बदरीनाथ के ‘खजाने’ पर घमासान

पारदर्शी शासन के दावों की भी निकली हवा विपक्ष ने उठाए चढ़ावे के प्रबंधन पर सवाल साख बचाने की चुनौती में घिरी धामी सरकार प्रदेश सरकार की चुप्पी से गरमा गई सियासत देहरादून। भगवान बदरीविशाल के चरणों में चढ़ने वाला चढ़ावा अब राजनीतिक गलियारों में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बदरीनाथ धाम के चढ़ावे के प्रबंधन और उसके उपयोग को लेकर उठे सवालों ने धामी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है। विपक्ष जहां पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इसे अनावश्यक विवाद बताकर बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला केवल मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और उसके पारदर्शी शासन के दावे की भी परीक्षा बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में धार्मिक आस्था हमेशा से संवेदनशील विषय रही है। चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी और सांस्कृतिक पहचान दोनों का आधार है। ऐसे में बदरीनाथ धाम के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल सीधे करोड़ों श्र(ालुओं की भावनाओं से जुड़ गए हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपों का खंडन नहीं, बल्कि भरोसा कायम रखने की है। यदि चढ़ावे के प्रबंधन में सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो सरकार को विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने में संकोच क्यों होना चाहिए? यही वह सवाल है, जो विपक्ष को हमलावर होने का अवसर दे रहा है। प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से विपक्ष किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में था, जो भाजपा सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला सके। अंकिता भंडारी प्रकरण, भर्ती घोटाले और भू-कानून जैसे मुद्दों के बाद अब बदरीनाथ चढ़ावा विवाद विपक्ष के हाथ में एक नया राजनीतिक हथियार बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे केवल वित्तीय पारदर्शिता का मामला नहीं, बल्कि आस्था और जवाबदेही का प्रश्न बना रहे हैं। उनका तर्क है कि जब सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता की बात करती है, तो फिर मंदिरों से जुड़े आर्थिक मामलों में पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? भाजपा की राजनीति का एक बड़ा आधार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे रहे हैं। पार्टी स्वयं को सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं की संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में यदि आस्था के किसी मुद्दे पर सरकार सवालों के घेरे में आती है, तो उसका राजनीतिक असर सामान्य विवादों से कहीं अधिक होता है। यदि सरकार समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो विपक्ष इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की कोशिश करेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दों की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसे में यह विवाद आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है।बदरीनाथ चढ़ावा विवाद ने एक बार फिर चारधाम देवस्थानम बोर्ड प्रकरण की यादें ताजा कर दी हैं। उस समय भी सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा था। उस प्रकरण ने यह संदेश दिया था कि देवभूमि में धार्मिक मामलों पर सरकार को बेहद सतर्क रहना पड़ता है और संवादहीनता राजनीतिक संकट में बदल सकती है। आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही प्रतीत हो रही है। सरकार जितना इस मुद्दे पर चुप रहने की कोशिश करेगी, उतने ही नए सवाल खड़े होंगे। असल प्रश्न यह नहीं है कि चढ़ावे में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या आस्था से जुड़े धन के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता है? क्या श्र(ालुओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके द्वारा चढ़ाई गई धनराशि का उपयोग किन कार्यों में हो रहा है? और क्या सरकार इस पूरे मामले पर स्वतंत्र आडिट या श्वेत पत्र जारी करने को तैयार है? इन सवालों के जवाब जितनी देर से आएंगे, विवाद उतना ही गहराता जाएगा। धामी सरकार के लिए यह विवाद केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। जनता अब केवल घोषणाओं और दावों से संतुष्ट नहीं होती। वह पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। खासकर तब, जब मामला आस्था से जुड़ा हो। देवभूमि की राजनीति में जनता बहुत बारीकी से देखती है कि सरकार धार्मिक मामलों में कितना संवेदनशील और पारदर्शी व्यवहार करती है। इसलिए बदरीनाथ चढ़ावा विवाद का असर केवल एक समाचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाले दिनों में सरकार की राजनीतिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। जब करोड़ों श्र(ालुओं की आस्था का धन दांव पर हो, तब सरकार की चुप्पी संदेह को जन्म देती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक हैकृक्या सरकार पारदर्शिता से स्थिति स्पष्ट करेगी या फिर यह विवाद 2027 की राजनीति का नया मुद्दा बन जाएगा?