शनिवार, 21 नवंबर 2026
सियासत की विरासत में ‘अपने’
किसी को पिता की राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती
प्रदेश की विरासत को चुनावी ताकत में बदलने की दरकार
भाजपा और कांग्रेस दोनों में दूसरी पीढ़ी की दावेदारी तेज
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के कई राजनीतिक परिवारों के लिए अपनी विरासत बचाने और अगली पीढ़ी को सियासत में स्थापित करने की परीक्षा भी बनेगा। करीब ढाई दशक की प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी पहचान किसी एक नेता तक सीमित नहीं रही। अब इन परिवारों के बेटे-बेटियां और रिश्तेदार राजनीतिक जमीन पर अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। कुछ चेहरे संगठन में सक्रिय हैं, कुछ चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ को आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव तय करेगा कि राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी के लिए कितनी मददगार साबित होती है।
भाजपा में इस बार कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कालाढूंगी से सात बार विधायक रहे बंशीधर भगत ने अपने बेटे विकास भगत को 2027 में चुनाव लड़ाने की इच्छा जताई है। विकास भगत संगठन और युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। चौबट्टाखाल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत की राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत को भी रानीखेत की राजनीति में संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वह भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देहरादून कैंट की राजनीति में विधायक सविता कपूर के बेटे अमित कपूर का नाम भी चर्चा में है। वहीं पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल को लेकर भी राजनीतिक हलकों में संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा में कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे भी हैं, जिनकी अगली पीढ़ी पहले ही सत्ता और संगठन में अपनी जगह बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हैं। गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी संगठन में सक्रिय हैं। यानी भाजपा में राजनीतिक विरासत का सवाल केवल संभावित टिकट तक सीमित नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की संगठनात्मक और राजनीतिक स्वीकार्यता से भी जुड़ा है।
कांग्रेस में राजनीतिक विरासत की सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार को लेकर है। उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। बड़े बेटे वीरेंद्र रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, जबकि छोटे बेटे आनंद रावत भी युवा कांग्रेस और प्रदेश संगठन में सक्रिय रहे हैं। हरीश रावत सार्वजनिक रूप से आनंद रावत को 2027 के विधानसभा चुनाव में अवसर देने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक परिवार से एक टिकट के सिद्धांत और हरदा परिवार की राजनीतिक दावेदारी के बीच संतुलन बनाना नेतृत्व के लिए चुनौती हो सकता है। कांग्रेस में दूसरी पीढ़ी के कई चेहरे पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश हल्द्वानी से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में परिवारवाद और एक परिवार-एक टिकट का सवाल लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ नए और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए।
दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का प्रभाव नया नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवार लगातार प्रभावशाली रहे हैं। इन परिवारों को संगठनात्मक नेटवर्क, राजनीतिक संपर्क और क्षेत्रीय पहचान का लाभ मिलता रहा है। लेकिन बदलते चुनावी माहौल में केवल किसी बड़े नेता का बेटा या बेटी होना टिकट और जीत की गारंटी नहीं रह गया है। मतदाता अब उम्मीदवार की अपनी सक्रियता, क्षेत्र में पकड़, जनसंपर्क और कामकाज को भी कसौटी पर कस रहे हैं। भाजपा के सामने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का लक्ष्य है। ऐसे में पार्टी के लिए पुराने चेहरों के स्थान पर नई पीढ़ी को मौका देने और मौजूदा विधायकों की दावेदारी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की कोशिश में है, लेकिन उसके सामने टिकट वितरण के साथ गुटीय संतुलन और परिवारों की दावेदारी को साधने की चुनौती है। दोनों दलों में ऐसे युवा चेहरों की संख्या बढ़ रही है, जो अपने राजनीतिक परिवार की पहचान के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं।
2027 का चुनाव राजनीतिक परिवारों के लिए दोहरी कसौटी लेकर आएगा। पहली कसौटी पार्टी के भीतर टिकट हासिल करने की होगी और दूसरी जनता के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने की। जिन परिवारों की अगली पीढ़ी को टिकट मिलता है, उनके सामने विरासत को जनसमर्थन में बदलने की चुनौती होगी। वहीं टिकट से वंचित रहने वाले परिवारों के सामने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का सवाल होगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा दल सत्ता में आएगा, बल्कि यह भी है कि पुराने राजनीतिक दिग्गज अपनी विरासत किसके हाथों में सौंपेंगे। क्या 2027 में प्रदेश को नए राजनीतिक चेहरे मिलेंगे या पुराने नेताओं की राजनीतिक जमीन पर उनके परिजन ही आगे बढ़ेंगे? इस चुनाव में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी का भविष्य भी तय होने जा रहा है।
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