मंगलवार, 17 नवंबर 2026

हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’

अंकिता भंडारी हत्याकांड अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस 4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को नया मोड़ देने की कोशिश गुजरात के गांधीनगर तक पहुंची जांच, कई सवाल आज भी हैं अनुत्तरित देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। अदालत तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। तीनों जेल में बंद हैं। लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसी बीच अचानक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कथित वीआईपी से जुड़े ऑडियो की जांच के लिए अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य प्रेस कान्फ्रेंस करके पूरे मामले को नया कोण देने में जुट गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत हत्या के मामले में फैसला सुना चुकी है, तब अचानक अंकिता के परिवार, उसके मित्र और उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज एक पिता की अपने बेटे के बचाव में कानूनी लड़ाई है या फिर कथित वीआईपी प्रकरण की जांच के बीच हत्याकांड की मूल कहानी को ही विवादित बनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी जांच एजेंसी या अदालत ने नहीं दिया है, लेकिन घटनाओं का समय और उनका राजनीतिक संदर्भ गंभीर पड़ताल की मांग जरूर करता है। इस पूरे घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के सामने आने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में रहा। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए थे। उनका दावा था कि इन रिकॉर्डिंग में अंकिता हत्याकांड से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति का जिक्र है। उन्होंने इस कथित वीआईपी के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया है। गौतम इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुके हैं और रिकार्डिंग को फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में सामने आए इन आडियो-वीडियो के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र से सीबीआई जांच की अनुमति मांगी गई और कथित वीआईपी से जुड़े आडियो-वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अक्टूबर 2026 में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नार्काे तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने के संबंध में नोटिस जारी किए। 23 अक्टूबर को दोनों ने अदालत में परीक्षण के लिए सहमति भी दी। लेकिन 25 अक्टूबर को उर्मिला को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी अंकिता प्रकरण से अलग दर्ज रंगदारी और अन्य आरोपों वाली प्राथमिकी में हुई थी। गिरफ्तारी के समय उनके सीबीआई अदालत में पेश होने का कार्यक्रम भी निकट था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक सवाल खड़े किए। कांग्रेस सहित कई लोगों ने पूछा कि जब उर्मिला नार्काे टेस्ट के लिए तैयार थीं तो ठीक उससे पहले गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका उद्देश्य उन्हें सीबीआई जांच से दूर रखना था? हालांकि हरिद्वार के एसएसपी ने स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी एक अलग प्राथमिकी और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तथा उसका नार्काे टेस्ट से संबंध नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी को नार्काे टेस्ट रोकने की साजिश बताना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन समय को लेकर उठे सवालों का राजनीतिक महत्व अपनी जगह बना हुआ है। उर्मिला को बाद में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आईं। 13 नवंबर को देहरादून की सीबीआई अदालत में उन्होंने नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दोहराई। अदालत ने परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी गुजरात का गांधीनगर बन गया है। उर्मिला सनावर का नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट उत्तराखंड में नहीं, बल्कि गांधीनगर में कराया जाना है। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश और रिपोर्टों में गांधीनगर को ही चुने जाने का विस्तृत प्रशासनिक या तकनीकी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर परीक्षण के लिए गुजरात ही क्यों चुना गया? क्या वहां की फारेंसिक सुविधाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता इसका आधार है? क्या संबंधित जांच एजेंसी ने किसी विशेष केंद्र को उपयुक्त माना है? या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक वजह है? इन सवालों पर सीबीआई और संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि मामला केवल एक अभिनेत्री के नार्काे टेस्ट का नहीं है। यह उस हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति, सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह भी समझना जरूरी है कि नार्काे टेस्ट कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, जिससे निकला हर बयान अपने आप सच साबित हो जाए। इसकी कानूनी सीमाएं हैं। परीक्षण में सामने आई बातों का स्वतंत्र साक्ष्यों से सत्यापन जरूरी होता है। इसलिए असली महत्व इस बात का होगा कि उर्मिला के दावों के समर्थन में जांच एजेंसी को क्या ठोस प्रमाण मिलते हैं।

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