udaydinmaan: अघोषित इमरजेंसी

udaydinmaan: अघोषित इमरजेंसी : दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन, गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर गरमाई सियासत सरकार की कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव बना राजनी...

चुनावी बिगुल से पहले भाजपा की बढ़ी ‘रफ्तार’

संगठन, सरकार और चुनावी रणनीति पर फोकस 60 पार के लक्ष्य के साथ तीसरी जीत की तैयारी देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। संगठनात्मक बैठकों से लेकर सरकार के कामकाज के प्रचार और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तक, पार्टी का जोर चुनावी तैयारी को समय रहते धार देने पर है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की भाजपा की रणनीति अब राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। पार्टी नेतृत्व की ओर से 60 पार का लक्ष्य सामने रखे जाने के बीच संगठन और सरकार के सामने इस नारे को जमीनी समर्थन में बदलने की चुनौती भी है। भाजपा की रणनीति केवल चुनाव के नजदीक आने पर प्रचार अभियान शुरू करने तक सीमित नहीं दिखती। पार्टी संगठन को सक्रिय रखने, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने, बूथ प्रबंधन मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने पर जोर दे रही है। पार्टी के लिए यह तैयारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब तीसरी जीत का लक्ष्य उसके सामने है। भाजपा नेतृत्व की ओर से 2027 के चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य पार्टी की चुनावी महत्वाकांक्षा को तो जाहिर करता है, लेकिन इसके साथ ही संगठन के सामने बड़ी जिम्मेदारी भी खड़ी करता है। 70 सदस्यीय विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में सीटें हासिल करने के लिए पार्टी को अपने मौजूदा जनाधार को बनाए रखने के साथ उन क्षेत्रों में भी समर्थन बढ़ाना होगा, जहां स्थानीय असंतोष, विकास संबंधी शिकायतें या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उसके लिए चुनौती बन सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के फैसलों, विकास योजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के अन्य पदाधिकारियों की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने तथा पार्टी की रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाने की है। चुनावी तैयारियों में भाजपा का परंपरागत संगठनात्मक ढांचा अहम भूमिका निभाने वाला है। शक्ति केंद्रों, बूथ समितियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगठन के स्तर पर बैठकों, जिम्मेदारियों के निर्धारण और सरकार के कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने की गतिविधियों से पार्टी चुनावी माहौल तैयार करना चाहती है। भाजपा के लिए चुनौती यह भी है कि संगठन की सक्रियता केवल बैठकों और कार्यक्रमों तक सीमित न रहे। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों जैसे मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना भी चुनावी तैयारी का हिस्सा होगा। इन विषयों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच अपने संगठन को एकजुट करने और सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने की कोशिश में है। कांग्रेस के सामने नेतृत्व, आपसी समन्वय और प्रदेशव्यापी अभियान को प्रभावी बनाने की चुनौती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। भाजपा जहां एसआईआर को मतदाता सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस ने नामों में कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर चुनावी राजनीति के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहने का सवाल भी महत्वपूर्ण है। चुनावी तैयारी के बीच भाजपा के लिए सरकार की उपलब्धियों को सामने रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जनता की नाराजगी और स्थानीय समस्याओं को समझना भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के सवाल लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में घटते छात्र नामांकन, युवाओं के रोजगार और पलायन जैसे विषयों पर सरकार के दावों तथा जमीनी अनुभवों के बीच अंतर को विपक्ष चुनावी मुद्दा बना सकता है। ऐसे में भाजपा की रणनीति की असली परीक्षा प्रचार की गति से आगे बढ़कर जनता के बीच उसके संदेश की स्वीकार्यता में होगी। पार्टी के सामने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, स्थानीय असंतोष को संबोधित करने और सरकार के कामकाज का राजनीतिक लाभ लेने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक गतिविधियों में तेजी को भाजपा की समयपूर्व चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी के लिए शुरुआती तैयारी का उद्देश्य संगठन को चुनावी मोड में रखना और विपक्ष से पहले अपना राजनीतिक एजेंडा स्थापित करना है। हालांकि, चुनावी लक्ष्य और वास्तविक जनसमर्थन के बीच की दूरी का आकलन जनता के मुद्दों, स्थानीय परिस्थितियों और चुनाव के दौरान बनने वाले राजनीतिक समीकरणों से ही होगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा अपनी संगठनात्मक सक्रियता को कितनी प्रभावी ढंग से जनसंपर्क में बदलती है और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल उसके मुकाबले किस तरह अपनी रणनीति तैयार करते हैं। चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच तैयारी और मुद्दों को लेकर प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो चुका है।

अंदरूनी ‘उलझनों’ में कांग्रेस

चुनाव की तैयारी के बीच नेतृत्व, यात्राओं और संगठनात्मक तालमेल पर सवाल भाजपा को घेरने से पहले अपनों के बीच समन्वय की चुनौती देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने लगी हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने सरकार को घेरने के साथ-साथ अपने भीतर के मतभेदों को संभालने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी नेतृत्व की आपत्ति ने संगठन के भीतर समन्वय और नेतृत्व की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी। चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आया यह विवाद कांग्रेस की उस रणनीति के लिए अहम है, जिसके तहत पार्टी भाजपा के सामने एकजुट विकल्प पेश करना चाहती है। हरीश रावत की यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों के बीच किसी अलग अभियान से संगठनात्मक तालमेल प्रभावित हो सकता है। यात्रा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से चर्चा किए बिना आगे बढ़ाने पर भी आपत्ति जताई गई। दूसरी ओर, हरीश रावत ने अपने कार्यक्रम को जनसंपर्क और शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करने की पहल बताया। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर व्यक्तिगत राजनीतिक पहलों और सामूहिक संगठनात्मक अनुशासन के बीच तनाव को सार्वजनिक कर दिया। हरीश रावत की यात्रा का विवाद महज एक कार्यक्रम को लेकर असहमति तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ यह सवाल भी जुड़ गया कि चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किस तरह होगा और प्रदेश में अभियान की दिशा कौन तय करेगा। यात्रा को लेकर हाईकमान की आपत्ति के बावजूद हरीश रावत ने जसपुर से हल्द्वानी तक अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। इस दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह की मौजूदगी ने घटनाक्रम को अतिरिक्त राजनीतिक महत्व दिया। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के दूसरे प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा को हवा दी। हालांकि, केवल किसी कार्यक्रम में मौजूदगी या गैरमौजूदगी से नेताओं के बीच मतभेदों की पूरी तस्वीर तय नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक सक्रियता और उनके समर्थकों की भूमिका को साथ लेकर चलना है, तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी अभियान किसी एक नेता की पहल के बजाय साझा रणनीति के तहत आगे बढ़े। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से संकेत दिया गया है कि उत्तराखंड में पार्टी के अभियान सामूहिक रूप से चलाए जाने चाहिए। इस संदेश के पीछे संगठनात्मक एकजुटता और चुनावी तैयारियों में तालमेल बनाए रखने की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्देश जारी करने भर से अलग-अलग नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, कार्यशैली और प्राथमिकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो पाएगा? भाजपा जहां संगठन और बूथ स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियों को गति देने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दों को एक साझा अभियान में बदलना जरूरी है। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं, पलायन, ग्रामीण सुविधाओं और भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। इन मुद्दों को प्रदेशव्यापी राजनीतिक अभियान का रूप देने के लिए नेताओं के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी और तालमेल की जरूरत होगी। कांग्रेस की चुनौती यह भी है कि सरकार के खिलाफ जन असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने के लिए उसे केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहना होगा। जनता के सामने वैकल्पिक नीतियों, रोजगार और विकास को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण रखना भी जरूरी होगा। यदि पार्टी का सार्वजनिक विमर्श बार-बार आंतरिक विवादों की ओर लौटता है, तो उसके मुद्दों और संगठनात्मक संदेश को पर्याप्त जगह मिलना कठिन हो सकता है।

सड़क पर आ गई ‘वोट’ की लड़ाई

एसआईआर पर दिल्ली में सियासी टकराव सरकार की जवाबदेही को लेकर नई बहस सीजेपी का प्रदर्शन बन गया बहस का केंद्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग नई दिल्ली/देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब सड़कों तक पहुंच गई है। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े छात्र संगठनों के प्रदर्शन ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाताओं के अधिकार और सरकार की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से यह विवाद और गहरा गया। सवाल अब सिर्फ मतदाता सूची में नाम घटने-बढ़ने का नहीं, बल्कि यह भी है कि लोकतंत्र में मतदाता के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी कौन और किस तरह निभाएगा? सीजेपी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संगठन का कहना है कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर किसी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के जरिए संगठन ने निर्वाचन व्यवस्था की जवाबदेही को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कई राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। विपक्षी दलों की चिंता है कि यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, तो पात्र मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, पुनरीक्षण के समर्थकों का तर्क है कि मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध करना आवश्यक है। दोनों पक्षों के दावों के बीच निर्णायक महत्व इस बात का है कि नाम हटाने के कारणों का सत्यापन कैसे हुआ और प्रभावित नागरिकों को अपना नाम वापस जुड़वाने का कितना प्रभावी अवसर मिला। दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद विवाद का दूसरा मोर्चा खुल गया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और आवेदन से जुड़ी प्रक्रियागत वजहों का हवाला दिया। वहीं, सीजेपी ने प्रशासन के रुख पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों ने भी घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया। यहां प्रशासन और आंदोलनकारियों, दोनों की भूमिका की कसौटी तय होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी प्रदर्शन पर रोक के कारण स्पष्ट और न्यायसंगत होने चाहिए। इसी तरह, लोकतांत्रिक विरोध करने वाले संगठनों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। विरोध की आवाज और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। एसआईआर को लेकर जारी विवाद ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना नाम सूची में बनाए रखने या कटने की स्थिति में उसे दोबारा जुड़वाने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है? इन सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों, सत्यापन की प्रक्रिया और शिकायतों के निस्तारण से मिलना चाहिए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे बहाल करने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी नाम को नियमों के तहत हटाया गया है, तो उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही व्यवस्था के दो अनिवार्य पक्ष हैं। एसआईआर पर विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि मतदाता सूची चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद है। राजनीतिक दलों के लिए यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष निर्वाचन आयोग की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुनरीक्षण के समर्थक इसे चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन इस बहस में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आम मतदाता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि उसका नाम किस राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। उसकी चिंता यह है कि पात्र होने के बावजूद उसका नाम सूची से न कटे और वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। किसी भी राजनीतिक दल को मतदाता के इस अधिकार को अपने आरोप-प्रत्यारोप से छोटा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन भले ही एक संगठन की राजनीतिक पहल हो, लेकिन इससे उठे सवाल व्यापक हैं। निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, राजनीतिक दलों को प्रमाणों के आधार पर सवाल उठाने होंगे और प्रशासन को विरोध के अधिकार तथा कानून-व्यवस्था के बीच उचित संतुलन कायम करना होगा। लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि इस भरोसे में है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित है और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष है। मतदाता सूची पर उठे सवालों का जवाब नारों से नहीं, तथ्यों से देना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप भी बदलते रहते हैं, लेकिन मतदाता के मताधिकार पर जनता का भरोसा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।

अघोषित इमरजेंसी

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन, गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर गरमाई सियासत सरकार की कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव बना राजनीतिक बहस का केंद्र जंतर-मंतर से उठी बहस, राजधानी में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा,हिरासत में लिए गए कई लोग नई दिल्ली/देहरादून। लोकतंत्र की असली कसौटी सत्ता के सामने उठने वाले सवालों से तय होती है। सरकार की नीतियों का विरोध, असहमति की आवाज और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी पहचान हैं। लेकिन जब विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियों की खबरें सामने आती हैं और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगते हैं, तो बहस केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती। सवाल यह भी उठता है कि क्या असहमति के लिए लोकतांत्रिक जगह लगातार सिमट रही है? दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों ने इसी बहस को फिर तेज किया है। विपक्षी दलों और सरकार के आलोचकों की ओर से ऐसी परिस्थितियों को अघोषित इमरजेंसी की संज्ञा दी जा रही है। उनका आरोप है कि असहमति जताने वालों पर कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिशें लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय हैं। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसी कार्रवाइयों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उचित ठहराया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आरोपों और सरकारी दलीलों की जांच तथ्यों, कानूनी आधार और नागरिक अधिकारों की कसौटी पर की जाए। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले जिस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई, उसने राजनीतिक टकराव को नया आयाम दे दिया। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर है। प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। दो अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबर थी। वहीं, 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले भी पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। प्रदर्शन से पहले राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सड़कों पर अवरोधक, यातायात में बदलाव और कुछ मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं की गईं। जनपथ-कर्तव्य पथ क्षेत्र के चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए जाने की खबर आई। इन कदमों का उद्देश्य प्रशासन की ओर से संभावित अव्यवस्था को रोकना बताया गया। यही वह बिंदु है जहां सरकार और उसके आलोचकों के तर्क आमने-सामने हैं। प्रशासन के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हिंसा या अव्यवस्था को रोकने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी के निर्वहन में यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि शांतिपूर्ण विरोध करने और अपनी बात रखने के संवैधानिक अधिकार का अनावश्यक हनन न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर कानून के तहत उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए किसी कार्रवाई की वैधता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पुलिस तैनात थी या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। यह भी देखना होगा कि प्रतिबंध का आधार क्या था, कार्रवाई कितनी आवश्यक और आनुपातिक थी तथा हिरासत में लिए गए लोगों के कानूनी अधिकारों का पालन हुआ या नहीं। दिल्ली की घटना ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। यदि किसी संगठन के प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो प्रशासन को उसे नियंत्रित करने का अधिकार है। लेकिन क्या आशंका के आधार पर व्यापक प्रतिबंधों और धरपकड़ को सामान्य प्रशासनिक उपाय मान लिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ठोस तथ्यों और कार्रवाई की स्वतंत्र जांच से ही मिल सकता है। विपक्षी दलों और आंदोलनकारियों की ओर से इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश बताया जा रहा है। दूसरी ओर, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के पीछे प्रक्रियागत खामियों और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। ऐसे में अघोषित इमरजेंसी का आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए व्यापक और प्रमाणित साक्ष्यों की जरूरत होगी। फिर भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि लोकतंत्र में विरोध की अनुमति, पुलिस की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि असहमति के अधिकार की रक्षा करने से भी तय होती है। सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन नागरिकों के लिए यह भरोसा भी उतना ही जरूरी है कि शांतिपूर्ण सवाल पूछना अपने आप में अपराध नहीं है। दिल्ली का घटनाक्रम इसी संतुलन की परीक्षा ले रहा है।

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’: एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को भाजपा की चुनौती 7,522 नामों पर आपत्ति मंजूर, नौ लाख के दावे पर घेरा महेंद्र बोलेकृफार्म-7 से लाखों नाम काटने...

‘जनसंवाद’ का सच या राजनीतिक ‘पैंतरा’

उमेश कुमार ने ड्रामेबाज और नौटंकीबाज कहकर बोला हमला कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी के बाद नौ धन्यवाद यात्राएं स्थगित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक शैली पर छिड़ी बहस देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। एक तरफ अपनी ही पार्टी के हाईकमान के साथ धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर खींचतान, दूसरी तरफ खानपुर के विधायक उमेश कुमार के तीखे व्यक्तिगत हमले। रावत की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाते हुए उमेश कुमार ने उन्हें ड्रामेबाज और नौटंकीबाज तक कह दिया। उनके इन शब्दों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता कांग्रेस को एकजुट कर रही है या उनके तौर-तरीके पार्टी के भीतर ही असहजता पैदा कर रहे हैं? हरीश रावत की राजनीति में बयान, प्रतीक, यात्राएं और राजनीतिक संदेश हमेशा अहम रहे हैं। वह जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अलग अंदाज अपनाते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा खुद उनके लिए राजनीतिक असहजता का कारण बन गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने यात्रा को लेकर आपत्ति जताई। पार्टी नेतृत्व की चिंता थी कि चुनाव से पहले व्यक्तिगत कार्यक्रमों के बजाय सभी नेताओं को संगठन के साझा मंच से काम करना चाहिए। इसके बावजूद रावत पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा लेकर आगे बढ़े। बाद में हाईकमान के सख्त रुख के बीच उन्होंने अपनी प्रस्तावित नौ और यात्राएं स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए। राजनीति में अपनी बात पर अड़े रहना नेतृत्व का गुण माना जा सकता है, लेकिन संगठनात्मक अनुशासन की भी अपनी अहमियत है। यदि कोई वरिष्ठ नेता पार्टी को जगाने के लिए यात्रा निकालता है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि उस अभियान पर पार्टी नेतृत्व को पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया गया और यदि यात्रा का मकसद कांग्रेस को सक्रिय करना था, तो उसके लिए संगठन के साथ तालमेल बनाने में आखिर परेशानी कहां थी? रावत ने अपनी यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस में नई ऊर्जा भरना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना बताया। उनका तर्क था कि लंबे समय से बड़े जनसंपर्क अभियान की जरूरत महसूस की जा रही थी। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व का जोर साझा कार्यक्रमों पर रहा। इस टकराव में दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन राजनीतिक नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच विधायक उमेश कुमार ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके लिए ड्रामेबाज और नौटंकीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रावत की राजनीतिक भूमिका और कांग्रेस में उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाए। ये उमेश कुमार के राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इन आरोपों ने पहले से गरम राजनीतिक माहौल में नया विवाद जरूर जोड़ दिया है। यहां सवाल केवल तीखे शब्दों का नहीं है। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन जनता यह भी देखती है कि नेताओं के दावे और उनके कदम कितने मेल खाते हैं। राजनीतिक यात्राओं का मकसद जनता के सवाल उठाना है या पार्टी के भीतर अपनी ताकत का संदेश देनाकृयह बहस अब रावत के ताजा घटनाक्रम के साथ फिर सामने है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा का मुकाबला करने के साथ अपना संगठन मजबूत रखना है। ऐसे समय में वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक होना पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हरीश रावत के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन अनुभव के साथ यह अपेक्षा भी जुड़ी है कि उनकी सक्रियता संगठन की रणनीति को मजबूती दे। अब रावत के सामने चुनौती केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की भी है कि उनकी पहल कांग्रेस के व्यापक हित में है। दूसरी ओर, उमेश कुमार के आरोपों को भी राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए। किसी नेता को नौटंकीबाज या ड्रामेबाज कह देना राजनीतिक हमला तो हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप कोई आरोप सच साबित नहीं हो जाता। असली कसौटी नेता के सार्वजनिक आचरण, उसके फैसलों, उसके दावों और जनता के मुद्दों पर उसके काम की होती है। हरीश रावत की धन्यवाद यात्रा, हाईकमान की आपत्ति और फिर नौ यात्राओं का स्थगन एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस बहस का अंतिम फैसला व्यक्तिगत विशेषणों से नहीं, बल्कि तथ्यों और राजनीतिक परिणामों से होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को नेताओं के बीच आरोपों की जंग से ज्यादा रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के सवालों पर जवाब चाहिए। चुनावी राजनीति में अंततः वही नेता अपनी विश्वसनीयता मजबूत कर पाएगा, जो इन सवालों का ठोस जवाब देगा।

भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’

एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को भाजपा की चुनौती 7,522 नामों पर आपत्ति मंजूर, नौ लाख के दावे पर घेरा महेंद्र बोलेकृफार्म-7 से लाखों नाम काटने का आरोप भ्रामक स्थानांतरित मतदाताओं के आंकड़ों पर कांग्रेस से मांगा जवाब देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। मतदाता सूची से लाखों नाम कम होने पर कांग्रेस के सवालों के जवाब में भाजपा ने आंकड़ों के साथ पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि फार्म-7 के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम काटने का आरोप वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। उनके अनुसार, फार्म-7 के तहत प्राप्त 96,704 आवेदनों में से जांच के बाद केवल 7,522 नाम हटाने की आपत्तियां स्वीकार की गईं, जबकि 89,182 आवेदन निरस्त कर दिए गए। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि यदि पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत बताए गए मतदाता वास्तव में उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो कांग्रेस उन्हें खोजकर निर्वाचन आयोग के सामने पेश करे। भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के आंकड़ों को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे राजनीतिक विवाद का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा की दलील है कि फार्म-7 के आंकड़ों और पूरी मतदाता सूची में आई कमी को एक ही नजरिये से देखना गलत है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर के दौरान 8,26,977 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाली श्रेणियों में चिह्नित किए गए थे। अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रारूप सूची के बाद 1,29,872 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,04,708 नाम हटाए गए। इनमें 7,522 नाम फार्म-7 पर स्वीकार की गई आपत्तियों के आधार पर हटाए गए। भाजपा इसी अंतर को कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि पूरी सूची में आई कमी को केवल फार्म-7 के जरिए नाम काटने की कार्रवाई बताना सही नहीं है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंकाएं उठाई गई हैं। ऐसे में विवाद का अंतिम समाधान राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के सत्यापन और शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण से ही होगा। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि पार्टी को लगता है कि सूची से हटाए गए लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं और उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, तो वह उन्हें ढूंढकर आयोग के सामने पेश करे। भाजपा के इस बयान को कांग्रेस के आरोपों पर सीधा राजनीतिक पलटवार माना जा रहा है। भाजपा का सवाल है कि यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो कांग्रेस को संबंधित मतदाताओं और उनके मामलों के आधार पर शिकायतें सामने रखनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस की आशंकाओं की जांच करना और यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा जहां पुनरीक्षण को सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस की चिंता पात्र मतदाताओं के नाम छूटने को लेकर है। इस विवाद में दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक तर्क रख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल उन नागरिकों का है जिनके नाम नई सूची में नहीं हैं। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना भी है। इसलिए भाजपा की चुनौती और कांग्रेस के आरोपों के बीच अब निगाहें निर्वाचन आयोग की जांच, नामों के पुनर्सत्यापन और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के प्रयासों पर रहेंगी।

चुनावी ‘बिसात’ पर उत्तराखंड में ‘नई चालें’

सरकार के फैसलों के बीच चुनाव की बिसात बिछाने में जुटे सियासी दल भाजपा की सत्ता वापसी की जंग बनाम कांग्रेस के अंतर्कलह की चुनौती भाजपा तीसरी बार के लिए तैयार, कांग्रेस के सामने एकजुटता का सवाल देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति को धार देने में जुटी है तो कांग्रेस सरकार को घेरने के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के समीकरण साधने की चुनौती से जूझ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से लेकर बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक यात्राओं तक, हर मुद्दा अब चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। सियासी मैदान में सवाल सिर्फ सरकार के कामकाज का नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता और दोनों दलों की राजनीतिक विश्वसनीयता का भी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शासन के पक्ष में माहौल बनाए रखने और सत्ता विरोधी असंतोष को सीमित करने की है। पार्टी संगठन बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती का दावा पर्याप्त नहीं होगा। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठते सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता जवाब भी मांगेगी। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि विकास और जनकल्याण के दावों को जमीन पर हुए काम से जोड़कर पेश करे। चुनावी नारों की असली परीक्षा जनता के अनुभवों के बीच ही होगी। विपक्षी कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। पार्टी बेरोजगारी, पलायन, भर्ती विवाद, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। मगर इन मुद्दों को चुनावी ताकत में बदलने के लिए कांग्रेस को अपने भीतर के मतभेदों पर भी नियंत्रण रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी इसी चुनौती को उजागर करती है। रावत ने पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा की, जबकि कांग्रेस नेतृत्व ने इसे संगठन से अलग समानांतर कार्यक्रम मानते हुए आपत्ति जताई। बाद में रावत ने प्रस्तावित नौ यात्राएं स्थगित करने की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने चुनाव से पहले पार्टी के भीतर नेतृत्व, अनुशासन और राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह सरकार विरोधी माहौल बनाने के साथ जनता के सामने एक स्पष्ट नेतृत्व, साझा चुनावी कार्यक्रम और भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करे। यदि पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर ही अपनी राजनीतिक जगह को लेकर उलझे रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ उठाए गए मुद्दों की धार कमजोर पड़ सकती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम कम होने पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसे सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। इस विवाद में राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान जरूरी है, लेकिन किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हटने पर उसे सुधारने की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होनी चाहिए। चुनाव से पहले इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता की अहम भूमिका रहेगी। उत्तराखंड की राजनीति में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाले हैं। भाजपा अपने शासन और विकास के दावों के साथ जनता के बीच जाएगी, जबकि कांग्रेस सरकार की कमियों को उजागर कर सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाशेगी। लेकिन दोनों दलों के सामने एक समान कसौटी है। जनता यह जानना चाहेगी कि रोजगार के कितने अवसर बने, पहाड़ के गांवों में बुनियादी सुविधाएं कितनी सुधरीं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कितनी बढ़ी और युवाओं का भरोसा जीतने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं दिया जा सकता। उत्तराखंड की सियासत में अभी से आरोपों, यात्राओं, संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक दावों का दौर तेज हो गया है। भाजपा सत्ता बचाने की रणनीति पर काम कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अपने मुद्दों और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। छोटे दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों की भूमिका भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल, प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन-सा दल जनता के मुद्दों को विश्वसनीय समाधान में बदल पाता है। भाजपा के लिए शासन के रिकार्ड का हिसाब देना चुनौती है तो कांग्रेस के लिए अपने भीतर एकजुटता और मजबूत विकल्प पेश करना। चुनावी बिसात पर चालें भले अभी से चली जा रही हों, लेकिन अंतिम कसौटी जनता की अपेक्षाएं, नेताओं की जवाबदेही और जमीन पर किए गए काम ही होंगे।

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udaydinmaan: नाना पाटेकर के आखिरी पल का ‘रहस्य’

udaydinmaan: नाना पाटेकर के आखिरी पल का ‘रहस्य’: सीने में दर्द के बाद दोस्त को किया संदेश 45 मिनट तक चला उनको बचाने का प्रयास निधन के बाद दर्ज हुआ मेडिको-लीगल केस मुंबई/देहरादून। करीब पांच ...

नाना पाटेकर के आखिरी पल का ‘रहस्य’

सीने में दर्द के बाद दोस्त को किया संदेश 45 मिनट तक चला उनको बचाने का प्रयास निधन के बाद दर्ज हुआ मेडिको-लीगल केस मुंबई/देहरादून। करीब पांच दशक के लंबे फिल्मी सफर में नाना पाटेकर ने अपनी अलग पहचान बनाई। परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा, अब तक छप्पन, अपहरण और वेलकम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन ने फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनके आखिरी कुछ घंटे अब कई सवाल छोड़ गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, देर रात नाना पाटेकर ने अपने एक करीबी दोस्त को संदेश भेजकर तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। इसके बाद सुबह जब दोस्त उनके घर पहुंचा तो उनकी हालत गंभीर थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। नाना पाटेकर को सुबह अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि, उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसी वजह से अस्पताल की ओर से मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर ने रात करीब ढाई बजे अपने दोस्त को संदेश भेजकर सीने में दर्द और बेचौनी की बात कही थी। दोस्त ने बाद में संदेश देखा और तड़के उनके घर पहुंचा। वहां नाना की हालत देखकर तत्काल चिकित्सकीय मदद बुलाई गई। घर पर ही उन्हें सीपीआर दिया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डाक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। करीब 45 मिनट तक उपचार और पुनर्जीवन के प्रयास किए गए, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद नाना पाटेकर के बेटे मल्हार गोवा के लिए रवाना हुए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मल्हार ने कहा कि उन्हें अभी यह स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि पिता के साथ आखिरी समय में वास्तव में क्या हुआ। वह गोवा पहुंचने के बाद ही पूरी स्थिति जान पाएंगे। नाना पाटेकर की मौत के बाद मेडिको-लीगल केस दर्ज किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, एमएलसी दर्ज होना अपने आप में किसी आपराधिक मामले या किसी पर आरोप का संकेत नहीं है। जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में ऐसी परिस्थिति में लाया जाता है, जहां मौत का कारण या परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं होतीं, तो चिकित्सकीय और कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस को सूचना देकर एमएलसी दर्ज की जा सकती है। इसी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों और चिकित्सकीय कारण को लेकर तस्वीर और साफ हो सकेगी। नाना पाटेकर हाल तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आए थे। गोवा में भी उन्होंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ऐसे में कुछ ही दिनों के भीतर उनके अचानक निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत में शोक की लहर है।

नवरात्रि में करेगी भाजपा चुनावी ‘शंखनाद’

2027 के रण के लिए विधानसभा विस्तार योजना का आगाज बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक संगठन को धार देने की तैयारी देहरादून। शुभ नवरात्रि के पावन अवसर पर भाजपा उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को औपचारिक रूप से रफ्तार देने जा रही है। पार्टी अपनी महत्वपूर्ण पूर्णकालिक विधानसभा विस्तार योजना का शुभारंभ कर चुनावी अभियान की आधारभूमि तैयार करेगी। योजना के जरिए पार्टी का फोकस केवल चुनावी प्रचार तक सीमित रहने के बजाय विधानसभा स्तर पर संगठन की पकड़ मजबूत करने, बूथ नेटवर्क को सक्रिय करने और मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क बढ़ाने पर रहेगा। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि चुनावी वर्ष शुरू होने से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन की स्थिति, बूथवार नेटवर्क और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का आकलन कर लिया जाए। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तैनाती इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। विधानसभा विस्तार योजना के तहत पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी देकर संगठन के कार्यक्रमों को जमीन तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। यह कार्यकर्ता पार्टी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कड़ी के रूप में काम करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक समूहों तक संपर्क बढ़ाने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। भाजपा की चुनावी रणनीति में बूथ प्रबंधन को सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पार्टी पहले ही बूथ जीतो, चुनाव जीतो की रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने पर जोर देती रही है। ऐसे में विधानसभा विस्तार योजना के जरिए बूथ समितियों की सक्रियता, पन्ना स्तर तक संपर्क और स्थानीय मुद्दों की पहचान को भी गति मिलने की उम्मीद है। 2027 के चुनाव में भाजपा नेतृत्व ने 60 पार का लक्ष्य सामने रखा है। 70 सदस्यीय विधानसभा में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी को पिछली चुनावी सफलता को दोहराने के साथ-साथ उन सीटों पर भी सेंध लगानी होगी, जहां मुकाबला अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। विधानसभा विस्तार योजना को इसी व्यापक लक्ष्य की जमीनी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का जोर उन क्षेत्रों में संगठनात्मक कमियों को दूर करने पर भी रहेगा, जहां पिछले चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर नाराजगी, क्षेत्रीय मुद्दे और मतदाताओं की अपेक्षाओं का फीडबैक संगठन तक पहुंचाने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर योजना की शुरुआत का राजनीतिक संदेश भी महत्वपूर्ण है। भाजपा चुनावी तैयारियों को शुभ मुहूर्त से जोड़ते हुए संगठन को धीरे-धीरे पूरी तरह चुनावी मोड में ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय कर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य आधारित काम सौंपे जाने की तैयारी है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि अंतिम समय में संगठन को सक्रिय करने के बजाय लंबे समय तक लगातार क्षेत्र में मौजूद रहकर चुनावी आधार तैयार किया जाए। इसके लिए संगठनात्मक विस्तार, जनसंपर्क और सरकार के कामकाज को मतदाताओं तक पहुंचाने की कवायद समानांतर चलने वाली है। भाजपा के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार के खिलाफ संभावित नाराजगी को लेकर भी चुनौती रहेगी। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं और स्थानीय स्तर की शिकायतें विपक्ष के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में विधानसभा विस्तार योजना के जरिए पार्टी केवल अपने संगठन को मजबूत करेगी या जनता के बीच मौजूद असंतोष का फीडबैक लेकर सरकार तक भी पहुंचाएगी, यह चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी दल भाजपा के लगातार सत्ता में बने रहने को चुनौती देने की तैयारी में हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज का जनादेश नहीं होगा, बल्कि संगठनात्मक ताकत, स्थानीय समीकरण और मतदाताओं के बीच सीधी पहुंच की भी परीक्षा होगा। नवरात्रि में भाजपा का यह शंखनाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि पार्टी 2027 के चुनाव को अब दूर की राजनीतिक संभावना के बजाय संगठनात्मक स्तर पर शुरू हो चुका अभियान मानकर आगे बढ़ रही है। विधानसभा विस्तार योजना इसकी पहली बड़ी कड़ी है।

‘फर्जी वोटरों’ के मोह में विरोध

मतदाता सूची साफ करने की संवैधानिक कवायद पर है ऐतराजकृ हार पची नहीं, तो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की साख पर लगा रहे दाग जनता का भरोसा खोकर अब पूरी व्यवस्था पर दाग लगाने का खेल देश की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाने में जुटी है कांग्रेस पार्टी देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि चुनावी राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाने के बाद कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं और निर्वाचन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपना रही है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस के एसआईआर के विरोध को इसी राजनीतिक रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसी संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि उससे राजनीतिक नुकसान की आशंका हो। पार्टी का तर्क है कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी आवश्यकता है। भाजपा नेताओं के अनुसार कांग्रेस को यदि मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति है तो उसके लिए निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। आपत्तियों और दावों को उचित मंच पर उठाने के बजाय सार्वजनिक तौर पर निर्वाचन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करना लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे चुनावी राजनीति से प्रेरित बता रही है। भाजपा का कहना है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटा है तो विशेष अभियान और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे जोड़ने का रास्ता खुला है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया को ही संदिग्ध बताना उचित नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं तो वह उनके प्रमाण निर्वाचन आयोग के सामने क्यों नहीं रखती। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से पहले ठोस तथ्यों को सामने रखना जरूरी है। वहीं कांग्रेस की ओर से एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों का आधार मतदाता अधिकार और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए और पुनरीक्षण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस राजनीतिक टकराव ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। भाजपा जहां कांग्रेस के विरोध को चुनावी हार की आशंका और राजनीतिक निराशा से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे मतदाता अधिकारों की रक्षा का सवाल बता रही है। चुनावी मैदान में यह मुद्दा आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया मोर्चा बन सकता है।

‘गंगाजल’ की कसम, भाजपा की ‘घेराबंदी’

कांग्रेस का महासंग्राम, वोट बचाओ यात्रा से फूंका चुनावी बिगुल वोट बचाओ, देश बचाओ यात्रा से कांग्रेस ने तेज कर दिया संघर्ष कांग्रेस पाटी ने हरिद्वार से किया प्रदेशव्यापी अभियान का आगाज देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस का आंदोलन अब सड़क से लेकर गंगा तट तक पहुंच गया है। बुधवार को हरिद्वार से कांग्रेस ने वोट बचाओ, देश बचाओ यात्रा शुरू की। शिवमूर्ति चौक से सुभाष घाट तक निकली यात्रा में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने गंगा तट पर गंगाजल हाथ में लेकर भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के संघर्ष से जोड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी मतदाता सूची और मतदान के अधिकार से जुड़े सवालों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं और इससे पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकार पर सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत जिला और महानगर स्तर पर मार्च निकालने की घोषणा पहले ही की थी। इन कार्यक्रमों में संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन भी किया जा रहा है, जो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। हरिद्वार में गंगा के बीच खड़े होकर नेताओं का संकल्प लेना महज विरोध कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों संदेशों से जोड़ा। पार्टी का कहना है कि मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। दूसरी तरफ भाजपा एसआईआर के विरोध को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने पर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और निर्वाचन प्रक्रिया का विरोध करने के बजाय निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपत्तियां दर्ज कराने की बात कहती रही है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद भी सामने आया। शिवमूर्ति चौक पर दो कांग्रेस नेताओं के समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। घटना के समय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर विवाद शुरू करने के आरोप लगाए। ऐसे में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती हैकृएक ओर एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर अपने आंदोलन को प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाना और दूसरी ओर संगठन के भीतर सामने आ रही खींचतान को नियंत्रित रखना। कांग्रेस ने साफ किया है कि हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा को प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी ने 10 अक्टूबर से 26 नवंबर तक वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को व्यापक रूप देने की घोषणा की है। इसके तहत ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर तक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड में यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए संगठन को सक्रिय करने का भी माध्यम बन रहा है। मतदाता सूची, एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सियासी टकराव अब प्रदेश की चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार का प्रश्न बता रही है, जबकि भाजपा प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगा रही है।

कल तक ‘तेवर तल्ख’ आज घुटने पर ‘हरदा’

पूर्व सीएम हरीश रावत के समानांतर शक्ति प्रदर्शन पर लगा ब्रेक विधानसभा चुनाव 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत की नौ धन्यवाद यात्राएं फिलहाल स्थगित कांग्रेस के भीतर संगठन बनाम व्यक्तिगत अभियान की बहस तेज देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल हाईकमान की हिदायत के बाद थमता दिखाई दे रहा है। रावत ने अपनी आगे प्रस्तावित नौ धन्यवाद यात्राएं स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि इन यात्राओं की तैयारियों और आयोजन की जिम्मेदारी उन्होंने संबंधित लोगों को सौंप दी थी, लेकिन अब उन्हें स्थगित करना पड़ रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन को एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। पार्टी हाईकमान ने रावत के व्यक्तिगत कार्यक्रमों को लेकर आपत्ति जताई थी और संगठन द्वारा तय सामूहिक कार्यक्रमों पर जोर दिया था। कांग्रेस महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने पहले रावत को पत्र लिखकर यात्रा को रोकने की सलाह दी थी। पार्टी नेतृत्व की ओर से इसे संगठन के समानांतर कार्यक्रम के रूप में देखे जाने की बात सामने आई थी। हाईकमान की हिदायत के बावजूद रावत ने पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। उस समय उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को संदेश दिया था कि चुनौती बड़ी है और उत्तराखंड के स्वाभिमान तथा बदलाव के लिए रुकना नहीं है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने व्यक्तिगत अभियानों को लेकर अपना रुख और स्पष्ट किया। अब रावत के नौ प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित करने के फैसले को पार्टी नेतृत्व के साथ टकराव को फिलहाल टालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, रावत ने अपनी पोस्ट में यात्राओं के पीछे की मंशा को लेकर अपना पक्ष भी रखा है। इससे संकेत मिलता है कि यात्रा का मुद्दा केवल कार्यक्रम स्थगित होने तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस में संगठनात्मक भूमिका और वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक सक्रियता को लेकर व्यापक बहस से जुड़ा है। रावत की यात्रा शुरू होने के बाद कांग्रेस के भीतर संगठन और व्यक्तिगत जनसंपर्क कार्यक्रमों को लेकर मतभेद सामने आए। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले सभी वरिष्ठ नेता साझा मंच और संगठन के निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जनता के बीच जाएं। दूसरी ओर रावत के समर्थकों का कहना रहा है कि उनका अभियान कांग्रेस को मजबूत करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से था। यही अंतर 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ पार्टी को अनुभवी नेताओं के जनाधार और सक्रियता का इस्तेमाल करना है, तो दूसरी तरफ संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की व्यवस्था भी बनाए रखनी है। रावत की नौ यात्राओं का स्थगन भले ही तत्काल विवाद को विराम देता हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन और चुनावी अभियान के संचालन से जुड़े सवालों को फिर सामने ला दिया है। हाईकमान का स्पष्ट संदेश है कि आगामी चुनाव में व्यक्तिगत अभियानों के बजाय पार्टी के सामूहिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि रावत और हाईकमान के बीच आगे होने वाली बातचीत के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका और चुनावी अभियान में उनकी भागीदारी किस रूप में तय होती है। नौ यात्राओं का स्थगन फिलहाल विवाद पर विराम है, लेकिन रावत की सक्रियता और कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व के बीच संतुलन का सवाल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

udaydinmaan: कांग्रेस में ‘हरदा’ की चाल से ‘बवंडर’

udaydinmaan: कांग्रेस में ‘हरदा’ की चाल से ‘बवंडर’: बिना इजाजत यात्रा, पार्टी का झंडा, अलग राह चुन रहे हरीश रावत ईडी के झटके से संगठनात्मक इस्तीफा देने के बाद खेला अपना गेम प्रदेश संगठन से कें...

कांग्रेस में ‘हरदा’ की चाल से ‘बवंडर’

बिना इजाजत यात्रा, पार्टी का झंडा, अलग राह चुन रहे हरीश रावत ईडी के झटके से संगठनात्मक इस्तीफा देने के बाद खेला अपना गेम प्रदेश संगठन से केंद्रीय आलाकमान तक असहज, उठ रहे तीखे सवाल देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा ने पार्टी के भीतर संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक अभियान के फर्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ यात्रा को लेकर नहीं है, बल्कि यह भी है कि यदि यह हरीश रावत का व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान है तो इसमें कांग्रेस का झंडा, पोस्टर और पार्टी से जुड़ी पहचान क्यों दिखाई दे रही है? और यदि यह कांग्रेस का कार्यक्रम है तो प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व से इसकी अनुमति और समन्वय क्यों नहीं हुआ? हरीश रावत ने सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से जुड़े घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य जैसे संगठनात्मक पदों से हटने की इच्छा जताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है और केवल इन पदों से हटने की बात कही थी। अब अक्टूबर में उनकी यात्रा ने उसी सवाल को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक अक्टूबर को रावत को पत्र भेजकर यात्रा जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था। पार्टी नेतृत्व की आपत्ति थी कि संगठन के समानांतर व्यक्तिगत कार्यक्रम चलने से एकजुटता का संदेश प्रभावित हो सकता है। इसके बावजूद रावत ने पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा शुरू कर दी। यहीं से कांग्रेस के भीतर असली सवाल खड़ा होता हैकृयात्रा व्यक्तिगत है या पार्टी की? अगर रावत इसे व्यक्तिगत जनसंवाद यात्रा बताते हैं तो फिर कांग्रेस का झंडा और पोस्टर इस अभियान को पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रम जैसी पहचान देते नजर आते हैं। दूसरी ओर, यदि इसे कांग्रेस का कार्यक्रम माना जाए तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को विश्वास में लिए बिना यात्रा निकालने का सवाल सामने आता है। यही वह बिंदु है जहां संगठनात्मक अनुशासन और वरिष्ठ नेता की राजनीतिक सक्रियता आमने-सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व की चिंता केवल एक यात्रा तक सीमित नहीं बताई जा रही है। मौजूदा घटनाक्रम में केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन के सामूहिक कार्यक्रमों और समन्वित अभियान पर जोर दिया है। रावत की यात्रा को लेकर उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया है। दूसरी तरफ रावत लगातार जनता के बीच जाने और अपने अभियान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनके समर्थक इसे जनता से सीधा संवाद और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की पहल के तौर पर देखते हैं। मीडिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि रावत के समर्थकों का तर्क है कि उनकी यात्रा कांग्रेस के व्यापक हित में है, जबकि पार्टी के दूसरे हिस्सों में संगठन के समानांतर गतिविधि को लेकर असहमति है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड कांग्रेस के सामने एक व्यावहारिक सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के व्यक्तिगत जनसंपर्क कार्यक्रमों को संगठन के आधिकारिक अभियान से अलग रखा जा सकता है? राजनीति में प्रतीक भी संदेश देते हैं। कांग्रेस के झंडे और पोस्टर किसी भी कार्यक्रम को पार्टी की पहचान देते हैं। ऐसे में रावत की यात्रा में इनका इस्तेमाल होने से यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि इसे व्यक्तिगत यात्रा माना जाए या कांग्रेस के राजनीतिक अभियान का हिस्सा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक अभियान और एकजुटता का संदेश देना चाहता है। पार्टी प्रभारी की आपत्ति के बावजूद यात्रा का जारी रहना और उसमें कांग्रेस की पहचान का इस्तेमाल संगठनात्मक स्तर पर असहज स्थिति पैदा करता है। हरीश रावत ने भले ही संगठनात्मक पदों से दूरी बनाने की बात कही हो, लेकिन उनका सार्वजनिक राजनीतिक अभियान कांग्रेस से अलग दिखाई नहीं देता। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। एक तरफ पार्टी संगठन अपने स्तर पर चुनावी रणनीति और सामूहिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ रावत अपने तरीके से जनता के बीच पहुंच बना रहे हैं। दोनों के बीच टकराव का केंद्र यही है कि व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की सीमा कहां खत्म होती है और संगठन का अधिकार क्षेत्र कहां से शुरू होता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व और रावत के बीच संवाद से इस स्थिति की दिशा साफ हो सकती है। फिलहाल यात्रा ने एक ऐसी राजनीतिक तस्वीर जरूर सामने ला दी है जिसमें नेता व्यक्तिगत अभियान की बात कर रहा है, लेकिन मंच पर पार्टी के झंडे और पोस्टर मौजूद हैं।

भाजपा का सेवा ज्योति से चुनावी शंखनाद

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को केंद्र में रखकर अभियान सीएम धामी-भट्ट-राम माधव संभालेंगे कमान, जिलों में सांसद और मंत्री उतरे भाजपा ने एक साथ मैदान में उतारी सुपर-टीम, विरोधियों में मच गई खलबली देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प एवं सेवा ज्योति यात्रा के जरिये एक साथ संगठन और जनसंपर्क की ताकत दिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को पार्टी ने सेवा, जनकल्याण और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इसका सबसे अहम पहलू यह है कि प्रदेशभर में एक ही दिन पार्टी के बड़े चेहरे मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पहुंच बनाएंगे। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी राम माधव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। सभी जिलों में प्रदेश सह प्रभारी, सांसद, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी सेवा ज्योति सभाओं की कमान संभालेंगे। इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का वर्चुअल संबोधन होगा। भाजपा की इस कवायद को केवल सेवा कार्यक्रम के तौर पर देखना पार्टी की राजनीतिक तैयारी के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करना होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे समय में पार्टी का जिला स्तर तक अपने वरिष्ठ नेताओं को उतारना संगठन की सक्रियता और बूथ स्तर तक संदेश पहुंचाने की रणनीति से भी जुड़ा है। पार्टी ने इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों और विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसी अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सभाएं और सेवा ज्योति यात्राएं आयोजित हो रही हैं। उत्तराखंड में भी इसका मकसद एक साथ दो स्तरों पर काम करता दिखाई देता हैकृप्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का संदेश नीचे तक पहुंचाना तथा संगठन के प्रमुख चेहरों को जिलों में सक्रिय करना। देहरादून में प्रदेश प्रभारी राम माधव के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। टिहरी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, ऊधमसिंह नगर में प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा तथा हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पौड़ी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी रहेगी। अन्य जिलों में भी सांसदों, मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा पहले ही सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां तय कर चुकी है। सेवा ज्योति यात्रा उसी व्यापक अभियान की कड़ी है। पार्टी ने इसके लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को संयोजक और विपिन मैंदोली को सह संयोजक बनाया था। ऐसे में बुधवार का कार्यक्रम भाजपा के लिए केवल एक दिन की गतिविधि नहीं है। यह उस अभियान का हिस्सा है जिसमें पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन, केंद्र सरकार की योजनाओं और विकसित भारत के संदेश को कार्यकर्ताओं और आम लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि सेवा ज्योति की यह यात्रा आगे चलकर चुनावी राजनीति में किस तरह का संदेश बनाती है। फिलहाल भाजपा ने एक ही दिन में प्रदेश के हर जिले में अपने बड़े चेहरों को उतारकर यह जरूर दिखाया है कि संगठन चुनावी वर्ष में मैदान को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है।

कांग्रेस पर भाजपा का ‘काउंटर अटैक’

मुर्दों और डुप्लीकेट नामों की छंटनी पर दोनों दलों में उत्तराखंड में आर-पार की जंग सड़क पर विपक्ष, निशाने पर चुनाव आयुक्त,फर्जी वोटरों की ढाल बनेगी कांग्रेस महेंद्र भट्ट ने पूछाकृमतदाता सूची में मृत और डुप्लीकेट नामों के सत्यापन से कांग्रेस को आपत्ति क्यों देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस जहां एसआईआर की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विरोध-प्रदर्शन कर रही है, वहीं भाजपा ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या दिवंगत और फर्जी लोगों को मतदाता बनाए रखने की कांग्रेस की मंशा देशद्रोह जैसी नहीं है? उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी प्रक्रिया है। भाजपा का तर्क है कि मृत, डुप्लीकेट अथवा स्थान बदल चुके मतदाताओं के नामों का सत्यापन और आवश्यकतानुसार सुधार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। भट्ट ने कांग्रेस के उस आरोप पर भी सवाल उठाया जिसमें मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लोकसभा चुनाव से जोड़कर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमार फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में ही हो चुके थे। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। भाजपा का सवाल है कि यदि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया पर संदेह है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर उसका तर्क क्या है। भट्ट ने इसी संदर्भ में केरल और तमिलनाडु समेत उन राज्यों का भी उल्लेख किया जहां विपक्षी दल सत्ता में हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे जैसे कांग्रेस नेता निर्वाचित हुए हैं। एसआईआर का विवाद अब महज मतदाता सूची के तकनीकी पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार से जोड़कर उठा रहे हैं। छह अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों को बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर से पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका है और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसके निर्णय निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि एसआईआर समेत उसके फैसले पूर्ण आयोग की मंजूरी से लिए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस का नया मोर्चा बनता दिख रहा है। भाजपा इसे मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा सवाल बता रही है। भाजपा के हमले का राजनीतिक निशाना साफ हैकृकांग्रेस से यह पूछा जा रहा है कि यदि उसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है तो वह मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों के सत्यापन का विरोध क्यों कर रही है। वहीं कांग्रेस की चुनौती यह है कि वह एसआईआर को लेकर उठाई जा रही अपनी आपत्तियों को ठोस आंकड़ों और प्रमाणों के साथ जनता के सामने रखे। इस तरह एसआईआर अब केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। 2027 के चुनावी माहौल में यह लोकतंत्र, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का नया मुद्दा बन चुका है।

udaydinmaan: चिट्ठी, यात्रा और बवाल

udaydinmaan: चिट्ठी, यात्रा और बवाल: कांग्रेस के भीतर टकराव, प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति के बावजूद रावत आगे बढ़े चुनावी तैयारी के बीच संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक अभियान के बीच...

चिट्ठी, यात्रा और बवाल

कांग्रेस के भीतर टकराव, प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति के बावजूद रावत आगे बढ़े चुनावी तैयारी के बीच संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक अभियान के बीच खिंची लकीर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत हुई तेज देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की चिट्ठी और उसके बाद भी यात्रा जारी रहने से संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक अक्टूबर को सैलजा ने रावत को पत्र लिखकर यात्रा आगे न बढ़ाने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि यात्रा को लेकर न तो प्रभारी के स्तर पर और न ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से चर्चा की गई। मामला यहीं नहीं रुका। कांग्रेस नेतृत्व की आपत्ति के बावजूद रावत ने अपनी यात्रा जारी रखी। पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी की ओर यात्रा बढ़ी और रामनगर में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। छह अक्टूबर को रामनगर में स्वागत के दौरान जेसीबी से पुष्पवर्षा किए जाने की खबर ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को और चर्चा में ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि विवाद केवल एक यात्रा को लेकर नहीं है। इसके केंद्र में कांग्रेस में चुनावी अभियान का संचालन, संगठन की भूमिका और वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक सक्रियता का सवाल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि चुनावी दौर में पार्टी के कार्यक्रम संगठन के स्तर पर तय हों और व्यक्तिगत अभियानों से अलग सामूहिक गतिविधियों पर जोर दिया जाए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भी व्यक्तिगत अभियानों के बजाय पार्टी संगठन के तय कार्यक्रमों के अनुरूप गतिविधियां चलाने का संदेश दिया गया है। रावत की ओर से यात्रा को जनसंवाद और जनता के प्रति आभार से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर, पार्टी नेतृत्व की आपत्ति का आधार संगठनात्मक समन्वय बताया गया है। यही अंतर अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। एक पक्ष इसे जनता के बीच जाने की राजनीतिक कवायद मान रहा है तो दूसरा इसे संगठन की अनुमति और सामूहिक रणनीति के दायरे में देखने पर जोर दे रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे समय में पार्टी के भीतर होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि का संदेश कार्यकर्ताओं और जनता तक जाता है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ सरकार, रोजगार, महंगाई, विकास और अन्य मुद्दों को लेकर अपना अभियान तेज करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग कार्यक्रम संगठनात्मक एकजुटता के सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता और पार्टी की सामूहिक चुनावी रणनीति के बीच संतुलन कैसे बनाती है। रावत लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक सक्रियता का असर केवल उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहता। उनके कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी स्वाभाविक रूप से संगठन के भीतर संदेश पैदा करती है। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी का तर्क भी स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में समानांतर कार्यक्रम पार्टी की सामूहिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने इसी कारण व्यक्तिगत अभियानों के बजाय सामूहिक कार्यक्रमों पर जोर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद रावत को कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पार्टी नेतृत्व उनसे इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करेगा और उनका पक्ष सुनने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सात या आठ अक्टूबर को बातचीत की संभावना बताई गई है। इससे साफ है कि उत्तराखंड की यह चिट्ठी अब देहरादून तक सीमित नहीं रही। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। कांग्रेस हाईकमान के सामने चुनौती केवल एक यात्रा को लेकर निर्णय लेने की नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले संगठनात्मक समन्वय बनाए रखने की भी है। कांग्रेस के भीतर चल रहा यह विवाद भाजपा के लिए भी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष के संगठनात्मक मतभेद सत्ता पक्ष के लिए हमले का आधार बनते हैं। कांग्रेस जितना अपने भीतर के विवाद को सार्वजनिक रूप से संभालने में व्यस्त होगी, उतना ही भाजपा उसके नेतृत्व और एकजुटता पर सवाल उठा सकती है। हालांकि कांग्रेस के सामने इसका दूसरा पहलू भी है। यदि पार्टी इस विवाद को संवाद के जरिए सुलझा लेती है और वरिष्ठ नेताओं को एक साझा चुनावी मंच पर ले आती है, तो मौजूदा टकराव को संगठनात्मक समन्वय में बदला जा सकता है। फिलहाल मामला खुला है और अगले कुछ दिनों में होने वाली बैठकों तथा नेतृत्व के फैसले पर निगाह रहेगी। दरअसल, उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय चिट्ठी केवल एक पत्र नहीं है, यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है और बवाल केवल नेताओं की नाराजगी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे चुनाव से पहले संगठन की कमान, राजनीतिक भूमिका और अभियान की दिशा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस विवाद को सार्वजनिक टकराव बनने से रोकती है या यह चिट्ठी आने वाले चुनावी अभियान की पटकथा का एक बड़ा अध्याय बन जाती है।

वोट चोरी पर चुनाव से पहले ‘सियासी तपिश’

वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस मतदाता सूची के कथित विलोपन को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी एसआईआर प्रक्रिया पर सवालों के बीच कांग्रेस का आक्रामक रुख देहरादून/नई दिल्ली। चुनावी राजनीति के अगले दौर से पहले कांग्रेस ने मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर अपने अभियान को देशव्यापी विस्तार देने का फैसला किया है। पार्टी ने वोट बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ 10 अक्टूबर से महीनेभर का आंदोलन चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। निर्वाचन आयोग और भाजपा इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर अपनी अलग स्थिति रखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों के साथ आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान को गांव, ब्लाक और जिला स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस की रणनीति अब केवल प्रेस वार्ता और दिल्ली के धरने तक सीमित रहने वाली नहीं है। 10 से 20 अक्टूबर तक ब्लाक स्तर पर बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्राएं आयोजित करने की योजना है। इसके बाद 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांवों में चौपाल लगाने और मतदाता सूचियों की पड़ताल करने का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस ने ऐसे कार्यकर्ताओं को वोट रक्षक की भूमिका देने की बात कही है, जो कथित रूप से सूची से बाहर हुए मतदाताओं तक पहुंचेंगे। कांग्रेस के इस अभियान का मूल राजनीतिक केंद्र मतदाता सूची है। पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने से वास्तविक मतदाताओं के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को वोट चोरी के राजनीतिक नारे में बदल दिया है। वहीं, इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। पांच अक्टूबर को अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने फार्म-6 के किसी संशोधित स्वरूप को मंजूरी नहीं दी थी। कांग्रेस ने इस टिप्पणी को अपने आरोपों के समर्थन के रूप में पेश किया है। हालांकि, इस टिप्पणी को मतदाता सूची में कथित व्यापक हेरफेर के कांग्रेस के सभी राजनीतिक आरोपों की पुष्टि मानना अलग विषय है। यही वजह है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को केवल कानूनी या प्रशासनिक बहस न रखकर राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आंदोलन का विस्तार है। पार्टी को अब केवल बड़े शहरों में प्रदर्शन करने के बजाय बूथ और गांव तक पहुंचने की तैयारी करनी है। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गांवों में चौपालों के जरिए मतदाता सूची में नामों की स्थिति देखने और कथित रूप से बाहर किए गए मतदाताओं से संपर्क करने का कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का यह अभियान आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची का सवाल सीधे चुनावी राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार का मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा और निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े पक्ष कांग्रेस के आरोपों पर अलग रुख रखते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों को भी साथ लाने की कोशिश की है। आईएनडीआईए के घटक दलों ने दो से आठ अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर लोकतंत्र बचाओ मार्च और कार्यक्रमों का निर्णय लिया था। छह अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के निर्वाचन आयोग तक मार्च की योजना भी बनाई गई। हालांकि विपक्षी एकजुटता की वास्तविक परीक्षा जमीन पर होगी। अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के अपने राजनीतिक हित हैं। ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा विपक्षी दलों को कितनी दूर तक एक मंच पर रख पाता है, यह देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी पहले ही तेज हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के इस देशव्यापी अभियान का असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ना स्वाभाविक है। राज्य कांग्रेस मतदाता सूची के मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। छह अक्टूबर को पौड़ी क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रदर्शन की तैयारी की खबर भी सामने आई है। उत्तराखंड में एसआईआर और मतदाता सूची का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी मुकाबला अब बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह अभियान संगठन को सक्रिय करने का माध्यम भी बन सकता है। लेकिन इसकी राजनीतिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी आरोपों को प्रमाणित तथ्यों और स्थानीय मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों से किस तरह जोड़ती है। कांग्रेस ने अपने आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के इर्द-गिर्द रखा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और चुनावी व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता। यह मांग अब कांग्रेस के लिए महज एक प्रशासनिक सवाल नहीं रह गई है। पार्टी इसे व्यापक चुनावी सुधार और मतदाता अधिकारों के मुद्दे से जोड़ रही है। वहीं, चुनाव आयोग की भूमिका पर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। दरअसल, कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को अब एक चुनावी नारे से आगे बढ़ाकर देशव्यापी राजनीतिक अभियान का रूप दे दिया है। सड़क पर मार्च से लेकर गांव की चौपाल और बूथ स्तर पर मतदाता सूची की पड़ताल तककृपार्टी का लक्ष्य इस मुद्दे को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखना है। आने वाले एक महीने में यह साफ होगा कि यह अभियान केवल राजनीतिक आंदोलन बनकर रहता है या मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर ठोस बहस भी खड़ी करता है।

कांग्रेस के ‘आंतरिक लोकतंत्र’ पर सवाल

महेंद्र भट्ट का तंजकृशीर्ष नेता को यात्रा की आजादी नहीं तो सामान्य कार्यकर्ता का क्या हाल हरीश रावत को राजनीति से संन्यास की सलाह, कांग्रेस ने कहा-यात्रा जनसंवाद का कार्यक्रम प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद पर भाजपा को कांग्रेस पर पलटवार का मिला अवसर देहरादून। कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच उत्तराखंड में पार्टी की अंदरूनी खींचतान भाजपा के निशाने पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति और पार्टी नेतृत्व के स्तर से व्यक्तिगत अभियान के बजाय सामूहिक कार्यक्रमों पर जोर दिए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी देश में लोकतंत्र बचाने का अभियान चला रही है, उसी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के रुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को अपनी यात्रा निकालने की स्वतंत्रता नहीं है तो सामान्य कार्यकर्ता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भट्ट का यह हमला ऐसे समय में आया है, जब हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस में मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक अक्टूबर को रावत को पत्र लिखकर यात्रा आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था। पत्र में कहा गया था कि यात्रा के संबंध में प्रदेश प्रभारी अथवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई और चुनावी समय में समानांतर कार्यक्रम पार्टी के हित में नहीं होंगे। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव के लिए अभियान सभी नेताओं को साथ लेकर पार्टी के बैनर तले चलाया जाएगा और व्यक्तिगत अभियानों को पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। रावत को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। भाजपा अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान को उत्तराखंड के घटनाक्रम से जोड़कर राजनीतिक हमला कर रही है। कांग्रेस देशभर में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों को लेकर वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है। इसी दौरान उत्तराखंड में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की यात्रा को लेकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद सामने आने से भाजपा को कांग्रेस पर पलटवार का अवसर मिला है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन के भीतर संवाद और निर्णय की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता दिखानी चाहिए। पार्टी का हमला इसी राजनीतिक विरोधाभास को रेखांकित करने पर केंद्रित हैकृएक ओर कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का सवाल उठा रही है, दूसरी ओर उसके ही वरिष्ठ नेता के कार्यक्रम को लेकर संगठनात्मक असहमति सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से रावत की यात्रा को जनसंवाद कार्यक्रम बताया गया है। रावत ने भी हल्द्वानी में कहा कि उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देकर इस विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया। भाजपा अध्यक्ष का तर्क है कि जब कांग्रेस में ही रावत का सम्मान नहीं बचा है तो उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका पर विचार करना चाहिए। भाजपा की यह टिप्पणी हालांकि केवल संगठनात्मक विवाद तक सीमित नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे प्रमुख और लंबे समय से सक्रिय नेताओं में हैं। ऐसे में उनकी यात्रा पर पार्टी नेतृत्व की आपत्ति और उसके बाद भाजपा का हमला चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। दिलचस्प यह भी है कि रावत ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि वह पार्टी और उत्तराखंड के लिए सिपाही की तरह काम करेंगे तथा कांग्रेस और गांधी-नेहरू परिवार को छोड़ने का सवाल नहीं है। ऐसे में भाजपा की संन्यास की सलाह का राजनीतिक जवाब भी कांग्रेस खेमे से आना तय माना जा रहा है। हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर भले ही संगठनात्मक सवाल उठे हों, लेकिन यात्रा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी सामने आई है। पांच अक्टूबर को नैनीताल और ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में यात्रा के दौरान कई विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इससे पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। यही वजह है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि चुनावी अभियान के दौरान वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता को संगठन की सामूहिक रणनीति के साथ कैसे जोड़ा जाए। दूसरी ओर भाजपा के लिए यह घटनाक्रम कांग्रेस के खिलाफ संगठनात्मक एकजुटता का सवाल उठाने का राजनीतिक अवसर बन गया है। अब यह मामला केवल प्रदेश कांग्रेस के भीतर की नाराजगी नहीं रह गया है। हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया है और पार्टी नेतृत्व उनका पक्ष सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगा। कांग्रेस की ओर से संकेत दिया गया है कि चुनावी अभियान सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व और वरिष्ठ नेता किस तरह का रास्ता निकालते हैं। फिलहाल चिट्ठी ने यात्रा को रोका नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की बहस को सार्वजनिक कर दिया है और भाजपा ने उसी बहस को अपने राजनीतिक हमले का मुद्दा बना लिया है। लोकतंत्र बचाओ के राष्ट्रीय अभियान के बीच आंतरिक लोकतंत्र का सवालकृयही वह राजनीतिक विरोधाभास है, जिसे भाजपा उत्तराखंड के चुनावी विमर्श में जोर-शोर से उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।

उत्तराखंड में सनातन पर ‘सियासत’

कांग्रेस ने परंपराओं और दिवंगत आत्माओं के सम्मान की मर्यादा भंग की कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर शुरू हो गई है राजनीतिक बयानबाजी देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब विकास और चुनावी रणनीति के साथ धार्मिक-सामाजिक परंपराओं का सवाल भी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनता दिख रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर विरोध की राजनीति करते-करते सनातनी परंपराओं और दिवंगत आत्माओं के सम्मान से जुड़े विषयों को भी राजनीतिक विवाद में खींचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन धार्मिक आस्था और मृतकों के सम्मान से जुड़े विषयों पर दलगत राजनीति से बचना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शनों और बयानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध की अपनी भी एक मर्यादा होती है। पार्टी के अनुसार, उत्तराखंड जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील राज्य में सनातनी परंपराओं को लेकर राजनीतिक टिप्पणियां सामाजिक भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा का यह हमला ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में जुटे हैं। ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़े विवादों का राजनीतिक विमर्श में प्रवेश चुनावी माहौल को और धार दे सकता है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध करने के बजाय कई बार ऐसे विषयों को राजनीतिक रंग देती है, जिनका संबंध सीधे लोगों की धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपराओं से है। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिवंगत व्यक्ति की स्मृति और आत्मा के सम्मान से जुड़े संस्कार भारतीय समाज की पुरानी परंपराओं का हिस्सा हैं। ऐसे विषयों पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना सभी दलों की जिम्मेदारी है। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि यदि उसे सरकार के किसी निर्णय या कार्यक्रम पर आपत्ति है तो वह नीतिगत और प्रशासनिक आधार पर अपनी बात रखे। धार्मिक मान्यताओं को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनाने से समाज में अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भाजपा के इन आरोपों को राजनीतिक जवाब दिए जाने की संभावना है। कांग्रेस लगातार सरकार की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी का पक्ष रहा है कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनहित के मुद्दों को सामने रखना है। उत्तराखंड की राजनीति में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का महत्व हमेशा रहा है। चारधाम, तीर्थ परंपरा, लोक संस्कृति और सनातन मान्यताएं प्रदेश की सामाजिक पहचान से जुड़ी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए इन विषयों पर बयान देते समय अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित रहती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जहां अपने विकास कार्यों, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों को सामने रख रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के कामकाज और जनसमस्याओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर आरोप-प्रत्यारोप भी बढ़ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के विरोध में इतनी आगे निकल गई है कि वह अब उन परंपराओं को भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रही है, जिन्हें सामान्य तौर पर सामाजिक और धार्मिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपने विरोध को राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों तक सीमित रखने का संदेश दे, ताकि उसके अभियान पर धार्मिक भावनाओं को लेकर सवाल न उठें। भाजपा के लिए यह मुद्दा केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। पार्टी इसे कांग्रेस की राजनीतिक शैली से जोड़कर देख रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार का विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध और परंपराओं के सम्मान के बीच की सीमा का ध्यान रखना भी लोकतांत्रिक मर्यादा है। चुनावी वर्ष में यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने-अपने समर्थक आधार को सक्रिय करने में जुटे हैं। भाजपा सनातन और सांस्कृतिक पहचान के सवाल को अपने राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता देती रही है, जबकि कांग्रेस सामाजिक सरोकार, संविधान, लोकतंत्र और सरकार की जवाबदेही को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठा रही है। ऐसे में सनातनी परंपराओं और दिवंगत आत्माओं के सम्मान का सवाल राजनीतिक दलों के बीच एक और टकराव का कारण बन सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद में यह जरूरी है कि आरोपों और राजनीतिक दावों को संबंधित नेताओं के बयानों के रूप में ही देखा जाए और किसी धार्मिक समुदाय या परंपरा के प्रति व्यापक निष्कर्ष न निकाला जाए। उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में अब सवाल केवल सरकार बनाम विपक्ष का नहीं रह गया है। विकास, रोजगार और शासन के साथ संस्कृति, आस्था और परंपरा भी राजनीतिक बहस के मैदान में हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के सामने चुनौती यही है कि राजनीतिक संघर्ष तीखा हो, लेकिन सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता की मर्यादा बनी रहे।

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udaydinmaan: उत्तराखंड कांग्रेस में ‘भूचाल’: हरिद्वार की जमीन से 2027 के समीकरण साधने में जुटे पूर्व सीएम हरदा 2027 से पहले नेतृत्व व संगठन के बीच फिर दिखी कांग्रेस में खींचतान जनसंवाद ...

रावत की ‘यात्रा’ पर सैलजा की ‘रोक’

उत्तराखंड कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान,चुनावी तैयारी के बीच ‘खींचतान’ बिना इजाजत जनसंवाद यात्रा निकालने पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नाराज कांग्रेस संगठन ने उठाए सवाल, तालमेल की कमी से सतह पर आई खींचतान सैलजा ने पत्र में लिखा कि साझा रणनीति के बिना चुनावी राह नहीं आसान देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अंदरूनी समन्वय का सवाल उठ खड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की ओर से निकाली जा रही धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को फिर सतह पर ला दिया है। सैलजा ने रावत को पत्र भेजकर यात्रा के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश प्रभारी से चर्चा नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही चुनाव के नजदीक प्रदेश संगठन के समानांतर कोई कार्यक्रम नहीं चलाने की बात कही है। रावत की यात्रा ऐसे समय शुरू हुई है, जब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा में रावत ने जनता, किसानों और व्यापारियों से संवाद का कार्यक्रम रखा है। यात्रा में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी देखी गई। दूसरी ओर पार्टी संगठन का तर्क है कि चुनावी समय में सभी वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम संगठन की साझा रणनीति और समन्वय के साथ होने चाहिए। सैलजा की आपत्ति का केंद्र यात्रा का उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका संगठन के साथ समन्वय बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने रावत से कहा है कि यात्रा के बारे में न तो प्रदेश प्रभारी और न ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से चर्चा की गई। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को चिंता है कि अलग-अलग नेताओं के स्वतंत्र कार्यक्रमों से संगठनात्मक गतिविधियों में समानांतरता का संदेश जा सकता है। सैलजा ने रावत के हालिया कुछ बयानों का भी उल्लेख करते हुए चुनाव के नजदीक पार्टी को एकजुट होकर मैदान में उतरने की जरूरत बताई है। उन्होंने यात्रा को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता लगातार चर्चा में है। अक्टूबर की शुरुआत में उन्होंने हरिद्वार से धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा शुरू की। इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में उनके कार्यक्रम हुए। हालिया रिपोर्टों में रावत के खानपुर से 2027 का चुनाव लड़ने की इच्छा जताने की बात भी सामने आई है। यही वजह है कि यात्रा को केवल जनसंवाद कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा। रावत की सक्रियता, उनका क्षेत्रीय दौरा और कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसे कांग्रेस की आगामी चुनावी राजनीति से जोड़ रही है। हालांकि यात्रा के राजनीतिक उद्देश्य या भविष्य की चुनावी भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष रावत अथवा पार्टी नेतृत्व के स्पष्ट बयान के बाद ही निकाला जा सकता है। हरीश रावत और कांग्रेस संगठन के बीच मतभेद का यह पहला मामला नहीं है। इस वर्ष भी रावत की संगठनात्मक भूमिका और पार्टी के भीतर समन्वय को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। अप्रैल में सैलजा और रावत की मुलाकात को संगठन के भीतर सुलह की कोशिश के रूप में देखा गया था। अब कुछ ही महीनों के अंतराल में यात्रा को लेकर सैलजा की आपत्ति ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि उत्तराखंड कांग्रेस में फैसले संगठन की सामूहिक रणनीति से होंगे या वरिष्ठ नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस के लिए मौजूदा विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक संगठन सक्रिय करने के साथ वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल भी कायम रखना है। एक ओर हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रदेश नेतृत्व चुनावी अभियान को संगठन के केंद्रीकृत ढांचे में आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सैलजा की आपत्ति के बाद अब निगाहें रावत की अगली प्रतिक्रिया पर हैं। यदि यात्रा जारी रहती है तो संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच समन्वय का सवाल और गहरा सकता है। यदि कार्यक्रम को पार्टी के आधिकारिक अभियान के साथ जोड़ा जाता है तो विवाद का रास्ता भी निकल सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि यात्रा ने कांग्रेस के भीतर सिर्फ जनसंवाद का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि चुनावी वर्ष में संगठन, नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के बीच अधिकार-समन्वय की बहस को फिर सामने ला दिया है।

उत्तराखंड कांग्रेस में ‘भूचाल’

हरिद्वार की जमीन से 2027 के समीकरण साधने में जुटे पूर्व सीएम हरदा 2027 से पहले नेतृत्व व संगठन के बीच फिर दिखी कांग्रेस में खींचतान जनसंवाद यात्रा पर सैलजा की आपत्ति के बाद वेणुगोपाल का बुलावा देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही पुराने समीकरण भी करवट लेते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अचानक बढ़ी सक्रियता ने पार्टी के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बीमारी से उबरने के बाद रावत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और हरिद्वार में धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा के जरिए अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर सक्रिय करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की ओर से उनकी यात्रा पर आपत्ति और फिर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से उन्हें दिल्ली बुलाए जाने से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका का सवाल फिर चर्चा में आ गया है। रावत की यात्रा को लेकर सियासी संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि उनका सक्रिय क्षेत्र फिलहाल हरिद्वार बना हुआ है। हालिया कार्यक्रमों में हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में उनका जनसंपर्क सामने आया है। खानपुर को लेकर रावत ने सार्वजनिक रूप से रुचि भी दिखाई है और उनके समर्थकों की सक्रियता ने 2027 के चुनाव को लेकर अटकलों को हवा दी है। हालांकि टिकट और चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रावत को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि यात्रा को लेकर न तो उनसे और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा की गई। सैलजा ने चुनाव से कुछ महीने पहले समानांतर कार्यक्रमों को पार्टी के हित में नहीं बताते हुए रावत से ऐसे कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाने को कहा। यहीं से मामला केवल एक यात्रा का नहीं रह जाता। सवाल यह है कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी राजनीतिक सक्रियता किस सीमा तक स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं और संगठन की सामूहिक रणनीति में उनकी भूमिका किस रूप में तय होगी। रावत का राजनीतिक प्रभाव और उनका अपना समर्थक वर्ग कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। दूसरी ओर प्रदेश संगठन में नई टीम के साथ चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में रावत की बढ़ती सक्रियता स्वाभाविक रूप से पार्टी के भीतर नेतृत्व की भूमिका और राजनीतिक स्थान को लेकर बहस पैदा कर रही है। रावत की सक्रियता का सबसे स्पष्ट केंद्र हरिद्वार है। यही वह क्षेत्र है, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई और 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था। अब 2027 से पहले उसी क्षेत्र में उनका लगातार पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालिया रिपोर्टों में खानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा का भी उल्लेख है। इस सक्रियता को केवल चुनाव लड़ने की इच्छा के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। इसके पीछे कार्यकर्ताओं से संवाद, पुराने राजनीतिक नेटवर्क को सक्रिय करना और आगामी चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता तलाशने की कोशिश भी हो सकती है। अंतिम तस्वीर टिकट वितरण और पार्टी की चुनावी रणनीति सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। रावत और कांग्रेस संगठन के बीच समन्वय का सवाल नया नहीं है। इसी वर्ष अप्रैल में कुमारी सैलजा और हरीश रावत की मुलाकात को पार्टी के भीतर मतभेद कम करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। उस समय रावत ने राज्य का दौरा कर 2017 और 2022 में कांग्रेस की हार के कारणों को जनता के बीच समझने की बात कही थी। लेकिन अब जनसंवाद यात्रा को लेकर सैलजा की आपत्ति ने दिखा दिया है कि समन्वय का सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खास बात यह है कि सितंबर में हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनकी सांगठनिक भूमिका और चुनावी सक्रियता का प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस के सामने अब मूल सवाल हरीश रावत की भूमिका का है। क्या उन्हें वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उन्हें किसी क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी दी जाएगी या वह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगेकृइन सवालों पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि आगामी चुनाव में नई पीढ़ी और नए संगठनात्मक ढांचे को अधिक स्थान दिया जाए। ऐसे में रावत की सक्रियता और पार्टी की नई रणनीति के बीच संतुलन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दिलचस्प यह है कि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के मंच पर सैलजा, गणेश गोदियाल और हरीश रावत एक साथ चुनावी मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए। सितंबर में एसआईआर के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी ये नेता साथ थे। लेकिन अब रावत की व्यक्तिगत यात्रा को लेकर संगठन की आपत्ति सामने आ गई है। रावत को दिल्ली बुलाए जाने के बाद यह मामला प्रदेश कांग्रेस की सीमा से निकलकर केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया है। रिपोर्टों के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने रावत से पार्टी की सामूहिक रणनीति के साथ मिलकर काम करने को कहा है। इस घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस हरीश रावत की सक्रियता को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही नेतृत्व यह भी चाहता है कि वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां पार्टी के सामूहिक चुनावी अभियान के अनुरूप हों। अब आगे की राजनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि रावत और कांग्रेस नेतृत्व के बीच समन्वय किस रूप में बनता है। यदि रावत की सक्रियता को पार्टी अभियान का हिस्सा बनाया जाता है तो यह नया समीकरण होगा। यदि उनकी राजनीतिक गतिविधियां संगठन से अलग राह पर चलती हैं तो कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन के बीच खिंचाव का मुद्दा और गहरा सकता है। 2027 की चुनावी बिसात पर हरीश रावत की वापसी सिर्फ एक वरिष्ठ नेता की सक्रियता नहीं है। यह कांग्रेस के भीतर पुराने प्रभाव, नए संगठन और बदलती राजनीतिक पीढ़ी के बीच संतुलन की परीक्षा भी बनती जा रही है।

वोटर लिस्ट के ‘शुद्धीकरण’ पर सियासत

वार-पलटवार वर्ग विशेष को निशाना बनाने के आरोपों को भाजपा ने किया खारिज, पर्वतीय क्षेत्रों के आंकड़े दे पेश की सफाई सूची में नामों की कटौती पर कांग्रेस हमलावर, भाजपा ने बताया चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता नाम घटने को लेकर दावों और प्रतिदावों से गरमाई उत्तराखंड राज्य में चुनावी राजनीति देहरादून। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। मतदाता सूची में बड़े बदलाव को लेकर कांग्रेस जहां चुनावी प्रक्रिया और नाम हटाए जाने पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया बताया है। दोनों दलों के बीच अब बहस इस बात पर केंद्रित हो गई है कि सूची से घटे नामों का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका राजनीतिक असर किस रूप में देखा जाए। भाजपा ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम निशाने पर होने की बात कही जा रही है। भाजपा का तर्क है कि यदि किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर नाम हटाए गए होते तो नामों में कमी का भौगोलिक और सामाजिक पैटर्न अलग दिखाई देता। पार्टी नेताओं ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम घटे हैं, जबकि वहां उस वर्ग की आबादी अपेक्षाकृत कम है। भाजपा इसे कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाने वाला तथ्य बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हुए हैं और चुनाव आयोग को विधानसभा-वार पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया है कि प्री-एसआईआर और एसआईआर के दौरान 13 लाख से अधिक नाम हटाए गए और इनके बारे में विस्तृत जानकारी सामने आनी चाहिए। एसआईआर के बाद उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पिछली सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में करीब आठ लाख से अधिक की कमी आई है। हालांकि, यह कमी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि किसी खास राजनीतिक या सामाजिक वर्ग के मतदाताओं को जानबूझकर हटाया गया। चुनाव आयोग ने नामों की जांच, दावे-आपत्तियां और पात्र लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया का प्रावधान रखा है। आयोग ने अंतिम सूची के बाद भी ऐसे मतदाताओं की पहचान और पुनः पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक आरोप और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग-अलग दिखाई देती हैं। कांग्रेस सूची में कमी को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा इसे मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के वर्ग विशेष के वोट काटे जाने के आरोप पर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के आंकड़ों को राजनीतिक बहस का आधार बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर के बाद मैदानी क्षेत्रों की 36 विधानसभा सीटों में पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुने मतदाता घटे हैं। भाजपा इसी तथ्य को कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का तर्क है कि यदि किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर नाम हटाए गए होते तो केवल भौगोलिक आधार पर ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन यहां भी अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले विधानसभा-वार, बूथ-वार और कारण-वार आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी है। केवल कुल संख्या के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि नाम किन कारणों से हटे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहराए गए या सत्यापन में संपर्क न हो पाने वाले मतदाताओं की अलग-अलग श्रेणियां हैं। एसआईआर का विवाद ऐसे समय सामने आया है जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। इसलिए मतदाता सूची में हुआ बदलाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा इसे साफ-सुथरी मतदाता सूची की दिशा में कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस पारदर्शिता और नामों के विलोपन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस मतदाता सूची को लेकर भ्रम पैदा कर रही है और लोकतंत्र बचाने के नाम पर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से पात्र लोगों का नाम छूटना लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। इस टकराव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीतिक बयान नहीं, आंकड़ों की पारदर्शिता है। यदि चुनाव आयोग विधानसभा-वार और कारण-वार विवरण सार्वजनिक करता है तो विवाद के कई सवालों का तथ्यात्मक जवाब मिल सकता है। इससे न केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की गुंजाइश घटेगी, बल्कि पात्र मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की प्रक्रिया भी अधिक भरोसेमंद होगी। उत्तराखंड की राजनीति में एसआईआर अब महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। भाजपा इसे मतदाता सूची के शुद्धीकरण और कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे मताधिकार और चुनावी पारदर्शिता से जोड़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति में मतदाता सूची महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है। लेकिन अंतिम तस्वीर राजनीतिक दावों से नहीं, बूथ स्तर के आंकड़ों और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति से स्पष्ट होगी। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में अब लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, वोटर लिस्ट के नैरेटिव की भी हैकृभाजपा इसे शुद्धीकरण बता रही है, कांग्रेस इसे सवालों के घेरे में रख रही है। फैसला आरोपों से नहीं, सार्वजनिक आंकड़ों से होगा।

भाजपा का ‘वार’ विपक्ष ‘लाचार’

भाजपा ने कसी कमर, 60 सीटों को फोकस में रखकर मैदान सजाने की कवायद बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस, निर्दलीय और छोटे दलों के बीच जमीन बचाने की जंग 2027 के लिए भाजपा का बड़ा दांव, कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 का चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है। 70 विधानसभा सीटों वाली बिसात पर भाजपा की नजर 60 सीटों पर है। पार्टी ने इन सीटों को केंद्र में रखकर संगठन को सक्रिय करने, कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी को धार देने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा के 60 पार लक्ष्य ने विपक्ष के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस के लिए मामला अब सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने का नहीं, बल्कि भाजपा को उसके घोषित लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की राजनीतिक लड़ाई का भी है। वहीं बची हुई सीटों पर निर्दलीय, क्षेत्रीय दल और छोटे राजनीतिक समूह अपने लिए जगह तलाशेंगे। भाजपा की खासियत उसका संगठनात्मक ढांचा है और इस बार भी पार्टी चुनावी तैयारी को अंतिम दौर तक टालने के मूड में नहीं दिख रही। बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर गतिविधियों को तेज करने के साथ उन सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जहां पार्टी को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत महसूस होती है। 60 पार का लक्ष्य अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है। इसका अर्थ है कि भाजपा केवल अपनी मजबूत सीटों पर निर्भर रहने के बजाय प्रदेश के लगभग हर हिस्से में मुकाबला खड़ा करने की तैयारी में है। यानी भाजपा की लड़ाई सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं, अपने चुनावी दायरे को अधिकतम करने की है। भाजपा ने यदि 60 सीटों को लक्ष्य बनाया है तो कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती साफ है। उसे एक तरफ अपने मजबूत क्षेत्रों को बचाना होगा, दूसरी तरफ उन सीटों पर वापसी की कोशिश करनी होगी जहां पिछली बार पार्टी कमजोर रही। लेकिन कांग्रेस की राह में संगठनात्मक समन्वय और नेतृत्व के सवाल भी हैं। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, उनके बीच तालमेल, टिकट की दावेदारी और स्थानीय गुटबाजी जैसे मुद्दे चुनावी रणनीति पर असर डाल सकते हैं। कांग्रेस के लिए सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या वह भाजपा के व्यापक संगठनात्मक अभियान के मुकाबले समय रहते अपना चुनावी नेटवर्क उसी स्तर तक सक्रिय कर पाती है। भाजपा ने 60 सीटों को अपने फोकस में रखा है तो बाकी 10 सीटें राजनीतिक रूप से खास दिलचस्प हो सकती हैं। यहां कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ कई बार दलगत समीकरणों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर मुकाबला सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित रहने के बजाय बहुकोणीय हो सकता है। छोटे दलों के सामने चुनौती यह है कि वह अपने मुद्दों को चुनावी विमर्श में कितना स्थान दिला पाते हैं। निर्दलीयों के लिए चुनौती अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन को वोट में बदलने की होगी। भाजपा के लिए 60 सीटों का लक्ष्य घोषित करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर साधना अलग चुनौती है। 70 में से 60 सीटों पर प्रभावी मुकाबले की तैयारी का मतलब है कि पार्टी को लगभग हर क्षेत्र में संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय समीकरणों पर बारीकी से काम करना होगा, जहां पार्टी मजबूत है, वहां प्रदर्शन कायम रखना होगा। जहां कमजोर है, वहां सेंध लगाने की रणनीति बनानी होगी और जहां स्थानीय असंतोष या बहुकोणीय मुकाबला है, वहां टिकट चयन सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। यहीं से भाजपा की असली परीक्षा शुरू होगी। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, 60 सीटों का फोकस टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ा सकता है। हर विधानसभा में पार्टी के भीतर कई संभावित चेहरे सक्रिय होंगे। ऐसे में संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल मजबूत उम्मीदवार तलाशना नहीं, बल्कि टिकट कटने या दावेदारी कमजोर पड़ने की स्थिति में संभावित असंतोष को संभालना भी होगी। कांग्रेस में भी यही स्थिति रहने वाली है। दोनों दलों में टिकट वितरण के दौरान स्थानीय समीकरण, गुटीय संतुलन और जीत की रणनीति के बीच तालमेल बैठाना अहम होगा। भाजपा के 60 पार अभियान का जवाब केवल सरकार विरोधी मुद्दे गिनाने से नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को यह तय करना होगा कि वे किन सीटों पर अपना पूरा राजनीतिक जोर लगाएंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। रोजगार, पलायन, भू-कानून, महंगाई, स्थानीय विकास, पहाड़ और मैदान का संतुलन जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों को वोट में बदलने के लिए विपक्ष को संगठनात्मक तैयारी और स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनावी युद्ध अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सेनाएं अपनी-अपनी तैनाती शुरू कर चुकी हैं। भाजपा ने 60 सीटों का लक्ष्य सामने रखकर मैदान की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के सामने इस घेराबंदी को तोड़ने की चुनौती है, जबकि छोटे दल और निर्दलीय अपने प्रभाव वाले इलाकों में राजनीतिक जगह बचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों की सक्रियता, टिकट की दावेदारी, संगठनात्मक फेरबदल और स्थानीय समीकरण इस तस्वीर को और बदलेंगे। 70 सीटों का चुनाव है, लेकिन भाजपा ने फिलहाल अपनी नजर 60 पर गड़ा दी है। अब सवाल यह नहीं कि भाजपा कितनी सीटें जीतेगीकृवह भविष्यवाणी होगीकृसवाल यह है कि कांग्रेस और बाकी दल भाजपा की इस 60 सीटों वाली चुनावी घेराबंदी का जवाब किस रणनीति से देते हैं।

udaydinmaan: भाजपा की 60 पार की हुंकार

udaydinmaan: भाजपा की 60 पार की हुंकार: तीसरी जीत के लिए भाजपा ने बदला लक्ष्य बहुमत से आगे सबसे बड़े जनादेश की तैयारी 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा 60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए ब...

भाजपा की 60 पार की हुंकार

तीसरी जीत के लिए भाजपा ने बदला लक्ष्य बहुमत से आगे सबसे बड़े जनादेश की तैयारी 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा 60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात पर भाजपा ने अपना लक्ष्य अब महज सत्ता में वापसी तक सीमित नहीं रखा है। पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ 60 सीट पार करने का लक्ष्य सामने रखा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव ने हालिया संगठनात्मक बैठक में साफ कहा कि इस बार लक्ष्य केवल पूर्ण बहुमत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बहुमत हासिल करना है। भाजपा की रणनीति में यह बदलाव महज आंकड़े का खेल नहीं है। 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए राजनीतिक चुनौती का बड़ा संदेश भी है। पार्टी नेतृत्व अब संगठन को चुनावी मोड में पूरी तरह उतारने की तैयारी कर रहा है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को चुनावी लक्ष्य से जोड़ा जा रहा है। 19 संगठनात्मक जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। राम माधव ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव में केवल सरकार बनाने लायक संख्या हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी को 60 पार के लिए काम करना है। भाजपा इसे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाकर हासिल करने की रणनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य को लेकर संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने पर जोर है। विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग सीटों पर स्थानीय मुद्दों, बूथ प्रबंधन और प्रत्याशी चयन की तैयारी भी की जा रही है। भाजपा के सामने चुनौती केवल 60 सीटों का लक्ष्य घोषित करने की नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक आधार को बरकरार रखने की भी है। पार्टी नेतृत्व इसलिए संगठन को पहले से चुनावी ढांचे में ढाल रहा है। मंडल स्तर तक प्रशिक्षण, विधानसभा स्तर की कोर कमेटियां और जिलों में जिम्मेदारियां इसी रणनीति का हिस्सा हैं। नए प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन की नियुक्ति के बाद केंद्रीय संगठन ने भी उत्तराखंड के चुनाव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भाजपा का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों और संगठन की ताकत के आधार पर लगातार तीसरी सरकार का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लेकिन 60 पार का लक्ष्य भाजपा के लिए अपने आप में एक राजनीतिक कसौटी भी है। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी जवाबदेही। अब पार्टी को यह बताना होगा कि 60 सीटों तक पहुंचने के लिए वह किन क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाएगी, किन सीटों पर पिछली कमियों को दूर करेगी और स्थानीय असंतोष तथा विपक्षी चुनौती का सामना किस तरह करेगी। यही कारण है कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता दोहराने का चुनाव नहीं, बल्कि अपने घोषित तीसरी बार और 60 पार के लक्ष्य को जमीन पर साबित करने की परीक्षा बनता जा रहा है। अभी भाजपा ने लक्ष्य तय कर दिया है और आने वाले महीनों में बूथ से लेकर प्रत्याशी चयन तक की रणनीति यह तय करेगी कि यह लक्ष्य संगठनात्मक संकल्प भर रहता है या चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनता है।

सत्यापन पर अब सियासी खेल

मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर कांग्रेस और गठबंधन के आरोप भाजपा ने कहाकृप्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले सामने रखें तथ्य लोकतंत्र व मताधिकार की रक्षा के नाम पर आंदोलन का ऐलान देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होते ही चुनावी राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस और गठबंधन ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल खड़े करते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के नाम पर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मतदाता सूची का सत्यापन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका समाधान कराया जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन को बूथ स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। गठबंधन ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और मतदाता बचाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने की बात कही है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने अंतिम सूची को लेकर 13 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं का विधानसभा-वार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। यहीं से सियासत का असली सवाल खड़ा होता है। मतदाता सूची का सत्यापन यदि लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है तो उस पर आपत्ति का रास्ता भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही तलाशना होगा। केवल राजनीतिक आरोपों और आंदोलनों के सहारे पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने से विवाद का समाधान नहीं होगा। भाजपा का तर्क है कि विपक्ष को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, कितने मामलों में आपत्ति दर्ज हुई और किन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद समाधान नहीं हुआ। भाजपा नेता लगातार कांग्रेस से एसआईआर में कथित गड़बड़ी के ठोस प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग करते रहे हैं। एसआईआर के दौरान करीब 95 हजार मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने या सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होने के कारण अपात्र चिह्नित किए जाने की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से कही गई थी। अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। इस पूरे विवाद में कांग्रेस के सामने भी एक राजनीतिक चुनौती है। यदि उसका दावा है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, तो उसे बूथ स्तर पर तथ्य सामने लाने होंगे। किस विधानसभा में कितने नाम हटे, उनमें कितने वास्तविक मतदाता हैं और कितने मामलों में आपत्ति के बावजूद नाम वापस नहीं जुड़ेकृइन सवालों के जवाब राजनीतिक आरोपों से अधिक प्रभावी होंगे। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह खारिज करना भी उचित नहीं होगा। मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इसलिए निर्वाचन आयोग के लिए भी जरूरी है कि नाम जुड़ने, हटने और आपत्तियों के निस्तारण से जुड़ी जानकारी यथासंभव स्पष्ट और सार्वजनिक रखी जाए। 2027 की चुनावी जंग से पहले मतदाता सूची का विवाद अब महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार का सवाल बना रही है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रही है। अंतिम फैसला राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर सामने आने वाले तथ्यों से होगा। उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में अब असली लड़ाई यही हैकृकि मतदाता सूची में बदलाव को कौन तथ्य के साथ साबित करता है और कौन आरोपों से आगे बढ़कर जनता के सामने प्रमाण रखता है।

मतदाता सूची नया राजनीतिक ‘रणक्षेत्र’

कांग्रेस का वोट बचाओ और सियासत बढ़ाओ की नई राणनीति एसआईआर के बाद कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ अभियान तेज मतदाता सूची पर सवालों के सहारे जमीन तैयार करने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लोकतंत्र बचाओदृवोट बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों की समीक्षा होनी चाहिए, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभियान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी शामिल है। कांग्रेस के लिए यह अभियान महज विरोध कार्यक्रम नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मतदाता सूची अब राजनीतिक विमर्श का नया केंद्र बन गई है। कांग्रेस इसे मताधिकार और लोकतंत्र का सवाल बता रही है, जबकि भाजपा और सत्तापक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने अपने अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी की है। जिला स्तर पर मार्च के अलावा सहयोगी दलों के साथ संयुक्त बैठकें और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। देहरादून में गांधी पार्क से मार्च निकालने की घोषणा की गई है। मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल अब यही है कि जिन नामों को गलत तरीके से हटाए जाने का दावा किया जा रहा है, उनके ठोस आंकड़े और बूथवार विवरण सार्वजनिक कब होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी वास्तविक शिकायत का पारदर्शी तरीके से निस्तारण जरूरी है। दूसरी ओर, निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है कि वे दावों को प्रमाण और विशिष्ट मामलों के साथ सामने रखें। केवल राजनीतिक मंचों से लगाए गए आरोपों से मतदाताओं की आशंकाएं दूर नहीं होंगी। कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओदृवोट बचाओ अभियान ऐसे समय शुरू हुआ है, जब प्रदेश की राजनीति पहले ही 2027 के चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। अभियान के जरिए कांग्रेस मतदाता सूची, एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया के मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है। अब इस अभियान की असली परीक्षा सड़क पर जुटने वाली भीड़ से अधिक बूथ पर सामने आने वाले तथ्यों की होगी। कांग्रेस यदि यह साबित कर पाती है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं, तो उसका मुद्दा राजनीतिक रूप से अधिक वजन हासिल कर सकता है। वहीं यदि आरोपों के साथ पर्याप्त तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो भाजपा को कांग्रेस के अभियान को राजनीतिक मुद्दा बताने का आधार मिलेगा। यानी 2027 की जंग में अब सिर्फ नेता और मुद्दे नहीं, मतदाता सूची भी राजनीतिक मुकाबले का अहम मैदान बन गई है। कांग्रेस ने वोट बचाओ का नारा दे दिया है। अब निगाह इस बात पर है कि वह इस नारे को कितने ठोस आंकड़ों और जमीनी शिकायतों में बदल पाती है।