दलों के बीच राजनीतिक ‘शब्दयुद्ध’ और तेज

शुद्धिकरण विवाद की आंच अब दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी उत्तराखंड में उठी चिंगारी को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस दूसरे राज्यों में भाजपा के खिलाफ नैरेटिव को धार देगी देहरादून। उत्तराखंड के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण, हवन-यज्ञ और उसके बाद उठे राजनीतिक विवाद की तपिश अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलने की तैयारी में है। विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे राज्यों में कांग्रेस इस प्रकरण को सिर्फ उत्तराखंड की स्थानीय घटना के तौर पर नहीं, बल्कि भाजपा शासन में सामाजिक सौहार्द, प्रशासनिक निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर उठ रहे सवालों के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। उत्तराखंड में शुरू हुआ विवाद कांग्रेस के लिए एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन सकता है, जिसे वह चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ अपने बड़े नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश करे। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से कैसे जोड़ा जाए। रामलीला मैदान प्रकरण कांग्रेस को इसी के लिए एक नया संदर्भ दे सकता है। कांग्रेस पहले ही उत्तराखंड में इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद में प्रशासन का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया जा सकता है। यही टकराव अब कांग्रेस की रणनीति का आधार बन सकता है। पार्टी इस सवाल को दूसरे राज्यों तक ले जा सकती है कि क्या सत्ता और धर्म के सवाल पर प्रशासन का रवैया समान रहता है? क्या राजनीतिक प्रभाव रखने वालों पर कानून उसी तरह लागू होता है जैसे आम नागरिकों पर? यानी स्थानीय विवाद को कांग्रेस एक बड़े सवाल में बदलने की कोशिश करेगी। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला केवल सरकारों के कामकाज तक सीमित नहीं रहने वाला। रोजगार, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता भी विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड का विवाद कांग्रेस को इसी मोर्चे पर भाजपा को घेरने का मौका देता है। कांग्रेस की रणनीति यदि आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के घटनाक्रम को दूसरे राज्यों में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। पार्टी का संदेश यह हो सकता है कि भाजपा के शासन में धार्मिक पहचान को राजनीतिक संघर्ष का औजार बनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह रणनीति जोखिम से खाली नहीं होगी। भाजपा इसे धर्म और आस्था के खिलाफ कांग्रेस की राजनीति बताकर पलटवार कर सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक शब्दयुद्ध और तेज होने की संभावना है। भाजपा के लिए चुनौती यह नहीं होगी कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाती है। असली चुनौती यह होगी कि जनता के बीच इस घटनाक्रम की धारणा क्या बनती है। यदि विवाद लगातार सुर्खियों में रहता है और कांग्रेस इसे कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा सामाजिक सौहार्द के सवाल से जोड़ने में सफल होती है, तो भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ सकता है। विशेषकर उन राज्यों में जहां पहले से ही सामाजिक और धार्मिक मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा हैं, कांग्रेस इस प्रकरण को अपने अभियान में प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे की राजनीतिक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इसे किस भाषा में पेश करती है। यदि इसे केवल शुद्धिकरण विवाद तक सीमित रखा गया तो इसका असर उत्तराखंड तक ही रह सकता है। लेकिन यदि पार्टी इसे सत्ता के संरक्षण में सामाजिक विभाजन बनाम संवैधानिक लोकतंत्र के फ्रेम में रखती है, तो इसका दायरा बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि उत्तराखंड कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बयानों से आगे राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस प्रकरण को उठाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। भाजपा के लिए स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड को लंबे समय से हिंदुत्व और धार्मिक पर्यटन की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। चारधाम, समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों के बीच रामलीला मैदान विवाद विपक्ष को भाजपा के व्यापक राजनीतिक माडल पर सवाल उठाने का अवसर देता है। यदि कांग्रेस इस मामले को अन्य चुनावी राज्यों तक ले जाती है तो भाजपा को एक साथ दो मोर्चों पर जवाब देना पड़ेगाकृउत्तराखंड में स्थानीय विवाद का राजनीतिक समाधान और दूसरे राज्यों में उसके राष्ट्रीय नैरेटिव का जवाब। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह इस विवाद को केवल आरोप-प्रत्यारोप में फंसने से बचाकर कानून के समान अनुप्रयोग और सामाजिक सद्भाव के सवाल से जोड़े। लेकिन पार्टी के लिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। यदि अभियान अत्यधिक धार्मिक रंग लेता है तो भाजपा इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के पुराने आरोपों से जोड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से प्रभावी रास्ता यही होगा कि वह व्यक्ति या समुदाय विशेष के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय प्रशासन की भूमिका, कानून के राज और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल केंद्रित करे। रामलीला मैदान का विवाद अभी उत्तराखंड की राजनीति में ही गर्म है, लेकिन विधानसभा चुनावों का मौसम इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस के लिए यह महज एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि भाजपा के खिलाफ अपने व्यापक नैरेटिव को धार देने का अवसर है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितनी दूर तक ले जाती है और भाजपा इसका जवाब किस राजनीतिक भाषा में देती है।