सोमवार, 16 नवंबर 2026

‘सियासत’ में निजी ‘दुश्मनी’

2027 के रण से पहले मर्यादा तार-तार, मुद्दों पर भारी व्यक्तिगत हमले धामी से लेकर हरीश और हरीश धामी तक सियासी निशाने पर चेहरे उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति में गुम हो रहे हैं आमजन के सवाल देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अब नीतियों, विचारों और विकास के दावों तक सीमित नहीं रहा। राजनीति का केंद्र बदल रहा है। अब सवाल सरकार के कामकाज से ज्यादा नेताओं के अतीत पर उठ रहे हैं। जवाब विकास के आंकड़ों से नहीं, व्यक्तिगत आरोपों से दिए जा रहे हैं। किसी को पुराने मामलों में घेरा जा रहा है तो किसी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के बयान को लेकर बवाल है तो किसी के व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में विरोध की जगह विद्वेष और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमलों ने लेनी शुरू कर दी है। जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बीच हुआ टकराव इस बदलते राजनीतिक मिजाज का एक उदाहरण है। सरकारी मंच पर मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिलना, उनका माइक बंद होना और फिर मंच पर मचा हंगामा बताता है कि राजनीतिक असहजता अब सार्वजनिक आयोजनों में भी खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ विधायक ने माइक फेंककर और समर्थक ने पोडियम गिराकर मर्यादा की सीमा लांघी तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यह महज एक माइक का विवाद नहीं है। इसके पीछे सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षी विधायक की आवाज भी सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होगी? उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव लगातार तीखा हो रहा है। कांग्रेस कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पुराने मामलों और राजनीतिक भूमिका को सामने रखकर जवाब देने की कोशिश कर रही है। उर्मिला सनावर के नार्काे टेस्ट को लेकर उठे सवालों ने इस टकराव को और हवा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गुजरात में नार्काे टेस्ट कराए जाने की खबरों पर सवाल उठाते हुए इसे कथित वीआईपी को बचाने की साजिश का हिस्सा बताया है। दूसरी ओर भाजपा की कोशिश कांग्रेस के नेताओं को उनके अतीत में उलझाने की दिखाई दे रही है। यहीं इस राजनीतिक लड़ाई का असली चेहरा सामने आता है। अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से बड़ा है। यह किसी सरकार या विपक्ष की जीत-हार का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय मिलने और व्यवस्था की जवाबदेही का मामला है। यदि राजनीतिक दल इस संवेदनशील प्रकरण को एक-दूसरे पर हमला करने का हथियार बनाते हैं तो इससे न्याय की लड़ाई कमजोर होगी, मजबूत नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में अब पुराने विवादों की फाइलें भी चुनावी हथियार बनने लगी हैं। भाजपा की कोशिश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उनके राजनीतिक अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक भाजपा को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं। इस लड़ाई में मुद्दा पीछे और व्यक्ति आगे हो गया है। किसने कब पार्टी बदली, किसने किसका साथ छोड़ा, किसके खिलाफ कौन सा मामला रहा और किसने किस समय क्या कहा, इन सवालों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया जा रहा है। जबकि जनता जानना चाहती है कि इन नेताओं ने प्रदेश के लिए क्या किया और सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाईं। व्यक्तिगत हमलों की राजनीति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर भी बयानबाजी से असहजता बढ़ रही है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले और महंत की भूमिका में रहने वाले विधायक की भाषा और आचरण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बयानबाजी से प्रदेश की छवि खराब होने संबंधी टिप्पणी का कांग्रेस ने समर्थन किया। यह अपने आप में दिलचस्प है कि अब नेताओं की बयानबाजी पर केवल विरोधी दल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक खेमों के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों रेखा आर्य, गणेश जोशी तथा धन सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पार्टी एक लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाने का दावा कर रही है। रेखा आर्य की संपत्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप के बयान ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी है। उन्होंने उनके पति के कथित बयान का हवाला देते हुए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र किया। हालांकि, ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर जांच की मांग क्यों नहीं की जाती? और यदि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताती है तो वह जांच से पीछे क्यों हटे?भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। जनता को आरोपों की गूंज नहीं, सच का पता चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक बयानबाजी का अपना अलग रंग है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना पहला लक्ष्य बताकर नेतृत्व की बहस को नया मोड़ दिया है। उनका बयान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस में नेतृत्व, चेहरे और चुनावी रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं की झलक भी दिखाई देती है। राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड अपने बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। जिस राज्य के लिए युवाओं ने संघर्ष किया, माताओं-बहनों ने आंदोलन किए और लोगों ने शहादत दी, वहां आज राजनीति का बड़ा हिस्सा एक-दूसरे की छवि बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। यह केवल राजनीतिक गिरावट नहीं, बल्कि राज्य के मूल सवालों से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति भी है। भाजपा के सामने दस साल से अधिक के शासन का हिसाब देने की चुनौती है। उसे बताना होगा कि रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर उसने क्या हासिल किया। कांग्रेस को भी स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में वापसी के लिए उसके पास आरोपों के अलावा ठोस विकल्प क्या है। उत्तराखंड की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें नेताओं के लिए एक-दूसरे पर हमला करना आसान होता जा रहा है और जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल। व्यक्तिगत आरोप कुछ दिनों तक सुर्खियां बना सकते हैं, लेकिन वे बेरोजगार के हाथ को काम नहीं दे सकते, पहाड़ के गांव को सड़क नहीं दे सकते और अस्पताल में इलाज की गारंटी नहीं बन सकते। 2027 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए केवल सत्ता का मुकाबला नहीं होगा। यह उनके राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा होगी। आखिर उत्तराखंड को ऐसे नेता चाहिए जो प्रदेश के सवालों पर लड़ें, न कि ऐसे नेता जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। क्योंकि राज्य की जनता ने नेताओं को व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए चुना था। दुर्भाग्य यह है कि नेता लड़ रहे हैं और उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है।

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