‘अस्तित्व की आखिरी जंग’

सत्ता की होड़ के बीच क्षेत्रीय अस्मिता की परीक्षा और वजूद की लड़ाई उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के भविष्य का फैसला करेगा आगामी चुनाव भू-कानून और मूल निवास की सुगबुगाहट के बीच यूकेडी बनेगा तीसरा विकल्प देहरादून। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति का अध्याय अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। राज्य आंदोलन की भावना, स्थानीय अस्मिता, भू-कानून, मूल निवास और युवाओं के मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। सवाल केवल इतना है कि क्या यूकेडी इन मुद्दों को जन आंदोलन में बदलने और खुद को एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने में सफल होगी? आगामी विधानसभा चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि यह भी तय करेगा कि उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भविष्य में कितनी प्रभावी रह पाएगी। यूकेडी के लिए यह चुनाव किसी सामान्य राजनीतिक मुकाबले से कहीं अधिक, अपने अस्तित्व और पुनर्जीवन की लड़ाई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आहट के साथ प्रदेश की राजनीति एक बार फिर नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस जहां सत्ता की सीधी लड़ाई में जुटी हैं, वहीं राज्य के एकमात्र क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने और खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका समाप्त हो रही है या फिर यूकेडी के लिए अभी भी संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं? उत्तराखंड राज्य आंदोलन में यूकेडी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। अलग राज्य की मांग को जन-जन तक पहुंचाने और पहाड़ की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य गठन के बाद उम्मीद थी कि यूकेडी उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरेगी। शुरुआती वर्षों में पार्टी ने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कई क्षेत्रों में प्रभाव भी बनाया। लेकिन समय के साथ संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व संघर्ष और लगातार गुटबाजी ने पार्टी के जनाधार को कमजोर कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यूकेडी के कमजोर होने के पीछे कारण पार्टी लंबे समय तक नेतृत्व संकट से जूझती रही। कई नेताओं ने अलग राह पकड़ी, जिससे संगठन कमजोर हुआ। भाजपा और कांग्रेस की तुलना में यूकेडी बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा नहीं कर पाई। राज्य आंदोलन की विरासत युवा मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकी। भाजपा और कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल कर क्षेत्रीय राजनीति की जमीन को काफी हद तक सीमित कर दिया। राजनीतिक परिस्थितियां बताती हैं कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय राजनीति की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय दलों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसमें प्रदेश में सशक्त भू-कानून और मूल निवास की मांग लगातार उठती रही है। यह मुद्दा स्थानीय अस्मिता से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों से पलायन और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। स्थानीय संसाधनों पर उत्तराखंडियों के अधिकार की मांग भी समय-समय पर जोर पकड़ती रही है। क्षेत्रीय असंतुलन और विकास के सवाल भी कई बार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहे हैं। वर्तमान में यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि खुद को प्रासंगिक साबित करना है। पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह केवल राज्य आंदोलन की विरासत पर राजनीति नहीं कर रही, बल्कि वर्तमान समस्याओं का ठोस समाधान भी प्रस्तुत कर सकती है। इसके लिए पार्टी कोकृ मजबूत संगठन खड़ा करना, युवा नेतृत्व को आगे लाना, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर सक्रिय होना, स्थानीय आंदोलनों के साथ खुद को जोड़ना और विधानसभा चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई के रूप में लड़ना होगा। प्रदेश की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी हुई है। हालांकि समय-समय पर जनता के एक वर्ग में तीसरे विकल्प की मांग भी उठती रही है। यदि यूकेडी इस राजनीतिक रिक्तता को समझकर खुद को नए स्वरूप में प्रस्तुत करती है, तो उसके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यदि पार्टी अपने पुराने विवादों और गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके लिए आने वाला चुनाव और भी कठिन साबित हो सकता है।