राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’

भाजपा को दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट की चुनौती देकर हरक ने खोला मोर्चा बोले-राजनीति से ले लूंगा संन्यास, अंकिता प्रकरण से जोड़कर सरकार को घेरा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई हो गई है अब शुरू देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में पुराने विवादों के जिन्न एक बार फिर बाहर निकलने लगे हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण 23 साल बाद फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला केवल पुराने आरोपों की पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा को सीधी चुनौती देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनका ऐलान है कि यदि उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सवाल यह है कि हरक की चुनौती भाजपा स्वीकार करेगी या यह मामला भी आरोपों की सियासी पिच पर ही खेला जाता रहेगा? हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि सरकार चाहे तो पूरे प्रकरण की न्यायालय की निगरानी में दोबारा जांच करा ले। डीएनए परीक्षण भी करा लिया जाए। उन्होंने पुराने सीबीआई निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में उन्हें राहत मिली थी। उनका आरोप है कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से 23 साल पुराने मामले को उछालकर उनकी छवि खराब करना चाहती है। हरक ने यहां तक कहा कि यदि आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यह चुनौती अब भाजपा के लिए भी राजनीतिक असहजता का कारण बन सकती है। हरक ने जेनी प्रकरण को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग और भाजपा से जुड़े लोगों पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पुराने मामले को फिर से उछाला जा रहा है। यानी हरक इस विवाद को अपने व्यक्तिगत बचाव से आगे ले जाकर भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर हमला बनाने में जुटे हैं। लेकिन यहां भाजपा के सामने भी सवाल कम नहीं हैं। यदि उसके पास पुराने मामले को लेकर नए तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? यदि आरोपों की नए सिरे से जांच जरूरी है तो सरकार निष्पक्ष जांच का रास्ता क्यों नहीं अपनाती? केवल राजनीतिक मंचों से आरोप उछालने से न तो किसी का अपराध साबित होता है और न ही किसी को निर्दाेष ठहराया जा सकता है। जेनी प्रकरण उत्तराखंड की शुरुआती राजनीतिक सत्ता का बड़ा विवाद रहा है। वर्ष 2003 में असम की युवती इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। बच्चे के पितृत्व को लेकर उठे विवाद ने तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार को असहज कर दिया था। 18 जून 2003 को मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष के हमलों के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई जांच हुई और डीएनए परीक्षण कराया गया। जांच में बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए का मिलान नहीं हुआ। हरक इसी निष्कर्ष को अपनी बेगुनाही का आधार बता रहे हैं। वर्ष 2016 में भी मामला फिर राजनीतिक विवाद बना था। अब जेनी के नए दावों ने पुराने घटनाक्रम को फिर चर्चा में ला दिया है। जेनी ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। उनका दावा है कि उस समय जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में शिकायत देकर सुरक्षा की मांग भी की है। पुलिस ने शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि यदि पुरानी जांच में हरक को राहत मिल चुकी है तो नए आरोपों का आधार क्या है? और यदि जेनी के पास नए तथ्य हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों न हो? किसी पुराने जांच निष्कर्ष को बिना ठोस आधार खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी शिकायत को केवल राजनीतिक विवाद बताकर दरकिनार करना भी न्यायसंगत नहीं होगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी औपचारिक रूप से न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। अब भाजपा को जेनी प्रकरण के बहाने कांग्रेस और हरक सिंह रावत पर हमला करने का अवसर मिल गया है। इसमें दो राय नहीं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के अनुभवी और विवादों से घिरे रहने वाले नेताओं में रहे हैं। सत्ता के समीकरण बदलने में उनकी भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को ही दांव पर लगाने जैसी चुनौती दे दी है। भाजपा के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह इस चुनौती को केवल बयानबाजी मानकर छोड़ दे। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा एक-दूसरे के पुराने हिसाब-किताब खोलने की होड़ दिखाई दे रही है। जनता रोजगार, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का जवाब मांग रही है, लेकिन सियासत 23 साल पुराने विवादों में उलझी है। हरक की चुनौती, भाजपा का पलटवार और जेनी के नए आरोपों के बीच असली सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिएकृआखिर सच क्या है और उस सच तक पहुंचने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? राजनीति में संन्यास की चुनौती देना आसान है, लेकिन न्याय और जवाबदेही से संन्यास नहीं लिया जा सकता। 23 साल पुराने इस मामले में अब न राजनीतिक पटकथा चाहिए, न आरोपों की नई किस्त। जरूरत है तो सिर्फ निष्पक्ष जांच और निर्णायक सच की।