मंगलवार, 17 नवंबर 2026

हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी 2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी रिपोर्ट काड,जनता की नाराजगी बनेगी कसौटी, नए चेहरों को मिलेगा मौका देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और मिशन-65 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दे रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन और उनके खिलाफ पनप रही नाराजगी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में कई वर्तमान विधायकों की चुनावी पारी पर विराम लग सकता है। संकेत साफ हैं कि इस बार केवल विधायक होने या राजनीतिक रसूख के दम पर टिकट की गारंटी नहीं मिलने वाली। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं और चुनावी तैयारियों से यह संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर का असर कम करने के लिए कुछ सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। मीडिया रिपोर्टों में भाजपा के 47 मौजूदा विधायकों में से करीब 10 के टिकट काटे जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि पार्टी ने टिकट कटने वाले विधायकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह विधायकों के कामकाज, लोकप्रियता और संगठन के साथ उनके तालमेल का आकलन किया जा रहा है, उससे कई विधायकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दरअसल, भाजपा के सामने इस बार केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचकर उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास बनाने का लक्ष्य भी है। राज्य गठन के बाद अब तक कोई भी राजनीतिक दल लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने का इतिहास नहीं बना पाया है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व जानता है कि हैट्रिक का रास्ता केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने से तय नहीं होगा। इसके लिए उन कमजोर कड़ियों को भी दुरुस्त करना होगा, जो चुनाव के समय पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती हैं। मौजूदा विधायकों के खिलाफ क्षेत्रीय नाराजगी ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है। भाजपा संगठन ने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसमें केवल विधायक की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य, जनता के बीच उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध, संगठनात्मक समन्वय और दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाओं को भी आधार बनाया जा रहा है। पार्टी यह भी परखना चाहती है कि यदि किसी सीट पर वर्तमान विधायक की जगह नया चेहरा उतारा जाता है तो क्या भाजपा की जीत की संभावना अधिक मजबूत हो सकती है? यानी टिकट का फैसला अब केवल विधायक की व्यक्तिगत दावेदारी पर नहीं, बल्कि उस सीट पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं के आधार पर होने के संकेत हैं। जिन विधायकों के खिलाफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे समय से क्षेत्र से दूरी बनाए रखने वाले, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले और स्थानीय समस्याओं के समाधान में कमजोर साबित हुए जनप्रतिनिधि संगठन की निगाह में आ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के लिए सत्ता में रहते हुए पैदा हुई नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायक की उपलब्धता और व्यवहार ही मतदाता के अनुभव को प्रभावित करता है। कई बार सरकार की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी चुनावी परिणाम बदल देती है। भाजपा इस खतरे को पहले से भांपने की कोशिश कर रही है। टिकटों को लेकर भाजपा के भीतर प्रतिस्पर्धा अभी से दिखाई देने लगी है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर 13 दावेदार सामने आने और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 36 नेताओं के टिकट के लिए सक्रिय होने की खबरें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी के भीतर नए राजनीतिक समीकरण आकार ले रहे हैं। कई सीटों पर मौजूदा विधायक के समानांतर दूसरे नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। यह स्थिति मौजूदा विधायकों के लिए असहज करने वाली है। क्योंकि जहां पहले विधायक होने के कारण टिकट का स्वाभाविक दावेदार माना जाता था, वहीं अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में दूसरे नेताओं से चुनौती मिल रही है। संगठन में सक्रियता, सामाजिक समीकरण और चुनाव जीतने की क्षमता के नाम पर दावेदार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के सामने भी यह सवाल है कि क्या हर सीट पर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा? यदि किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो क्या उसे टिकट देकर पार्टी जोखिम उठाए या नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब ही कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लगातार दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा के सामने स्वाभाविक रूप से सत्ता विरोधी भावनाओं का दबाव है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर दे सकते हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा के लिए केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति पर्याप्त नहीं हो सकती। पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशी चाहिए। यही कारण है कि टिकट वितरण में जीत की संभावना को सबसे बड़ा पैमाना बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। भाजपा की रणनीति यह हो सकती है कि जहां वर्तमान विधायक मजबूत स्थिति में हैं, वहां उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और जहां उनकी स्वीकार्यता कमजोर है, वहां नए चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी माहौल की धार कम की जाए। इस तरह पार्टी एक तरफ नए चेहरों को मौका दे सकती है तो दूसरी तरफ पुराने विधायकों के खिलाफ जमा नाराजगी को भी कम करने की कोशिश करेगी। हालांकि भाजपा के लिए टिकट काटना इतना आसान भी नहीं होगा। जिन विधायकों का टिकट कटेगा, उनमें से कुछ के समर्थक खुलकर विरोध कर सकते हैं। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में टिकट बदलने का फैसला पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इसके अलावा भाजपा को उन नेताओं के बीच संतुलन भी बनाना होगा, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर पुराने विधायकों की राजनीतिक हैसियत है तो दूसरी ओर नए दावेदारों की महत्वाकांक्षा। टिकट वितरण के दौरान यह टकराव सामने आना तय माना जा रहा है। पार्टी के लिए चुनौती यह भी होगी कि टिकट कटने वाले नेताओं को किस तरह संगठन के साथ बनाए रखा जाए। क्योंकि चुनाव में केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि उसके पीछे पूरा संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। नाराज दावेदारों की बगावत किसी मजबूत सीट को भी कमजोर कर सकती है। हैट्रिक के लिए भाजपा यदि अपने ही विधायकों पर टिकट की कुल्हाड़ी चलाती है तो यह केवल प्रत्याशी बदलने का फैसला नहीं होगा, बल्कि पांच साल के शासन के दौरान जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर पार्टी की अपनी मुहर भी होगा। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार सचमुच खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी या टिकट कटने की तलवार भी राजनीतिक प्रभाव के आगे कुंद पड़ जाएगी?

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