गुटबाजी पर कांग्रेस का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में चलेगा अनुशासन का चाबुक कांग्रेस अनुशासन समिति की दो टूककृसंगठन सबसे ऊपर उत्तराखंड कांग्रेस में नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं कांग्रेस अनुशासन समिति ने खींच दी मर्यादा की लंबी रेखा देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार सामने आ रहे अंतर्विरोधों और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच प्रदेश कांग्रेस की नव नियुक्त अनुशासन समिति ने अपनी पहली महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को अनुशासन की कसौटी पर कसने के संकेत दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संगठनात्मक निर्णयों के अनुरूप काम करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य एजेंडा प्रदेश कांग्रेस संगठन में अनुशासन को और प्रभावी एवं मजबूत बनाना रहा। समिति ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संगठनात्मक मर्यादा और पार्टी के निर्णयों की सीमा का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। समिति के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने और अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन संगठन के भीतर असहमति व्यक्त करने और सार्वजनिक रूप से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के बीच अंतर है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों के लिए संगठन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा का पालन जरूरी है। बैठक के संदेश को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब प्रदेश कांग्रेस में समय-समय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद तथा सार्वजनिक बयानबाजी सामने आती रही है। ऐसे में नई अनुशासन समिति की सक्रियता को संगठन के भीतर बेलगाम बयानबाजी पर लगाम लगाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखने की है। टिकट, नेतृत्व, चुनावी रणनीति और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी जैसे सवाल चुनाव नजदीक आने के साथ और संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में अनुशासन समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि संगठन में सामूहिक निर्णयों के पालन को सुनिश्चित करने की भी होगी। पार्टी की ओर से दिया गया संदेश साफ है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन संगठन की मजबूती की शर्त है। समिति की बैठक में इसी संतुलन को लेकर जोर दिया गया। नई अनुशासन समिति के गठन के बाद अब पार्टी कार्यकर्ताओं की निगाह इस बात पर रहेगी कि संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन की शिकायतों पर समिति किस तरह की कार्रवाई करती है। यदि समिति सार्वजनिक बयानबाजी, पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक निर्णयों की अवहेलना के मामलों में सख्ती दिखाती है तो इसका सीधा असर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर पड़ सकता है। बैठक ने कम से कम इतना संकेत जरूर दे दिया है कि चुनावी तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस अब संगठन के भीतर अनुशासन को महज अपील के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देख रही है। चुनौती यह है कि अनुशासन की इस कवायद को गुटबाजी से ऊपर उठाकर पूरे संगठन पर समान रूप से लागू किया जाए।