बुधवार, 18 नवंबर 2026

वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज

न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुराने प्रकरण की आड़ में उलझा रही राजनीति हरक सिंह रावत का पलटवार- न्याय के सवाल से भाग रही सत्ता, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक अजीब विडंबना दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, उसके माता-पिता आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सवाल अब भी कायम हैं, वीआईपी की कथित भूमिका पर संदेह अब भी बना हुआ है और वह अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अंकिता के न्याय की मांग जब सरकार के सामने खड़ी है, तब 23 साल पुराने मामले को अचानक राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इसी सवाल को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई को कमजोर करने और प्रदेश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटाने के लिए उनके खिलाफ पुराने प्रकरण को फिर से उछाला जा रहा है। हरक का कहना है कि 23 साल पुराने इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और वह निर्दाेष साबित हो चुके हैं। ऐसे में वर्षों पुराने प्रकरण को फिर से राजनीतिक हथियार बनाना आखिर किस मकसद से किया जा रहा है? हरक के इस बयान ने सत्ता पक्ष के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सरकार के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब हैं तो उन्हें सामने रखने में हिचक कैसी? यदि अंकिता के माता-पिता की मांगों में कोई आधार नहीं है तो तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया जाए। लेकिन एक संवेदनशील हत्याकांड से जुड़े सवालों के बीच किसी दूसरे पुराने मामले को उछालकर राजनीतिक बहस का रुख बदलना क्या वास्तव में जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं है? राजनीति का यह खेल उत्तराखंड की जनता के लिए नया नहीं है। जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों की मंशा पर हमला शुरू हो जाता है। जब किसी संवेदनशील मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठती है तो बहस को दूसरे विवादों में उलझा दिया जाता है। अंकिता प्रकरण में भी अब कुछ ऐसा ही राजनीतिक टकराव दिखाई दे रहा है। अंकिता के माता-पिता की पीड़ा किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। उनके सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, ठोस तथ्यों और पारदर्शी जांच से दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस समय प्राथमिकता न्याय के सवालों से ज्यादा एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का इतिहास पुराना है। हरक के अतीत को सामने रखकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हो रही है तो हरक भी अंकिता प्रकरण को सरकार की सबसे संवेदनशील राजनीतिक कमजोरी के रूप में सामने रख रहे हैं। भाजपा की कोशिश हरक को उनके अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक सरकार को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। इस लड़ाई में दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हिसाब-किताब साध रहे हैं। भाजपा पुराने प्रकरणों के जरिए हरक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है तो हरक सरकार की जवाबदेही को अंकिता के न्याय से जोड़कर सत्ता को घेर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक मुकाबले में सबसे बड़ा नुकसान उस मूल सवाल का हो रहा है, जिसके जवाब का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अतीत की जांच और सवालों से परे होने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन किसी पुराने मामले को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उछालना और वर्तमान के गंभीर सवालों से बचने का माध्यम बनाना भी उचित नहीं है। हरक सिंह रावत के दावे की सच्चाई संबंधित दस्तावेजों से तय होगी, लेकिन अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग अपनी जगह कायम है। सरकार को समझना होगा कि अंकिता भंडारी का मामला किसी नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने या किसी दूसरे नेता को कठघरे में खड़ा करने का औजार नहीं है। यह एक बेटी की हत्या, उसके परिवार की पीड़ा और न्याय व्यवस्था से जुड़े भरोसे का सवाल है। इसे राजनीतिक शोर में दबाने की कोशिश जितनी बढ़ेगी, सरकार से जवाब मांगने वाली आवाजें उतनी ही तेज होंगी। आखिर सरकार बताए कि अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब कब मिलेगा? वीआईपी की कथित भूमिका पर स्थिति कब स्पष्ट होगी? और न्याय की मांग करने वाले परिवार को कब लगेगा कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है?23 साल पुराने पन्ने पलटने से वर्तमान के सवाल मिट नहीं जाते। राजनीतिक आरोपों से अंकिता के माता-पिता की पीड़ा कम नहीं होती। सत्ता चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंकिता के न्याय का सवाल किसी दूसरे विवाद के नीचे दबने वाला नहीं है।

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