सोमवार, 16 नवंबर 2026

उत्तराखंड के चुनावी रण में ‘महारथी’

नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से गरमाएगी सियासत भाजपा की ओर से मोदी, शाह, राजनाथ और योगी के कार्यक्रमों की है तैयारी कांग्रेस पार्टी राहुल, प्रियंका गांधी और खरगे को उतारने की बना रही रणनीति देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। प्रदेश की राजनीति अब स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय मुद्दों के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। दोनों प्रमुख दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने-अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जरिए भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है। यह महज नेताओं के दौरे नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता के लिए शुरू हुई राजनीतिक बिसात का हिस्सा हैं। दोनों दल जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला केवल प्रदेश स्तर के नेताओं के भरोसे नहीं जीता जा सकता। राष्ट्रीय चेहरों की लोकप्रियता, संगठन की ताकत और स्थानीय मुद्दों का मेल ही चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। भाजपा ने चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर गति देनी शुरू कर दी है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी राम माधव की मौजूदगी अहम मानी जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी को लेकर भी तैयारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसभाएं करने की तैयारी है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। भाजपा की रणनीति केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के जरिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों तक संगठनात्मक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर है। भाजपा की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। दो नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक में 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी। प्रदेश नेतृत्व को सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर एक महीने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की योजना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की नौ बड़ी जनसभाएं कराने की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है। प्रियंका गांधी को गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और चिन्यालीसौड़ में उतारने की योजना है। वहीं खरगे की रुड़की, देहरादून शहर और ऊधमसिंह नगर में जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है। इन सभाओं की अंतिम तिथियां हाईकमान की मंजूरी के बाद घोषित होंगी। कांग्रेस की रणनीति में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का अलग-अलग राजनीतिक संदेश भी शामिल है। राहुल गांधी के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के सवाल उठाने की तैयारी है, जबकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में पलायन, महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा भी महत्वपूर्ण है। वह चंपावत के लोहाघाट से अपने दौरे की शुरुआत कर कुमाऊं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद गढ़वाल के थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। 22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है, जबकि 23 नवंबर को पार्टी लोकभवन कूच करेगी। यह दौरा केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि चुनाव से पहले कांग्रेस की जमीनी स्थिति, गुटीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को परखने की कवायद भी माना जा रहा है। दरअसल, दोनों दलों की इस सक्रियता के पीछे 2027 का चुनावी गणित है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ मिशन 65 का नारा दे चुकी है। पार्टी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने की चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने 2022 की हार से उबरकर सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल संगठनात्मक एकजुटता का है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ेगी। बड़ी रैलियां होंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और एक-दूसरे पर आरोपों की बौछार भी होगी। भाजपा अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। लेकिन चुनावी मुकाबले का असली फैसला रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि जनता के उन सवालों से होगा जिनका जवाब अब तक अधूरा है। बेरोजगारी, पलायन, भू-कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे कोई भी दल मुंह नहीं मोड़ सकता। भाजपा के लिए चुनौती अपने पांच साल के शासन का हिसाब देने की है तो कांग्रेस के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि वह केवल सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय विकल्प भी है। राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा दोनों दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर जरूर बनेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार केवल भाषण सुनने के मूड में होगी या नहीं, इसका फैसला चुनाव में होगा। फिलहाल इतना तय है कि देवभूमि की सियासत में अब स्थानीय नेताओं की परीक्षा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है।

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