सोमवार, 16 नवंबर 2026

एक मंच, दो धामी और संग्राम

जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के विधायक ने मंच पर पटक दिया माइक समर्थक ने पोडियम को मारी लात, सांस्कृतिक आयोजन सत्ता और विपक्ष की प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदला देहरादून। उत्तराखंड में राजनीति अब मंचों पर भी मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है। जौलजीबी मेले का मंच इसका ताजा उदाहरण बन गया। मौका सीमांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मेले के उद्घाटन का था, मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक हरीश धामी कर रहे थे। लेकिन मेले की सांस्कृतिक गरिमा पर उस वक्त सियासत भारी पड़ गई, जब एक धामी के जाने के बाद दूसरे धामी की आवाज ही बंद कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि मंच पर माइक उछला, पोडियम जमीन पर गिरा और पूरा समारोह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड में विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी मंच पर बोलने का अधिकार भी सत्ता की सुविधा और मर्जी पर निर्भर हो गया है? जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया और अपना संबोधन दिया। इसके बाद वह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी के संबोधन से पहले ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब हरीश धामी बोलने के लिए खड़े हुए तो वह अभी मुश्किल से एक पंक्ति ही बोल पाए थे कि उनका माइक बंद कर दिया गया। बस, यहीं से विवाद ने विस्फोटक रूप ले लिया। विधायक का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने माइक मंच पर फेंक दिया और माइक व्यवस्था संभाल रहे व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच उनके एक समर्थक ने मंच पर रखे पोडियम को लात मारकर नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते मेले का उद्घाटन समारोह हंगामे में बदल गया। दोबारा माइक मिलने पर विधायक ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू यही है कि मुख्यमंत्री का संबोधन तो हुआ, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के लिए मंच और माइक की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए विधायक की बारी आई तो व्यवस्था जवाब दे गई? क्या यह महज तकनीकी चूक थी या किसी के इशारे पर उठाया गया कदम? अगर तकनीकी गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यदि जानबूझकर माइक बंद किया गया तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? सरकारी मंच किसी दल का निजी कार्यालय नहीं होता। मुख्यमंत्री भाजपा के हों या किसी अन्य दल के, वह पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह विपक्ष का विधायक भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भर नहीं, बल्कि जनता के मत से चुना गया जनप्रतिनिधि है। उसे बोलने से रोकना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करता है। जौलजीबी का घटनाक्रम इसलिए भी दिलचस्प है कि यहां एक ही मंच पर उत्तराखंड की राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुव दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी सत्ता के शीर्ष पर हैं तो हरीश धामी विपक्ष की राजनीति में सरकार को चुनौती देने वाले विधायक। दोनों के बीच राजनीतिक विचारधारा और दल का अंतर पहले से है, लेकिन जौलजीबी में यह अंतर सार्वजनिक टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री का अध्यक्षीय संबोधन से पहले चले जाना और उसके बाद विधायक का माइक बंद होना घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। राजनीति में विरोध और प्रतिरोध स्वाभाविक हैं, लेकिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान का सवाल खड़ा हो जाए तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रह जाती। यह सत्ता के व्यवहार और लोकतांत्रिक संस्कारों की परीक्षा बन जाती है। हालांकि विधायक का माइक फेंकना और उनके समर्थक का पोडियम गिराना भी किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे विरोध को मजबूती से दर्ज कराएं, लेकिन सार्वजनिक मंच की गरिमा भी बनाए रखें। सवाल दोनों पक्षों के आचरण पर उठने चाहिए। जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, व्यापारिक गतिविधियों और भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वह मंच है, जहां सीमांत क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि मेले के उद्घाटन की खबर पीछे छूट गई और दो धामियों के बीच राजनीतिक टकराव चर्चा का विषय बन गया। सीमांत क्षेत्र आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के सवालों से जूझ रहा है। इन सवालों पर सत्ता और विपक्ष को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां मंच ही आपसी टकराव का मैदान बन गया। जौलजीबी में माइक बंद होने की घटना को महज एक तकनीकी विवाद बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि विधायक का माइक किसने और क्यों बंद किया? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा में उनके अध्यक्षीय संबोधन का समय निर्धारित था? यदि था तो फिर उन्हें बोलने से किसने रोका? यह भी उतना ही जरूरी है कि विधायक और उनके समर्थक सार्वजनिक मंच पर हुए हंगामे की जिम्मेदारी लें। लोकतंत्र में सत्ता को विपक्ष की आवाज सुननी पड़ती है और विपक्ष को भी अपनी बात लोकतांत्रिक मर्यादा में रखनी होती है। फिलहाल जौलजीबी का यह घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मुहावरा दे गया हैकृएक मंच, दो धामी और सियासी संग्राम! लेकिन इस संग्राम में सबसे बड़ा नुकसान उस सीमांत क्षेत्र का हुआ, जिसकी समस्याओं और उम्मीदों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मंच पर माइक बंद हुआ, पोडियम गिरा और राजनीति गरमा गई, लेकिन जनता के सवाल फिर अनुत्तरित रह गए।

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