‘चाय खतरे में है मित्तर’

महंगाई पर तंज कसना पड़ गया एक लेखपाल को भारी चीनी पहुंची सत्तर लिखने पर जौनपुर के लेखपाल निलंबित हल्की-फुल्की टिप्पणी में लिखा था, चाय खतरे में है मित्तर लेखपाल के निलंबन के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवाल देहरादून। महंगाई पर सोशल मीडिया में एक हल्की-फुल्की टिप्पणी करना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक लेखपाल को भारी पड़ गया। फेसबुक पर चाय और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पोस्ट लिखने वाले लेखपाल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने फेसबुक पर लिखा थाकृ चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर। पोस्ट सामने आने के बाद मामला प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामले ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की सीमा और सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि महंगाई पर एक सामान्य टिप्पणी को प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनाया जाना किस हद तक उचित है। वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई के पीछे क्या विस्तृत कारण हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आना अभी बाकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही सेवा नियम और आचरण संबंधी प्रावधान लागू हैं। ऐसे में किसी कर्मचारी की सोशल मीडिया पोस्ट को व्यक्तिगत टिप्पणी मानने के बजाय यदि उसे सरकारी सेवा आचरण के दायरे में देखा जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की गुंजाइश बनती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू पोस्ट की भाषा है। महंगाई पर तंज कसते हुए लिखे गए महज एक वाक्य ने प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले लिया। चाय खतरे में है मित्तर जैसी पंक्ति अब जौनपुर के प्रशासनिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बनी हुई है। यह घटना उस दौर में सामने आई है जब सोशल मीडिया सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपनी बात रखने का बड़ा माध्यम बन चुका है। कर्मचारी निजी जीवन में क्या पोस्ट कर सकते हैं और किस बिंदु पर उनकी सोशल मीडिया टिप्पणी सरकारी आचरण का विषय बन जाती हैकृइसको लेकर स्पष्टता और संतुलन दोनों जरूरी हैं। फिलहाल लेखपाल के निलंबन ने एक संदेश जरूर दिया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को केवल निजी अभिव्यक्ति मानकर छोड़ दिया जाना तय नहीं है। दूसरी ओर, कार्रवाई के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि मामला महज एक फेसबुक पोस्ट का था या पोस्ट के पीछे कोई अन्य प्रशासनिक अथवा सेवा संबंधी उल्लंघन भी माना गया।