शनिवार, 21 नवंबर 2026

udaydinmaan: सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार

udaydinmaan: सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार: मुद्दों की बढ़ती फेहरिस्त से विपक्ष को मिला हमला करने का मौका विपक्ष ने भ्रष्टाचार से महिला अपराध तक की सरकार की घेराबंदी जमीनों की खरीद-फरोख...

udaydinmaan: सियासत की विरासत में ‘अपने’

udaydinmaan: सियासत की विरासत में ‘अपने’: किसी को पिता की राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती प्रदेश की विरासत को चुनावी ताकत में बदलने की दरकार भाजपा और कांग्रेस दोनों में दूसरी पीढ़ी की द...

udaydinmaan: आधी आबादी पर भाजपा का ‘दांव’

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सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार

मुद्दों की बढ़ती फेहरिस्त से विपक्ष को मिला हमला करने का मौका विपक्ष ने भ्रष्टाचार से महिला अपराध तक की सरकार की घेराबंदी जमीनों की खरीद-फरोख्त, चढ़ावे में कथित गड़बड़ी बना हथियार देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी तापमान बढ़ने लगा है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और 65 पार के लक्ष्य के साथ चुनावी जमीन तैयार कर रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीनों की खरीद-फरोख्त और धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मामले अब राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इन मुद्दों ने सरकार के सामने केवल राजनीतिक चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के हमले का सबसे प्रभावी हथियार बनता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकारी विभागों में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की घोषणाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अपनी ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और पारदर्शिता का दावा करती रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित क्यों दिखाई देती है और बड़े मामलों में जवाबदेही किसकी तय होगी? यही सवाल अब चुनावी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। महिला सुरक्षा का सवाल भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में पहले ही गहरी छाप छोड़ी है। इस मामले में वीआईपी की कथित भूमिका और सीबीआई जांच को लेकर उठती मांगों ने सरकार को लगातार विपक्ष के निशाने पर रखा है। महिला अपराधों की घटनाएं सामने आने पर कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि देवभूमि में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान केवल भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा करती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी दावों और महिलाओं के मन में सुरक्षा के भरोसे के बीच की दूरी कैसे कम होगी? उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त और भू-कानून का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। राज्य की जमीनों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता, बाहरी निवेश और जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उठते सवाल सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विकास और निवेश के नाम पर जमीनों के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के हित और पहाड़ की जमीन की सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही। मसूरी, देहरादून और अन्य क्षेत्रों में जमीनों से जुड़े विवादों ने इस बहस को और धार दी है। कांग्रेस भूमि संबंधी मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। सरकार की ओर से निवेश और विकास परियोजनाओं को रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले जमीन का सवाल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देवभूमि की धार्मिक आस्था और मंदिरों से जुड़े आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठना संवेदनशील विषय है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए धन और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन रही है। विपक्ष इसे धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों की व्यवस्था पर सरकार की निगरानी और जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों में आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। आपराधिक घटनाओं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीनों के विवाद और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का भय कमजोर हुआ है। सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही है। लेकिन अलग-अलग घटनाओं के बाद उठने वाले सवाल सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता के बीच कानून व्यवस्था का आकलन केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों के अनुभव और सुरक्षा के भरोसे से भी होगा। दरअसल, 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विकास और सुशासन के एजेंडे को इन विवादों के बीच मजबूती से पेश करने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, नकलरोधी कानून, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों के समानांतर उन सवालों को खड़ा करना चाहता है, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और सरकार के प्रति भरोसे से है। कांग्रेस के लिए भी यह अवसर कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। मुद्दे उठाना एक बात है, लेकिन जनता के सामने उनका ठोस विकल्प और विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करना दूसरी बात। यदि विपक्ष इन सवालों को केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित रखता है तो उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं सरकार यदि इन मामलों में समय रहते पारदर्शी जांच, प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो विपक्ष के आरोप चुनावी माहौल में असर डाल सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति अब केवल घोषणाओं और उपलब्धियों के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही है। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जमीन और धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल सत्ता की परीक्षा लेने लगे हैं। 2027 में जनता के सामने दोनों दल होंगे, लेकिन फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार इन सवालों का कितना संतोषजनक जवाब दे पाती है। चुनावी नारों से आगे अब जवाबदेही की राजनीति की परीक्षा शुरू हो चुकी है।

सियासत की विरासत में ‘अपने’

किसी को पिता की राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती प्रदेश की विरासत को चुनावी ताकत में बदलने की दरकार भाजपा और कांग्रेस दोनों में दूसरी पीढ़ी की दावेदारी तेज देहरादून। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के कई राजनीतिक परिवारों के लिए अपनी विरासत बचाने और अगली पीढ़ी को सियासत में स्थापित करने की परीक्षा भी बनेगा। करीब ढाई दशक की प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी पहचान किसी एक नेता तक सीमित नहीं रही। अब इन परिवारों के बेटे-बेटियां और रिश्तेदार राजनीतिक जमीन पर अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। कुछ चेहरे संगठन में सक्रिय हैं, कुछ चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ को आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव तय करेगा कि राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी के लिए कितनी मददगार साबित होती है। भाजपा में इस बार कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कालाढूंगी से सात बार विधायक रहे बंशीधर भगत ने अपने बेटे विकास भगत को 2027 में चुनाव लड़ाने की इच्छा जताई है। विकास भगत संगठन और युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। चौबट्टाखाल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत की राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत को भी रानीखेत की राजनीति में संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वह भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देहरादून कैंट की राजनीति में विधायक सविता कपूर के बेटे अमित कपूर का नाम भी चर्चा में है। वहीं पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल को लेकर भी राजनीतिक हलकों में संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा में कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे भी हैं, जिनकी अगली पीढ़ी पहले ही सत्ता और संगठन में अपनी जगह बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हैं। गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी संगठन में सक्रिय हैं। यानी भाजपा में राजनीतिक विरासत का सवाल केवल संभावित टिकट तक सीमित नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की संगठनात्मक और राजनीतिक स्वीकार्यता से भी जुड़ा है। कांग्रेस में राजनीतिक विरासत की सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार को लेकर है। उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। बड़े बेटे वीरेंद्र रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, जबकि छोटे बेटे आनंद रावत भी युवा कांग्रेस और प्रदेश संगठन में सक्रिय रहे हैं। हरीश रावत सार्वजनिक रूप से आनंद रावत को 2027 के विधानसभा चुनाव में अवसर देने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक परिवार से एक टिकट के सिद्धांत और हरदा परिवार की राजनीतिक दावेदारी के बीच संतुलन बनाना नेतृत्व के लिए चुनौती हो सकता है। कांग्रेस में दूसरी पीढ़ी के कई चेहरे पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश हल्द्वानी से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में परिवारवाद और एक परिवार-एक टिकट का सवाल लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ नए और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का प्रभाव नया नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवार लगातार प्रभावशाली रहे हैं। इन परिवारों को संगठनात्मक नेटवर्क, राजनीतिक संपर्क और क्षेत्रीय पहचान का लाभ मिलता रहा है। लेकिन बदलते चुनावी माहौल में केवल किसी बड़े नेता का बेटा या बेटी होना टिकट और जीत की गारंटी नहीं रह गया है। मतदाता अब उम्मीदवार की अपनी सक्रियता, क्षेत्र में पकड़, जनसंपर्क और कामकाज को भी कसौटी पर कस रहे हैं। भाजपा के सामने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का लक्ष्य है। ऐसे में पार्टी के लिए पुराने चेहरों के स्थान पर नई पीढ़ी को मौका देने और मौजूदा विधायकों की दावेदारी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की कोशिश में है, लेकिन उसके सामने टिकट वितरण के साथ गुटीय संतुलन और परिवारों की दावेदारी को साधने की चुनौती है। दोनों दलों में ऐसे युवा चेहरों की संख्या बढ़ रही है, जो अपने राजनीतिक परिवार की पहचान के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। 2027 का चुनाव राजनीतिक परिवारों के लिए दोहरी कसौटी लेकर आएगा। पहली कसौटी पार्टी के भीतर टिकट हासिल करने की होगी और दूसरी जनता के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने की। जिन परिवारों की अगली पीढ़ी को टिकट मिलता है, उनके सामने विरासत को जनसमर्थन में बदलने की चुनौती होगी। वहीं टिकट से वंचित रहने वाले परिवारों के सामने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का सवाल होगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा दल सत्ता में आएगा, बल्कि यह भी है कि पुराने राजनीतिक दिग्गज अपनी विरासत किसके हाथों में सौंपेंगे। क्या 2027 में प्रदेश को नए राजनीतिक चेहरे मिलेंगे या पुराने नेताओं की राजनीतिक जमीन पर उनके परिजन ही आगे बढ़ेंगे? इस चुनाव में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी का भविष्य भी तय होने जा रहा है।

आधी आबादी पर भाजपा का ‘दांव’

उत्तराखंड में 70 सीटों पर महिला विस्तारक उतारने की तैयारी महिला मतदाताओं को साधने के लिए बूथ से घर तक पहुंचेगी बैठकों और स्वयं सहायता समूहों के जरिये मजबूत करेगी संपर्क देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी और 65 पार के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में जुटी भाजपा ने अब अपनी चुनावी रणनीति में आधी आबादी को खास जगह दी है। पार्टी समझ रही है कि उत्तराखंड की सियासत में महिला मतदाता केवल एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली निर्णायक ताकत हैं। यही वजह है कि भाजपा ने महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर नई कवायद शुरू कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक नियुक्त करने का फैसला इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। भाजपा की इस पहल का मकसद केवल महिला मतदाताओं तक चुनावी संदेश पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करना और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संगठन से जोड़ना भी है। पार्टी पहले ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारक तैनात कर चुकी है। अब महिला विस्तारकों के जरिये इस नेटवर्क को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी है। यह महिला कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रहकर महिलाओं के बीच पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगी। पार्टी के लिए यह प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका काफी प्रभावशाली रही है। महिला विस्तारकों की तैनाती के साथ भाजपा ने बूथ स्तर पर भी महिलाओं से संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई है। महिला मोर्चा को प्रदेश के सभी 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। छोटी-छोटी बैठकों के जरिये महिलाओं से सीधे संवाद किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों, महिला संगठनों और विधानसभा स्तरीय सम्मेलनों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि महिलाओं के बीच केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे साल संगठन की सक्रिय मौजूदगी बनी रहे। भाजपा की चुनावी रणनीति में महिला कल्याण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे विषयों को पार्टी अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति सम्मान सम्मेलनों के जरिये भी सरकार महिलाओं के बीच अपनी योजनाओं का लेखा-जोखा रख रही है। पार्टी का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को केवल लाभार्थी तक सीमित न रखकर उन्हें अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्क अभियान का हिस्सा बनाया जाए। इस रणनीति के पीछे महिला मतदाताओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी भी एक बड़ा कारण है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। महिलाओं ने 67.16 प्रतिशत मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.27 रहा। यानी महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से करीब छह प्रतिशत अधिक थी। प्रदेश में लगभग 35 लाख महिला मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी समीकरण में उनकी अहमियत को स्पष्ट करती है। खासकर पर्वतीय विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का रुख कई सीटों पर हार-जीत का अंतर तय कर सकता है। हालांकि भाजपा के लिए आधी आबादी को साधने की राह इतनी आसान नहीं है। महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रचार के बीच महिला सुरक्षा का सवाल भी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के सामने केवल योजनाओं की उपलब्धियां गिनाने की चुनौती नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच उठ रहे सवालों का जवाब देने की भी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा का महिला विस्तारक प्रयोग महज संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के बीच मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश है। पार्टी जानती है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में महिलाओं का समर्थन उसके लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब उसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए वह बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महिला नेटवर्क खड़ा करना चाहती है। सवाल यह है कि क्या योजनाओं, सम्मेलनों और महिला कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के सहारे भाजपा आधी आबादी का भरोसा फिर हासिल कर पाएगी? या फिर महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे सवाल चुनावी रणनीति पर भारी पड़ेंगे? 2027 का चुनाव इन सवालों का जवाब देगा।

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

udaydinmaan: अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’

udaydinmaan: अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’ : उत्तराखंड के सियासी गलियारों में 2027 से पहले हर सवाल पर पक्ष और विपक्ष में महाभारत अंकिता भंडारी से लेकर बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार तक ...

udaydinmaan: सत्ता की ‘राह’ में टिकट का ‘कांटा’

udaydinmaan: सत्ता की ‘राह’ में टिकट का ‘कांटा’: कांग्रेस पार्टी में टिकट की जंग, चुनाव से पहले अपनों ने खोला मोर्चा सत्ता में वापसी का सपना, लेकिन टिकट की दावेदारी ने बढ़ाया सिरदर्द गुटबाजी...

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल: चुनावी समितियों के ऐलान से रफ्तार पकड़ेगा चुनावी अभियान प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ तय होगी जिम्मेदारियां मिशन 2027 के लिए संगठन ...

उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल

चुनावी समितियों के ऐलान से रफ्तार पकड़ेगा चुनावी अभियान प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ तय होगी जिम्मेदारियां मिशन 2027 के लिए संगठन से लेकर बूथ तक बिछेगी अब बिसात देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा अब अपनी चुनावी तैयारियों को अगले चरण में ले जाने जा रही है। अब तक संगठनात्मक बैठकों, बूथ सशक्तीकरण, विधानसभा विस्तारकों की तैनाती और रणनीतिक बैठकों के जरिए जमीन तैयार कर रही पार्टी जल्द ही अपने चुनावी अभियान का औपचारिक ढांचा सामने लाएगी। संकल्प पत्र समिति से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनाव संचालन समितियों के गठन तक भाजपा अपनी पूरी चुनावी मशीनरी को सक्रिय करने की तैयारी में है। 26 नवंबर को प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ इन समितियों के ऐलान की तैयारी है। यह केवल समितियों की घोषणा नहीं होगी, बल्कि भाजपा के मिशन 2027 का संगठनात्मक खाका भी सामने आएगा। भाजपा की रणनीति साफ है। चुनाव की औपचारिक घोषणा का इंतजार करने के बजाय पार्टी पहले से ही चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां बांटने की कवायद तेज हो गई है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी आगामी चुनावी कार्यक्रमों पर मंथन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाएगी। भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के सामने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं रखने का माध्यम होगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और अगले पांच वर्षों के सपनों के बीच ऐसा संतुलन बनाए, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। विकास, रोजगार, पलायन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के अवसर, किसानों की समस्याएं, पर्यटन और पहाड़ की बुनियादी सुविधाएं संकल्प पत्र के महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। लेकिन भाजपा के सामने सवाल केवल नए वादे करने का नहीं है। जनता यह भी जानना चाहेगी कि पिछले चुनाव में किए गए वादों का कितना हिसाब पूरा हुआ। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति तथा पलायन जैसे मुद्दों पर पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। ऐसे में संकल्प पत्र समिति की भूमिका महज घोषणाओं का पुलिंदा तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी। चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव संचालन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन के साथ भाजपा चुनावी कामकाज को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। इनमें वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों और चुनावी रणनीति में दक्ष चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव प्रबंधन समिति जहां संसाधनों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक समन्वय का काम देखेगी, वहीं चुनाव संचालन समिति प्रचार, जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के दौरान किसी एक स्तर पर भी समन्वय की कमी न रहे। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक सूचनाओं और निर्देशों का प्रभावी आदान-प्रदान हो। पहले ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कोर कमेटियों के गठन और विधानसभा विस्तारकों की तैनाती के जरिए इस दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। भाजपा के लिए सबसे अहम काम सरकार के कामकाज को चुनावी विमर्श में बदलना होगा। पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़क, रेल, धार्मिक पर्यटन, नकलरोधी कानून और प्रशासनिक फैसलों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार के फैसलों को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए भी पार्टी अलग से राजनीतिक और प्रचार रणनीति तैयार कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील सवालों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इन मुद्दों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहने दे, बल्कि जनता के सामने ठोस जवाब रखे। भाजपा के इस अभियान की एक बड़ी वजह कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी है। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक नैरेटिव के जरिए जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। लगातार दो कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ पैदा होने वाली नाराजगी, विधायकों के प्रति असंतोष और टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या भी भाजपा के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ऐसे में चुनावी समितियों में किसे जगह मिलती है और किसे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसका राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। समिति गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ वरिष्ठता और संगठनात्मक अनुभव के बीच तालमेल बैठाना नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा की चुनावी तैयारियों को संस्थागत रूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। इससे चुनावी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर संचालित करने और संगठन की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल, भाजपा अब चुनाव को केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे संगठन की ताकत, नेतृत्व की स्वीकार्यता और सरकार के कामकाज की परीक्षा के रूप में भी देख रही है। संकल्प पत्र और चुनावी समितियों के गठन से पार्टी अपने इरादे तो स्पष्ट करेगी, लेकिन असली परीक्षा जनता के बीच उन इरादों को विश्वास में बदलने की होगी। भाजपा के सामने इस बार सिर्फ सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं, बल्कि उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने की महत्वाकांक्षा है। यही कारण है कि पार्टी चुनाव से कई महीने पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। संकल्प पत्र में भविष्य के सपने होंगे, समितियों में चुनावी रणनीति और चुनाव कार्यालय में सत्ता वापसी की पटकथा लिखने की कोशिश। लेकिन इस पटकथा का अंतिम फैसला संगठन के कार्यालयों में नहीं, उत्तराखंड की जनता के बीच होगा।

सत्ता की ‘राह’ में टिकट का ‘कांटा’

कांग्रेस पार्टी में टिकट की जंग, चुनाव से पहले अपनों ने खोला मोर्चा सत्ता में वापसी का सपना, लेकिन टिकट की दावेदारी ने बढ़ाया सिरदर्द गुटबाजी और समर्थकों की गोलबंदी से उलझा कांग्रेस का सियासी गणित देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले की चुनौती तो है ही, पार्टी के भीतर टिकट का सवाल भी बड़ा सियासी संकट बनता जा रहा है। सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस के लिए अभी से अपने ही नेताओं और दावेदारों को संभालना आसान नहीं दिख रहा। विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की दावेदारी को लेकर समर्थकों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। कहीं पुराने नेताओं की दावेदारी है तो कहीं नए चेहरों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर गुटीय समीकरण भी इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसे भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी देना है और अपने नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी साधना है। प्रदेश में पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन यही अनुभव कई बार आपसी प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाता है। टिकट वितरण से पहले ही जिस तरह अलग-अलग खेमों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है, उसने पार्टी नेतृत्व के सामने भविष्य की मुश्किलों के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह टिकट वितरण का ऐसा फार्मूला कैसे तैयार करेगी, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और नए चेहरों को भी अवसर मिल सके। हर विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार सक्रिय हैं। कोई पिछले चुनाव का हवाला देकर टिकट पर अपना अधिकार जता रहा है तो कोई क्षेत्र में लगातार सक्रियता और जनाधार को अपनी ताकत बता रहा है। कुछ नेता संगठन में अपनी पकड़ के आधार पर दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब टिकट की दावेदारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से निकलकर गुटीय प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है। ऐसे में किसी एक नेता को टिकट देना दूसरे खेमे के लिए चुनौती बन सकता है। कांग्रेस का पिछला राजनीतिक अनुभव बताता है कि चुनाव के समय टिकट से नाराज नेता कभी निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं तो कभी भीतरघात के जरिए पार्टी के समीकरण बिगाड़ देते हैं। प्रदेश कांग्रेस में गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन और समर्थक वर्ग है। पार्टी नेतृत्व के सामने इन नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने की चुनौती है। एक ओर संगठन को चुनावी नेतृत्व का स्पष्ट संदेश देना है, दूसरी ओर किसी नेता को इतना असहज भी नहीं करना कि वह अपने समर्थकों के साथ अलग राजनीतिक रास्ता तलाशने लगे। हरीश रावत पहले ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को बाहर बताते हुए 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना प्राथमिक लक्ष्य बता चुके हैं। यह बयान पार्टी के लिए एकजुटता का संदेश जरूर है, लेकिन इससे नेतृत्व और टिकट के सवाल खत्म नहीं हो जाते। चुनाव में किसकी चलेगी, किसके समर्थकों को कितने टिकट मिलेंगे और उम्मीदवारों के चयन में संगठन की भूमिका कितनी प्रभावी होगी, यह सवाल अभी से पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा हैं। भाजपा ने चुनावी समितियों, संकल्प पत्र और संगठनात्मक विस्तार के जरिए अपनी तैयारियों को गति देने की रणनीति बनाई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। उसे सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाना है और साथ ही अपने संगठन को भी चुनाव के लिए तैयार करना है। लेकिन यदि पार्टी का बड़ा राजनीतिक समय टिकट की दावेदारी और गुटीय खींचतान में ही खर्च होता रहा तो भाजपा को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस बेरोजगारी, पलायन, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर हमलावर है। इन मुद्दों पर पार्टी को जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता मजबूत करनी होगी। लेकिन जनता के सामने सरकार की नाकामियां गिनाने वाली पार्टी यदि अपने भीतर ही राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित नहीं कर पाती तो उसके चुनावी दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस के लिए टिकट वितरण महज उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया नहीं होगा, बल्कि यह उसके संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता की भी परीक्षा बनेगा। पार्टी को तय करना होगा कि उम्मीदवारों का चयन जीतने की संभावना, सामाजिक समीकरण, क्षेत्र में सक्रियता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर होगा या फिर नेताओं के प्रभाव और सिफारिशों का दबाव हावी रहेगा। सबसे बड़ा खतरा बगावत और भीतरघात का है। टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेता भले ही सार्वजनिक रूप से पार्टी के साथ खड़े होने का दावा करें, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी निष्क्रियता या पर्दे के पीछे की गतिविधियां उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए टिकट का सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण टिकट के बाद पार्टी को एकजुट रखना होगा। दरअसल, कांग्रेस उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में भुनाने का अवसर तलाश रही है, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि केवल भाजपा की कमजोरियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए अपने भीतर की कमजोरियों पर भी प्रहार करना होगा। सवाल यह नहीं कि कांग्रेस के पास कितने मजबूत दावेदार हैं, सवाल यह है कि टिकट की दौड़ में हारने वाले नेता चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए कितनी ईमानदारी से मैदान में उतरेंगे। भाजपा से मुकाबला बाद में होगा, कांग्रेस को पहले अपने भीतर चल रही सियासी लड़ाई जीतनी होगी।

अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’

उत्तराखंड के सियासी गलियारों में 2027 से पहले हर सवाल पर पक्ष और विपक्ष में महाभारत अंकिता भंडारी से लेकर बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार तक गरमाया राजनीतिक माहौल भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों की जंग तेज, छोटे दल भी तलाश रहे अपनी सियासी जमीन देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों मुद्दों के ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां हर रास्ता 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर जाता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की बाढ़ है। कोई अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सरकार को घेर रहा है तो कोई बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को चुनावी बहस के केंद्र में ला रहा है। कहीं जमीन और मूल निवास का सवाल है तो कहीं पलायन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के दावों पर सियासी संग्राम छिड़ा है। भाजपा अपनी उपलब्धियों और राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ मैदान में है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को हथियार बनाने की कोशिश में जुटी है। क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक संगठन भी इस राजनीतिक उथल-पुथल में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। दरअसल, उत्तराखंड में चुनावी माहौल अभी पूरी तरह औपचारिक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। भाजपा संगठन को चुनावी मोड में लाने, समितियों के गठन और संकल्प पत्र की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कितने मुद्दे जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाले हैं और कितने केवल चुनावी हथियार बनकर रह जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग, कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल और सीबीआई जांच को लेकर उठती आवाजें सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश कर रही हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। भाजपा इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाकर अपना बचाव कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता और उसके परिवार को न्याय मिलने का है। यह ऐसा मुद्दा है, जिसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में बेरोजगारी का सवाल चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। सरकार नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार को अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं इससे कहीं आगे हैं। उन्हें कानून के प्रचार से अधिक समयबद्ध भर्ती, स्थायी रोजगार और अपने प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं चाहिए। कांग्रेस इस नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहती है, जबकि भाजपा सरकार के फैसलों के जरिए युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में है। प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त, मूल निवास और भू-कानून का सवाल भी राजनीतिक बहस को लगातार गर्म कर रहा है। पहाड़ की जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार का मुद्दा केवल क्षेत्रीय अस्मिता से नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। सरकार भू-कानून को लेकर उठाए गए कदमों को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। जमीन बचाने की राजनीति अब केवल पहाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी इसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस राजनीतिक हलचल के बीच उत्तराखंड क्रांति दल सहित छोटे राजनीतिक दल और नए संगठन भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी मिशन 2027 के तहत अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। सर्वजन सनातन पार्टी और अन्य संगठन भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इन दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे स्थानीय मुद्दों को चुनावी ताकत में कितना बदल पाते हैं। यदि वे भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी राजनीति में तीसरा विकल्प बनने में सफल होते हैं तो चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इस समय मुद्दों की कमी नहीं है। कमी है तो इन मुद्दों पर ठोस और जवाबदेह राजनीतिक बहस की। हर दल दूसरे की कमजोरियां गिनाने में व्यस्त है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है तो विपक्ष सरकार की नाकामियों की सूची लेकर घूम रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि उसके गांव का स्कूल कब सुधरेगा, अस्पताल में डाक्टर कब मिलेगा, युवा को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा और भ्रष्टाचार पर वास्तविक कार्रवाई कब होगी। चुनावी राजनीति में मुद्दों का उभरना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लेकिन जब गंभीर सवाल केवल राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौले जाने लगें तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ता है। उत्तराखंड की जनता अब केवल नारों, आरोपों और घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे जवाब चाहिए, हिसाब चाहिए और परिणाम चाहिए। साफ है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं होगा। यह उन तमाम अधूरे सवालों की भी परीक्षा होगी, जिन्हें राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी उत्तराखंड की जनता अपने साथ ढो रही है। राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की लंबी फेहरिस्त जरूर है, लेकिन जनता के सामने असली सवाल एक ही हैकृजिस उत्तराखंड के सपने के लिए राज्य बनाया गया था, वह आखिर कब जमीन पर उतरेगा?

गुरुवार, 19 नवंबर 2026

udaydinmaan: पहले ‘पर्दे’ के पीछे अब ‘मीडिया’ के सामने

udaydinmaan: पहले ‘पर्दे’ के पीछे अब ‘मीडिया’ के सामने: अंकिता केस में विनोद आर्य की सक्रियता के मायने क्या पुलकित आर्य के बाद विनोद आर्य भी सवालों के घेरे में निजी चौट सार्वजनिक करने से भड़क गया अ...

udaydinmaan: ‘नरबलि’ बयान पर सियासी ‘संग्राम’

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udaydinmaan: आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’

udaydinmaan: आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’: पहाड़ के बदलते सामाजिक व राजनीतिक समीकरण पलायन से लेकर जातीय संरचना तक पर रहेगी नजर अब पहाड़ में पलायन की असली तस्वीर आएगी सामने पहाड़-मैदान के...

आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’

पहाड़ के बदलते सामाजिक व राजनीतिक समीकरण पलायन से लेकर जातीय संरचना तक पर रहेगी नजर अब पहाड़ में पलायन की असली तस्वीर आएगी सामने पहाड़-मैदान के बीच बढ़ती खाई की साफ होगी तस्वीर देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। करीब डेढ़ दशक के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही जनगणना इस बार प्रदेश के लिए महज आबादी की गिनती का सरकारी अभियान नहीं है। इसके आंकड़े उत्तराखंड की बदलती सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तस्वीर का आईना बनने जा रहे हैं। पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन, मैदानी जिलों में बढ़ते जनसंख्या दबाव, गांवों के खाली होते घर, शहरों की ओर बढ़ते रुझान और जातीय संरचना में आ रहे बदलावों के बीच इस जनगणना के नतीजों का विशेष महत्व होगा। प्रदेश को जनगणना के लिए 34,443 गणना ब्लाकों में विभाजित किया गया है। इस विशाल अभियान के लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी बड़े स्तर पर पूरी की जा रही है। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक डिजिटल स्वगणना का विकल्प उपलब्ध है, जबकि एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक संशोधन का चरण चलेगा। पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि को जनगणना की संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पहाड़ से पलायन है। राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोगों का मैदानी क्षेत्रों की ओर जाना जारी है। कई गांव ऐसे हैं जहां कभी आबाद रहने वाले घर अब खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी जैसे शहरी क्षेत्रों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जनगणना में जन्मस्थान, पूर्व निवास स्थान और पलायन के कारणों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोग अपने मूल निवास से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं और इसके पीछे रोजगार, शिक्षा, विवाह अथवा अन्य कारण कितने जिम्मेदार हैं। यह आंकड़े सरकार के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी टिक क्यों नहीं पा रही है? जिन गांवों को पलायन रोकने के लिए आदर्श गांव और रिवर्स पलायन जैसी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश हुई, वहां वास्तविक बदलाव कितना आया है? जनगणना के आंकड़े इन दावों की पड़ताल का आधार बन सकते हैं। इस बार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जाति संबंधी जानकारी का संग्रह भी है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामान्य जनगणना के दायरे में व्यापक जातिगत गणना शामिल की गई है। उत्तराखंड में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का अनुमान लगाने का आधार मिलेगा। आरक्षण, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी जैसे सवालों पर नई बहस शुरू हो सकती है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग किस क्षेत्र में कितना प्रभाव रखता है, किन इलाकों में सामाजिक संरचना किस तरह बदल रही है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, इन सवालों के जवाब भविष्य की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जनगणना में जाति की जानकारी जुटाना और उसके आधार पर राजनीतिक या नीतिगत फैसले लेना दो अलग-अलग विषय हैं। आंकड़े आने के बाद उनका विश्लेषण और उपयोग अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा। उत्तराखंड की जनसांख्यिकी का एक बड़ा सवाल पहाड़ और मैदान के बीच असंतुलन है। पर्वतीय जिलों में कई क्षेत्रों में आबादी का दबाव कम हो रहा है, जबकि मैदानी जिलों में शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है।इस बदलाव का असर केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। घरों की जियो टैगिंग, डिजिटल मानचित्र और मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। लोग स्वयं भी ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। बाक्स आंकड़े बताएंगे, 26 साल में कितना बदला उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यह पहला ऐसा बड़ा अवसर है जब प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर को नए सिरे से समझने के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं। देहरादून का विस्तार हुआ है, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शहरीकरण बढ़ा है, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में नई जनगणना के आंकड़े केवल यह नहीं बताएंगे कि उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी समझने का अवसर देंगे कि प्रदेश की आबादी कहां बढ़ रही है, कहां घट रही है और किन सामाजिक-आर्थिक कारणों से यह बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन आंकड़ों को केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित रखेगी या फिर इनके आधार पर उत्तराखंड के विकास का नया खाका तैयार करेगी? क्योंकि जिस राज्य की स्थापना पहाड़ के विकास, स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संकल्प के साथ हुई थी, उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए जनगणना से बेहतर अवसर शायद ही कोई दूसरा हो। जनगणना इस बार उत्तराखंड की केवल आबादी नहीं गिनेगी, बल्कि राज्य गठन के 26 वर्षों के विकास का हिसाब भी सामने रखेगी। पहाड़ में कितने घर खाली हुए, कितने लोग मैदानों में बसे, सामाजिक संरचना कितनी बदली और विकास का लाभ किस क्षेत्र तक पहुंचा, इन सवालों के जवाब ही उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

‘नरबलि’ बयान पर सियासी ‘संग्राम’

विधायक हरीश धामी के बयान से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति भाजपा ने बताया नर पिशाच, कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति शब्दों की मर्यादा वराजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ी देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की तल्खी सुर्खियां बटोर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही तेज है, लेकिन अब विधायक हरीश धामी के नरबलि संबंधी बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। धामी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक को नर पिशाच तक बता दिया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल, हरीश धामी के बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच और भाषा का उदाहरण बताते हुए हमला बोला है। भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नर पिशाच जैसे शब्दों ने विवाद को और तीखा कर दिया। अब सवाल केवल धामी के बयान की व्याख्या का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विरोध की आड़ में सार्वजनिक संवाद किस स्तर तक गिर सकता है, यह भी बहस का विषय बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस को गैरजिम्मेदार और मुद्दाविहीन बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। ऐसे माहौल में हरीश धामी का बयान भाजपा के लिए कांग्रेस पर हमला करने का एक नया अवसर बन गया है। हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। किसी विधायक के बयान पर राजनीतिक असहमति जताना विपक्षी लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जवाब में व्यक्तिगत और अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल क्या राजनीतिक स्तर को और नीचे नहीं ले जाता? सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के राजनीतिक दल जनता के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे के बयानों को ही चुनावी हथियार बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? उत्तराखंड इस समय बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली तक कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विमर्श का केंद्र बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादित बयानों पर सिमटता जा रहा है। हरीश धामी का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक जवाबदेही और सार्वजनिक भाषा के लिहाज से चर्चा के दायरे में है। लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि क्या राजनीतिक विरोध का मतलब विरोधी को किसी भी विशेषण से नवाज देना है? लोकतंत्र में बयान की आलोचना तथ्यों और तर्कों से होनी चाहिए, न कि अपमानजनक शब्दों से। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उसके विधायक का बयान किस संदर्भ में दिया गया और क्या पार्टी उस भाषा तथा उसके राजनीतिक निहितार्थ से सहमत है। वहीं भाजपा को भी यह बताना होगा कि वह प्रदेश की राजनीति को विकास और जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ाना चाहती है या फिर व्यक्तिगत हमलों की प्रतिस्पर्धा में ही उलझाए रखना चाहती है। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब बयान ही बयान हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब गायब हैं। एक तरफ विधायक का नरबलि वाला बयान विवाद खड़ा करता है तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल की ओर से नर पिशाच जैसे शब्द राजनीतिक मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में असली चुनौती एक-दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि जनता के सामने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक हिसाब रखने की है। वरना 2027 की चुनावी लड़ाई में मुद्दे पीछे छूटेंगे और नेताओं के विवादित बयान ही राजनीति का चेहरा बन जाएंगे।

पहले ‘पर्दे’ के पीछे अब ‘मीडिया’ के सामने

अंकिता केस में विनोद आर्य की सक्रियता के मायने क्या पुलकित आर्य के बाद विनोद आर्य भी सवालों के घेरे में निजी चौट सार्वजनिक करने से भड़क गया अब आक्रोश माता-पिता ने मांगा नार्काे टेस्ट व काल डिटेल की जांच देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक चेतना के केंद्र में है। करीब चार साल पुराने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य दोषी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की अचानक सक्रियता ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने बेटे का बचाव करने वाले विनोद आर्य पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए और उन्होंने न केवल एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए, बल्कि अंकिता की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताते हुए उसके माता-पिता और मित्र पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। यही नहीं, उन्होंने अंकिता और उसके मित्र की कथित निजी व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सार्वजनिक कर दिए। विनोद आर्य की इस प्रेस वार्ता ने मामले को फिर से गरमा दिया है। लेकिन इस बार सवाल केवल उनके दावों का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि आखिर एक दोषसिद्ध अपराधी के पिता को इतने वर्षों बाद अचानक अपने बेटे के बचाव में सामने आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज अपने बेटे के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश है या फिर इस प्रकरण में किसी नए राजनीतिक नैरेटिव को खड़ा करने की कवायद? 15 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में विनोद आर्य ने दावा किया कि उनके बेटे पुलकित आर्य को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया। उन्होंने अंकिता और उसके मित्र पुष्पदीप के बीच हुई कथित 4,085 पन्नों की व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। उनका दावा था कि इन चौट में उनके बेटे के खिलाफ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिससे हत्या के आरोप की पुष्टि होती हो। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की। लेकिन विनोद आर्य के इन दावों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जिस मामले में अदालत तीन आरोपियों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, उसमें अब मृतका के चरित्र, उसके पारिवारिक संबंधों और निजी बातचीत को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी मृत बेटी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक करना न्याय की लड़ाई है या उसकी गरिमा को एक बार फिर कठघरे में खड़ा करना? विनोद आर्य की प्रेस वार्ता के बाद अंकिता के माता-पिता ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विनोद आर्य का नार्काे एनालिसिस टेस्ट कराने और घटना वाली रात की उनकी कॉल डिटेल रिकार्ड की जांच करने की मांग की है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोप लगाया है कि घटना के आसपास विनोद आर्य का दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आना-जाना रहा था। उन्होंने सीबीआई से इस पहलू की जांच करने की मांग की है। अंकिता के माता-पिता का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वह प्रदेशभर में आंदोलन जारी रखेंगे। इस मांग ने अब जांच का दायरा और व्यापक करने की बहस छेड़ दी है। हालांकि विनोद आर्य का नार्काे टेस्ट या काल डिटेल की जांच कराने की मांग अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। इसकी जरूरत और वैधानिकता का निर्धारण जांच एजेंसी और सक्षम कानूनी प्राधिकारी को करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और गंभीर पहलू है। अंकिता की कथित निजी चौट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में पहाड़ी महासभा ने हरिद्वार नगर कोतवाली में विनोद आर्य के खिलाफ शिकायत दी है। महासभा का कहना है कि एक मृत युवती की निजी बातचीत सार्वजनिक करना उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर ये चौट किस स्रोत से प्राप्त हुईं और इन्हें सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। यदि विनोद आर्य के पास वर्ष 2023 से यह दस्तावेज मौजूद थे तो उन्होंने इतने लंबे समय तक इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया? यदि इन दस्तावेजों में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन्हें संबंधित जांच एजेंसी और अदालत के समक्ष रखने का रास्ता मौजूद था। मीडिया के सामने निजी बातचीत के पन्ने रखकर एक मृत युवती की छवि पर सवाल उठाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इन चैट की प्रामाणिकता, पूर्णता और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है। केवल कुछ बातचीत के अंशों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अंकिता भंडारी प्रकरण की सबसे संवेदनशील कड़ी कथित वीआईपी की भूमिका रही है। घटना के बाद से ही प्रदेश में यह सवाल उठता रहा कि आखिर वनंत्रा रिजार्ट में किसे विशेष सेवा देने का दबाव बनाया जा रहा था? उस कथित वीआईपी की पहचान क्यों सामने नहीं आई? अंकिता के माता-पिता आज भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। यही वह बिंदु है जहां यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही से जुड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाता है। विनोद आर्य की प्रेस वार्ता में उनके अधिवक्ता की ओर से वीआईपी की भूमिका से इनकार किए जाने और मामले को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताने से यह बहस फिर तेज हुई है। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि जांच में किसी भी संभावित पहलू को छोड़ा न जाए। उनका सवाल है कि जब उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है तो उसके मामले से जुड़े सभी संदिग्ध पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और जांच एजेंसियों के सामने भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक ओर अदालत से दोषसिद्धि हो चुकी है, दूसरी ओर वीआईपी की कथित भूमिका और जांच के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब विनोद आर्य की प्रेस वार्ता और उनके द्वारा सार्वजनिक की गई चौट ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सरकार के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई अब केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है। यह उत्तराखंड की सामूहिक संवेदना और सत्ता से जवाब मांगने का प्रतीक बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सीबीआई जांच में विनोद आर्य की भूमिका, घटना के समय उनकी गतिविधियों, काल डिटेल और सार्वजनिक की गई चौट के स्रोत की पड़ताल होगी? क्या कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर भी कोई ठोस निष्कर्ष सामने आएगा? दरअसल, अंकिता हत्याकांड में अब एक नई लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। एक तरफ दोषसिद्ध बेटे के बचाव में पिता के दावे हैं तो दूसरी तरफ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता के अनुत्तरित सवाल। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और अपनी बात खुद नहीं कह सकती। उसकी निजी जिंदगी को बहस का विषय बनाने के बजाय उन सवालों के जवाब तलाशे जाने चाहिए, जिनके लिए उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है। अंकिता को न्याय केवल दोषियों की सजा से पूरा नहीं होगा, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर अनुत्तरित सवाल का निष्पक्ष और विश्वसनीय जवाब सामने आने से होगा।

बुधवार, 18 नवंबर 2026

udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान

udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान: भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी च...

udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज

udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज: न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुरा...

वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज

न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुराने प्रकरण की आड़ में उलझा रही राजनीति हरक सिंह रावत का पलटवार- न्याय के सवाल से भाग रही सत्ता, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक अजीब विडंबना दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, उसके माता-पिता आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सवाल अब भी कायम हैं, वीआईपी की कथित भूमिका पर संदेह अब भी बना हुआ है और वह अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अंकिता के न्याय की मांग जब सरकार के सामने खड़ी है, तब 23 साल पुराने मामले को अचानक राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इसी सवाल को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई को कमजोर करने और प्रदेश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटाने के लिए उनके खिलाफ पुराने प्रकरण को फिर से उछाला जा रहा है। हरक का कहना है कि 23 साल पुराने इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और वह निर्दाेष साबित हो चुके हैं। ऐसे में वर्षों पुराने प्रकरण को फिर से राजनीतिक हथियार बनाना आखिर किस मकसद से किया जा रहा है? हरक के इस बयान ने सत्ता पक्ष के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सरकार के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब हैं तो उन्हें सामने रखने में हिचक कैसी? यदि अंकिता के माता-पिता की मांगों में कोई आधार नहीं है तो तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया जाए। लेकिन एक संवेदनशील हत्याकांड से जुड़े सवालों के बीच किसी दूसरे पुराने मामले को उछालकर राजनीतिक बहस का रुख बदलना क्या वास्तव में जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं है? राजनीति का यह खेल उत्तराखंड की जनता के लिए नया नहीं है। जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों की मंशा पर हमला शुरू हो जाता है। जब किसी संवेदनशील मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठती है तो बहस को दूसरे विवादों में उलझा दिया जाता है। अंकिता प्रकरण में भी अब कुछ ऐसा ही राजनीतिक टकराव दिखाई दे रहा है। अंकिता के माता-पिता की पीड़ा किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। उनके सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, ठोस तथ्यों और पारदर्शी जांच से दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस समय प्राथमिकता न्याय के सवालों से ज्यादा एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का इतिहास पुराना है। हरक के अतीत को सामने रखकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हो रही है तो हरक भी अंकिता प्रकरण को सरकार की सबसे संवेदनशील राजनीतिक कमजोरी के रूप में सामने रख रहे हैं। भाजपा की कोशिश हरक को उनके अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक सरकार को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। इस लड़ाई में दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हिसाब-किताब साध रहे हैं। भाजपा पुराने प्रकरणों के जरिए हरक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है तो हरक सरकार की जवाबदेही को अंकिता के न्याय से जोड़कर सत्ता को घेर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक मुकाबले में सबसे बड़ा नुकसान उस मूल सवाल का हो रहा है, जिसके जवाब का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अतीत की जांच और सवालों से परे होने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन किसी पुराने मामले को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उछालना और वर्तमान के गंभीर सवालों से बचने का माध्यम बनाना भी उचित नहीं है। हरक सिंह रावत के दावे की सच्चाई संबंधित दस्तावेजों से तय होगी, लेकिन अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग अपनी जगह कायम है। सरकार को समझना होगा कि अंकिता भंडारी का मामला किसी नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने या किसी दूसरे नेता को कठघरे में खड़ा करने का औजार नहीं है। यह एक बेटी की हत्या, उसके परिवार की पीड़ा और न्याय व्यवस्था से जुड़े भरोसे का सवाल है। इसे राजनीतिक शोर में दबाने की कोशिश जितनी बढ़ेगी, सरकार से जवाब मांगने वाली आवाजें उतनी ही तेज होंगी। आखिर सरकार बताए कि अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब कब मिलेगा? वीआईपी की कथित भूमिका पर स्थिति कब स्पष्ट होगी? और न्याय की मांग करने वाले परिवार को कब लगेगा कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है?23 साल पुराने पन्ने पलटने से वर्तमान के सवाल मिट नहीं जाते। राजनीतिक आरोपों से अंकिता के माता-पिता की पीड़ा कम नहीं होती। सत्ता चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंकिता के न्याय का सवाल किसी दूसरे विवाद के नीचे दबने वाला नहीं है।

कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान

भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी चुनावी रणनीति देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता का संग्राम अब धीरे-धीरे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने मिशन 65 के लक्ष्य के साथ संगठन और सरकार को चुनावी मोड में लाना शुरू कर दिया है तो कांग्रेस भी अब दिल्ली से देहरादून तक अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल भाजपा को सत्ता से बाहर करने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य गठन के बाद से लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर दो नवंबर को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक एकजुटता, चुनावी अभियान और सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने पर मंथन हुआ। पार्टी ने अगले एक महीने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और केंद्रीय नेताओं की सभाओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की दिशा में भी कसरत की है। कांग्रेस ने प्रदेश में नेतृत्व और चुनावी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सरकार को विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर घेर रहे हैं, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन की भूमिका में हैं। इन जिम्मेदारियों के पीछे पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा नेता खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस न करे और सभी की ताकत चुनावी अभियान में लगे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास बताता है कि पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां बांटना जितना आसान है, नेताओं को एक रणनीति पर चलाना उतना ही मुश्किल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक प्रभाव और उनका जनाधार भी कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है। रावत ने हाल ही में साफ किया कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं और उनका पहला मकसद 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कम से कम 45 सीटें जीतने का लक्ष्य सामने रखा है और मुख्यमंत्री के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात कही है। उनका यह बयान पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि, हरीश रावत की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता और धन्यवाद यात्राओं को लेकर पहले भी संगठन के भीतर असहजता सामने आ चुकी है। हाईकमान की ओर से सामूहिक रणनीति पर जोर दिए जाने के बाद उनकी प्रस्तावित यात्राओं को स्थगित करना पड़ा था। यही घटनाक्रम बताता है कि कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले से पहले अपने नेताओं के बीच राजनीतिक सामंजस्य कायम करने की चुनौती कितनी बड़ी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस दौरान वह प्रदेश के नेताओं और संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 22 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं की बैठक और 23 नवंबर को लोकभवन कूच की तैयारी भी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ असंतोष को केवल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे सड़कों पर राजनीतिक अभियान का रूप दिया जाए। इसके लिए पार्टी ने भूमि बचाओ, धामी हटाओ अभियान को भी प्रमुखता दी है। जमीन से जुड़े सवाल, कथित अनियमितताएं और प्रदेश के संसाधनों को लेकर सरकार की नीतियां कांग्रेस के हमले के केंद्र में हैं। इस अभियान के तहत वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां देने की रणनीति भी सामने आई है। प्रीतम सिंह विकासनगर, गणेश गोदियाल मसूरी और हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में राजनीतिक अभियान को धार देने की भूमिका में रखे गए हैं। पार्टी की मंशा स्थानीय मुद्दों को प्रदेशव्यापी राजनीतिक बहस में बदलने की है। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की कथित भूमिका और उसके माता-पिता की न्याय की मांग, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पलायन, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भू-कानून और मूल निवास जैसे सवाल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में हैं। इसके अलावा स्कूलों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के खाद्यान्न से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। पार्टी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि, कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग बयान देने के बजाय इन्हें एक साझा राजनीतिक अभियान में कैसे बदला जाए। पार्टी की रणनीति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की प्रस्तावित सभाओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश होगी। दूसरी ओर भाजपा पहले ही 2027 के लिए मिशन 65 का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। संगठनात्मक विस्तार, बूथ प्रबंधन, चुनावी विस्तारकों और सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के जरिए पार्टी अपनी तीसरी लगातार जीत की जमीन तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने सत्ता की हैट्रिक का लक्ष्य है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को केवल सत्ता विरोधी माहौल पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में लौटने पर पहाड़ की अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उसका रोडमैप क्या होगा। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती टिकट वितरण की है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तलाशना, स्थानीय समीकरणों को साधना और चुनाव से पहले संभावित बगावत को रोकना आसान नहीं होगा। खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी के भीतर कई दावेदार सक्रिय हैं, वहां समय रहते सहमति बनाना जरूरी होगा। कांग्रेस की मौजूदा कवायद से साफ है कि पार्टी अब 2027 को लेकर गंभीरता से मैदान तैयार कर रही है। दिल्ली में हाईकमान की बैठक से लेकर प्रदेश प्रभारी के दौरे और जनआंदोलनों की रणनीति तक, पार्टी चुनावी तैयारी को गति देने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा बैठकों की संख्या या बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं होगी। पार्टी को यह साबित करना होगा कि गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरीश रावत और हरक सिंह रावत जैसे प्रभावशाली नेता एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक साझा चुनावी लड़ाई के सहयोगी हैं। 2027 में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती बड़ी है। भाजपा के पास सत्ता और संगठित चुनावी मशीनरी है, जबकि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई संवेदनशील जनमुद्दे हैं। लेकिन जनमुद्दे अपने आप वोट में नहीं बदलते। इसके लिए संगठन, नेतृत्व, रणनीति और जनता के बीच भरोसे की जरूरत होती है। कांग्रेस के लिए 2027 की लड़ाई भाजपा को हराने से पहले खुद को एकजुट साबित करने की लड़ाई है। यदि दिग्गजों की महत्वाकांक्षाएं साझा लक्ष्य के सामने छोटी पड़ गईं तो कांग्रेस मुकाबले में मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि चुनावी रणनीति से ज्यादा नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हावी रही तो मिशन 65 के सामने कांग्रेस का सत्ता वापसी का सपना एक बार फिर अधूरा रह सकता है।

मंगलवार, 17 नवंबर 2026

udaydinmaan: हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’

udaydinmaan: हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’: अंकिता भंडारी हत्याकांड अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस 4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को न...

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट: प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू की अफ्रीकी देशों में संक्रमण के बढ़ते खतरे से सूबे के स्वास्थ्य महकमे ...

udaydinmaan: हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा

udaydinmaan: हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा: आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी 2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी रिपोर्ट...

हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी 2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी रिपोर्ट काड,जनता की नाराजगी बनेगी कसौटी, नए चेहरों को मिलेगा मौका देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और मिशन-65 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दे रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन और उनके खिलाफ पनप रही नाराजगी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में कई वर्तमान विधायकों की चुनावी पारी पर विराम लग सकता है। संकेत साफ हैं कि इस बार केवल विधायक होने या राजनीतिक रसूख के दम पर टिकट की गारंटी नहीं मिलने वाली। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं और चुनावी तैयारियों से यह संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर का असर कम करने के लिए कुछ सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। मीडिया रिपोर्टों में भाजपा के 47 मौजूदा विधायकों में से करीब 10 के टिकट काटे जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि पार्टी ने टिकट कटने वाले विधायकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह विधायकों के कामकाज, लोकप्रियता और संगठन के साथ उनके तालमेल का आकलन किया जा रहा है, उससे कई विधायकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दरअसल, भाजपा के सामने इस बार केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचकर उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास बनाने का लक्ष्य भी है। राज्य गठन के बाद अब तक कोई भी राजनीतिक दल लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने का इतिहास नहीं बना पाया है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व जानता है कि हैट्रिक का रास्ता केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने से तय नहीं होगा। इसके लिए उन कमजोर कड़ियों को भी दुरुस्त करना होगा, जो चुनाव के समय पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती हैं। मौजूदा विधायकों के खिलाफ क्षेत्रीय नाराजगी ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है। भाजपा संगठन ने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसमें केवल विधायक की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य, जनता के बीच उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध, संगठनात्मक समन्वय और दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाओं को भी आधार बनाया जा रहा है। पार्टी यह भी परखना चाहती है कि यदि किसी सीट पर वर्तमान विधायक की जगह नया चेहरा उतारा जाता है तो क्या भाजपा की जीत की संभावना अधिक मजबूत हो सकती है? यानी टिकट का फैसला अब केवल विधायक की व्यक्तिगत दावेदारी पर नहीं, बल्कि उस सीट पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं के आधार पर होने के संकेत हैं। जिन विधायकों के खिलाफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे समय से क्षेत्र से दूरी बनाए रखने वाले, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले और स्थानीय समस्याओं के समाधान में कमजोर साबित हुए जनप्रतिनिधि संगठन की निगाह में आ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के लिए सत्ता में रहते हुए पैदा हुई नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायक की उपलब्धता और व्यवहार ही मतदाता के अनुभव को प्रभावित करता है। कई बार सरकार की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी चुनावी परिणाम बदल देती है। भाजपा इस खतरे को पहले से भांपने की कोशिश कर रही है। टिकटों को लेकर भाजपा के भीतर प्रतिस्पर्धा अभी से दिखाई देने लगी है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर 13 दावेदार सामने आने और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 36 नेताओं के टिकट के लिए सक्रिय होने की खबरें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी के भीतर नए राजनीतिक समीकरण आकार ले रहे हैं। कई सीटों पर मौजूदा विधायक के समानांतर दूसरे नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। यह स्थिति मौजूदा विधायकों के लिए असहज करने वाली है। क्योंकि जहां पहले विधायक होने के कारण टिकट का स्वाभाविक दावेदार माना जाता था, वहीं अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में दूसरे नेताओं से चुनौती मिल रही है। संगठन में सक्रियता, सामाजिक समीकरण और चुनाव जीतने की क्षमता के नाम पर दावेदार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के सामने भी यह सवाल है कि क्या हर सीट पर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा? यदि किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो क्या उसे टिकट देकर पार्टी जोखिम उठाए या नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब ही कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लगातार दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा के सामने स्वाभाविक रूप से सत्ता विरोधी भावनाओं का दबाव है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर दे सकते हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा के लिए केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति पर्याप्त नहीं हो सकती। पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशी चाहिए। यही कारण है कि टिकट वितरण में जीत की संभावना को सबसे बड़ा पैमाना बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। भाजपा की रणनीति यह हो सकती है कि जहां वर्तमान विधायक मजबूत स्थिति में हैं, वहां उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और जहां उनकी स्वीकार्यता कमजोर है, वहां नए चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी माहौल की धार कम की जाए। इस तरह पार्टी एक तरफ नए चेहरों को मौका दे सकती है तो दूसरी तरफ पुराने विधायकों के खिलाफ जमा नाराजगी को भी कम करने की कोशिश करेगी। हालांकि भाजपा के लिए टिकट काटना इतना आसान भी नहीं होगा। जिन विधायकों का टिकट कटेगा, उनमें से कुछ के समर्थक खुलकर विरोध कर सकते हैं। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में टिकट बदलने का फैसला पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इसके अलावा भाजपा को उन नेताओं के बीच संतुलन भी बनाना होगा, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर पुराने विधायकों की राजनीतिक हैसियत है तो दूसरी ओर नए दावेदारों की महत्वाकांक्षा। टिकट वितरण के दौरान यह टकराव सामने आना तय माना जा रहा है। पार्टी के लिए चुनौती यह भी होगी कि टिकट कटने वाले नेताओं को किस तरह संगठन के साथ बनाए रखा जाए। क्योंकि चुनाव में केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि उसके पीछे पूरा संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। नाराज दावेदारों की बगावत किसी मजबूत सीट को भी कमजोर कर सकती है। हैट्रिक के लिए भाजपा यदि अपने ही विधायकों पर टिकट की कुल्हाड़ी चलाती है तो यह केवल प्रत्याशी बदलने का फैसला नहीं होगा, बल्कि पांच साल के शासन के दौरान जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर पार्टी की अपनी मुहर भी होगा। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार सचमुच खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी या टिकट कटने की तलवार भी राजनीतिक प्रभाव के आगे कुंद पड़ जाएगी?

उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट

प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू की अफ्रीकी देशों में संक्रमण के बढ़ते खतरे से सूबे के स्वास्थ्य महकमे में हलचल 21 दिन तक होगी यात्रियों की निगरानी, एम्स ऋषिकेश बनाया आइसोलेशन केंद्र देहरादून। कोरोना महामारी के भयावह अनुभव से अभी दुनिया पूरी तरह उबरी भी नहीं है कि एक और खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के फैलते दायरे ने भारत की स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब इसकी आहट उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने इबोला के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू कर दी गई है। इन यात्रियों के स्वास्थ्य पर अगले 21 दिनों तक नजर रखी जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों को भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश में फिलहाल इबोला संक्रमण का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बताती है कि सरकार इस खतरे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। खास बात यह है कि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के बीच किसी संक्रामक बीमारी के संभावित खतरे को लेकर सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो और अन्य प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 यात्रियों की सूची तैयार की है। इन सभी की 21 दिनों तक नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी समन्वय स्थापित किया है, ताकि विदेशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी समय पर मिल सके। यात्रियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का पूरा विवरण रखा जाएगा। जिला स्तर पर सर्विलांस इकाइयों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों से संपर्क टूटने की स्थिति में संबंधित जिला सर्विलांस इकाई को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। निगरानी का विवरण आईडीएसपी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की चिंता केवल संक्रमित व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित संक्रमण की स्थिति में उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। संभावित खतरे से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश को इबोला के संदिग्ध और पुष्ट मरीजों के उपचार के लिए समर्पित आइसोलेशन अस्पताल नामित किया गया है। यहां आपात स्थिति में मरीज को लाने, जांच करने, भर्ती करने और उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयारी रखने को कहा गया है। संदिग्ध मरीजों की पहचान, सुरक्षित परिवहन, आइसोलेशन और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई संदिग्ध मामला सामने आता है तो संक्रमण की पहचान और मरीज को अलग रखने में किसी तरह की देरी न हो। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति या मृतक के शरीर के संपर्क में आने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और गले में खराश शामिल हैं। इसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। गंभीर मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल बुखार या कमजोरी को इबोला संक्रमण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सकीय जांच और यात्रा तथा संपर्क का इतिहास महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्रों से लौटे किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना जरूरी है। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की कमजोरियां उजागर कर दी थीं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन संकट, जांच और उपचार की चुनौतियों ने देश को लंबे समय तक प्रभावित किया। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले ही चुनौतीपूर्ण रही है। ऐसे में इबोला को लेकर जारी सतर्कता केवल सरकारी औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और संदिग्ध मरीजों को सुरक्षित तरीके से बड़े उपचार केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में निगरानी तंत्र को मजबूत रखना होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में किसी विदेशी पर्यटक या प्रभावित देश से लौटे व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय पर मिलना जरूरी है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि किसी संभावित लक्षण को छिपाने या नजरअंदाज करने की स्थिति पैदा न हो।

हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’

अंकिता भंडारी हत्याकांड अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस 4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को नया मोड़ देने की कोशिश गुजरात के गांधीनगर तक पहुंची जांच, कई सवाल आज भी हैं अनुत्तरित देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। अदालत तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। तीनों जेल में बंद हैं। लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसी बीच अचानक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कथित वीआईपी से जुड़े ऑडियो की जांच के लिए अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य प्रेस कान्फ्रेंस करके पूरे मामले को नया कोण देने में जुट गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत हत्या के मामले में फैसला सुना चुकी है, तब अचानक अंकिता के परिवार, उसके मित्र और उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज एक पिता की अपने बेटे के बचाव में कानूनी लड़ाई है या फिर कथित वीआईपी प्रकरण की जांच के बीच हत्याकांड की मूल कहानी को ही विवादित बनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी जांच एजेंसी या अदालत ने नहीं दिया है, लेकिन घटनाओं का समय और उनका राजनीतिक संदर्भ गंभीर पड़ताल की मांग जरूर करता है। इस पूरे घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के सामने आने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में रहा। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए थे। उनका दावा था कि इन रिकॉर्डिंग में अंकिता हत्याकांड से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति का जिक्र है। उन्होंने इस कथित वीआईपी के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया है। गौतम इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुके हैं और रिकार्डिंग को फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में सामने आए इन आडियो-वीडियो के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र से सीबीआई जांच की अनुमति मांगी गई और कथित वीआईपी से जुड़े आडियो-वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अक्टूबर 2026 में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नार्काे तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने के संबंध में नोटिस जारी किए। 23 अक्टूबर को दोनों ने अदालत में परीक्षण के लिए सहमति भी दी। लेकिन 25 अक्टूबर को उर्मिला को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी अंकिता प्रकरण से अलग दर्ज रंगदारी और अन्य आरोपों वाली प्राथमिकी में हुई थी। गिरफ्तारी के समय उनके सीबीआई अदालत में पेश होने का कार्यक्रम भी निकट था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक सवाल खड़े किए। कांग्रेस सहित कई लोगों ने पूछा कि जब उर्मिला नार्काे टेस्ट के लिए तैयार थीं तो ठीक उससे पहले गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका उद्देश्य उन्हें सीबीआई जांच से दूर रखना था? हालांकि हरिद्वार के एसएसपी ने स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी एक अलग प्राथमिकी और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तथा उसका नार्काे टेस्ट से संबंध नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी को नार्काे टेस्ट रोकने की साजिश बताना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन समय को लेकर उठे सवालों का राजनीतिक महत्व अपनी जगह बना हुआ है। उर्मिला को बाद में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आईं। 13 नवंबर को देहरादून की सीबीआई अदालत में उन्होंने नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दोहराई। अदालत ने परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी गुजरात का गांधीनगर बन गया है। उर्मिला सनावर का नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट उत्तराखंड में नहीं, बल्कि गांधीनगर में कराया जाना है। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश और रिपोर्टों में गांधीनगर को ही चुने जाने का विस्तृत प्रशासनिक या तकनीकी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर परीक्षण के लिए गुजरात ही क्यों चुना गया? क्या वहां की फारेंसिक सुविधाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता इसका आधार है? क्या संबंधित जांच एजेंसी ने किसी विशेष केंद्र को उपयुक्त माना है? या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक वजह है? इन सवालों पर सीबीआई और संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि मामला केवल एक अभिनेत्री के नार्काे टेस्ट का नहीं है। यह उस हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति, सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह भी समझना जरूरी है कि नार्काे टेस्ट कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, जिससे निकला हर बयान अपने आप सच साबित हो जाए। इसकी कानूनी सीमाएं हैं। परीक्षण में सामने आई बातों का स्वतंत्र साक्ष्यों से सत्यापन जरूरी होता है। इसलिए असली महत्व इस बात का होगा कि उर्मिला के दावों के समर्थन में जांच एजेंसी को क्या ठोस प्रमाण मिलते हैं।

सोमवार, 16 नवंबर 2026

udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम

udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम: जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के वि...

udaydinmaan: ‘सियासत’ में निजी ‘दुश्मनी’

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udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम

udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम: जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के वि...

एक मंच, दो धामी और संग्राम

जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के विधायक ने मंच पर पटक दिया माइक समर्थक ने पोडियम को मारी लात, सांस्कृतिक आयोजन सत्ता और विपक्ष की प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदला देहरादून। उत्तराखंड में राजनीति अब मंचों पर भी मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है। जौलजीबी मेले का मंच इसका ताजा उदाहरण बन गया। मौका सीमांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मेले के उद्घाटन का था, मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक हरीश धामी कर रहे थे। लेकिन मेले की सांस्कृतिक गरिमा पर उस वक्त सियासत भारी पड़ गई, जब एक धामी के जाने के बाद दूसरे धामी की आवाज ही बंद कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि मंच पर माइक उछला, पोडियम जमीन पर गिरा और पूरा समारोह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड में विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी मंच पर बोलने का अधिकार भी सत्ता की सुविधा और मर्जी पर निर्भर हो गया है? जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया और अपना संबोधन दिया। इसके बाद वह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी के संबोधन से पहले ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब हरीश धामी बोलने के लिए खड़े हुए तो वह अभी मुश्किल से एक पंक्ति ही बोल पाए थे कि उनका माइक बंद कर दिया गया। बस, यहीं से विवाद ने विस्फोटक रूप ले लिया। विधायक का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने माइक मंच पर फेंक दिया और माइक व्यवस्था संभाल रहे व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच उनके एक समर्थक ने मंच पर रखे पोडियम को लात मारकर नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते मेले का उद्घाटन समारोह हंगामे में बदल गया। दोबारा माइक मिलने पर विधायक ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू यही है कि मुख्यमंत्री का संबोधन तो हुआ, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के लिए मंच और माइक की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए विधायक की बारी आई तो व्यवस्था जवाब दे गई? क्या यह महज तकनीकी चूक थी या किसी के इशारे पर उठाया गया कदम? अगर तकनीकी गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यदि जानबूझकर माइक बंद किया गया तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? सरकारी मंच किसी दल का निजी कार्यालय नहीं होता। मुख्यमंत्री भाजपा के हों या किसी अन्य दल के, वह पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह विपक्ष का विधायक भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भर नहीं, बल्कि जनता के मत से चुना गया जनप्रतिनिधि है। उसे बोलने से रोकना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करता है। जौलजीबी का घटनाक्रम इसलिए भी दिलचस्प है कि यहां एक ही मंच पर उत्तराखंड की राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुव दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी सत्ता के शीर्ष पर हैं तो हरीश धामी विपक्ष की राजनीति में सरकार को चुनौती देने वाले विधायक। दोनों के बीच राजनीतिक विचारधारा और दल का अंतर पहले से है, लेकिन जौलजीबी में यह अंतर सार्वजनिक टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री का अध्यक्षीय संबोधन से पहले चले जाना और उसके बाद विधायक का माइक बंद होना घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। राजनीति में विरोध और प्रतिरोध स्वाभाविक हैं, लेकिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान का सवाल खड़ा हो जाए तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रह जाती। यह सत्ता के व्यवहार और लोकतांत्रिक संस्कारों की परीक्षा बन जाती है। हालांकि विधायक का माइक फेंकना और उनके समर्थक का पोडियम गिराना भी किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे विरोध को मजबूती से दर्ज कराएं, लेकिन सार्वजनिक मंच की गरिमा भी बनाए रखें। सवाल दोनों पक्षों के आचरण पर उठने चाहिए। जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, व्यापारिक गतिविधियों और भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वह मंच है, जहां सीमांत क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि मेले के उद्घाटन की खबर पीछे छूट गई और दो धामियों के बीच राजनीतिक टकराव चर्चा का विषय बन गया। सीमांत क्षेत्र आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के सवालों से जूझ रहा है। इन सवालों पर सत्ता और विपक्ष को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां मंच ही आपसी टकराव का मैदान बन गया। जौलजीबी में माइक बंद होने की घटना को महज एक तकनीकी विवाद बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि विधायक का माइक किसने और क्यों बंद किया? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा में उनके अध्यक्षीय संबोधन का समय निर्धारित था? यदि था तो फिर उन्हें बोलने से किसने रोका? यह भी उतना ही जरूरी है कि विधायक और उनके समर्थक सार्वजनिक मंच पर हुए हंगामे की जिम्मेदारी लें। लोकतंत्र में सत्ता को विपक्ष की आवाज सुननी पड़ती है और विपक्ष को भी अपनी बात लोकतांत्रिक मर्यादा में रखनी होती है। फिलहाल जौलजीबी का यह घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मुहावरा दे गया हैकृएक मंच, दो धामी और सियासी संग्राम! लेकिन इस संग्राम में सबसे बड़ा नुकसान उस सीमांत क्षेत्र का हुआ, जिसकी समस्याओं और उम्मीदों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मंच पर माइक बंद हुआ, पोडियम गिरा और राजनीति गरमा गई, लेकिन जनता के सवाल फिर अनुत्तरित रह गए।

उत्तराखंड के चुनावी रण में ‘महारथी’

नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से गरमाएगी सियासत भाजपा की ओर से मोदी, शाह, राजनाथ और योगी के कार्यक्रमों की है तैयारी कांग्रेस पार्टी राहुल, प्रियंका गांधी और खरगे को उतारने की बना रही रणनीति देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। प्रदेश की राजनीति अब स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय मुद्दों के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। दोनों प्रमुख दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने-अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जरिए भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है। यह महज नेताओं के दौरे नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता के लिए शुरू हुई राजनीतिक बिसात का हिस्सा हैं। दोनों दल जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला केवल प्रदेश स्तर के नेताओं के भरोसे नहीं जीता जा सकता। राष्ट्रीय चेहरों की लोकप्रियता, संगठन की ताकत और स्थानीय मुद्दों का मेल ही चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। भाजपा ने चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर गति देनी शुरू कर दी है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी राम माधव की मौजूदगी अहम मानी जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी को लेकर भी तैयारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसभाएं करने की तैयारी है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। भाजपा की रणनीति केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के जरिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों तक संगठनात्मक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर है। भाजपा की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। दो नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक में 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी। प्रदेश नेतृत्व को सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर एक महीने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की योजना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की नौ बड़ी जनसभाएं कराने की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है। प्रियंका गांधी को गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और चिन्यालीसौड़ में उतारने की योजना है। वहीं खरगे की रुड़की, देहरादून शहर और ऊधमसिंह नगर में जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है। इन सभाओं की अंतिम तिथियां हाईकमान की मंजूरी के बाद घोषित होंगी। कांग्रेस की रणनीति में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का अलग-अलग राजनीतिक संदेश भी शामिल है। राहुल गांधी के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के सवाल उठाने की तैयारी है, जबकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में पलायन, महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा भी महत्वपूर्ण है। वह चंपावत के लोहाघाट से अपने दौरे की शुरुआत कर कुमाऊं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद गढ़वाल के थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। 22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है, जबकि 23 नवंबर को पार्टी लोकभवन कूच करेगी। यह दौरा केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि चुनाव से पहले कांग्रेस की जमीनी स्थिति, गुटीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को परखने की कवायद भी माना जा रहा है। दरअसल, दोनों दलों की इस सक्रियता के पीछे 2027 का चुनावी गणित है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ मिशन 65 का नारा दे चुकी है। पार्टी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने की चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने 2022 की हार से उबरकर सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल संगठनात्मक एकजुटता का है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ेगी। बड़ी रैलियां होंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और एक-दूसरे पर आरोपों की बौछार भी होगी। भाजपा अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। लेकिन चुनावी मुकाबले का असली फैसला रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि जनता के उन सवालों से होगा जिनका जवाब अब तक अधूरा है। बेरोजगारी, पलायन, भू-कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे कोई भी दल मुंह नहीं मोड़ सकता। भाजपा के लिए चुनौती अपने पांच साल के शासन का हिसाब देने की है तो कांग्रेस के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि वह केवल सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय विकल्प भी है। राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा दोनों दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर जरूर बनेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार केवल भाषण सुनने के मूड में होगी या नहीं, इसका फैसला चुनाव में होगा। फिलहाल इतना तय है कि देवभूमि की सियासत में अब स्थानीय नेताओं की परीक्षा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है।

‘सियासत’ में निजी ‘दुश्मनी’

2027 के रण से पहले मर्यादा तार-तार, मुद्दों पर भारी व्यक्तिगत हमले धामी से लेकर हरीश और हरीश धामी तक सियासी निशाने पर चेहरे उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति में गुम हो रहे हैं आमजन के सवाल देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अब नीतियों, विचारों और विकास के दावों तक सीमित नहीं रहा। राजनीति का केंद्र बदल रहा है। अब सवाल सरकार के कामकाज से ज्यादा नेताओं के अतीत पर उठ रहे हैं। जवाब विकास के आंकड़ों से नहीं, व्यक्तिगत आरोपों से दिए जा रहे हैं। किसी को पुराने मामलों में घेरा जा रहा है तो किसी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के बयान को लेकर बवाल है तो किसी के व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में विरोध की जगह विद्वेष और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमलों ने लेनी शुरू कर दी है। जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बीच हुआ टकराव इस बदलते राजनीतिक मिजाज का एक उदाहरण है। सरकारी मंच पर मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिलना, उनका माइक बंद होना और फिर मंच पर मचा हंगामा बताता है कि राजनीतिक असहजता अब सार्वजनिक आयोजनों में भी खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ विधायक ने माइक फेंककर और समर्थक ने पोडियम गिराकर मर्यादा की सीमा लांघी तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यह महज एक माइक का विवाद नहीं है। इसके पीछे सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षी विधायक की आवाज भी सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होगी? उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव लगातार तीखा हो रहा है। कांग्रेस कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पुराने मामलों और राजनीतिक भूमिका को सामने रखकर जवाब देने की कोशिश कर रही है। उर्मिला सनावर के नार्काे टेस्ट को लेकर उठे सवालों ने इस टकराव को और हवा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गुजरात में नार्काे टेस्ट कराए जाने की खबरों पर सवाल उठाते हुए इसे कथित वीआईपी को बचाने की साजिश का हिस्सा बताया है। दूसरी ओर भाजपा की कोशिश कांग्रेस के नेताओं को उनके अतीत में उलझाने की दिखाई दे रही है। यहीं इस राजनीतिक लड़ाई का असली चेहरा सामने आता है। अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से बड़ा है। यह किसी सरकार या विपक्ष की जीत-हार का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय मिलने और व्यवस्था की जवाबदेही का मामला है। यदि राजनीतिक दल इस संवेदनशील प्रकरण को एक-दूसरे पर हमला करने का हथियार बनाते हैं तो इससे न्याय की लड़ाई कमजोर होगी, मजबूत नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में अब पुराने विवादों की फाइलें भी चुनावी हथियार बनने लगी हैं। भाजपा की कोशिश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उनके राजनीतिक अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक भाजपा को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं। इस लड़ाई में मुद्दा पीछे और व्यक्ति आगे हो गया है। किसने कब पार्टी बदली, किसने किसका साथ छोड़ा, किसके खिलाफ कौन सा मामला रहा और किसने किस समय क्या कहा, इन सवालों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया जा रहा है। जबकि जनता जानना चाहती है कि इन नेताओं ने प्रदेश के लिए क्या किया और सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाईं। व्यक्तिगत हमलों की राजनीति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर भी बयानबाजी से असहजता बढ़ रही है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले और महंत की भूमिका में रहने वाले विधायक की भाषा और आचरण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बयानबाजी से प्रदेश की छवि खराब होने संबंधी टिप्पणी का कांग्रेस ने समर्थन किया। यह अपने आप में दिलचस्प है कि अब नेताओं की बयानबाजी पर केवल विरोधी दल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक खेमों के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों रेखा आर्य, गणेश जोशी तथा धन सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पार्टी एक लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाने का दावा कर रही है। रेखा आर्य की संपत्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप के बयान ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी है। उन्होंने उनके पति के कथित बयान का हवाला देते हुए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र किया। हालांकि, ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर जांच की मांग क्यों नहीं की जाती? और यदि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताती है तो वह जांच से पीछे क्यों हटे?भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। जनता को आरोपों की गूंज नहीं, सच का पता चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक बयानबाजी का अपना अलग रंग है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना पहला लक्ष्य बताकर नेतृत्व की बहस को नया मोड़ दिया है। उनका बयान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस में नेतृत्व, चेहरे और चुनावी रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं की झलक भी दिखाई देती है। राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड अपने बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। जिस राज्य के लिए युवाओं ने संघर्ष किया, माताओं-बहनों ने आंदोलन किए और लोगों ने शहादत दी, वहां आज राजनीति का बड़ा हिस्सा एक-दूसरे की छवि बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। यह केवल राजनीतिक गिरावट नहीं, बल्कि राज्य के मूल सवालों से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति भी है। भाजपा के सामने दस साल से अधिक के शासन का हिसाब देने की चुनौती है। उसे बताना होगा कि रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर उसने क्या हासिल किया। कांग्रेस को भी स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में वापसी के लिए उसके पास आरोपों के अलावा ठोस विकल्प क्या है। उत्तराखंड की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें नेताओं के लिए एक-दूसरे पर हमला करना आसान होता जा रहा है और जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल। व्यक्तिगत आरोप कुछ दिनों तक सुर्खियां बना सकते हैं, लेकिन वे बेरोजगार के हाथ को काम नहीं दे सकते, पहाड़ के गांव को सड़क नहीं दे सकते और अस्पताल में इलाज की गारंटी नहीं बन सकते। 2027 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए केवल सत्ता का मुकाबला नहीं होगा। यह उनके राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा होगी। आखिर उत्तराखंड को ऐसे नेता चाहिए जो प्रदेश के सवालों पर लड़ें, न कि ऐसे नेता जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। क्योंकि राज्य की जनता ने नेताओं को व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए चुना था। दुर्भाग्य यह है कि नेता लड़ रहे हैं और उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है।

रविवार, 15 नवंबर 2026

udaydinmaan: नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल

udaydinmaan: नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल: हरक के अतीत का हथियार, भाजपा के गले की फांस बना अंकिता भाजपा ने पुरानी फाइल खोली, हरक ने सत्ता की फाइल सामने रखी भाजपा घेरने में जुटी, हरक न...

udaydinmaan: गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज

udaydinmaan: गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज: अंकिता हत्याकांड सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का होगा नार्काे व पालीग्राफ टेस्ट गांधीनगर की फारेंसिक लैब में होगी जांच, तारीख अभी तय नहीं सि...

गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज

अंकिता हत्याकांड सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का होगा नार्काे व पालीग्राफ टेस्ट गांधीनगर की फारेंसिक लैब में होगी जांच, तारीख अभी तय नहीं सियासी व कानूनी उठापटक के बीच अब जांच नए मोड़ पर पहुंची देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी और कानूनी उठापटक के बीच अब जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में चर्चाओं के केंद्र में रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नार्काे एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराया जाएगा। देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय सामने आया है। हालांकि, दोनों परीक्षणों की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सोशल मीडिया, राजनीतिक बयानों और कथित ऑडियो-वीडियो के जरिए सामने आ रहे दावों की जांच वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए आगे बढ़ेगी। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के अगले चरण में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और कथित वीआईपी प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में कितनी मदद मिलती है। शुक्रवार को उर्मिला सनावर देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुईं। सुनवाई के दौरान उन्होंने नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट कराने के लिए लिखित सहमति दी। उनकी अधिवक्ता शिवानी तोमर के अनुसार, अदालत में उर्मिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोनों परीक्षण गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लैब में कराने का निर्णय हुआ है। परीक्षण से पहले उर्मिला की चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की तारीख तय होगी। संभावना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर दिसंबर 2025 में उस समय नया विवाद खड़ा हुआ था, जब उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ कथित आडियो और वीडियो रिकार्डिंग जारी की थीं। इनमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत होने का दावा किया गया था। उर्मिला ने इन रिकार्डिंग के आधार पर एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम कथित वीआईपी के रूप में सामने रखा था। इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। आरोपों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी चर्चा में आया। गौतम ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है। हालांकि, कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल अब तक सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इसी क्रम में सीबीआई ने अक्टूबर में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी। 23 अक्टूबर को दोनों ने देहरादून की सीबीआई अदालत में पेश होकर परीक्षण के लिए सहमति जताई थी। हालांकि, 26 अक्टूबर को प्रस्तावित अगली पेशी से पहले ही उर्मिला को हरिद्वार पुलिस ने एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अदालत में पेशी के बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जब वह जेल में थीं, तब उन्हें नार्काे टेस्ट से पीछे हटने के लिए 25 लाख रुपये और स्कार्पियो गाड़ी का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह के परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगी। उर्मिला ने यह भी मांग की कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का भी नार्काे टेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल हो सके। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंत्रा रिजार्ट में हुई थी। 19 वर्षीय अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों पर हत्या का आरोप साबित हुआ और तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बावजूद मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल राजनीतिक और सामाजिक बहस में बने रहे हैं। अब सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के नार्काे तथा पालीग्राफ टेस्ट को इसी कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि नार्काे या पालीग्राफ परीक्षण अपने आप में किसी आरोप की सत्यता या किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं होते। जांच में सामने आने वाले तथ्यों का अन्य साक्ष्यों के साथ परीक्षण जरूरी होगा। अंकिता के माता-पिता और न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए यह मामला केवल दो व्यक्तियों के परीक्षण तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का कोई ठोस जवाब मिल सकेगा? क्या उन तमाम दावों और प्रतिदावों के पीछे छिपे तथ्यों तक जांच पहुंच पाएगी? गांधीनगर में होने वाले परीक्षणों से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को केवल चर्चित नामों के परीक्षण की खबर नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब चाहिए जो अंकिता की हत्या के बाद से अब तक अनुत्तरित हैं।

आमने-सामने बजरंग दल और पुलिस

कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी से भड़का विवाद प्रताड़ना और फर्जी फंसाने के आरोप, पुलिस मुश्किल में सीबीआई जांच की मांग, आंदोलन करने की दी चेतावनी देहरादून। राजधानी देहरादून में 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद संगठन और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ पुलिस लूट की वारदात में सात आरोपियों की गिरफ्तारी और नकदी की बरामदगी को अपनी कार्रवाई की सफलता बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने पुलिस की जांच और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन ने अपने कार्यकर्ता को झूठे मामले में फंसाने, हिरासत में अमानवीय व्यवहार करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने दून पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल केवल 14 लाख रुपये की लूट का नहीं, बल्कि पुलिस की जांच की निष्पक्षता और हिरासत में आरोपी के साथ किए गए कथित व्यवहार का भी है। दूसरी ओर, संगठन के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मामला पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के इंद्रेश अस्पताल के पास का है। पुलिस के अनुसार, सात नवंबर को राजेश कुमार सोनी अपने साथियों दिनेश तिवारी, ओमकार और गुरविंदर के साथ प्लॉट के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने नौ नवंबर को तीन आरोपियों सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जसमीत सिंह और शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद कर्ण यादव और सोहेल अख्तर उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार किया गया। 11 नवंबर को पुलिस ने फरार चल रहे सिद्धांत बड़ोनी और दीपक सिंह शेखावत को रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुल 3.02 लाख रुपये बरामद हुए हैं। सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद मामला नया मोड़ लेने लगा। सिद्धांत बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। संगठन ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का दावा है कि सिद्धांत का लूट की वारदात से कोई सीधा संबंध नहीं है। वह कथित सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा था। बजरंग दल ने पुलिस की ओर से बताए गए घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के बीच अंतर होने का भी दावा किया है। संगठन के अनुसार, पुलिस स्कूटी सवार की ओर से कार को टक्कर मारने की बात कह रही है, जबकि फुटेज में कार से स्कूटी को टक्कर लगती दिखाई देने का दावा किया गया है। संगठन ने घटनास्थल के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। 13 नवंबर को रेसकोर्स स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक अनुज वालिया, अधिवक्ता एवं संगठन के कानूनी सलाहकार जे. कुमार रवि, प्रांत संयोजक पूरन जोशी और अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन का आरोप है कि सिद्धांत बड़ोनी को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। उसे जंगल में ले जाकर मुठभेड़ की धमकी देने, थाने में निर्वस्त्र कर पीटने, उस पर पेशाब करने और संगठन तथा पहाड़ विरोधी नारे लगवाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पदाधिकारियों का कहना है कि सिद्धांत ने अदालत में पेशी के दौरान भी अपने साथ हुए कथित अमानवीय व्यवहार की जानकारी दी है। बजरंग दल ने साफ किया कि संगठन किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं मानता। यदि सिद्धांत दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजरंग दल ने पटेलनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेश राठौर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन से जुड़े एक नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार, संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की जांच कराने की मांग की। पुलिस अधिकारी पर युवाओं को झूठे मामलों में फंसाने और फर्जी मुठभेड़ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संगठन ने शिकायतकर्ता और कथित आरोपियों के बीच पूर्व कारोबारी संबंध होने का दावा करते हुए संबंधित बैंक खातों, संपत्तियों और प्लाट के सौदे से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की है। संगठन का सवाल है कि यदि 14 लाख रुपये प्लॉट के सौदे के लिए ले जाए जा रहे थे तो उससे संबंधित अनुबंध, बयाना और भुगतान के दस्तावेज भी जांच के दायरे में आने चाहिए। बजरंग दल ने पूरे मामले की सीबीआई अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सभी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल होनी चाहिए और यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेशी के लिए ले जाते समय पुलिस वाहन खराब होने और पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें पैदल न्यायालय ले जाने का वीडियो भी चर्चा में रहा। इस घटनाक्रम ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया। इस पूरे प्रकरण में फिलहाल पुलिस की ओर से बजरंग दल के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे लूट की वारदात में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका, रकम की बरामदगी और घटना की पूरी कड़ियों का खुलासा करना है, वहीं दूसरी ओर हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों पर भी जवाब देना होगा। 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब संगठन बनाम पुलिस की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टकराव के बीच मूल सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए। आखिर सात नवंबर को इंद्रेश अस्पताल के पास हुआ क्या था? लूट की पूरी रकम कहां गई? सीसीटीवी फुटेज में क्या दर्ज है? और सिद्धांत बड़ोनी की वास्तविक भूमिका क्या है? इन सवालों का जवाब न संगठन के आरोपों से मिलेगा और न पुलिस के दावों से। जवाब निष्पक्ष जांच, ठोस साक्ष्यों और पारदर्शी कार्रवाई से ही सामने आएगा। कानून की विश्वसनीयता इसी में है कि न किसी आरोपी को संगठन की ताकत के दम पर बचाया जाए और न पुलिस की वर्दी के दम पर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो।