udaydinmaan: ‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’

udaydinmaan: ‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’: रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत राजनीति की नई परतें,भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा विधानसभा...

udaydinmaan: चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’

udaydinmaan: चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’: दिल्ली से उठी मामले में आवाज ने फिर हिलाई उत्तराखंड की सियासत देश-विदेश तक गूंजा मामला, चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें इंडिया गेट पर म...

चार साल बाद भी अंकिता के सवाल ‘जिंदा’

दिल्ली से उठी मामले में आवाज ने फिर हिलाई उत्तराखंड की सियासत देश-विदेश तक गूंजा मामला, चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें इंडिया गेट पर माता-पिता का धरना, हिरासत व रिहाई से भड़का आक्रोश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहुंचने से राष्ट्रीय राजनीति में भी उछला मुद्दा देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड की आग एक बार फिर उत्तराखंड में सुलग उठी है। बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे माता-पिता की आवाज अब दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंच गई है। प्रदर्शन के दौरान माता-पिता को हिरासत में लिए जाने और फिर रिहा किए जाने की घटना ने जनाक्रोश को और तेज कर दिया। मामला केवल उत्तराखंड की सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गया है। देश के प्रमुख समाचार माध्यमों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति और मानवाधिकारों से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले मंचों तक इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। इस बार विवाद के केंद्र में कथित वीआईपी कोण और भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का मुद्दा है। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि कथित वीआईपी कोण की जांच पूरी होने तक इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को दुष्यंत कुमार गौतम नकार चुके हैं और उन्होंने मानहानि की कानूनी कार्रवाई भी की है। ऐसे में जांच के निष्कर्ष और आरोपों की सत्यता इस पूरे विवाद के निर्णायक पहलू हैं। 14 अक्टूबर को दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता के माता-पिता के धरने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने समर्थन दिया। इसके बाद देर रात चले विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अंकिता के माता-पिता और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। उन्हें 15 अक्टूबर की सुबह रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने मामले को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। अंकिता के पिता ने मांग स्वीकार नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। उधर, देहरादून में भी विरोध की आवाज तेज हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह समेत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कथित वीआईपी की भूमिका पर स्थिति स्पष्ट करने और दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के मामले में सरकार से जवाब मांगा। इस तरह दिल्ली से देहरादून तक एक ही सवाल राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया हैकृअंकिता के मामले में उठ रहे अनुत्तरित सवालों का स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बावजूद कथित वीआईपी कोण को लेकर उठते सवालों ने प्रकरण को बार-बार राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में वापस ला दिया है। अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और कथित वीआईपी कोण पर स्पष्टता चाहिए। दूसरी ओर, जांच से जुड़े एक पूर्व अधिकारी के हवाले से मीडिया में यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पहले की जांच में कथित वीआईपी की भूमिका साबित करने वाला साक्ष्य नहीं मिला था। यही वह बिंदु है, जहां राजनीतिक दावों से अलग जांच के निष्कर्षों, उपलब्ध प्रमाणों और नए आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी हो जाती है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रकरण भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। विपक्ष इसे महिला सुरक्षा, न्याय और सत्ता की जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है। परिवार की मांगों और आंदोलन के प्रति सरकार का रुख अब राजनीतिक बहस का विषय है। विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर है, जबकि भाजपा के सामने आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब देने और जांच को लेकर भरोसा कायम करने की चुनौती है। हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम आरोपों में आने से उसका दोष सिद्ध नहीं होता। लेकिन किसी संवेदनशील मामले में संदेह और सवाल लगातार बने रहें, तो उन्हें दूर करना शासन और जांच व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सरकार के लिए चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जनता को जांच की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिले। अंकिता भंडारी का मामला एक परिवार के न्याय संघर्ष से आगे बढ़कर उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही और जांच व्यवस्था पर भरोसे की कसौटी बन चुका है। परिवार का दिल्ली पहुंचना और राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन इस बात का संकेत है कि मामला फिर व्यापक राजनीतिक विमर्श में लौट आया है। अब निगाहें सरकार, जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर हैं। क्या कथित वीआईपी कोण को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति और स्पष्ट होगी? क्या परिवार को जांच के निष्कर्षों से संतोषजनक जवाब मिलेगा? और क्या राजनीतिक दल इस मामले को आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर न्याय की मांग पर केंद्रित रखेंगे? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि अंकिता के नाम पर उठी यह नई लहर केवल कुछ दिनों की राजनीतिक हलचल बनकर रह जाती है या व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में कोई ठोस परिणाम सामने आता है।

भाजपा ने कांग्रेस को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हमला महिला अपराधों पर कांग्रेस का दोहरा रवैया अंकिता हत्याकांड के मामले में राजनीति कर देवभूमि को अपमानित करने का आरोप विधानसभा चुनाव से पहले महिला अपराधों पर भाजपा और कांग्रेस आए आमने-सामने देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत में जारी घमासान के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर महिला अपराधों के मामले में दोहरा रवैया अपनाने और दिवंगत बेटी के नाम पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर-सांसद को संरक्षण दे रहा है, जबकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भट्ट ने कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस को पहले अपने नेताओं और करीबियों से जुड़े मामलों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उनके अनुसार, एक ओर कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का अंतर बताते हुए पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर उभरे जनाक्रोश और दिल्ली में परिवार के प्रदर्शन के बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस इस संवेदनशील प्रकरण को न्याय की मांग से आगे बढ़ाकर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भट्ट ने कहा कि दिवंगत बेटी के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी कर देवभूमि की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से उठाए जा रहे सवालों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कथित वीआईपी कोण को लेकर जारी विवाद के बीच परिवार की मांगों और जांच से जुड़े तथ्यों पर स्पष्टता महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में भाजपा के आरोपों के साथ-साथ कांग्रेस को भी अपने दावों के समर्थन में तथ्य सामने रखने होंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़े होकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार की इच्छानुसार हरसंभव मदद की और मामले में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के कारण मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस में लगातार बना हुआ है। दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है, लेकिन कथित वीआईपी कोण से जुड़े सवालों पर स्पष्टता की मांग भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई है। अंकिता प्रकरण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच महिला सुरक्षा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की लड़ाई को और तीखा कर दिया है। भाजपा कांग्रेस पर चुनिंदा मामलों में आवाज उठाने और अपने करीबियों से जुड़े आरोपों पर मौन रहने का आरोप लगा रही है। वहीं, अंकिता के मामले में विपक्ष सरकार से जवाबदेही और कथित वीआईपी कोण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। इस राजनीतिक टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला अपराधों जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक दल पीड़ितों के न्याय को प्राथमिकता देंगे या एक-दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे रहेंगे। गंभीर आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक मंचों से दिए गए बयानों के आधार पर। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का दोबारा राजनीतिक केंद्र में आना भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इस मामले के जरिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये को मुद्दा बनाकर पलटवार कर रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तीखा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से परे जनता की अपेक्षा स्पष्ट हैकृमहिला सुरक्षा के सवाल पर दोहरे मानदंड न हों, गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय की मांग के लिए बार-बार संघर्ष न करना पड़े। अंकिता के नाम पर चल रही इस सियासी लड़ाई में राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी।

कांग्रेस की सियासत को बताया ‘गिद्ध राजनीति’

भाजपा का राहुल गांधी पर राजनीतिक पाखंड का वार यौन शोषण के आरोपी करीबी को लेकर उठाए सवाल मुजफ्फरनगर कांड की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरा देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड में सियासी संग्राम लगातार तीखा होता जा रहा है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों और कथित वीआईपी कोण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला है, जिसने राजनीतिक टकराव को और हवा दे दी है। उनियाल ने अंकिता के नाम पर कांग्रेस की सक्रियता को ‘गिद्ध राजनीति’ करार देते हुए राहुल गांधी पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर वैसी ही मुखरता क्यों नहीं दिखाता, जैसी अंकिता प्रकरण में दिखाई जा रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को अंकिता के परिवार के न्याय से ज्यादा इस संवेदनशील मामले से राजनीतिक लाभ हासिल करने की चिंता है। मंत्री के बयान का सीधा संदेश है कि महिला सम्मान की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को पहले अपने राजनीतिक आचरण और करीबियों से जुड़े गंभीर आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए। सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपने करीबी यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर-सांसद के मामले में सवालों का सामना करने से बचता है, लेकिन अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीतिक सक्रियता दिखाने में पीछे नहीं रहता। उन्होंने इस रवैये को राजनीतिक पाखंड बताते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उनियाल का हमला ऐसे समय आया है, जब अंकिता के माता-पिता के दिल्ली में प्रदर्शन और विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद मामला फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में है। भाजपा इस आंदोलन को कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस कथित वीआईपी कोण पर जवाबदेही की मांग कर रही है। राजनीतिक सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोपों का निर्धारण प्रमाणों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। कांग्रेस की मंशा पर भाजपा के आरोपों से अलग, अंकिता प्रकरण में उठ रहे सवालों का तथ्यपरक जवाब भी जरूरी है। सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए मुजफ्फरनगर कांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान देवभूमि की मातृशक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं के इतिहास के बावजूद कांग्रेस आज महिला सम्मान के सवाल पर राजनीतिक उपदेश दे रही है। भाजपा इस मुद्दे के जरिये कांग्रेस को उसके राजनीतिक अतीत के कठघरे में खड़ा करना चाहती है। पार्टी का तर्क है कि महिला सम्मान पर राजनीति करने वाले दलों को अपने पुराने रिकार्ड पर भी जवाब देना चाहिए। इस बयान से अंकिता प्रकरण पर जारी लड़ाई अब वर्तमान सरकार की जवाबदेही से आगे बढ़कर राजनीतिक दलों के अतीत और वर्तमान के आचरण की बहस में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन आरोपियों को अदालत आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी कोण को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, जबकि भाजपा विपक्ष पर दिवंगत बेटी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। यही वह मोर्चा है, जहां दोनों पक्षों के दावों की कसौटी तथ्यों से तय होगी। दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम है, लेकिन कथित वीआईपी कोण पर उठ रहे सवालों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं दिया जा सकता। आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा कांग्रेस के दोहरे रवैये और कथित राजनीतिक अवसरवाद को निशाना बना रही है। सुबोध उनियाल के बयान ने इस टकराव को और आक्रामक बना दिया है। अब भाजपा का हमला केवल कांग्रेस के आंदोलन पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक चरित्र और महिला सम्मान पर उसके दावों पर भी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता के नाम पर आरोपों की जंग कब खत्म होगी और परिवार को उठ रहे सवालों पर स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? देवभूमि की जनता को राजनीतिक विशेषणों से ज्यादा निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय से जुड़े ठोस तथ्यों की दरकार है।

‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’

रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत राजनीति की नई परतें,भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा भी खुला देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़ा विवाद अब निजी जीवन तक सीमित रहने के बजाय राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हाईप्रोफाइल दंपती के बीच सार्वजनिक रूप से सामने आए विवाद ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने भी इस प्रकरण को लेकर सरकार की जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। राजनीति में नेताओं के निजी जीवन से जुड़े विवाद अक्सर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब मामला सत्ता में बैठे मंत्री और उनसे जुड़े लोगों का हो, तब सवाल केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहते। ऐसे मामलों में सार्वजनिक पद की गरिमा, राजनीतिक पारदर्शिता और आरोपों की निष्पक्ष जांच जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू से जुड़े विवाद ने भी इसी तरह की बहस को हवा दी है। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की एक मंत्री का नाम जुड़ा है। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और वह भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस विवाद पर तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगी या मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझकर रह जाएगा? भाजपा के लिए भी यह प्रकरण असहज स्थिति पैदा कर सकता है। एक ओर पार्टी सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसके मंत्री से जुड़े विवाद पर उठने वाले सवालों का जवाब देना उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। हालांकि, किसी विवाद में नाम आने या आरोप लगने मात्र से किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए जरूरी है कि आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। विपक्ष के लिए यह मामला सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने का अवसर है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष यह जानना चाहेगा कि संबंधित मामलों में क्या शिकायतें दर्ज हुई हैं, क्या किसी सक्षम एजेंसी ने जांच की है और यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है। राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता को केवल बयानबाजी नहीं, ठोस तथ्य भी चाहिए। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी भी केवल विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे आरोपों के संबंध में स्पष्ट और प्रमाण आधारित जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के विवादों का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष सरकार के कामकाज, मंत्रियों की भूमिका और जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में रेखा आर्या से जुड़ा विवाद भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इसे सुशासन और पारदर्शिता के सवालों से जोड़कर उठाए। हालांकि, इस प्रकरण का चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह आगे सामने आने वाले तथ्यों, संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण और सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। केवल विवाद के आधार पर किसी राजनीतिक दल को नुकसान या लाभ होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई ठोस शिकायत या प्रमाण मौजूद है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो तथ्यों के आधार पर उनका खंडन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में न तो किसी मंत्री को आरोपों से परे माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है। जनता को इस विवाद में राजनीतिक शोर से अधिक स्पष्टता, प्रमाण और जवाब चाहिए। रेखा आर्यादृगिरधारी लाल साहू प्रकरण अब इसी कसौटी पर सरकार और विपक्ष, दोनों की भूमिका को परखने का विषय बन गया है।

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udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार

udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार: रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्...

सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार

रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने से बढ़ी गंभीरता देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला किसी आम महिला का नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो जारी कर अपने पति गिरधारी लाल साहू से जान का खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी सामने रखी है। वीडियो जारी होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी ने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। मामले ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सुरक्षा, घरेलू संबंधों में उत्पन्न विवाद और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी आवश्यक है। ऐसे में आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण होगी। सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्य ने देहरादून के कैंट थाने में शिकायत देकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कथित रूप से अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही, एक कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं। इन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्या प्राथमिकी दर्ज की गई है और कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच किस स्तर पर हैकृइन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। मंत्री की सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि रेखा आर्य स्वयं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। उनके विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण तथा अधिकारों से जुड़े विषयों से भी संबंधित है। ऐसे में उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताना स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बनेगा। विपक्ष के लिए यह मामला सरकार को घेरने का मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार से पूछ सकते हैं कि जब प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री को ही अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? हालांकि, किसी एक मामले के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायत की गंभीरता सरकार और पुलिस की जवाबदेही अवश्य बढ़ाती है। इस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली पद पर पहुंचने वाली महिलाओं को अक्सर राजनीतिक विरोध, सामाजिक अपेक्षाओं और निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी महिला की सुरक्षा का सवाल उसके पद, प्रतिष्ठा या राजनीतिक प्रभाव से तय नहीं होना चाहिए। यदि मंत्री ने वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया है, तो उनकी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की जांच राजनीतिक दबाव या सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से प्रभावित न हो। कानून की नजर में हर नागरिक समान है और किसी भी शिकायत का निस्तारण साक्ष्यों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। रेखा आर्य के आरोपों से भाजपा सरकार के सामने भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है। महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों तथा दावों पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। विपक्ष इस प्रकरण को सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। यदि शिकायत में सुरक्षा संबंधी वास्तविक खतरे की बात कही गई है, तो पहली प्राथमिकता मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना होना चाहिए। इसके बाद ही तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। रेखा आर्य के भावुक वीडियो, थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी के बाद अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं। क्या मंत्री की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का आकलन किया गया है? क्या शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की जांच में क्या सामने आया है? इन सवालों का जवाब मामले की आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल, यह प्रकरण केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह गया है। इसने महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही सरकार और पुलिस दोनों के लिए सवाल खड़े कर सकती है।

राजधानी में ‘हाईटेक’ शासन, गांवों में नेटवर्क का ‘अकाल’

डिजिटल इंडिया के दावों को मुंह चिढ़ा रहे दून के 170 गांवों में सिग्नल नहीं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और आपात सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे राजधानी में बैठकर तकनीकी विकास की बन रही है कागजों में सभी योजनाएं देहरादून। एक तरफ डिजिटल इंडिया के जरिए देश को तकनीक की ताकत से जोड़ने के दावे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी के जिले में ही 170 गांव नेटवर्क की पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिले के इतने गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, तो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की हकीकत क्या होगी? राजधानी में बैठकर तकनीकी विकास की योजनाएं बनाने वाली व्यवस्था के लिए यह स्थिति किसी आईने से कम नहीं, जिसमें विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ दिखाई देती है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सरकारी योजनाओं के आवेदन से लेकर बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रमाणपत्रों तक, आज बहुत कुछ इंटरनेट पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन जिस गांव में मोबाइल नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं है, वहां डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के दावे आखिर किस काम के? तकनीक तभी सशक्तीकरण का माध्यम बन सकती है, जब उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो। अन्यथा डिजिटल क्रांति का लाभ उन लोगों तक सिमटकर रह जाता है, जिनके पास पहले से ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। देहरादून को प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होने का लाभ मिलता है। यहां शासन-सचिवालय, प्रमुख विभागों के कार्यालय और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार है। स्मार्ट तकनीक, आनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्रशासन की बातें भी खूब होती हैं। इसके बावजूद जिले के 170 गांवों के नेटवर्क से दूर होने की जानकारी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। यह केवल मोबाइल पर बात करने या इंटरनेट चलाने की सुविधा का मामला नहीं है। नेटवर्क का अभाव ग्रामीणों के जीवन, आजीविका और अवसरों से सीधे जुड़ा है। विद्यार्थियों को आनलाइन अध्ययन सामग्री हासिल करने में परेशानी होती है। युवाओं के लिए नौकरी के आवेदन, प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचनाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण मुश्किल हो जाते हैं। ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन और भुगतान संबंधी सुविधाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे गंभीर स्थिति आपातकाल में पैदा होती है। किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने, दुर्घटना की सूचना देने या प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद मांगने के लिए संचार बेहद जरूरी है। नेटवर्क नहीं होने पर सूचना पहुंचने में देरी भी जोखिम बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संचार सुविधा से वंचित गांवों के नागरिकों को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है? सरकारें लगातार सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दे रही हैं। इससे कागजी कार्रवाई घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को घर के पास सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है। लेकिन आनलाइन व्यवस्था की पहली शर्त ही इंटरनेट है। यदि गांव में नेटवर्क नहीं है, तो ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए भी कस्बों या शहरों का रुख करना पड़ सकता है। यह स्थिति डिजिटल व्यवस्था की एक बुनियादी कमजोरी उजागर करती है। सेवाओं को ऑनलाइन करना आसान हो सकता है, लेकिन उन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तकनीक के अभाव में नागरिकों को अतिरिक्त समय, पैसा और श्रम खर्च करना पड़े, तो डिजिटल सुविधा का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। डिजिटल इंडिया की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने सरकारी कार्यालय आनलाइन हो गए या कितनी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध करा दी गईं। असली कसौटी यह है कि कितने गांवों तक भरोसेमंद नेटवर्क पहुंचा और कितने नागरिक बिना अतिरिक्त परेशानी के इन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। नेटवर्क विस्तार में दूरसंचार कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी संचार ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की नीतियों, प्रशासनिक समन्वय और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। व्यावसायिक लाभ कम होने के कारण यदि कुछ क्षेत्रों में कंपनियां नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता नहीं देतीं, तो ऐसे गांवों को जोड़ने के लिए प्रभावी सार्वजनिक नीति की आवश्यकता होती है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जिले के इन 170 गांवों की पहचान किन आधारों पर की गई है। इनमें कितने गांव पूरी तरह नेटवर्क विहीन हैं और कितने गांवों में केवल कमजोर या अस्थिर सिग्नल की समस्या है? कितने गांवों में मोबाइल टावर लगाने की योजना स्वीकृत है? कितने प्रस्ताव बजट, भूमि, बिजली अथवा अन्य कारणों से लंबित हैं? और इन सभी गांवों को नेटवर्क से जोड़ने की समयसीमा क्या है? जब तक इन सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक डिजिटल समावेशन के दावे अधूरे ही रहेंगे। केवल योजनाओं की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए गांववार कार्ययोजना, जिम्मेदार विभागों का निर्धारण और नियमित प्रगति की निगरानी आवश्यक है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। पहाड़ी इलाकों में बस्तियों की दूरी, कठिन भूभाग, मौसम और सीमित आधारभूत ढांचा संचार सेवाओं के विस्तार को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही परिस्थितियां मजबूत संचार व्यवस्था की आवश्यकता को और बढ़ाती हैं। पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सकता है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आपदा के समय समय पर सूचना पहुंचाने में भी संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में नेटवर्क से वंचित गांवों को केवल तकनीकी विकास की सूची में पीछे छूटे क्षेत्रों के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह समान अवसर, नागरिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा प्रश्न है। यदि राजधानी के जिले में ही संचार की ऐसी खाई मौजूद है, तो सरकार को इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करना चाहिए। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा, जब तकनीक का लाभ शहरों और गांवों के बीच भेदभाव किए बिना हर नागरिक तक पहुंचे। विकास का अर्थ केवल बड़े शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाना भी है, जहां आज भी लोग सामान्य संचार सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून जिले के 170 गांवों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार को समयबद्ध योजना बनानी चाहिए। दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास, वैकल्पिक संचार तकनीकों का उपयोग और नियमित निगरानी जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही, गांववार स्थिति सार्वजनिक कर यह भी बताना होगा कि नेटवर्क विस्तार में देरी क्यों हो रही है और समस्या का समाधान कब तक होगा। विडंबना देखिए कि देश डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने का दावा कर रहा है, लेकिन राजधानी के जिले में ही सैकड़ों नहीं तो कम से कम 170 गांवों के नेटवर्क से दूर होने की बात सामने आ रही है। यह आंकड़ा केवल संचार व्यवस्था की कमी नहीं दिखाता, बल्कि विकास की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़ा करता है। डिजिटल इंडिया का असली इम्तिहान महानगरों के चमकते कार्यालयों या सरकारी प्रस्तुतियों में नहीं, उन गांवों में है जहां मोबाइल पर सिग्नल तलाशना भी चुनौती बना हुआ है। सरकार को यह तय करना होगा कि डिजिटल विकास केवल विज्ञापनों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा या वास्तव में गांवों की चौखट तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस गांव तक नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां डिजिटल क्रांति का दावा नहीं, केवल उसका इंतजार पहुंचता है।

बेटी की हत्या और वीआइपी का सवाल

अंकिता के परिजनों को आखिर किससे चाहिए न्याय इंडिया गेट पर उठी आवाज को तड़के पुलिस ने रोका दुष्यंत की नियुक्ति पर परिवार के सवालों से घिरी सत्ता नई दिल्ली/देहरादून। एक बेटी की हत्या हुई। हत्यारों को सजा मिली, लेकिन उसके माता-पिता के सवाल खत्म नहीं हुए। वह अब भी उस कथित वीआइपी प्रकरण की जांच चाहते हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से विवाद बना हुआ है। न्याय की इसी मांग को लेकर जब अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठे, तो बुधवार रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन गुरुवार तड़के करीब चार बजे दिल्ली पुलिस ने परिवार और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यह घटनाक्रम कई असहज सवाल छोड़ गया है। क्या किसी पीड़ित परिवार की न्याय की मांग इतनी असुविधाजनक हो गई है कि उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे धरनास्थल से हटा देना आसान समझा जाए? क्या अंकिता के माता-पिता को अपनी बेटी के मामले में उठ रहे सवालों के जवाब पाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक संघर्ष करना पड़ेगा? और क्या संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों से जुड़े विवादों में जांच की निष्पक्षता को लेकर उठने वाली आशंकाओं का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से दिया जा सकता है? सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजार्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मई 2025 में अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत का फैसला हत्याकांड में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन अंकिता के परिवार की मौजूदा मांग कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों की जांच को लेकर है। परिवार चाहता है कि इस पहलू की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। तीन दोषियों को सजा मिलना न्यायिक तथ्य है, जबकि कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े आरोपों की सत्यता जांच का विषय है। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को खारिज किया है। इसलिए किसी आरोप को प्रमाणित अपराध मानना उचित नहीं, लेकिन गंभीर सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग को भी महज राजनीतिक शोर बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के विरोध में अंकिता के माता-पिता का दिल्ली पहुंचना इस मामले को नया राजनीतिक आयाम देता है। परिवार की मांग है कि कथित वीआइपी प्रकरण की जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यह मांग अब केंद्र सरकार के सामने भी राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े कर रही है। संवैधानिक पद पर नियुक्ति अपने आप में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं करती। इसी तरह किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाने से जांच की आवश्यकता भी समाप्त नहीं हो जाती। यदि कोई गंभीर आरोप जांच के दायरे में है, तो उसका निस्तारण साक्ष्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव या पद जांच की निष्पक्षता के आड़े नहीं आएगा। इंडिया गेट पर धरने के दौरान अंकिता के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने की घटना ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार से मिलने के बाद यह मामला राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। यह सही है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरने-प्रदर्शन को लेकर प्रशासन के अपने नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का दायित्व है। लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब प्रदर्शन करने वाले लोग किसी गंभीर अपराध से जुड़े सवालों पर न्याय की मांग कर रहे हों, तब प्रशासन को कानून का पालन कराने के साथ संवेदनशीलता और पारदर्शिता भी दिखानी चाहिए। आखिरकार, सवाल यह नहीं कि धरना कहां दिया गया। सवाल यह है कि परिवार की मांग पर संबंधित संस्थाओं ने क्या जवाब दिया, जांच की स्थिति क्या है और उठाई गई आपत्तियों का समाधान किस तरह किया जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहा। यह महिला सुरक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में परिवार का दिल्ली पहुंचना और वहां हिरासत में लिया जाना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा करता है। भाजपा सरकार अपनी पुलिस कार्रवाई, जांच और अदालत से मिली सजा का हवाला दे सकती है। लेकिन परिवार की वर्तमान मांग का जवाब केवल यह बताकर नहीं दिया जा सकता कि दोषियों को सजा मिल चुकी है। यदि परिवार कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर अलग सवाल उठा रहा है, तो उन सवालों की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए भी यह मामला केवल सरकार को घेरने का अवसर नहीं होना चाहिए। यदि विपक्ष वास्तव में अंकिता को न्याय दिलाने के पक्ष में है, तो उसे आरोपों की निष्पक्ष जांच और परिवार की मांगों के समाधान पर लगातार जोर देना होगा। न्याय का प्रश्न किसी एक दल की राजनीतिक सुविधा से बड़ा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। बेटी खो चुके माता-पिता जब बार-बार सार्वजनिक रूप से न्याय की मांग कर रहे हों, तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुने और तथ्यों के आधार पर जवाब दे। परिवार ने हिरासत से छूटने के बाद सरकार को 24 घंटे का समय देने और मांग पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह चेतावनी बताती है कि मामला केवल एक दिन के धरने तक सीमित रहने वाला नहीं है। यदि परिवार की आशंकाओं का समाधान नहीं हुआ, तो उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा फिर जोर पकड़ सकता है। सरकार के लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय जांच की स्थिति स्पष्ट करे और परिवार को भरोसे में लेने के लिए ठोस कदम उठाए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का अर्थ केवल दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि मामले से जुड़े हर गंभीर सवाल का निष्पक्ष और तथ्यपरक जवाब सुनिश्चित करना भी है।लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं है। आरोपों की जांच होना और आरोपित व्यक्ति को निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार मिलनाकृदोनों एक साथ संभव हैं। इसलिए न तो किसी को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है और न ही किसी पद या राजनीतिक हैसियत के आधार पर सवालों से परे रखा जा सकता है। अंकिता के माता-पिता को धरने से हटाया जा सकता है, उनकी आवाज को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उनके सवालों का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं होगा। उन सवालों का जवाब जांच, साक्ष्य और पारदर्शिता से ही देना होगा। यही न्याय की कसौटी है और यही सरकार की असली परीक्षा भी।

आरोपों की आग और न्याय का पैमाना

अंकिता हत्याकांड का कथित वीआइपी वाला सवाल आज भी खड़ा दुष्यंत गौतम पर उठते आरोपों के बीच सरकार की चुप्पी पर सवाल उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अब भी है अनुत्तरित देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित हैकृआखिर वह कथित वीआइपी कौन था, जिसका नाम लेकर इस मामले में लगातार सवाल उठते रहे हैं? अंकिता के माता-पिता इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक बहस में उछाला जा रहा है। परिवार उनकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर भी आपत्ति जता चुका है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है कि क्या राजनीतिक आरोप, जनाक्रोश और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं? जवाब हैकृनहीं। आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसकी पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि अंकिता के परिवार के मन में कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर सवाल हैं, यदि वह जांच की मांग कर रहे हैं और यदि सार्वजनिक जीवन में इस मामले को लेकर अविश्वास बना हुआ है, तो उन सवालों का जवाब देना सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। केवल आरोपों को खारिज कर देने या राजनीतिक विवाद बताकर किनारे कर देने से संदेह समाप्त नहीं होते। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या के मामले में रिजार्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत ने दोषी ठहराया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठते सवालों ने मामले को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में बनाए रखा। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि इस पहलू की निष्पक्ष जांच हो और उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए। यहीं सरकार और जांच एजेंसियों की जवाबदेही सामने आती है। यदि किसी आरोप के समर्थन में साक्ष्य हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो उसके कारण और निष्कर्ष भी स्पष्ट होने चाहिए। जनता को न तो अफवाहों के भरोसे छोड़ा जा सकता है और न ही गंभीर सवालों के जवाब के बिना चुप रहने की अपेक्षा की जा सकती है। कथित वीआइपी प्रकरण में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आया है। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें अंकिता हत्याकांड का वीआइपी या दुष्कर्मी घोषित करना उचित नहीं है। ऐसा कोई निष्कर्ष न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आरोपों से जुड़े सवाल पूछना गलत है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग और उसे अपराधी घोषित करना दो अलग बातें हैं। पहली लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है, जबकि दूसरी के लिए विश्वसनीय साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है। सरकार की असली परीक्षा यह नहीं कि वह आरोपों को कितनी दृढ़ता से खारिज करती है, बल्कि यह है कि वह निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है। अंकिता के माता-पिता का दिल्ली जाकर धरना देना और न्याय की मांग करना इस बात का संकेत है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इंडिया गेट पर धरने के दौरान उनके हिरासत में लिए जाने की घटना ने भी राजनीतिक विवाद को हवा दी। लेकिन किसी पीड़ित परिवार के सवालों का समाधान उसे धरनास्थल से हटाने भर से नहीं हो सकता। प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, पर उसके साथ यह जिम्मेदारी भी है कि शिकायतों और मांगों पर उचित कार्रवाई हो। यहां सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कथित वीआइपी की भूमिका से संबंधित शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन-से पहलू जांच के दायरे में हैं और परिवार को उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। यदि किसी मांग पर कार्रवाई संभव नहीं है, तो उसका कारण भी तथ्यों और कानून के आधार पर बताया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में महिला सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है। इसलिए कथित वीआइपी प्रकरण पर उठने वाले सवालों का राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि भाजपा अपनी सरकार की कार्रवाई और दोषियों को मिली सजा का हवाला दे रही है। लेकिन इस राजनीतिक टकराव में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। उसे राजनीतिक दलों के बयानों से अधिक तथ्य चाहिए। उसे यह जानना है कि उसके सवालों की जांच हुई या नहीं, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण हुआ या नहीं और जांच एजेंसियों ने किन निष्कर्षों पर पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। यदि सरकार को लगता है कि जांच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, तो उसे तथ्यों के साथ अपनी स्थिति रखनी चाहिए। यदि कोई पहलू अब भी जांच की मांग करता है, तो उसकी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता जरूरी है। न्यायालय साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देता है। जनता का आक्रोश अपने आप में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। लेकिन जनता का अविश्वास भी ऐसा प्रश्न है जिसे सरकार और संस्थाएं अनदेखा नहीं कर सकतीं। कानून का शासन तभी मजबूत होता है, जब न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसके बारे में लोगों को विश्वसनीय जानकारी मिले। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा मिलना और कथित वीआइपी से जुड़े सवालों का समाधान होना अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक मामले में हुई दोषसिद्धि को दूसरे पहलू पर उठे हर सवाल का अंतिम उत्तर न मान लिया जाए।अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर किसी को बिना प्रमाण अपराधी घोषित करना भी गलत है और प्रभावशाली लोगों से जुड़े सवालों को बिना जवाब दिए छोड़ देना भी। सरकार को चाहिए कि वह राजनीतिक बचाव की मुद्रा से बाहर निकले और जांच की स्थिति पर स्पष्टता दे। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रासंगिक साक्ष्य की निष्पक्षता से पड़ताल करें और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे पीड़ित परिवार के दुख को अपने राजनीतिक लाभ का साधन बनाने के बजाय न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दें। अंकिता के माता-पिता को जवाब चाहिए, जनता को पारदर्शिता चाहिए और लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें न किसी को बिना सबूत दोषी ठहराया जाए, न किसी को उसके पद या प्रभाव के कारण सवालों से परे माना जाए। यही इस मामले की सबसे बड़ी कसौटी है।

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udaydinmaan: भाजपा का चुनावी ‘कमांड सेंटर’ तैयार: काशीपुर उत्तराखंड में विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों की क्लास राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुख्यमंत्री तक ने समझाए सियासी दांव-पेच अब मैद...

udaydinmaan: सियासत में ‘खौफ’ कठघरे में सत्ता

udaydinmaan: सियासत में ‘खौफ’ कठघरे में सत्ता: रोते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की गुहारकृमेरी और परिवार की जान को खतरा फोन टैपिंग से गाड़ी का एक्सीडेंट कराने की आशंका तक, गैरसैंण में...

सियासत में ‘खौफ’ कठघरे में सत्ता

रोते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की गुहारकृमेरी और परिवार की जान को खतरा फोन टैपिंग से गाड़ी का एक्सीडेंट कराने की आशंका तक, गैरसैंण में फूट सकता है सियासी बम हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक ने अपनी गाड़ी का हादसा कराए जाने की आशंका भी जताई देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब सवाल केवल सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और व्यवस्था पर उसके भरोसे का भी है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का भावुक होकर रो पड़ना, अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताना और प्रदेश में नेताओं के फोन टैप किए जाने का आरोप लगाना धामी सरकार के लिए असहज करने वाला घटनाक्रम है। विधायक ने अपनी गाड़ी का हादसा कराए जाने की आशंका भी जताई है। इतना ही नहीं, गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कठोर कदम उठाने की चेतावनी देकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल सीधा हैकृउत्तराखंड में एक विधायक को आखिर किससे खतरा महसूस हो रहा है? क्या यह किसी वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंता का मामला है, किसी कथित साजिश की आशंका है या फिर प्रदेश की राजनीति में बढ़ते अविश्वास का विस्फोट? इन सवालों के जवाब जांच से ही सामने आएंगे, लेकिन सुमित हृदयेश के आरोपों ने सरकार और पुलिस प्रशासन को जवाबदेही के कठघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। सुमित हृदयेश कोई आम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं। जब ऐसा जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका जताता है, तो उसके बयान को सामान्य राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करना आसान नहीं होना चाहिए। खासकर तब, जब वह फोन टैपिंग जैसे गंभीर मुद्दे को उठाते हुए संभावित दुर्घटना की आशंका भी व्यक्त कर रहा हो। यहां सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या सरकार विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी या विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताकर पल्ला झाड़ लेगी? सत्ता के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सरकार की सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। विधायक ने प्रदेश में एक बड़े गिरोह द्वारा नेताओं के फोन टैप किए जाने का दावा किया है। यदि इस आरोप के पीछे कोई ठोस साक्ष्य है, तो यह केवल कांग्रेस या भाजपा के बीच का विवाद नहीं रह जाता। मामला नागरिकों की निजता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सरकारी तंत्र के संभावित दुरुपयोग तक पहुंच सकता है। लेकिन आरोप जितना गंभीर है, उतना ही जरूरी उसका प्रमाणित होना भी है। फोन टैपिंग किसने की, किसके निर्देश पर की और क्या इसके लिए कानूनी अनुमति थीकृइन सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को आरोपों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और पुलिस को शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो जांच उन्हें खारिज करे। यदि उनमें तथ्य हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। लोकतंत्र में गंभीर आरोपों का जवाब चुप्पी या राजनीतिक पलटवार नहीं, बल्कि पारदर्शिता है। सुमित हृदयेश ने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कराए जाने की आशंका जताकर विवाद को और गंभीर बना दिया है। यह आशंका अपने आप में किसी साजिश का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे अनदेखा करना भी उचित नहीं होगा। पुलिस को विधायक की शिकायत, उपलब्ध तथ्यों और सुरक्षा संबंधी जोखिम का आकलन करना चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपनी आवाजाही और परिवार की सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा महसूस हो रहा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह उनकी बात सुने और आवश्यक सुरक्षा उपायों पर निर्णय ले। साथ ही, बिना साक्ष्य किसी व्यक्ति या संगठन को दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले सुमित हृदयेश की चेतावनी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से और विस्फोटक बना दिया है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाती है, तो सरकार को विधायक की सुरक्षा, फोन टैपिंग के आरोप और शिकायतों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए यह सरकार को घेरने का बड़ा अवसर है। पार्टी कानून-व्यवस्था और विपक्षी नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर सकती है। वहीं, भाजपा और सरकार के सामने चुनौती होगी कि वे तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करें, न कि इसे केवल विपक्ष की राजनीति बताकर खारिज कर दें।हालांकि, विधायक ने गैरसैंण सत्र के दौरान कठोर कदम उठाने की जो चेतावनी दी है, उसका सटीक आशय स्पष्ट होना जरूरी है। इसे लेकर अटकलों के बजाय उनकी शिकायत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को उनसे तत्काल संवाद कर उनकी बात सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इस प्रकरण से कैसे निपटती है। क्या विधायक की शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी? क्या फोन टैपिंग के दावे की सत्यता सामने लाई जाएगी? क्या संभावित सुरक्षा खतरे का आकलन किया जाएगा? और क्या सरकार इन सवालों पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करेगी? ये सवाल किसी एक दल के राजनीतिक फायदे या नुकसान से बड़े हैं। यदि शिकायत में तथ्य हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो जांच के निष्कर्ष सामने आने चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता जरूरी है। उत्तराखंड की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब विवाद किसी विधायक की सुरक्षा, परिवार की चिंता और कथित निगरानी जैसे विषयों तक पहुंच जाए, तो इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी के खाते में डालना उचित नहीं होगा। सुमित हृदयेश के आरोपों ने सरकार को एक असहज सवाल के सामने खड़ा कर दिया हैकृक्या प्रदेश में जनप्रतिनिधि अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं? इसका उत्तर किसी प्रेस बयान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, तथ्यों और ठोस कार्रवाई से मिलेगा। गैरसैंण सत्र से पहले सुमित हृदयेश के आरोपों ने सरकार के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों मोर्चों पर चुनौती खड़ी कर दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार आरोपों का जवाब कैसे देती है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में कितनी तत्परता दिखाता है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला केवल एक विधायक के भावुक बयान तक सीमित नहीं रहेगा। यदि कांग्रेस इसे सदन में उठाती है, तो गैरसैंण में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक निगरानी और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर तीखी बहस हो सकती है। लेकिन उस बहस की विश्वसनीयता इसी में होगी कि आरोपों को तथ्यों की कसौटी पर परखा जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

अंकिता प्रकरण पर भाजपा का बचाव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाईं धामी सरकार की कार्रवाई विपक्ष के सवालों के बीच सरकार के समर्थन में उतरे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले-त्वरित गिरफ्तारी से एसआईटी तक का दिया हवाला देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में है। पीड़ित परिवार की न्याय संबंधी मांगों और मामले को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना सामने आने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच, प्रभावी अभियोजन और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। भट्ट ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी से लेकर विशेष जांच दल के गठन, अभियोजन की व्यवस्था और परिवार की मांगों पर निर्णय लेने तक सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया। उनका संदेश स्पष्ट हैकृभाजपा इस संवेदनशील प्रकरण पर सरकार के कामकाज को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब कार्रवाई के रिकार्ड के आधार पर देना चाहती है। लेकिन अंकिता प्रकरण में राजनीतिक बहस का असली केंद्र केवल यह नहीं है कि सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए। सवाल यह भी है कि पीड़ित परिवार की मौजूदा मांगों, शंकाओं और न्याय को लेकर उठाए जा रहे सवालों का समाधान किस तरह होगा। यही वह बिंदु है, जहां भाजपा के बचाव और विपक्ष के हमलों के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार की कार्रवाई को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी, एसआईटी जांच और अभियोजन की व्यवस्था का उल्लेख कर भाजपा प्रदेश सरकार की भूमिका को प्रभावी और जवाबदेह बताने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से यह बयान महत्वपूर्ण है। अंकिता भंडारी प्रकरण केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व का सरकार के समर्थन में सामने आना बताता है कि पार्टी इस मामले को लेकर बनने वाली राजनीतिक धारणा को गंभीरता से ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की मांगों पर निर्णय लेने का भी उल्लेख किया। हालांकि, इस दावे के साथ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि परिवार की वर्तमान मांगें क्या हैं, किन मांगों पर क्या कार्रवाई हुई और किन मुद्दों पर अब भी संवाद या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। किसी भी संवेदनशील प्रकरण में सरकार की कार्रवाई का मूल्यांकन केवल उसके दावों से नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित परिवार के सवालों के समाधान से होना चाहिए। परिवार की मांगों पर सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि परिवार स्वयं अपनी स्थिति और अपेक्षाएं सामने रख सके। अंकिता प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव की संभावना बनी हुई है। भाजपा सरकार की कार्रवाई गिनाकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्ष के लिए पीड़ित परिवार की न्याय संबंधी मांगें सरकार से जवाब मांगने का आधार बन सकती हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की परीक्षा भी है। भाजपा को अपने दावों के समर्थन में तथ्य सामने रखने होंगे, जबकि विपक्ष को भी आरोपों को प्रमाण और ठोस सवालों के आधार पर उठाना होगा। किसी पीड़ित परिवार की पीड़ा को केवल राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलना न्याय के मूल प्रश्न को पीछे धकेल सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ती राजनीति के बीच अंकिता भंडारी प्रकरण का महत्व और बढ़ जाता है। महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने के साथ-साथ इस मुद्दे पर पार्टी का राजनीतिक पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश भी माना जा सकता है। हालांकि, किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से अलग इस प्रकरण का मूल प्रश्न न्याय है। गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन आपराधिक न्याय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और उठने वाले सवालों का तथ्यात्मक समाधान भी आवश्यक है। अंकिता प्रकरण में भाजपा ने सरकार की कार्रवाई का पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन राजनीतिक बहस का अंतिम फैसला बयानों से नहीं होगा। सरकार के दावों, न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ित परिवार की मांगों के बीच कितना भरोसेमंद संवाद बनता है, यही तय करेगा कि इस संवेदनशील मामले पर उठ रहे सवालों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है।

2027 के रण के लिए ‘चक्रव्यूह’

विधानसभा प्रभारी और विस्तारकों की मैदान में उतारने की तैयारी बूथ से विधानसभा तक पकड़ मजबूत करने की रणनीति हुई तय उत्तराखंड में तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती नहीं है आसान देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग का समापन सत्र पार्टी की इसी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा का जोर अब केवल राजनीतिक संदेशों और बड़े नेताओं की सभाओं तक सीमित रहने के बजाय संगठन की जमीनी ताकत को चुनावी नतीजों में बदलने पर है। विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति के प्रमुख आधार बन सकते हैं। भाजपा के लिए उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती आसान नहीं है। पार्टी जहां अपने संगठनात्मक ढांचे, केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी ताकत बनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों का प्रशिक्षण केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की चुनावी रणनीति में बूथ प्रबंधन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनावी सफलता के लिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति तभी कारगर होगी, जब उसका क्रियान्वयन विधानसभा और बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से हो। विस्तारकों की भूमिका इसी कड़ी में अहम हो जाती है। उन्हें संगठन की गतिविधियों को गति देने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने और जमीनी राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाने जैसे दायित्व निभाने होते हैं। विधानसभा प्रभारियों के सामने भी बड़ी चुनौती है। उन्हें स्थानीय संगठन, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और संभावित चुनावी मुद्दों के बीच समन्वय बनाना होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं, पलायन, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मैदानी क्षेत्रों की अलग राजनीतिक चुनौतियां चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती हैं, वहां एक जैसी रणनीति हर विधानसभा में कारगर नहीं हो सकती। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं और भाजपा के सामने हर सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती है। पार्टी नेतृत्व के सामने लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी करना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी संगठन को मजबूत करना है जहां विपक्षी दलों की पकड़ रही है या स्थानीय असंतोष चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है। विस्तारक योजना को इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। संगठन की जमीनी रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं के बीच सरकार की छवि का आकलन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, प्रशिक्षण और संगठनात्मक बैठकों का वास्तविक परिणाम इस बात से तय होगा कि उनके बाद जमीन पर कितना बदलाव दिखाई देता है। भाजपा की संगठनात्मक सक्रियता कांग्रेस के लिए भी चुनौती पैदा कर सकती है। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, कथित भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं जैसे मुद्दों को धार देने की कोशिश कर सकती है, वहीं भाजपा अपने संगठन के माध्यम से सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संदेशों को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति अपना सकती है। लेकिन केवल संगठनात्मक मजबूती चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। स्थानीय नाराजगी, टिकट वितरण, नेताओं के बीच तालमेल और सरकार के प्रति जनता की धारणा भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि संगठन की ताकत को जनता के समर्थन में कितना बदला जा सकता है। विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग का समापन सत्र भाजपा की चुनावी तैयारी के अगले चरण का संकेत है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रशिक्षण के दौरान तय रणनीति को किस तरह लागू किया जाता है और विधानसभा स्तर पर संगठन कितनी सक्रियता दिखाता है। भाजपा का लक्ष्य साफ हैकृचुनाव से पहले संगठन को चुस्त करना, बूथ तक पहुंच मजबूत करना और हर विधानसभा में राजनीतिक स्थिति पर नजर रखना। लेकिन 2027 की लड़ाई में संगठनात्मक अनुशासन के साथ जनविश्वास भी उतना ही जरूरी होगा। चुनावी मशीनरी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अंतिम फैसला मतदाता ही करेगा।

सत्ता में वापसी के दावे ‘ख्याली पुलाव’

भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग कांग्रेस को सत्ता की दावत देने के मूड में नहीं जनता 2027 में भी नहीं पूरी होगी कांग्रेस पार्टी की हसरत देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग तेज होने लगी है। कांग्रेस के सत्ता में वापसी के दावों पर भाजपा ने तीखा पलटवार करते हुए इन्हें ख्याली पुलाव करार दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भले ही सत्ता में लौटने के सपने देख रही हो, लेकिन प्रदेश की जनता उसे ऐसी कोई दावत देने के मूड में नहीं है। भाजपा के इस हमले ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल जनसभाओं और संगठनात्मक तैयारियों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राजनीतिक दावों और जवाबी हमलों के बीच भी सियासी तापमान बढ़ेगा। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाकर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, वहीं भाजपा विपक्ष के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताकर उसकी चुनावी संभावनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस की वह राजनीतिक उम्मीद है, जिसके सहारे पार्टी 2027 में सत्ता परिवर्तन की संभावना जता रही है। भाजपा का तंज है कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले ही जीत की दावत सजाने लगे हैं, जबकि जनता ने अभी उन्हें सत्ता की थाली परोसने का कोई संकेत नहीं दिया है। भाजपा इस बयान के जरिए कांग्रेस के आत्मविश्वास को अतिआत्मविश्वास साबित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का संदेश है कि चुनावी जीत के दावे करना और मतदाताओं का समर्थन हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई लंबे समय से प्रमुख चुनावी धुरी रही है। 2027 के चुनाव से पहले दोनों दल अपनी-अपनी जीत का माहौल बनाने में जुटे हैं। भाजपा संगठनात्मक तैयारियों और सरकार के कामकाज को अपनी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में ख्याली पुलाव वाला हमला केवल राजनीतिक कटाक्ष नहीं, बल्कि विपक्ष के चुनावी आत्मविश्वास को चुनौती देने की रणनीति भी है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने के दावों को जनता के बीच समय से पहले की गई राजनीतिक घोषणा के रूप में देखा जाए। कांग्रेस के दावों पर भाजपा का हमला अपनी जगह है, लेकिन 2027 की चुनावी तस्वीर केवल बयानों से तय नहीं होगी। बेरोजगारी, भर्ती, पलायन, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाएं और सरकार के प्रति जनता की धारणा जैसे मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के लिए चुनौती अपने संगठनात्मक आधार को बनाए रखने और सरकार के कामकाज के प्रति जनता का भरोसा कायम रखने की होगी। वहीं, कांग्रेस के सामने अपनी एकजुटता, नेतृत्व और जमीनी संगठन को मजबूत कर सत्ता में वापसी के दावों को विश्वसनीय बनाने की चुनौती है। फिलहाल भाजपा ने कांग्रेस के सत्ता में लौटने के दावों को खारिज करते हुए राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र में न सत्तारूढ़ दल का आत्मविश्वास जीत की गारंटी है और न विपक्ष का दावा सत्ता तक पहुंचने का प्रमाण। 2027 में किसकी दावत सजेगी और किसके हिस्से इंतजार आएगा, इसका फैसला भाजपा के तंज या कांग्रेस के दावों से नहीं, उत्तराखंड की जनता के वोट से होगा। फिलहाल चुनाव से पहले ही सियासी रसोई गर्म है और दोनों दल अपनी-अपनी जीत का पकवान तैयार करने में जुटे हैं।

भाजपा का चुनावी ‘कमांड सेंटर’ तैयार

काशीपुर उत्तराखंड में विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों की क्लास राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से मुख्यमंत्री तक ने समझाए सियासी दांव-पेच अब मैदान में उतरेंगे भाजपा के संगठनात्मक मोर्चे बडे़-बड़े रणनीतिकार देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की लड़ाई को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। काशीपुर में आयोजित विधानसभा विस्तारक एवं विधानसभा प्रभारी कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश सह प्रभारी और मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त विस्तारकों तथा विधानसभा प्रभारियों को चुनावी रणनीति और सांगठनिक प्रबंधन का मार्गदर्शन दिया। अलग-अलग सत्रों में संगठनात्मक ढांचे, राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण देकर इन पदाधिकारियों को चुनावी क्षेत्रों में सक्रिय जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया गया। भाजपा की इस कवायद का राजनीतिक संदेश स्पष्ट हैकृपार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को केवल बड़े नेताओं के चेहरे और जनसभाओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। उसकी कोशिश चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था तैयार करने की है, जो स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर रखे, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए और पार्टी की रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाए। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ऐसे में काशीपुर की कार्यशाला को चुनाव से पहले संगठन की मशीनरी को सक्रिय करने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश सह प्रभारी और मुख्यमंत्री की भागीदारी ने संगठनात्मक प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया। अलग-अलग सत्रों में नवनियुक्त विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों को राजनीतिक एवं चुनावी परिस्थितियों को समझने, संगठन की कार्यप्रणाली मजबूत करने और चुनावी जिम्मेदारियों के निर्वहन से जुड़े पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। भाजपा की रणनीति में संगठन और सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, स्थानीय समस्याओं की जानकारी जुटाना तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना चुनावी तैयारी के अहम हिस्से हो सकते हैं। हालांकि, इस रणनीति की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण के बाद जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी काम होता है। विधानसभा विस्तारक और प्रभारी भाजपा की चुनावी तैयारी में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। विस्तारकों की भूमिका संगठन की गतिविधियों को गति देने और स्थानीय स्तर पर पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने में अहम होगी, जबकि विधानसभा प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक समन्वय और चुनावी तैयारियों की निगरानी करनी होगी। उत्तराखंड में सभी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल अहम हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शहरी विकास, बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय राजनीतिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह इन भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करे। संगठनात्मक प्रशिक्षण के बीच भाजपा के सामने सबसे अहम सवाल जनता की वास्तविक नब्ज पहचानने का होगा। चुनावी रणनीति केवल बैठकों, कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से सफल नहीं होती। इसके लिए यह समझना भी जरूरी है कि मतदाता सरकार के कामकाज को किस नजर से देख रहे हैं और किन मुद्दों पर नाराजगी या समर्थन मौजूद है। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति असंतोष जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। विस्तारकों और प्रभारियों के लिए इन सवालों को समझना और संगठन तक वास्तविक फीडबैक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा। 2027 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर की संभावना के बीच भाजपा की यह तैयारी महत्वपूर्ण है। पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को पहले से सक्रिय कर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वह भी विधानसभा स्तर पर मजबूत संगठन, प्रभावी नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट रणनीति के साथ मुकाबले में उतरे। हालांकि, संगठनात्मक तैयारियों में तेजी अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। टिकट वितरण, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और जनता का भरोसा भी चुनावी परिणाम तय करेंगे। भाजपा को अपने संगठन की ताकत के साथ इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा। काशीपुर की कार्यशाला के जरिए नवनियुक्त विधानसभा विस्तारकों और प्रभारियों को चुनावी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब असली परीक्षा उनके क्षेत्रीय कामकाज की होगीकृवह कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय कर पाते हैं, स्थानीय समस्याओं को संगठन तक कितना प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं और पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर पर कितना लागू कर पाते हैं। भाजपा ने 2027 की लड़ाई के लिए संगठनात्मक तैयारी का मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री तक का मार्गदर्शन पार्टी की गंभीरता का संकेत देता है। लेकिन चुनावी रणनीति की असली सफलता प्रशिक्षण कक्ष में नहीं, मतदाता के बीच तय होगी। भाजपा के लिए चुनौती केवल चुनावी मशीनरी को सक्रिय करना नहीं, बल्कि उस मशीनरी के जरिए जनता का भरोसा हासिल करना भी है।

अंकिता के माता-पिता हिरासत में

दुष्यंत की राज्यपाल नियुक्ति रोकने की मांग पर इंडिया गेट पर रातभर धरना राहुल और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, हिरासत के बाद किया गया रिहा 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी भूमिका की जांच की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे अंकिता के माता-पिता को गुरुवार तड़के दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंडिया गेट पर रातभर चले धरने के बाद सुबह करीब चार बजे पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेता और अन्य प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए। बाद में अंकिता के माता-पिता समेत हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने उत्तराखंड के बहुचर्चित हत्याकांड को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चार साल से संघर्ष कर रहे माता-पिता अब दिल्ली में भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। परिवार का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के खिलाफ है। माता-पिता की मांग है कि मामले में कथित वीआईपी कोण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति रोकी जाए। इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मामले में सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग उठाई। इस मुलाकात के बाद धरने ने राजनीतिक रूप से और व्यापक रूप ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। अंकिता की मां सोनी देवी ने भी कहा कि नियुक्ति रद्द होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर धरना देने की अनुमति नहीं मिलती, तो वह अपने घर पर भूख हड़ताल करेंगी। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाया कि न्याय की मांग कर रहे परिवार के साथ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती करने के आरोप भी लगाए। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के निकट वनंत्रा रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को उनका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ। मामले में रिजार्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को हत्या और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले वर्ष सामने आए कुछ कथित ऑडियो के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। अंकिता के माता-पिता का आरोप है कि इस पहलू की पूरी जांच होनी चाहिए। परिवार की ओर से दुष्यंत गौतम का नाम भी इस संदर्भ में लिया गया है, लेकिन यह आरोप अपने आप में किसी अपराध में उनकी संलिप्तता का प्रमाण नहीं है। उनकी ओर से इन आरोपों पर ताजा प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। अंकिता के माता-पिता का इंडिया गेट पर धरना इस सवाल को फिर सामने लाता है कि अदालत से दोषियों को सजा मिलने के बाद भी परिवार किन पहलुओं पर जांच की मांग कर रहा है। उनकी वर्तमान मांग कथित वीआईपी कोण की जांच पूरी करने और दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रोकने की है। हिरासत, रिहाई और 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर हैं। उत्तराखंड में यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। दिल्ली में माता-पिता की हिरासत ने इस बहस को और तेज कर दिया है।

udaydinmaan: एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’

udaydinmaan: एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’: उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से बिछेगी अब सियासी बिसात 2022 की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद के आंकड़ों में बड़ा अंतर हरिद्वार स...

udaydinmaan: भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल

udaydinmaan: भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेने वाली है टिकट की जंग दिल्ली से दून तक संगठन में पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई के आसार भ...

भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेने वाली है टिकट की जंग दिल्ली से दून तक संगठन में पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई के आसार भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के बयान ने उत्तराखंड में गरमाई सियासत दलबदलुओं के टिकट पर सवाल, सरकार से संगठन तक दायित्वधारियों की लंबी फौज देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट की जंग तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। सत्ता और संगठन में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे नेताओं के बीच अब दलबदल का मुद्दा भी नए सिरे से गरमाने लगा है। कांग्रेस और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं की राजनीतिक हैसियत को लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पशु मेले में लूले-लंगड़े गधे-घोड़े खरीदे जाने जैसे तंज ने उन नेताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो दूसरे दलों से भाजपा में आए और अब आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई नेता बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अनेक नेता अब अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर सक्रिय हैं और अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन भाजपा के भीतर टिकट के दावेदारों की लंबी कतार और पुराने कार्यकर्ताओं की अपनी दावेदारी के बीच इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य आसान नजर नहीं आ रहा है। दलबदल कर भाजपा में आए नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में अपनी स्वीकार्यता साबित करने की है। एक तरफ उन्हें अपने पुराने राजनीतिक जनाधार और समर्थकों को साथ बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के बीच जगह बनानी है, जो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानते हैं। ऐसे में मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी को केवल एक राजनीतिक तंज मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी के बीच इस तरह की टिप्पणी दलबदलुओं की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, इस बयान से सभी दलबदलुओं के टिकट कटने या पार्टी में उनकी भूमिका खत्म होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि टिकट की लड़ाई में पुराने और नए नेताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। भाजपा में टिकट वितरण का फैसला केवल किसी नेता की व्यक्तिगत दावेदारी से तय नहीं होता। संगठन की रणनीति, चुनावी जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और केंद्रीय नेतृत्व का आकलन इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं की सक्रियता बढ़ने के साथ दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होने लगी है। दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी में उनकी राजनीतिक उपयोगिता और स्थानीय प्रभाव के आधार पर उन्हें अवसर मिलेगा। वहीं, पुराने कार्यकर्ता यह सवाल उठा सकते हैं कि लंबे समय से संगठन के लिए काम करने के बावजूद टिकट के समय बाहरी नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी जाए। यही विरोधाभास आगामी चुनाव में भाजपा के लिए आंतरिक चुनौती बन सकता है। भाजपा की सियासत में केवल विधानसभा टिकट ही दावेदारी का केंद्र नहीं है। सरकार में दायित्व, संगठन में पद और विभिन्न संस्थाओं में नियुक्तियों की उम्मीद लगाए नेताओं की भी लंबी कतार है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के सामने सभी महत्वाकांक्षाओं को साधने की चुनौती होगी। जिन नेताओं को टिकट की उम्मीद है, वे अपनी विधानसभा में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जिन्हें संगठन या सरकार में जिम्मेदारी मिलने की आशा है, वह भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। दलबदलुओं को लेकर सामने आया तंज इस व्यापक प्रतिस्पर्धा के बीच और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चुनावी तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के लिए केवल विपक्ष को चुनौती देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपने भीतर टिकट के दावेदारों और अलग-अलग गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। दलबदलुओं को लेकर उठी बहस आने वाले दिनों में कितना राजनीतिक रूप लेती है, यह पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया और टिकट वितरण की रणनीति से स्पष्ट होगा। फिलहाल सवाल यही है कि दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी कितना जोखिम लेगी और कितने पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी को प्राथमिकता देगी। 2027 के चुनाव में भाजपा की असली परीक्षा केवल सीटें जीतने की नहीं, बल्कि टिकट की दौड़ में अपने ही नेताओं के बीच पैदा होने वाले असंतोष को संभालने की भी होगी। मनवीर चौहान की टिप्पणी ने इस चुनौती को चुनावी तैयारियों के बीच चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

चुनावी रण की तैयारी में जुटा आयोग

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने परखी तैयारियां ईवीएम से लेकर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तक की विस्तृत समीक्षा की सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का रण सजने से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। प्रदेश में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने प्रशासनिक मशीनरी से लेकर सुरक्षा तंत्र तक की तैयारियों की समीक्षा की। देहरादून में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित चुनावी योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी सीमा खन्ना और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा चुनाव से पहले जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना रहा। बैठक के पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ईवीएम की जांच और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दूसरे दिन सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में चल रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी आयोग के समक्ष रखी। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना, अपराध की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। चुनाव के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना आयोग की तैयारियों का अहम हिस्सा है। चुनाव के दौरान धनबल और अन्य अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बैठक में अर्द्धसैनिक बलों, आबकारी, वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, वन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमा शुल्क विभाग सहित 21 एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। इन एजेंसियों के बीच समन्वय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के साथ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी होता है। आयोग की समीक्षा का मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना भी अहम विषय है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता चिह्नित हुए हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और पात्र लोगों को सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर देने के लिए अभियान शुरू किया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलना है, जबकि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2027 को निर्धारित है। ऐसे में आयोग के सामने चुनौती केवल मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था को तैयार करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। मतदाता सूची की शुद्धता, ईवीएम की जांच, अधिकारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय चुनाव की विश्वसनीयता के लिए निर्णायक होंगे। दो दिवसीय समीक्षा बैठक के समापन पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित निर्वाचन योजना के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों ने भी हिस्सा लिया। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की यह कवायद संकेत देती है कि चुनावी मशीनरी को समय रहते सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, तैयारियों की वास्तविक परीक्षा चुनाव के दौरान होगीकृजब प्रशासन को निष्पक्ष मतदान, कानून-व्यवस्था, मतदाता सुविधाओं और चुनावी आचार संहिता के पालन को एक साथ सुनिश्चित करना होगा।

गैरसैंण से सियासी संदेश देगी धामी सरकार

27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण ;गैरसैंणद्धमें होगा विधानसभा सत्र पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने की है तैयारी चुनाव से पहले पहाड़ के विकास, क्षेत्रीय असंतुलन पर फोकस जनसमस्याओं पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सत्र 27 अक्टूबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान सरकार करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। ऐसे में यह सत्र विधायी कामकाज के साथ-साथ चुनावी वर्ष से पहले सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं और विपक्ष की रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति में केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं और राजधानी से जुड़े भावनात्मक सवालों का प्रतीक रहा है। राज्य गठन के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। सरकारों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देकर यहां विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन राजधानी के सवाल का स्थायी समाधान अब भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का राजनीतिक महत्व भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, सड़क संपर्क और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल लंबे समय से चर्चा में हैं। गैरसैंण में सदन की बैठक के माध्यम से सरकार इन मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दे सकती है। हालांकि, पहाड़ की जनता के लिए प्रतीकात्मक घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कितनी ठोस प्रगति हुई है। सरकार के सामने चुनौती यह भी होगी कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का संदेश केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और पलायन पर प्रभावी नियंत्रण जैसे विषयों पर सरकार को अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का स्पष्ट ब्योरा देना पड़ सकता है। सत्र में करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाए जाने की तैयारी है। इसके लिए विभिन्न विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अनुपूरक बजट के जरिये चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की जरूरत वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अतिरिक्त बजट का कितना हिस्सा विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे, जनकल्याणकारी योजनाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा जाता है। चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट में सरकार की प्राथमिकताएं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकती हैं। विपक्ष भी बजट के प्रावधानों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाने का अवसर होगा। विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि सरकार के दावों का लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक कितना पहुंचा है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद वहां प्रशासनिक गतिविधियों को अपेक्षित गति क्यों नहीं मिली। हालांकि, विपक्ष की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सदन में तथ्यों और ठोस सवालों के साथ सरकार को कितना जवाबदेह बना पाता है। वहीं सरकार के सामने भी अपनी योजनाओं, खर्च और विकास संबंधी दावों को स्पष्ट करने की चुनौती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अनुसार, विधानसभा सचिवालय गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए तैयार है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कुल मिलाकर, गैरसैंण में प्रस्तावित यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। सरकार जहां विकास और जनकल्याण के एजेंडे को सामने रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा सकता है। चुनावी वर्ष में गैरसैंण से निकलने वाला राजनीतिक संदेश कितना प्रभावी होगा, यह सदन में होने वाली बहस और लिए जाने वाले फैसलों से तय होगा।

एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’

उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से बिछेगी अब सियासी बिसात 2022 की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद के आंकड़ों में बड़ा अंतर हरिद्वार से ऊधमसिंह नगर तक भाजपा और कांग्रेस की रणनीति की होगी परीक्षा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की चिंता देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। खासकर मुस्लिम बहुल और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली मानी जाने वाली विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव के समय की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद सामने आए आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर राजनीतिक दलों का ध्यान खींच रहा है। हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों को अपने पुराने चुनावी आकलन की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ रही है। इस बदलाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड में कई सीटों पर जीत-हार का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा है। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव का असर चुनावी रणनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, मतदाताओं की कुल संख्या में कमी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम ही अधिक हटे हैं या किसी राजनीतिक दल को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर के विस्तृत आंकड़ों की जरूरत होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों की तुलना एसआईआर के बाद की सूचियों से करने पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में बड़ा अंतर सामने आया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन चार जिलों में 2022 में कुल 49,87,332 मतदाता थे, जबकि पुनरीक्षण के बाद यह संख्या 42,86,021 रह गई। दोनों आंकड़ों के बीच 7,01,311 मतदाताओं का अंतर है। देहरादून जिले में 2022 के 14,87,775 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 11,90,805 मतदाता दर्ज किए गए। हरिद्वार में यह संख्या 14,20,182 से घटकर 12,46,219, ऊधमसिंह नगर में 13,03,476 से घटकर 11,55,672 और नैनीताल में 7,75,899 से घटकर 6,93,325 रह गई। इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों के सामने मतदाता सूची के बदलावों को समझने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, 2022 की सूची और 2026 की सूची के बीच का पूरा अंतर केवल एसआईआर में नाम हटाए जाने का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। दोनों सूचियों के बीच समयांतराल में नए नाम जुड़ने, मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य संशोधनों की भूमिका भी हो सकती है। हरिद्वार जिले की पिरान कलियर, मंगलौर, भगवानपुर और खानपुर जैसी सीटों के साथ देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक दल विशेष रूप से आकलन करते रहे हैं। एसआईआर के बाद मतदाता संख्या में आए बदलाव ने इन सीटों पर चुनावी समीकरणों की समीक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया है। हरिद्वार जिले में पिरान कलियर में 2022 के 1,27,118 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 1,16,187 मतदाता दर्ज किए गए। मंगलौर में यह संख्या 1,15,978 से घटकर 1,07,424 और भगवानपुर में 1,23,476 से घटकर 1,17,044 रह गई। इन आंकड़ों के आधार पर किसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या में वास्तविक कमी या उसके चुनावी प्रभाव का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि हटाए गए नाम किन कारणों से हटे, कितने पात्र मतदाताओं ने दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया और कितने नाम अंतिम सूची में बहाल हुए। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि पुनरीक्षण का प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा जताया है। इस विवाद के बीच असल सवाल यह है कि निर्वाचन विभाग विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार आंकड़ों के आधार पर स्थिति को कितना स्पष्ट करता है। लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्ध होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र नागरिक केवल सत्यापन या दस्तावेजी प्रक्रिया की कठिनाइयों के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची के बदलावों की पड़ताल राजनीतिक दलों के लिए विशेष महत्व रखती है। उदाहरण के तौर पर, हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस की अनुपमा रावत ने भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 मतों से हराया था, जबकि मंगलौर में भी मुकाबला करीबी रहा था। ऐसे चुनावी इतिहास वाले क्षेत्रों में दल पुराने बूथवार मतदान, नए मतदाताओं और संशोधित सूची के आंकड़ों का मिलान कर अपनी रणनीति तय करना चाहेंगे। लेकिन मतदाता सूची में कमी को सीधे किसी पार्टी की जीत या हार से जोड़ना उचित नहीं होगा। हटाए गए सभी मतदाता मतदान करने वाले थे या नहीं, वह किस राजनीतिक दल का समर्थन करते थे और उनमें से कितने पात्र मतदाता अब सूची से बाहर हैंकृइन सवालों के उत्तर के बिना किसी निश्चित चुनावी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगा। ऐसे में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में हुए बदलाव राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रह सकते हैं। भाजपा जहां सूची के शुद्धिकरण और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर जोर दे सकती है, वहीं कांग्रेस पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और कथित अनियमितताओं की जांच को मुद्दा बना सकती है। निर्वाचन आयोग के सामने इस समय दोहरी जिम्मेदारी हैकृमतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और यह सुनिश्चित करना कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से बाहर न रहे। पारदर्शी आंकड़े, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और नाम जोड़ने की सरल प्रक्रिया इस बहस को तथ्यात्मक आधार दे सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि एसआईआर ने चुनावी गणित की समीक्षा की जरूरत जरूर बढ़ाई है, लेकिन 2027 की जीत-हार का फैसला अभी इन आंकड़ों से नहीं लिखा जा सकता। असली तस्वीर तब साफ होगी, जब विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार बदलावों के कारण सामने आएंगे और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती पुराने चुनावी आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय बदली हुई मतदाता सूची की तथ्यात्मक पड़ताल करना है।

udaydinmaan: 70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह

udaydinmaan: 70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह: 2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पत्ते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने त...

70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह

2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पत्ते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने तक की चुनौती देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुनाव को अंतिम समय की कवायद नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ने की तैयारी में है। लक्ष्य साफ हैकृलगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी। मगर इस बार भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ जीत दोहराने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं को मात देकर अपने चुनावी दावों को जमीन पर साबित करने की भी है। सभी सीटों पर प्रभारियों की तैनाती के साथ भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय समीकरणों और विपक्ष की रणनीति पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन प्रभारियों के कंधों पर होगी। पार्टी के लिए यह व्यवस्था चुनावी तैयारियों की निगरानी का माध्यम बनेगी, लेकिन इसके साथ ही प्रभारियों की राजनीतिक क्षमता और संगठन में स्वीकार्यता की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बैठाने की है। सत्ता में रहने के दौरान सरकार को अपने फैसलों, घोषणाओं और उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने देना पड़ता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवाल, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल सुविधाएं तथा भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में केवल संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी नारों के सहारे सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। विधानसभा प्रभारियों को यह देखना होगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी का संगठन मजबूत है और कहां स्थानीय असंतोष उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में बढ़त मिली थी, वहां भी पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। 70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का एक अहम मकसद चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए संगठन को सक्रिय रखना भी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी, जबकि क्षेत्रीय और अन्य राजनीतिक ताकतें स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर सकती हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल कांग्रेस को रोकने की नहीं, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की होगी, जहां स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों को लेकर असंतोष या क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी गणित बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कई बार स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता बड़े राजनीतिक दावों पर भारी पड़ते रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति का वास्तविक इम्तिहान विधानसभा स्तर पर ही होगा। विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नेता संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की पहुंच, स्थानीय समस्याओं की जानकारी, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर फीडबैक जुटाना उनकी भूमिका के अहम हिस्से होंगे। पार्टी के लिए सबसे जरूरी यह होगा कि चुनावी तैयारी कागजों और बैठकों तक सीमित न रहे। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जनता में असंतोष है या स्थानीय नेतृत्व को लेकर सवाल हैं, तो उनका समाधान चुनाव से पहले करना होगा। चुनाव के ऐन मौके पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कई बार देर से उठाया गया कदम साबित होती है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता में वापसी का दावा करना और उसे मतों में बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। पार्टी के पास मजबूत संगठन और चुनावी प्रबंधन का अनुभव है, मगर विपक्ष को कमजोर मानकर चलना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। 70 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा से भाजपा ने अपनी चुनावी मंशा जाहिर कर दी है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह संगठनात्मक कवायद जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय नाराजगी दूर होगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों का प्रभावी जवाब तैयार कर सकेगी? फिलहाल भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजा दिए हैं। अब मुकाबला संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और जनता के मूड के बीच होगा। 2027 में तीसरी जीत का सपना तभी साकार होगा, जब पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह जमीन पर असर दिखाएगा। वरना 70 सीटों पर प्रभारी तैनात करने का शक्ति प्रदर्शन भी चुनावी नतीजों की गारंटी नहीं बन पाएगा।

बूथ से समाज तक पकड़ मजबूत करेगी भाजपा

अनुसूचित और युवा मोर्चा को संगठन की धार बढ़ाने का जिम्मा सरकार की योजनाओं के प्रचार पर दिया जाएगा अधिक जोर सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने संगठनात्मक मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी अब सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता तक पहुंचाने के साथ सामाजिक समरसता के संदेश को भी राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन ने अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा को सरकार की योजनाओं तथा पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूथ संरचना मजबूत करने और समाज निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है। भाजपा की इस पहल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी जानती है कि चुनावी मुकाबले में केवल सरकार की उपलब्धियों का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन उपलब्धियों को विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंचाना और उनके बीच संगठन की स्वीकार्यता बनाए रखना भी जरूरी है। अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा की भूमिका इसी लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से भाजपा अनुसूचित समाज के बीच सरकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय और समरसता से जुड़े अपने संदेश को मजबूत करना चाहती है। वहीं युवा मोर्चा को युवाओं के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाने और सरकार के कामकाज को लेकर संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इन दोनों मोर्चों की सक्रियता पार्टी के लिए सामाजिक आधार को व्यापक बनाने और स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। राजनीतिक दृष्टि से यह कवायद इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरणों और युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि योजनाओं के प्रचार के साथ इन वर्गों की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को भी संगठन के एजेंडे में जगह दी जाए। प्रदेश महामंत्री संगठन ने बूथ संरचना को मजबूत करने पर जोर देकर स्पष्ट किया कि पार्टी की चुनावी रणनीति का आधार जमीनी संगठन ही रहेगा। भाजपा की चुनावी कार्यशैली में बूथ स्तर की सक्रियता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पार्टी का प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय रहे, लोगों से निरंतर संपर्क बना रहे और सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। लेकिन बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती केवल बैठकों और कार्यक्रमों से तय नहीं होगी। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता के साथ संवाद और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यही वह स्तर है, जहां सरकार के दावों और जनता के अनुभवों के बीच की दूरी सामने आती है। भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता के बीच स्थापित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आगामी चुनाव में विपक्ष भी सरकार को बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में भाजपा के मोर्चों के सामने केवल उपलब्धियों का प्रचार करने की नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने की चुनौती भी होगी। युवा मोर्चा के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवाल अहम रहेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के सामने सामाजिक सम्मान, समान अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने जैसे विषयों पर संवाद स्थापित करने की जरूरत होगी। यदि संगठन इन सवालों को गंभीरता से उठाता है, तो उसकी सक्रियता चुनावी प्रचार से आगे बढ़कर जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम बन सकती है। भाजपा की यह कवायद बताती है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न मोर्चों की भूमिका तय करने में जुटी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार, सामाजिक समरसता का संदेश और बूथ संरचना को मजबूत करने का लक्ष्य एक ही राजनीतिक रणनीति के अलग-अलग हिस्से हैं। अब देखना होगा कि अनुसूचित और युवा मोर्चा इन निर्देशों को धरातल पर किस तरह लागू करते हैं। संगठन के सामने असली कसौटी यह होगी कि वह सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ जनता की अपेक्षाओं और शिकायतों को भी कितनी गंभीरता से सुनता है। भाजपा ने मोर्चों को सक्रिय कर चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार की उपलब्धियों का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की यह मुहिम जनता का भरोसा बढ़ाने में कितनी सफल होती है। 2027 की सियासी लड़ाई में बूथ की मजबूती के साथ सामाजिक स्वीकार्यता भी भाजपा के लिए उतनी ही अहम रहने वाली है।

दायित्वों की सौगात, चुनावी जिम्मेदारी

उत्तराखंड में धामी सरकार में लगातार बंट रहीं है कुर्सियां दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने पर सवाल संगठन की रणनीति या सियासी संतुलन साधने की कवायद देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ भाजपा और धामी सरकार की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर सरकार लगातार दायित्वों का पिटारा खोलकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप रही है, तो दूसरी ओर दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि जब सरकार में दायित्वों के जरिए नेताओं को राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तब उन्हीं चेहरों को चुनावी मोर्चे पर उतारने के पीछे संगठन की रणनीति क्या है? क्या यह चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद है या फिर पार्टी के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास? उत्तराखंड में भाजपा के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने, विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। इसी क्रम में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा अहम माना जा रहा है। लेकिन जब चुनावी जिम्मेदारियां ऐसे नेताओं को सौंपी जाती हैं, जो पहले से ही सरकार में दायित्व संभाल रहे हैं, तो इन नियुक्तियों के राजनीतिक संदेश पर चर्चा होना स्वाभाविक है। प्रदेश में दायित्वों का वितरण भाजपा के लिए केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने का माध्यम भी माना जाता है। लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले चेहरों और कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जाती है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष कम करने और नेताओं को संगठन से जोड़े रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, दायित्वों के लगातार वितरण के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन पदों से सरकार को कितनी वास्तविक प्रशासनिक मदद मिल रही है और कितने दायित्व राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यदि दायित्वधारी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ चुनावी मोर्चे पर भी लगाए जाते हैं, तो उनकी प्राथमिकताओं और जवाबदेही को लेकर स्पष्टता जरूरी है। दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के पीछे भाजपा की मंशा अपने अनुभवी नेताओं का उपयोग चुनावी प्रबंधन में करना हो सकती है। सरकार और संगठन के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले नेता स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और क्षेत्रीय समीकरणों से परिचित होते हैं। ऐसे में पार्टी को उनसे चुनावी तैयारियों में लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन इस रणनीति की सफलता केवल नियुक्तियों से तय नहीं होगी। चुनाव प्रभारी की भूमिका में विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक आकलन, संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, स्थानीय मुद्दों की पहचान और चुनावी रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल होता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दायित्वधारी इन जिम्मेदारियों को कितना समय दे पाते हैं और उनके कामकाज का आकलन किस आधार पर किया जाता है। दायित्वों के वितरण और चुनावी नियुक्तियों को लेकर विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अवसर मिल सकता है। वह इसे राजनीतिक नियुक्तियों, पदों के वितरण और चुनावी लाभ के नजरिये से उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, किसी नियुक्ति को केवल दायित्वधारी होने के आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता। असली सवाल नियुक्ति की प्रक्रिया, जिम्मेदारी की प्रवृति, कार्यक्षमता और उसके परिणामों का है। यदि सरकार और संगठन इन नियुक्तियों के जरिए चुनावी प्रबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन प्रभावित न हो। राजनीतिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक पद की जवाबदेही के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है। भाजपा के लिए 2027 का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में दायित्वों का वितरण, विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और विभिन्न मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद को व्यापक चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। संगठनात्मक नियुक्तियां तभी प्रभावी साबित होंगी, जब वे स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करें, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें और जनता के सवालों का जवाब देने में मददगार बनें। केवल पद और जिम्मेदारियां बांटने से चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं होती। धामी सरकार के सामने अब दोहरी कसौटी हैकृदायित्वों के जरिए संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना और चुनावी प्रबंधन को प्रभावी बनाना। दायित्वधारियों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपना भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता का फैसला नियुक्तियों की संख्या नहीं, बल्कि उनके परिणाम करेंगे। सवाल यही है कि क्या यह कवायद 2027 की जीत का मजबूत आधार बनेगी या दायित्वों और पदों की राजनीति पर बहस को और तेज करेगी?

सात साल का ‘सड़कनामा’

नया प्रयोग देहरादून की 40 सड़कों का जिम्मा निजी कंपनी के हवाले 102 किलोमीटर सड़क नेटवर्क की देखरेख प्राइवेट हाथ में गुणवत्ता बिगड़ी तो जवाबदेही तय करने का किया गया है दावा देहरादून। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे, उखड़ता डामर और बार-बार मरम्मत की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। शहर की 40 प्रमुख सड़कों के रख-रखाव, सुधारीकरण और डामरीकरण की जिम्मेदारी अब सात साल के लिए एक निजी संस्था सरकायास को सौंपी गई है। 102 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। यह महज सड़क मरम्मत का ठेका नहीं, बल्कि राजधानी की सड़कों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश है। अब तक सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए अलग-अलग कार्यों पर टेंडर आमंत्रित किए जाते थे। इससे विभाग को बार-बार निविदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और मरम्मत के काम में समय लगने की शिकायतें सामने आती थीं। नए माडल में एक ही संस्था को लंबे समय तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी देकर जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि सात साल तक सड़कों की गुणवत्ता कितनी बनी रहती है और जनता को गड्ढों से कितनी राहत मिलती है। इस अनुबंध की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी अवधि है। सामान्य तौर पर सड़क निर्माण के बाद कुछ समय बीतते ही मरम्मत की जरूरत सामने आने लगती है। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया, बजट और टेंडर के बीच काम अटकने की शिकायतें भी होती हैं। ऐसे में लंबे समय के रख-रखाव का अनुबंध संबंधित संस्था को सड़क की स्थिति बनाए रखने के लिए जवाबदेह बनाने का माध्यम बन सकता है। परफार्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट यानी प्रदर्शन आधारित रख-रखाव अनुबंध का मूल विचार यही है कि सड़क की देखरेख केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि, इस माडल में भुगतान की शर्तें, गुणवत्ता के मानक, खराब सड़क पर दंड और अनुबंध उल्लंघन की कार्रवाई कितनी प्रभावी है, यह जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है। 102 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध अपने आप में बड़ा वित्तीय दायित्व है। सात साल की अवधि के हिसाब से यह औसतन लगभग 12.71 करोड़ रुपये सालाना बैठता है। हालांकि, वास्तविक खर्च का आकलन अनुबंध की शर्तों, कार्यों के दायरे और भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। सवाल यह है कि इस राशि के बदले सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कौन-से मापदंड तय किए हैं? क्या सड़क की सतह, गड्ढों, जल निकासी और डामर की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी? क्या नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय की गई है? इन बिंदुओं पर स्पष्ट व्यवस्था इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होगी। लोनिवि के मुख्य अभियंता दयानंद के अनुसार, सड़कों की गुणवत्ता और निगरानी के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से सड़क नेटवर्क की स्थिति का आकलन कर रखरखाव की जरूरतों को पहचानने में मदद मिल सकती है। लेकिन तकनीक की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। सर्वे के निष्कर्षों का नियमित सार्वजनिक खुलासा, खराब सड़कों की पहचान और सुधार की समयसीमा भी तय होनी चाहिए। यदि निरीक्षण रिपोर्ट केवल विभागीय फाइलों तक सीमित रह गई, तो आम जनता के लिए यह जानना मुश्किल होगा कि 89 करोड़ रुपये के अनुबंध से वास्तव में कितना सुधार हुआ। देहरादून में इस माडल को लागू करने के पीछे सड़क रख-रखाव की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की मंशा है। यदि यहां इसके परिणाम संतोषजनक रहते हैं, तो इसे राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में यह परियोजना केवल राजधानी की 40 सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश में सड़क रखरखाव के भविष्य के माडल के रूप में भी देखी जा सकती है। हालांकि, देहरादून में सफल प्रयोग का दावा करने से पहले इसके परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरूरी होगा। सड़क की मौजूदा स्थिति, मरम्मत के बाद उसकी गुणवत्ता, शिकायतों की संख्या और निर्धारित समय में किए गए सुधार जैसे संकेतकों के आधार पर ही इसकी सफलता तय की जानी चाहिए। राजधानी की सड़कों को लेकर आम नागरिकों की अपेक्षा साफ हैकृसड़कें टिकाऊ हों, गड्ढे समय पर भरे जाएं और मरम्मत के नाम पर बार-बार सरकारी धन खर्च न करना पड़े। निजी संस्था को सात साल का जिम्मा सौंपने से विभाग की जवाबदेही समाप्त नहीं होती। सार्वजनिक धन के उपयोग, अनुबंध की निगरानी और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लोनिवि की बनी रहेगी। अब असली परीक्षा अनुबंध की नहीं, नतीजों की है। 89 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यदि सड़कें बार-बार उखड़ती हैं, तो नया माडल भी पुरानी व्यवस्था से अलग साबित नहीं होगा। लेकिन यदि सात साल तक गुणवत्ता बनी रहती है, शिकायतों का समय पर समाधान होता है और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक रहता है, तो देहरादून की यह पहल प्रदेश में सड़क रखरखाव की तस्वीर बदल सकती है।

udaydinmaan: ‘हैट्रिक’ के लिए भाजपा का ‘मास्टर प्लान’

udaydinmaan: ‘हैट्रिक’ के लिए भाजपा का ‘मास्टर प्लान’: 2027 की जंग के लिए संगठन से बूथ तक चुनावी बिसात बिछाने में जुटी भाजपा शक्ति केंद्रों की मजबूती, सरकार की उपलब्धियों से सत्ता में वापसी का लक...

‘हैट्रिक’ के लिए भाजपा का ‘मास्टर प्लान’

2027 की जंग के लिए संगठन से बूथ तक चुनावी बिसात बिछाने में जुटी भाजपा शक्ति केंद्रों की मजबूती, सरकार की उपलब्धियों से सत्ता में वापसी का लक्ष्य उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ तेज की तैयारियां देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी रुझानों, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बनाए रखने की भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बहुस्तरीय रणनीति पर आगे बढ़ रही है। भाजपा की रणनीति का मूल मंत्र साफ हैकृचुनाव की तैयारी चुनावी घोषणा के बाद नहीं, बल्कि उससे काफी पहले शुरू होनी चाहिए। पार्टी संगठन को जितना अधिक सक्रिय और चुनावी दृष्टि से तैयार रखा जाएगा, मतदान के समय उसका लाभ मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इसी सोच के तहत विस्तारक योजना को अहम माना जा रहा है। संगठन के भीतर जिम्मेदारियों का बंटवारा, क्षेत्रवार समन्वय और बूथों पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना इस अभियान के प्रमुख हिस्से हैं। भाजपा की चुनावी राजनीति में बूथ प्रबंधन लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पार्टी अब इसी माडल को और प्रभावी बनाने की कोशिश में है। शक्ति केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखना और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना इस रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के समय संगठन अचानक सक्रिय होने के बजाय पूरे साल जनता के बीच मौजूद रहे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी देना और संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना महत्वपूर्ण होगा। भाजपा जानती है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेशव्यापी मुद्दों के साथ स्थानीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर कमजोर कड़ियों की पहचान और उनका समाधान पार्टी की प्राथमिकता बन सकता है। भाजपा की विस्तारक योजना को चुनावी तैयारी के महत्वपूर्ण औजार के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश स्तर पर संयोजकों और सह-संयोजकों की जिम्मेदारी तय करने का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों में समन्वय बढ़ाना और पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संगठन की योजनाएं कागजों से निकलकर मतदाताओं के बीच कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल और जनता की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया ही इस रणनीति की वास्तविक सफलता तय करेगी। केवल बैठकों और संगठनात्मक घोषणाओं से चुनावी माहौल नहीं बनता। इसके लिए जनता के बीच निरंतर संवाद जरूरी है। भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का प्रदर्शन होगा। पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और अपने राजनीतिक एजेंडे को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाना चाहेगी। लेकिन चुनाव में उपलब्धियों का प्रचार तभी प्रभावी होगा, जब मतदाता उन्हें अपने जीवन में महसूस भी करें। रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसे मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर जनता की अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह इन सवालों पर ठोस जवाब दे और सरकार के कामकाज को लेकर उठने वाली आलोचनाओं का तथ्यात्मक ढंग से सामना करे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जीत का गणित केवल प्रदेश नेतृत्व के चेहरे से तय नहीं होगा। उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय गुटबाजी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण तथा मौजूदा विधायकों के प्रति जनता का रुख भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगा। ऐसे में टिकट वितरण भाजपा के लिए सबसे संवेदनशील चरणों में से एक हो सकता है। पार्टी के सामने यह संतुलन साधने की चुनौती रहेगी कि संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया जाए, जीतने की क्षमता को प्राथमिकता मिले और स्थानीय असंतोष को भी नियंत्रित रखा जाए। टिकट को लेकर नाराजगी या बगावत की स्थिति बनने पर मजबूत संगठन भी कई सीटों पर दबाव में आ सकता है। भाजपा की चुनावी रणनीति के सामने कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यदि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के आरोपों और क्षेत्रीय विकास के सवालों को लेकर प्रभावी अभियान खड़ा करती है, तो मुकाबला कई सीटों पर कड़ा हो सकता है। विपक्ष की एकजुटता, स्थानीय नेतृत्व का तालमेल और उम्मीदवारों का चयन चुनावी परिणामों पर असर डालेंगे। भाजपा के लिए चुनौती केवल अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि उन मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने की भी होगी, जो सरकार के कामकाज का आकलन स्थानीय अनुभवों के आधार पर करते हैं। वहीं कांग्रेस के सामने इन असंतोषों को वोट में बदलने और संगठनात्मक कमजोरी से पार पाने की चुनौती रहेगी। भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी यह संकेत देती है कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। बूथ प्रबंधन, विस्तारक योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता और सरकार की उपलब्धियों का प्रचार उसके चुनावी अभियान के प्रमुख आधार बन सकते हैं। हालांकि, चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। संगठन की मजबूती तभी परिणाम देगी, जब वह मतदाताओं की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़ सके। भाजपा के लिए हैट्रिक का रास्ता संगठनात्मक ताकत के साथ-साथ सरकार के कामकाज, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और स्थानीय मुद्दों के समाधान से होकर गुजरेगा। 2027 में भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह अपने संगठनात्मक आत्मविश्वास को जनता के भरोसे में कितना बदल पाती है। हैट्रिक का लक्ष्य तय करना एक बात है, लेकिन उत्तराखंड की जनता से तीसरी बार जनादेश हासिल करना दूसरी।