गुरुवार, 12 नवंबर 2026

भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास

2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के पास लेखा-जोखा देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। भाजपा मिशन 65 के नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचौन है। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई बदलाव की बात। कोई डबल इंजन की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई सरकार की नाकामियां। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक बात दोनों दलों को समझनी होगी कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की कुंडली किसी राजनीतिक कार्यालय में नहीं, जनता के पास है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज का हिसाब देने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता और निवेश के दावे कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य सामने रख चुका है। अमित शाह का 65 पार का नारा भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्वास जमीन पर भी दिखाई देता है? भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, जमीन से जुड़े सवालों, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को जवाब देना होगा। पहाड़ के गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राजधानी और मैदानी शहरों में विकास की चमक दिखाकर पहाड़ की पीड़ा को छिपाया नहीं जा सकता। सरकार को यह भी बताना होगा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पलायन की समस्या क्यों बनी हुई है? दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी कोई आसान रास्ता नहीं है। भाजपा को घेरना और सत्ता विरोधी माहौल का दावा करना एक बात है, लेकिन जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प बनकर खड़ा होना बिल्कुल दूसरी बात। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जमीन के सवाल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। मगर कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है? कांग्रेस को अपने पुराने शासन का हिसाब भी देना होगा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस भी सत्ता में रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल हो या पहाड़ में रोजगार और पलायन रोकने का मुद्दा, कांग्रेस इन सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकती। आज गैरसैंण का राग अलापने वाली कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए उसने इस दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस की दूसरी बड़ी चुनौती उसका अपना संगठन और अंदरूनी खींचतान है। बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, गुटबाजी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और जनता के बीच भरोसेमंद विकल्प की जरूरत होती है। दरअसल, दोनों दलों की राजनीति में एक समानता साफ दिखाई देती है। चुनाव नजदीक आते ही जनता के मुद्दे अचानक नेताओं की प्राथमिकता बन जाते हैं। रोजगार की याद आने लगती है, पलायन पर चिंता होने लगती है, पहाड़ की बदहाली पर आंसू बहाए जाने लगते हैं और गैरसैंण फिर राजनीतिक भाषणों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चुनाव गुजरते ही इन मुद्दों की प्राथमिकता भी बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता अब केवल घोषणाओं और भावनात्मक नारों के भरोसे फैसला करने वाली नहीं है। उसे रोजगार चाहिए, उसे अपने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक भविष्य चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आय, भू-कानून, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ के अस्तित्व से जुड़े सवाल भी चुनावी फैसले को प्रभावित करेंगे। तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक ताकतों के लिए भी यह अवसर है। लेकिन उन्हें भी केवल भाजपा और कांग्रेस विरोध के सहारे नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाना होगा। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होगा। भाजपा के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने की। दोनों दलों के पास दावे हैं, आंकड़े हैं, नारे हैं और चुनावी रणनीतियां हैं। मगर जनता के पास इन सबसे बड़ा हथियार हैकृअपना अनुभव। सच यही है कि भाजपा को सत्ता का हिसाब देना है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के साथ अपने पुराने शासन का भी जवाब देना है। जनता दोनों की कुंडली खोलकर बैठी है। अब नेता चाहे जितने दावे करें, चुनाव में फैसला भाषणों से नहीं, पांच साल के काम और जनता के भरोसे से होगा।

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