रविवार, 15 नवंबर 2026

नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल

हरक के अतीत का हथियार, भाजपा के गले की फांस बना अंकिता भाजपा ने पुरानी फाइल खोली, हरक ने सत्ता की फाइल सामने रखी भाजपा घेरने में जुटी, हरक ने सरकार की दुखती रग पर रखा हाथ देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी जंग का बिगुल बजने से पहले ही एक-दूसरे को घेरने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने का खेल शुरू हो गया है। इस खेल के केंद्र में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा. हरक सिंह रावत और भाजपा। भाजपा हरक के अतीत के पन्ने पलटकर उन्हें कठघरे में खड़ा करना चाहती है तो हरक ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भाजपा के लिए जेनी प्रकरण राजनीतिक हथियार है तो हरक के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही का सवाल। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस सियासी शोर के पीछे 2027 की सत्ता की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। यह महज दो नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं है। यह उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें विरोधी को उसके मुद्दों से हटाकर रक्षात्मक स्थिति में धकेलने की कोशिश की जाती है। भाजपा चाहती है कि हरक सिंह रावत अपनी सफाई देते रहें और उनकी राजनीतिक ऊर्जा पुराने विवादों में खपती रहे। हरक चाहते हैं कि भाजपा अपने नेताओं के आरोपों का जवाब देने के बजाय अंकिता के मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने को मजबूर हो। यानी भाजपा ने हरक के अतीत को हथियार बनाया है और हरक ने भाजपा के शासनकाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हरक सिंह रावत को अचानक भाजपा के निशाने पर आए नेता के रूप में देखना राजनीतिक भूल होगी। वह कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी अभियान की दिशा तय करने तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा भी जानती है कि हरक केवल बयान देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की अंदरूनी चालों और नेताओं की कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में उन पर पुराने मामलों को लेकर हमलों की टाइमिंग अपने आप में राजनीतिक संदेश दे रही है। 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को जिस आक्रामकता से दोबारा उठाया जा रहा है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा का मकसद केवल आरोपों का जवाब मांगना है या कांग्रेस के एक प्रमुख रणनीतिकार को चुनाव से पहले विवादों में उलझाना भी है? भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मां धारी देवी की कसम खाकर हरक के चरित्र की गारंटी लेने की चुनौती दी। यह हमला राजनीतिक बहस को नीतियों और जनहित के सवालों से हटाकर सीधे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर ले गया। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी तैयारी का अर्थ एक-दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाना रह गया है? हरक सिंह रावत ने भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। वह जेनी प्रकरण पर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के हमले को उसी मुद्दे तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कहा है कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह मर्यादा में रहकर राजनीति कर रहे हैं। इस बयान में चेतावनी भी है और राजनीतिक संदेश भी। हरक का असली हमला अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर है। उनका आरोप है कि भाजपा 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को उछालकर अंकिता मामले से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। उनका कहना है कि जेनी प्रकरण की पहले जांच हो चुकी है और वह दोबारा जांच के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आरोप साबित होने पर राजनीति छोड़ने तक की चुनौती दी है। इन दावों की स्वतंत्र जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि जरूरी है। लेकिन हरक ने भाजपा के सामने जो राजनीतिक सवाल रखा है, वह कहीं अधिक असहज करने वाला है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग आज भी कायम है। तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा होने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अंकिता के माता-पिता की मांग और इस प्रकरण में सामने आए नए दावों ने सरकार की जवाबदेही का सवाल फिर खड़ा किया है। भाजपा हरक से उनके अतीत का हिसाब मांग रही है, लेकिन हरक पूछ रहे हैं कि सरकार अपने कार्यकाल के सबसे संवेदनशील मामले पर जनता को संतोषजनक जवाब कब देगी? अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सामूहिक चेतना से जुड़ा मामला है। यह केवल एक युवती की हत्या का मामला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें एक सामान्य परिवार की बेटी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की लड़ाई को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। इस मामले में दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण में न राजनीतिक आरोपों को प्रमाण माना जा सकता है और न सवाल उठाने वालों को चुप कराना समाधान है। हरक इसी संवेदनशील मुद्दे को भाजपा के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि जेनी प्रकरण पर हरक से सवाल पूछना जितना आसान है, अंकिता प्रकरण पर उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी लड़ाई को जनता की बहस का केंद्र बनाना चाहते हैं। भाजपा की रणनीति हरक को उनके पुराने विवादों में उलझाने की दिखाई देती है। इससे कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा लगातार सफाई देने की स्थिति में आ सकता है। दूसरी ओर हरक भाजपा को उसके शासनकाल की जवाबदेही से जोड़कर राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहते हैं। यहां भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। सत्ता में रहने वाले दल से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना और अपने कामकाज का हिसाब देना उसकी जिम्मेदारी होती है। केवल पुराने विवादों को उछालकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसी तरह हरक भी केवल भाजपा पर सवाल उठाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते। दोनों को अपने-अपने सवालों का जवाब देना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में व्यक्तिगत हमले कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन हर चुनाव से पहले जब बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की बदहाली जैसे सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं, तब नुकसान केवल राजनीतिक विमर्श का नहीं, प्रदेश की जनता का होता है। भाजपा हरक के अतीत को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है तो हरक भाजपा के शासनकाल के संवेदनशील सवालों को चुनावी बहस में बनाए रखना चाहते हैं। दोनों की रणनीति में राजनीतिक लाभ का गणित है। मगर इस गणित में जनता कहां है? अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई कहां है? युवाओं के रोजगार और पहाड़ के भविष्य का सवाल कहां है? फिलहाल भाजपा ने हरक के अतीत का पिटारा खोल दिया है और हरक ने भाजपा के सामने अंकिता का सवाल रख दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक कौन किसे अपने नैरेटिव में उलझाकर रखता है। लेकिन एक बात साफ हैकृसत्ता की इस शह-मात में नेता एक-दूसरे की कुंडली खंगाल रहे हैं, जबकि जनता प्रदेश की कुंडली बदलने का इंतजार कर रही है।

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