शनिवार, 21 नवंबर 2026
सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार
मुद्दों की बढ़ती फेहरिस्त से विपक्ष को मिला हमला करने का मौका
विपक्ष ने भ्रष्टाचार से महिला अपराध तक की सरकार की घेराबंदी
जमीनों की खरीद-फरोख्त, चढ़ावे में कथित गड़बड़ी बना हथियार
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी तापमान बढ़ने लगा है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और 65 पार के लक्ष्य के साथ चुनावी जमीन तैयार कर रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीनों की खरीद-फरोख्त और धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मामले अब राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इन मुद्दों ने सरकार के सामने केवल राजनीतिक चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के हमले का सबसे प्रभावी हथियार बनता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकारी विभागों में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की घोषणाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अपनी ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और पारदर्शिता का दावा करती रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित क्यों दिखाई देती है और बड़े मामलों में जवाबदेही किसकी तय होगी? यही सवाल अब चुनावी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है।
महिला सुरक्षा का सवाल भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में पहले ही गहरी छाप छोड़ी है। इस मामले में वीआईपी की कथित भूमिका और सीबीआई जांच को लेकर उठती मांगों ने सरकार को लगातार विपक्ष के निशाने पर रखा है। महिला अपराधों की घटनाएं सामने आने पर कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि देवभूमि में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान केवल भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा करती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी दावों और महिलाओं के मन में सुरक्षा के भरोसे के बीच की दूरी कैसे कम होगी?
उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त और भू-कानून का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। राज्य की जमीनों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता, बाहरी निवेश और जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उठते सवाल सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विकास और निवेश के नाम पर जमीनों के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के हित और पहाड़ की जमीन की सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही। मसूरी, देहरादून और अन्य क्षेत्रों में जमीनों से जुड़े विवादों ने इस बहस को और धार दी है। कांग्रेस भूमि संबंधी मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। सरकार की ओर से निवेश और विकास परियोजनाओं को रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले जमीन का सवाल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है।
धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देवभूमि की धार्मिक आस्था और मंदिरों से जुड़े आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठना संवेदनशील विषय है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए धन और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन रही है। विपक्ष इसे धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों की व्यवस्था पर सरकार की निगरानी और जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों में आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। आपराधिक घटनाओं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीनों के विवाद और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का भय कमजोर हुआ है। सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही है। लेकिन अलग-अलग घटनाओं के बाद उठने वाले सवाल सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता के बीच कानून व्यवस्था का आकलन केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों के अनुभव और सुरक्षा के भरोसे से भी होगा।
दरअसल, 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विकास और सुशासन के एजेंडे को इन विवादों के बीच मजबूती से पेश करने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, नकलरोधी कानून, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों के समानांतर उन सवालों को खड़ा करना चाहता है, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और सरकार के प्रति भरोसे से है। कांग्रेस के लिए भी यह अवसर कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। मुद्दे उठाना एक बात है, लेकिन जनता के सामने उनका ठोस विकल्प और विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करना दूसरी बात। यदि विपक्ष इन सवालों को केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित रखता है तो उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं सरकार यदि इन मामलों में समय रहते पारदर्शी जांच, प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो विपक्ष के आरोप चुनावी माहौल में असर डाल सकते हैं।
उत्तराखंड की राजनीति अब केवल घोषणाओं और उपलब्धियों के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही है। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जमीन और धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल सत्ता की परीक्षा लेने लगे हैं। 2027 में जनता के सामने दोनों दल होंगे, लेकिन फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार इन सवालों का कितना संतोषजनक जवाब दे पाती है। चुनावी नारों से आगे अब जवाबदेही की राजनीति की परीक्षा शुरू हो चुकी है।
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