‘हस्ताक्षरों’ से धामी सरकार की ‘घेराबंदी’

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू होगा कांग्रेस पार्टी का सियासी शक्ति परीक्षण भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड और जमीन के सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी गणेश गोदियाल ने श्रीनगर से फूंका आंदोलन का बिगुल, 23 नवंबर को सैलजा के नेतृत्व में राजभवन कूच देहरादून। उत्तराखंड की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की तैयारी कर रही भाजपा के सामने कांग्रेस ने चुनावी रणभेरी बजाने से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब केवल प्रेस कांफ्रेंस और बयानों के भरोसे सरकार को घेरने के बजाय जनता के बीच उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। धामी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और सरकार की कार्यप्रणाली को निशाने पर लेकर सत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 नवंबर को श्रीनगर से इस अभियान का आगाज किया। संदेश साफ है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को उसके कार्यकाल के सवालों पर घेरना चाहती है। पार्टी ने 30 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं को गांवों, कस्बों, बाजारों और शहरों में पहुंचकर जनता के हस्ताक्षर जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस अभियान के पीछे एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। क्या कांग्रेस वास्तव में जनता के आक्रोश को आंदोलन में बदलने जा रही है या फिर यह भी पार्टी के उन कार्यक्रमों में शामिल होकर रह जाएगा, जिनकी शुरुआत तो बड़े दावों के साथ होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सियासी शोर में खो जाते हैं? कांग्रेस ने इस बार सरकार के खिलाफ मुद्दों की ऐसी फेहरिस्त तैयार की है, जिसमें प्रदेश की राजनीति के सबसे संवेदनशील सवाल शामिल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा, जमीनों को लेकर उठ रहे विवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के अभियान के प्रमुख हथियार हैं। पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और डा. धन सिंह रावत को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी इन मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हालांकि इन आरोपों को अभी आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की रणनीति सरकार को एक-दो मुद्दों पर नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल के कामकाज पर कठघरे में खड़ा करने की है। पार्टी चाहती है कि जनता के बीच यह सवाल पहुंचे कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ के सामने पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन जैसे सवाल क्यों खड़े हैं? हस्ताक्षर अभियान का अगला बड़ा पड़ाव 23 नवंबर होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लोकभवन तक पदयात्रा निकालने की तैयारी है। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशभर से जुटाए गए हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट राज्यपाल को सौंपकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में प्रतीकात्मक अदालतें लगाई जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कथित भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखने की योजना है। सरकार को घेरने निकली कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती भी है। प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत साबित करने का भी अवसर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या उसके पास उन मुद्दों को चुनाव तक जिंदा रखने वाला संगठन और नेतृत्व भी है? क्या हस्ताक्षर अभियान गांवों तक पहुंचेगा? क्या पार्टी के बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या कार्यकर्ता चुनाव तक सड़क पर टिके रहेंगे? उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के सामने यह परीक्षा नई नहीं है। सरकार के खिलाफ असंतोष को वोट में बदलने के लिए केवल आरोपों की सूची काफी नहीं होती। जनता को यह भरोसा भी चाहिए कि जो विकल्प सामने है, वह सत्ता में आने के बाद उन सवालों का समाधान कर सकेगा। दरअसल, कांग्रेस का यह अभियान धामी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने से कहीं आगे की राजनीतिक कवायद है। यह 2027 के चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। भाजपा के लिए भी यह अभियान एक राजनीतिक चुनौती है। सरकार को अब केवल उपलब्धियों के विज्ञापनों और विकास के दावों से नहीं, बल्कि विपक्ष के सवालों का जवाब देकर भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि हस्ताक्षरों की संख्या से सत्ता का रास्ता नहीं खुलता। जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। अगर यह अभियान केवल बैनर, ज्ञापन और राजभवन कूच तक सिमट गया तो इसका राजनीतिक लाभ सीमित रहेगा। सवाल सीधा हैकृकांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ जनता के हस्ताक्षर जुटा रही है या 2027 में अपनी वापसी के लिए जनता का भरोसा? इसका जवाब अभियान की भीड़ नहीं, उसकी निरंतरता और चुनावी नतीजे देंगे।

‘महामंथन’ में हैट्रिक के लिए बनेगी ‘रणनीति’

राजनाथ सिंह और राम माधव की मौजूदगी में तय होगी चुनावी दिशा भाजपा के लिए 65 पार के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की है चुनौती कमजोर सीटों व विधायकों के प्रदर्शन पर रहेगा इस बार खास फोकस देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी यानी हैट्रिक का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए अब चुनावी तैयारी केवल नारों और दावों तक सीमित नहीं रहने वाली। पार्टी संगठन से लेकर सरकार और विधायकों तक की भूमिका नए सिरे से तय करने की तैयारी में है। इसी रणनीति का बड़ा पड़ाव 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी बैठक को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक महत्व देगी। पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए 65 पार के नारे को चुनावी हकीकत में बदलने का है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में 65 पार का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। यह लक्ष्य भाजपा के लिए जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। पार्टी के सामने सत्ता विरोधी माहौल, बेरोजगारी, भर्ती प्रकरण, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों जैसी चुनौतियां हैं। भाजपा नेतृत्व जानता है कि केवल केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने से चुनावी नैरेटिव तैयार नहीं होगा। उसे स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी भी दूर करनी होगी। यही वजह है कि संगठन की बैठक में चुनावी रणनीति के साथ सांगठनिक कमजोरियों की समीक्षा पर भी जोर रहने वाला है। भाजपा के चुनावी रोडमैप में कमजोर विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत करना सबसे अहम चुनौती है। पार्टी ने करीब तीन हजार कमजोर बूथ चिह्नित किए हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों की तैनाती भी की जा चुकी है। इनकी जिम्मेदारी बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता का फीडबैक जुटाना है। हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने के पीछे भी राजनीतिक संदेश है। पिछले चुनावों में हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। ऐसे में पार्टी इस क्षेत्र को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखकर अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहती है। भाजपा के सामने एक और बड़ा सवाल मौजूदा विधायकों की राजनीतिक स्वीकार्यता का है। पार्टी नेतृत्व पहले ही संकेत दे चुका है कि टिकट का आधार केवल वर्तमान विधायक होना नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता होगी। क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच पकड़, कार्यकर्ताओं से तालमेल और संगठन का फीडबैक टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में विधायकों के लिए भी आने वाले महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जनता की नाराजगी है, वहां उसे दूर करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। पार्टी कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में चेहरे बदलने से भी परहेज करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की रणनीति केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं है। पार्टी नवंबर और दिसंबर में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल तैयार करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब एक दर्जन केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 15 नवंबर को मसूरी में राम माधव और महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली बैठक में दिसंबर के संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा स्तर पर त्रिदेव सम्मेलनों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार की विस्तारित कार्यसमिति में चुनावी रोडमैप पर मुहर लगाई जाएगी। दरअसल, भाजपा की यह पूरी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की गंभीरता का संकेत है। केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्य बड़ा रखा है, संगठन को मैदान में उतार दिया गया है और सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। लेकिन चुनावी गणित केवल संगठनात्मक बैठकों और केंद्रीय नेताओं की रैलियों से नहीं बनता। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और राजधानी गैरसैंण जैसे सवाल अब भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दल भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। भाजपा के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह इन सवालों का जवाब कैसे देती है। क्या धामी सरकार की उपलब्धियां सत्ता विरोधी असंतोष पर भारी पड़ेंगी? क्या संगठन कमजोर सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? और क्या मौजूदा विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी को चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा?हरिद्वार में होने वाला महामंथन भाजपा की चुनावी तैयारी की दिशा तो तय करेगा, लेकिन 65 पार का सपना पूरा होगा या सत्ता विरोधी असंतोष पार्टी की हैट्रिक पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला अंततः उत्तराखंड की जनता ही करेगी।

दो दशक बाद फिर ‘सवाल’

असम की किशोरी से जुड़े कथित दुष्कर्म प्रकरण ने पकड़ा तूल पुराने डीएनए परीक्षण और सीबीआई जांच पर भी उठ रहे सवाल 2027 की चुनावी बिसात के बीच भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ मामले कभी खत्म नहीं होते, बस सही राजनीतिक मौके का इंतजार करते हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 23 साल पहले तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सत्ता के गलियारों में असहज करने वाला यह मामला अब फिर सुर्खियों में है। असम की उस किशोरी, जिसने उस समय हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे, ने अब पुराने मामले की नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है। मामला सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। विडंबना देखिए, जिस प्रकरण को एक समय जांच और डीएनए परीक्षण के निष्कर्षों के बाद समाप्त मान लिया गया था, वह दो दशक से अधिक समय बाद फिर सवालों के घेरे में है। जेनी का कहना है कि तत्कालीन जांच प्रक्रिया में उसकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। दूसरी ओर हरक सिंह रावत पुराने जांच निष्कर्षों और अदालत से मिली राहत का हवाला देकर आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि किस दल को राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह है कि एक महिला की न्याय की मांग का निष्पक्ष परीक्षण होगा या फिर उसे भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझा दिया जाएगा? वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति अभी अपने शुरुआती दौर में थी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री। इसी दौरान असम की रहने वाली जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शोषण किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई गई थी। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विधानसभा से लेकर सचिवालय तक हलचल मची और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। जांच में डीएनए परीक्षण कराया गया और सीबीआई के निष्कर्षों में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मेल नहीं खाया। बाद में उन्हें इस मामले में कानूनी राहत मिली। तब लगा कि विवाद का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अब जेनी ने पुराने जांच निष्कर्षों और प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेनी का दावा है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच की प्रक्रिया और दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसका आरोप है कि उसकी बात को अपेक्षित गंभीरता से नहीं सुना गया। अब उसका बेटा 23 वर्ष का हो चुका है और वह नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराकर मामले की सच्चाई सामने लाना चाहती है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस शिकायत के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज होगी या सीबीआई जांच की कोई नई संस्तुति की जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। पुराने डीएनए परीक्षण का निष्कर्ष हरक सिंह रावत के पक्ष में रहा है। ऐसे में नए परीक्षण की मांग पर निर्णय कानूनी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और सक्षम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। न किसी आरोप को बिना जांच सच माना जा सकता है और न किसी शिकायत को केवल पुरानी जांच का हवाला देकर अनसुना किया जाना चाहिए। मामले के फिर उभरते ही हरक सिंह रावत ने भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच पहले हो चुकी है और डीएनए परीक्षण में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। उनका तर्क है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर सरकार से सवाल पूछने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हरक सिंह का यह आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। लेकिन यहां सवाल उनसे भी है। यदि पुरानी जांच निष्पक्ष और निर्णायक थी तो नए सिरे से उठे सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। केवल साजिश का आरोप लगाकर किसी नए घटनाक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू यही है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब जेनी प्रकरण की वापसी ने उनके सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। भाजपा को कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को घेरने का अवसर मिल गया है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर अपने नेता के बचाव में उतर रही है। 11 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जेनी की मुलाकात ने मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया है। सरमा का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जमीन तलाश रही है। ऐसे में पुराने विवादों का फिर सामने आना महज संयोग मानना मुश्किल है। अंकिता भंडारी प्रकरण पहले से ही प्रदेश की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अब जेनी प्रकरण ने कांग्रेस को भी जवाब देने की स्थिति में ला खड़ा किया है। लेकिन इस पूरे विवाद में दोनों दलों की राजनीति पर भी सवाल उठना चाहिए। जब महिला न्याय मांगती है तो क्या उसकी आवाज केवल तब महत्वपूर्ण होती है, जब उससे विपक्ष को सत्ता पर हमला करने का अवसर मिले? और जब मामला अपने राजनीतिक खेमे से जुड़ता है तो क्या वही आवाज अचानक राजनीतिक साजिश बन जाती है? जेनी प्रकरण की असली परीक्षा राजनीतिक बयानबाजी नहीं, निष्पक्ष जांच है। 23 साल पुराने मामले में यदि नए तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं तो उनकी कानूनी जांच होनी चाहिए। हरक सिंह रावत को भी पुराने निष्कर्षों के आधार पर अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन किसी भी पक्ष की राजनीतिक सुविधा न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े मामलों पर दोहरा रवैया अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण हो या जेनी प्रकरण, राजनीतिक दलों की प्राथमिकता न्याय होनी चाहिए, न कि एक-दूसरे को घेरने का अवसर। 23 साल पहले यह मामला हरक सिंह रावत की कुर्सी ले गया था। अब 2027 से पहले उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस बार असली फैसला न भाजपा की बयानबाजी करेगी, न कांग्रेस का बचाव। फैसला तथ्यों, साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।

udaydinmaan: सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा

udaydinmaan: सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा: 2022 में भाजपा को 47 और कांग्रेस को मिली थीं 19 सीटें 2027 की सियासी कुंडली में बदल रहे हैं कई नये समीकरण सत्ता पक्ष को कामकाजए विपक्ष को अ...

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास: 2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के...

udaydinmaan: हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’

udaydinmaan: हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’: जेनी प्रकरण में घिरते ही राजनीति छोड़ने की चुनौती नैतिक साहस है या सियासी जमीन बचाने की कवायद क्या संन्यास की शर्तों से सुर्खियां बटोरने में ...

हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’

जेनी प्रकरण में घिरते ही राजनीति छोड़ने की चुनौती नैतिक साहस है या सियासी जमीन बचाने की कवायद क्या संन्यास की शर्तों से सुर्खियां बटोरने में जुटे हैं हरक देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में डा. हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। जेनी प्रकरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि उन पर एक भी दाग साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुनने में यह बयान किसी बड़े नैतिक साहस की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और बयान के समय को देखें तो इसके पीछे सहानुभूति बटोरने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। सवाल यह है कि जब किसी नेता से उसके अतीत और सार्वजनिक जीवन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए या संन्यास की भावनात्मक चुनौती से? हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव और सत्ता के समीकरणों से भरा रहा है। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी भूमिका बदली और सत्ता के केंद्र में भी रहे। ऐसे में उनके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बचाने की है। जेनी प्रकरण को लेकर उठे सवालों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे समय में उनका राजनीति छोड़ने का ऐलान करना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है। दरअसल, राजनीति में संन्यास की धमकी कोई नई बात नहीं है। जब राजनीतिक संकट गहराता है, जनसमर्थन पर सवाल उठते हैं या सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता है तो कई नेता भावनात्मक बयान देकर बहस की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। हरक का ताजा बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। वह जांच और सवालों के केंद्र में रहने के बजाय खुद को चुनौती देने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। लेकिन क्या राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किसी आरोप का जवाब हो सकती है? क्या किसी नेता की नैतिक जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आरोप साबित होने पर वह राजनीति छोड़ देगा? सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आरोपों की सच्चाई क्या है और पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक के संन्यास संबंधी बयान को सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक पाखंड करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि जब तक हरक निर्दाेष साबित नहीं होते, उन्हें संगठनात्मक पदों से अलग किया जाए अथवा वह स्वयं पद छोड़ें। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नैतिकता को भी कठघरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत भाजपा पर अपनी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा निष्पक्ष जांच कराने और डीएनए जांच की चुनौती भी दी है। उनका दावा है कि पूर्व में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। इन दावों और आरोपों की वास्तविकता जांच तथा उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों से ही स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन यहां बड़ा सवाल कांग्रेस की चुप्पी और राजनीतिक रणनीति का भी है। आखिर पार्टी अपने वरिष्ठ नेता के बचाव में खड़ी है या पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है? क्या कांग्रेस के पास हरक के समर्थन में तथ्यों के अलावा कोई ठोस जवाब है? विपक्ष में रहते हुए भाजपा से जवाबदेही मांगने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के मामले में भी वही कसौटी अपनानी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश में पहले ही राजनीतिक माहौल संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में पुराने मामलों को लेकर उठ रहे सवाल और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप चुनावी राजनीति को और गर्म करेंगे। लेकिन जनता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी से संतुष्ट होने वाली नहीं है। हरक सिंह रावत को समझना होगा कि राजनीति कोई निजी जागीर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिलने वाली सार्वजनिक जिम्मेदारी है। संन्यास की चुनौती देकर सवालों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि वह निर्दाेष हैं तो तथ्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर अपनी बात रखें। और यदि कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसका सामना करें। सियासत में संन्यास का ऐलान करना आसान है, लेकिन जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करना मुश्किल। हरक सिंह रावत के सामने भी आज यही असली परीक्षा है। सहानुभूति की राजनीति कुछ दिनों की सुर्खियां तो दे सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भरोसा केवल जवाबदेही से ही लौटता है।

भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास

2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के पास लेखा-जोखा देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। भाजपा मिशन 65 के नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचौन है। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई बदलाव की बात। कोई डबल इंजन की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई सरकार की नाकामियां। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक बात दोनों दलों को समझनी होगी कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की कुंडली किसी राजनीतिक कार्यालय में नहीं, जनता के पास है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज का हिसाब देने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता और निवेश के दावे कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य सामने रख चुका है। अमित शाह का 65 पार का नारा भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्वास जमीन पर भी दिखाई देता है? भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, जमीन से जुड़े सवालों, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को जवाब देना होगा। पहाड़ के गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राजधानी और मैदानी शहरों में विकास की चमक दिखाकर पहाड़ की पीड़ा को छिपाया नहीं जा सकता। सरकार को यह भी बताना होगा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पलायन की समस्या क्यों बनी हुई है? दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी कोई आसान रास्ता नहीं है। भाजपा को घेरना और सत्ता विरोधी माहौल का दावा करना एक बात है, लेकिन जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प बनकर खड़ा होना बिल्कुल दूसरी बात। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जमीन के सवाल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। मगर कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है? कांग्रेस को अपने पुराने शासन का हिसाब भी देना होगा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस भी सत्ता में रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल हो या पहाड़ में रोजगार और पलायन रोकने का मुद्दा, कांग्रेस इन सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकती। आज गैरसैंण का राग अलापने वाली कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए उसने इस दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस की दूसरी बड़ी चुनौती उसका अपना संगठन और अंदरूनी खींचतान है। बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, गुटबाजी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और जनता के बीच भरोसेमंद विकल्प की जरूरत होती है। दरअसल, दोनों दलों की राजनीति में एक समानता साफ दिखाई देती है। चुनाव नजदीक आते ही जनता के मुद्दे अचानक नेताओं की प्राथमिकता बन जाते हैं। रोजगार की याद आने लगती है, पलायन पर चिंता होने लगती है, पहाड़ की बदहाली पर आंसू बहाए जाने लगते हैं और गैरसैंण फिर राजनीतिक भाषणों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चुनाव गुजरते ही इन मुद्दों की प्राथमिकता भी बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता अब केवल घोषणाओं और भावनात्मक नारों के भरोसे फैसला करने वाली नहीं है। उसे रोजगार चाहिए, उसे अपने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक भविष्य चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आय, भू-कानून, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ के अस्तित्व से जुड़े सवाल भी चुनावी फैसले को प्रभावित करेंगे। तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक ताकतों के लिए भी यह अवसर है। लेकिन उन्हें भी केवल भाजपा और कांग्रेस विरोध के सहारे नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाना होगा। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होगा। भाजपा के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने की। दोनों दलों के पास दावे हैं, आंकड़े हैं, नारे हैं और चुनावी रणनीतियां हैं। मगर जनता के पास इन सबसे बड़ा हथियार हैकृअपना अनुभव। सच यही है कि भाजपा को सत्ता का हिसाब देना है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के साथ अपने पुराने शासन का भी जवाब देना है। जनता दोनों की कुंडली खोलकर बैठी है। अब नेता चाहे जितने दावे करें, चुनाव में फैसला भाषणों से नहीं, पांच साल के काम और जनता के भरोसे से होगा।

सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा

2022 में भाजपा को 47 और कांग्रेस को मिली थीं 19 सीटें 2027 की सियासी कुंडली में बदल रहे हैं कई नये समीकरण सत्ता पक्ष को कामकाजए विपक्ष को अपने विकल्प का भरोसा देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता की निरंतरता का सवाल नहीं रह गया है। यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। वर्ष 2022 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन पांच साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। भाजपा के सामने अपनी सत्ता और साख बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने जनता के असंतोष को सत्ता में वापसी के अवसर में बदलने की। इस बार चुनावी जंग का केंद्र केवल राजनीतिक चेहरे नहीं, बल्कि वे सवाल होंगे जिनसे प्रदेश की जनता रोज दो-चार हो रही है। उत्तराखंड में रोजगार का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है, लेकिन इस बार युवाओं की नाराजगी राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल के मामलों ने युवाओं के भरोसे को चोट पहुंचाई है। सरकार ने नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रिया में सुधार को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया है, लेकिन युवाओं का सवाल है कि आखिर उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख क्यों करना पड़ रहा है? पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन भी बड़ा मुद्दा रहेगा। गांव खाली हो रहे हैं, खेती सिमट रही है और रोजगार के अभाव में युवा मैदानों तथा दूसरे राज्यों में भविष्य तलाश रहे हैं। भाजपा को बताना होगा कि पांच साल में पलायन रोकने के उसके दावों का जमीन पर कितना असर हुआ। कांग्रेस को भी यह स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में आने पर वह रोजगार और पलायन की समस्या का समाधान किस तरह करेगी। प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त, बाहरी निवेश और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर बहस तेज है। भू-कानून और मूल निवास का सवाल अब केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है। यह उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और भविष्य से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा को अपनी नीतियों और कानूनों के जरिए जनता को भरोसा दिलाना होगा कि पहाड़ की जमीन और स्थानीय हित सुरक्षित हैं। वहीं कांग्रेस को भी बताना होगा कि वह सत्ता में आने पर इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाएगी। केवल स्थानीय अस्मिता के नारे अब पर्याप्त नहीं होंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की राजनीति का संवेदनशील और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। परिवार की ओर से उठाई जा रही मांगों और वीआईपी की भूमिका को लेकर जारी सवालों ने इस मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में बनाए रखा है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि सरकार अपनी कार्रवाई और जांच का हवाला देती रही है। 2027 में यह मुद्दा केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। जनता यह जानना चाहेगी कि पीड़ित परिवार की मांगों और न्याय से जुड़े सवालों पर कितना आगे बढ़ा गया। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा होगी। भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली, जमीनों से जुड़े विवाद और कानून व्यवस्था चुनावी बहस को प्रभावित करेंगे। भाजपा सरकार को अपनी पारदर्शिता और सुशासन के दावों को तथ्यों के साथ साबित करना होगा। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह केवल आरोप लगाने के बजाय ठोस प्रमाण और वैकल्पिक व्यवस्था जनता के सामने रखे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल एक बार फिर चुनावी राजनीति में गर्म होने के आसार हैं। कांग्रेस इसे अपने चुनावी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के पुराने शासनकाल को कठघरे में खड़ा कर सकती है। सवाल यह है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी राजधानी का सवाल निर्णायक स्थिति तक क्यों नहीं पहुंचा? इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, डाक्टरों की कमी, सरकारी स्कूलों की स्थिति, सड़क और संचार सुविधाओं का अभाव तथा किसानों की समस्याएं पहाड़ के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। पर्यटन और तीर्थाटन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय लोगों तक कितना पहुंच रहा है, यह भी बड़ा सवाल होगा। भाजपा 2027 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और विकास योजनाओं को अपनी ताकत बनाएगी। समान नागरिक संहिता, नकलरोधी कानून, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे और निवेश के दावे उसके चुनावी प्रचार का हिस्सा होंगे। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सरकारी उपलब्धियों का लाभ जनता को महसूस भी हो। केवल परियोजनाओं के शिलान्यास और घोषणाओं से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अपने क्षेत्र में विकास दिखाई देना चाहिए। मिशन 65 का लक्ष्य तभी संभव होगा जब पार्टी सत्ता विरोधी नाराजगी को नियंत्रित कर पाएगी। कांग्रेस के लिए 2027 सत्ता में वापसी का बड़ा अवसर है, लेकिन पार्टी की राह आसान नहीं है। गणेश गोदियाल, हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत संगठन और स्पष्ट नेतृत्व जरूरी होगा। पार्टी को यह साबित करना होगा कि उसके पास भाजपा की आलोचना से आगे बढ़कर प्रदेश के लिए ठोस विकास का एजेंडा भी है। गैरसैंण, बेरोजगारी, भू-कानून, मूल निवास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कांग्रेस को राजनीतिक जमीन दे सकते हैं। लेकिन जनता यह भी पूछेगी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? 2027 में क्षेत्रीय दलों और तीसरे विकल्प की सक्रियता भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल सहित अन्य राजनीतिक संगठन स्थानीय अस्मिता, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। यदि ये दल कुछ क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए केवल तीसरी बार सत्ता में लौटने का अभियान नहीं, बल्कि पांच साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड होगा। कांग्रेस के लिए यह केवल भाजपा को सत्ता से हटाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता दोबारा स्थापित करने का अवसर है।उत्तराखंड की जनता अब नारों से आगे बढ़कर जवाब चाहती है। उसे रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, सुरक्षित जमीन चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। उसे अपनी बेटियों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा चाहिए। उसे ऐसा विकास चाहिए जिसका लाभ पहाड़ के गांवों तक पहुंचे। 2022 में भाजपा ने 47 सीटों के साथ इतिहास बनाया था। 2027 में इतिहास दोहराने के लिए उसे जनता की नाराजगी का जवाब देना होगा। कांग्रेस के सामने इतिहास बदलने का अवसर है, लेकिन इसके लिए उसे अपना घर भी दुरुस्त करना होगा। इस बार चुनाव का असली सवाल यह नहीं होगा कि कौन किसे हराएगा, बल्कि यह होगा कि उत्तराखंड के भविष्य के सवालों पर किसके पास सबसे विश्वसनीय जवाब है।

udaydinmaan: राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’

udaydinmaan: राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’: भाजपा को दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट की चुनौती देकर हरक ने खोला मोर्चा बोले-राजनीति से ले लूंगा संन्यास, अंकिता प्रकरण से जोड़कर सरकार को घेरा...

udaydinmaan: ‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’

udaydinmaan: ‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’: कांग्रेस का दावा, सत्ता मिली तो गैरसैंण बनेगी स्थायी राजधानी शहीद स्मारक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुंकार 26 साल बाद से राज...

udaydinmaan: वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’

udaydinmaan: वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’: भाजपा को 65 पार की सनक, कांग्रेस को सत्ता वापसी की आस उत्तराखंड राज्य में कुर्सी के लिए शह-मात का खेल हो गया तेज 26 साल के उत्तराखंड का हि...

राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’

भाजपा को दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट की चुनौती देकर हरक ने खोला मोर्चा बोले-राजनीति से ले लूंगा संन्यास, अंकिता प्रकरण से जोड़कर सरकार को घेरा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई हो गई है अब शुरू देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में पुराने विवादों के जिन्न एक बार फिर बाहर निकलने लगे हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण 23 साल बाद फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला केवल पुराने आरोपों की पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा को सीधी चुनौती देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनका ऐलान है कि यदि उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सवाल यह है कि हरक की चुनौती भाजपा स्वीकार करेगी या यह मामला भी आरोपों की सियासी पिच पर ही खेला जाता रहेगा? हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि सरकार चाहे तो पूरे प्रकरण की न्यायालय की निगरानी में दोबारा जांच करा ले। डीएनए परीक्षण भी करा लिया जाए। उन्होंने पुराने सीबीआई निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में उन्हें राहत मिली थी। उनका आरोप है कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से 23 साल पुराने मामले को उछालकर उनकी छवि खराब करना चाहती है। हरक ने यहां तक कहा कि यदि आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यह चुनौती अब भाजपा के लिए भी राजनीतिक असहजता का कारण बन सकती है। हरक ने जेनी प्रकरण को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग और भाजपा से जुड़े लोगों पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पुराने मामले को फिर से उछाला जा रहा है। यानी हरक इस विवाद को अपने व्यक्तिगत बचाव से आगे ले जाकर भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर हमला बनाने में जुटे हैं। लेकिन यहां भाजपा के सामने भी सवाल कम नहीं हैं। यदि उसके पास पुराने मामले को लेकर नए तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? यदि आरोपों की नए सिरे से जांच जरूरी है तो सरकार निष्पक्ष जांच का रास्ता क्यों नहीं अपनाती? केवल राजनीतिक मंचों से आरोप उछालने से न तो किसी का अपराध साबित होता है और न ही किसी को निर्दाेष ठहराया जा सकता है। जेनी प्रकरण उत्तराखंड की शुरुआती राजनीतिक सत्ता का बड़ा विवाद रहा है। वर्ष 2003 में असम की युवती इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। बच्चे के पितृत्व को लेकर उठे विवाद ने तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार को असहज कर दिया था। 18 जून 2003 को मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष के हमलों के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई जांच हुई और डीएनए परीक्षण कराया गया। जांच में बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए का मिलान नहीं हुआ। हरक इसी निष्कर्ष को अपनी बेगुनाही का आधार बता रहे हैं। वर्ष 2016 में भी मामला फिर राजनीतिक विवाद बना था। अब जेनी के नए दावों ने पुराने घटनाक्रम को फिर चर्चा में ला दिया है। जेनी ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। उनका दावा है कि उस समय जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में शिकायत देकर सुरक्षा की मांग भी की है। पुलिस ने शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि यदि पुरानी जांच में हरक को राहत मिल चुकी है तो नए आरोपों का आधार क्या है? और यदि जेनी के पास नए तथ्य हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों न हो? किसी पुराने जांच निष्कर्ष को बिना ठोस आधार खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी शिकायत को केवल राजनीतिक विवाद बताकर दरकिनार करना भी न्यायसंगत नहीं होगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी औपचारिक रूप से न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। अब भाजपा को जेनी प्रकरण के बहाने कांग्रेस और हरक सिंह रावत पर हमला करने का अवसर मिल गया है। इसमें दो राय नहीं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के अनुभवी और विवादों से घिरे रहने वाले नेताओं में रहे हैं। सत्ता के समीकरण बदलने में उनकी भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को ही दांव पर लगाने जैसी चुनौती दे दी है। भाजपा के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह इस चुनौती को केवल बयानबाजी मानकर छोड़ दे। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा एक-दूसरे के पुराने हिसाब-किताब खोलने की होड़ दिखाई दे रही है। जनता रोजगार, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का जवाब मांग रही है, लेकिन सियासत 23 साल पुराने विवादों में उलझी है। हरक की चुनौती, भाजपा का पलटवार और जेनी के नए आरोपों के बीच असली सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिएकृआखिर सच क्या है और उस सच तक पहुंचने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? राजनीति में संन्यास की चुनौती देना आसान है, लेकिन न्याय और जवाबदेही से संन्यास नहीं लिया जा सकता। 23 साल पुराने इस मामले में अब न राजनीतिक पटकथा चाहिए, न आरोपों की नई किस्त। जरूरत है तो सिर्फ निष्पक्ष जांच और निर्णायक सच की।

‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’

कांग्रेस का दावा, सत्ता मिली तो गैरसैंण बनेगी स्थायी राजधानी शहीद स्मारक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुंकार 26 साल बाद से राजधानी के नाम पर पहाड़ को मिले सिर्फ दिलासे देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में चुनाव नजदीक आते ही गैरसैंण का मुद्दा फिर जिंदा हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद स्मारक से ऐलान किया है कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। जाहिर है, कांग्रेस ने एक बार फिर पहाड़ की भावनाओं को राजनीतिक धार देने के लिए राजधानी के सवाल को हथियार बनाया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक पुराना सवाल भी खड़ा हो गया हैकृजब कांग्रेस को गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने का इतना ही भरोसा और संकल्प है तो सत्ता में रहते हुए उसने यह फैसला क्यों नहीं लिया? गैरसैंण उत्तराखंड के लिए महज एक कस्बा नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन की भावनाओं, पहाड़ की अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक है। आंदोलनकारियों ने अलग राज्य की लड़ाई केवल देहरादून में सत्ता का नया केंद्र बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। उनकी अपेक्षा थी कि राजधानी पहाड़ में होगी तो शासन की प्राथमिकताओं में पहाड़ भी होगा। पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जूझते पर्वतीय क्षेत्रों को सत्ता के केंद्र से जोड़ने का सपना था। लेकिन 26 साल बाद भी गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। देहरादून अस्थायी राजधानी बना रहा और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के दर्जे से आगे नहीं बढ़ सका। दिलचस्प यह है कि गैरसैंण का मुद्दा विपक्ष में रहते हुए सभी राजनीतिक दलों को खूब याद आता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। भाजपा भी गैरसैंण को लेकर बड़े-बड़े दावे करती रही है। विधानसभा भवन बना, सत्र आयोजित हुए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। अब गणेश गोदियाल ने फिर वादा किया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह भी चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? क्या कांग्रेस के पास स्थायी राजधानी बनाने का कोई समयबद्ध खाका है? क्या वह बताएगी कि सचिवालय, विभागों और प्रशासनिक व्यवस्था को गैरसैंण में स्थानांतरित करने की योजना क्या होगी? या फिर चुनाव के बाद यह मुद्दा भी राजनीतिक फाइलों में दफन हो जाएगा? कांग्रेस का यह ऐलान भाजपा के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती है। खासकर तब, जब 2027 का चुनाव सामने है और पहाड़ में पलायन, रोजगार तथा विकास का सवाल लगातार गहरा रहा है। कांग्रेस जानती है कि गैरसैंण का मुद्दा पर्वतीय क्षेत्रों में भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर रखता है। ऐसे में शहीद स्मारक से दिया गया यह बयान केवल राजधानी की घोषणा नहीं, बल्कि पहाड़ की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी है। लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि अब जनता केवल भावनात्मक भाषणों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। राज्य गठन के बाद सत्ता में रही कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब भी देना होगा। भाजपा को भी बताना होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के बाद स्थायी राजधानी की दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया गया। उत्तराखंड की विडंबना देखिए कि जिस राज्य का गठन पहाड़ की उपेक्षा खत्म करने के लिए हुआ, उसी राज्य में पहाड़ आज भी सत्ता से दूरी महसूस कर रहा है। राजधानी कहां होगी, यह सवाल 26 साल में तय नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव दर चुनाव इस मुद्दे पर राजनीति जरूर होती रही। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित कर देना और उसे वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करना दो अलग-अलग बातें हैं। जनता को प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, ठोस फैसले चाहिए। गैरसैंण अब किसी दल की चुनावी जागीर नहीं है। यह राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर स्थायी राजधानी बनाने का वादा किया है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए वह अब तक क्या करती रही। भाजपा को भी अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी के दावों का हिसाब देना होगा। आखिर कब तक पहाड़ की भावनाओं को चुनावी मंचों पर भुनाया जाता रहेगा? 26 साल बाद उत्तराखंड को राजधानी पर एक और राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि अंतिम और ईमानदार फैसला चाहिए। वरना गैरसैंण हर चुनाव में याद आएगा और चुनाव खत्म होते ही फिर भुला दिया जाएगा।

वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’

भाजपा को 65 पार की सनक, कांग्रेस को सत्ता वापसी की आस उत्तराखंड राज्य में कुर्सी के लिए शह-मात का खेल हो गया तेज 26 साल के उत्तराखंड का हिसाब देने को कोई भी नहीं है तैयार देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लौटने की बेचौनी है तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी का सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा है। भाजपा ने 65 पार का लक्ष्य उछाल दिया है, कांग्रेस बदलाव का दावा कर रही है। नेताओं की बयानबाजी तेज है, राजनीतिक यात्राओं का शोर है, पुराने विवादों की फाइलें खुल रही हैं और नए वादों की झड़ी लग रही है। लेकिन इस पूरी सियासी कवायद में एक चेहरा गायब हैकृआम उत्तराखंडी, जिसके नाम पर सत्ता भी मांगी जाती है और विपक्ष भी राजनीति करता है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी बुनियादी सवाल वहीं खड़े हैं। पहाड़ खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ रहे हैं, गांवों में स्कूल और अस्पताल बदहाल हैं और खेती-किसानी संकट से जूझ रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल विकास के आंकड़ों, घोषणाओं और उपलब्धियों के जरिए अपनी-अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन 26 वर्षों में सत्ता के इतने चेहरे बदलने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया? भाजपा के लिए इस बार मुकाबला केवल चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचने का है। अमित शाह ने 65 पार का लक्ष्य देकर पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बनाने और कमजोर सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार करने का काम चल रहा है। लेकिन 65 पार का लक्ष्य घोषित कर देने से जनता का समर्थन नहीं मिल जाता। भाजपा को अपने दस साल के शासन का हिसाब भी देना होगा। बेरोजगारी, भर्ती विवाद, भू-कानून, अंकिता भंडारी प्रकरण और पलायन जैसे सवालों से पार्टी को दो-चार होना पड़ेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन जनता अपनी परेशानियों का हिसाब मांगेगी। यही अंतर चुनाव में निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी उसे सत्ता तक पहुंचा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं के सहारे पार्टी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता का है। क्या पार्टी के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक मंच पर आ पाएंगे? क्या टिकट वितरण के समय गुटबाजी फिर सिर नहीं उठाएगी? क्या कांग्रेस के पास भाजपा को चुनौती देने के लिए केवल आरोप हैं या कोई ठोस वैकल्पिक विकास माडल भी है? कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि जनता उसकी पुरानी सरकारों का हिसाब भूली नहीं है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा आज किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में रहते हुए यह फैसला क्यों नहीं हुआ? विपक्ष में रहते हुए पहाड़ की भावनाएं और सत्ता में रहते हुए प्रशासनिक मजबूरियांकृयह दोहरा चरित्र अब सवालों के घेरे में है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भाजपा सरकार को लगातार असहज किया है। कांग्रेस इस मामले में वीआईपी की भूमिका और जांच को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं गैरसैंण का सवाल एक बार फिर चुनावी बहस में लौट आया है। भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा भी युवाओं तथा क्षेत्रीय संगठनों के बीच महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन मुद्दों की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन खतरा यह है कि राजनीतिक दल इन सवालों का समाधान खोजने के बजाय इन्हें चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगें। अंकिता को न्याय, गैरसैंण को राजधानी और पहाड़ को उसका अधिकार किसी पार्टी का चुनावी नारा नहीं, राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक समूह भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी राज्य आंदोलन की विरासत के सहारे फिर राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। छोटे दलों और नए चेहरों की सक्रियता से कई विधानसभा क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में अब तक भाजपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन क्षेत्रीय असंतोष को यदि कोई राजनीतिक ताकत संगठित करने में सफल रही तो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर उन सीटों पर जहां स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी परिणाम तय करते हैं। आज उत्तराखंड को केवल राजनीतिक नेतृत्व बदलने की नहीं, राजनीतिक सोच बदलने की जरूरत है। राज्य गठन के समय जिस पहाड़ के सपने दिखाए गए थे, वे आज भी अधूरे हैं। रोजगार के लिए पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैदानी शहरों की दौड़, शिक्षा के लिए निजी संस्थानों पर निर्भरता और खेती से टूटता मोह बताता है कि विकास का सरकारी मॉडल अभी भी पहाड़ की जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाया है। भाजपा दस साल की सत्ता का हिसाब दे और कांग्रेस अपने पुराने शासन का। दोनों बताएं कि अगले पांच साल में पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार पैदा करने, गांवों को आबाद रखने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उनके पास क्या ठोस योजना है। उत्तराखंड की राजनीति आज एक अजीब मोड़ पर है। भाजपा को 65 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, छोटे दलों को अपनी राजनीतिक जमीन चाहिए और नेताओं को अपनी सियासी हैसियत बचानी है। लेकिन उत्तराखंड को क्या चाहिए, इस पर बहस सबसे कम हो रही है।

udaydinmaan: उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार

udaydinmaan: उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार : 23 साल पुराना मामला बन सकता है चुनावी हथियार हरक सिंह रावत और जैनी प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल गरमाई राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप के बीच फिर सवाल द...

उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार

23 साल पुराना मामला बन सकता है चुनावी हथियार हरक सिंह रावत और जैनी प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल गरमाई राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप के बीच फिर सवाल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जब सियासत विकास, रोजगार और जनहित के सवालों से भटककर व्यक्तिगत आरोपों और पुराने विवादों के इर्द-गिर्द घूमने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। देवभूमि एक बार फिर सेक्स सियासत को लेकर सुर्खियों में है। करीब 23 साल पुराना हरक सिंह रावत-जैनी प्रकरण फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला केवल पुराने आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि डीएनए जांच की मांग ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इंदिरा देवी उर्फ जैनी के दोबारा सामने आने और अपने बेटे के पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की मांग करने के बाद यह प्रकरण फिर गरमा गया है। जैनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उन्होंने डीएनए जांच को लेकर चुनौती भी दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आमने-सामने ला दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से इस प्रकरण को लेकर उठाए गए सवालों के बाद हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया। राजनीतिक बयानबाजी में पुराने आरोपों के साथ दूसरे विवादों का भी जिक्र होने लगा है। यानी जिस प्रकरण का समाधान जांच और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, वह एक बार फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकरण की सबसे गंभीर बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी इससे जुड़े सवाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। पहले भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी। अब जैनी की ओर से दोबारा शिकायत और जांच की मांग किए जाने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस स्तर पर शिकायत की जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में सवाल है कि पहले हुई जांच में क्या सामने आया था और अब नए सिरे से उठ रहे सवालों का निष्पक्ष तरीके से समाधान कैसे होगा? उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में हैं। ऐसे समय में पुराने विवादों का फिर उभरना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। ऐसे में उनके नाम से जुड़े पुराने प्रकरण का फिर चर्चा में आना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति अब इसी तरह के व्यक्तिगत विवादों के सहारे आगे बढ़ेगी? क्या जनता को रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब देने के बजाय नेता एक-दूसरे के पुराने विवादों को उछालकर चुनावी जमीन तैयार करेंगे? उत्तराखंड की पहचान आंदोलन, संघर्ष, सामाजिक चेतना और महिला सम्मान की लड़ाई से बनी है। ऐसे राज्य की राजनीति में महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपों को केवल राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करना भी उतना ही चिंताजनक है, जितना आरोपों की निष्पक्ष जांच न होना। यह मामला किसी एक नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा का नहीं है। आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए और यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरोपों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करने के बजाय निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। आखिर उत्तराखंड की जनता को नेताओं के पुराने विवादों का तमाशा नहीं, बल्कि अपने भविष्य का हिसाब चाहिए। देवभूमि की राजनीति में जब विकास और जनसरोकार पीछे छूट जाते हैं और सेक्स सियासत सुर्खियां बटोरने लगती है, तब यह केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था की चिंता का विषय बन जाता है।

udaydinmaan: 26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर

udaydinmaan: 26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर: सपने ‘बड़े’ और सवाल ‘वही’ राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों से लेकर विकास के दावों तक का सफर हजारों दिनों की सत्ता में सरकारें बदलीं, चेहरे बदल...

udaydinmaan: गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’

udaydinmaan: गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’: वार्षिक बंदी के बाद गंगनहर में छोड़ा गया गंगाजल 18 दिन बाद भीमगोड़ा बैराज से शुरू हुआ जलप्रवाह आगामी कुंभ की तैयारियों को मिला बंदी का लाभ दे...

गंगा के घाटों पर लौटी ‘रौनक’

वार्षिक बंदी के बाद गंगनहर में छोड़ा गया गंगाजल 18 दिन बाद भीमगोड़ा बैराज से शुरू हुआ जलप्रवाह आगामी कुंभ की तैयारियों को मिला बंदी का लाभ देहरादून। करीब 18 दिनों की वार्षिक बंदी के बाद हरिद्वार से गंगनहर में एक बार फिर गंगाजल का प्रवाह शुरू हो गया है। रविवार रात उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से गंगनहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। पानी का प्रवाह बढ़ने के साथ ही हरकी पैड़ी सहित गंगनहर से जुड़े घाटों पर फिर से रौनक लौटने लगी है। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी अब घाटों पर पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा है। गंगाजल की वापसी से स्थानीय कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं, गंगनहर की वार्षिक बंदी का लाभ कुंभ मेले की तैयारियों को भी मिला। इस दौरान हरिद्वार में 10 नए घाटों के निर्माण और 56 पुराने घाटों की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया। हालांकि कुंभ मेला प्रशासन ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से क्लोजर अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग ने निर्धारित समय पर ही नहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गंगनहर की वार्षिक बंदी दशहरे की रात से शुरू हुई थी। करीब 18 दिनों तक पानी का प्रवाह रोके जाने के दौरान हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में मरम्मत और सफाई के कार्य कराए गए। इस दौरान नहर में जमा सिल्ट हटाने के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की गई। इसके अलावा पुलों, रेगुलेटर, नहर पटरी और सिंचाई व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्य भी पूरे किए गए। हर साल गंगनहर की वार्षिक बंदी का मुख्य उद्देश्य नहर की सफाई, सिल्ट हटाना और जरूरी मरम्मत करना होता है। सामान्य दिनों में पानी का प्रवाह रहने के कारण नहर के कई हिस्सों में मरम्मत और निर्माण कार्य करना मुश्किल होता है। ऐसे में क्लोजर अवधि का उपयोग इन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस बार गंगनहर की बंदी के दौरान हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ी। पानी का प्रवाह बंद होने के बाद नए घाटों और पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी आई। गंगा के भीतर और किनारे ऐसे स्थानों पर भी मशीनों और श्रमिकों को काम करने का अवसर मिला, जहां सामान्य दिनों में पानी के बहाव के कारण निर्माण कार्य करना कठिन होता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरिद्वार में करीब सवा तीन किलोमीटर क्षेत्र में 10 नए घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। इन घाटों का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को भी आगामी 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए घाटों के निर्माण के साथ अपर गंगा कैनाल पर पूर्व में निर्मित 34 घाटों और एस्केप चौनल पर स्थित 22 पुराने घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों की मरम्मत भी क्लोजर अवधि में पूरी कर ली गई है। इस तरह कुल 56 पुराने घाटों की मरम्मत का काम पूरा किया गया है। इन कार्यों को सामान्य जलप्रवाह शुरू होने से पहले पूरा करना जरूरी था। अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के अनुसार, क्लोजर अवधि का उपयोग नए घाटों के निर्माण और पुराने घाटों के जलमग्न हिस्सों की मरम्मत के लिए किया गया। अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिए जाएंगे। गंगनहर बंद होने के दौरान हरकी पैड़ी सहित कई घाटों पर गंगाजल का प्रवाह काफी सीमित हो गया था। बंदी के शुरुआती दिनों में हरकी पैड़ी समेत कई घाटों पर आचमन के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। बाद में बंध लगाकर हरकी पैड़ी पर गंगाजल की व्यवस्था की गई। अब भीमगोड़ा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद घाटों पर जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज से ही गंगनहर की शुरुआत होती है। यहां से निकलने वाला पानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से तक पहुंचता है। गंगनहर मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसकी विभिन्न शाखाओं और रजवाहों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसके अलावा गंगाजल से दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों की पेयजल व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। गंगनहर की जलवहन क्षमता करीब 13 हजार क्यूसेक है। हालांकि मौसम और जरूरत के अनुसार इसमें पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। हरिद्वार से छोड़ा गया पानी नहर की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सिंचाई और पेयजल के लिए निर्धारित क्षेत्रों तक पहुंचता है। मेलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर क्लोजर अवधि का उपयोग घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों और नदी तल में जलस्तर से नीचे होने वाले निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में किया गया। इन कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए दिन-रात काम कराया गया। निर्माण कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी भी की गई। इसी का परिणाम रहा कि गंगनहर क्लोजर की अवधि समाप्त होने से पहले ही अधिकांश आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए। भारत भूषण, एसडीओ, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार, वार्षिक बंदी के दौरान नहर की आवश्यक सफाई और मरम्मत के कार्य कराए गए। कार्य पूरे होने के बाद भीमगोड़ा बैराज से पानी छोड़ दिया गया है। धीरे-धीरे पानी गंगनहर के आगे के हिस्सों तक पहुंचेगा और नहर की सामान्य व्यवस्था बहाल हो जाएगी। गंगनहर में पानी की वापसी के साथ हरिद्वार के घाटों पर फिर से गंगा की कलकल धारा दिखाई देने लगी है। स्नान, पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों के सामान्य होने से तीर्थ पुरोहितों, फूल-प्रसाद विक्रेताओं और स्थानीय कारोबारियों को भी राहत मिली है। वहीं कुंभ मेले को देखते हुए बंदी के दौरान पूरे किए गए निर्माण कार्य अब सामान्य जलप्रवाह के बीच आगे बढ़ेंगे।

26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर

सपने ‘बड़े’ और सवाल ‘वही’ राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों से लेकर विकास के दावों तक का सफर हजारों दिनों की सत्ता में सरकारें बदलीं, चेहरे बदले, फिर भी नहीं सुधरे हालात पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पहाड़ की बदहाली के सवाल कायम देहरादून। उत्तराखंड 26 साल का हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर किसी राज्य को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के सामने उत्सव से ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि इन 26 वर्षों में कितनी सरकारें बनीं, कितने मुख्यमंत्री बदले और कितनी योजनाओं की घोषणाएं हुईं। असली सवाल यह है कि जिस उत्तराखंड के लिए लोगों ने लंबा संघर्ष किया, मातृशक्ति ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की अगुवाई की और युवाओं ने अपनी जवानी खपा दी, क्या वह उत्तराखंड अपने मूल सपनों के करीब पहुंच पाया है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए उत्तराखंड से उम्मीद थी कि पहाड़ की समस्याओं को समझने वाली सरकार होगी। विकास का माडल पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनेगा। गांवों से पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगी और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार मजबूत होगा। लेकिन 26 साल बाद भी इन सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में रहने का अवसर मिला। दोनों दलों ने विकास के बड़े-बड़े दावे किए। कभी औद्योगिक विकास को राज्य की तकदीर बदलने का माध्यम बताया गया तो कभी पर्यटन, तीर्थाटन और निवेश को आर्थिक समृद्धि का रास्ता। सड़कें बनीं, संस्थान खुले, शहरों का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार भी हुआ। लेकिन विकास की यह तस्वीर प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसी नहीं है। मैदानी जिलों और बड़े शहरों में विकास की रफ्तार दिखाई देती है, जबकि पहाड़ के अनेक गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं तो कहीं अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। कहीं सड़क पहुंचने का इंतजार है तो कहीं सड़क पहुंचने के बाद भी गांव में रहने वाले लोग नहीं बचे। यही उत्तराखंड के विकास माडल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पहाड़ के नाम पर अलग राज्य बना, उसी पहाड़ का बड़ा हिस्सा आज भी विकास की मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के सामने पलायन आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। गांव खाली हो रहे हैं, खेती का रकबा सिमट रहा है और परंपरागत आजीविका के साधन कमजोर पड़ रहे हैं। युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे महानगरों का रुख कर रहे हैं। सरकारें पलायन रोकने के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। रिवर्स पलायन की बातें भी खूब हुईं, लेकिन सवाल है कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा हुए? कितने युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका मिली? पहाड़ में पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के नाम पर योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा? पलायन केवल जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है। यह गांवों की संस्कृति, परंपरा, सामुदायिक जीवन और पहाड़ की सामाजिक संरचना के कमजोर होने की कहानी भी है। उत्तराखंड का युवा आज भी सरकारी नौकरियों की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। नकलरोधी कानून बनाना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही, लेकिन कानून बनाने भर से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। निजी क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना और कौशल के अनुरूप काम उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखता रहेगा? उत्तराखंड जल, जंगल और जमीन का प्रदेश है। यहां नदियां हैं, वन संपदा है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और धार्मिक पर्यटन का विशाल आधार है। बावजूद इसके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से लेकर पर्यटन और बड़े निवेश तक, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं। लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय हितों और पहाड़ की संवेदनशीलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। आपदाओं की बढ़ती चुनौती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना भी होना चाहिए। 26 साल के उत्तराखंड का मूल्यांकन करते समय केवल सरकारों को कठघरे में खड़ा करना पर्याप्त नहीं है। सरकारें निश्चित रूप से जवाबदेह हैं, लेकिन राजनीतिक दलों, नौकरशाही, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समाज की भी जिम्मेदारी है। हमने क्या चुना, किन मुद्दों पर सवाल उठाए और किन सवालों को चुनावी नारों के शोर में भुला दिया? क्या हमने अपने जनप्रतिनिधियों से पांच साल का हिसाब मांगा? क्या हमने विकास की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस की? क्या हमने क्षेत्रीय अस्मिता को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं कर दिया? लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं होती, वह राज्य के भविष्य की निर्माता भी होती है। इसलिए आत्ममंथन सबको करना होगा। 26 साल बाद उत्तराखंड को एक नई विकास दृष्टि की जरूरत है। ऐसी दृष्टि जिसमें पहाड़ और मैदान के बीच विकास का अंतर कम हो। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हों। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। कृषि, बागवानी, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को मजबूत बाजार मिले। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। सबसे जरूरी यह कि विकास की योजनाएं कागजों और विज्ञापनों से निकलकर जमीन पर दिखाई दें। हर साल राज्य स्थापना दिवस पर उपलब्धियों का बखान करने के बजाय यह भी बताया जाए कि पिछले वर्ष किए गए वादों में से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। उत्तराखंड आंदोलन केवल एक अलग राज्य हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बदलने और पहाड़ के लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का सपना था। उस सपने की कसौटी पर आज भी बहुत कुछ अधूरा है। 26 साल की उम्र किसी राज्य के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन इतना समय जरूर है कि वह अपनी दिशा और दशा का मूल्यांकन कर सके। अब जरूरत इस बात की नहीं कि कौन सी सरकार अपनी उपलब्धियों का सबसे बड़ा विज्ञापन करती है, बल्कि इस बात की है कि कौन सरकार पहाड़ के अंतिम गांव तक विकास पहुंचाती है। क्योंकि उत्तराखंड केवल नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों का परिणाम है। उन सपनों का हिसाब अभी बाकी है।

udaydinmaan: सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं

udaydinmaan: सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं: राज्य आंदोलन के सपनों पर सत्ता, स्वार्थ और सिस्टम का है अभी भी कब्जा पहाड़ के हिस्से में पलायन, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाएं आईं सरका...

udaydinmaan: पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!

udaydinmaan: पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!: नागपुर की जनसुनवाई में युवक ने आईएएस को दिखाया आईना एक आवाज ने पूरी अफसरशाही के अहंकार पर खड़े किए सवाल जनता दफ्तरों में धक्के खाए और साहब कु...

कांग्रेस ने भाजपा के दावों की खोली पोल

65 पार के नारे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- भीड़ जुटाने से नहीं मिलता जनसमर्थन चुनावी हुंकार के बीच अंकिता, बेरोजगारीएभ्रष्टाचार के सवालों से बच रही भाजपा कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को फ्लाप करार देकर भाजपा के दावों पर सवाल खड़े किए देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। भाजपा जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे को चुनावी अभियान के शंखनाद और संगठन की ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन को फ्लाप करार देकर भाजपा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मंच से 65 पार का नारा देने और बड़े-बड़े दावे करने से जनता का समर्थन हासिल नहीं होता। प्रदेश की जनता अब सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने छह नवंबर को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। उन्होंने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक हमले किए। भाजपा ने इस आयोजन को चुनावी तैयारी के लिहाज से बड़ी सफलता बताया, लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्ता का शक्ति प्रदर्शन बताते हुए भाजपा की राजनीतिक जमीन पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश कांग्रेस नेत्री और पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पहले ही अमित शाह की प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र केवल नारों और रैलियों से नहीं बचता, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और जनादेश के सम्मान से सुरक्षित रहता है। उन्होंने 2016 में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे के दौरान केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा। एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर तथा गृह मंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने श्अमित शाह गो बैकश् के नारे लगाए। एस्लेहाल चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और दुष्यंत गौतम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का राजनीतिक हमला केवल कार्यक्रम की भीड़ तक सीमित नहीं है। पार्टी ने भाजपा से पूछा है कि दो बार जनता का जनादेश मिलने और केंद्र तथा राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तराखंड की बुनियादी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पलायन और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास जैसे सवालों का जवाब कौन देगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस भाजपा को लगातार घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि इस मामले में उठ रहे सवालों का राजनीतिक जवाब देने के बजाय सरकार विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार की शंकाओं का समाधान नहीं होता, तब तक यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में बना रहेगा। दरअसल, अमित शाह का देहरादून दौरा भाजपा के लिए केवल स्थापना दिवस का कार्यक्रम नहीं था। इसके जरिए पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सामने रखने की कोशिश की। 65 पार का लक्ष्य घोषित कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का संदेश दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस लक्ष्य को भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताते हुए जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। अब इस सियासी टकराव में असली सवाल यह है कि क्या भाजपा का 65 पार का नारा जमीन पर जनसमर्थन में बदल पाएगा या कांग्रेस सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल होगी? अमित शाह के दौरे को भाजपा भले ही चुनावी बिगुल बता रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे फ्लाप बताकर साफ कर दिया है कि 2027 की जंग में सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमलों से राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में अब मंचों पर भीड़, नेताओं के भाषण और चुनावी नारों से आगे जनता के सवाल निर्णायक होने जा रहे हैं। भाजपा के सामने अपनी उपलब्धियों को साबित करने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने विरोध को विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प में बदलने की। फिलहाल अमित शाह के दौरे ने चुनावी तापमान जरूर बढ़ा दिया है।

भाजपा का मिशन-65 एक्टिवेट

सत्ता की हैट्रिक के लिए भाजपा हाईकमान ने संभाल ली है कमान अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, धामी के नेतृत्व पर लगाई मुहर 70 सीटों पर संगठन को चुनावी मोड में लाने की चल रही है तैयारी बूथ से लेकर सत्ता के गलियारों तक जल्द शुरू होगी सियासी घेराबंदी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे के साथ ही पार्टी का मिशन-65 सक्रिय हो गया है। भाजपा ने इस बार केवल सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि 70 सदस्यीय विधानसभा में 65 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का महत्वाकांक्षी खाका सामने रख दिया है। शाह का यह लक्ष्य महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि प्रदेश संगठन और धामी सरकार के लिए दिल्ली से आया सीधा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य देते हुए घर-घर पहुंचने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने 2017 में भाजपा को मिली 57 सीटों और 2022 में 47 सीटों की जीत का उल्लेख करते हुए इस बार उससे भी बड़ी सफलता हासिल करने की चुनौती दी। साफ है कि भाजपा अब पिछले चुनावों के प्रदर्शन से आगे निकलकर उत्तराखंड की राजनीति में नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में है। अमित शाह के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर रहा। चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर समय-समय पर उठने वाली अटकलों के बीच शाह ने धामी सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से गिनाया। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों को भाजपा के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा फिलहाल धामी सरकार के कामकाज को ही अपने चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने जा रही है। पार्टी के सामने चुनौती इन उपलब्धियों को केवल सरकारी प्रचार तक सीमित न रखकर मतदाताओं के बीच विश्वसनीय राजनीतिक संदेश में बदलने की होगी। मिशन-65 की सफलता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है। भाजपा जानती है कि केवल बड़े नेताओं की रैलियों और भाषणों से इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन की सक्रियता, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और स्थानीय समीकरणों को साधना होगा। पार्टी पहले ही विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, बूथ संपर्क और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की कोर कमेटी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर चुका है। अब इन गतिविधियों को एक केंद्रीय चुनावी अभियान के तहत गति देने की तैयारी है। भाजपा की चुनावी रणनीति में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है, लेकिन इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित रहने के संकेत नहीं हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा है। क्षेत्रीय अस्मिता, मूल निवास, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को लेकर तीसरे राजनीतिक विकल्प की कोशिशें भी तेज हैं। ऐसे में भाजपा के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ कांग्रेस के सत्ता विरोधी अभियान का मुकाबला करना होगा, दूसरी तरफ क्षेत्रीय मुद्दों पर उभरने वाली राजनीतिक ताकतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय असंतोष और क्षेत्रीय पहचान का सवाल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के लिए मिशन-65 का रास्ता आसान नहीं है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार के आरोप, आपदा प्रबंधन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष के हाथ में हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवाल भी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह अपने विकास और सुशासन के दावों को जनता के अनुभव से जोड़ पाए। सत्ता में लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति जनअपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में केवल कांग्रेस पर हमले और चुनावी नारों के सहारे 65 सीटों का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। अमित शाह ने उत्तराखंड से 65 पार का नारा देकर चुनावी मुकाबले की दिशा तय कर दी है। अब इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरी संगठनात्मक टीम की होगी। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सरकार बचाने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर राजनीतिक इतिहास बनाने का अवसर भी है। लेकिन राजनीति में लक्ष्य घोषित करना और उसे हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। 2017 में 57 और 2022 में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने अब अपने ही पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की चुनौती है। 65 सीटों का मतलब है कि पार्टी को लगभग पूरे प्रदेश में एकतरफा प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल भाजपा ने मिशन-65 का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली ने लक्ष्य तय कर दिया है, देहरादून ने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि चुनावी शोर के बीच भाजपा जनता की नाराजगी को कितना कम कर पाती है और 65 पार का सपना सियासी हकीकत में कितना बदलता है।

पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!

नागपुर की जनसुनवाई में युवक ने आईएएस को दिखाया आईना एक आवाज ने पूरी अफसरशाही के अहंकार पर खड़े किए सवाल जनता दफ्तरों में धक्के खाए और साहब कुर्सी का भौकाल दिखाएं देहरादून। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? जनता या जनता के पैसे से चलने वाली सरकारी कुर्सी? संविधान का जवाब साफ है, जनता सर्वाेपरि है। लेकिन सरकारी दफ्तरों की हकीकत कई बार इस संवैधानिक सच्चाई को उलटती नजर आती है। यहां कुर्सी पर बैठते ही कुछ अधिकारियों के तेवर बदल जाते हैं। जनता अपनी समस्या लेकर आती है तो उसे समाधान कम और रुतबा ज्यादा देखने को मिलता है। फाइलें महीनों धूल फांकती हैं, आवेदन दफ्तरों में भटकते हैं और आम आदमी एक अदद हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों के आगे-पीछे चक्कर काटता रहता है। नागपुर की जनसुनवाई में युवक और आईएएस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस ने इसी अफसरशाही के चेहरे पर पड़ा पर्दा खींच दिया है। युवक के शब्द थे-पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं! यह महज गुस्से में निकला एक वाक्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी की तल्ख टिप्पणी है, जहां लोकसेवक होने का अर्थ कई बार जनता पर हुक्म चलाना समझ लिया जाता है। युवक ने जिस अंदाज में आईएएस अधिकारी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उसने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है- आखिर सरकारी पद पर बैठने के बाद अधिकारी खुद को जनता का जवाबदेह सेवक समझते हैं या जनता को अपने दरवाजे पर खड़ा याचक? देश में अफसरशाही का एक बड़ा संकट उसका बढ़ता हुआ अहंकार है। व्यवस्था में अधिकार जरूरी हैं, लेकिन अधिकार के साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। दुर्भाग्य यह है कि कई जगह अधिकार तो दिखाई देते हैं, जवाबदेही गायब रहती है। जनता को नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत समय पर काम करने की जिम्मेदारी पर चुप्पी साध ली जाती है। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। कभी फाइल गायब, कभी दस्तावेज अधूरे, कभी अधिकारी नदारद तो कभी कर्मचारी उपलब्ध नहीं। एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ते-दौड़ते नागरिक की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। जिस काम के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उसी काम के लिए नागरिक को व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च होने वाला पैसा जनता की जेब से आता है। उनका वेतन, सरकारी वाहन, आवास और प्रशासनिक तामझाम किसी की निजी कमाई नहीं, सार्वजनिक संसाधन हैं। फिर जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मानो वह सरकारी दफ्तर में अपना अधिकार लेने नहीं, किसी अधिकारी से भीख मांगने आई हो? लोकतंत्र में अधिकारी का पद बड़ा हो सकता है, लेकिन वह जनता से बड़ा नहीं हो सकता। आईएएस होना प्रशासनिक जिम्मेदारी है, सामाजिक श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र नहीं। संविधान ने किसी अधिकारी को जनता पर शासन करने के लिए नहीं, कानून के मुताबिक प्रशासन चलाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। सरकारें जनसुनवाई को सुशासन का सबसे बड़ा औजार बताती हैं। हर शिकायत के निस्तारण के दावे किए जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और समीक्षा बैठकों का प्रचार होता है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायतकर्ता को बार-बार अपनी समस्या लेकर उन्हीं दफ्तरों में क्यों पहुंचना पड़ता है? शिकायत दर्ज होने और शिकायत का समाधान होने के बीच इतनी लंबी दूरी क्यों है? जनसुनवाई का मतलब सिर्फ जनता को बुलाकर उसकी शिकायत सुन लेना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी तय करना, कार्रवाई करना और शिकायतकर्ता को परिणाम बताना। यदि अधिकारी के सामने शिकायत रखने के बाद भी नागरिक को राहत नहीं मिलती तो ऐसी जनसुनवाई महज प्रशासनिक रस्म अदायगी है। नागपुर की घटना को केवल एक युवक की नाराजगी या अधिकारी से बहस के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। यह उस बेचौनी का संकेत है, जो सरकारी व्यवस्था से बार-बार निराश हो रहे आम नागरिक के भीतर जमा होती जा रही है। हालांकि किसी भी संवाद में मर्यादा और संयम जरूरी है, लेकिन मर्यादा का अर्थ यह भी नहीं कि जनता अपनी परेशानी और नाराजगी व्यक्त करना छोड़ दे। अधिकारियों को आलोचना से डरने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। जनता सवाल पूछे तो उसे असम्मान नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार समझना चाहिए। जो अधिकारी अपनी आलोचना सुनने का धैर्य नहीं रखता, उससे जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब वक्त आ गया है कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही को केवल भाषणों और सरकारी आदेशों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारा जाए। हर शिकायत के निस्तारण की समयसीमा हो, लापरवाही पर जिम्मेदारी तय हो और नागरिक को अपने ही अधिकार के लिए दफ्तरों की परिक्रमा न करनी पड़े। आखिर में बात सिर्फ इतनी है- सरकारी कुर्सी किसी की जागीर नहीं, जनता की अमानत है। अधिकारी पांच साल के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि नहीं होते, लेकिन उनकी नियुक्ति भी जनता की सेवा के लिए ही होती है। पद की गरिमा जनता को डराने में नहीं, जनता का भरोसा जीतने में है। साहब! याद रखिए, आपकी कुर्सी जनता से है, जनता आपकी कुर्सी से नहीं। आप लोकसेवक हैं, लोकतंत्र के मालिक नहीं। जनता के सवालों से इतना परहेज है तो फिर जनसेवा का दावा किस मुंह से करते हैं?

सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं

राज्य आंदोलन के सपनों पर सत्ता, स्वार्थ और सिस्टम का है अभी भी कब्जा पहाड़ के हिस्से में पलायन, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाएं आईं सरकारों से लेकर नौकरशाही व समाज को देना होगा अपने हिस्से का हिसाब संतोष बेंजवाल देहरादून। नौ नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब पहाड़ के लोगों ने सिर्फ एक नए राज्य का सपना नहीं देखा था, बल्कि अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद पाली थी। आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं, जेल गए, संघर्ष किया और अपनी कुर्बानियां दीं। उनका सपना था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। गांवों में रोजगार होगा, खेत आबाद होंगे, स्कूलों में शिक्षक होंगे, अस्पतालों में डाक्टर होंगे और पलायन की मजबूरी इतिहास बन जाएगी। लेकिन 26 साल बाद उत्तराखंड के सामने खड़ा सवाल बेहद कड़वा है। क्या इसी उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था? क्या इसी दिन के लिए माताओं-बहनों ने सड़कों पर उतरकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी? राज्य तो बन गया, लेकिन क्या पहाड़ की तकदीर बदली? राजधानी में सत्ता के गलियारे जरूर आबाद हुए, सरकारी तंत्र का विस्तार हुआ, राजनीतिक नेताओं की हैसियत बढ़ी, लेकिन दूरस्थ गांवों की तस्वीर आज भी कई जगह नहीं बदली। जिन गांवों से कभी राज्य आंदोलन की आवाज उठी थी, उनमें से अनेक गांव आज आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। जिन युवाओं के लिए रोजगार के सपने दिखाए गए थे, उनमें से बड़ी संख्या आज भी नौकरी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर है। यह विडंबना नहीं तो क्या है कि जिस राज्य को बनाने के लिए पहाड़ के लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसी राज्य में पहाड़ का आदमी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है? उत्तराखंड ने इन 26 वर्षों में कई सरकारें देखीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में बैठने का अवसर मिला। मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले, मंत्रिमंडल बदले, घोषणाएं बदलीं और चुनावी नारे भी बदले। लेकिन पहाड़ की मूल समस्याएं अपनी जगह बनी रहीं। हर चुनाव में पलायन रोकने का वादा हुआ। हर सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता बताई। हर मुख्यमंत्री ने गांवों की तस्वीर बदलने का दावा किया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन वादों की प्राथमिकता भी अक्सर बदलती रही। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जरूर बढ़ा है। वर्ष 2000-01 में करीब 14,501 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था आज बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिक निवेश आया, सड़कें बनीं, पर्यटन का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपे सवालों का जवाब कौन देगा? आर्थिक विकास का लाभ आखिर किसे मिला? पहाड़ के गांवों तक समृद्धि क्यों नहीं पहुंची? रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हुआ? उद्योगों का विस्तार हुआ तो स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर क्यों नहीं मिले? आखिर विकास का मतलब केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना है या आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आना भी है? सरकारों की जवाबदेही सबसे पहले तय होनी चाहिए। आखिर नीतियां बनाने, बजट खर्च करने और विकास की दिशा निर्धारित करने का अधिकार उन्हीं के पास है। लेकिन उत्तराखंड की बदहाली का पूरा ठीकरा केवल सरकारों के सिर फोड़कर क्या बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? नौकरशाही भी इस सवाल से बच नहीं सकती। फाइलों में दौड़ती योजनाएं, कागजों पर पूरी होती परियोजनाएं, वर्षों तक लटकी स्वीकृतियां और जवाबदेही से बचने वाला प्रशासनिक रवैया आखिर किस व्यवस्था का हिस्सा है? जनप्रतिनिधियों से भी सवाल होना चाहिए। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी या सत्ता की राजनीति और व्यक्तिगत हितों को? क्या उन्होंने गांवों की आवाज सरकार तक पहुंचाई या सरकार की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने में ही अपनी भूमिका सीमित रखी? राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर वे सरकार को घेरते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हीं समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते? सवाल केवल यह नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल यह भी है कि सत्ता में बैठे लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसके हित में किया?इस पूरे विमर्श का एक दूसरा और अधिक असहज पहलू भी है। क्या उत्तराखंड के समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है? हमने नेताओं से सवाल पूछने के बजाय कई बार उनकी राजनीतिक पहचान को अपना लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने-अपने राजनीतिक खेमों की गलतियों का बचाव किया। चुनावों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अधिक जातीय, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत समीकरणों को महत्व दिया। हमने अपने आसपास होने वाली अनियमितताओं पर कितनी बार आवाज उठाई? सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर कितनी बार सवाल किया? गांवों के विकास के लिए कितनी सामूहिक पहल की? स्थानीय संसाधनों और रोजगार के अवसरों को बचाने के लिए समाज ने कितनी गंभीरता दिखाई? यह सवाल समाज को कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए हैं कि राज्य निर्माण सामूहिक संघर्ष का परिणाम था और राज्य निर्माण के बाद उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक ही होनी चाहिए थी। हालांकि नागरिकों की जिम्मेदारी और सरकार की जवाबदेही बराबर नहीं हो सकती। सरकार के पास अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व सबसे बड़ा है। लेकिन समाज की चुप्पी और गलत को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी व्यवस्था को कमजोर करती है। 26 साल बाद अब यह कहने का वक्त आ गया है कि राज्य तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन राज्य की आत्मा को बचाने और उसके सपनों को पूरा करने में हम कितने सफल हुए? अगर सभी ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, अगर राजनीति में जनसेवा का भाव होता, नौकरशाही में जवाबदेही होती और समाज में गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस होता तो आज उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां विकास के नाम पर राजनीति खूब हुई, राजनीति के नाम पर सत्ता खूब मिली और सत्ता के नाम पर व्यक्तिगत हित भी खूब साधे गए। मगर पहाड़ के उस आम आदमी का जीवन पूरी तरह नहीं बदल पाया, जिसके संघर्ष से इस राज्य की नींव पड़ी थी। अब भी वक्त है। सरकारें अपनी नीयत पर मंथन करें, नौकरशाही अपनी कार्यशैली पर और समाज अपनी भूमिका पर। क्योंकि उत्तराखंड की असली विफलता केवल यह नहीं कि सरकारें अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, बल्कि यह भी है कि हमने व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की लड़ाई को लगातार कमजोर पड़ने दिया। 26 साल बाद उत्तराखंड को नए नारों की नहीं, नई नीयत की जरूरत है। वरना हर साल स्थापना दिवस पर जश्न के मंच सजते रहेंगे, उपलब्धियों के पुल बांधे जाते रहेंगे और पहाड़ अपने हिस्से की विकास की गंगा का इंतजार करता रहेगा। बाक्स विकास की गंगा कहां अटक गई? उत्तराखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। जल, जंगल, जमीन, पर्यटन, तीर्थाटन, जड़ी-बूटी, कृषि और सांस्कृतिक विरासत जैसी अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद प्रदेश अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बाहरी संसाधनों और केंद्र की सहायता पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। विडंबना देखिए, जिस पहाड़ के पास देश को ऊर्जा देने वाला पानी है, उसी पहाड़ के कई गांव पेयजल संकट से जूझते हैं। जिस प्रदेश के पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहां पर्यटन का लाभ कुछ चुनिंदा केंद्रों तक सिमट जाता है। जिस राज्य की पहचान कृषि और पशुपालन से रही है, वहां खेती लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आपदा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये की योजनाएं बनती हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षित विकास की चुनौती बनी रहती है। पलायन रोकने के लिए आयोग बनते हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, योजनाएं घोषित होती हैं, लेकिन पलायन की पीड़ा खत्म नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर 26 वर्षों का विकास किसके लिए और किस कीमत पर हुआ? बाक्स अब जश्न नहीं, हिसाब मांगने का वक्त उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होनी चाहिए। यह उन अधूरे सपनों का हिसाब मांगने का समय भी है, जिनके नाम पर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। अब सरकारों को उपलब्धियों की सूची जारी करने के बजाय यह बताना चाहिए कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार पैदा हुआ, कितने युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले, कितने अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक पहुंचे, कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई और पलायन रोकने की योजनाओं से कितने परिवारों की जिंदगी बदली। नौकरशाही को भी अपनी कार्यशैली का हिसाब देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करना चाहिए। राजनीतिक दलों को सत्ता और विपक्ष के दोहरे चरित्र से बाहर निकलना होगा। समाज को भी अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सवाल पूछने होंगे। उत्तराखंड किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं, किसी राजनीतिक दल की प्रयोगशाला नहीं और न ही नौकरशाही के लिए मलाईदार तंत्र खड़ा करने का माध्यम है। यह आंदोलनकारियों की कुर्बानियों और जनता की उम्मीदों से बना राज्य है।

udaydinmaan: यूकेडी का ‘चौका’ भाजपा-कांग्रेस ‘आउट’

udaydinmaan: यूकेडी का ‘चौका’ भाजपा-कांग्रेस ‘आउट’: उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को दी चुनौती 2027 में तीसरे विकल्प की दस्तक से बदलेगा अब सियासी गणित भाजपा और कांग्रेस के टि...

udaydinmaan: तारीखों का इंतजार छोड़ मैदान में उतरे दल

udaydinmaan: तारीखों का इंतजार छोड़ मैदान में उतरे दल: भाजपा की हैट्रिक व कांग्रेस की वापसी के बीच क्षेत्रीय दलों ने तेज की मोर्चेबंदी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त, लेकिन सियासी दलों ने त...

udaydinmaan: चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी ‘बीमार’

udaydinmaan: चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी ‘बीमार’: सत्ता वापसी के दावे बड़े, लेकिन जमीन पर संगठन की पकड़ कमजोर भाजपा ने बिछाई चुनावी बिसात, कांग्रेस अब भी है गुटबाजी के फेर में सरकार के खिलाफ आ...

udaydinmaan: राहुल बाबा तक पहुंचनी चाहिए आवाजः अमित शाह

udaydinmaan: राहुल बाबा तक पहुंचनी चाहिए आवाजः अमित शाह: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले-उत्तराखंड में फिर बनेगी भाजपा की सरकार परेड ग्राउंड से चुनावी हुंकार, मुट्ठी भींचकर लगवाए जय श्रीराम के ना...

यूकेडी का ‘चौका’ भाजपा-कांग्रेस ‘आउट’

उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को दी चुनौती 2027 में तीसरे विकल्प की दस्तक से बदलेगा अब सियासी गणित भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन सियासी मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनावी तैयारी के मोर्चे पर चुनौती दे दी है। सत्ता की लड़ाई में उलझे दोनों राष्ट्रीय दल अभी संगठन और रणनीति को धार देने में जुटे हैं, वहीं राज्य आंदोलन की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाले यूकेडी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर है, जबकि यूकेडी ने प्रत्याशियों के नाम सामने रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इसे महज उम्मीदवारों की घोषणा मानना भूल होगी। दरअसल, यूकेडी इस बार 2027 के चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। पार्टी का दांव है कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के अदल-बदल से आगे एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प दिया जाए। राज्य गठन के आंदोलन से निकली पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस राजनीतिक विरासत को चुनावी जनसमर्थन में बदलने की है, जिसे वह लंबे समय से अपना आधार बताती रही है। यूकेडी की पहली सूची ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर पैदा की है। भाजपा और कांग्रेस जहां अभी चुनावी समीकरणों, संगठनात्मक बैठकों और संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हैं, वहीं क्षेत्रीय दल ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की है। इससे पार्टी को उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय करने, स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाने और मतदाताओं के बीच पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय पहचान, मूल निवास, भू-कानून, रोजगार और पहाड़ के विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने में लगी है। दोनों राष्ट्रीय दलों की लड़ाई के बीच यूकेडी ने तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने की कोशिश की है। यूकेडी की चुनौती यह है कि क्या वह भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी को अपने पक्ष में समेट पाएगा? क्या राज्य आंदोलन के दौर की राजनीतिक चेतना को फिर से जगाया जा सकेगा? क्या पार्टी केवल क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर ठोस विकल्प दे पाएगी? उत्तराखंड क्रांति दल के पास राज्य गठन आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलने में पार्टी अब तक अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। संगठनात्मक बिखराव, नेतृत्व के अंतर्विरोध और चुनावी स्तर पर कमजोर प्रदर्शन ने उसकी राजनीतिक ताकत को सीमित किया है। यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की जल्द घोषणा के साथ पार्टी को अपने संगठन और नेतृत्व की एकजुटता भी साबित करनी होगी। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा के संकट और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे सवाल कायम हैं। यूकेडी इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के लिए यह चुनाव केवल विधानसभा में सीटें बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की निर्णायक लड़ाई भी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर यूकेडी ने निश्चित रूप से चुनावी चर्चा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन राजनीति में शुरुआती चौका मैच जीतने की गारंटी नहीं होता। भाजपा के पास मजबूत संगठन और सत्ता की ताकत है, कांग्रेस के पास सरकार विरोधी मुद्दे और पुराना राजनीतिक आधार। इनके सामने यूकेडी को अपनी चुनावी उपयोगिता साबित करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों के बीच कोई व्यापक तालमेल बन पाएगा? यदि ऐसा हुआ तो चुनावी मुकाबले में नया समीकरण पैदा हो सकता है। लेकिन यदि क्षेत्रीय ताकतें अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनका बिखरा जनाधार राष्ट्रीय दलों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल यूकेडी ने चुनावी पिच पर पहला बड़ा शाट खेल दिया है। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह संकेत है कि 2027 का मुकाबला केवल दो दलों के बीच सीमित नहीं रहने वाला। अब देखना यह है कि यूकेडी का यह चौका चुनावी जीत की ओर बढ़ता है या फिर शुरुआती उत्साह तक ही सिमटकर रह जाता है। साफ है, यूकेडी ने शंखनाद कर दिया है। अब चुनौती भाजपा-कांग्रेस को आउट करने की नहीं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की है।

तारीखों का इंतजार छोड़ मैदान में उतरे दल

भाजपा की हैट्रिक व कांग्रेस की वापसी के बीच क्षेत्रीय दलों ने तेज की मोर्चेबंदी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त, लेकिन सियासी दलों ने तेज की जंग राजनीतिक दलों ने निकालने शुरू कर दिए अपने-अपने चुनावी अस्त्र और शस्त्र देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में अभी वक्त है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माने लगा है। चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार किए बिना राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनावी अस्त्र-शस्त्र निकालने शुरू कर दिए हैं। कहीं संगठन को धार दी जा रही है तो कहीं यात्राओं, धरना-प्रदर्शनों और जनसभाओं के जरिये सियासी जमीन तैयार की जा रही है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के दावे के साथ चुनावी मोर्चेबंदी में जुटी है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच क्षेत्रीय दलों और नए राजनीतिक विकल्पों की सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव महज सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई नहीं रहने वाला। यह भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व, कांग्रेस की वापसी की क्षमता और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के पुनरुत्थान की भी परीक्षा होगा। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। हर दल अपने तरीके से मतदाताओं के बीच पैठ बनाने और विरोधियों की कमजोरियों को मुद्दा बनाने में जुटा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2027 के लिए अभी से कमर कस ली है। पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचना है। संगठन स्तर पर बूथ से लेकर विधानसभा तक चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। विधानसभा विस्तारक योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के जरिये पार्टी चुनाव से पहले अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में हैं। भाजपा नेतृत्व का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव, धामी का चेहरा और संगठन की ताकत पार्टी को फिर सत्ता तक पहुंचाएगी। हालांकि पार्टी के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे सवाल भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच मौजूद नाराजगी को चुनावी नुकसान में बदलने से रोकना होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा को खुली चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में संगठन को सक्रिय करने, जिला और विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने तथा जनसंपर्क अभियान को धार देने की कोशिश हो रही है। भूमि विवाद, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता साबित करने का है। भाजपा विरोध के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन क्या पार्टी इन मुद्दों को एक मजबूत चुनावी अभियान में बदल पाएगी? क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बना रहेगा? क्या संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो पाएगा? कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता इन्हीं सवालों से होकर गुजरता है। केवल सरकार की विफलताएं गिनाने से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इस बार उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में है। दल ने भाजपा और कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी तैयारी का संकेत दिया है। आम आदमी पार्टी भी संगठन को सक्रिय करने और 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका मजबूत करने में जुटी है। इसके अलावा नए राजनीतिक संगठनों और क्षेत्रीय विकल्पों की सक्रियता भी सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की राजनीति का इतिहास बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। राज्य गठन के बाद से क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दों के बावजूद कोई क्षेत्रीय दल सत्ता का मजबूत विकल्प नहीं बन पाया। लेकिन इस बार यदि क्षेत्रीय दल अपने बिखरे जनाधार को एकजुट करने और जनता के बीच विश्वसनीय नेतृत्व पेश करने में सफल रहे तो चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है। तीसरा मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में आए या न आए, लेकिन कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता जरूर रखता है। उत्तराखंड के आगामी चुनाव में मुद्दों की कोई कमी नहीं रहने वाली। बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी प्रकरण, भू-कानून, मूल निवास, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पहाड़ों में विकास का असंतुलन चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही चारधाम, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण भी राजनीतिक दलों की परीक्षा लेंगे। भाजपा विकास और केंद्र-राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। क्षेत्रीय दल राज्य गठन की मूल अवधारणा, पहाड़ की अस्मिता और स्थानीय अधिकारों के सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी चुनावी मैदान में केवल राजनीतिक दलों का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास के अलग-अलग माडल और दावों की भी परीक्षा होगी। फिलहाल चुनाव की औपचारिक घोषणा दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मोर्चे खोल दिए हैं। भाजपा को अपनी सत्ता बचानी है, कांग्रेस को वापसी का रास्ता बनाना है और क्षेत्रीय दलों को अपनी प्रासंगिकता साबित करनी है। इस पूरी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाता की होगी, जो पिछले पांच वर्षों के कामकाज और अगले पांच वर्षों के वादों के बीच अपना फैसला करेगा। सवाल यह नहीं है कि चुनावी शंखनाद किसने पहले किया, सवाल यह है कि चुनावी रणभूमि में जनता का भरोसा कौन जीतेगा। फिलहाल सभी दल अपनी-अपनी तलवारें भांज रहे हैं, लेकिन सत्ता का रास्ता नारों, यात्राओं और शक्ति प्रदर्शन से नहीं, जनता के बीच बने भरोसे से निकलेगा। 2027 की जंग का पहला दौर शुरू हो चुका है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सियासी दलों ने एक-दूसरे को घेरने की तारीख जरूर तय कर ली है।

चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी ‘बीमार’

सत्ता वापसी के दावे बड़े, लेकिन जमीन पर संगठन की पकड़ कमजोर भाजपा ने बिछाई चुनावी बिसात, कांग्रेस अब भी है गुटबाजी के फेर में सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने में है जुटी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए संगठन से लेकर बूथ स्तर तक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के दावे के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों, जिला और विधानसभा स्तर पर नियुक्तियों तथा सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की इस तैयारी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या फिर उसकी तैयारी अभी भी बैठकों, बयानों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित है? कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा सरकार नहीं, बल्कि खुद उसका संगठन बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, भू-कानून और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने वाला संगठन कहां है? राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस कान्फ्रेंस से चुनावी जमीन तैयार नहीं होती। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और मतदाताओं के बीच लगातार मौजूदगी जरूरी होती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला और शहर इकाइयों के साथ विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने की कवायद भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त किया जाए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। लेकिन संगठन की वास्तविक ताकत नियुक्तियों की सूची से नहीं, जमीन पर उसकी सक्रियता से तय होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पास ऐसा मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं दिखता, जो भाजपा के संगठित चुनावी तंत्र को सीधी चुनौती दे सके। कुछ क्षेत्रों में गुटीय खींचतान और पुराने नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगठन है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, विस्तारक योजना और चुनावी प्रबंधन पर लगातार काम पार्टी को बढ़त देता है। भाजपा के सामने सरकार विरोधी नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल की चुनौती जरूर है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उसकी तैयारियां कांग्रेस से अधिक व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। उसे एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना है तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भी पैदा करना है कि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी की स्थिति में है। जब तक कार्यकर्ता खुद जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वह मतदाताओं को भी भरोसा नहीं दिला पाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नया विषय नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा और टिकटों को लेकर संभावित दावेदारी चुनाव के नजदीक आते ही तेज होने की आशंका है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह चुनाव से पहले सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर ला पाती है या नहीं। यदि टिकट वितरण के दौरान असंतोष खुलकर सामने आया तो भाजपा को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले ही विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों और संगठन के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। केवल चुनाव के समय एकजुटता का संदेश देने से बात नहीं बनेगी। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर जनता के बीच असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों में पलायन, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बदहाली, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और महिला सुरक्षा जैसे सवाल आज भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भी प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, विकल्प भी देखना चाहती है। कांग्रेस को अपना चुनावी दृदृष्टिपत्र और विकास का स्पष्ट रोडमैप सामने लाना होगा। 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता वापसी का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की परीक्षा भी है। पार्टी के पास समय है, मुद्दे हैं और अनुभवी नेताओं की कमी भी नहीं है। कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वह है इन तमाम संसाधनों को एकजुट चुनावी ताकत में बदलने की। भाजपा के खिलाफ माहौल होने की उम्मीद करना अलग बात है और उस माहौल को वोट में बदलने की क्षमता रखना अलग। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों में नहीं जीते जाते। जीत उन गांवों, कस्बों और बूथों पर तय होती है, जहां मतदाता अपने उम्मीदवार और पार्टी की मौजूदगी को महसूस करता है। फिलहाल कांग्रेस ने चुनावी जंग की तैयारी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या उसका संगठन भी इस जंग के लिए तैयार है? सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस को पहले अपने संगठन की हकीकत से रूबरू होना होगा। क्योंकि चुनावी मैदान में भाजपा से मुकाबला करने से पहले उसे अपनी अंदरूनी कमजोरियों से मुकाबला करना है।

राहुल बाबा तक पहुंचनी चाहिए आवाजः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले-उत्तराखंड में फिर बनेगी भाजपा की सरकार परेड ग्राउंड से चुनावी हुंकार, मुट्ठी भींचकर लगवाए जय श्रीराम के नारे; अटल ने बनाया, मोदी संवार रहे उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष के समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की धरती से आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी शंखनाद करते हुए भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यहां से ऐसी आवाज उठनी चाहिए, जो राहुल बाबा तक पहुंचे कि उत्तराखंड में इस बार भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से मुट्ठी भींचकर विजय का संकल्प लेने और जय श्रीराम के नारे लगाने का आह्वान किया। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत लोगों का अभिवादन करते हुए राम-राम और नमस्कार से की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अलग राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में राज्य आंदोलनकारियों और युवाओं पर अत्याचार हुए। रामपुर तिराहा कांड सहित राज्य आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को नमन किया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का काम किया है। विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तराखंड सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश गौरव, सिद्धि और संकल्प के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। गौरव उत्तराखंड राज्य के गठन का है, सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की है।शाह ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश अपनी आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तराखंड को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। इसके लिए अभी से संकल्प लेकर काम करना होगा। उन्होंने नई युवा पीढ़ी को देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय गौरव के रास्ते पर आगे बढ़ाने की जरूरत भी बताई। अपने संबोधन में अमित शाह ने उत्तराखंड की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए वीरांगना तीलू रौतेली और वीर माधो सिंह भंडारी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी वीरता, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पण से है। भाजपा सरकार इसी गौरवशाली विरासत को विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऐसा एक काम बताना चाहिए, जिसे उत्तराखंड की जनता याद रखती हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की संरचना और विकास को रोकने का काम किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के कार्यकाल में बने सड़क नेटवर्क और रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में कुंभ के वैज्ञानिक आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक उत्तराखंड को मनीऑर्डर इकोनॉमी के भरोसे छोड़ दिया था, जबकि भाजपा ने प्रदेश में धन का सृजन करने वाली इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस कहती थी कि चीन अंदर आ जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़कों का निर्माण किया है। आज देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी यहां घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में किसी को चार शादियां करने की अनुमति होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब कोई चार शादियां नहीं कर सकता और न ही तीन तलाक दे सकता है। अमित शाह ने दावा किया कि देश के 15 राज्यों में यूसीसी पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिना किसी सिफारिश के 35 हजार युवाओं को नौकरी मिली है। प्रदेश में धर्मांतरण अब संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इनमें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का जिक्र करने लगेंगे तो सात दिन की भागवत कथा करनी पड़ेगी। बाक्स देवभूमि को बनाएंगे देश की सांस्कृतिक राजधानी, भाजपा ने रखा 65 पार का लक्ष्य: अमित शाह कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वकालत करने का आरोप, अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को लेकर भाजपा का बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडा सामने रखते हुए कहा कि पार्टी देवभूमि को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहती है। परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य दिया। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि देश की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। भाजपा इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत करने लगती है। इसके विपरीत भाजपा सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अवैध निर्माणों को हटाने का काम जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी राहुल गांधी को पसंद नहीं आती। शाह ने कहा कि सरकार कानून के अनुसार अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में अमित शाह ने चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने घर-घर संपर्क अभियान तेज करने और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरें और आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम करें।गृह मंत्री के इस संबोधन ने साफ कर दिया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, अतिक्रमण और धार्मिक मुद्दों को भी अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने जा रही है। अमित शाह को धामी ने भेंट किया गंगाजल, 1475 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गंगाजल भेंट किया। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की 1475 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं को प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के बीच गंगाजल भेंट कर उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। अमित शाह ने बांधे धामी की तारीफों के पुल, सुनाया एक लाख करोड़ के निवेश का किस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और निवेश की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। अमित शाह ने बताया कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, तब उन्हें इस आंकड़े पर थोड़ा संदेह हुआ था। उन्हें लगा कि क्या वास्तव में उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इतने बड़े निवेश का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है?शाह ने कहा कि इस लक्ष्य की वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव को फोन किया और निवेश के आंकड़े की पुष्टि की। मुख्य सचिव ने जब उन्हें निवेश योजना की पूरी रूपरेखा समझाई और आंकड़ों की पुष्टि की तो उनका संदेह दूर हो गया। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री धामी की कार्यकुशलता और प्रदेश के विकास को लेकर उनकी गंभीरता पर पूरा भरोसा हो गया। अमित शाह की इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व और निवेश के मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सराहना के रूप में देखा जा रहा है। अंकिता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जेनी और तंदूर कांड पर क्यों मौनः धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जेनी प्रकरण और तंदूर कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाने वाली सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने शासनकाल से जुड़े जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस को अंकिता के मामले में तो जवाब चाहिए, लेकिन जेनी प्रकरण और तंदूर कांड पर वह जवाब देने से क्यों बचती है?धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की और दोषियों को सजा मिली। इसके बावजूद कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दोहरे राजनीतिक मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत का भी जवाब देना चाहिए।मुख्यमंत्री के इस बयान से एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ जेनी प्रकरण और तंदूर कांड को लेकर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं। राहुल गांधी के दौरे पर धामी का तंज, बोले- छात्रों की नहीं, झूठ की गूंज थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के युवराज और उनके नेता किस तरह जनता के बीच भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जरूरतें पूरी करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए तंज कसा कि यहां उन्होंने छात्रों की गूंज नहीं, बल्कि श्झूठ की गूंजश् का कार्यक्रम किया। धामी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानूनों में शामिल कानून बनाया है। इसके परिणामस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है और प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिल रहे हैं।मदरसा बोर्ड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण बनाया है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।धामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विकास और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय भ्रम और झूठ के सहारे राजनीति करना चाहती है।