उत्तराखंड ‘सेक्स सियासत’ से फिर शर्मसार

23 साल पुराना मामला बन सकता है चुनावी हथियार हरक सिंह रावत और जैनी प्रकरण ने फिर पकड़ा तूल गरमाई राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप के बीच फिर सवाल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जब सियासत विकास, रोजगार और जनहित के सवालों से भटककर व्यक्तिगत आरोपों और पुराने विवादों के इर्द-गिर्द घूमने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। देवभूमि एक बार फिर सेक्स सियासत को लेकर सुर्खियों में है। करीब 23 साल पुराना हरक सिंह रावत-जैनी प्रकरण फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला केवल पुराने आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि डीएनए जांच की मांग ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इंदिरा देवी उर्फ जैनी के दोबारा सामने आने और अपने बेटे के पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की मांग करने के बाद यह प्रकरण फिर गरमा गया है। जैनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। उन्होंने डीएनए जांच को लेकर चुनौती भी दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आमने-सामने ला दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से इस प्रकरण को लेकर उठाए गए सवालों के बाद हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया। राजनीतिक बयानबाजी में पुराने आरोपों के साथ दूसरे विवादों का भी जिक्र होने लगा है। यानी जिस प्रकरण का समाधान जांच और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, वह एक बार फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकरण की सबसे गंभीर बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी इससे जुड़े सवाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। पहले भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी। अब जैनी की ओर से दोबारा शिकायत और जांच की मांग किए जाने की खबरें सामने आई हैं। पुलिस स्तर पर शिकायत की जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में सवाल है कि पहले हुई जांच में क्या सामने आया था और अब नए सिरे से उठ रहे सवालों का निष्पक्ष तरीके से समाधान कैसे होगा? उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में हैं। ऐसे समय में पुराने विवादों का फिर उभरना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं और प्रदेश की राजनीति में उनका अपना प्रभाव है। ऐसे में उनके नाम से जुड़े पुराने प्रकरण का फिर चर्चा में आना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति अब इसी तरह के व्यक्तिगत विवादों के सहारे आगे बढ़ेगी? क्या जनता को रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब देने के बजाय नेता एक-दूसरे के पुराने विवादों को उछालकर चुनावी जमीन तैयार करेंगे? उत्तराखंड की पहचान आंदोलन, संघर्ष, सामाजिक चेतना और महिला सम्मान की लड़ाई से बनी है। ऐसे राज्य की राजनीति में महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपों को केवल राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करना भी उतना ही चिंताजनक है, जितना आरोपों की निष्पक्ष जांच न होना। यह मामला किसी एक नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा का नहीं है। आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए और यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरोपों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करने के बजाय निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। आखिर उत्तराखंड की जनता को नेताओं के पुराने विवादों का तमाशा नहीं, बल्कि अपने भविष्य का हिसाब चाहिए। देवभूमि की राजनीति में जब विकास और जनसरोकार पीछे छूट जाते हैं और सेक्स सियासत सुर्खियां बटोरने लगती है, तब यह केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था की चिंता का विषय बन जाता है।