नया चेहरा उतारा जाता है तो क्या भाजपा की जीत की संभावना अधिक मजबूत हो सकती है?
यानी टिकट का फैसला अब केवल विधायक की व्यक्तिगत दावेदारी पर नहीं, बल्कि उस सीट पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं के आधार पर होने के संकेत हैं। जिन विधायकों के खिलाफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे समय से क्षेत्र से दूरी बनाए रखने वाले, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले और स्थानीय समस्याओं के समाधान में कमजोर साबित हुए जनप्रतिनिधि संगठन की निगाह में आ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के लिए सत्ता में रहते हुए पैदा हुई नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायक की उपलब्धता और व्यवहार ही मतदाता के अनुभव को प्रभावित करता है। कई बार सरकार की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी चुनावी परिणाम बदल देती है। भाजपा इस खतरे को पहले से भांपने की कोशिश कर रही है।
टिकटों को लेकर भाजपा के भीतर प्रतिस्पर्धा अभी से दिखाई देने लगी है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर 13 दावेदार सामने आने और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 36 नेताओं के टिकट के लिए सक्रिय होने की खबरें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी के भीतर नए राजनीतिक समीकरण आकार ले रहे हैं। कई सीटों पर मौजूदा विधायक के समानांतर दूसरे नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। यह स्थिति मौजूदा विधायकों के लिए असहज करने वाली है। क्योंकि जहां पहले विधायक होने के कारण टिकट का स्वाभाविक दावेदार माना जाता था, वहीं अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में दूसरे नेताओं से चुनौती मिल रही है। संगठन में सक्रियता, सामाजिक समीकरण और चुनाव जीतने की क्षमता के नाम पर दावेदार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।
भाजपा नेतृत्व के सामने भी यह सवाल है कि क्या हर सीट पर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा? यदि किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो क्या उसे टिकट देकर पार्टी जोखिम उठाए या नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब ही कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लगातार दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा के सामने स्वाभाविक रूप से सत्ता विरोधी भावनाओं का दबाव है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर दे सकते हैं।
कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा के लिए केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति पर्याप्त नहीं हो सकती। पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशी चाहिए। यही कारण है कि टिकट वितरण में जीत की संभावना को सबसे बड़ा पैमाना बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। भाजपा की रणनीति यह हो सकती है कि जहां वर्तमान विधायक मजबूत स्थिति में हैं, वहां उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और जहां उनकी स्वीकार्यता कमजोर है, वहां नए चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी माहौल की धार कम की जाए। इस तरह पार्टी एक तरफ नए चेहरों को मौका दे सकती है तो दूसरी तरफ पुराने विधायकों के खिलाफ जमा नाराजगी को भी कम करने की कोशिश करेगी।
हालांकि भाजपा के लिए टिकट काटना इतना आसान भी नहीं होगा। जिन विधायकों का टिकट कटेगा, उनमें से कुछ के समर्थक खुलकर विरोध कर सकते हैं। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में टिकट बदलने का फैसला पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इसके अलावा भाजपा को उन नेताओं के बीच संतुलन भी बनाना होगा, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर पुराने विधायकों की राजनीतिक हैसियत है तो दूसरी ओर नए दावेदारों की महत्वाकांक्षा। टिकट वितरण के दौरान यह टकराव सामने आना तय माना जा रहा है।
पार्टी के लिए चुनौती यह भी होगी कि टिकट कटने वाले नेताओं को किस तरह संगठन के साथ बनाए रखा जाए। क्योंकि चुनाव में केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि उसके पीछे पूरा संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। नाराज दावेदारों की बगावत किसी मजबूत सीट को भी कमजोर कर सकती है।
हैट्रिक के लिए भाजपा यदि अपने ही विधायकों पर टिकट की कुल्हाड़ी चलाती है तो यह केवल प्रत्याशी बदलने का फैसला नहीं होगा, बल्कि पांच साल के शासन के दौरान जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर पार्टी की अपनी मुहर भी होगा। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार सचमुच खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी या टिकट कटने की तलवार भी राजनीतिक प्रभाव के आगे कुंद पड़ जाएगी?
उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट
प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू की
अफ्रीकी देशों में संक्रमण के बढ़ते खतरे से सूबे के स्वास्थ्य महकमे में हलचल
21 दिन तक होगी यात्रियों की निगरानी, एम्स ऋषिकेश बनाया आइसोलेशन केंद्र
देहरादून। कोरोना महामारी के भयावह अनुभव से अभी दुनिया पूरी तरह उबरी भी नहीं है कि एक और खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के फैलते दायरे ने भारत की स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब इसकी आहट उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने इबोला के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू कर दी गई है। इन यात्रियों के स्वास्थ्य पर अगले 21 दिनों तक नजर रखी जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों को भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि प्रदेश में फिलहाल इबोला संक्रमण का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बताती है कि सरकार इस खतरे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। खास बात यह है कि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के बीच किसी संक्रामक बीमारी के संभावित खतरे को लेकर सतर्कता जरूरी है।
स्वास्थ्य विभाग ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो और अन्य प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 यात्रियों की सूची तैयार की है। इन सभी की 21 दिनों तक नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी समन्वय स्थापित किया है, ताकि विदेशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी समय पर मिल सके। यात्रियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का पूरा विवरण रखा जाएगा। जिला स्तर पर सर्विलांस इकाइयों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों से संपर्क टूटने की स्थिति में संबंधित जिला सर्विलांस इकाई को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। निगरानी का विवरण आईडीएसपी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की चिंता केवल संक्रमित व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित संक्रमण की स्थिति में उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी भी इस व्यवस्था का हिस्सा है।
संभावित खतरे से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश को इबोला के संदिग्ध और पुष्ट मरीजों के उपचार के लिए समर्पित आइसोलेशन अस्पताल नामित किया गया है। यहां आपात स्थिति में मरीज को लाने, जांच करने, भर्ती करने और उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयारी रखने को कहा गया है। संदिग्ध मरीजों की पहचान, सुरक्षित परिवहन, आइसोलेशन और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई संदिग्ध मामला सामने आता है तो संक्रमण की पहचान और मरीज को अलग रखने में किसी तरह की देरी न हो।
इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति या मृतक के शरीर के संपर्क में आने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और गले में खराश शामिल हैं। इसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। गंभीर मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल बुखार या कमजोरी को इबोला संक्रमण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सकीय जांच और यात्रा तथा संपर्क का इतिहास महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्रों से लौटे किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना जरूरी है।
कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की कमजोरियां उजागर कर दी थीं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन संकट, जांच और उपचार की चुनौतियों ने देश को लंबे समय तक प्रभावित किया। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले ही चुनौतीपूर्ण रही है। ऐसे में इबोला को लेकर जारी सतर्कता केवल सरकारी औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और संदिग्ध मरीजों को सुरक्षित तरीके से बड़े उपचार केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में निगरानी तंत्र को मजबूत रखना होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में किसी विदेशी पर्यटक या प्रभावित देश से लौटे व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय पर मिलना जरूरी है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि किसी संभावित लक्षण को छिपाने या नजरअंदाज करने की स्थिति पैदा न हो।
हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’
अंकिता भंडारी हत्याकांड
अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस
4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को नया मोड़ देने की कोशिश
गुजरात के गांधीनगर तक पहुंची जांच, कई सवाल आज भी हैं अनुत्तरित
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। अदालत तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। तीनों जेल में बंद हैं। लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसी बीच अचानक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कथित वीआईपी से जुड़े ऑडियो की जांच के लिए अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य प्रेस कान्फ्रेंस करके पूरे मामले को नया कोण देने में जुट गए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत हत्या के मामले में फैसला सुना चुकी है, तब अचानक अंकिता के परिवार, उसके मित्र और उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज एक पिता की अपने बेटे के बचाव में कानूनी लड़ाई है या फिर कथित वीआईपी प्रकरण की जांच के बीच हत्याकांड की मूल कहानी को ही विवादित बनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी जांच एजेंसी या अदालत ने नहीं दिया है, लेकिन घटनाओं का समय और उनका राजनीतिक संदर्भ गंभीर पड़ताल की मांग जरूर करता है। इस पूरे घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के सामने आने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में रहा। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए थे। उनका दावा था कि इन रिकॉर्डिंग में अंकिता हत्याकांड से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति का जिक्र है। उन्होंने इस कथित वीआईपी के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया है। गौतम इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुके हैं और रिकार्डिंग को फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।
दिसंबर 2025 में सामने आए इन आडियो-वीडियो के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र से सीबीआई जांच की अनुमति मांगी गई और कथित वीआईपी से जुड़े आडियो-वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अक्टूबर 2026 में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नार्काे तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने के संबंध में नोटिस जारी किए। 23 अक्टूबर को दोनों ने अदालत में परीक्षण के लिए सहमति भी दी। लेकिन 25 अक्टूबर को उर्मिला को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी अंकिता प्रकरण से अलग दर्ज रंगदारी और अन्य आरोपों वाली प्राथमिकी में हुई थी। गिरफ्तारी के समय उनके सीबीआई अदालत में पेश होने का कार्यक्रम भी निकट था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक सवाल खड़े किए। कांग्रेस सहित कई लोगों ने पूछा कि जब उर्मिला नार्काे टेस्ट के लिए तैयार थीं तो ठीक उससे पहले गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका उद्देश्य उन्हें सीबीआई जांच से दूर रखना था?
हालांकि हरिद्वार के एसएसपी ने स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी एक अलग प्राथमिकी और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तथा उसका नार्काे टेस्ट से संबंध नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी को नार्काे टेस्ट रोकने की साजिश बताना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन समय को लेकर उठे सवालों का राजनीतिक महत्व अपनी जगह बना हुआ है। उर्मिला को बाद में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आईं। 13 नवंबर को देहरादून की सीबीआई अदालत में उन्होंने नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दोहराई। अदालत ने परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी गुजरात का गांधीनगर बन गया है। उर्मिला सनावर का नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट उत्तराखंड में नहीं, बल्कि गांधीनगर में कराया जाना है। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश और रिपोर्टों में गांधीनगर को ही चुने जाने का विस्तृत प्रशासनिक या तकनीकी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर परीक्षण के लिए गुजरात ही क्यों चुना गया? क्या वहां की फारेंसिक सुविधाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता इसका आधार है? क्या संबंधित जांच एजेंसी ने किसी विशेष केंद्र को उपयुक्त माना है? या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक वजह है? इन सवालों पर सीबीआई और संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि मामला केवल एक अभिनेत्री के नार्काे टेस्ट का नहीं है। यह उस हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति, सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह भी समझना जरूरी है कि नार्काे टेस्ट कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, जिससे निकला हर बयान अपने आप सच साबित हो जाए। इसकी कानूनी सीमाएं हैं। परीक्षण में सामने आई बातों का स्वतंत्र साक्ष्यों से सत्यापन जरूरी होता है। इसलिए असली महत्व इस बात का होगा कि उर्मिला के दावों के समर्थन में जांच एजेंसी को क्या ठोस प्रमाण मिलते हैं।
सोमवार, 16 नवंबर 2026
udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम
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udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम
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एक मंच, दो धामी और संग्राम
जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने
मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के विधायक ने मंच पर पटक दिया माइक
समर्थक ने पोडियम को मारी लात, सांस्कृतिक आयोजन सत्ता और विपक्ष की प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदला
देहरादून। उत्तराखंड में राजनीति अब मंचों पर भी मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है। जौलजीबी मेले का मंच इसका ताजा उदाहरण बन गया। मौका सीमांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मेले के उद्घाटन का था, मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक हरीश धामी कर रहे थे। लेकिन मेले की सांस्कृतिक गरिमा पर उस वक्त सियासत भारी पड़ गई, जब एक धामी के जाने के बाद दूसरे धामी की आवाज ही बंद कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि मंच पर माइक उछला, पोडियम जमीन पर गिरा और पूरा समारोह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड में विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी मंच पर बोलने का अधिकार भी सत्ता की सुविधा और मर्जी पर निर्भर हो गया है?
जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया और अपना संबोधन दिया। इसके बाद वह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी के संबोधन से पहले ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब हरीश धामी बोलने के लिए खड़े हुए तो वह अभी मुश्किल से एक पंक्ति ही बोल पाए थे कि उनका माइक बंद कर दिया गया। बस, यहीं से विवाद ने विस्फोटक रूप ले लिया। विधायक का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने माइक मंच पर फेंक दिया और माइक व्यवस्था संभाल रहे व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच उनके एक समर्थक ने मंच पर रखे पोडियम को लात मारकर नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते मेले का उद्घाटन समारोह हंगामे में बदल गया। दोबारा माइक मिलने पर विधायक ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू यही है कि मुख्यमंत्री का संबोधन तो हुआ, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के लिए मंच और माइक की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए विधायक की बारी आई तो व्यवस्था जवाब दे गई? क्या यह महज तकनीकी चूक थी या किसी के इशारे पर उठाया गया कदम? अगर तकनीकी गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यदि जानबूझकर माइक बंद किया गया तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? सरकारी मंच किसी दल का निजी कार्यालय नहीं होता। मुख्यमंत्री भाजपा के हों या किसी अन्य दल के, वह पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह विपक्ष का विधायक भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भर नहीं, बल्कि जनता के मत से चुना गया जनप्रतिनिधि है। उसे बोलने से रोकना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करता है।
जौलजीबी का घटनाक्रम इसलिए भी दिलचस्प है कि यहां एक ही मंच पर उत्तराखंड की राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुव दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी सत्ता के शीर्ष पर हैं तो हरीश धामी विपक्ष की राजनीति में सरकार को चुनौती देने वाले विधायक। दोनों के बीच राजनीतिक विचारधारा और दल का अंतर पहले से है, लेकिन जौलजीबी में यह अंतर सार्वजनिक टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री का अध्यक्षीय संबोधन से पहले चले जाना और उसके बाद विधायक का माइक बंद होना घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। राजनीति में विरोध और प्रतिरोध स्वाभाविक हैं, लेकिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान का सवाल खड़ा हो जाए तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रह जाती। यह सत्ता के व्यवहार और लोकतांत्रिक संस्कारों की परीक्षा बन जाती है। हालांकि विधायक का माइक फेंकना और उनके समर्थक का पोडियम गिराना भी किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे विरोध को मजबूती से दर्ज कराएं, लेकिन सार्वजनिक मंच की गरिमा भी बनाए रखें। सवाल दोनों पक्षों के आचरण पर उठने चाहिए।
जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, व्यापारिक गतिविधियों और भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वह मंच है, जहां सीमांत क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि मेले के उद्घाटन की खबर पीछे छूट गई और दो धामियों के बीच राजनीतिक टकराव चर्चा का विषय बन गया। सीमांत क्षेत्र आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के सवालों से जूझ रहा है। इन सवालों पर सत्ता और विपक्ष को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां मंच ही आपसी टकराव का मैदान बन गया। जौलजीबी में माइक बंद होने की घटना को महज एक तकनीकी विवाद बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि विधायक का माइक किसने और क्यों बंद किया? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा में उनके अध्यक्षीय संबोधन का समय निर्धारित था? यदि था तो फिर उन्हें बोलने से किसने रोका?
यह भी उतना ही जरूरी है कि विधायक और उनके समर्थक सार्वजनिक मंच पर हुए हंगामे की जिम्मेदारी लें। लोकतंत्र में सत्ता को विपक्ष की आवाज सुननी पड़ती है और विपक्ष को भी अपनी बात लोकतांत्रिक मर्यादा में रखनी होती है। फिलहाल जौलजीबी का यह घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मुहावरा दे गया हैकृएक मंच, दो धामी और सियासी संग्राम! लेकिन इस संग्राम में सबसे बड़ा नुकसान उस सीमांत क्षेत्र का हुआ, जिसकी समस्याओं और उम्मीदों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मंच पर माइक बंद हुआ, पोडियम गिरा और राजनीति गरमा गई, लेकिन जनता के सवाल फिर अनुत्तरित रह गए।
उत्तराखंड के चुनावी रण में ‘महारथी’
नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से गरमाएगी सियासत
भाजपा की ओर से मोदी, शाह, राजनाथ और योगी के कार्यक्रमों की है तैयारी
कांग्रेस पार्टी राहुल, प्रियंका गांधी और खरगे को उतारने की बना रही रणनीति
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। प्रदेश की राजनीति अब स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय मुद्दों के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। दोनों प्रमुख दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने-अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जरिए भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है।
यह महज नेताओं के दौरे नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता के लिए शुरू हुई राजनीतिक बिसात का हिस्सा हैं। दोनों दल जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला केवल प्रदेश स्तर के नेताओं के भरोसे नहीं जीता जा सकता। राष्ट्रीय चेहरों की लोकप्रियता, संगठन की ताकत और स्थानीय मुद्दों का मेल ही चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। भाजपा ने चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर गति देनी शुरू कर दी है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी राम माधव की मौजूदगी अहम मानी जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी को लेकर भी तैयारी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसभाएं करने की तैयारी है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। भाजपा की रणनीति केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के जरिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों तक संगठनात्मक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर है।
भाजपा की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। दो नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक में 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी। प्रदेश नेतृत्व को सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर एक महीने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की योजना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की नौ बड़ी जनसभाएं कराने की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है। प्रियंका गांधी को गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और चिन्यालीसौड़ में उतारने की योजना है। वहीं खरगे की रुड़की, देहरादून शहर और ऊधमसिंह नगर में जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है। इन सभाओं की अंतिम तिथियां हाईकमान की मंजूरी के बाद घोषित होंगी।
कांग्रेस की रणनीति में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का अलग-अलग राजनीतिक संदेश भी शामिल है। राहुल गांधी के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के सवाल उठाने की तैयारी है, जबकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में पलायन, महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा भी महत्वपूर्ण है। वह चंपावत के लोहाघाट से अपने दौरे की शुरुआत कर कुमाऊं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद गढ़वाल के थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है।
22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है, जबकि 23 नवंबर को पार्टी लोकभवन कूच करेगी। यह दौरा केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि चुनाव से पहले कांग्रेस की जमीनी स्थिति, गुटीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को परखने की कवायद भी माना जा रहा है। दरअसल, दोनों दलों की इस सक्रियता के पीछे 2027 का चुनावी गणित है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ मिशन 65 का नारा दे चुकी है। पार्टी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने की चुनौती है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने 2022 की हार से उबरकर सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल संगठनात्मक एकजुटता का है।
राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ेगी। बड़ी रैलियां होंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और एक-दूसरे पर आरोपों की बौछार भी होगी। भाजपा अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। लेकिन चुनावी मुकाबले का असली फैसला रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि जनता के उन सवालों से होगा जिनका जवाब अब तक अधूरा है। बेरोजगारी, पलायन, भू-कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे कोई भी दल मुंह नहीं मोड़ सकता। भाजपा के लिए चुनौती अपने पांच साल के शासन का हिसाब देने की है तो कांग्रेस के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि वह केवल सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय विकल्प भी है। राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा दोनों दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर जरूर बनेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार केवल भाषण सुनने के मूड में होगी या नहीं, इसका फैसला चुनाव में होगा। फिलहाल इतना तय है कि देवभूमि की सियासत में अब स्थानीय नेताओं की परीक्षा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है।
‘सियासत’ में निजी ‘दुश्मनी’
2027 के रण से पहले मर्यादा तार-तार, मुद्दों पर भारी व्यक्तिगत हमले
धामी से लेकर हरीश और हरीश धामी तक सियासी निशाने पर चेहरे
उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति में गुम हो रहे हैं आमजन के सवाल
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अब नीतियों, विचारों और विकास के दावों तक सीमित नहीं रहा। राजनीति का केंद्र बदल रहा है। अब सवाल सरकार के कामकाज से ज्यादा नेताओं के अतीत पर उठ रहे हैं। जवाब विकास के आंकड़ों से नहीं, व्यक्तिगत आरोपों से दिए जा रहे हैं। किसी को पुराने मामलों में घेरा जा रहा है तो किसी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के बयान को लेकर बवाल है तो किसी के व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में विरोध की जगह विद्वेष और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमलों ने लेनी शुरू कर दी है।
जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बीच हुआ टकराव इस बदलते राजनीतिक मिजाज का एक उदाहरण है। सरकारी मंच पर मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिलना, उनका माइक बंद होना और फिर मंच पर मचा हंगामा बताता है कि राजनीतिक असहजता अब सार्वजनिक आयोजनों में भी खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ विधायक ने माइक फेंककर और समर्थक ने पोडियम गिराकर मर्यादा की सीमा लांघी तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यह महज एक माइक का विवाद नहीं है। इसके पीछे सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षी विधायक की आवाज भी सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होगी?
उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव लगातार तीखा हो रहा है। कांग्रेस कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पुराने मामलों और राजनीतिक भूमिका को सामने रखकर जवाब देने की कोशिश कर रही है। उर्मिला सनावर के नार्काे टेस्ट को लेकर उठे सवालों ने इस टकराव को और हवा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गुजरात में नार्काे टेस्ट कराए जाने की खबरों पर सवाल उठाते हुए इसे कथित वीआईपी को बचाने की साजिश का हिस्सा बताया है। दूसरी ओर भाजपा की कोशिश कांग्रेस के नेताओं को उनके अतीत में उलझाने की दिखाई दे रही है।
यहीं इस राजनीतिक लड़ाई का असली चेहरा सामने आता है। अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से बड़ा है। यह किसी सरकार या विपक्ष की जीत-हार का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय मिलने और व्यवस्था की जवाबदेही का मामला है। यदि राजनीतिक दल इस संवेदनशील प्रकरण को एक-दूसरे पर हमला करने का हथियार बनाते हैं तो इससे न्याय की लड़ाई कमजोर होगी, मजबूत नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में अब पुराने विवादों की फाइलें भी चुनावी हथियार बनने लगी हैं। भाजपा की कोशिश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उनके राजनीतिक अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक भाजपा को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं।
इस लड़ाई में मुद्दा पीछे और व्यक्ति आगे हो गया है। किसने कब पार्टी बदली, किसने किसका साथ छोड़ा, किसके खिलाफ कौन सा मामला रहा और किसने किस समय क्या कहा, इन सवालों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया जा रहा है। जबकि जनता जानना चाहती है कि इन नेताओं ने प्रदेश के लिए क्या किया और सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाईं। व्यक्तिगत हमलों की राजनीति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर भी बयानबाजी से असहजता बढ़ रही है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले और महंत की भूमिका में रहने वाले विधायक की भाषा और आचरण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बयानबाजी से प्रदेश की छवि खराब होने संबंधी टिप्पणी का कांग्रेस ने समर्थन किया। यह अपने आप में दिलचस्प है कि अब नेताओं की बयानबाजी पर केवल विरोधी दल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक खेमों के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों रेखा आर्य, गणेश जोशी तथा धन सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पार्टी एक लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाने का दावा कर रही है।
रेखा आर्य की संपत्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप के बयान ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी है। उन्होंने उनके पति के कथित बयान का हवाला देते हुए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र किया। हालांकि, ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर जांच की मांग क्यों नहीं की जाती? और यदि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताती है तो वह जांच से पीछे क्यों हटे?भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। जनता को आरोपों की गूंज नहीं, सच का पता चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक बयानबाजी का अपना अलग रंग है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना पहला लक्ष्य बताकर नेतृत्व की बहस को नया मोड़ दिया है। उनका बयान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस में नेतृत्व, चेहरे और चुनावी रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं की झलक भी दिखाई देती है।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड अपने बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। जिस राज्य के लिए युवाओं ने संघर्ष किया, माताओं-बहनों ने आंदोलन किए और लोगों ने शहादत दी, वहां आज राजनीति का बड़ा हिस्सा एक-दूसरे की छवि बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। यह केवल राजनीतिक गिरावट नहीं, बल्कि राज्य के मूल सवालों से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति भी है। भाजपा के सामने दस साल से अधिक के शासन का हिसाब देने की चुनौती है। उसे बताना होगा कि रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर उसने क्या हासिल किया। कांग्रेस को भी स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में वापसी के लिए उसके पास आरोपों के अलावा ठोस विकल्प क्या है।
उत्तराखंड की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें नेताओं के लिए एक-दूसरे पर हमला करना आसान होता जा रहा है और जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल। व्यक्तिगत आरोप कुछ दिनों तक सुर्खियां बना सकते हैं, लेकिन वे बेरोजगार के हाथ को काम नहीं दे सकते, पहाड़ के गांव को सड़क नहीं दे सकते और अस्पताल में इलाज की गारंटी नहीं बन सकते। 2027 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए केवल सत्ता का मुकाबला नहीं होगा। यह उनके राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा होगी। आखिर उत्तराखंड को ऐसे नेता चाहिए जो प्रदेश के सवालों पर लड़ें, न कि ऐसे नेता जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। क्योंकि राज्य की जनता ने नेताओं को व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए चुना था। दुर्भाग्य यह है कि नेता लड़ रहे हैं और उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है।
रविवार, 15 नवंबर 2026
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गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज
अंकिता हत्याकांड
सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का होगा नार्काे व पालीग्राफ टेस्ट
गांधीनगर की फारेंसिक लैब में होगी जांच, तारीख अभी तय नहीं
सियासी व कानूनी उठापटक के बीच अब जांच नए मोड़ पर पहुंची
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी और कानूनी उठापटक के बीच अब जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में चर्चाओं के केंद्र में रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नार्काे एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराया जाएगा। देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय सामने आया है। हालांकि, दोनों परीक्षणों की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सोशल मीडिया, राजनीतिक बयानों और कथित ऑडियो-वीडियो के जरिए सामने आ रहे दावों की जांच वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए आगे बढ़ेगी। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के अगले चरण में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और कथित वीआईपी प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में कितनी मदद मिलती है। शुक्रवार को उर्मिला सनावर देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुईं। सुनवाई के दौरान उन्होंने नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट कराने के लिए लिखित सहमति दी। उनकी अधिवक्ता शिवानी तोमर के अनुसार, अदालत में उर्मिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोनों परीक्षण गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लैब में कराने का निर्णय हुआ है। परीक्षण से पहले उर्मिला की चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की तारीख तय होगी। संभावना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर दिसंबर 2025 में उस समय नया विवाद खड़ा हुआ था, जब उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ कथित आडियो और वीडियो रिकार्डिंग जारी की थीं। इनमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत होने का दावा किया गया था। उर्मिला ने इन रिकार्डिंग के आधार पर एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम कथित वीआईपी के रूप में सामने रखा था। इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी थी।
इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। आरोपों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी चर्चा में आया। गौतम ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है। हालांकि, कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल अब तक सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इसी क्रम में सीबीआई ने अक्टूबर में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी। 23 अक्टूबर को दोनों ने देहरादून की सीबीआई अदालत में पेश होकर परीक्षण के लिए सहमति जताई थी। हालांकि, 26 अक्टूबर को प्रस्तावित अगली पेशी से पहले ही उर्मिला को हरिद्वार पुलिस ने एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
अदालत में पेशी के बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जब वह जेल में थीं, तब उन्हें नार्काे टेस्ट से पीछे हटने के लिए 25 लाख रुपये और स्कार्पियो गाड़ी का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह के परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगी। उर्मिला ने यह भी मांग की कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का भी नार्काे टेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल हो सके। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंत्रा रिजार्ट में हुई थी। 19 वर्षीय अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों पर हत्या का आरोप साबित हुआ और तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बावजूद मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल राजनीतिक और सामाजिक बहस में बने रहे हैं। अब सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के नार्काे तथा पालीग्राफ टेस्ट को इसी कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि नार्काे या पालीग्राफ परीक्षण अपने आप में किसी आरोप की सत्यता या किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं होते। जांच में सामने आने वाले तथ्यों का अन्य साक्ष्यों के साथ परीक्षण जरूरी होगा।
अंकिता के माता-पिता और न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए यह मामला केवल दो व्यक्तियों के परीक्षण तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का कोई ठोस जवाब मिल सकेगा? क्या उन तमाम दावों और प्रतिदावों के पीछे छिपे तथ्यों तक जांच पहुंच पाएगी? गांधीनगर में होने वाले परीक्षणों से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को केवल चर्चित नामों के परीक्षण की खबर नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब चाहिए जो अंकिता की हत्या के बाद से अब तक अनुत्तरित हैं।
आमने-सामने बजरंग दल और पुलिस
कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी से भड़का विवाद
प्रताड़ना और फर्जी फंसाने के आरोप, पुलिस मुश्किल में
सीबीआई जांच की मांग, आंदोलन करने की दी चेतावनी
देहरादून। राजधानी देहरादून में 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद संगठन और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ पुलिस लूट की वारदात में सात आरोपियों की गिरफ्तारी और नकदी की बरामदगी को अपनी कार्रवाई की सफलता बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने पुलिस की जांच और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन ने अपने कार्यकर्ता को झूठे मामले में फंसाने, हिरासत में अमानवीय व्यवहार करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने दून पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल केवल 14 लाख रुपये की लूट का नहीं, बल्कि पुलिस की जांच की निष्पक्षता और हिरासत में आरोपी के साथ किए गए कथित व्यवहार का भी है। दूसरी ओर, संगठन के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मामला पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के इंद्रेश अस्पताल के पास का है। पुलिस के अनुसार, सात नवंबर को राजेश कुमार सोनी अपने साथियों दिनेश तिवारी, ओमकार और गुरविंदर के साथ प्लॉट के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने नौ नवंबर को तीन आरोपियों सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जसमीत सिंह और शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद कर्ण यादव और सोहेल अख्तर उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार किया गया। 11 नवंबर को पुलिस ने फरार चल रहे सिद्धांत बड़ोनी और दीपक सिंह शेखावत को रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुल 3.02 लाख रुपये बरामद हुए हैं। सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद मामला नया मोड़ लेने लगा। सिद्धांत बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। संगठन ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का दावा है कि सिद्धांत का लूट की वारदात से कोई सीधा संबंध नहीं है। वह कथित सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा था।
बजरंग दल ने पुलिस की ओर से बताए गए घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के बीच अंतर होने का भी दावा किया है। संगठन के अनुसार, पुलिस स्कूटी सवार की ओर से कार को टक्कर मारने की बात कह रही है, जबकि फुटेज में कार से स्कूटी को टक्कर लगती दिखाई देने का दावा किया गया है। संगठन ने घटनास्थल के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। 13 नवंबर को रेसकोर्स स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक अनुज वालिया, अधिवक्ता एवं संगठन के कानूनी सलाहकार जे. कुमार रवि, प्रांत संयोजक पूरन जोशी और अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
संगठन का आरोप है कि सिद्धांत बड़ोनी को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। उसे जंगल में ले जाकर मुठभेड़ की धमकी देने, थाने में निर्वस्त्र कर पीटने, उस पर पेशाब करने और संगठन तथा पहाड़ विरोधी नारे लगवाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पदाधिकारियों का कहना है कि सिद्धांत ने अदालत में पेशी के दौरान भी अपने साथ हुए कथित अमानवीय व्यवहार की जानकारी दी है। बजरंग दल ने साफ किया कि संगठन किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं मानता। यदि सिद्धांत दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बजरंग दल ने पटेलनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेश राठौर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन से जुड़े एक नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार, संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की जांच कराने की मांग की। पुलिस अधिकारी पर युवाओं को झूठे मामलों में फंसाने और फर्जी मुठभेड़ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संगठन ने शिकायतकर्ता और कथित आरोपियों के बीच पूर्व कारोबारी संबंध होने का दावा करते हुए संबंधित बैंक खातों, संपत्तियों और प्लाट के सौदे से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की है। संगठन का सवाल है कि यदि 14 लाख रुपये प्लॉट के सौदे के लिए ले जाए जा रहे थे तो उससे संबंधित अनुबंध, बयाना और भुगतान के दस्तावेज भी जांच के दायरे में आने चाहिए।
बजरंग दल ने पूरे मामले की सीबीआई अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सभी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल होनी चाहिए और यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेशी के लिए ले जाते समय पुलिस वाहन खराब होने और पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें पैदल न्यायालय ले जाने का वीडियो भी चर्चा में रहा। इस घटनाक्रम ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया।
इस पूरे प्रकरण में फिलहाल पुलिस की ओर से बजरंग दल के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे लूट की वारदात में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका, रकम की बरामदगी और घटना की पूरी कड़ियों का खुलासा करना है, वहीं दूसरी ओर हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों पर भी जवाब देना होगा। 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब संगठन बनाम पुलिस की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टकराव के बीच मूल सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए। आखिर सात नवंबर को इंद्रेश अस्पताल के पास हुआ क्या था? लूट की पूरी रकम कहां गई? सीसीटीवी फुटेज में क्या दर्ज है? और सिद्धांत बड़ोनी की वास्तविक भूमिका क्या है? इन सवालों का जवाब न संगठन के आरोपों से मिलेगा और न पुलिस के दावों से। जवाब निष्पक्ष जांच, ठोस साक्ष्यों और पारदर्शी कार्रवाई से ही सामने आएगा। कानून की विश्वसनीयता इसी में है कि न किसी आरोपी को संगठन की ताकत के दम पर बचाया जाए और न पुलिस की वर्दी के दम पर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो।
नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल
हरक के अतीत का हथियार, भाजपा के गले की फांस बना अंकिता
भाजपा ने पुरानी फाइल खोली, हरक ने सत्ता की फाइल सामने रखी
भाजपा घेरने में जुटी, हरक ने सरकार की दुखती रग पर रखा हाथ
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी जंग का बिगुल बजने से पहले ही एक-दूसरे को घेरने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने का खेल शुरू हो गया है। इस खेल के केंद्र में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा. हरक सिंह रावत और भाजपा। भाजपा हरक के अतीत के पन्ने पलटकर उन्हें कठघरे में खड़ा करना चाहती है तो हरक ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भाजपा के लिए जेनी प्रकरण राजनीतिक हथियार है तो हरक के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही का सवाल। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस सियासी शोर के पीछे 2027 की सत्ता की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है।
यह महज दो नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं है। यह उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें विरोधी को उसके मुद्दों से हटाकर रक्षात्मक स्थिति में धकेलने की कोशिश की जाती है। भाजपा चाहती है कि हरक सिंह रावत अपनी सफाई देते रहें और उनकी राजनीतिक ऊर्जा पुराने विवादों में खपती रहे। हरक चाहते हैं कि भाजपा अपने नेताओं के आरोपों का जवाब देने के बजाय अंकिता के मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने को मजबूर हो। यानी भाजपा ने हरक के अतीत को हथियार बनाया है और हरक ने भाजपा के शासनकाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
हरक सिंह रावत को अचानक भाजपा के निशाने पर आए नेता के रूप में देखना राजनीतिक भूल होगी। वह कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी अभियान की दिशा तय करने तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा भी जानती है कि हरक केवल बयान देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की अंदरूनी चालों और नेताओं की कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित हैं।
ऐसे में उन पर पुराने मामलों को लेकर हमलों की टाइमिंग अपने आप में राजनीतिक संदेश दे रही है। 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को जिस आक्रामकता से दोबारा उठाया जा रहा है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा का मकसद केवल आरोपों का जवाब मांगना है या कांग्रेस के एक प्रमुख रणनीतिकार को चुनाव से पहले विवादों में उलझाना भी है? भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मां धारी देवी की कसम खाकर हरक के चरित्र की गारंटी लेने की चुनौती दी। यह हमला राजनीतिक बहस को नीतियों और जनहित के सवालों से हटाकर सीधे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर ले गया। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी तैयारी का अर्थ एक-दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाना रह गया है?
हरक सिंह रावत ने भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। वह जेनी प्रकरण पर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के हमले को उसी मुद्दे तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कहा है कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह मर्यादा में रहकर राजनीति कर रहे हैं। इस बयान में चेतावनी भी है और राजनीतिक संदेश भी। हरक का असली हमला अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर है। उनका आरोप है कि भाजपा 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को उछालकर अंकिता मामले से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। उनका कहना है कि जेनी प्रकरण की पहले जांच हो चुकी है और वह दोबारा जांच के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आरोप साबित होने पर राजनीति छोड़ने तक की चुनौती दी है। इन दावों की स्वतंत्र जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि जरूरी है।
लेकिन हरक ने भाजपा के सामने जो राजनीतिक सवाल रखा है, वह कहीं अधिक असहज करने वाला है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग आज भी कायम है। तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा होने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अंकिता के माता-पिता की मांग और इस प्रकरण में सामने आए नए दावों ने सरकार की जवाबदेही का सवाल फिर खड़ा किया है। भाजपा हरक से उनके अतीत का हिसाब मांग रही है, लेकिन हरक पूछ रहे हैं कि सरकार अपने कार्यकाल के सबसे संवेदनशील मामले पर जनता को संतोषजनक जवाब कब देगी?
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सामूहिक चेतना से जुड़ा मामला है। यह केवल एक युवती की हत्या का मामला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें एक सामान्य परिवार की बेटी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की लड़ाई को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। इस मामले में दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण में न राजनीतिक आरोपों को प्रमाण माना जा सकता है और न सवाल उठाने वालों को चुप कराना समाधान है।
हरक इसी संवेदनशील मुद्दे को भाजपा के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि जेनी प्रकरण पर हरक से सवाल पूछना जितना आसान है, अंकिता प्रकरण पर उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी लड़ाई को जनता की बहस का केंद्र बनाना चाहते हैं। भाजपा की रणनीति हरक को उनके पुराने विवादों में उलझाने की दिखाई देती है। इससे कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा लगातार सफाई देने की स्थिति में आ सकता है। दूसरी ओर हरक भाजपा को उसके शासनकाल की जवाबदेही से जोड़कर राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहते हैं।
यहां भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। सत्ता में रहने वाले दल से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना और अपने कामकाज का हिसाब देना उसकी जिम्मेदारी होती है। केवल पुराने विवादों को उछालकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसी तरह हरक भी केवल भाजपा पर सवाल उठाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते। दोनों को अपने-अपने सवालों का जवाब देना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में व्यक्तिगत हमले कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन हर चुनाव से पहले जब बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की बदहाली जैसे सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं, तब नुकसान केवल राजनीतिक विमर्श का नहीं, प्रदेश की जनता का होता है।
भाजपा हरक के अतीत को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है तो हरक भाजपा के शासनकाल के संवेदनशील सवालों को चुनावी बहस में बनाए रखना चाहते हैं। दोनों की रणनीति में राजनीतिक लाभ का गणित है। मगर इस गणित में जनता कहां है? अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई कहां है? युवाओं के रोजगार और पहाड़ के भविष्य का सवाल कहां है? फिलहाल भाजपा ने हरक के अतीत का पिटारा खोल दिया है और हरक ने भाजपा के सामने अंकिता का सवाल रख दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक कौन किसे अपने नैरेटिव में उलझाकर रखता है। लेकिन एक बात साफ हैकृसत्ता की इस शह-मात में नेता एक-दूसरे की कुंडली खंगाल रहे हैं, जबकि जनता प्रदेश की कुंडली बदलने का इंतजार कर रही है।
शनिवार, 14 नवंबर 2026
udaydinmaan: ...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’
udaydinmaan: ...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’: दलीप रावत की चुनौती के बाद हरक सिंह का पलटवार बोले- मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्यादा में हूं आखिर किन राजों की ओर इशारा कर रहे हैं क...
...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’
दलीप रावत की चुनौती के बाद हरक सिंह का पलटवार
बोले- मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्यादा में हूं
आखिर किन राजों की ओर इशारा कर रहे हैं कांग्रेस नेता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा नेताओं के बयानों, पुराने विवादों और एक-दूसरे के राजनीतिक अतीत की चर्चा हो रही है। इस सियासी शोर के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरक का कहना है कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर हरक किसकी जन्मकुंडली की बात कर रहे हैं? उनके पास ऐसे कौन से राज हैं, जिन्हें सार्वजनिक करने से वह अब तक बचते रहे हैं? और क्या यह महज राजनीतिक पलटवार है या फिर उत्तराखंड की सियासत में किसी बड़े खुलासे की भूमिका?
हरक सिंह रावत का यह बयान यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे भाजपा विधायक महंत दलीप सिंह रावत के साथ शुरू हुई जुबानी जंग है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दलीप रावत ने हरक सिंह रावत को घेरते हुए उनके चरित्र को लेकर उठ रहे सवालों पर सार्वजनिक चुनौती दे डाली। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से यहां तक कह दिया कि वह मां धारी देवी के दरबार में जाकर शपथ लें कि हरक सिंह रावत चरित्रवान व्यक्ति हैं और वह उनके चरित्र की गारंटी लेते हैं। दलीप रावत ने इस पूरे विवाद में हरक सिंह को सीधे निशाने पर रखा। उनके बयान में राजनीतिक हमला कम और व्यक्तिगत आरोपों की तल्खी ज्यादा दिखाई दी। यही वह मोड़ था, जहां हरक सिंह रावत ने भी चुप रहने के बजाय अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में पलटवार किया।
हरक ने दलीप रावत को जवाब देते हुए उनके परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दलीप रावत के पिता का वह सम्मान करते थे और यदि जवाब देना होता तो उन्हें देते। अपने राजनीतिक अतीत का हवाला देते हुए उन्होंने लैंसडाउन में दलीप रावत और उनके पिता को चुनाव में हराने की बात भी कही। लेकिन उनके बयान का सबसे चर्चित हिस्सा वह था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। यदि वह थोड़ा भी इशारा कर दें तो कई लोगों को परेशानी हो सकती है। यही बात अब उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन नेताओं में हैं, जिन्होंने सत्ता के लगभग हर रंग को करीब से देखा है। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक और सत्ता से विपक्ष तक उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वह अलग-अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं। सत्ता के गलियारों में उनकी सक्रियता और राजनीतिक संपर्कों का दायरा भी किसी से छिपा नहीं है। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले नेता के पास नेताओं, अधिकारियों, राजनीतिक फैसलों और सत्ता के भीतर की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब कोई नेता सार्वजनिक रूप से कहता है कि उसके पास सबकी जन्मकुंडली है और वह सिर्फ मर्यादा के कारण चुप है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर वह किन बातों की ओर इशारा कर रहा है। क्या उनके पास सत्ता में रहते हुए लिए गए फैसलों की जानकारी है? क्या उन्हें उन राजनीतिक समझौतों और अंदरूनी घटनाक्रमों का पता है, जिनकी चर्चा कभी सार्वजनिक मंचों पर नहीं हुई? क्या वह अपने विरोधियों के पुराने राजनीतिक आचरण और विवादों की ओर संकेत कर रहे हैं? या फिर यह केवल विरोधियों को मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने का उनका राजनीतिक तरीका है? इन सवालों के जवाब फिलहाल हरक सिंह रावत ने नहीं दिए हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आरोप भी नहीं लगाया है। लेकिन उनका बयान इतना जरूर संकेत देता है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों की बयानबाजी को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं।
हरक सिंह रावत का यह पहला मौका नहीं है, जब उन्होंने अपने पास कई राज होने और जरूरत पड़ने पर खुलासा करने की बात कही हो। सितंबर 2024 में ईडी की पूछताछ के बाद भी उन्होंने तीखे तेवर दिखाए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अब तक वह शांत थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उनका दावा था कि यदि उन्होंने मुंह खोल दिया तो देहरादून से दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल आ सकता है। उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि मनी लान्ड्रिंग की जांच करानी है तो सबकी कराई जाए। हालांकि, उस बयान के बाद भी उन्होंने किसी कथित राज को सार्वजनिक नहीं किया। अब एक बार फिर जन्मकुंडली का जिक्र करके उन्होंने सियासी बहस को गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हरक सिंह के पास वाकई कोई ऐसी जानकारी है, जिसे वह समय आने पर सार्वजनिक करना चाहते हैं या फिर यह उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का वह अंदाज है, जिसमें वह विरोधियों को यह एहसास कराते हैं कि उनके पास भी जवाब देने के लिए बहुत कुछ है?
इस पूरे घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भी देखना होगा। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला लगातार तीखा हो रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण, असम की युवती से जुड़ा पुराना मामला, नेताओं के खिलाफ उठ रहे सवाल और सरकार के कामकाज को लेकर आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर रखा है। असम की युवती से जुड़े 2003 के पुराने प्रकरण को लेकर भी हरक सिंह रावत भाजपा के निशाने पर हैं। हरक इस मामले को अंकिता भंडारी प्रकरण से जोड़कर भाजपा पर राजनीतिक ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस पुराने प्रकरण को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरक सिंह पर राजनीतिक हमले कर चुके हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हरक के बचाव में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा विधायक दलीप रावत का ताजा हमला केवल एक विधायक और पूर्व मंत्री के बीच का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। हरक सिंह रावत के बयान का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वह एक तरफ सबकी जन्मकुंडली होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मर्यादा का हवाला देकर चुप रहने की बात कह रहे हैं। राजनीति में इस तरह के बयान दो तरह के संदेश देते हैं। पहला, विरोधियों को यह चेतावनी कि उनके पास भी पलटवार के लिए पर्याप्त सामग्री है। दूसरा, अपने समर्थकों को यह भरोसा कि वह राजनीतिक हमलों से घबराने वाले नहीं हैं।
लेकिन लोकतंत्र में केवल जन्मकुंडली होने का दावा पर्याप्त नहीं होता। यदि किसी नेता के पास भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, राजनीतिक लेनदेन या किसी गंभीर अनियमितता से जुड़े तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना और संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुंचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल संकेतों और इशारों से न तो आरोप साबित होते हैं और न ही जनता के सवालों का जवाब मिलता है। हरक सिंह रावत को भी यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी जन्मकुंडली में आखिर ऐसा क्या है, जिसे लेकर वह बार-बार संकेत देते हैं। यदि कोई ठोस तथ्य हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। और यदि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है तो फिर इसे भी उसी नजर से देखा जाएगा।उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत को उनके बेबाक अंदाज, तीखे बयानों और राजनीतिक दांव-पेच के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार उनके बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है।फिलहाल हरक ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी एक टिप्पणी से उत्तराखंड की सियासत में अटकलों का नया दरवाजा खोल दिया है। 2027 के चुनाव से पहले यह जन्मकुंडली वाला बयान आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग ले सकता है।
भाजपा विधायक के बयान पर भड़की कांग्रेस
अंकिता के परिवार को मिली आर्थिक सहायता पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने उठाए सवाल
सूर्यकांत धस्माना का पलटवार-मुआवजा भाजपा की तिजोरी से नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई से दिया गया
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी की पहचान उजागर करने की मांग को लेकर जारी सियासी घमासान अब एक नए विवाद में उलझ गया है। इस बार विवाद का केंद्र अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की ओर से परिवार को सरकारी मदद ठुकराने की सलाह दिए जाने पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता बताते हुए सवाल किया है कि क्या अंकिता के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा?
लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि अंकिता के माता-पिता सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला है तो उन्हें सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि परिवार केवल न्याय चाहता है तो उसे सभी सरकारी सहायता ठुकराकर अपनी मांग पर कायम रहना चाहिए। दिलीप रावत ने यह भी कहा कि वह अन्याय के खिलाफ अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार को परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि, उनके इस बयान का राजनीतिक अर्थ कुछ और ही निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि अंकिता के परिवार की न्याय की मांग को सरकारी सहायता स्वीकार करने या ठुकराने से क्यों जोड़ा जा रहा है?
भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप रावत का बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और यह भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। धस्माना ने सवाल उठाया कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या अंकिता भंडारी के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह हत्याकांड में कथित रूप से शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी है, वह भाजपा के खाते से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से दी गई है। इसमें जनता की खून-पसीने की कमाई लगी है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि जनता के पैसे से किसी पीड़ित परिवार की मदद करना सरकार का दायित्व है, कोई एहसान नहीं।
धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार किसी न किसी बहाने अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता और मामले के सभी सवालों का जवाब सामने नहीं आता। दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हुए हैं। अंकिता के माता-पिता लगातार इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और उसका नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रम में उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों में कथित वीआईपी से जुड़े सवालों की जांच और दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी शामिल रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाती रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है। भाजपा जहां अदालत से सजा मिलने और सरकार की ओर से परिवार को सहायता दिए जाने को अपनी कार्रवाई का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस का जोर कथित वीआईपी की भूमिका और जांच की पारदर्शिता पर है। दिलीप रावत का ताजा बयान इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि अंकिता के परिवार को कितना मुआवजा मिला, बल्कि यह भी है कि क्या आर्थिक सहायता का हवाला देकर परिवार की न्याय की मांग को कमजोर किया जा सकता है? अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार का दायित्व था। लेकिन आर्थिक मदद मिलने से न्याय की मांग समाप्त नहीं हो जाती। यही वह सवाल है, जिस पर भाजपा विधायक का बयान कांग्रेस के निशाने पर आ गया है।
सीएम की कुर्सी नहीं, सत्ता वापसी है प्राथमिकता
हरीश रावत बोले- कांग्रेस की सरकार बनाना ही मकसद
मुख्यमंत्री पद या किसी दूसरे पद की कोई आकांक्षा नहीं
45 सीटों का लक्ष्य व राहुल के हाथ में सीएम का फैसला
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर होने वाली चर्चाएं नई नहीं हैं। कांग्रेस में भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अंदरखाने हलचल बनी हुई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने प्रदेश कांग्रेस की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। उनका पहला और एकमात्र मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना है। यदि पार्टी बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई आकांक्षा नहीं है।
हरीश रावत का यह बयान महज पद की दावेदारी छोड़ने का ऐलान नहीं है। इसके राजनीतिक मायने कहीं अधिक गहरे हैं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की राजनीति में उनकी भूमिका, पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों और चुनाव में उनकी जिम्मेदारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे समय में खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर बताकर हरदा ने एक तरफ पार्टी नेतृत्व को संदेश दिया है तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक उपयोगिता को चुनावी अभियान से जोड़ने की कोशिश भी की है। हरीश रावत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके नाम की चर्चाएं बेवजह हैं। पार्टी में इस पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता हैं। उनका लक्ष्य 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने का अवसर दिया। अब किसी पद की आकांक्षा नहीं है।
हरीश रावत ने कांग्रेस के सामने चुनावी लक्ष्य भी रखा है। उनका कहना है कि पार्टी को पहले कम से कम 45 सीटों का आंकड़ा पार करने पर ध्यान देना चाहिए। जब विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी करेंगे। इस बयान में हरदा ने दो बातें स्पष्ट की हैं। पहली, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से दावेदारी की राजनीति में उलझने के बजाय पार्टी को चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, चुनाव के बाद नेतृत्व का फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ना चाहिए। हालांकि, उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और अन्य वरिष्ठ नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक हैसियत है। ऐसे में हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस की भावी नेतृत्व व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हरीश रावत की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वह केवल बयान देने वाले नेता नहीं हैं। वह अपने राजनीतिक संदेश को खास अंदाज में सामने रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच कई मौकों पर असहज स्थिति बनी है। हरीश रावत ने अपनी धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा शुरू की थी, जबकि पार्टी नेतृत्व की ओर से व्यक्तिगत अभियान को लेकर असहमति जताई गई थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी स्पष्ट संदेश दिया था कि पार्टी में व्यक्तिगत अभियान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठकों में भी हरीश रावत की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी। पार्टी ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी देकर अलग-अलग नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
ऐसे घटनाक्रमों के बीच हरीश रावत का मुख्यमंत्री पद से खुद को अलग करना महत्वपूर्ण है। क्या वह पार्टी नेतृत्व को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं, लेकिन चुनाव में उनकी भूमिका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता? या फिर वह वास्तव में अपनी राजनीति को सत्ता की दावेदारी से ऊपर रखकर कांग्रेस की वापसी के अभियान में लगाना चाहते हैं? यह सवाल अब पार्टी के भीतर भी चर्चा का विषय रहेगा। हरीश रावत का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कांग्रेस की राजनीति में वह लगातार महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। 2014 में विजय बहुगुणा के स्थान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2016 में कांग्रेस विधायकों की बगावत और राष्ट्रपति शासन के बाद उन्होंने राजनीतिक संघर्ष करते हुए अपनी सरकार बचाई।
लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों से चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2022 में लालकुआं से चुनाव हारने के बावजूद प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस की राजनीति में हरीश रावत एक ऐसा चेहरा हैं, जिनकी प्रदेशव्यापी पहचान और समर्थकों का अपना आधार है। यही वजह है कि पार्टी की चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है।
शुक्रवार, 13 नवंबर 2026
‘हस्ताक्षरों’ से धामी सरकार की ‘घेराबंदी’
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू होगा कांग्रेस पार्टी का सियासी शक्ति परीक्षण
भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड और जमीन के सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी
गणेश गोदियाल ने श्रीनगर से फूंका आंदोलन का बिगुल, 23 नवंबर को सैलजा के नेतृत्व में राजभवन कूच
देहरादून। उत्तराखंड की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की तैयारी कर रही भाजपा के सामने कांग्रेस ने चुनावी रणभेरी बजाने से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब केवल प्रेस कांफ्रेंस और बयानों के भरोसे सरकार को घेरने के बजाय जनता के बीच उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। धामी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और सरकार की कार्यप्रणाली को निशाने पर लेकर सत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 नवंबर को श्रीनगर से इस अभियान का आगाज किया। संदेश साफ है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को उसके कार्यकाल के सवालों पर घेरना चाहती है। पार्टी ने 30 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं को गांवों, कस्बों, बाजारों और शहरों में पहुंचकर जनता के हस्ताक्षर जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस अभियान के पीछे एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। क्या कांग्रेस वास्तव में जनता के आक्रोश को आंदोलन में बदलने जा रही है या फिर यह भी पार्टी के उन कार्यक्रमों में शामिल होकर रह जाएगा, जिनकी शुरुआत तो बड़े दावों के साथ होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सियासी शोर में खो जाते हैं?
कांग्रेस ने इस बार सरकार के खिलाफ मुद्दों की ऐसी फेहरिस्त तैयार की है, जिसमें प्रदेश की राजनीति के सबसे संवेदनशील सवाल शामिल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा, जमीनों को लेकर उठ रहे विवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के अभियान के प्रमुख हथियार हैं। पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और डा. धन सिंह रावत को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी इन मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हालांकि इन आरोपों को अभी आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की रणनीति सरकार को एक-दो मुद्दों पर नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल के कामकाज पर कठघरे में खड़ा करने की है। पार्टी चाहती है कि जनता के बीच यह सवाल पहुंचे कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ के सामने पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन जैसे सवाल क्यों खड़े हैं?
हस्ताक्षर अभियान का अगला बड़ा पड़ाव 23 नवंबर होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लोकभवन तक पदयात्रा निकालने की तैयारी है। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशभर से जुटाए गए हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट राज्यपाल को सौंपकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में प्रतीकात्मक अदालतें लगाई जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कथित भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखने की योजना है। सरकार को घेरने निकली कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती भी है। प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत साबित करने का भी अवसर है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या उसके पास उन मुद्दों को चुनाव तक जिंदा रखने वाला संगठन और नेतृत्व भी है? क्या हस्ताक्षर अभियान गांवों तक पहुंचेगा? क्या पार्टी के बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या कार्यकर्ता चुनाव तक सड़क पर टिके रहेंगे? उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के सामने यह परीक्षा नई नहीं है। सरकार के खिलाफ असंतोष को वोट में बदलने के लिए केवल आरोपों की सूची काफी नहीं होती। जनता को यह भरोसा भी चाहिए कि जो विकल्प सामने है, वह सत्ता में आने के बाद उन सवालों का समाधान कर सकेगा।
दरअसल, कांग्रेस का यह अभियान धामी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने से कहीं आगे की राजनीतिक कवायद है। यह 2027 के चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। भाजपा के लिए भी यह अभियान एक राजनीतिक चुनौती है। सरकार को अब केवल उपलब्धियों के विज्ञापनों और विकास के दावों से नहीं, बल्कि विपक्ष के सवालों का जवाब देकर भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि हस्ताक्षरों की संख्या से सत्ता का रास्ता नहीं खुलता। जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। अगर यह अभियान केवल बैनर, ज्ञापन और राजभवन कूच तक सिमट गया तो इसका राजनीतिक लाभ सीमित रहेगा। सवाल सीधा हैकृकांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ जनता के हस्ताक्षर जुटा रही है या 2027 में अपनी वापसी के लिए जनता का भरोसा? इसका जवाब अभियान की भीड़ नहीं, उसकी निरंतरता और चुनावी नतीजे देंगे।
‘महामंथन’ में हैट्रिक के लिए बनेगी ‘रणनीति’
राजनाथ सिंह और राम माधव की मौजूदगी में तय होगी चुनावी दिशा
भाजपा के लिए 65 पार के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की है चुनौती
कमजोर सीटों व विधायकों के प्रदर्शन पर रहेगा इस बार खास फोकस
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी यानी हैट्रिक का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए अब चुनावी तैयारी केवल नारों और दावों तक सीमित नहीं रहने वाली। पार्टी संगठन से लेकर सरकार और विधायकों तक की भूमिका नए सिरे से तय करने की तैयारी में है। इसी रणनीति का बड़ा पड़ाव 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी।
इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी बैठक को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक महत्व देगी। पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए 65 पार के नारे को चुनावी हकीकत में बदलने का है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में 65 पार का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। यह लक्ष्य भाजपा के लिए जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। पार्टी के सामने सत्ता विरोधी माहौल, बेरोजगारी, भर्ती प्रकरण, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों जैसी चुनौतियां हैं।
भाजपा नेतृत्व जानता है कि केवल केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने से चुनावी नैरेटिव तैयार नहीं होगा। उसे स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी भी दूर करनी होगी। यही वजह है कि संगठन की बैठक में चुनावी रणनीति के साथ सांगठनिक कमजोरियों की समीक्षा पर भी जोर रहने वाला है। भाजपा के चुनावी रोडमैप में कमजोर विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत करना सबसे अहम चुनौती है। पार्टी ने करीब तीन हजार कमजोर बूथ चिह्नित किए हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों की तैनाती भी की जा चुकी है। इनकी जिम्मेदारी बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता का फीडबैक जुटाना है।
हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने के पीछे भी राजनीतिक संदेश है। पिछले चुनावों में हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। ऐसे में पार्टी इस क्षेत्र को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखकर अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहती है। भाजपा के सामने एक और बड़ा सवाल मौजूदा विधायकों की राजनीतिक स्वीकार्यता का है। पार्टी नेतृत्व पहले ही संकेत दे चुका है कि टिकट का आधार केवल वर्तमान विधायक होना नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता होगी। क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच पकड़, कार्यकर्ताओं से तालमेल और संगठन का फीडबैक टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में विधायकों के लिए भी आने वाले महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जनता की नाराजगी है, वहां उसे दूर करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। पार्टी कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में चेहरे बदलने से भी परहेज करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
भाजपा की रणनीति केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं है। पार्टी नवंबर और दिसंबर में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल तैयार करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब एक दर्जन केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 15 नवंबर को मसूरी में राम माधव और महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली बैठक में दिसंबर के संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा स्तर पर त्रिदेव सम्मेलनों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार की विस्तारित कार्यसमिति में चुनावी रोडमैप पर मुहर लगाई जाएगी।
दरअसल, भाजपा की यह पूरी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की गंभीरता का संकेत है। केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्य बड़ा रखा है, संगठन को मैदान में उतार दिया गया है और सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। लेकिन चुनावी गणित केवल संगठनात्मक बैठकों और केंद्रीय नेताओं की रैलियों से नहीं बनता। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और राजधानी गैरसैंण जैसे सवाल अब भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दल भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं।
भाजपा के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह इन सवालों का जवाब कैसे देती है। क्या धामी सरकार की उपलब्धियां सत्ता विरोधी असंतोष पर भारी पड़ेंगी? क्या संगठन कमजोर सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? और क्या मौजूदा विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी को चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा?हरिद्वार में होने वाला महामंथन भाजपा की चुनावी तैयारी की दिशा तो तय करेगा, लेकिन 65 पार का सपना पूरा होगा या सत्ता विरोधी असंतोष पार्टी की हैट्रिक पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला अंततः उत्तराखंड की जनता ही करेगी।
दो दशक बाद फिर ‘सवाल’
असम की किशोरी से जुड़े कथित दुष्कर्म प्रकरण ने पकड़ा तूल
पुराने डीएनए परीक्षण और सीबीआई जांच पर भी उठ रहे सवाल
2027 की चुनावी बिसात के बीच भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ मामले कभी खत्म नहीं होते, बस सही राजनीतिक मौके का इंतजार करते हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 23 साल पहले तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सत्ता के गलियारों में असहज करने वाला यह मामला अब फिर सुर्खियों में है। असम की उस किशोरी, जिसने उस समय हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे, ने अब पुराने मामले की नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है। मामला सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं।
विडंबना देखिए, जिस प्रकरण को एक समय जांच और डीएनए परीक्षण के निष्कर्षों के बाद समाप्त मान लिया गया था, वह दो दशक से अधिक समय बाद फिर सवालों के घेरे में है। जेनी का कहना है कि तत्कालीन जांच प्रक्रिया में उसकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। दूसरी ओर हरक सिंह रावत पुराने जांच निष्कर्षों और अदालत से मिली राहत का हवाला देकर आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि किस दल को राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह है कि एक महिला की न्याय की मांग का निष्पक्ष परीक्षण होगा या फिर उसे भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझा दिया जाएगा?
वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति अभी अपने शुरुआती दौर में थी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री। इसी दौरान असम की रहने वाली जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शोषण किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई गई थी। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विधानसभा से लेकर सचिवालय तक हलचल मची और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। जांच में डीएनए परीक्षण कराया गया और सीबीआई के निष्कर्षों में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मेल नहीं खाया। बाद में उन्हें इस मामले में कानूनी राहत मिली। तब लगा कि विवाद का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अब जेनी ने पुराने जांच निष्कर्षों और प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
जेनी का दावा है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच की प्रक्रिया और दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसका आरोप है कि उसकी बात को अपेक्षित गंभीरता से नहीं सुना गया। अब उसका बेटा 23 वर्ष का हो चुका है और वह नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराकर मामले की सच्चाई सामने लाना चाहती है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस शिकायत के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज होगी या सीबीआई जांच की कोई नई संस्तुति की जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। पुराने डीएनए परीक्षण का निष्कर्ष हरक सिंह रावत के पक्ष में रहा है। ऐसे में नए परीक्षण की मांग पर निर्णय कानूनी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और सक्षम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। न किसी आरोप को बिना जांच सच माना जा सकता है और न किसी शिकायत को केवल पुरानी जांच का हवाला देकर अनसुना किया जाना चाहिए।
मामले के फिर उभरते ही हरक सिंह रावत ने भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच पहले हो चुकी है और डीएनए परीक्षण में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। उनका तर्क है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर सरकार से सवाल पूछने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हरक सिंह का यह आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। लेकिन यहां सवाल उनसे भी है। यदि पुरानी जांच निष्पक्ष और निर्णायक थी तो नए सिरे से उठे सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। केवल साजिश का आरोप लगाकर किसी नए घटनाक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू यही है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब जेनी प्रकरण की वापसी ने उनके सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। भाजपा को कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को घेरने का अवसर मिल गया है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर अपने नेता के बचाव में उतर रही है। 11 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जेनी की मुलाकात ने मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया है। सरमा का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में आ गया है।
उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जमीन तलाश रही है। ऐसे में पुराने विवादों का फिर सामने आना महज संयोग मानना मुश्किल है। अंकिता भंडारी प्रकरण पहले से ही प्रदेश की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अब जेनी प्रकरण ने कांग्रेस को भी जवाब देने की स्थिति में ला खड़ा किया है। लेकिन इस पूरे विवाद में दोनों दलों की राजनीति पर भी सवाल उठना चाहिए। जब महिला न्याय मांगती है तो क्या उसकी आवाज केवल तब महत्वपूर्ण होती है, जब उससे विपक्ष को सत्ता पर हमला करने का अवसर मिले? और जब मामला अपने राजनीतिक खेमे से जुड़ता है तो क्या वही आवाज अचानक राजनीतिक साजिश बन जाती है?
जेनी प्रकरण की असली परीक्षा राजनीतिक बयानबाजी नहीं, निष्पक्ष जांच है। 23 साल पुराने मामले में यदि नए तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं तो उनकी कानूनी जांच होनी चाहिए। हरक सिंह रावत को भी पुराने निष्कर्षों के आधार पर अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन किसी भी पक्ष की राजनीतिक सुविधा न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े मामलों पर दोहरा रवैया अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण हो या जेनी प्रकरण, राजनीतिक दलों की प्राथमिकता न्याय होनी चाहिए, न कि एक-दूसरे को घेरने का अवसर। 23 साल पहले यह मामला हरक सिंह रावत की कुर्सी ले गया था। अब 2027 से पहले उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस बार असली फैसला न भाजपा की बयानबाजी करेगी, न कांग्रेस का बचाव। फैसला तथ्यों, साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
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हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’
जेनी प्रकरण में घिरते ही राजनीति छोड़ने की चुनौती
नैतिक साहस है या सियासी जमीन बचाने की कवायद
क्या संन्यास की शर्तों से सुर्खियां बटोरने में जुटे हैं हरक
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में डा. हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। जेनी प्रकरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि उन पर एक भी दाग साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुनने में यह बयान किसी बड़े नैतिक साहस की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और बयान के समय को देखें तो इसके पीछे सहानुभूति बटोरने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। सवाल यह है कि जब किसी नेता से उसके अतीत और सार्वजनिक जीवन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए या संन्यास की भावनात्मक चुनौती से?
हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव और सत्ता के समीकरणों से भरा रहा है। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी भूमिका बदली और सत्ता के केंद्र में भी रहे। ऐसे में उनके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बचाने की है। जेनी प्रकरण को लेकर उठे सवालों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे समय में उनका राजनीति छोड़ने का ऐलान करना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है।
दरअसल, राजनीति में संन्यास की धमकी कोई नई बात नहीं है। जब राजनीतिक संकट गहराता है, जनसमर्थन पर सवाल उठते हैं या सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता है तो कई नेता भावनात्मक बयान देकर बहस की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। हरक का ताजा बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। वह जांच और सवालों के केंद्र में रहने के बजाय खुद को चुनौती देने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं।
लेकिन क्या राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किसी आरोप का जवाब हो सकती है? क्या किसी नेता की नैतिक जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आरोप साबित होने पर वह राजनीति छोड़ देगा? सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आरोपों की सच्चाई क्या है और पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक के संन्यास संबंधी बयान को सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक पाखंड करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि जब तक हरक निर्दाेष साबित नहीं होते, उन्हें संगठनात्मक पदों से अलग किया जाए अथवा वह स्वयं पद छोड़ें। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नैतिकता को भी कठघरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत भाजपा पर अपनी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा निष्पक्ष जांच कराने और डीएनए जांच की चुनौती भी दी है। उनका दावा है कि पूर्व में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। इन दावों और आरोपों की वास्तविकता जांच तथा उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों से ही स्पष्ट होनी चाहिए।
लेकिन यहां बड़ा सवाल कांग्रेस की चुप्पी और राजनीतिक रणनीति का भी है। आखिर पार्टी अपने वरिष्ठ नेता के बचाव में खड़ी है या पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है? क्या कांग्रेस के पास हरक के समर्थन में तथ्यों के अलावा कोई ठोस जवाब है? विपक्ष में रहते हुए भाजपा से जवाबदेही मांगने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के मामले में भी वही कसौटी अपनानी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश में पहले ही राजनीतिक माहौल संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में पुराने मामलों को लेकर उठ रहे सवाल और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप चुनावी राजनीति को और गर्म करेंगे। लेकिन जनता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी से संतुष्ट होने वाली नहीं है।
हरक सिंह रावत को समझना होगा कि राजनीति कोई निजी जागीर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिलने वाली सार्वजनिक जिम्मेदारी है। संन्यास की चुनौती देकर सवालों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि वह निर्दाेष हैं तो तथ्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर अपनी बात रखें। और यदि कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसका सामना करें। सियासत में संन्यास का ऐलान करना आसान है, लेकिन जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करना मुश्किल। हरक सिंह रावत के सामने भी आज यही असली परीक्षा है। सहानुभूति की राजनीति कुछ दिनों की सुर्खियां तो दे सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भरोसा केवल जवाबदेही से ही लौटता है।
भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास
2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश
भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब
दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के पास लेखा-जोखा
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। भाजपा मिशन 65 के नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचौन है। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई बदलाव की बात। कोई डबल इंजन की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई सरकार की नाकामियां। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक बात दोनों दलों को समझनी होगी कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की कुंडली किसी राजनीतिक कार्यालय में नहीं, जनता के पास है।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज का हिसाब देने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता और निवेश के दावे कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य सामने रख चुका है। अमित शाह का 65 पार का नारा भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्वास जमीन पर भी दिखाई देता है?
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, जमीन से जुड़े सवालों, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को जवाब देना होगा। पहाड़ के गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राजधानी और मैदानी शहरों में विकास की चमक दिखाकर पहाड़ की पीड़ा को छिपाया नहीं जा सकता। सरकार को यह भी बताना होगा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पलायन की समस्या क्यों बनी हुई है? दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी कोई आसान रास्ता नहीं है। भाजपा को घेरना और सत्ता विरोधी माहौल का दावा करना एक बात है, लेकिन जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प बनकर खड़ा होना बिल्कुल दूसरी बात। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जमीन के सवाल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। मगर कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है?
कांग्रेस को अपने पुराने शासन का हिसाब भी देना होगा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस भी सत्ता में रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल हो या पहाड़ में रोजगार और पलायन रोकने का मुद्दा, कांग्रेस इन सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकती। आज गैरसैंण का राग अलापने वाली कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए उसने इस दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस की दूसरी बड़ी चुनौती उसका अपना संगठन और अंदरूनी खींचतान है। बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, गुटबाजी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और जनता के बीच भरोसेमंद विकल्प की जरूरत होती है।
दरअसल, दोनों दलों की राजनीति में एक समानता साफ दिखाई देती है। चुनाव नजदीक आते ही जनता के मुद्दे अचानक नेताओं की प्राथमिकता बन जाते हैं। रोजगार की याद आने लगती है, पलायन पर चिंता होने लगती है, पहाड़ की बदहाली पर आंसू बहाए जाने लगते हैं और गैरसैंण फिर राजनीतिक भाषणों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चुनाव गुजरते ही इन मुद्दों की प्राथमिकता भी बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता अब केवल घोषणाओं और भावनात्मक नारों के भरोसे फैसला करने वाली नहीं है। उसे रोजगार चाहिए, उसे अपने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक भविष्य चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आय, भू-कानून, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ के अस्तित्व से जुड़े सवाल भी चुनावी फैसले को प्रभावित करेंगे।
तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक ताकतों के लिए भी यह अवसर है। लेकिन उन्हें भी केवल भाजपा और कांग्रेस विरोध के सहारे नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाना होगा। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होगा। भाजपा के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने की। दोनों दलों के पास दावे हैं, आंकड़े हैं, नारे हैं और चुनावी रणनीतियां हैं। मगर जनता के पास इन सबसे बड़ा हथियार हैकृअपना अनुभव। सच यही है कि भाजपा को सत्ता का हिसाब देना है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के साथ अपने पुराने शासन का भी जवाब देना है। जनता दोनों की कुंडली खोलकर बैठी है। अब नेता चाहे जितने दावे करें, चुनाव में फैसला भाषणों से नहीं, पांच साल के काम और जनता के भरोसे से होगा।
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