udaydinmaan: अंकिता केस पर चुनावी रण की आहट

udaydinmaan: अंकिता केस पर चुनावी रण की आहट: 2027 के चुनाव से पहले फिर गरमाएगा अंकिता भंडारी प्रकरण न्याय की मांग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष सड़कों से विधानसभा तक उठ सक...

udaydinmaan: 200 करोड़ की संपत्ति पर सियासी भूचाल

udaydinmaan: 200 करोड़ की संपत्ति पर सियासी भूचाल: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के आरोपों से सरकार असहज विपक्ष ने मांगा हिसाब तो निष्पक्ष जांच की मांग ने बढ़ाया दबाव संपत्ति के स्रोत से ले...

अंकिता केस पर चुनावी रण की आहट

2027 के चुनाव से पहले फिर गरमाएगा अंकिता भंडारी प्रकरण न्याय की मांग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष सड़कों से विधानसभा तक उठ सकता है अंकिता का यह मुद्दा देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। न्याय की मांग को लेकर उठती आवाजों और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने इस प्रकरण को फिर गरमा दिया है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सड़क से सदन तक गूंज सकता है। विपक्ष जहां इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा के सामने इस मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने और जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखने की चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों का प्रतीक बन चुका है। मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठती मांगों और सीबीआइ जांच से जुड़ी चर्चाओं ने इस प्रकरण को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाए रखा है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मुद्दे का फिर उभरना प्रदेश की राजनीति में नए टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। अंकिता के माता-पिता की ओर से न्याय की मांग और मामले से जुड़े शेष सवालों को लेकर उठती आवाजें राजनीतिक दलों के लिए भी अहम हो गई हैं। हाल के घटनाक्रम में अंकिता के माता-पिता को दिल्ली में इंडिया गेट पर धरना शुरू करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस घटनाक्रम ने मामले को प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में ला दिया। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का नया आधार मिला है, जबकि सत्तारूढ़ दल के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह जांच और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। कांग्रेस पहले से ही इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है। पार्टी का जोर इस सवाल पर है कि यदि दोषियों को सजा मिल चुकी है, तो कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का अंतिम और स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सम्मान, न्याय और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, आरोपों और आशंकाओं को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मामले में जो कुछ न्यायिक रूप से स्थापित है और जो जांच के दायरे में है, दोनों के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है। भाजपा के लिए अंकिता प्रकरण इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में महिला सम्मान और पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का भाव व्यापक जनभावनाओं से जुड़ा है। पार्टी के नेता पहले भी कांग्रेस पर इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा का तर्क रहा है कि सरकार ने एसआइटी गठित कर जांच कराई और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन विपक्ष का संभावित सवाल इससे आगे का हैकृक्या मामले से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया है? यही वह बिंदु है, जहां सरकार का प्रशासनिक पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक हमला आमने-सामने आ सकते हैं। सरकार के लिए केवल पूर्व में की गई कार्रवाई गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे जांच की वर्तमान स्थिति और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को स्पष्टता से सामने रखना होगा। दूसरी ओर, विपक्ष को भी आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर तथ्यों और जवाबदेही के आधार पर अपनी बात रखनी होगी। यदि अंकिता प्रकरण को लेकर आंदोलन तेज होता है, तो विधानसभा के आगामी सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। विपक्ष सरकार से जांच की स्थिति, सीबीआइ की भूमिका और कथित वीआइपी से संबंधित सवालों पर जवाब मांग सकता है। सदन के भीतर सवाल, स्थगन प्रस्ताव या अन्य संसदीय माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर किसी औपचारिक रणनीति या कार्यक्रम की घोषणा होने तक इसे संभावित राजनीतिक दिशा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सड़क पर आंदोलन और सदन में सवालों का दबाव एक साथ बना, तो सरकार के लिए राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने पर हर बड़ा मुद्दा जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। अंकिता प्रकरण में भावनात्मक पहलू भी मजबूत है, इसलिए राजनीतिक दलों की रणनीति का असर उनके समर्थकों से आगे व्यापक मतदाता वर्ग पर पड़ सकता है। 2027 के चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड कितना प्रभाव डालेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बनाना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि मामले में हुई कार्रवाई को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित न रह जाए। परिवार के सवालों का तथ्यात्मक जवाब, जांच की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी बेटी को न्याय दिलाने का सवाल किसी दल के राजनीतिक हित से बड़ा है। फिलहाल संकेतों की राजनीति शुरू हो चुकी है। यदि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और विपक्ष ने इसे संगठित तरीके से उठाया, तो अंकिता प्रकरण चुनाव से पहले सड़क से सदन तक सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब करता है और सरकार उठते सवालों का जवाब किस तरह देती है।

बैन बेअसर, केदारनाथ में रीलबाजों का खेला

प्रतिबंध के बावजूद धाम में नहीं थम रहा रील बनाने का सिलसिला जारी आस्था के केंद्र को सोशल मीडिया का मंच बनाने वालों पर कार्रवाई कब जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे देहरादून। बाबा केदार के दरबार में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और रील बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद कैमरे चमक रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं और आस्था के इस पवित्र केंद्र को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरने का मंच बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका पालन कौन कराएगा? आखिर जिम्मेदार तंत्र की निगरानी के बावजूद रीलबाजों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां लोग बाबा के दर्शन, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए धाम की यात्रा भक्ति से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखावे का जरिया बनती नजर आ रही है। कभी कैमरे के सामने अभिनय, कभी आकर्षक दृश्यों के साथ वीडियो और कभी लाइक व फालोअर बढ़ाने की होड़कृइन गतिविधियों ने धार्मिक मर्यादा और व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि धाम में रील बनाने पर रोक है, तो नियम तोड़ने वालों को रोका क्यों नहीं जा रहा? क्या निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है या फिर कार्रवाई के अभाव में प्रतिबंध केवल कागजी आदेश बनकर रह गया है? प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे निगरानी के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ प्रतिबंध की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होता। नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम नियम तोड़ता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दूसरे लोगों को भी यही संदेश जाता है कि आदेशों की अनदेखी करने पर कोई खास परेशानी नहीं होगी। केदारनाथ जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर ऐसी ढिलाई व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। सोशल मीडिया के दौर में हर पल को कैमरे में कैद करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन क्या हर जगह कैमरा चलाना जरूरी है? धार्मिक स्थलों की अपनी मर्यादा और व्यवस्थाएं होती हैं। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा, पूजा-पद्धति और आध्यात्मिक वातावरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकप्रियता की दौड़ में यदि लोग इन बातों को भूल रहे हैं, तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता की अनदेखी भी है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि प्रशासन प्रतिबंध के दायरे और उसके लागू होने की शर्तों को स्पष्ट करे। सामान्य मोबाइल इस्तेमाल, फोटोग्राफी और प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने के नियमों के बीच भ्रम नहीं रहना चाहिए। नियम स्पष्ट होंगे, तभी उनका निष्पक्ष और प्रभावी पालन कराया जा सकेगा। केदारनाथ में व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद यदि रील बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर स्पष्ट सूचना-पट्ट, नियमित निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है। साथ ही, सोशल मीडिया मंचों पर धार्मिक स्थलों के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ को बढ़ावा देने वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर दृश्य को मनोरंजन और प्रचार की सामग्री में बदलना जरूरी नहीं है। आस्था का सम्मान केवल माथा टेकने से नहीं, बल्कि उस स्थान की मर्यादा और नियमों का पालन करने से भी होता है। केदारनाथ धाम की गरिमा बनाए रखना प्रशासन और श्रद्धालुओं, दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब प्रतिबंध के बावजूद नियम टूटने की खबरें सामने आती हैं, तो पहला सवाल व्यवस्था से ही पूछा जाएगा। आखिर कब तक आदेश जारी होते रहेंगे और नियम टूटते रहेंगे? बाबा केदार के दरबार में आस्था सर्वाेपरि होनी चाहिए, न कि लाइक, व्यूज और फालोअर की भूख। अब जरूरत केवल प्रतिबंध दोहराने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर प्रभावी बनाने की है।

200 करोड़ की संपत्ति पर सियासी भूचाल

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के आरोपों से सरकार असहज विपक्ष ने मांगा हिसाब तो निष्पक्ष जांच की मांग ने बढ़ाया दबाव संपत्ति के स्रोत से लेकर विभागीय कामकाज तक उठ रहे सवाल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़ा विवाद अब सरकार के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। पति गिरधारी लाल साहू की ओर से करीब 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए जाने के बाद मामला केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहा। आरोपों की जांच की मांग सतर्कता अधिष्ठान तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं निष्पक्ष जांच की मांग ने सत्ता पक्ष के सामने भी जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि आरोप किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने नहीं, बल्कि मंत्री के पति ने लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कथित संपत्ति और विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जांच के जरिए ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। विवाद की शुरुआत तब हुई, जब रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर मंत्री पर कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। पुलिस ने मंत्री की शिकायत पर जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस घटनाक्रम ने भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ मंत्री की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई और जांच चल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं पर लगाए गए आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों ने राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि वह दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और किसी भी सवाल को अनुत्तरित न छोड़े। कांग्रेस ने इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब एक मंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी राशि की कथित अवैध संपत्ति के आरोप सामने आए हैं, तो सरकार को जांच के संबंध में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कांग्रेस के लिए यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी इसे भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर उठा सकती है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों और मंत्री के पति के दावों को जांच से पहले प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में 17 अक्टूबर को अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत देकर कथित संपत्ति के स्रोतों की जांच की मांग की। शिकायत में चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, कंपनियों, शेयरों और अन्य वित्तीय हितों से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि संपत्तियों का मिलान संबंधित व्यक्तियों की ज्ञात और वैध आय से किया जाए। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विवाद राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर जांच की मांग के औपचारिक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन शिकायत दर्ज होने या जांच की मांग किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। वास्तविक स्थिति दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाबों की जांच के बाद ही सामने आएगी। इस प्रकरण में सरकार की भूमिका पर निगाहें टिकी हैं। यदि आरोप निराधार हैं, तो जांच से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनीतिक पद या प्रभाव किसी को जांच से छूट देने का आधार नहीं बनना चाहिए। मंत्री रेखा आर्या ने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनकी आय और संपत्ति से संबंधित विवरण चुनावी घोषणापत्रों में सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने आरोप साबित होने पर कार्रवाई का सामना करने की बात भी कही है। ऐसे में जांच में उनके चुनावी हलफनामों, घोषित संपत्तियों और उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों का मिलान महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच इस विवाद का राजनीतिक असर पड़ना स्वाभाविक है। भाजपा जहां विपक्ष के हमले का जवाब देने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले की दिशा राजनीतिक बयानों से ज्यादा जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। अब असली सवाल तीन हैंकृ210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का आधार क्या है, उसकी जांच किस स्तर पर पहुंचेगी और सरकार इस पूरे प्रकरण में कितनी पारदर्शिता दिखाएगी? फिलहाल, आरोपों ने सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। जांच निष्पक्ष हुई तो सच सामने आएगा, लेकिन यदि मामला केवल बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप में उलझा रहा, तो जवाबदेही को लेकर उठे सवाल और गहरे हो सकते हैं।

कांग्रेस का आंदोलन ‘सियासी नाटक’

न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव पर गरमा गई सियासत भाजपा बोलीकृपांच साल से एक ही पटकथा देख रही जनता मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक दिखावे पर है कांग्रेस पार्टी का जोर देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी पर भाजपा ने तीखा पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक नाटक करार दिया है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की जनता पांच साल से कांग्रेस के ऐसे आंदोलनों और राजनीतिक प्रदर्शनों को देखते-देखते ऊब चुकी है। चुनाव करीब आते ही कांग्रेस को सड़क पर उतरने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की याद आने लगी है। भाजपा के इस हमले से साफ है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के आंदोलनों को केवल विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर पेश करना चाहता है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तीखी हो सकती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को जनता के बीच जाने और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन केवल यात्राओं, धरनों और घेराव से जनसमर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय होने का दिखावा करती है, जबकि जनता के सामने ठोस विकल्प और स्पष्ट कार्ययोजना रखने में विफल रहती है। भाजपा की रणनीति कांग्रेस के आंदोलन को जनाक्रोश के बजाय राजनीतिक अवसरवाद के रूप में प्रस्तुत करने की है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जनता अब केवल नारों और प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाली नहीं है। सरकार के कामकाज और विपक्ष की भूमिका का आकलन जनता अपने अनुभवों के आधार पर करेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव की तैयारी को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष के लिए सड़क पर उतरना केवल विरोध दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनाव से पहले संगठन में ऊर्जा भरने का अवसर भी है। कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार से जुड़े सवालों और जनसमस्याओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाए। विधानसभा घेराव के जरिये वह यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि, इन आंदोलनों से कितना जनसमर्थन जुटता है, यह उनकी तैयारी, उठाए गए मुद्दों और जनता से जुड़ाव पर निर्भर करेगा। भाजपा के हमले ने कांग्रेस के सामने भी सवाल खड़ा किया है। यदि कांग्रेस जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी न्याय यात्रा किन मुद्दों पर केंद्रित है और विधानसभा घेराव से क्या हासिल करने की रणनीति है। केवल सरकार विरोधी नारों से आगे बढ़कर जनता को ठोस समाधान और वैकल्पिक नीतियां बताना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कांग्रेस के आंदोलनों को राजनीतिक नाटक बताना एक बात है, लेकिन जनसमस्याओं पर उठ रहे सवालों का जवाब देना दूसरी। यदि विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई या अन्य जनहित के मुद्दों को उठाता है, तो सरकार को आरोपों का जवाब तथ्यों और अपने कामकाज के आधार पर देना होगा। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव के माध्यम से अपनी सक्रियता दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा उसके आंदोलन को चुनावी दिखावा बताकर उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। यह टकराव केवल एक यात्रा या घेराव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और चुनावी विमर्श पर नियंत्रण बनाने की कोशिश भी है। भाजपा चाहती है कि बहस कांग्रेस के आंदोलनों की मंशा पर केंद्रित रहे, जबकि कांग्रेस सरकार की जवाबदेही और जनसमस्याओं को चर्चा के केंद्र में लाना चाहेगी। फिलहाल, भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन की धार को राजनीतिक नाटक बताकर कुंद करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने आंदोलन से जनता का कितना समर्थन जुटा पाती है और भाजपा के इस हमले का जवाब किस तरह देती है। चुनावी रण से पहले सड़क पर होने वाली यह सियासी भिड़ंत दोनों दलों की रणनीति और जनाधार की परीक्षा भी बनेगी।

मदरसों की छुट्टी पर सियासत

जुमे की जगह रविवार को अवकाश के फैसले पर आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस 2027 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति ने पकड़ा जोर दोनों दलों के बीच तुष्टीकरण और समान नियमों की सियासी जंग हो गई है तेज देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच मदरसों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी खत्म कर रविवार को अवकाश करने के फैसले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस की आपत्तियों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उसके मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। अब लड़ाई केवल मदरसों की छुट्टी तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसके बहाने दोनों दलों के बीच तुष्टीकरण और समान नियमों की सियासी जंग तेज हो गई है। मदरसों में शुक्रवार की छुट्टी समाप्त करने के फैसले पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मदरसा, मस्जिद और मजार जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार उतना ध्यान क्यों नहीं देती। कांग्रेस की इस आपत्ति को भाजपा ने उसके मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ दिया है। भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि मदरसे अब शिक्षा विभाग के नियमों के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं। ऐसे में उनके लिए अलग साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान क्यों होना चाहिए? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस समान व्यवस्था के फैसले पर भी राजनीतिक आपत्ति जता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षण संस्थानों को भी समान दिशा में काम करना चाहिए। सरकार का तर्क है कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों को दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों की तरह निर्धारित नियमों और शैक्षणिक व्यवस्था का पालन करना होगा। इसी के तहत शुक्रवार के स्थान पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ मान्यता के लिए आवेदन कर चुके संस्थानों पर भी लागू होगी। अधिकारियों के मुताबिक, 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है, जबकि 114 आवेदन प्रक्रिया में हैं। ऐसे में सरकार का फैसला केवल छुट्टी के दिन में बदलाव नहीं, बल्कि मदरसों को नई नियामक व्यवस्था के तहत लाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। इस विवाद ने भाजपा और कांग्रेस के पुराने राजनीतिक टकराव को फिर हवा दे दी है। भाजपा कांग्रेस की आपत्तियों को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बताकर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़ रही है। दोनों दलों के आरोपों के बीच असल सवाल यह है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लागू करने का फैसला स्पष्ट और समान नियमों पर आधारित है और क्या सरकार इसे राजनीतिक बयानबाजी से अलग रख पाएगी? भाजपा के लिए यह मुद्दा समान नियमों और प्रशासनिक सुधार के अपने तर्क को सामने रखने का अवसर है। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन केवल छुट्टी के दिन को लेकर विरोध या समर्थन से किसी दल की पूरी मंशा तय नहीं की जा सकती। फैसले की जरूरत, उसके क्रियान्वयन और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला तेज हो रहा है। मदरसों की छुट्टी का मुद्दा भी इसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा इसे समान व्यवस्था के नजरिये से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे धार्मिक पहचान से जुड़े विषयों पर सरकार की राजनीति बता रही है। हालांकि, इस विवाद का चुनावी असर कितना होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। मतदाताओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार, महंगाई और स्थानीय समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में दोनों दलों को केवल आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अपने तर्कों और नीतियों की प्रभावशीलता साबित करनी होगी। फिलहाल, शुक्रवार की छुट्टी से शुरू हुआ विवाद भाजपा बनाम कांग्रेस की सियासी लड़ाई में बदल गया है। भाजपा कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। चुनावी वर्ष में यह टकराव आगे और तीखा हो सकता है। मगर अंतिम कसौटी यही होगी कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव से विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है और सरकार अपने फैसले को कितनी पारदर्शिता के साथ लागू करती है।

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udaydinmaan: क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’: राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे खोई जमीन तलाशने में जुटा यूकेडी वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के आह्वान से कार्यकर्ताओं में...

क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’

राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे खोई जमीन तलाशने में जुटा यूकेडी वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के आह्वान से कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश, मिशन 2027 के लिए कसी कमर सत्ता की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव, भाजपा-कांग्रेस के सामने तीसरी ताकत बनने की चुनौती देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों को केंद्र में रखकर यूकेडी चुनावी मैदान में अपनी खोई ताकत वापस पाने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मिशन 2027 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उनके तेवरों से साफ है कि दल आगामी विधानसभा चुनाव को केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी निर्णायक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी प्रदेश की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान को फिर से मजबूत करने की है। राज्य गठन के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस दल के पास क्षेत्रीय मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आंदोलन की ताकत को चुनावी सफलता में बदलना उसके लिए अब तक कठिन रहा है। ऐसे में मिशन 2027 की तैयारी पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक मजबूती और जनाधार की परीक्षा भी है। यूकेडी की राजनीति की बुनियाद उत्तराखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन, मूल निवास, भू-कानून, पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ों के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों पर रही है। पार्टी इन सवालों के जरिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति अपना सकती है। दल का तर्क रहा है कि अलग राज्य की स्थापना के पीछे जिस पहाड़-केंद्रित विकास और स्थानीय हितों की रक्षा का सपना था, वह अब भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। प्रदेश में रोजगार, पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां क्षेत्रीय दल के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करती हैं। लेकिन केवल मुद्दे उठाना पर्याप्त नहीं होगा। यूकेडी को यह भी साबित करना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान और उन्हें लागू कराने की राजनीतिक क्षमता है। काशी सिंह ऐरी यूकेडी के उन वरिष्ठ नेताओं में हैं, जिनकी पहचान उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति और राज्य आंदोलन से जुड़ी रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच उनका संदेश पार्टी की चुनावी तैयारियों को दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिशन 2027 में दल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नेतृत्व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बूथ स्तर की सक्रियता, जनसंपर्क और मजबूत चुनावी संगठन में कितना बदल पाता है। यूकेडी को अपने पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने के साथ युवाओं और नए मतदाताओं तक भी पहुंच बनानी होगी। पहाड़ के सवालों पर मुखर राजनीति करने वाले युवाओं को संगठन से जोड़ना और स्थानीय मुद्दों को चुनावी अभियान का केंद्र बनाना पार्टी के लिए अहम होगा। उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल के सामने सबसे बड़ी बाधा भाजपा और कांग्रेस का मजबूत चुनावी ढांचा है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास संसाधन, संगठन और प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहुंच है। इसके मुकाबले यूकेडी को सीमित जनाधार और संगठनात्मक कमजोरियों से पार पाना होगा। दल के लिए चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर राजनीतिक समर्थन को वोटों में कैसे बदला जाए। मतदाता यदि स्थानीय समस्याओं पर यूकेडी की बातों से सहमत भी हों, तब भी चुनाव में जीत की संभावना, प्रत्याशी की मजबूती और सत्ता में भागीदारी जैसे सवाल उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यूकेडी को स्पष्ट चुनावी रणनीति, मजबूत उम्मीदवारों और सीटवार तैयारी पर ध्यान देना होगा। यदि पार्टी केवल भाजपा-कांग्रेस विरोध तक सीमित रहती है, तो उसके सामने प्रभावी तीसरी ताकत बनने की राह कठिन रहेगी। यूकेडी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव महज सीटें हासिल करने का अवसर नहीं, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई भी है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय सवालों की प्रासंगिकता अब भी कायम है। काशी सिंह ऐरी का कार्यकर्ताओं में जोश भरना इसी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। हालांकि, चुनावी परिणामों पर असर डालने के लिए इस उत्साह को ठोस संगठनात्मक काम में बदलना जरूरी होगा। सवाल यही है कि क्या यूकेडी 2027 में राज्य आंदोलन की विरासत को चुनावी ताकत में बदल पाएगा, या फिर क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे भाजपा-कांग्रेस की सियासी जंग के बीच ही सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब पार्टी की घोषणाओं से अधिक उसके संगठन, जनसंपर्क और चुनावी मैदान में प्रदर्शन से तय होगा।

सत्ता के गलियारों में ‘घरेलू हिंसा’

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के मामले ने बढ़ाई सियासी हलचल प्रदेश में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर उठे सवाल सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा पर जेत हो गई बहस देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े घरेलू विवाद और उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री से जुड़ा यह मामला कई सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ कैंट थाने में शिकायत दी थी। उनके भावनात्मक वीडियो और स्वास्थ्य संबंधी घटनाक्रम की खबरों ने भी इस प्रकरण को चर्चा में ला दिया। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति, उनकी पुष्टि और पुलिस की जांच की स्थिति के बारे में आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह मामला केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह जाता, बल्कि महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई और कानून के समान अनुपालन जैसे व्यापक सवाल भी सामने लाता है। आम महिलाओं को घरेलू हिंसा की स्थिति में न्याय पाने के लिए कई सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़ा मामला स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन कानून की कसौटी पर किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं, बल्कि शिकायत के तथ्य और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होने चाहिए। यदि शिकायत दर्ज हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना जरूरी है। रेखा आर्या से जुड़ा मामला भाजपा सरकार के लिए भी असहज सवाल पैदा कर सकता है। विपक्ष इस प्रकरण को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख सकता है। दूसरी ओर, मामले में किसी भी पक्ष के विरुद्ध निष्कर्ष जांच और प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और संबंधित पक्षों की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। घरेलू हिंसा के किसी भी मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीड़ित पक्ष की सुरक्षा, शिकायत की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया का पालन है। राजनीतिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकती, लेकिन केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। रेखा आर्या प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि महिला सुरक्षा की कसौटी पर व्यवस्था कितनी निष्पक्ष और जवाबदेह है। इस सवाल का संतोषजनक उत्तर बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शी जांच और कानून के अनुरूप कार्रवाई से ही मिलेगा।

भाजपा में ‘टूट’ के संकेत

सियासी हलचल हरक ने फेंका सियासी पासा, भाजपा की निगाहें किस पर हरक सिंह रावत के बयान ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें भाजपा के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का किया दावा हरक का दावाकृएक और दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शह-मात का खेल तेज हो गया है। भाजपा के पूर्व नेता रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद अब एक और संभावित राजनीतिक उलटफेर के दावे ने भाजपा के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाने का माहौल बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता लगातार उनके संपर्क में है। इतना ही नहीं, इस नेता के साथ दो-तीन दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हरक के इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि क्या 2027 की लड़ाई से पहले भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक धमाके की पटकथा तैयार कर रही है? फिलहाल संबंधित नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन दावे ने संभावित दल-बदल को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद हरक सिंह रावत का नया दावा कांग्रेस के लिए राजनीतिक बढ़त का संदेश देने का अवसर बन गया है। पार्टी यह संकेत देना चाहेगी कि चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं में भी नए राजनीतिक विकल्प तलाशने की प्रवृत्ति है। यदि हरक का दावा हकीकत में बदलता है, तो कांग्रेस इसे भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक झटके और अपने लिए सियासी संजीवनी के तौर पर पेश कर सकती है। भाजपा के लिए परेशानी केवल किसी एक नेता के संभावित पाला बदलने तक सीमित नहीं होगी। यदि संबंधित नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव और समर्थकों का मजबूत आधार है, तो इसका असर स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, नेता की पहचान और उसके अगले कदम की पुष्टि के बिना किसी बड़े राजनीतिक नुकसान का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन नेताओं में हैं, जो अपने बयानों से चुनावी माहौल गरमाने का माद्दा रखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता से दो-तीन बार बातचीत होने का दावा करके उन्होंने राजनीतिक चर्चा के केंद्र में एक ऐसा सवाल ला दिया है, जिसका जवाब फिलहाल उनके पास ही माना जा रहा है। नाम उजागर नहीं होने से अटकलों का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तथ्य यही है कि बातचीत का दावा अभी कांग्रेस में औपचारिक शामिल होने की पुष्टि नहीं है। ऐसे में हरक का बयान एक संभावित राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत तो देता है, लेकिन अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है। विधानसभा चुनाव से पहले किसी दूसरे दल के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का दावा राजनीतिक रूप से अहम होता है। इससे विरोधी दल के संगठन में असंतोष का संदेश देने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस के लिए यह दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक माहौलकृदोनों की जरूरत होगी। दूसरी ओर, भाजपा के सामने इस दावे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने संगठन और नेताओं के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती होगी। यदि कोई वरिष्ठ नेता वास्तव में पार्टी छोड़ता है, तो सवाल उठेंगे कि आखिर असंतोष की वजह क्या थी और नेतृत्व उसे समय रहते दूर क्यों नहीं कर पाया। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही टिकट, राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर समीकरण बदलते रहे हैं। ऐसे में नौटियाल की वापसी और हरक का नया दावा आने वाले महीनों में संभावित राजनीतिक आवाजाही की भूमिका तैयार कर सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती इस संभावित बढ़त को वास्तविक चुनावी ताकत में बदलने की होगी। वहीं भाजपा को यह साबित करना होगा कि उसके संगठन की मजबूती किसी एक-दो नेताओं के आने-जाने से प्रभावित नहीं होती। फिलहाल हरक सिंह रावत ने सियासी गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संपर्क में बताए जा रहे नेता का नाम कब सामने आता है और क्या बातचीत वास्तव में कांग्रेस में नई राजनीतिक एंट्री का रास्ता खोलती है। 2027 की चुनावी जंग में अभी वक्त है, लेकिन सियासी संदेश साफ हैकृलड़ाई केवल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की नहीं, बल्कि चुनाव से पहले विरोधी खेमे की राजनीतिक जमीन कमजोर करने की भी होगी।

लोककलाकार हाशिये पर, मंच पर बाहरी सितारों का जलव

कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी को बुलाने पर उठ गए हैं सवालकृ उत्तराखंड के कलाकारों को कब मिलेगा अपने घर में सम्मान मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल की टोका-टोकी ने खींचा ध्यान देहरादून। उत्तराखंड में मेले लगते हैं, मंच सजते हैं, रोशनी होती है, भीड़ जुटती है और तालियों की गूंज के बीच कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल बार-बार दबा दिया जाता हैकृइस प्रदेश की अपनी लोकसंस्कृति का क्या हुआ? जिन लोकगीतों, लोकधुनों और लोककलाकारों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ियों तक जीवित रखा, वह आखिर अपने ही प्रदेश के आयोजनों में पीछे क्यों खड़े हैं? कुंजापुरी मेले में गायक दलेर मेहंदी को बुलाए जाने के बाद यह सवाल फिर सामने है। सवाल किसी कलाकार की लोकप्रियता का नहीं, बल्कि उस प्राथमिकता का है जिसके तहत बाहरी कलाकारों पर मोटी रकम खर्च करने की तैयारी दिखाई देती है, जबकि स्थानीय लोककलाकारों को पर्याप्त अवसर और सम्मान मिलने पर सवाल उठते रहते हैं। विडंबना देखिए। उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन की ताकत बताता है। सरकार और आयोजन समितियां लोकसंस्कृति के संरक्षण की बातें करती हैं। लेकिन जब मंच सजाने की बारी आती है, तो क्या लोकसंस्कृति महज उद्घाटन भाषणों और सरकारी विज्ञापनों तक सिमट जाती है? अगर स्थानीय कलाकारों को ही अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर सांस्कृतिक विरासत बचाने के दावों का अर्थ क्या रह जाता है? दलेर मेहंदी एक लोकप्रिय गायक हैं। उन्हें बुलाना अपने आप में गलत नहीं है। किसी भी मेले में देश के दूसरे हिस्सों के कलाकारों को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब ऐसे आयोजनों में स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी, उनके पारिश्रमिक और उन्हें मिलने वाले मंच को लेकर असंतोष सामने आता है। उत्तराखंड के लोककलाकारों के पास अपनी परंपराएं हैं, अपनी धुनें हैं, अपनी भाषाएं हैं और अपने समाज की कहानियां हैं। जागर, पांडव नृत्य, चांचरी, झोड़ा, छपेली और हुड़किया बौल जैसी परंपराएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं। यह पहाड़ के जीवन, संघर्ष, आस्था और सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी यदि किसी आयोजन की सफलता का पैमाना केवल यह बन जाए कि कितने बड़े बाहरी कलाकार को बुलाया गया और उस पर कितनी रकम खर्च हुई, तो स्थानीय संस्कृति को मंच पर जगह कैसे मिलेगी? यह आयोजकों से पूछा जाना चाहिए कि स्थानीय कलाकारों को कितने कार्यक्रम दिए गए, उन्हें कितना पारिश्रमिक मिला और उनके लिए बजट में कितनी जगह रखी गई। कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के मंच पर शराब के नशे में होने को लेकर उठे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें टोका। यह प्रसंग इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि सार्वजनिक मंच केवल मनोरंजन की जगह नहीं होता। वह आयोजन की गरिमा, कलाकार की जिम्मेदारी और आयोजकों की जवाबदेही का भी प्रतीक होता है। हालांकि, मंच पर कलाकार की स्थिति और पूरे घटनाक्रम के बारे में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस प्रसंग ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया हैकृजब सार्वजनिक आयोजनों में अनुशासन और गरिमा की बात आती है, तो जिम्मेदारी केवल मंच पर मौजूद कलाकार की होती है या कार्यक्रम आयोजित करने वालों की भी? जिस कलाकार को बुलाया जाता है, उसके कार्यक्रम की शर्तें क्या होती हैं? आयोजन समिति ने क्या व्यवस्था की थी? सार्वजनिक धन खर्च हुआ हो तो खर्च और अनुबंध का हिसाब क्या है? और यदि कार्यक्रम में कोई अनुचित स्थिति पैदा हुई, तो आयोजकों की जवाबदेही तय होगी या नहीं? इन सवालों का जवाब किसी एक कलाकार को कटघरे में खड़ा करके नहीं मिलेगा। इसके लिए आयोजन की पूरी व्यवस्था को देखना होगा। उत्तराखंड के कलाकारों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें अक्सर संस्कृति बचाने के भाषणों में याद किया जाता है, लेकिन बड़े मंचों पर उनका हिस्सा कितना है, इस पर कम चर्चा होती है। सरकारी समारोहों में स्थानीय लोककलाकारों को शामिल करना एक अच्छी पहल हो सकती है, मगर क्या यह पर्याप्त है? क्या उन्हें केवल औपचारिक प्रस्तुतियों तक सीमित रखा जाएगा, जबकि मुख्य आकर्षण और बड़े बजट वाले कार्यक्रमों में दूसरे कलाकारों को प्राथमिकता मिलती रहेगी? लोककलाकारों को अवसर देना किसी पर एहसान करना नहीं है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में निवेश है। स्थानीय कलाकारों को नियमित काम मिलेगा तो उनके साथ वाद्ययंत्र बजाने वाले, लोकवाद्य बनाने वाले, वेशभूषा तैयार करने वाले और अनेक दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। इससे संस्कृति केवल मंच पर दिखाई नहीं देगी, बल्कि स्थानीय समाज की आजीविका से भी जुड़ेगी। कुंजापुरी मेले का विवाद एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे उत्तराखंड के तमाम सरकारी और सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नीति पर बहस का अवसर बनना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़े आयोजनों में स्थानीय कलाकारों के लिए क्या व्यवस्था है। आयोजन समितियों को बताना चाहिए कि कलाकारों के चयन में कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं और बजट का कितना हिस्सा प्रदेश की प्रतिभाओं पर खर्च होता है। एक पारदर्शी नीति बनाई जा सकती है, जिसके तहत हर बड़े सांस्कृतिक आयोजन में उत्तराखंड के लोककलाकारों के लिए न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित हो। उनके पारिश्रमिक की उचित दर तय हो। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति तक सीमित न रखा जाए। साथ ही, बाहर से बुलाए जाने वाले कलाकारों के लिए भी अनुबंध, मंचीय आचरण और कार्यक्रम की गुणवत्ता से जुड़ी स्पष्ट शर्तें हों। आखिर मेले जनता के होते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान स्थानीय समाज से बनती है। ऐसे में आयोजन की सफलता का आकलन सिर्फ भीड़, चमक-दमक या किसी बड़े नाम से क्यों हो? उत्तराखंड को बाहरी कलाकारों से परहेज नहीं, अपनी प्रतिभाओं की उपेक्षा से आपत्ति होनी चाहिए। दलेर मेहंदी को बुलाने पर बहस का असली अर्थ यही है कि पहाड़ की आवाज को पहाड़ में ही जगह क्यों मांगनी पड़ रही है। यदि अपनी धरती के लोककलाकारों को सम्मान, मंच और उचित पारिश्रमिक नहीं मिल सकता, तो लोकसंस्कृति के संरक्षण के दावे आखिर किसके लिए हैं?

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udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार: उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही र...

निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की देहरादून। उत्तराखंड में निवेश और इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निवेश के दावों पर सवाल खड़े किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। सचिव विनय पांडे ने निवेश की अगली खेप को जमीन पर उतारने की तैयारी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में करीब 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड में निवेश के दावों और उनकी वास्तविक उपलब्धियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक ओर कांग्रेस सरकार के निवेश संबंधी दावों की हकीकत जानना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की है कि निवेश के प्रस्तावों में से कितने वास्तव में धरातल पर उतर चुके हैं और उनसे राज्य को कितना आर्थिक लाभ मिला है। सचिव विनय पांडे की ओर से 24 हजार करोड़ रुपये के अगले चरण की ग्राउंडिंग की तैयारी का उल्लेख सरकार के लिए अपने निवेश एजेंडे को मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर है। हालांकि, राजनीतिक और आर्थिक बहस में असली कसौटी केवल प्रस्तावों या भविष्य की तैयारियों का आंकड़ा नहीं, बल्कि जमीन पर शुरू हुई परियोजनाएं, वास्तविक पूंजी निवेश और उनसे पैदा होने वाले रोजगार हैं। आटा चक्की, मोबाइल दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों को लेकर उठे सवालों पर विनय पांडे की प्रतिक्रिया ने बहस को एक नया आयाम दे दिया है। सवाल यह है कि क्या छोटे कारोबार को निवेश की उपलब्धियों में गिनने के तरीके पर विवाद है या फिर निवेश के दावों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। छोटे व्यवसाय भी स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के लिहाज से अहम हैं, लेकिन बड़े निवेश सम्मेलन की सफलता का आकलन करते समय बड़े औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का अलग-अलग हिसाब सामने रखना जरूरी है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निवेश का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा के लिए इन्वेस्टर समिट और निवेश की प्रगति विकास के दावों को मजबूत करने का माध्यम है, जबकि कांग्रेस को इन दावों की पड़ताल कर सरकार को घेरने का अवसर मिल रहा है। इस बहस का निर्णायक जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक आंकड़ों से मिलेगा। सरकार यदि 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी कर रही है तो परियोजनाओं की सूची, निवेश की स्थिति, समयसीमा और संभावित रोजगार के आंकड़े सामने आने से दावों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, राहुल गांधी के सवालों और सचिव विनय पांडे के जवाब ने निवेश को लेकर सियासी मुकाबला तेज कर दिया है। अब निगाह इस पर रहेगी कि निवेश की तैयारी का दावा कितनी जल्दी धरातल पर दिखाई देता है।

मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट मामले में नया मोड़

अग्रिम जमानत खारिज होने से बढ़ी गिरधारी साहू की मुश्किलें अदालत की टिप्पणियों ने जांच के अहम सवाल किए उजागर अब बयानों, दस्तावेजों और कथित आडियो की फारेंसिक जांच देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट प्रकरण ने अब कानूनी के साथ राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत से खारिज होने के बाद मामला फिर चर्चा में है। अदालत ने प्रथम दृष्टया एससी-एसटी अधिनियम के तहत अपराध के तत्व पाए और यह स्पष्ट किया कि कथित घटना घर के भीतर होने भर से कानून के प्रावधान स्वतः लागू होने से बाहर नहीं हो जाते। यह प्रकरण इसलिए भी अहम है कि शिकायतकर्ता स्वयं प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में सवाल केवल एक पारिवारिक विवाद का नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कथित उल्लंघन, जांच की निष्पक्षता और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कानून के समान अनुपालन का भी है। मंत्री रेखा आर्या की शिकायत के अनुसार, उनके पति ने उनके प्रति जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कथित घटना के समय घर में कर्मचारी भी मौजूद थे। बचाव पक्ष ने इसके विपरीत इसे पति-पत्नी के बीच घरेलू और आर्थिक विवाद बताते हुए आरोपों को अस्पष्ट तथा निराधार बताया। विशेष अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के समक्ष यह भी सवाल था कि घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारियों की स्थिति क्या थी और क्या कथित अपमान सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान से संबंधित कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है। अदालत ने इन पहलुओं को जांच और साक्ष्य से जुड़ा विषय माना। यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण या दोषसिद्धि नहीं है। मामले की अंतिम स्थिति जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगी। इस मामले की पड़ताल में तीन बिंदु विशेष महत्व रखते हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बयान और अन्य साक्ष्य कितने निर्णायक होते हैं? क्या कथित घटना, स्थान और वहां मौजूद लोगों से जुड़े तथ्य एससी-एसटी अधिनियम की कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं? क्या बयान, दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं? इन सवालों का जवाब केवल आरोपों या प्रत्यारोपों से नहीं मिलेगा। इसके लिए जांच एजेंसी को घटनाक्रम की कड़ियों का साक्ष्य के आधार पर मिलान करना होगा। प्रकरण के व्यापक विवाद के बीच पुलिस ने रेखा आर्या की शिकायतों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, एसआईटी ने मंत्री के बयान दर्ज किए हैं और संबंधित दस्तावेज जुटाए हैं। मामले से जुड़े एक कथित ऑडियो को भी फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आडियो की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद आवाज की पहचान जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तक फारेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक रिकार्डिंग की सामग्री को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मंत्री से जुड़े इस प्रकरण में राजनीतिक संवेदनशीलता स्वाभाविक है। लेकिन असली कसौटी यह होगी कि जांच किसी पद, राजनीतिक संबंध या पारिवारिक हैसियत से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ती है या नहीं। एक ओर शिकायत में गंभीर आरोप हैं, दूसरी ओर गिरधारी लाल साहू ने आरोपों को खारिज किया है। ऐसे मामलों में किसी एक पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस प्रकरण में सरकार और पुलिस की जवाबदेही भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एससी-एसटी अधिनियम का उद्देश्य जाति आधारित अत्याचार से प्रभावित लोगों को कानूनी संरक्षण देना है। कानून की विश्वसनीयता तभी कायम रहती है, जब शिकायत की गंभीरता से जांच हो और निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाए। फिलहाल तीन घटनाक्रमों पर नजर रहेगीकृअग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई, एसआईटी की जांच में सामने आने वाले साक्ष्य और कथित आडियो की फारेंसिक रिपोर्ट। इस मामले का निर्णायक प्रश्न यही है कि आरोपों की जांच कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से होती है। अदालत का आदेश कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच और न्यायिक परीक्षण पूरा होना बाकी है।

चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने उतारी ‘फौज’

प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी तैनात 27 संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने लगा है। भाजपा की ओर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वरिष्ठ नेताओं को जिला, महानगर और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां सौंपकर चुनावी तैयारी तेज करने का संदेश दिया है। पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 27 संगठनात्मक क्षेत्रों में भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। कांग्रेस की इस कवायद को केवल संगठनात्मक नियुक्तियों तक सीमित नहीं माना जा रहा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के साथ अपने भीतर की गुटबाजी पर अंकुश लगाने की भी है। ऐसे में इन नियुक्तियों के जरिए प्रदेश नेतृत्व ने नेताओं को जिम्मेदारी के दायरे में लाने और चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस ने आठ उपाध्यक्षों और 19 महामंत्रियों को अलग-अलग संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पार्टी के विभागों और प्रकोष्ठों में भी पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं। नियुक्त प्रभारियों से नियमित क्षेत्रीय प्रवास, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से संवाद करने की अपेक्षा की गई है। कांग्रेस के सामने अब असली परीक्षा इन नियुक्तियों को जमीन पर उतारने की होगी। चुनावी राजनीति में प्रभारी नियुक्त करना पहला कदम है, लेकिन मतदाताओं तक पहुंच बनाना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण काम है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और किसानों व युवाओं की समस्याओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाने की रणनीति बनाई है। पार्टी इन विषयों पर जनसंपर्क अभियान, धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी अभियान की एकजुट आवाज बना पाएगी? प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर असंतोष विपक्ष के लिए अवसर पैदा कर सकता है। इसके बावजूद केवल सरकार को घेरना पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति में संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ नेताओं के बीच तालमेल भी अहम होगा। पार्टी के सामने विभिन्न गुटों को एक मंच पर लाने, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के टकराव को रोकने और टिकट की दावेदारी को लेकर संभावित विवादों को संभालने की चुनौती है। प्रदेश नेतृत्व के लिए यह सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा कि नियुक्त प्रभारी केवल पद की औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय भी दिखाई दें। यदि वरिष्ठ नेता अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में सफल होते हैं तो इसका लाभ चुनाव के समय मिल सकता है। इसके विपरीत, जिम्मेदारियों के बावजूद आपसी खींचतान जारी रही तो नियुक्तियों का अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। अब कांग्रेस की कोशिश सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने और भाजपा को कड़ी चुनौती देने की है। गणेश गोदियाल के सामने दोहरी चुनौती हैकृएक ओर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रभावी राजनीतिक अभियान खड़ा करना और दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन को चुनाव लड़ने लायक मजबूत बनाना। नियुक्तियों से कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है, लेकिन असली मुकाबला अब मैदान में होगा। प्रभारी कितनी बार अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय करते हैं और जनता के मुद्दों को कितना प्रभावी ढंग से उठाते हैं, यही तय करेगा कि कांग्रेस की यह नई चुनावी फौज भाजपा के सामने कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है।

कांग्रेस के गैरसैंण घेराव की घोषणा पर भाजपा का वार

भाजपा ने लगाया कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप महेंद्र भट्ट बोलेकृपांच साल सदन के बाहर घेराव, भीतर हंगामा अंतिम सत्र में जनहित के मुद्दे उठाए विपक्ष न कि करें हंगामा देहरादून। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करने की कांग्रेस की घोषणा पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के प्रस्तावित घेराव को नकारात्मक राजनीति की किताब का एक और काला अध्याय करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने पांच साल सदन के बाहर घेराव और भीतर हंगामे में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि सत्र की शुरुआत घेराव और समापन हंगामे से करने के बजाय उसे जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए। भट्ट ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र राज्य की जनता की आकांक्षाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में विपक्ष को इस अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शन के बजाय जनसमस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतिम सत्र में कांग्रेस को सकारात्मक रुख के साथ भागीदारी करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि गैरसैंण सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस जहां घेराव के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताकर उसके इरादों पर सवाल उठा रही है। भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में विपक्ष ने सदन के भीतर जनहित के विषयों पर प्रभावी चर्चा करने के बजाय हंगामे को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक, सत्रों की शुरुआत घेराव और अंत हंगामे से करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गैरसैंण सत्र को लेकर दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का घेराव कार्यक्रम सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश है, जबकि भाजपा विपक्ष को विकास और जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। हालांकि, इस राजनीतिक टकराव के बीच असली सवाल यही है कि गैरसैंण में होने वाले अंतिम सत्र में राज्य के बेरोजगारों, पलायन, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर कितनी गंभीर चर्चा हो पाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन गैरसैंण की विधानसभा से प्रदेश की जनता को राजनीतिक शोर से अधिक ठोस जवाब और समाधान की अपेक्षा है।

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बीजेपी की ‘राह में कांटे’

विकास के दावों के बीच अंकिता कांड, पेपर लीक और बयानों के बवंडर में घिरी धामी सरकार अंकिता भंडारी प्रकरण से एसआईआर तक, पेपर लीक और रेखा आर्य विवाद ने बढ़ाई सरकार की चुनौती राज्यपाल नियुक्ति पर भी सियासी घमासान, एक के बाद एक विवाद बने गले की हड्डी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा सरकार के सामने चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार विकास, जनकल्याण और चुनावी तैयारियों के दम पर सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे विवाद हैं, जो सरकार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर फिर उठे सवाल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा ताजा विवाद और दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर उठा बवाल भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। इन प्रकरणों का असर केवल सरकार की छवि तक सीमित नहीं है। विपक्ष को सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने, जनता के बीच मुद्दे ले जाने और चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने का अवसर भी मिल रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन सवालों पर भरोसेमंद स्पष्टीकरण देने की भी है, जिन पर जनता जवाब चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। मामले में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिलने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठते सवाल राजनीतिक विवाद का कारण बने हुए हैं। सीबीआई इस पहलू की जांच कर रही है। इसी बीच भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली में प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई, जबकि कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। यहां भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। अंकिता के परिवार की मांग और वीआईपी की कथित भूमिका से जुड़े सवालों ने संवेदनशील जनभावना को फिर सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस इसे न्याय और जवाबदेही का प्रश्न बना रही है। वहीं, भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सरकार के सामने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता का विश्वास बनाए रखने की चुनौती है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों की कटौती और संशोधन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की चिंता है कि कहीं पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं। दूसरी ओर, निर्वाचन व्यवस्था में नामों की शुद्धता, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा दोहरी प्रविष्टियों को दुरुस्त करने की दलील दी जा रही है। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित चुनावी असर को लेकर बहस तेज है। कांग्रेस इसे मताधिकार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से जोड़ रही है, जबकि भाजपा के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति में उसे सुधारने के लिए क्या व्यवस्था है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मतदान के अधिकार और चुनावी भागीदारी से है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा भाजपा सरकार के लिए पहले से ही चुनौती रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा में गड़बड़ी केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब भती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है, तो उसका असर सरकार की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। विपक्ष बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। भाजपा सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के जरिए युवाओं का भरोसा बहाल करे। चुनावी वर्ष में यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि युवाओं की नाराजगी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर, उनके पति ने मंत्री पर कथित भ्रष्टाचार और करीब 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने रेखा आर्य की शिकायत से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इस विवाद का राजनीतिक पहलू यह है कि आरोप-प्रत्यारोप अब सार्वजनिक हो चुके हैं और विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस कथित संपत्ति और अन्य आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता और उनकी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिर भी चुनाव से पहले किसी मंत्री से जुड़ा ऐसा विवाद सरकार के लिए राजनीतिक असहजता पैदा करता है। भाजपा को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले की जांच निष्पक्ष हो और किसी भी पक्ष को राजनीतिक प्रभाव के कारण राहत या नुकसान न मिले। दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ने अंकिता प्रकरण को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कथित वीआईपी पहलू की जांच पूरी होने तक इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। पार्टी का तर्क है कि जांच के बीच इस तरह की नियुक्ति जनता के मन में सवाल पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, गौतम से जुड़े आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के सामने राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर है, जबकि भाजपा को आरोपों और सिद्ध तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए जांच की निष्पक्षता पर भरोसा कायम करना होगा। इन बड़े राजनीतिक विवादों के अलावा बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भी सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। भाजपा विकास कार्यों और केंद्र तथा राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। लेकिन चुनाव में केवल उपलब्धियों का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह भी देखेगी कि उसके रोजमर्रा के सवालों का समाधान कितना हुआ है। उत्तराखंड जैसे राज्य में पहाड़ और मैदान की जरूरतें अलग-अलग हैं। दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क और संचार सुविधाओं की स्थिति तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर चुनावी बहस को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं अधूरी रहती हैं, तो राजनीतिक विवादों का असर और बढ़ सकता है। भाजपा संगठन चुनावी तैयारियों में जुटा है और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। लेकिन एक के बाद एक उठते विवादों के कारण राजनीतिक एजेंडे को केवल विकास तक सीमित रखना आसान नहीं होगा। विपक्ष इन सभी मुद्दों को जोड़कर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा सकता है। भाजपा की चुनौती है कि वह हर प्रकरण पर तथ्यों के आधार पर जवाब दे और जनता के बीच भरोसा बनाए रखे। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के आरोपों का जवाब देना भर नहीं, बल्कि उन सवालों पर जनता को संतुष्ट करना है जो लगातार उठ रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय और जांच की पारदर्शिता, एसआईआर में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और मंत्री से जुड़े आरोपों की जांचकृइन सभी पर सरकार का रुख उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता की कसौटी बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी मुकाबला केवल नारों और उपलब्धियों के दावों तक सीमित नहीं रहने वाला। भाजपा को जहां अपनी उपलब्धियां गिनानी होंगी, वहीं विवादों पर भी स्पष्ट जवाब देना होगा। कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना अवसर है, लेकिन उसे भी आरोपों को प्रमाणित तथ्यों और ठोस सवालों के साथ उठाना होगा। आखिरकार, चुनाव में निर्णायक सवाल यही होगा कि जनता सरकार के दावों, विपक्ष के आरोपों और अपने अनुभवों के आधार पर किस पर भरोसा करती है।

अंकिता को न्याय के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान

उत्तराखंड बंद की तैयारी तेज करने की मांग,एक मंच पर आने का आह्वान कांग्रेस और यूकेडी को सीधा संदेशकृअब बिखरी आवाजों से काम नहीं चलेगा कथित वीआईपी प्रकरण में जवाबदेही और निष्पक्ष जांच के लिए होगा आंदोलन देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच अब आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की मांग तेज होने लगी है। मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने संपूर्ण उत्तराखंड बंद की रणनीति तैयार करने के लिए सर्वदलीय और सर्व सामाजिक संगठनों की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल समेत सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से दो टूक कहा कि अब राजनीतिक मतभेदों और अलग-अलग मंचों की राजनीति से ऊपर उठकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होना होगा। डिमरी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने, दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने और हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष सीबीआई जांच सुनिश्चित कराने के लिए अब निर्णायक लड़ाई जरूरी है। उनके मुताबिक, यह मामला केवल एक हत्याकांड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे से जुड़ चुका है। मोहित डिमरी ने प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल से आंदोलन की अगुवाई करने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब अंकिता को न्याय दिलाने की मांग लगातार उठ रही है, तब सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को साझा मंच पर लाकर आंदोलन की स्पष्ट रणनीति तय की जानी चाहिए। उनका कहना है कि अलग-अलग कार्यक्रमों और बयानों से जनभावनाओं को निर्णायक दिशा नहीं मिल सकती। जरूरत इस बात की है कि सभी दल बैठकर तय करें कि प्रदेशव्यापी बंद कब और कैसे आयोजित किया जाए, आंदोलन को किन चरणों में आगे बढ़ाया जाए और न्याय की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह मजबूती से उठाया जाए। डिमरी ने कहा कि कांग्रेस और यूकेडी को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए। यह समय राजनीतिक लाभ-हानि का हिसाब लगाने का नहीं, बल्कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग पर एकजुट होने का है। मोहित डिमरी ने कहा कि अंकिता प्रकरण को लेकर पहले भी दो बार उत्तराखंड बंद का आह्वान किया जा चुका है और उसे व्यापक समर्थन मिला था। अब आंदोलन को और व्यापक, संगठित तथा प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि अगला कदम किसी एक संगठन की पहल तक सीमित न रहे, बल्कि सभी दलों और सामाजिक संगठनों की सहमति से प्रदेशव्यापी बंद की रणनीति तैयार की जाए। उनके अनुसार, जब किसी मुद्दे पर समाज के अलग-अलग वर्गों में आक्रोश और न्याय की मांग हो, तो राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह उस आवाज को साझा मंच दे। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से आंदोलन की दिशा, कार्यक्रम और आगे की रणनीति तय की जा सकती है। डिमरी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई को किसी एक परिवार या संगठन का संघर्ष मानना भूल होगी। यह महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता और व्यवस्था की जवाबदेही तथा प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। उन्होंने सिक्किम में इस मुद्दे पर दिखाई जा रही एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वहां बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी व्यापक जनएकजुटता के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की बेटी के साथ हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोरा, वहां न्याय की मांग पर बिखराव नहीं, बल्कि साझा संकल्प दिखाई देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल सार्वजनिक बहस में बने हुए हैं। मोहित डिमरी ने इस पहलू की निष्पक्ष सीबीआई जांच और सभी संबंधित सवालों के तथ्यात्मक समाधान की मांग की है। उन्होंने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी दोहराई। प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि कथित वीआईपी प्रकरण की जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े और जनता के सामने तथ्य आएं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की भूमिका और दोष का निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मोहित डिमरी की अपील ने कांग्रेस, यूकेडी और सामाजिक संगठनों के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट करने का सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सभी संगठन साझा मंच पर आएंगे? क्या प्रदेशव्यापी बंद की तारीख और रणनीति पर सहमति बनेगी? या अंकिता को न्याय दिलाने का मुद्दा अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं।

मंत्री विवाद से ‘फंसी’ भाजपा

2027 चुनाव से पहले बैकफुट पर भाजपा, कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग कैबिनेट मंत्री आर्य और पति के बीच का झगड़ा बना भाजपा के लिए नई चुनौती 210 करोड़ की कथित संपत्ति से मिड-डे मील राशन तक उठ गए हैं कई सवाल कांग्रेस ने मांगा हिसाब, निष्पक्ष जांच की मांग से बढ़ा उत्तराखंड में सियासी दबाव देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा विवाद भाजपा सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। मंत्री और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से निकलकर भ्रष्टाचार, कथित संपत्ति और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को हाथोंहाथ लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जनता के सामने पूरा सच आना चाहिए। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया, जब रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने मंत्री पर करीब 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की। साहू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोपों को सार्वजनिक किया। दूसरी ओर, रेखा आर्य ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है। ऐसे में फिलहाल ये आरोप हैं, जिनकी सत्यता जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेखा आर्य के साथ यदि उत्पीड़न हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके पति की ओर से लगाए गए कथित संपत्ति संबंधी आरोपों और मिड-डे मील के राशन से जुड़े सवालों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की मांग की है। कांग्रेस के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के सवाल पर घेरने का उसे नया अवसर मिला है। पार्टी अब इस प्रकरण को केवल पति-पत्नी के बीच का विवाद मानकर छोड़ने के बजाय सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़ रही है। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी जांच और साक्ष्यों की होगी। विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, मंत्री के खिलाफ 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप और दूसरा, सरकारी योजनाओं से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के सवाल। कांग्रेस की मांग है कि इन पहलुओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपों के पीछे तथ्य हैं या नहीं। यदि संपत्ति संबंधी आरोप लगाए गए हैं तो उनका परीक्षण दस्तावेजों, आय के स्रोतों, संपत्ति के स्वामित्व और अन्य प्रासंगिक वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह, मिड-डे मील के राशन से संबंधित आरोपों की भी तथ्यात्मक जांच जरूरी है। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न आरोप सिद्ध होते हैं, न किसी को दोषमुक्त किया जा सकता है। उत्तराखंड में चुनावी राजनीति अब धीरे-धीरे तेज होने लगी है। ऐसे समय में किसी मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आना सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। विपक्ष इन आरोपों को चुनावी बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा, जबकि भाजपा के सामने आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। रेखा आर्य पहले ही अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और अन्य गंभीर आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। उनके पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और मंत्री पर पलटवार किया है। इस तरह विवाद के दोनों पक्षों के आरोपों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए यह प्रकरण भाजपा को घेरने का नया अवसर जरूर है, लेकिन उसकी धार इस बात से तय होगी कि वह आरोपों के समर्थन में कितने ठोस तथ्य सामने रखती है। भाजपा के लिए भी केवल आरोपों को राजनीतिक साजिश बताना पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह जानना चाहेगी कि कथित संपत्ति और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच क्यों और कैसे हो रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक कौन-से दस्तावेज और तथ्य सार्वजनिक करती है तथा सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है। चुनाव से पहले यह प्रकरण भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव का नया केंद्र बन सकता है।

ड्यूटी में पीआरडी जवान आगे, बोनस में पीछे

प्रदेश सरकार से जवानों का सीधा सवाल, त्योहार मनाने का हक नहीं पीआरडी जवानों ने सीएम धामी और मंत्री से की बोनस देने की मांग नियमानुसार बोनस या समकक्ष त्योहार सहायता देने की हो शीघ्र व्यवस्था देहरादून। उत्तराखंड में दीपावली की खुशियों के बीच प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने राज्य सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है। सरकारी विभागों में ड्यूटी निभाने वाले पीआरडी जवानों को दीपावली बोनस क्यों नहीं? क्या उनकी सेवाएं केवल ड्यूटी तक सीमित हैं और त्योहार आते ही उनके योगदान को भुला दिया जाता है? प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से प्रदेश के सभी पीआरडी जवानों को भी दीपावली बोनस देने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय पंवार ने कहा कि पीआरडी जवानों को भी सम्मान, अधिकार और त्योहार की खुशियों में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। संजय पंवार ने सवाल उठाया कि जब पीआरडी जवान विभिन्न सरकारी विभागों में जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करते हैं, तो त्योहार पर आर्थिक लाभ देने के मामले में उनके साथ अलग व्यवहार क्यों होना चाहिए? पुलिस, पीएसी, आईआरबी, एसडीआरएफ और अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पीआरडी जवान भी व्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी मांग को नजरअंदाज करना उनके मनोबल और सम्मान से जुड़ा सवाल है। संगठन का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दीपावली बोनस के मामले में पीआरडी जवानों के लिए क्या नीति है। यदि अन्य कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस दिया जाता है, तो पीआरडी जवानों की पात्रता पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। जिम्मेदारी निभाने में जवान पीछे नहीं, फिर त्योहार के लाभ में उन्हें पीछे क्यों रखा जाए? संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पीआरडी जवानों के भी परिवार हैं। उनके बच्चे भी दीपावली पर नए कपड़ों, मिठाइयों और त्योहार की खुशियों की उम्मीद करते हैं। घरों में भी अन्य परिवारों की तरह अतिरिक्त खर्च होते हैं। ऐसे में बोनस की मांग को केवल आर्थिक लाभ का सवाल मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जवानों की परिस्थितियों और उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए। त्योहार पर मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके परिवारों के लिए राहत बन सकती है। सरकार यदि जवानों से समर्पण और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती है, तो उनके हितों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से मांग की है कि दीपावली से पहले पीआरडी जवानों के बोनस पर निर्णय लिया जाए। संगठन चाहता है कि प्रदेश के सभी पात्र पीआरडी जवानों को भी नियमानुसार बोनस या समकक्ष त्योहार सहायता देने की व्यवस्था की जाए। संगठन का कहना है कि जवानों के सम्मान की बात केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके हितों से जुड़े फैसलों में भी यह सम्मान दिखाई देना चाहिए। यदि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेती है, तो इससे जवानों और उनके परिवारों को राहत मिलने के साथ उनका मनोबल भी बढ़ेगा। पीआरडी जवानों की यह मांग त्योहार के अवसर पर सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मियों के बीच सुविधाओं और आर्थिक सहायता की समानता का सवाल भी उठाती है। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए बोनस की पात्रता और नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन चाहता है कि पीआरडी जवानों के मामले में भी स्पष्ट और न्यायसंगत निर्णय लिया जाए। संगठन का सवाल साफ हैकृपीआरडी जवानों से ड्यूटी पूरी चाहिए तो उनके त्योहार और परिवारों की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री धामी और मंत्री रेखा आर्य जवानों की इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या दीपावली से पहले उन्हें कोई राहत मिल पाती है।

अंकिता प्रकरण बना सियासी ‘रणभूमि’

भाजपा ने बताया कांग्रेस पार्टी है दोहरे चरित्र का नमूना पहले अपने आरोपी सांसद पर कार्रवाई का जवाब दे कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए छवि खराब करने का लगाया आरोप देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदर्शनों और न्याय की मांग पर भाजपा ने अब तक का तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक पाखंड और दोहरे चरित्र का प्रदर्शन करार देते हुए सवाल दागा कि महिलाओं के सम्मान और न्याय की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने ही सांसद से जुड़े यौन शोषण के आरोपों पर कब कार्रवाई करेगी? भाजपा ने आरोप लगाया कि अंकिता के दुखद प्रकरण को चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस देवभूमि की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बेहद दुखद और संवेदनशील मामला है। भाजपा सरकार ने मामले में इंसाफ सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई की और दोषियों को अदालत से सजा मिली। अब सीबीआई जांच में भी पूरे सच के सामने आने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस को जांच की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए, न कि हर घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देकर जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि जब मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है और जांच का एक पहलू अभी भी जांच एजेंसी के सामने है, तब कांग्रेस का लगातार राजनीतिक प्रदर्शन करना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह न्याय की लड़ाई के नाम पर राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। भाजपा विधायक ने कांग्रेस के दोहरे रवैये पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरों से जवाबदेही मांगने वाली कांग्रेस को पहले अपने नेताओं से जुड़े गंभीर आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यौन शोषण के आरोपी सांसद के मामले में कांग्रेस कब और क्या कार्रवाई करेगी? भाजपा ने इस सवाल के जरिए कांग्रेस की महिला सम्मान संबंधी राजनीति को चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा किसी दल के लिए चुनिंदा राजनीतिक हथियार नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के न्याय और सम्मान को लेकर गंभीर है, तो उसे अपने नेताओं से जुड़े मामलों में भी वही कसौटी अपनानी चाहिए, जिसकी मांग वह भाजपा से करती है। हालांकि, आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए। राजनीतिक आरोप अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करते। अंकिता हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर बहस थमी नहीं है। अंकिता के परिजन और विपक्ष इस पहलू पर जवाब चाहते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसी को निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए। यही वह मुद्दा है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठाकर सरकार को घेर रही है, तो भाजपा विपक्ष की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। चौहान के बयान से साफ है कि भाजपा अब रक्षात्मक रहने के बजाय कांग्रेस को उसके अपने राजनीतिक आचरण के आधार पर घेरने की रणनीति अपना रही है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस इसे न्याय और जवाबदेही का मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहती है। भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक अवसरवादिता बताकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इस सियासी टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता के परिवार की न्याय संबंधी अपेक्षाओं और जांच की पारदर्शिता का है। राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, पर कथित वीआईपी से जुड़े सवालों का समाधान जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों से ही होना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलकर साफ कर दिया है कि अंकिता प्रकरण पर वह विपक्ष को बिना जवाब दिए राजनीतिक बढ़त नहीं लेने देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस मुन्ना चौहान के सवालों का जवाब देती है या इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की अपनी मुहिम और तेज करती है। इतना तय है कि चुनाव से पहले अंकिता प्रकरण उत्तराखंड की सियासत में बड़ा टकराव बना रहेगा।

कांग्रेस तथ्यों और समाधानों पर ‘मौन’

आरोपों की आड़ में राजनीति कर रही कांग्रेस भाजपा विधायक ने किया विपक्ष पर हमला तथ्यों के मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है विपक्ष देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। कांग्रेस की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिशों के बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को बेबुनियाद आरोपों पर आधारित बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने का ठोस आधार है और न ही जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण। चमोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय आरोपों की आड़ में राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है। विनोद चमोली ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछने और उसकी नीतियों की समीक्षा करने की है, लेकिन इसके लिए तथ्यों और तर्कों का होना जरूरी है। केवल आरोप लगाने से न तो जनता की समस्याओं का समाधान होता है और न ही राजनीतिक विश्वसनीयता कायम होती है। उनके अनुसार, कांग्रेस लगातार ऐसे आरोप लगा रही है, जिनके समर्थन में ठोस तथ्यों को सामने रखने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या वैकल्पिक नीति लेकर सामने आ रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष सरकार की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन जनता को यह बताने से बच रहा है कि सत्ता में आने पर उसकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा। चमोली के निशाने पर कांग्रेस की वह रणनीति रही, जिसमें सरकार से जुड़े विवादों और विभिन्न घटनाक्रमों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तथ्यों की पड़ताल और समाधान की चर्चा करने के बजाय आरोपों को उछालकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में विकास की चुनौतियां व्यापक हैं। पलायन रोकना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मजबूत करना तथा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना ऐसे विषय हैं, जिन पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर ठोस विकल्प देने के बजाय सरकार पर आरोप लगाने में अधिक रुचि दिखा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस सरकार की कमियों और विवादों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताकर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। विनोद चमोली के बयान को इसी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा विपक्ष को विकास और समाधान के मुद्दों पर घेरकर यह संदेश देना चाहती है कि चुनावी राजनीति केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्धियों, नीतियों और वैकल्पिक कार्यक्रमों के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस को सीधे चुनौती दी है कि वह आरोपों से आगे बढ़कर तथ्यों और समाधानों के साथ जनता के बीच आए। अब सवाल यह है कि चुनावी मुकाबले में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को कितने ठोस तथ्यों के साथ रख पाती है और भाजपा विकास के अपने दावों को जनता के सामने किस तरह साबित करती है।

अंकिता प्रकरण में फिर ‘हुंकार’

इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन मार्च का आह्वान दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से तत्काल हटाएं कथित वीआईपी प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच उत्तराखंडवासियों से एकजुट होने की अपील की नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग अब उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आवाज बुलंद कर रही है। अंकिता को न्याय दिलाने और हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण पर उठ रहे सवालों के जवाब मांगने के लिए इंडिया गेट पर जुटे लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में रह रहे उत्तराखंडवासियों और आम नागरिकों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को व्यापक स्तर पर उठाने और मामले से जुड़े सवालों पर जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए जनसमर्थन जरूरी है। इस अभियान को उत्तराखंड के स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में लंबे समय से संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। मामले में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के कारण विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोग इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग किसी एक राजनीतिक दल या संगठन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही से जुड़े व्यापक सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जब किसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार और समाज के एक वर्ग की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हों, तो उन सवालों का समाधान तथ्यों और निष्पक्ष जांच के माध्यम से किया जाना चाहिए। उनका जोर है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल हो और किसी भी सवाल को अनसुना न किया जाए। प्रदर्शन के दौरान दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाने और उनके संबंध में उठाए जा रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि कथित वीआईपी प्रकरण को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि संवैधानिक पद पर नियुक्ति के बाद जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, दुष्यंत गौतम के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल हो और जांच के निष्कर्षों को लेकर स्पष्टता सामने आए। दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना है। विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि या निर्दाेषता का फैसला राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और कानून के अनुसार ही होना चाहिए। प्रदर्शन में मौजूद ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल ने अंकिता भंडारी को न्याय और जनचेतना का प्रतीक बताते हुए दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंडवासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को मजबूती से उठाने के लिए एकजुट हों। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता प्रकरण ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है। ऐसे में इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय जांच की पारदर्शिता और पीड़ित परिवार की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ लोगों की शंकाओं का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। जब तक कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस जारी रहने की संभावना है। मोहित इमरी ने अंकिता के लिए न्याय की मांग को उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ते हुए लोगों से आगे आने की अपील की। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और समाज में न्याय के प्रति विश्वास कायम रखने का सवाल भी है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि वह इस अभियान को किसी दलगत राजनीति के बजाय न्याय की मांग के रूप में देखें। उनका कहना है कि जांच से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और मामले में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्तावित मार्च के आह्वान के बाद अब इस बात पर नजर रहेगी कि कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च के लिए संबंधित प्रशासनिक अनुमति और लागू प्रतिबंधों की स्थिति स्पष्ट होना भी महत्वपूर्ण होगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाना, कथित वीआईपी प्रकरण की निष्पक्ष जांच और अंकिता को न्याय दिलाने की मुहिम को व्यापक जनसमर्थन दिलाना शामिल है। दिल्ली में प्रस्तावित यह कार्यक्रम अंकिता प्रकरण को लेकर जारी जनभावनाओं और राजनीतिक बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में सामने ला सकता है।

udaydinmaan: ‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’

udaydinmaan: ‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’: रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत राजनीति की नई परतें,भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा विधानसभा...

udaydinmaan: चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’

udaydinmaan: चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’: दिल्ली से उठी मामले में आवाज ने फिर हिलाई उत्तराखंड की सियासत देश-विदेश तक गूंजा मामला, चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें इंडिया गेट पर म...

चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’

दिल्ली से उठी मामले में आवाज ने फिर हिलाई उत्तराखंड की सियासत देश-विदेश तक गूंजा मामला, चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें इंडिया गेट पर माता-पिता का धरना, हिरासत व रिहाई से भड़का आक्रोश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहुंचने से राष्ट्रीय राजनीति में भी उछला मुद्दा देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड की आग एक बार फिर उत्तराखंड में सुलग उठी है। बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे माता-पिता की आवाज अब दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंच गई है। प्रदर्शन के दौरान माता-पिता को हिरासत में लिए जाने और फिर रिहा किए जाने की घटना ने जनाक्रोश को और तेज कर दिया। मामला केवल उत्तराखंड की सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गया है। देश के प्रमुख समाचार माध्यमों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति और मानवाधिकारों से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले मंचों तक इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। इस बार विवाद के केंद्र में कथित वीआईपी कोण और भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का मुद्दा है। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि कथित वीआईपी कोण की जांच पूरी होने तक इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को दुष्यंत कुमार गौतम नकार चुके हैं और उन्होंने मानहानि की कानूनी कार्रवाई भी की है। ऐसे में जांच के निष्कर्ष और आरोपों की सत्यता इस पूरे विवाद के निर्णायक पहलू हैं। 14 अक्टूबर को दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता के माता-पिता के धरने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने समर्थन दिया। इसके बाद देर रात चले विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अंकिता के माता-पिता और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। उन्हें 15 अक्टूबर की सुबह रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने मामले को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। अंकिता के पिता ने मांग स्वीकार नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। उधर, देहरादून में भी विरोध की आवाज तेज हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह समेत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कथित वीआईपी की भूमिका पर स्थिति स्पष्ट करने और दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के मामले में सरकार से जवाब मांगा। इस तरह दिल्ली से देहरादून तक एक ही सवाल राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया हैकृअंकिता के मामले में उठ रहे अनुत्तरित सवालों का स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बावजूद कथित वीआईपी कोण को लेकर उठते सवालों ने प्रकरण को बार-बार राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में वापस ला दिया है। अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और कथित वीआईपी कोण पर स्पष्टता चाहिए। दूसरी ओर, जांच से जुड़े एक पूर्व अधिकारी के हवाले से मीडिया में यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पहले की जांच में कथित वीआईपी की भूमिका साबित करने वाला साक्ष्य नहीं मिला था। यही वह बिंदु है, जहां राजनीतिक दावों से अलग जांच के निष्कर्षों, उपलब्ध प्रमाणों और नए आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी हो जाती है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रकरण भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। विपक्ष इसे महिला सुरक्षा, न्याय और सत्ता की जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है। परिवार की मांगों और आंदोलन के प्रति सरकार का रुख अब राजनीतिक बहस का विषय है। विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर है, जबकि भाजपा के सामने आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब देने और जांच को लेकर भरोसा कायम करने की चुनौती है। हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम आरोपों में आने से उसका दोष सिद्ध नहीं होता। लेकिन किसी संवेदनशील मामले में संदेह और सवाल लगातार बने रहें, तो उन्हें दूर करना शासन और जांच व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सरकार के लिए चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जनता को जांच की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिले। अंकिता भंडारी का मामला एक परिवार के न्याय संघर्ष से आगे बढ़कर उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही और जांच व्यवस्था पर भरोसे की कसौटी बन चुका है। परिवार का दिल्ली पहुंचना और राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन इस बात का संकेत है कि मामला फिर व्यापक राजनीतिक विमर्श में लौट आया है। अब निगाहें सरकार, जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर हैं। क्या कथित वीआईपी कोण को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति और स्पष्ट होगी? क्या परिवार को जांच के निष्कर्षों से संतोषजनक जवाब मिलेगा? और क्या राजनीतिक दल इस मामले को आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर न्याय की मांग पर केंद्रित रखेंगे? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि अंकिता के नाम पर उठी यह नई लहर केवल कुछ दिनों की राजनीतिक हलचल बनकर रह जाती है या व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में कोई ठोस परिणाम सामने आता है।

भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हमला महिला अपराधों पर कांग्रेस का दोहरा रवैया अंकिता हत्याकांड के मामले में राजनीति कर देवभूमि को अपमानित करने का आरोप विधानसभा चुनाव से पहले महिला अपराधों पर भाजपा और कांग्रेस आए आमने-सामने देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत में जारी घमासान के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर महिला अपराधों के मामले में दोहरा रवैया अपनाने और दिवंगत बेटी के नाम पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर-सांसद को संरक्षण दे रहा है, जबकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भट्ट ने कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस को पहले अपने नेताओं और करीबियों से जुड़े मामलों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उनके अनुसार, एक ओर कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का अंतर बताते हुए पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर उभरे जनाक्रोश और दिल्ली में परिवार के प्रदर्शन के बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस इस संवेदनशील प्रकरण को न्याय की मांग से आगे बढ़ाकर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भट्ट ने कहा कि दिवंगत बेटी के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी कर देवभूमि की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से उठाए जा रहे सवालों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कथित वीआईपी कोण को लेकर जारी विवाद के बीच परिवार की मांगों और जांच से जुड़े तथ्यों पर स्पष्टता महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में भाजपा के आरोपों के साथ-साथ कांग्रेस को भी अपने दावों के समर्थन में तथ्य सामने रखने होंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़े होकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार की इच्छानुसार हरसंभव मदद की और मामले में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के कारण मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस में लगातार बना हुआ है। दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है, लेकिन कथित वीआईपी कोण से जुड़े सवालों पर स्पष्टता की मांग भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई है। अंकिता प्रकरण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच महिला सुरक्षा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की लड़ाई को और तीखा कर दिया है। भाजपा कांग्रेस पर चुनिंदा मामलों में आवाज उठाने और अपने करीबियों से जुड़े आरोपों पर मौन रहने का आरोप लगा रही है। वहीं, अंकिता के मामले में विपक्ष सरकार से जवाबदेही और कथित वीआईपी कोण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। इस राजनीतिक टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला अपराधों जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक दल पीड़ितों के न्याय को प्राथमिकता देंगे या एक-दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे रहेंगे। गंभीर आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक मंचों से दिए गए बयानों के आधार पर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का दोबारा राजनीतिक केंद्र में आना भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इस मामले के जरिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये को मुद्दा बनाकर पलटवार कर रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तीखा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से परे जनता की अपेक्षा स्पष्ट हैकृमहिला सुरक्षा के सवाल पर दोहरे मानदंड न हों, गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय की मांग के लिए बार-बार संघर्ष न करना पड़े। अंकिता के नाम पर चल रही इस सियासी लड़ाई में राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी।

कांग्रेस की सियासत को बताया ‘गिद्ध राजनीति’

भाजपा का राहुल गांधी पर राजनीतिक पाखंड का वार यौन शोषण के आरोपी करीबी को लेकर उठाए सवाल मुजफ्फरनगर कांड की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरा देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड में सियासी संग्राम लगातार तीखा होता जा रहा है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और कथित वीआईपी कोण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला है, जिसने राजनीतिक टकराव को और हवा दे दी है। उनियाल ने अंकिता के नाम पर कांग्रेस की सक्रियता को ‘गिद्ध राजनीति’ करार देते हुए राहुल गांधी पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर वैसी ही मुखरता क्यों नहीं दिखाता, जैसी अंकिता प्रकरण में दिखाई जा रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को अंकिता के परिवार के न्याय से ज्यादा इस संवेदनशील मामले से राजनीतिक लाभ हासिल करने की चिंता है। मंत्री के बयान का सीधा संदेश है कि महिला सम्मान की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को पहले अपने राजनीतिक आचरण और करीबियों से जुड़े गंभीर आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए। सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर-सांसद के मामले में सवालों का सामना करने से बचता है, लेकिन अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीतिक सक्रियता दिखाने में पीछे नहीं रहता। उन्होंने इस रवैये को राजनीतिक पाखंड बताते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उनियाल का हमला ऐसे समय आया है, जब अंकिता के माता-पिता के दिल्ली में प्रदर्शन और विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद मामला फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में है। भाजपा इस आंदोलन को कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस कथित वीआईपी कोण पर जवाबदेही की मांग कर रही है। राजनीतिक सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोपों का निर्धारण प्रमाणों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। कांग्रेस की मंशा पर भाजपा के आरोपों से अलग, अंकिता प्रकरण में उठ रहे सवालों का तथ्यपरक जवाब भी जरूरी है। सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए मुजफ्फरनगर कांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान देवभूमि की मातृशक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं के इतिहास के बावजूद कांग्रेस आज महिला सम्मान के सवाल पर राजनीतिक उपदेश दे रही है। भाजपा इस मुद्दे के जरिये कांग्रेस को उसके राजनीतिक अतीत के कठघरे में खड़ा करना चाहती है। पार्टी का तर्क है कि महिला सम्मान पर राजनीति करने वाले दलों को अपने पुराने रिकार्ड पर भी जवाब देना चाहिए। इस बयान से अंकिता प्रकरण पर जारी लड़ाई अब वर्तमान सरकार की जवाबदेही से आगे बढ़कर राजनीतिक दलों के अतीत और वर्तमान के आचरण की बहस में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन आरोपियों को अदालत आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी कोण को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, जबकि भाजपा विपक्ष पर दिवंगत बेटी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। यही वह मोर्चा है, जहां दोनों पक्षों के दावों की कसौटी तथ्यों से तय होगी। दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है, लेकिन कथित वीआईपी कोण पर उठ रहे सवालों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा कांग्रेस के दोहरे रवैये और कथित राजनीतिक अवसरवाद को निशाना बना रही है। सुबोध उनियाल के बयान ने इस टकराव को और आक्रामक बना दिया है। अब भाजपा का हमला केवल कांग्रेस के आंदोलन पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक चरित्र और महिला सम्मान पर उसके दावों पर भी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता के नाम पर आरोपों की जंग कब खत्म होगी और परिवार को उठ रहे सवालों पर स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? देवभूमि की जनता को राजनीतिक विशेषणों से ज्यादा निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय से जुड़े ठोस तथ्यों की दरकार है।

‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’

रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत राजनीति की नई परतें,भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा भी खुला देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़ा विवाद अब निजी जीवन तक सीमित रहने के बजाय राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हाईप्रोफाइल दंपती के बीच सार्वजनिक रूप से सामने आए विवाद ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने भी इस प्रकरण को लेकर सरकार की जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। राजनीति में नेताओं के निजी जीवन से जुड़े विवाद अक्सर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब मामला सत्ता में बैठे मंत्री और उनसे जुड़े लोगों का हो, तब सवाल केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहते। ऐसे मामलों में सार्वजनिक पद की गरिमा, राजनीतिक पारदर्शिता और आरोपों की निष्पक्ष जांच जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू से जुड़े विवाद ने भी इसी तरह की बहस को हवा दी है। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की एक मंत्री का नाम जुड़ा है। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और वह भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस विवाद पर तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगी या मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझकर रह जाएगा? भाजपा के लिए भी यह प्रकरण असहज स्थिति पैदा कर सकता है। एक ओर पार्टी सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसके मंत्री से जुड़े विवाद पर उठने वाले सवालों का जवाब देना उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। हालांकि, किसी विवाद में नाम आने या आरोप लगने मात्र से किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए जरूरी है कि आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। विपक्ष के लिए यह मामला सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने का अवसर है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष यह जानना चाहेगा कि संबंधित मामलों में क्या शिकायतें दर्ज हुई हैं, क्या किसी सक्षम एजेंसी ने जांच की है और यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है। राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता को केवल बयानबाजी नहीं, ठोस तथ्य भी चाहिए। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी भी केवल विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे आरोपों के संबंध में स्पष्ट और प्रमाण आधारित जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के विवादों का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष सरकार के कामकाज, मंत्रियों की भूमिका और जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में रेखा आर्या से जुड़ा विवाद भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इसे सुशासन और पारदर्शिता के सवालों से जोड़कर उठाए। हालांकि, इस प्रकरण का चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह आगे सामने आने वाले तथ्यों, संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण और सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। केवल विवाद के आधार पर किसी राजनीतिक दल को नुकसान या लाभ होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई ठोस शिकायत या प्रमाण मौजूद है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो तथ्यों के आधार पर उनका खंडन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में न तो किसी मंत्री को आरोपों से परे माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है। जनता को इस विवाद में राजनीतिक शोर से अधिक स्पष्टता, प्रमाण और जवाब चाहिए। रेखा आर्यादृगिरधारी लाल साहू प्रकरण अब इसी कसौटी पर सरकार और विपक्ष, दोनों की भूमिका को परखने का विषय बन गया है।

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udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार

udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार: रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्...

सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार

रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने से बढ़ी गंभीरता देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला किसी आम महिला का नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो जारी कर अपने पति गिरधारी लाल साहू से जान का खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी सामने रखी है। वीडियो जारी होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी ने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। मामले ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सुरक्षा, घरेलू संबंधों में उत्पन्न विवाद और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी आवश्यक है। ऐसे में आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण होगी। सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्य ने देहरादून के कैंट थाने में शिकायत देकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कथित रूप से अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही, एक कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं। इन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्या प्राथमिकी दर्ज की गई है और कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच किस स्तर पर हैकृइन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। मंत्री की सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि रेखा आर्य स्वयं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। उनके विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण तथा अधिकारों से जुड़े विषयों से भी संबंधित है। ऐसे में उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताना स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बनेगा। विपक्ष के लिए यह मामला सरकार को घेरने का मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार से पूछ सकते हैं कि जब प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री को ही अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? हालांकि, किसी एक मामले के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायत की गंभीरता सरकार और पुलिस की जवाबदेही अवश्य बढ़ाती है। इस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली पद पर पहुंचने वाली महिलाओं को अक्सर राजनीतिक विरोध, सामाजिक अपेक्षाओं और निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी महिला की सुरक्षा का सवाल उसके पद, प्रतिष्ठा या राजनीतिक प्रभाव से तय नहीं होना चाहिए। यदि मंत्री ने वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया है, तो उनकी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की जांच राजनीतिक दबाव या सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से प्रभावित न हो। कानून की नजर में हर नागरिक समान है और किसी भी शिकायत का निस्तारण साक्ष्यों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। रेखा आर्य के आरोपों से भाजपा सरकार के सामने भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है। महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों तथा दावों पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। विपक्ष इस प्रकरण को सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। यदि शिकायत में सुरक्षा संबंधी वास्तविक खतरे की बात कही गई है, तो पहली प्राथमिकता मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना होना चाहिए। इसके बाद ही तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। रेखा आर्य के भावुक वीडियो, थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी के बाद अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं। क्या मंत्री की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का आकलन किया गया है? क्या शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की जांच में क्या सामने आया है? इन सवालों का जवाब मामले की आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल, यह प्रकरण केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह गया है। इसने महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही सरकार और पुलिस दोनों के लिए सवाल खड़े कर सकती है।