जेन जेड की ‘आवाज’ पर राष्ट्रीय बहस

जंतर-मंतर से युवाओं की हुंकार से सोशल मीडिया पर गूंजा देश राहुल गांधी से लेकर बालीवुड सितारे तक जेन जेड के समर्थन में सरकार पर दबाव, पुलिस बोली-कानून-व्यवस्था थी प्राथमिकता नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब केवल छात्रों का प्रदर्शन नहीं रह गया है। सोशल मीडिया की ताकत ने इसे राष्ट्रीय बहस में बदल दिया है। विपक्षी नेताओं, फिल्मी हस्तियों और छात्र संगठनों के खुलकर सामने आने से केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। वहीं सरकार और पुलिस अपने कदमों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रही है। प्रदर्शन के दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आंदोलन से जुड़े हैशटैग लगातार ट्रेंड करते रहे। हजारों लोग छात्रों के समर्थन में पोस्ट साझा करते दिखे, जबकि सत्ता पक्ष के समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संवाद की जगह दमन का रास्ता अपना रही है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर उठाने के संकेत दिए हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं, फिल्म जगत की कई चर्चित हस्तियां भी छात्रों के समर्थन में सामने आईं। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। अभिनेता रितेश देशमुख ने लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का समर्थन किया। वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी ने असहमति के सम्मान की बात कही, जबकि अभिनेता प्रकाश राज ने सरकार से छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की। इन प्रतिक्रियाओं के बाद आंदोलन को सोशल मीडिया पर और अधिक गति मिली। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन इसलिए भी अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया बन गया है। प्रदर्शन स्थल से लाइव वीडियो, पुलिस कार्रवाई के दृश्य और छात्रों के बयान कुछ ही मिनटों में देशभर में पहुंच गए। कई विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों ने भी आनलाइन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार और दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग पार करने और प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नियमानुसार की गई और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार का यह भी आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन को जिस तरह विपक्ष और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों का समर्थन मिला है, उससे सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस मुद्दे को कानून-व्यवस्था और राजनीतिक उकसावे के नजरिए से देख रहा है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर तीखी टकराहट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल छात्र संगठन अपने आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हैं और सरकार की ओर से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात दोहराई जा रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता निकलता है या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेता है। बाक्स यह है पूरा मामला देशभर से छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और हिरासत की घटनाएं सामने आईं। कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ा, जबकि सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। आंदोलन अभी जारी है और इस पर देशभर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।