udaydinmaan: पहाड़ की ‘खामोश’ क्रांति पर सिस्टम की ‘चोट’

udaydinmaan: पहाड़ की ‘खामोश’ क्रांति पर सिस्टम की ‘चोट’: महिला मंगल दल गांव की पहरेदार महिला मंगल दल का वादों का सहारा बिना पद संभाली जल-जंगल और जमीन पर लड़ा युद्ध गांव की सरकार आज भी है समाज की संस...

‘नारी’ अस्मिता पर सियासी ‘तमाशा’

सहानुभूति का मुखौटा पहन राजनीतिक मोहरे बिछाने का आरोप गंभीर मामलों पर एकजुटता के बजाय आर-पार के मूड में दल महिला सुरक्षा पर भाजपा ने किया कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला भाजपा बोली-संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत देहरादून। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि महिलाओं की सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हर आपराधिक घटना को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करती है, जबकि ऐसे मामलों में सभी दलों को मिलकर पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कई मामलों को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हैं। कांग्रेस लगातार सरकार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आलोचना कर रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना है। भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने संयुक्त रूप से कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस चुनिंदा घटनाओं को उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करती है और कई बार तथ्यों की पूरी जांच से पहले ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर देती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर बहस होनी चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा का तर्क है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने महिला सुरक्षा के लिए कानूनों को सख्त करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला हेल्पलाइन, वन-स्टाप सेंटर और पुलिस तंत्र को मजबूत करने जैसे कई कदम उठाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका राजनीतिक संबंध किसी भी दल से क्यों न हो। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा राजनीति का नहीं, बल्कि जनसुरक्षा और शासन की जवाबदेही का विषय है। उनका कहना है कि यदि अपराध बढ़ रहे हैं या कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार से जवाब मांगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा आलोचना से बचने के लिए हर सवाल को राजनीतिक साजिश बताने की कोशिश करती है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करना राजनीति नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है। उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है और कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख चुनावी एजेंडा बनते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों दल इन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक धार तेज करने में जुटे हैं। भाजपा महिला सुरक्षा के सवाल पर अपनी सरकारी योजनाओं और कानूनी सुधारों को सामने रख रही है, जबकि कांग्रेस सरकार की जवाबदेही, पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। दोनों दलों की रणनीति स्पष्ट हैकृमहिला मतदाताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता मजबूत करना। महिलाओं की सुरक्षा भारतीय राजनीति का ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता की भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आती हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक संघर्ष से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में मजबूत होगी? महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीतिक बहस लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन यह बहस तब सार्थक होगी जब उसका केंद्र चुनावी लाभ नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा। यदि राजनीतिक दल इस मुद्दे को केवल आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बनाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उस विश्वास का होगा, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता देश की महिलाओं को है। जनता अब केवल बयान नहीं, बल्कि ठोस परिणाम देखना चाहती है।

नैरेटिव का ‘जहर’ और वोट की ‘जंग’

हैट्रिक की जिद बनाम बदलाव की जंग भाजपा का नैरेटिव सेट करने पर जोर कांग्रेस को दिख रही वापसी की राह राजनीतिक मोहरों से बिगड़ेगा समीकरण देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनावी शतरंज बिछानी शुरू कर दी है। पिछले चुनावों में जहां मुकाबला विकास बनाम वादों तक सीमित था, वहीं इस बार लड़ाई केवल सीटों की नहीं, बल्कि जनता के मन में नैरेटिव स्थापित करने की है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति का सबसे अलग और सबसे आक्रामक चुनाव साबित हो सकता है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस इसे सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा अवसर मान रही है। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक समूह भी युवाओं और स्थानीय मुद्दों के सहारे अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। भाजपा का पूरा चुनावी अभियान अब तक के विकास कार्यों, सड़क, रेल, चारधाम आल वेदर रोड, रोपवे, निवेश, पर्यटन, समान नागरिक संहिता और डबल इंजन सरकार की अवधारणा के इर्द-गिर्द रहने की संभावना है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि उत्तराखंड को राजनीतिक स्थिरता और तेज विकास केवल भाजपा ही दे सकती है। हालांकि भाजपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी, बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर उठे सवाल, महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं विपक्ष को लगातार मुद्दे दे रही हैं। ऐसे में पार्टी संगठन और सरकार दोनों को एंटी-इनकंबेंसी की धार को कुंद करना होगा। कांग्रेस बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि सत्ता विरोधी भावना को संगठित जनसमर्थन में बदला जाए। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी परीक्षा उसके अपने संगठन की मजबूती होगी। यदि गुटबाजी और नेतृत्व के सवाल हावी रहे, तो जनता के मुद्दे भी चुनावी लाभ में नहीं बदल पाएंगे। चुनाव से पहले संगठनात्मक एकजुटता कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक आवश्यकता होगी। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, स्टार्टअप, स्वरोजगार, डिजिटल अवसर और शिक्षा उनके प्रमुख मुद्दे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के बीच व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। अब सभी दल युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग-अलग रणनीति बना रहे हैं। सोशल मीडिया इस बार चुनाव प्रचार का सबसे प्रभावी हथियार बन सकता है। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह, गैस, पानी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पलायन, खाली होते गांव, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसे मुद्दे पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार चर्चा का विषय हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण, रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। जो दल इन दोनों क्षेत्रों की अपेक्षाओं में संतुलन स्थापित करेगा, उसे चुनावी लाभ मिल सकता है। 2027 का चुनाव केवल जनसभाओं का नहीं होगा। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर नैरेटिव बनाने की प्रतिस्पर्धा पहले ही शुरू हो चुकी है। वीडियो, फैक्ट-चेक, आरोप-प्रत्यारोप और त्वरित राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चुनाव प्रचार की दिशा तय करेंगी। डिजिटल अभियान अब किसी भी दल की चुनावी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। क्षेत्रीय दल, निर्दलीय उम्मीदवार और नए राजनीतिक मंच भले सत्ता की सीधी दौड़ में न दिखें, लेकिन कई सीटों पर वे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले का लाभ किसे मिलेगा, यह स्थानीय समीकरण तय करेंगे। 2027 का चुनाव केवल सरकार बदलने या बचाने का चुनाव नहीं होगा। यह तय करेगा कि उत्तराखंड का राजनीतिक विमर्श विकास, रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहता है या फिर पहचान, भावनात्मक मुद्दों और चुनावी नैरेटिव के इर्द-गिर्द घूमता है। उत्तराखंड की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा अपने शासन और विकास माडल पर भरोसा जता रही है, जबकि कांग्रेस जनसरोकारों और सत्ता विरोधी माहौल को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगीकृऔर वह केवल नारों से नहीं, बल्कि यह देखकर कि किस दल के पास आने वाले पांच वर्षों के लिए सबसे विश्वसनीय दृष्टि, मजबूत संगठन और व्यवहारिक रोडमैप है।

पहाड़ की ‘खामोश’ क्रांति पर सिस्टम की ‘चोट’

महिला मंगल दल गांव की पहरेदार महिला मंगल दल का वादों का सहारा बिना पद संभाली जल-जंगल और जमीन पर लड़ा युद्ध गांव की सरकार आज भी है समाज की संस्कारशाला देहरादून। पहाड़ों में यदि किसी संस्था ने बिना किसी बड़े प्रचार, राजनीतिक मंच या सरकारी पद के समाज को सबसे अधिक जोड़ा है, तो वह है महिला मंगल दल। गांव की चौपाल से लेकर जंगलों की रक्षा, जल स्रोतों के संरक्षण, सामाजिक जागरूकता, नशामुक्ति अभियान, स्वच्छता, लोक संस्कृति और आपदा के समय राहत कार्य तककृमहिला मंगल दल दशकों से पहाड़ की सामाजिक धड़कन बने हुए हैं। आज जब पलायन, जल संकट, जंगलों में आग, बदलते सामाजिक ताने-बाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब महिला मंगल दलों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन विडंबना यह है कि जिन महिलाओं ने गांवों को जीवंत बनाए रखा, वह स्वयं अक्सर सरकारी योजनाओं और नीति-निर्माण के केंद्र से दूर दिखाई देती हैं। पहाड़ के इतिहास में महिलाओं ने केवल परिवार नहीं संभाला, बल्कि जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। चिपको आंदोलन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि पहाड़ की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी प्रहरी हैं। उसी सामाजिक चेतना की निरंतरता आज भी महिला मंगल दलों में दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दल केवल औपचारिक संगठन नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक नेतृत्व का जीवंत उदाहरण हैं। गांव में कोई धार्मिक आयोजन हो, स्कूल का कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जल स्रोत की सफाई, पौधारोपण या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायताकृसबसे पहले महिला मंगल दल ही सक्रिय दिखाई देता है। पहाड़ की महिलाएं खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, स्वयं सहायता समूह, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़ी हुई हैं। महिला मंगल दल इन गतिविधियों को संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सरकार इन दलों को स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन, प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ दे, तो पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। मंडुवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, लाल चावल, जड़ी-बूटियां और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे उत्पाद राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकते हैं। आज पहाड़ के हजारों गांव पलायन की मार झेल रहे हैं। पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि गांवों की जिम्मेदारी महिलाओं पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में महिला मंगल दल केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि गांवों को जीवित रखने वाली ताकत बन चुके हैं। कई गांवों में यह संगठन खाली पड़े खेतों को सामूहिक खेती से जोड़ने, वर्षा जल संरक्षण, जैविक खेती और सामुदायिक श्रमदान जैसे कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महिला मतदाताओं की भूमिका पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। महिला मंगल दल सीधे तौर पर गैर-राजनीतिक संगठन माने जाते हैं, लेकिन उनके माध्यम से गांवों की वास्तविक समस्याएं सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, गैस, वन अधिकार और आजीविका जैसे मुद्दों पर सबसे स्पष्ट आवाज इन्हीं समूहों से निकलती है। यही कारण है कि चुनावी मौसम में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल महिला समूहों से संवाद बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि महिला मंगल दलों को केवल चुनावी मंच का हिस्सा न बनाया जाए, बल्कि उनके सुझावों को ग्राम विकास योजनाओं और स्थानीय नीति निर्माण में भी महत्व मिले। एक चिंता यह भी है कि आधुनिक जीवनशैली, पलायन और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण नई पीढ़ी की महिलाओं का महिला मंगल दलों से जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहा। यदि समय रहते इन संगठनों को डिजिटल प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और स्वरोजगार से नहीं जोड़ा गया, तो उनकी सामाजिक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि महिला मंगल दलों को पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, पर्यटन, जैविक खेती, वन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाए, तो वह ग्रामीण विकास के सबसे प्रभावी मॉडल बन सकते हैं। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, चारधाम और प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके गांव और उन गांवों की महिलाएं हैं। महिला मंगल दलों ने वर्षों से बिना किसी बड़े संसाधन के सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास की मशाल जलाए रखी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें उन्हें केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित न रखें, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, जैविक कृषि, स्थानीय अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन की नीतियों में साझेदार बनाएं। यदि उत्तराखंड के गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो महिला मंगल दलों को केवल सम्मान नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी सशक्त स्थान देना होगा। क्योंकि पहाड़ की असली रीढ़ सड़कें नहीं, बल्कि यह महिलाएं हैं जो हर कठिन परिस्थिति में गांव को जीवित रखे हुए हैं।

udaydinmaan: कंडाली की ‘छपाक’ और बचपन का ‘शोर’

udaydinmaan: कंडाली की ‘छपाक’ और बचपन का ‘शोर’: पहाड़ की पगडंडियों, गदेरों और बेफिक्र दिनों की वह ख़ूबसूरत दास्तान दो मिनट का रोना और फिर पहाड़ की पगडंडियों पर वही खेल शुरू नंगे पांव दौड़ना, ...

कंडाली की ‘छपाक’ और बचपन का ‘शोर’

पहाड़ की पगडंडियों, गदेरों और बेफिक्र दिनों की वह ख़ूबसूरत दास्तान दो मिनट का रोना और फिर पहाड़ की पगडंडियों पर वही खेल शुरू नंगे पांव दौड़ना, गदेरों में छलांगें व बिछुआ घास की वह मीठी चुभन हर पहाड़ी के दिल में आज भी जिंदा है बचपन का वह खट्टा-मीठा दर्द देहरादून। अरे... कंडाली लग गई! यह आवाज कभी पहाड़ के हर गांव में सुनाई देती थी। अगले ही पल बच्चों का शोर, हंसी और भागमभाग शुरू हो जाती थी। कोई हाथ सहला रहा होता, कोई पत्ते रगड़ रहा होता, तो कोई साथी को चिढ़ाते हुए कहता अब समझ आया, खेत में दौड़ने का नतीजा! पहाड़ में बचपन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना नहीं था। बचपन का मतलब थाकृनंगे पांव पगडंडियों पर दौड़ना, जंगलों में गाय-बकरियां चराना, गदेरों में मछलियां पकड़ना, पेड़ों पर चढ़ना और इन्हीं सबके बीच कभी न कभी कंडाली की छपाक खाना। यह छपाक सिर्फ शरीर पर नहीं लगती थी, बल्कि पहाड़ के हर बच्चे की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती थी। कंडाली का पौधा दिखने में जितना साधारण, उसका स्पर्श उतना ही तेज। इसके महीन कांटे त्वचा में चुभते और कुछ ही सेकंड में हाथ-पैर जलने लगते। ऐसा लगता मानो किसी ने सैकड़ों सूइयां एक साथ चुभो दी हों। लेकिन पहाड़ के बच्चों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। दो मिनट रोने के बाद फिर वही खेल शुरू। आज की तरह उस समय हर घर में दवा नहीं होती थी। दादी कहती थींकृबांज का पत्ता रगड़ दो, कोई कहता बिच्छू बूटी का असर अपने आप उतर जाएगा, तो कोई मिट्टी या ठंडा पानी लगाने की सलाह देता। कुछ देर बाद जलन कम हो जाती और बच्चे फिर जंगल की ओर निकल पड़ते। कई गांवों में कंडाली सिर्फ गलती से नहीं लगती थी। दोस्तों की शरारत में भी इसका खूब इस्तेमाल होता था। किसी की पीठ पर हल्की सी कंडाली छुआ दी और फिर पूरा गांव हंसी से गूंज उठता। उस समय गुस्सा भी आता था और दोस्ती भी उतनी ही मजबूत रहती थी। समय बदला। विज्ञान ने बताया कि यही कंडाली पोषक तत्वों का खजाना है। इससे स्वादिष्ट साग बनता है, आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार होती हैं और आज यह जैविक खेती व पहाड़ी व्यंजनों की पहचान बन चुकी है जो पौधा कभी बच्चों को रुलाता था, वही आज शहरों के बड़े-बड़े होटलों के मेन्यू में जगह बना चुका है। मोबाइल, इंटरनेट और कोचिंग के दौर में पहाड़ का बचपन भी बदल गया है। अब बच्चे जंगलों में कम जाते हैं। पगडंडियों की जगह सड़कें हैं, गदेरों की जगह मोबाइल गेम्स और पेड़ों पर चढ़ने की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। इसलिए नई पीढ़ी शायद कभी उस एहसास को नहीं समझ पाएगी, जब कंडाली की छपाक लगते ही पूरा दोस्ताना ठहाकों में बदल जाता था। पहाड़ छोड़ चुके लाखों लोग जब अपने गांव लौटते हैं और कहीं खेत की मेड़ पर कंडाली का पौधा देखते हैं, तो अनायास मुस्कुरा देते हैं। उन्हें याद आता हैकृवह बचपन...वह पगडंडी...वह खेत...वह बारिश... और कंडाली की वह तेज जलन, जो आज सबसे मीठी याद बन चुकी है। कभी जिस बिच्छू घास से बचकर भागते थे, आज उसी की तस्वीर देखकर बचपन लौट आता है। शायद इसलिए पहाड़ के लोग कहते हैंकृकंडाली की छपाक भूल सकते हो, लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी नहीं।

खाकी में ‘बगावत’ या जवानों का ‘दर्द’

निलंबित शेर सिंह के पीछे खड़ा हुआ एक और सिपाही छात्र आंदोलन से उठी चिंगारी अब बनने लगी है शोला उत्तराखंड पुलिस के अंदरूनी असंतोष आ गया है सामने देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में अनुशासन और असंतोष को लेकर चल रही बहस ने नया मोड़ ले लिया। छात्र आंदोलन के दौरान दिए गए बयान के बाद निलंबित किए गए कांस्टेबल शेर सिंह के समर्थन में अब एक और पुलिसकर्मी के सामने आ गया है। शेर सिंह प्रकरण पहले ही राज्य की राजनीति और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब दूसरे पुलिसकर्मी के सामने आने से यह मामला एक व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़कर संस्थागत चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस बल एक अनुशासित सेवा है। सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान न दें, जिनसे विभाग की निष्पक्षता या अनुशासन पर प्रश्न उठें। दूसरी ओर, यह मामला इस बहस को भी जन्म देता है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में विभागीय कार्रवाई उचित मानी जाती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में विभिन्न राजनीतिक और छात्र संगठनों के आंदोलन चर्चा में हैं। विपक्ष इस मामले को कर्मचारियों के असंतोष और सरकार के रवैये से जोड़ सकता है, जबकि सत्तापक्ष का जोर इस बात पर रहेगा कि वर्दीधारी बलों में अनुशासन सर्वाेच्च है और सेवा नियमों का पालन अनिवार्य है। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। एक वर्ग इसे पुलिस कर्मियों के भीतर बढ़ती बेचौनी का संकेत बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे व्यक्तिगत घटनाओं को अनावश्यक रूप से व्यापक रूप देने की कोशिश मान रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित पुलिसकर्मी के मामले में विभाग क्या कार्रवाई करता है। यदि विभागीय जांच शुरू होती है, तो यह स्पष्ट होगा कि पुलिस मुख्यालय इस प्रकरण को किस दृष्टिकोण से देख रहा है।

‘वोटर लिस्ट’ पर उत्तराखंड में ‘संग्राम’

हजारों नागरिकों के वोट पर मंडराया संकट या सिर्फ यह है जुबानी जंग मतदाता सूची की खामियों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस का हल्ला बोल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के रण से पहले बढ़ी राजनीतिक तपिश देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बन गई है। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और खामियों का आरोप लगाते हुए राज्यभर में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का दावा है कि यदि समय रहते कमियां दूर नहीं की गईं तो हजारों वास्तविक मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कह रही है कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कर रहा है। चुनावी वर्ष से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। यह राजनीतिक संघर्ष का नया अखाड़ा बनती दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के दौरान कई स्थानों पर मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त सूचना के हटाए जा रहे हैं, नए मतदाताओं के पंजीकरण में अनावश्यक देरी हो रही है और बूथ स्तर पर पर्याप्त सत्यापन नहीं किया जा रहा। पार्टी नेताओं का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के कारण अस्थायी रूप से बाहर रहते हैं। ऐसे परिवारों के नाम हटने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर हो गया तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतकृमताधिकारकृकमजोर होगी। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी जिला मुख्यालयों से लेकर राज्य स्तर तक ज्ञापन, धरना और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की रणनीति बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी तरह चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी आपत्तियां और सुझाव देने का अवसर मिलता है। भाजपा का तर्क है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसके लिए निर्धारित अपील और दावा-आपत्ति की व्यवस्था पहले से मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है। इस पूरे विवाद के केंद्र में चुनाव आयोग है। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाना है ताकि मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाया जा सके और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल सूची की शुद्धता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया मैदानी राज्यों से कहीं अधिक जटिल है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या अन्य शहरों में रहते हैं, जबकि उनका स्थायी निवास गांवों में है। कई गांवों में पलायन के कारण परिवार वर्ष के अधिकांश समय बाहर रहते हैं। यदि ऐसे मामलों में पर्याप्त सत्यापन के बिना नाम हटाए जाते हैं तो विवाद स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। यही मुद्दा कांग्रेस जोर-शोर से उठा रही है। इस बार पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का पंजीकरण भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस का आरोप है कि कई कालेजों और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है। वहीं भाजपा दावा कर रही है कि युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर का विवाद केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी जुड़ी हुई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाना चाहती है, जबकि भाजपा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए विपक्ष के आरोपों को चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रही है। यदि यह मुद्दा लगातार गर्माता है तो आने वाले महीनों में यह बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों के साथ चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन सकता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि चुनाव आयोग कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का किस प्रकार निस्तारण करता है। यदि प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और तथ्यपरक रही तो विवाद स्वतः शांत हो सकता है। लेकिन यदि किसी भी स्तर पर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने या हटने की शिकायतें सामने आती हैं, तो यह मामला राजनीतिक से आगे बढ़कर संवैधानिक बहस का विषय भी बन सकता है। मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। इसलिए उस पर उठने वाला हर सवाल स्वाभाविक रूप से गंभीर होता है। विपक्ष का अधिकार है कि वह संभावित खामियों की ओर ध्यान दिलाए, वहीं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखे। फिलहाल उत्तराखंड में एसआईआर केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति का नया रणक्षेत्र बन चुका है।

जनगणना में भी पहाड़ ‘अदृश्य’

अपनी गणना, अपना गांव, संसद में महेंद्र भट्ट ने उठाई पर्वतीय जनगणना की मांग बड़ा सवाल,कृक्या मैदानी पैमानों में सिमट कर रह गई है पहाड़ की आबादी पलायन वखाली होते गांवों की सच्चाई, आंकड़ों में लौटेंगे खाली होते गांव देहरादून। उत्तराखंड को अक्सर देवभूमि कहा जाता है। चुनाव आते हैं तो वीरभूमि भी कहा जाता है। पर्यटन की बात होती है तो स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन जब सरकारी फाइलों में गिनती होती है, तब यही उत्तराखंड अक्सर सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है। संसद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के लिए विशेष पर्वतीय जनगणना माडल की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अपनी गणना, अपना गांव की तर्ज पर ऐसी जनगणना होनी चाहिए, जो पहाड़ की वास्तविक आबादी, पलायन और गांवों की सच्चाई को दर्ज करे। सवाल यह नहीं है कि यह मांग किसने उठाई। सवाल यह है कि क्या भारत की मौजूदा जनगणना व्यवस्था वास्तव में पहाड़ को देख भी रही है? उत्तराखंड में हजारों गांव ऐसे हैं जहां मकान खड़े हैं, लेकिन लोग नहीं। दरवाजों पर ताले हैं, खेतों में झाड़ियां हैं और स्कूलों में बच्चों की संख्या हर साल घट रही है। लेकिन जब जनगणना होती है तो वह पूछती हैकृआप अभी कहां रहते हैं? वह यह नहीं पूछती कि आपका गांव कौन-सा है? वह यह नहीं पूछती कि आप हर त्योहार पर किस गांव लौटते हैं? वह यह भी नहीं पूछती कि यदि गांव में रोजगार मिल जाए तो क्या आप वापस लौटेंगे?यही वह खाली जगह है, जिसकी ओर संसद में इशारा किया गया। उत्तराखंड का पलायन कोई नई खबर नहीं है। इस पर आयोग बने, रिपोर्टें आईं, समितियां बनीं और घोषणाएं हुईं। लेकिन गांव आज भी खाली हैं। सरकारें कहती हैं कि सड़क बना दी। लोग पूछते हैंकृरोजगार कहां है? सरकार कहती है इंटरनेट पहुंच गया। लोग पूछते हैंकृयुवा वापस क्यों नहीं लौटे? सरकार कहती है पर्यटन बढ़ा। लोग पूछते हैंकृस्थायी आजीविका कितनों को मिली? यही वजह है कि आज जनगणना केवल जनसंख्या गिनने का विषय नहीं रह गया है। यह विकास माडल की परीक्षा बन गया है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि यह मांग ऐसे समय आई है जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव दूर नहीं हैं। भाजपा जानती है कि पलायन, सीमांत गांव, खाली होते घर और पहाड़ की उपेक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यदि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष संसद में यह कहता है कि उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय जनगणना माडल होना चाहिए, तो यह केवल प्रशासनिक सुझाव नहीं है। यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि पार्टी पहाड़ की पहचान और उसकी विशेष परिस्थितियों को राष्ट्रीय बहस में लाना चाहती है। लेकिन राजनीति का दूसरा पक्ष भी है। महेंद्र भट्ट जिस दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी दल की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी। इसलिए विपक्ष पूछेगा यदि आज की जनगणना व्यवस्था पहाड़ के साथ न्याय नहीं कर रही थी तो पिछले वर्षों में इसे बदलने की पहल क्यों नहीं हुई? यदि पलायन सबसे बड़ी चुनौती है तो खाली गांवों को आबाद करने की नीतियों का परिणाम क्या निकला? यदि सीमांत गांव रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति अब भी कमजोर क्यों है? लोकतंत्र में यही स्वाभाविक है। जो सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, वही सवाल सत्ता से भी पूछे जाएंगे। यह बात शायद कम लोग जानते हैं कि जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं करती। उसी के आधार पर योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण होता है, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और कई सरकारी सुविधाओं की प्राथमिकताएं तय होती हैं। यदि किसी गांव की आबादी कागज पर कम दिखाई देती है तो वहां विकास योजनाएं भी सीमित हो सकती हैं। यदि बाहर रहने वाले लोग पूरी तरह शहरों की आबादी में दर्ज हो जाते हैं, तो पहाड़ की वास्तविक सामाजिक संरचना सरकारी नजर से ओझल हो सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लंबे समय से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग दृष्टिकोण की बात करते रहे हैं। यदि इस अवधारणा पर गंभीरता से काम होता है और प्रत्येक नागरिक का अपने मूल गांव से संबंध भी दर्ज किया जाता है, तो सरकार के पास पहली बार यह स्पष्ट तस्वीर होगी किकृकितने लोग अस्थायी रूप से बाहर हैं। कितने गांव पूरी तरह खाली होने की कगार पर हैं। किन क्षेत्रों में रोजगार देकर आबादी लौटाई जा सकती है। किन सीमांत गांवों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए केवल नारा नहीं, मजबूत कानूनी ढांचा, स्पष्ट प्रक्रिया और विश्वसनीय डेटा संग्रह की व्यवस्था भी चाहिए। संसद में मुद्दा उठ जाना अच्छी बात है। बहस भी हो जाएगी। समाचार भी बन जाएगा। लेकिन पहाड़ के लोग शायद एक और सवाल पूछेंगे। क्या अगली जनगणना के बाद हमारे गांवों में लोग भी लौटेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि गांवों की गिनती कम हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में जिंदगी कम होती जा रही है। यदि जनगणना उस जिंदगी को वापस लाने की दिशा में पहला कदम बनती है, तो यह केवल आंकड़ों का सुधार नहीं होगा, बल्कि पहाड़ के भविष्य का दस्तावेज होगा और यदि यह केवल संसद की बहस बनकर रह गई, तो अगली जनगणना में शायद कुछ और गांव नक्शे पर तो मिलेंगे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं। यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना है।

जंतर-मंतर से सियासी ‘भूचाल’

अपशब्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया बड़ा दिल भटके बच्चों को सजा नहीं, सही दिशा की है जरूरत विरोध के तीखे सुरों के बीच पीएम का वीडियो संदेश देश में सोशल मीडिया की कटुता पर छिड़ी नई बहस नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी एक घटना ने केवल भारत की राजनीति ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद, राजनीतिक असहमति और सार्वजनिक शिष्टाचार पर भी नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए, लेकिन वह संबंधित युवाओं को भटके हुए बच्चे मानते हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय मार्गदर्शन देने के पक्षधर हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में छात्र आंदोलनों, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया पर बढ़ती तीखी भाषा को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। लोकतंत्र में सरकार का विरोध नागरिकों का अधिकार है। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और जंतर-मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन इस घटना ने एक मूलभूत प्रश्न खड़ा किया हैकृक्या राजनीतिक असहमति के नाम पर व्यक्तिगत या पारिवारिक अपमान स्वीकार्य है? प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अपशब्द किसी समस्या का समाधान नहीं हैं और समाज का दायित्व है कि वह भटके हुए युवाओं को सही दिशा दिखाए, न कि केवल दंड की मांग करे। दुनिया के कई लोकतंत्रोंकृअमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशोंकृमें भी राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ सार्वजनिक संवाद की भाषा लगातार कठोर हुई है। चुनावी रैलियों, सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शनों में व्यक्तिगत हमले बढ़े हैं। ऐसे माहौल में यदि कोई शीर्ष निर्वाचित नेता सार्वजनिक रूप से संयम, क्षमा और संवाद की बात करता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। दूसरी ओर, आलोचक यह भी पूछ सकते हैं कि केवल भाषा पर नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मुद्दोंकृजैसे पुलिस कार्रवाई, छात्रों की शिकायतें और आंदोलन के मूल कारणोंकृपर भी समान गंभीरता से संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री का संदेश भावनात्मक भी था और राजनीतिक भी। उन्होंने कहा कि उनकी दिवंगत मां को भी अपशब्द कहे गए, लेकिन इसके बावजूद वे युवाओं को दंडित करने के बजाय उन्हें माफ करना चाहते हैं और समाज से भी यही आग्रह करते हैं। यह संदेश समर्थकों के बीच संयम और नैतिक नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि राष्ट्रीय बहस केवल भाषा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन कारणों पर भी होनी चाहिए जिनसे विरोध प्रदर्शन पैदा हुए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए यहां की राजनीतिक घटनाएं वैश्विक मीडिया और अंतरराष्ट्रीय नीति विश्लेषकों की नजर में रहती हैं। यह घटना दो समानांतर संदेश देती हैकृ लोकतंत्र में विरोध की जगह है। लेकिन लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात से भी तय होती है कि विरोध किस भाषा और मर्यादा के साथ व्यक्त किया जाता है। यदि असहमति संवाद में बदले तो लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि वह केवल व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए, तो सार्वजनिक विमर्श कमजोर पड़ता है। जंतर-मंतर की यह घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति की परीक्षा भी है। प्रधानमंत्री का क्षमा का संदेश एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि विरोध की मूल शिकायतों पर खुला और संस्थागत संवाद जारी रहे। आखिरकार, किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वहां कितनी तेज आवाजें उठती हैं, बल्कि इस बात से होती है कि असहमति को किस गरिमा, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ सुना और व्यक्त किया जाता है।

udaydinmaan: देवभूमि की ‘अदृश्य’ अदालत

udaydinmaan: देवभूमि की ‘अदृश्य’ अदालत: जब सरकारी तंत्र से आगे निकल आती है ऐड़ी-आछरी की लोक आस्था ऐड़ी-आछरी है पहाड़ों की लोक आस्था, रहस्य व लोकजीवन की जीवंत परंपरा गांवों की चौपाल से...

‘साइलेंट’ मोड में चुनावी ‘बिसात’

कांग्रेस का बूथ मंथन से बदलेगा उत्तराखंड राज्य का सियासी समीकरण वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ने की होड़ में कौन मारेगा बाजी चेहरों का जमावड़ा नहीं, बूथ की घेराबंदी तय करेगी सत्ता की चाबी कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट, विधानसभा प्रभारी और वरिष्ठ नेता सक्रिय देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का पहिया तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंटों, विधानसभा प्रभारियों, जिला एवं ब्लाक स्तर के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में पूरी ताकत के साथ झोंक दिया है। कांग्रेस का दावा है कि यह केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की बुनियादी तैयारी है। पार्टी के भीतर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं, बल्कि बूथ स्तर की मजबूती से जीते जाते हैं। इसी सोच के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथवार समीक्षा, मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं को जोड़ने और छूटे हुए नामों को शामिल कराने का अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस संगठन का मानना है कि पिछले चुनावों में बूथ प्रबंधन की कमजोरियों का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। इस बार पार्टी किसी भी स्तर पर ढिलाई के मूड में नहीं है। विधानसभा प्रभारियों को प्रत्येक बूथ की नियमित निगरानी, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद और मतदाता सूची में होने वाले बदलावों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को केवल औपचारिक प्रक्रिया न समझा जाए। इसे संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान के रूप में चलाया जाए। बूथ एजेंटों से घर-घर संपर्क, नए मतदाताओं का पंजीकरण और मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह अभियान सीधे तौर पर चुनावी गणित से जुड़ा हुआ है। मतदाता सूची में छोटी-सी चूक भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि पार्टी इस बार बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क खड़ा करने में जुटी है। दूसरी ओर भाजपा पहले से ही अपने बूथ सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी संगठनात्मक स्तर पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। प्रदेश की राजनीति अब केवल जनसभाओं और बड़े नारों तक सीमित नहीं रह गई है। असली मुकाबला बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और संगठन की सक्रियता पर टिकता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं होगा तो लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहकर लोगों की सहायता करें और निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग दें। कांग्रेस इस अभियान के जरिए दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है। पहला, संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाना और दूसरा, कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा का संचार करना। लंबे समय बाद पार्टी ने बूथ स्तर पर इतनी व्यापक सक्रियता दिखाई है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि कांग्रेस की यह संगठनात्मक कवायद जमीन पर कितना असर छोड़ती है। उत्तराखंड की राजनीति में जहां भाजपा पहले से मजबूत बूथ नेटवर्क का दावा करती रही है, वहीं कांग्रेस की यह नई सक्रियता आने वाले महीनों में राजनीतिक मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मोर्चे संभालने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब केवल निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्तराखंड की चुनावी राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता नजर आ रहा है।

देवभूमि की ‘अदृश्य’ अदालत

जब सरकारी तंत्र से आगे निकल आती है ऐड़ी-आछरी की लोक आस्था ऐड़ी-आछरी है पहाड़ों की लोक आस्था, रहस्य व लोकजीवन की जीवंत परंपरा गांवों की चौपाल से जंगलों तक गूंजती हैं ऐड़ी और आछरी की कथाएं आस्था, लोक संस्कृति व प्रकृति से जुड़ी सदियों विरासत आज भी है जीवित देहरादून। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, चारधाम और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां का लोकजीवन अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, देवी-देवताओं और लोकगाथाओं के कारण भी पूरे देश में अलग स्थान रखता है। इन्हीं लोक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण नाम है ऐड़ी-आछरी का। पहाड़ के गांवों में आज भी जब किसी अनहोनी, रहस्यमयी घटना या जंगल से जुड़े अनुभवों की चर्चा होती है तो ऐड़ी देवता और आछरी का जिक्र स्वतः होने लगता है। कुमाऊं और गढ़वाल के अनेक क्षेत्रों में ऐड़ी देवता को न्याय के देवता और ग्राम रक्षक के रूप में पूजा जाता है। लोकमान्यता है कि ऐड़ी देवता अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्याय करने वालों को दंड देते हैं। गांवों में उनके मंदिर और थान आज भी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। किसी विवाद या संकट की स्थिति में लोग ऐड़ी देवता के समक्ष मन्नत मांगते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। आछरी पहाड़ की लोककथाओं का एक रहस्यमय पात्र है। लोकविश्वास के अनुसार आछरी जंगलों, बुग्यालों और निर्जन स्थानों से जुड़ी अलौकिक शक्ति के रूप में वर्णित होती है। पुराने समय में बुजुर्ग बच्चों और चरवाहों को शाम ढलने के बाद जंगलों में न जाने की सलाह देते थे और इसके लिए आछरी की कहानियां सुनाई जाती थीं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में लोगों को सतर्क रहने की सीख देना भी था। लोक साहित्य के जानकार मानते हैं कि ऐड़ी-आछरी की कहानियां केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि पहाड़ के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हैं। इन कथाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक अनुशासन और लोकजीवन के अनुभव छिपे हुए हैं। जंगलों, नदियों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति सावधानी बरतने का संदेश भी इन्हीं लोककथाओं के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचाया गया। समय के साथ आधुनिकता ने गांवों की जीवनशैली बदल दी है। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में नई पीढ़ी इन लोककथाओं से दूर होती जा रही है। फिर भी कई गांवों में आज भी जागर, लोकगीत और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ऐड़ी देवता का स्मरण किया जाता है। लोकगायक अपनी प्रस्तुतियों में ऐड़ी देवता की वीरता और न्यायप्रियता का वर्णन करते हैं, जबकि बुजुर्ग आछरी से जुड़ी कहानियों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुनाते हैं। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड की लोकआस्थाएं केवल धार्मिक विषय नहीं हैं, बल्कि वह समाज के इतिहास, पर्यावरण और लोकमनोविज्ञान को समझने का माध्यम भी हैं। ऐड़ी-आछरी की परंपरा इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार लोकविश्वासों ने पहाड़ के कठिन जीवन में सामाजिक संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को बनाए रखा। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन लोककथाओं और परंपराओं का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से दस्तावेजीकरण किया जाए। इन्हें अंधविश्वास के रूप में खारिज करने के बजाय लोकसंस्कृति की अमूल्य विरासत के रूप में संरक्षित किया जाए। पहाड़ की नई पीढ़ी यदि अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी, तभी ऐड़ी-आछरी जैसी लोकगाथाएं आने वाले समय में भी जीवित रह सकेंगी। ऐड़ी-आछरी केवल एक कथा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों की स्मृतियों, लोकविश्वास, प्रकृति और सांस्कृतिक पहचान का ऐसा अध्याय है, जो आज भी गांवों की हवा, जंगलों की खामोशी और लोकगीतों की धुनों में जीवंत महसूस किया जा सकता है।

‘रोटी-बेटी’ का रिश्ता और लखपति दीदी का ‘सपना’

दार्चुला में भारत-नेपाल मैत्री बैठक व लखपति दीदी सम्मेलन से सीमांत क्षेत्रों को नया संदेश सीमा के दोनों ओर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण पर जोर भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की है यह पहल देहरादून। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रोटी-बेटी के रिश्तों को नई ऊर्जा देने की दिशा में नेपाल के दार्चुला में आयोजित भारत-नेपाल मैत्री बैठक एवं लखपति दीदी सम्मेलन को सीमांत क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल दोनों देशों के पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि सीमा से लगे क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सामाजिक भागीदारी को भी नई दिशा देना रहा। उत्तराखंड के सीमांत जिलों और नेपाल के दार्चुला क्षेत्र के बीच वर्षों से पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। सीमावर्ती गांवों में आज भी दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते, सांस्कृतिक मेल-मिलाप और पारंपरिक सहयोग की मजबूत परंपरा देखने को मिलती है। इसी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से किया गया। सम्मेलन में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्यम, स्थानीय उत्पादों के विपणन और सीमांत क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि यदि सीमा के दोनों ओर महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और मजबूत करने, पारंपरिक मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा महिला समूहों के बीच नियमित संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की साझा सांस्कृतिक विरासत दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की आवश्यकता है। सीमांत क्षेत्रों का विकास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय समाज, महिलाओं और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे सम्मेलन सीमा पार विश्वास, सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम बन सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच समय-समय पर सीमा, व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती रही है। ऐसे में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले कार्यक्रम दोनों देशों के बीच जन-से-जन संपर्क को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। रोटी-बेटी का रिश्ता केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और साझी विरासत का आधार माना जाता है। सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि सीमांत क्षेत्रों की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली सदस्य नहीं हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक नेतृत्व और सांस्कृतिक संरक्षण की प्रमुख धुरी भी हैं। यदि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो सीमांत क्षेत्रों में पलायन कम करने और स्थानीय विकास को गति देने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। दार्चुला में आयोजित भारत-नेपाल मैत्री बैठक और लखपति दीदी सम्मेलन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि सदियों पुराने रिश्ते केवल इतिहास की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के साझा विकास की नींव भी बन सकते हैं। सीमाओं से परे सामाजिक विश्वास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक साझेदारी का यह प्रयास आने वाले समय में भारत-नेपाल संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

नया ‘कानून’ और पुराना ‘नासूर’

संसद की मुहर से थम जाएगा पेपर लीक का काला कारोबार, पेपर लीक विरोधी कानून पर भाजपा का बड़ा दावा एंटी पेपर लीक बिल पर संसदीय मुहर को भाजपा ने बताया मोदी सरकार की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भाजपा बोलीकृनकल माफिया पर अब कानून का शिकंजा, अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया कदम नई दिल्ली। देशभर में वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर उठते सवालों के बीच संसद से एंटी पेपर लीक कानून को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने संसदीय मुहर लगने के बाद कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पार्टी का दावा है कि लंबे समय से पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया था, लेकिन अब कठोर कानूनी प्रावधानों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। भाजपा के अनुसार सरकार की प्राथमिकता हमेशा से यह रही है कि योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले। पार्टी नेताओं ने कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह केवल कानून नहीं तोड़ते, बल्कि लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत और उनके भविष्य पर भी चोट करते हैं। ऐसे में सख्त कानूनी व्यवस्था समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों पर जोर देते रहे हैं। इसी दिशा में यह कानून एक मजबूत आधार तैयार करेगा। भाजपा नेताओं ने उम्मीद जताई कि नई व्यवस्था से भर्ती परीक्षाओं में विश्वास बढ़ेगा और युवाओं को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का वातावरण मिलेगा। हालांकि, विपक्ष ने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सबसे बड़ी चुनौती बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राज्यों और भर्ती एजेंसियों में जवाबदेही तय करना, समयबद्ध जांच, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक होगी। उनका तर्क है कि यदि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हुआ तो केवल सख्त प्रावधान समस्या का स्थायी समाधान नहीं बन पाएंगे। पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में देश की सबसे संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक बहसों में शामिल रहा है। कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने, युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों और नकल माफिया के खुलासों ने सरकारों पर दबाव बढ़ाया था। ऐसे माहौल में संसद से पारित यह कानून राजनीतिक और प्रशासनिककृदोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा अब इस कानून को युवाओं के हित में अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट हैकृमेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और परीक्षा प्रणाली को माफिया मुक्त बनाना। वहीं आने वाले समय में इस कानून की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और क्या यह वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफल साबित होता है।

भाजपा की ‘जीत’ के दावों का ‘गणित’

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का पसीना और उत्तराखंड भाजपा का रिपोर्ट कार्ड संगठन को मिली नई धार, भाजपा ने जीत के नए आयाम गिनाए, विस चुनाव की तैयारियों को दी रफ्तार प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को संगठन विस्तार और चुनावी सफलता से जोड़ रही भाजपा देहरादून। उत्तराखंड भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व को संगठन की मजबूती और चुनावी सफलता का प्रमुख आधार बताते हुए दावा किया है कि उनके कार्यकाल में पार्टी ने जीत के नए आयाम स्थापित किए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठनात्मक विस्तार, बूथ स्तर तक सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद और चुनावी रणनीति के बेहतर समन्वय ने भाजपा को राजनीतिक रूप से और मजबूत किया है। भाजपा का दावा है कि महेंद्र भट्ट ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को केवल चुनावी मशीनरी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गांव, मंडल और बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने का प्रयास किया। पार्टी के विभिन्न अभियानों, सदस्यता विस्तार कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखा गया, जिसका लाभ चुनावी मैदान में भी देखने को मिला। पार्टी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में संगठन को मजबूत बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके बावजूद प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। भाजपा का दावा है कि इसी रणनीति ने कई चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को मजबूती दी। भाजपा के भीतर यह भी माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सक्रिय किया जा रहा है। बूथ समितियों के गठन, पन्ना प्रमुख व्यवस्था, प्रशिक्षण शिविरों और जनसंपर्क अभियानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी संगठन की वास्तविक परीक्षा चुनाव परिणामों और जनसमर्थन से होती है। उनके अनुसार भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में संगठनात्मक मजबूती के साथ जनता के बीच इन मुद्दों का समाधान भी महत्वपूर्ण रहेगा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, लेकिन जनता विकास और सुशासन के ठोस परिणामों के आधार पर फैसला करेगी। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले चुनाव में स्थानीय मुद्दे और जन असंतोष निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व को संगठन की उपलब्धियों के रूप में सामने रखकर 2027 के चुनावी अभियान की पृष्ठभूमि तैयार करती दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक प्रचार बताते हुए जमीनी मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। उत्तराखंड की राजनीति अब संगठनात्मक सक्रियता और जनभावनाओंकृदोनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती के दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि भाजपा का संगठनात्मक माडल और विपक्ष की जनसरोकार आधारित राजनीति में से किसे जनता अधिक स्वीकार करती है।

udaydinmaan: पहाड़ का ‘ग्रीन गोल्ड’ है रिंगाल

udaydinmaan: पहाड़ का ‘ग्रीन गोल्ड’ है रिंगाल: अब केवल टोकरी नहीं, स्वरोजगार का नया ब्रांड बन गया है आज रिंगाल घरेलू जरूरतों तक सीमित रहने वाला रिंगाल लाखों के कारोबार का आधार पारंपरिक हस...

पहाड़ का ‘ग्रीन गोल्ड’ है रिंगाल

अब केवल टोकरी नहीं, स्वरोजगार का नया ब्रांड बन गया है आज रिंगाल घरेलू जरूरतों तक सीमित रहने वाला रिंगाल लाखों के कारोबार का आधार पारंपरिक हस्तशिल्प से ग्रीन गोल्ड बनने तक पहाड़ की नई आर्थिक क्रांति पलायन रोकने से लेकर महिलाओं की आजीविका तक है पहाड़ की उम्मीद देहरादून। उत्तराखंड के जंगलों में सदियों से चुपचाप उगने वाला रिंगाल आज केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और स्वरोजगार का नया प्रतीक बनता जा रहा है। कभी घरों की टोकरियां, डोका, सूप और खेती के उपकरण बनाने तक सीमित रहने वाला यह हिमालयी बांस अब लाखों रुपये के कारोबार का आधार बन रहा है। सरकार, स्वयं सहायता समूह और युवा उद्यमी मिलकर इसे ग्रीन गोल्ड यानी पहाड़ का हरा सोना बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के ऊंचाई वाले इलाकों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रिंगाल सदियों से स्थानीय जीवन का हिस्सा रहा है। पहले गांवों में खेती-किसानी का लगभग हर काम रिंगाल से बने सामान के बिना अधूरा माना जाता था। खेतों में अनाज ढोने के लिए डोका, पशुओं के लिए टोकरियां, फल-सब्जी रखने की टोकरी, अनाज फटकने का सूप और घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं इसी से तैयार होती थीं। यह केवल एक हस्तशिल्प नहीं, बल्कि पहाड़ की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक और मशीनों से बने सस्ते उत्पादों ने रिंगाल की पारंपरिक उपयोगिता को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही कारीगरों की संख्या भी तेजी से घटने लगी। नई पीढ़ी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर निकल गई और गांवों में यह पारंपरिक कला सिमटने लगी। अब तस्वीर बदल रही है। देश और दुनिया में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की बढ़ती मांग ने रिंगाल को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आज रिंगाल से केवल टोकरियां ही नहीं, बल्कि लैंप, फर्नीचर, फूलदान, ट्रे, पेन स्टैंड, वाल हैंगिंग, हैंडबैग, गिफ्ट आइटम, कारपोरेट गिफ्ट और आधुनिक होम डेकोर उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों के साथ-साथ विदेशों तक इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। उत्तराखंड में कई स्वयं सहायता समूहों ने रिंगाल को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनाया है। गांवों की महिलाएं खाली समय में हस्तशिल्प तैयार कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। कई परिवारों की आमदनी का प्रमुख स्रोत आज यही शिल्प बन चुका है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बल्कि पारंपरिक कौशल भी नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है। यदि रिंगाल आधारित उद्योग को संगठित बाजार, डिजाइन नवाचार और ई-कामर्स का समर्थन मिले तो यह उत्तराखंड के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। जिस प्रकार पूर्वाेत्तर राज्यों में बांस उद्योग ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी रिंगाल आधारित क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं। पर्यावरण के लिहाज से भी रिंगाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी के कटाव को रोकने, पहाड़ी ढलानों को स्थिर रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे पौधों का महत्व और बढ़ जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी दें। पर्यटन के क्षेत्र में भी रिंगाल नई संभावनाएं खोल रहा है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प को स्मृति चिन्ह के रूप में खरीदना पसंद कर रहे हैं। यदि हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर रिंगाल उत्पादों के बिक्री केंद्र विकसित किए जाएं, तो स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा। वोकल फार लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के साथ इसे जोड़कर बड़ा बाजार तैयार किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। कच्चे माल के वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशिक्षित कारीगरों की कमी, आधुनिक डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और आनलाइन मार्केटिंग की सीमाएं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कई कारीगरों का कहना है कि उत्पाद तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उचित बाजार नहीं मिल पाता। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन की पहल की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी एक समग्र नीति की आवश्यकता है। यदि रिंगाल को उत्तराखंड की विशेष पहचान के रूप में विकसित किया जाए, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। जिस पहाड़ ने कभी रिंगाल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया था, वही रिंगाल आज पहाड़ के भविष्य की नई कहानी लिख सकता है। पलायन से जूझ रहे गांवों में यदि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार विकसित करना है, तो रिंगाल जैसे पारंपरिक शिल्प को केवल विरासत नहीं, बल्कि उद्योग के रूप में देखना होगा। उत्तराखंड के पास प्रकृति की अनमोल पूंजी है। जरूरत इस बात की है कि जंगलों में उगने वाले इस हरे सोने को बाजार, तकनीक और ब्रांडिंग का साथ मिले। जिस दिन रिंगाल का उत्पाद देश-विदेश के हर घर तक पहुंचेगा, उस दिन पहाड़ के गांवों में रोजगार भी लौटेगा और संस्कृति भी जीवित रहेगी। क्योंकि रिंगाल केवल बांस नहीं है यह पहाड़ की परंपरा, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भविष्य का मजबूत आधार है।

‘ऐतिहासिक’ दावे पर युवाओं की ‘शंका’

संसद से पारित हुआ एंटी पेपर लीक बिल, पर युवाओं का सवाल कानून की सख्ती से खत्म होगी साठगांठ या फिर वही पुराना खेल कानून पास हुआ, भाजपा ने देशभर में बजा दी है जीत की तालियां देहरादून। लोकसभा में एंटी पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक पारित होते ही भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि अब परीक्षा माफिया की कमर टूट जाएगी, नकल उद्योग पर ताला लग जाएगा और मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन संसद से लेकर सड़कों तक गूंजता एक सवाल अभी भी वहीं खड़ा हैकृक्या केवल कानून बन जाने से युवाओं का टूटा हुआ भरोसा लौट आएगा? राजनीति में कानून पारित होने के बाद अक्सर जश्न मनाया जाता है। इस बार भी वही हुआ। भाजपा के प्रवक्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति का हिस्सा बताया। सोशल मीडिया पर युवाओं की जीत और पेपर माफिया की हार जैसे संदेश चलने लगे। लेकिन इन नारों के बीच देश का वह अभ्यर्थी कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसने पिछले पांच वर्षों में दो-दो, तीन-तीन बार एक ही परीक्षा की तैयारी की और हर बार पेपर लीक की खबर सुनकर फिर से शून्य पर लौट आया। पेपर लीक का दर्द आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। यह उस छात्र की आंखों में दिखता है, जो सुबह चार बजे उठकर पढ़ता है। यह उस पिता के माथे की लकीरों में दिखाई देता है, जिसने बेटे की कोचिंग के लिए खेत गिरवी रख दिया। यह उस बेटी की चुप्पी में सुनाई देता है, जिसने नौकरी की उम्मीद में अपनी उम्र के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष किताबों के बीच गुजार दिए। ऐसे युवाओं के लिए संसद में कानून बनना उम्मीद जरूर है, लेकिन भरोसा नहीं। भरोसा तब लौटेगा, जब परीक्षा समय पर होगी, प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेगा और परिणाम बिना विवाद के घोषित होंगे। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पक्ष भी है। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? यदि वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, भर्ती परीक्षाएं रद्द हो रही थीं और माफिया सक्रिय थे, तो क्या व्यवस्था पहले सो रही थी? क्या केवल कानून बना देने से उन संस्थागत कमियों पर पर्दा पड़ जाएगा, जिन्होंने इस अपराध को फलने-फूलने दिया? कानून जितना कठोर है, उतनी ही कठोर परीक्षा अब सरकार की भी होगी। क्योंकि पेपर लीक किसी बंद कमरे में नहीं होता। इसके पीछे प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परिवहन, डिजिटल सर्वर, परीक्षा केंद्र और प्रशासनिक निगरानी तक पूरी एक श्रृंखला होती है। यदि इस श्रृंखला की कमजोर कड़ियां नहीं सुधरेंगी, तो कानून की धार भी कुंद पड़ सकती है। उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने हजारों युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। जांच हुई, गिरफ्तारियां हुईं, एसटीएफ सक्रिय हुई, लेकिन युवाओं के मन में जो अविश्वास पैदा हुआ, वह आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यही कहानी देश के कई अन्य राज्यों में भी दोहराई गई। भाजपा का यह कहना सही है कि अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से पेपर लीक होता है। यदि हर बार केवल बिचौलिये पकड़े जाएंगे और व्यवस्था के भीतर बैठे जिम्मेदार लोग बच निकलेंगे, तो कानून का संदेश अधूरा रह जाएगा। लोकतंत्र में कानून बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन व्यवस्था में विश्वास पैदा करना सबसे कठिन काम है। युवाओं को संसद की कार्यवाही से अधिक अगली भर्ती परीक्षा की चिंता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस दल ने श्रेय लिया, उन्हें यह जानना है कि अगली बार उनका प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। भाजपा इस विधेयक को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जाएगी। विपक्ष इसकी पृष्ठभूमि और पूर्व की विफलताओं को मुद्दा बनाएगा। लेकिन चुनावी भाषणों और प्रेस कान्फ्रेंसों से अलग, देश का युवा केवल एक जवाब चाहता हैकृक्या अब उसकी मेहनत बिकेगी नहीं? यही वह सवाल है, जिसका उत्तर किसी प्रेस विज्ञप्ति, किसी नारे या किसी सोशल मीडिया अभियान में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर मिलेगा अगली परीक्षा के दिन। जब परीक्षा समय पर होगी, पेपर लीक नहीं होगा और चयन केवल योग्यता के आधार पर होगा। लोकसभा ने कानून पास कर दिया है। भाजपा खुश है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निर्णायक न संसद होगी, न राजनीतिक दल। निर्णायक होगा वह युवा, जो अगली भर्ती परीक्षा के बाद पहली बार कह सकेकृइस बार मेरी मेहनत सचमुच मेरी थी।

‘विधानसभा’ फतह के लिए की ‘किलाबंदी’

महंगाई, बेरोजगारी और जनमुद्दों को हथियार बना आक्रामक मोड में पार्टी सिर्फ रैलियों से नहीं, जमीनी किलाबंदी से भाजपा को घेरने का बना प्लान चुनावी मोड में कांग्रेस, सत्ता की राह तलाशने निकल गई है कांग्रेस पार्टी देहरादून। लोकसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पूरी राजनीतिक ऊर्जा आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर दी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी ने देशभर में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट हैकृजनता के बीच यह संदेश पहुंचाना कि वह भाजपा के विकल्प के रूप में खुद को फिर से स्थापित करना चाहती है। पार्टी का चुनाव अभियान केवल रैलियों तक सीमित नहीं है। गांव-गांव जनसंपर्क, सोशल मीडिया पर आक्रामक उपस्थिति, बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के बीच अलग-अलग अभियान चलाने की रणनीति पर काम हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि चुनाव केवल बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर के संगठन और स्थानीय मुद्दों से जीते जाते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का दावा है कि युवाओं में रोजगार और पारदर्शी भर्ती को लेकर असंतोष है, जिसे वह अपने अभियान का केंद्र बनाएगी। कांग्रेस की रणनीति का दूसरा बड़ा आधार स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। पिछले चुनावों में यह आरोप लगता रहा कि पार्टी का अभियान केंद्रीय नेतृत्व पर अधिक निर्भर रहा। इस बार कोशिश है कि राज्य स्तर के नेताओं को अधिक जिम्मेदारी मिले और स्थानीय समस्याओं को स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भों में जनता तक पहुंचाया जाए। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की है। कई राज्यों में गुटबाजी, संसाधनों की कमी और बूथ स्तर पर कमजोर नेटवर्क अभी भी पार्टी के सामने बड़ी बाधा हैं। भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन और व्यापक चुनावी मशीनरी के साथ मैदान में उतरती है, वहीं कांग्रेस को हर सीट पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान तभी प्रभावी होगा जब वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहे, बल्कि शासन, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टि भी प्रस्तुत करे। मतदाता अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस समाधान भी सुनना चाहता है। भाजपा भी कांग्रेस के अभियान का जवाब अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर देने की तैयारी में है। ऐसे में आगामी चुनावों में मुकाबला केवल नारों का नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और जनविश्वास का होगा। आने वाले महीनों में कांग्रेस का चुनाव अभियान और अधिक आक्रामक होने की संभावना है। यदि पार्टी स्थानीय मुद्दों, मजबूत संगठन और स्पष्ट वैकल्पिक एजेंडे के साथ जनता के बीच लगातार बनी रहती है, तो कई राज्यों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं यदि आंतरिक मतभेद और संगठनात्मक कमजोरियां हावी रहीं, तो चुनावी चुनौती और कठिन हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी रणभेरी बज चुकी है। भाजपा अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को हथियार बनाकर सत्ता की राह तलाश रही है। अब फैसला अंततः मतदाता के हाथ में होगा कि वह किसकी राजनीति और किसके विजन पर भरोसा करता है।

सोशल मीडिया ‘ट्रेंड’ और चुनावी ‘दावे’

सचमुच बन रही है सत्ता की तस्वीर, या अभी केवल राजनीतिक शोर दावों, चर्चाओं व सोशल मीडिया के बीच यह है चुनाव की हकीकत सोशल मीडिया पर दावों से अलग है उत्तराखंड में जमीनी हकीकत देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर रोज नए दावे सामने आ रहे हैंकृकहीं भाजपा की वापसी तय बताई जा रही है, कहीं कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो रही है, तो कहीं क्षेत्रीय दलों को किंगमेकर बताया जा रहा है। लेकिन जब इन दावों की पड़ताल की जाती है, तो तस्वीर कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। क्या भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में है?भाजपा लगातार तीसरी बार आसानी से सरकार बना लेगी। यह दावा अभी प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। भाजपा के पास मजबूत संगठन, बूथ स्तर का नेटवर्क और सत्ता का लाभ है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चुनावी अभियान का आधार बनाया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई संपर्क, निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्थानीय भर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चुनौतियां विपक्ष को मुद्दे भी दे रही हैं। इसलिए भाजपा की राह पूरी तरह आसान कहना जल्दबाजी होगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के करीब है और जनता पूरी तरह सत्ता परिवर्तन चाहती है। इसका भी अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यदि पार्टी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखती है और बूथ स्तर तक मजबूत अभियान चलाती है, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय रखना और मतदाताओं के सामने स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। केवल सत्ता विरोधी माहौल की उम्मीद चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके साथ ही यह भी अभी से दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय दल इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और इस बार क्षेत्रीय दल सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीट-दर-सीट प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार कुछ क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। यदि मुकाबला बेहद करीबी हुआ और किसी बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो छोटे दलों की भूमिका बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल यह कहना कि वे निश्चित रूप से किंगमेकर बनेंगे, तथ्यों से परे होगा। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक और बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगे और यह एक मजबूत संभावना है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, रोजगार, युवाओं का भविष्य और सरकारी नौकरियों का मुद्दा चुनावी बहस में प्रमुख स्थान पा सकता है। हालांकि चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते। विकास, सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला कल्याण, किसान और स्थानीय पहचान जैसे मुद्दे भी समान रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। सोशल मीडिया ही चुनाव का परिणाम तय करेगा यह तो संभव नहीं है। सोशल मीडिया माहौल बना सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जिताता। उत्तराखंड में अब भी बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वायरल वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग हमेशा मतपेटी में वोट में नहीं बदलते। भाजपा विकास कार्यों, डबल इंजन सरकार, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, निवेश और केंद्र-राज्य समन्वय को अपने अभियान का आधार बनाएगी। संगठनात्मक मजबूती उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कांग्रेस रोजगार, महंगाई, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, किसानों और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उसका प्रयास सत्ता विरोधी भावना को राजनीतिक समर्थन में बदलने का होगा। यूकेडी स्थानीय अस्मिता और पहाड़ के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के माडल की बात कर सकती है। बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति फिलहाल दावों और संभावनाओं के दौर में है, निष्कर्षों के नहीं। भाजपा अपनी उपलब्धियों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस जनता के मुद्दों को हथियार बनाएगी। क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि चुनावी नतीजे अभी किसी के पक्ष में तय नहीं हैं। राजनीतिक बयान, सोशल मीडिया ट्रेंड और चुनावी दावे अपनी जगह हैं, पर अंतिम फैसला उत्तराखंड की जनता मतदान वाले दिन करेगी। पहाड़ का मतदाता कई बार ऐसे फैसले देता है जो चुनाव पूर्व सभी राजनीतिक आकलनों को गलत साबित कर देते हैं। इसलिए 2027 की लड़ाई अभी खुली है और हर दल के सामने अवसर भी है, चुनौती भी।

udaydinmaan: पहाड़ की असली ताकत थी ‘साझी संस्कृति’

udaydinmaan: पहाड़ की असली ताकत थी ‘साझी संस्कृति’: पहाड़ की सामूहिक श्रम परंपरा आज भी सिखाती है साथ चलने का मंत्र बिना मजदूरी, बिना अनुबंध और बिना स्वार्थ के रहते थे मिलकर ग्रामीण खेत जोतते, घ...

पहाड़ की असली ताकत थी ‘साझी संस्कृति’

पहाड़ की सामूहिक श्रम परंपरा आज भी सिखाती है साथ चलने का मंत्र बिना मजदूरी, बिना अनुबंध और बिना स्वार्थ के रहते थे मिलकर ग्रामीण खेत जोतते, घर बनाते व संकट में एक-दूसरे का हाथ थामते थे सभी लोग परंपरा भले ही कमजोर हो गई, लेकिन इसकी आत्मा है पहाड़ की पहचान देहरादून। पहाड़ का जीवन केवल ऊंचे-ऊंचे पर्वतों, नदियों और देवस्थलों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है यहां की सामुदायिक संस्कृति। एक समय था जब गांव में किसी के खेत की बुवाई हो, किसी का घर बन रहा हो, छत पर पत्थर चढ़ाने हों, सिंचाई की गूल साफ करनी हो या किसी परिवार पर संकट आया होकृपूरा गांव बिना बुलावे और बिना किसी पारिश्रमिक के एक साथ जुट जाता था। इसे ही पहाड़ में सामूहिक श्रम की परंपरा कहा जाता था। यह केवल काम करने का तरीका नहीं था, बल्कि सामाजिक जीवन का ऐसा सूत्र था जिसने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी गांवों को आत्मनिर्भर बनाए रखा। सामूहिक श्रम ने पहाड़ के लोगों को यह विश्वास दिया कि किसी एक का संकट पूरे गांव का संकट है और किसी एक की खुशी पूरे गांव की खुशी। उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में इस परंपरा को स्थानीय बोलियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। कहीं इसे परमा कहा गया, कहीं सहकार, तो कहीं पैंचा या अन्य स्थानीय नाम प्रचलित रहे। नाम भले बदलते रहे हों, लेकिन भावना एक ही थीकृआज मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा, कल तुम मेरे खेत में। धान की रोपाई के दिनों में गांव की महिलाएं कतार बनाकर खेतों में उतरती थीं। लोकगीतों की मधुर धुन के बीच रोपाई होती और पूरा वातावरण उत्सव जैसा हो जाता। पुरुष खेत तैयार करते, पानी की व्यवस्था संभालते या अन्य श्रम कार्य करते। इसी तरह गेहूं की कटाई, मंडाई, घास काटना, जंगल से लकड़ी लाना और पशुओं के लिए चारा जुटाना भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा था। पहाड़ में मकान निर्माण भी इसी सहयोग की मिसाल था। आज जहां एक मकान बनाने में ठेकेदार और बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, वहीं पहले पूरा गांव मिलकर पत्थर ढोता, लकड़ी लाता, मिट्टी तैयार करता और छत डालने तक का काम साथ करता था। बदले में केवल आत्मीयता, सम्मान और एक सामूहिक भोजन ही पर्याप्त माना जाता था। सामूहिक श्रम केवल आर्थिक मजबूरी नहीं था। यह सामाजिक सुरक्षा का भी आधार था। किसी परिवार में बीमारी हो, किसी के यहां विवाह हो, किसी के घर शोक का माहौल हो या प्राकृतिक आपदा आ जाएकृगांव के लोग बिना औपचारिक निमंत्रण के मदद के लिए पहुंच जाते थे। यही कारण था कि सीमित संसाधनों के बावजूद पहाड़ का सामाजिक ताना-बाना लंबे समय तक मजबूत बना रहा। हालांकि बदलते समय के साथ इस परंपरा पर असर पड़ा है। गांवों से लगातार हो रहा पलायन, छोटे होते परिवार, नकद अर्थव्यवस्था का विस्तार और आधुनिक जीवनशैली ने सामूहिक श्रम की संस्कृति को कमजोर किया है। अब जिन कार्यों के लिए पहले पूरा गांव जुटता था, वहां मजदूर बुलाने की परंपरा बढ़ गई है। कई गांवों में खेत खाली पड़े हैं और पुराने लोकगीतों की गूंज भी कम सुनाई देती है। इसके बावजूद यह परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कई दूरस्थ गांवों में सिंचाई की नहरों की सफाई, मंदिरों के रख-रखाव, पैदल मार्गों की मरम्मत, जलस्रोतों के संरक्षण, वनाग्नि रोकने और आपदा के समय राहत कार्यों में सामूहिक श्रम की भावना जीवित दिखाई देती है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से और युवा विभिन्न सामाजिक अभियानों में मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में सामूहिक श्रम की परंपरा फिर से प्रासंगिक हो सकती है। यदि ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से इस संस्कृति को नई ऊर्जा मिले, तो जल संरक्षण, पारंपरिक खेती, वन संरक्षण और ग्रामीण विकास के कई कार्य कम लागत में अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। पहाड़ ने हमेशा सिखाया है कि कठिन रास्तों को अकेले नहीं, बल्कि मिलकर पार किया जाता है। यही कारण है कि सामूहिक श्रम केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी है। जब समाज साथ खड़ा होता है, तब विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि लोगों की सहभागिता से आगे बढ़ता है।

‘आधी आबादी’ पर भाजपा का ‘फोकस’

लखपति दीदी सम्मेलन से महिला वोट बैंक पर भाजपा की नजर भाजपा ने की उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में मोर्चाबंदी तेज स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से बढ़ाया राजनीतिक संवाद संगठन विस्तार संग विस चुनाव की तैयारियों को मिल गई नई धार देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही भाजपा ने महिला मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आयोजित किए जा रहे लखपति दीदी सम्मेलन को केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक संवाद का बड़ा मंच माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए तथा इसका लाभ विधानसभा स्तर तक संगठन को मिले। उत्तराखंड में महिला मतदाता कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक महिलाओं की मतदान में सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ी है। ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को महिला वोट बैंक के साथ सीधे संवाद और संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, उद्यमिता से जुड़े लाभार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिला नेतृत्व को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत करना भी है। भाजपा लंबे समय से बूथ प्रबंधन को अपनी चुनावी ताकत मानती रही है। अब महिला मोर्चा के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय महिला नेटवर्क तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी का मानना है कि यदि स्वयं सहायता समूहों और महिला स्वयंसेवकों के माध्यम से गांव-गांव तक संवाद स्थापित होता है तो चुनावी अभियान को भी मजबूती मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की चर्चा के साथ राजनीतिक सहभागिता का भी अवसर बनते हैं। इससे पार्टी को उन वर्गों तक पहुंचने का मौका मिलता है, जो पारंपरिक राजनीतिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं। उत्तराखंड के चुनावी परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के निर्णयों पर महिलाओं का प्रभाव बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वयं सहायता समूह, गैस, पेयजल, सड़क और स्वरोजगार जैसे मुद्दे महिला मतदाताओं के लिए प्रमुख रहते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने अभियान का हिस्सा बना रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि महिला मोर्चा के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाई जाए और स्थानीय स्तर पर संवाद का दायरा बढ़ाया जाए। राजनीतिक दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस सहित अन्य दल भी महिला मतदाताओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। आने वाले महीनों में विभिन्न दलों की महिला इकाइयों के कार्यक्रमों में भी तेजी देखी जा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड के चुनाव केवल बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं, बल्कि गांवों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय सामाजिक नेटवर्क तक पहुंच से भी प्रभावित होंगे। इसलिए महिला सम्मेलन जैसे कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से अहम माने जा रहे हैं। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा का लखपति दीदी सम्मेलन इसी व्यापक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। संगठन विस्तार, महिला नेतृत्व को सक्रिय करना और लाभार्थी वर्ग से संवाद बढ़ानाकृइन तीनों बिंदुओं पर पार्टी विशेष ध्यान देती दिखाई दे रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महिला सम्मेलन जैसे कार्यक्रम चुनावी राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ते हैं और क्या इनका असर मतदान व्यवहार तक पहुंच पाता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और महिला मतदाता एक बार फिर सभी दलों की रणनीति के केंद्र में हैं।

‘कांवड़ यात्रा’ आस्था की सबसे बड़ा ‘कारवां’

गंगाजल से भरी कांवड़ केवल जल का पात्र नहीं, बल्कि यह है भारत की सांस्कृतिक एकता लोकपरंपराओं, सेवा-भाव और देशभर के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा हरिद्वार से निकलने वाली यह यात्रा बन चुकी है देश को जोड़ने वाली जीवंत सांस्कृतिक धारा देहरादून। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड की धरती पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गूंजता हर-हर महादेव का जयघोष, गंगा तट पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, कंधों पर सजी रंग-बिरंगी कांवड़ और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्पकृयह दृश्य केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का भी परिचायक है। कांवड़ यात्रा आज दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश और अन्य पवित्र स्थलों से गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक करने निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा का महत्व केवल भगवान शिव की पूजा तक सीमित नहीं है। यह यात्रा भारत की विविधता, सामाजिक समरसता, सेवा-भाव और लोकजीवन की ऐसी झांकी प्रस्तुत करती है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित किया। इसी प्रसंग को कांवड़ यात्रा की मूल प्रेरणा माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में भगवान परशुराम ने गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि रावण ने भी कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव की आराधना की थी। समय के साथ यह धार्मिक परंपरा जनआस्था के विराट उत्सव में बदल गई। यदि कांवड़ यात्रा की आत्मा कहीं बसती है तो वह उत्तराखंड है। देवभूमि की गोद में बहने वाली मां गंगा का पवित्र जल ही इस यात्रा का केंद्र है। हरिद्वार की हर की पैड़ी, ऋषिकेश के घाट और गंगोत्री धाम से लाखों श्रद्धालु जल भरकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की ओर निकल पड़ते हैं। सावन के दिनों में हरिद्वार केवल एक धार्मिक नगर नहीं रहता, बल्कि पूरे भारत का सांस्कृतिक संगम बन जाता है। यहां अलग-अलग भाषाएं सुनाई देती हैं, विभिन्न राज्यों की वेशभूषाएं दिखाई देती हैं और हर कदम पर भारत की विविधता का अनुभव होता है। कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांस्कृतिक विविधता है। राजस्थान के केसरिया साफे, पंजाब के ढोल, हरियाणा के अखाड़े, उत्तर प्रदेश की भजन मंडलियां, उत्तराखंड के ढोल-दमाऊं, बिहार की लोकधुनें और मध्य प्रदेश के पारंपरिक भजनकृसब एक ही यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कई स्थानों पर कलाकार लोकनृत्य प्रस्तुत करते हैं। कहीं शिव तांडव की झांकी निकलती है तो कहीं भगवान शिव और माता पार्वती की झलकियां श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं। उत्तराखंड के लोकवाद्य ढोल-दमाऊं, रणसिंघा और पारंपरिक भजन यात्रा को स्थानीय सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। यह दृश्य सचमुच एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता है। कांवड़ यात्रा का सबसे प्रेरक पक्ष सेवा की परंपरा है। यात्रा मार्ग पर हजारों सेवा शिविर लगाए जाते हैं। इनमें श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, पानी, दवाइयां, प्राथमिक उपचार, विश्राम, मोबाइल चार्जिंग, दूध, फल और कई स्थानों पर रात्रि विश्राम तक की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इन शिविरों को धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्थानीय व्यापारी, स्वयंसेवी समूह और ग्रामीण मिलकर संचालित करते हैं। कई परिवार वर्षों से अपने निजी संसाधनों से सेवा शिविर लगाते आ रहे हैं। उनके लिए यह दान नहीं, बल्कि भगवान शिव की सेवा का माध्यम है। यही सेवा-भाव भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को जीवित रखता है जिसमें अतिथि, साधु और यात्री की सेवा को पुण्य माना गया है। कांवड़ यात्रा का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। सावन के दौरान उत्तराखंड के हजारों छोटे व्यापारियों, होटल संचालकों, ढाबों, फल विक्रेताओं, फूल-माला विक्रेताओं, हस्तशिल्प कारोबारियों, परिवहन सेवाओं और स्थानीय दुकानदारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। रंग-बिरंगी कांवड़, भगवा वस्त्र, पूजा सामग्री, धार्मिक झंडे, ढोल, शिव प्रतिमाएं, प्रसाद और स्मृति चिह्नों का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। अस्थायी रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। स्थानीय युवाओं को परिवहन, लाजिस्टिक्स, खानपान और अन्य सेवाओं में काम मिलता है।

2027 की राह में कांग्रेस की ‘अग्निपरीक्षा’

सत्ता विरोधी माहौल की उम्मीद, लेकिन संगठनात्मक मजबूती एकजुटता और जमीनी सक्रियता ही तय करेगी कांग्रेस की दिशा भाजपा के बूथ अभियान के बीच कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति धीरे-धीरे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। भाजपा जहां संगठन विस्तार, लाभार्थी संपर्क अभियान और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा का मुकाबला करने से पहले अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय और एकजुट बनाए रखने की है। किसी भी चुनाव में केवल सरकार के खिलाफ माहौल पर्याप्त नहीं होता। विपक्ष को जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना पड़ता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रदेश कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में जिला और ब्लाक स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की कोशिशें तेज की हैं। विभिन्न मुद्दोंकृबेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकासकृको लेकर पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन मुद्दों को चुनावी लाभ में बदलने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और लगातार जनसंपर्क आवश्यक होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उत्तराखंड कांग्रेस के सामने समय-समय पर नेतृत्व और समन्वय की चुनौतियां भी चर्चा में रही हैं। चुनाव नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और टिकट की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। यदि पार्टी नेतृत्व सभी वरिष्ठ नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने में सफल रहता है, तो संगठन को मजबूती मिल सकती है। लेकिन यदि आंतरिक मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, तो उसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। कांग्रेस की राजनीति फिलहाल जनसरोकारों के मुद्दों पर केंद्रित दिखाई दे रही है। इनमें प्रमुख रूप सेकृ बेरोजगारी और रोजगार के अवसर, पलायन और खाली होते गांव, शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महंगाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाएं, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास हैं। पार्टी इन मुद्दों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह मुद्दे मतदाताओं तक किस प्रभावी तरीके से पहुंचते हैं। दूसरी ओर भाजपा लगातार बूथ प्रबंधन, लाभार्थी संपर्क और सामाजिक वर्गों के बीच संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। महिला, युवा, किसान और अनुसूचित वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग-अलग मोर्चे सक्रिय किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने केवल सरकार की आलोचना करने से आगे बढ़कर वैकल्पिक दृष्टि और स्पष्ट विकास एजेंडा प्रस्तुत करने की चुनौती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और महिला मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे इन वर्गों के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कांग्रेस इन वर्गों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित कर पाती है, तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वहीं भाजपा भी इन्हीं वर्गों पर विशेष फोकस बनाए हुए है। उत्तराखंड में पलायन आज भी सबसे गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में शामिल है। खाली होते गांव, खेती का संकट और सीमांत क्षेत्रों में घटती आबादी लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को राजनीतिक बहस का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मतदाता केवल समस्या नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक समाधान भी सुनना चाहेंगे। राजनीतिक दृष्टि से अभी चुनाव में समय है और आने वाले महीनों में परिस्थितियां बदल सकती हैं। संगठनात्मक बदलाव, स्थानीय समीकरण, राष्ट्रीय राजनीति, सरकार के फैसले और जनभावनाएं चुनावी तस्वीर को प्रभावित करेंगी। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर भाजपा के मुकाबले मजबूत विकल्प के रूप में उभर पाएगी, या फिर आंतरिक चुनौतियां उसकी चुनावी तैयारी को प्रभावित करेंगी। उत्तराखंड की राजनीति अब तैयारी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस वापसी का अवसर तलाश रही है। लेकिन चुनावी सफलता केवल नारों या आरोप-प्रत्यारोप से तय नहीं होगी। जनता उस दल पर भरोसा करेगी जो मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व, विश्वसनीय नीतियां और स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अवसर को जनसमर्थन में बदल पाती है या नहीं।

कागजों पर ‘युद्धस्तर’ और जमीन पर ‘आफत’

हर साल मानसून में वही मातम, आखिर कब सीखेगा सिस्टम बारिश ने फिर खोली तैयारियों की पोल, पहाड़ों पर जिंदगी ठप आपदा के साथ अब राजनीतिक जवाबदेही भी है बड़ा सवाल देहरादून। उत्तराखंड में मानसून का मौसम हर साल आता है। पहाड़ों पर बादल हर वर्ष बरसते हैं। नदियां उफान पर आती हैं। भूस्खलन होता है। सड़कें टूटती हैं। गांवों का संपर्क कटता है। लोग घंटों नहीं, कई बार दिनों तक फंसे रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हर साल सरकारी बयान बदल जाते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं। इस बार भी वही हो रहा है। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें मलबे में दबी हैं, नदी-नाले खतरे के निशान के करीब बह रहे हैं और प्रशासन युद्धस्तर पर राहत कार्यों का दावा कर रहा है। लेकिन सवाल राहत कार्यों का नहीं, बल्कि उस तैयारी का है, जो हर मानसून से पहले की जानी चाहिए थी। उत्तराखंड में मानसून कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। मौसम विभाग हर वर्ष पहले से चेतावनी देता है। संवेदनशील स्थानों की सूची भी तैयार रहती है। फिर भी हर बार वही मार्ग बंद होते हैं, वही पुल क्षतिग्रस्त होते हैं और वही गांव अलग-थलग पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? राज्य में आपदा प्रबंधन पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाते हैं। मशीनें खरीदी जाती हैं। राहत दलों को प्रशिक्षित किया जाता है। समीक्षा बैठकें होती हैं। लेकिन पहली तेज बारिश के बाद ही पूरा तंत्र दबाव में दिखाई देता है। प्रश्न यह नहीं कि बारिश कितनी हुई। प्रश्न यह है कि जिन स्थानों को वर्षों से भूस्खलन संभावित क्षेत्र माना जाता है, वहां स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया? जिन सड़कों पर हर मानसून में मलबा आता है, वहां वैज्ञानिक सुरक्षा उपाय कितने प्रभावी साबित हुए? यदि हर वर्ष एक जैसी समस्या सामने आती है, तो क्या उसे केवल प्राकृतिक आपदा कहकर टाला जा सकता है? उत्तराखंड पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आधारभूत ढांचा विकसित करने वाले राज्यों में शामिल रहा है। सड़कें चौड़ी हुईं, सुरंगें बनीं, चारधाम संपर्क परियोजनाओं ने नई रफ्तार पकड़ी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बेहतर संपर्क और आर्थिक विकास है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय संतुलन और भू-वैज्ञानिक सुरक्षा पर लगातार चर्चा होती रही है। विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि हिमालय युवा पर्वतमाला है। यहां निर्माण कार्यों में अतिरिक्त सावधानी, प्रभावी जल निकासी, ढलानों का वैज्ञानिक उपचार और नियमित निगरानी आवश्यक है। यदि इन पहलुओं की अनदेखी होती है, तो भारी वर्षा के दौरान जोखिम बढ़ सकता है। यह बहस विकास के विरोध की नहीं, बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ विकास की है। बारिश के दौरान सबसे अधिक परेशानी उस व्यक्ति को होती है जिसकी खबर शायद सबसे कम बनती है। दूरस्थ गांव की गर्भवती महिला, जिसे अस्पताल तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। वह छात्र, जिसकी परीक्षा सड़क बंद होने से छूट जाती है। वह किसान, जिसकी खेत की मेड़ बारिश में बह जाती है। वह टैक्सी चालक, जिसकी पूरी कमाई पर्यटन पर निर्भर है। वह दुकानदार, जिसका सामान सड़क बंद होने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाता। सरकारी आंकड़ों में ये केवल प्रभावित लोग होते हैं, लेकिन पहाड़ की जिंदगी में यही असली संकट है। उत्तराखंड में वर्ष 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद यह उम्मीद बनी थी कि राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनेगा। कई सुधार भी हुए। एसडीआरएफ की क्षमता बढ़ी, संचार व्यवस्था बेहतर हुई, मौसम चेतावनी प्रणाली मजबूत हुई और राहत अभियानों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा। फिर भी हर मानसून यह महसूस होता है कि सबसे कठिन चुनौती आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपदा के प्रभाव को पहले से कम करने की है। यदि किसी सड़क पर लगातार पांच वर्षों से भूस्खलन हो रहा है, तो उसे केवल मशीन भेजकर खोल देना समाधान नहीं कहा जा सकता। यदि किसी गांव का संपर्क हर बरसात में टूटता है, तो वहां स्थायी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना ही वास्तविक तैयारी होगी। आज बदलते जलवायु पैटर्न के कारण कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे पर्वतीय राज्यों में जोखिम और बढ़ जाता है। ऐसे में पारंपरिक योजनाओं से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक, भू-वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक योजना पर आधारित रणनीति की आवश्यकता है। सिर्फ राहत पैकेज घोषित कर देना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यकता उस मॉडल की है जिसमें विकास, पर्यावरण और आपदा सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक बनें। क्या मानसून पूर्व तैयारियों का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए? क्या संवेदनशील मार्गों का वार्षिक सुरक्षा आडिट सार्वजनिक किया जाना चाहिए? क्या निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या जिला स्तर पर स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन में अधिक भूमिका दी जानी चाहिए? क्या हर वर्ष दोहराई जाने वाली समस्याओं के लिए समयबद्ध स्थायी कार्ययोजना बनाई गई है? यह सवाल किसी एक सरकार या एक विभाग तक सीमित नहीं हैं। यह उत्तराखंड के भविष्य से जुड़े प्रश्न हैं। इस समय प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सेवाओं की बहाली है। राहत दल लगातार काम कर रहे हैं और कई स्थानों पर कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर मार्ग खोलने और लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बारिश थमेगी, मलबा हट जाएगा और सड़कें फिर खुल जाएंगी, तब असली परीक्षा शुरू होगी। क्या इस बार भी समीक्षा बैठकों के बाद फाइलें बंद हो जाएंगी? या फिर उन कारणों पर गंभीरता से काम होगा जो हर मानसून में उत्तराखंड को एक जैसी त्रासदी के सामने खड़ा कर देते हैं? क्योंकि पहाड़ की जनता अब केवल यह नहीं पूछ रही कि बारिश कितनी हुई। वह यह भी पूछ रही है कि तैयारी कितनी थी और शायद यही सवाल आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासन और विकास माडलकृतीनों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है।

‘हरदा’ ने छोड़ा अपना पोस्ट ‘अस्त्र’

हरीश रावत की एक पोस्ट से गरमाई राजनीति बहुगुणा परिवार पर छिड़ गई नई सियासी जंग इतिहास, विरासत और नेतृत्व पर बहस हुई तेज देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में सोशल मीडिया अब केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश, शक्ति प्रदर्शन और वैचारिक संघर्ष का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। बहुगुणा परिवार का जिक्र करते हुए लिखी गई इस पोस्ट ने न केवल कांग्रेस के भीतर नई बहस को जन्म दिया है, बल्कि भाजपा को भी विपक्ष पर हमला करने का एक नया अवसर दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हरीश रावत को सार्वजनिक मंच पर ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, विरासत और राजनीतिक वर्चस्व की उस खींचतान का संकेत है, जो समय-समय पर सामने आती रही है। उत्तराखंड बनने के बाद से बहुगुणा परिवार का राज्य की राजनीति में विशेष प्रभाव रहा है। दूसरी ओर हरीश रावत भी कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में जब दोनों राजनीतिक धाराएं किसी मुद्दे पर आमने-सामने दिखाई देती हैं तो उसका असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। सूत्रों की मानें तो हरीश रावत की पोस्ट को कांग्रेस के भीतर अलग-अलग नजरिये से देखा जा रहा है। एक वर्ग इसे पार्टी के भीतर वैचारिक स्पष्टता की कोशिश बता रहा है, जबकि दूसरा इसे अनावश्यक विवाद मान रहा है। हालांकि किसी नेता ने खुलकर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से फिलहाल परहेज किया है, लेकिन अंदरखाने चर्चाओं का दौर तेज बताया जा रहा है। उधर भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की आंतरिक कलह का नया प्रमाण बताते हुए हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आज भी अपने अतीत के विवादों से बाहर नहीं निकल पाई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता ही एक-दूसरे की राजनीतिक विरासत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक जीवित रखने की रणनीति पर काम कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व हमेशा प्रभावी रहा है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता की सार्वजनिक टिप्पणी का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठनात्मक एकजुटता पर भी पड़ता है। यदि यह विवाद लंबा खिंचता है तो कांग्रेस को चुनावी तैयारियों के बीच अनावश्यक राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं। भाजपा लगातार संगठन विस्तार और बूथ प्रबंधन पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे समय पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक मतभेद विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर बन सकता है। सोशल मीडिया ने इस विवाद को और हवा दे दी है। समर्थक और विरोधी अपने-अपने तर्कों के साथ पोस्ट साझा कर रहे हैं। पुराने राजनीतिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक फैसले और नेताओं के पुराने बयान फिर से चर्चा में आ गए हैं। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह इस विवाद को व्यक्तिगत मतभेद बनने से रोके और संगठनात्मक एकता का संदेश दे। यदि पार्टी समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो विरोधी दल इसे कांग्रेस की कमजोरी के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में यह पहला अवसर नहीं है जब किसी सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया हो। पिछले कुछ वर्षों में कई बार नेताओं की डिजिटल टिप्पणियां अखबारों की सुर्खियां और टीवी की बहस बन चुकी हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आज राजनीतिक लड़ाई केवल जनसभाओं में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि हरीश रावत की इस पोस्ट ने उत्तराखंड की राजनीति में नया विमर्श छेड़ दिया है। आने वाले दिनों में बहुगुणा परिवार की प्रतिक्रिया, कांग्रेस नेतृत्व का रुख और भाजपा की आक्रामक रणनीति इस विवाद की दिशा तय करेगी। 2027 के चुनावी रण से पहले यह सियासी टकराव केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत, नेतृत्व और जनधारणा की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है।

‘न चिट्ठी आयी तेरी, न रैबार...’

अब मोबाइल आया और वह रैबार खो गया कभी एक संदेश जोड़ देता था पूरे गांव को व्हाट्सऐप मैसेज से रिश्तों की गर्माहट गुम देहरादून। गढ़वाली गीत ‘न चिट्ठी आयी तेरी, न रैबार...’ यह एक लोकगीत की पंक्ति भर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों की सदियों पुरानी पीड़ा, प्रतीक्षा और अपनत्व का जीवंत दस्तावेज है। इस एक पंक्ति में उस मां की बेचौनी छिपी है, जो परदेस गए बेटे की राह तकती थी, उस पत्नी की आंखों का इंतजार है, जिसका पति फौज की सीमा पर तैनात था और उस पूरे गांव की धड़कन है, जो किसी राहगीर के मुंह से अपने लोगों का हाल सुनने के लिए उत्सुक रहता था। पहाड़ में रैबार केवल संदेश नहीं होता था, वह रिश्तों की सांस था। किसी के हाथ में आई चिट्ठी सिर्फ एक परिवार की नहीं होती थी, उसे पढ़ने और सुनने में पूरा गांव शामिल होता था। जब कोई देहरादून, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ से लौटता था, तो लोग सबसे पहले पूछते थेकृहमारे लिए क्या संदेश लाए हो? उस समय न मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही हर गांव तक डाक की नियमित सुविधा। लेकिन रिश्ते इतने मजबूत थे कि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। कोई किसी की बेटी का संदेश लाता, कोई फौज में तैनात जवान का हाल सुनाता, तो कोई शहर में नौकरी कर रहे बेटे की कुशलक्षेम बताता। वह रैबार केवल शब्द नहीं होता था, उसमें घर की खुशबू, गांव की मिट्टी और अपनों की धड़कन समाई होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हर हाथ में स्मार्टफोन है। एक बटन दबाते ही वीडियो काल हो जाती है। दुनिया सिमटकर हथेली में आ गई है, लेकिन विडंबना यह है कि रिश्तों के बीच की दूरी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। पहले एक चिट्ठी आने पर पूरा गांव खुश हो जाता था, आज दिनभर सैकड़ों संदेश आते हैं, लेकिन उनमें वह अपनापन नहीं मिलता जो किसी रैबार में हुआ करता था। पहाड़ की संस्कृति में रैबार केवल संचार का माध्यम नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता की मजबूत कड़ी था। गांव का हर व्यक्ति दूसरे के सुख-दुख का सहभागी होता था। यदि किसी घर में शहर से चिट्ठी आती, तो पढ़ा-लिखा युवक उसे सबके सामने पढ़कर सुनाता। अगर किसी परिवार में खुशी की खबर होती, तो वह पूरे गांव की खुशी बन जाती और यदि कोई दुखद समाचार आता, तो पूरा गांव उस परिवार के साथ खड़ा दिखाई देता। यही पहाड़ की असली ताकत थीकृसाझेदारी, संवेदना और सामूहिक जीवन। लेकिन विकास और पलायन ने इस व्यवस्था को गहराई से बदल दिया। रोजगार की तलाश में लाखों युवा पहाड़ छोड़कर महानगरों की ओर चले गए। जिन गांवों में कभी रैबार पहुंचाने वाले कदमों की आहट सुनाई देती थी, वहां आज ताले लटके हैं। सूने आंगन, बंद घर और वीरान खेत मानो पूछ रहे होंकृअब किसके लिए आएगा रैबार? सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि नई पीढ़ी रैबार शब्द का अर्थ तो जानती है, लेकिन उसकी आत्मा से परिचित नहीं है। उनके लिए संदेश का मतलब मोबाइल नोटिफिकेशन है, जबकि पुरानी पीढ़ी जानती है कि कभी एक रैबार के लिए महीनों तक इंतजार किया जाता था। उस इंतजार में बेचौनी थी, लेकिन विश्वास भी था कि कोई न कोई अपने गांव लौटेगा और अपनों का हाल जरूर सुनाएगा। आज भी उत्तराखंड के लोकगीतों में रैबार जीवित है। लोकगायक जब मंच पर रैबार का जिक्र करते हैं, तो बुजुर्गों की आंखें नम हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें याद आ जाता है वह दौर, जब रिश्ते नेटवर्क से नहीं, भरोसे से चलते थे, जब संदेश मोबाइल टावर नहीं, इंसान लेकर चलता था और जब पहाड़ की असली पहचान उसकी सामुदायिक संस्कृति थी। तकनीक का विरोध नहीं किया जा सकता और न ही करना चाहिए। समय के साथ बदलाव स्वाभाविक है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में यदि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत खो दें, तो विकास अधूरा रह जाता है। उत्तराखंड को केवल सड़कें, सुरंगें और इंटरनेट ही नहीं चाहिए, बल्कि वह सामाजिक ताना-बाना भी चाहिए जिसने सदियों तक कठिन पहाड़ी जीवन को आसान बनाया। आज जरूरत इस बात की है कि रैबार को केवल लोकगीतों तक सीमित न रहने दिया जाए। स्कूलों में स्थानीय संस्कृति पढ़ाई जाए, गांवों के सांस्कृतिक मेलों में रैबार की परंपरा को जीवित रखा जाए और नई पीढ़ी को बताया जाए कि पहाड़ की असली पहचान उसकी बोली, उसके लोकगीत और उसके रिश्तों की गर्माहट है। शायद अब कोई राहगीर हाथ में चिट्ठी लेकर गांव न पहुंचे, शायद डाकिए की घंटी पहले जैसी उत्सुकता न जगाए, लेकिन यदि हम एक-दूसरे का हाल पूछना नहीं छोड़ेंगे, गांव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे और अपने बुजुर्गों की आवाज सुनते रहेंगे, तो रैबार कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि रैबार कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं, बल्कि पहाड़ की आत्मा है। जिस दिन यह आत्मा खो गई, उस दिन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान का एक अमूल्य अध्याय भी इतिहास बन जाएगा।

‘फुल सिस्टम क्रैश’

जब दूनघाटी में बच्चे स्कूल पहुंचे तब जागा प्रशासन बारिश में राजधानी बेहाल, डीएम का अवकाश आदेश देर से आया भीगते रहे छात्र-छात्राएं व मासूम नौनिहाल, जाम में फंसे अभिभावक सड़कें बनीं दरिया, स्कूल पहुंचे बच्चों को फिर लौटना पड़ा अपने घर सवालकृजब आसमान रात से बरस रहा था तो फैसला सुबह देर से क्यों देहरादून। राजधानी में मूसलाधार बारिश ने केवल सड़कों को ही नहीं डुबोया, बल्कि प्रशासन की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुबह से तेज बारिश के बीच हजारों बच्चे रोज की तरह स्कूल के लिए निकल पड़े। कई स्कूलों में प्रार्थना सभा भी हो गई, कक्षाएं शुरू हो गईं और तभी जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में अवकाश का आदेश जारी हुआ। नतीजा यह हुआ कि जिन बच्चों को सुरक्षित घरों में होना चाहिए था, वह बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम के बीच फंस गए। राजधानी की कई प्रमुख सड़कें कुछ ही घंटों में नदी का रूप ले चुकी थीं। नालों का पानी सड़कों पर बह रहा था। वाहन रेंग रहे थे और जगह-जगह लंबा जाम लगा था। सबसे अधिक परेशानी उन अभिभावकों को हुई, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था। अवकाश की सूचना मिलते ही उन्हें दोबारा स्कूलों की ओर दौड़ लगानी पड़ी। कई परिवार घंटों तक जाम में फंसे रहे, जबकि छोटे-छोटे बच्चे भीगते हुए स्कूल से घर लौटे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम विभाग लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा था और रात से ही राजधानी में तेज बारिश हो रही थी, तब अवकाश का निर्णय समय रहते क्यों नहीं लिया गया? यदि सुबह स्कूल खुलने से पहले आदेश जारी हो जाता, तो हजारों बच्चों और अभिभावकों को इस परेशानी से बचाया जा सकता था। यह पहला अवसर नहीं है जब देहरादून में बारिश के दौरान प्रशासनिक निर्णयों के समय को लेकर सवाल उठे हों। हर मानसून में राजधानी की वही तस्वीर सामने आती हैकृजलभराव, बंद नालियां, घंटों लंबा ट्रैफिक जाम और फिर आपात बैठकें। फर्क सिर्फ इतना है कि हर साल दावे नए होते हैं और समस्याएं पुरानी। अभिभावकों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। उनका कहना था कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा फैसला सबसे पहले होना चाहिए। यदि प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा था, तो स्कूल खुलने से पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हुई। राजधानी की सड़कों की हालत ने भी नगर निकायों और संबंधित विभागों की तैयारियों की पोल खोल दी। जहां-जहां कुछ देर की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं, वहां वर्षों से चल रहे ड्रेनेज सुधार और जल निकासी के दावों पर सवाल खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव रोकने की योजनाओं की बात होती है, लेकिन पहली तेज बारिश ही पूरी व्यवस्था की वास्तविकता सामने ला देती है। अभिभावकों का कहना है कि मौसम आधारित निर्णयों के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध प्रोटोकाल होना चाहिए। यदि भारी बारिश की संभावना हो, तो स्कूलों में अवकाश या समय परिवर्तन का निर्णय सुबह बच्चों के घरों से निकलने से पहले लिया जाना चाहिए। इससे भ्रम की स्थिति भी नहीं बनेगी और अनावश्यक जोखिम भी टाला जा सकेगा। राजधानी में आज जो हुआ, उसने एक बार फिर यह याद दिलाया कि आपदा केवल प्राकृतिक नहीं होती, कई बार निर्णय लेने में हुई देरी भी संकट को बढ़ा देती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश कितनी हुई, बल्कि यह भी है कि प्रशासन ने समय पर फैसला क्यों नहीं लिया? देहरादून की सड़कों पर बहता पानी कुछ घंटों में उतर जाएगा, ट्रैफिक भी सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन अभिभावकों के मन में उठे सवाल आसानी से नहीं मिटेंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजा था और कुछ ही देर बाद उन्हें बाढ़ जैसे हालात में वापस लाना पड़ा। मानसून हर साल आएगा, लेकिन क्या हर साल फैसले भी इतने ही देर से आएंगेकृयही सबसे बड़ा सवाल है।

राष्ट्रवाद की ‘नई पिच’ पर भाजपा

भाजपा का स्वतंत्रता दिवस से पहले गांव-गांव पहुंचेगा अभियान देशभक्ति के संदेश के साथ भाजपा की संगठन विस्तार की रणनीति भाजपा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की है तैयारी में देहरादून। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा उत्तराखंड में एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनअभियान का स्वरूप देने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और आजादी के अमृतकाल के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाना है। वहीं, राजनीतिक जानकार इसे केवल राष्ट्रीय अभियान नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की भाजपा की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों, मंडलों और बूथों पर कार्यकर्ताओं को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। घर-घर तिरंगा पहुंचाने के साथ-साथ तिरंगे के सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों और भारत की उपलब्धियों पर जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी वार्डों तक प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्राएं और युवा सम्मेलन आयोजित करने की भी तैयारी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि तिरंगा किसी दल का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की पहचान है। इसलिए अभियान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। हालांकि विपक्ष इस अभियान को अलग नजरिये से देख रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रवाद को चुनावी राजनीति से जोड़ने का प्रयास करती रही है। उनका कहना है कि देशभक्ति किसी अभियान की मोहताज नहीं होती, बल्कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर भी समान गंभीरता से काम करना चाहिए। उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले राज्य में हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व माना जा रहा है। राज्य के हजारों परिवारों का सेना से सीधा जुड़ाव रहा है और सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड के सैनिकों का योगदान देशभर में सम्मान के साथ याद किया जाता है। ऐसे में भाजपा इस अभियान के माध्यम से पूर्व सैनिकों, युवाओं और छात्रों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा लंबे समय से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बनाती रही है। अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय पर्वों से जुड़े अभियानों के बाद अब हर घर तिरंगा भी उसी व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में जहां अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं, वहां इस तरह के जनसंपर्क अभियान संगठन को कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय बनाए रखने में भी मदद करेंगे। भाजपा के लिए यह अभियान केवल ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है। इसके जरिए पार्टी बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने, नए स्वयंसेवकों को जोड़ने और राष्ट्रीय मुद्दों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती यह होगी कि वह इस अभियान का विरोध किए बिना अपनी राजनीतिक बात जनता तक कैसे पहुंचाए। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू होने वाला हर घर तिरंगा अभियान इस बार केवल राष्ट्रीय उत्सव नहीं रहेगा, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। जहां भाजपा इसे राष्ट्रभक्ति का महाअभियान बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहा है। अंतिम फैसला हमेशा की तरह जनता को ही करना है कि वह इसे राष्ट्रीय भावना का उत्सव मानती है या चुनावी माहौल में राजनीतिक संदेश का विस्तार।

उत्तराखंड में पेपर लीक पर ‘क्लेश’

दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान गए, अब क्या उत्तराखंड में धन सिंह रावत की बारी तकनीकी विवि कांड के बाद सड़क पर विपक्ष, मंत्री की कुर्सी पर खतरा पेपर लीक से गरमाई राजनीति, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग देहरादून। देशभर में पेपर लीक के खिलाफ उठी युवा आवाज अब उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में पहुंच गई है। केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। हाल में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद विपक्ष के विरोध प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। यह मुद्दा केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप और अब विश्वविद्यालय स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के बीच यह धारणा मजबूत की है कि मेहनत के बावजूद परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर उभरे परीक्षा सुधार आंदोलन की गूंज अब उत्तराखंड में भी सुनाई दे रही है।दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र असंतोष अब राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। हाल के घटनाक्रमों में परीक्षा सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग ने सरकारों पर दबाव बढ़ाया है। इसी व्यापक माहौल में उत्तराखंड में भी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुरक्षा पर सवाल तेज हुए हैं। देहरादून में विपक्ष ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर मार्च निकाला और तकनीकी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष का तर्क है कि जब परीक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आई है, तब राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि मामले में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यह विवाद केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और युवाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी विमर्श का केंद्र बनते जा रहे हैं। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसे विषय विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दे रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है। सीधे जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है। यही दबाव राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई दिया और अब उसका असर राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी छात्र संगठनों और विपक्ष ने इसी भावना को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। राज्य सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर यह संदेश देना कि परीक्षा प्रणाली से समझौता नहीं होगा। दूसरी, युवाओं का भरोसा फिर से जीतना। केवल गिरफ्तारी या जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ठोस सुधार दिखाई देने होंगे। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में यह बहस तेज है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। इतना तय है कि पेपर लीक अब केवल कानून-व्यवस्था या शिक्षा विभाग का मुद्दा नहीं रहा। यह युवाओं के विश्वास, रोजगार और आने वाले चुनावों का बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन चुका है। युवाओं का असंतोष लगातार बढ़ता है और परीक्षा सुधार की मांग राज्य की सड़कों से चुनावी मंचों तक पहुंचती है, तो उत्तराखंड की 2027 की राजनीति में यह मुद्दा रोजगार के साथ सबसे प्रभावी चुनावी एजेंडा बन सकता है।

सदियों से ‘जैविक’ है पहाड़ की खेती

अब दुनिया सीख रही है पहाड़ का माडल रसायनों से दूर रही पहाड़ के गांवों में कृषि मंडुवा-झंगोरा, राजमा और गहत सुपरफूड देहरादून। जब पूरी दुनिया रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से जूझ रही है और आर्गेनिक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है, तब उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर दुनिया की नजरें फिर से उठने लगी हैं। कारण साफ हैकृयहां की खेती किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा से जैविक रही है, जिस खेती को आज आधुनिक दुनिया आर्गेनिक फार्मिंग कहकर करोड़ों रुपये के कारोबार में बदल रही है, वह पहाड़ के किसानों की जीवनशैली का हिस्सा रही है। पहाड़ के गांवों में वर्षों तक खेतों में न तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ और न ही कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। गोबर की खाद, पत्तियों से बनी जैविक खाद, पशुपालन और मिश्रित खेती ने यहां की कृषि को स्वाभाविक रूप से जैविक बनाए रखा। यही कारण है कि पहाड़ का मंडुवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, चौलाई, राजमा और लाल चावल आज देश ही नहीं, विदेशों में भी सुपरफूड के रूप में पहचान बना रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस किसान ने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती की, वही आज सबसे अधिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। गांव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर पड़ रहे हैं और युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जैविक खेती की पहचान तो बनी, लेकिन उसका आर्थिक लाभ किसान तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। पहाड़ की कृषि केवल अन्न उत्पादन नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी माडल है। यहां की सीढ़ीनुमा खेती मिट्टी के कटाव को रोकती है। जंगल, जलस्रोत और खेती एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि जलवायु परिवर्तन के दौर में भी टिकाऊ खेती का उदाहरण मानी जाती है। आज दुनिया मिलेट्स श्री अन्न को भविष्य का भोजन बता रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी मोटे अनाजों के महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन उत्तराखंड का किसान सदियों से मंडुवा और झंगोरा खाता और उगाता आया है, जो भोजन कभी गरीबी की पहचान समझा जाता था, वही अब बड़े शहरों के सुपरमार्केट और पांच सितारा होटलों में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। उत्तराखंड की जैविक खेती को वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ा जाए तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था की नई रीढ़ बन सकती है। स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक पहचान, ई-कामर्स और निर्यात बाजार से जोड़कर किसानों की आय में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। छोटे जोत, जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक, सिंचाई की कमी, परिवहन की दिक्कत और विपणन व्यवस्था की कमजोरी किसानों का मनोबल तोड़ रही है। कई गांवों में खेत इसलिए खाली हैं क्योंकि खेती लाभ का सौदा नहीं रह गई है। राज्य सरकार समय-समय पर जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं चलाती रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। असली जरूरत किसान को बाजार, उचित मूल्य और ब्रांड पहचान दिलाने की है। यदि पहाड़ के उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंचें तो किसान की आय कई गुना बढ़ सकती है। उत्तराखंड में पर्यटन और कृषि का मेल भी नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। एग्री-टूरिज्म, होमस्टे के साथ स्थानीय भोजन, जैविक उत्पादों की बिक्री और पारंपरिक खेती का अनुभव पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। इससे गांवों में रोजगार भी बढ़ेगा और पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लग सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पहाड़ में जैविक खेती होती है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उस किसान को पहचान और सम्मान दे पा रहे हैं, जिसने बिना किसी प्रमाणपत्र के सदियों से धरती, पानी और पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राकृतिक खेती को जीवित रखा है। उत्तराखंड की पहचान केवल देवभूमि या पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी पारंपरिक जैविक कृषि है। यदि सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और बाजार मिलकर इस विरासत को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ दें, तो उत्तराखंड न केवल देश का अग्रणी जैविक राज्य बन सकता है, बल्कि पलायन जैसी गंभीर समस्या का स्थायी समाधान भी खोज सकता है। पहाड़ की खेती को दया नहीं, सही दाम, मजबूत बाजार और वैश्विक पहचान की जरूरत है। यही उत्तराखंड के ग्रामीण भविष्य की सबसे मजबूत नींव साबित हो सकती है।