‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’

कांग्रेस का दावा, सत्ता मिली तो गैरसैंण बनेगी स्थायी राजधानी शहीद स्मारक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुंकार 26 साल बाद से राजधानी के नाम पर पहाड़ को मिले सिर्फ दिलासे देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में चुनाव नजदीक आते ही गैरसैंण का मुद्दा फिर जिंदा हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद स्मारक से ऐलान किया है कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। जाहिर है, कांग्रेस ने एक बार फिर पहाड़ की भावनाओं को राजनीतिक धार देने के लिए राजधानी के सवाल को हथियार बनाया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक पुराना सवाल भी खड़ा हो गया हैकृजब कांग्रेस को गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने का इतना ही भरोसा और संकल्प है तो सत्ता में रहते हुए उसने यह फैसला क्यों नहीं लिया? गैरसैंण उत्तराखंड के लिए महज एक कस्बा नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन की भावनाओं, पहाड़ की अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक है। आंदोलनकारियों ने अलग राज्य की लड़ाई केवल देहरादून में सत्ता का नया केंद्र बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। उनकी अपेक्षा थी कि राजधानी पहाड़ में होगी तो शासन की प्राथमिकताओं में पहाड़ भी होगा। पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जूझते पर्वतीय क्षेत्रों को सत्ता के केंद्र से जोड़ने का सपना था। लेकिन 26 साल बाद भी गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। देहरादून अस्थायी राजधानी बना रहा और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के दर्जे से आगे नहीं बढ़ सका। दिलचस्प यह है कि गैरसैंण का मुद्दा विपक्ष में रहते हुए सभी राजनीतिक दलों को खूब याद आता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। भाजपा भी गैरसैंण को लेकर बड़े-बड़े दावे करती रही है। विधानसभा भवन बना, सत्र आयोजित हुए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। अब गणेश गोदियाल ने फिर वादा किया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह भी चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? क्या कांग्रेस के पास स्थायी राजधानी बनाने का कोई समयबद्ध खाका है? क्या वह बताएगी कि सचिवालय, विभागों और प्रशासनिक व्यवस्था को गैरसैंण में स्थानांतरित करने की योजना क्या होगी? या फिर चुनाव के बाद यह मुद्दा भी राजनीतिक फाइलों में दफन हो जाएगा? कांग्रेस का यह ऐलान भाजपा के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती है। खासकर तब, जब 2027 का चुनाव सामने है और पहाड़ में पलायन, रोजगार तथा विकास का सवाल लगातार गहरा रहा है। कांग्रेस जानती है कि गैरसैंण का मुद्दा पर्वतीय क्षेत्रों में भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर रखता है। ऐसे में शहीद स्मारक से दिया गया यह बयान केवल राजधानी की घोषणा नहीं, बल्कि पहाड़ की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी है। लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि अब जनता केवल भावनात्मक भाषणों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। राज्य गठन के बाद सत्ता में रही कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब भी देना होगा। भाजपा को भी बताना होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के बाद स्थायी राजधानी की दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया गया। उत्तराखंड की विडंबना देखिए कि जिस राज्य का गठन पहाड़ की उपेक्षा खत्म करने के लिए हुआ, उसी राज्य में पहाड़ आज भी सत्ता से दूरी महसूस कर रहा है। राजधानी कहां होगी, यह सवाल 26 साल में तय नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव दर चुनाव इस मुद्दे पर राजनीति जरूर होती रही। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित कर देना और उसे वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करना दो अलग-अलग बातें हैं। जनता को प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, ठोस फैसले चाहिए। गैरसैंण अब किसी दल की चुनावी जागीर नहीं है। यह राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर स्थायी राजधानी बनाने का वादा किया है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए वह अब तक क्या करती रही। भाजपा को भी अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी के दावों का हिसाब देना होगा। आखिर कब तक पहाड़ की भावनाओं को चुनावी मंचों पर भुनाया जाता रहेगा? 26 साल बाद उत्तराखंड को राजधानी पर एक और राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि अंतिम और ईमानदार फैसला चाहिए। वरना गैरसैंण हर चुनाव में याद आएगा और चुनाव खत्म होते ही फिर भुला दिया जाएगा।