उत्तराखंड में ‘शुद्धिकरण’ कांड पर बवाल

मंच धोने वालों पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल के द्वार पहुंची कांग्रेस शुद्धिकरण ड्रामे पर भड़की कांग्रेस, राज्यपाल से की सीधी शिकायत कांग्रेस का आरोपकृसार्वजनिक मंच के शुद्धिकरण से सामाजिक सौहार्द को ठेस देहरादून। उत्तराखंड में मंच शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब लोकभवन तक पहुंच गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी और मामले में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच का कथित रूप से शुद्धिकरण किया जाना सामाजिक विभाजन और भेदभाव की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक मंच किसी एक वर्ग या समुदाय की निजी संपत्ति नहीं होता। उस पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक समान रूप से उपस्थित होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के मंच पर आने के बाद उसके शुद्धिकरण जैसी कार्रवाई सामाजिक रूप से गंभीर संदेश देती है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से आग्रह किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर कानून या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंच शुद्धिकरण का विवाद अब केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे सामाजिक सम्मान और समानता से जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में जातिगत भेदभाव की किसी भी अभिव्यक्ति को सामान्य राजनीतिक घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान समानता की बात करता है और सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मंच शुद्धिकरण का कथित घटनाक्रम संवेदनशील है और इसकी गंभीरता से जांच जरूरी है। वहीं, राजनीतिक तौर पर यह विवाद उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस इसे भाजपा सरकार और उसके नेताओं की सामाजिक सोच से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब निगाहें सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी और इसे सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर उठाती रहेगी। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में जाति और सामाजिक सम्मान का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है। पहाड़ की सामाजिक संरचना को अपेक्षाकृत सरल और समानतावादी बताने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन समय-समय पर सामने आने वाली घटनाएं इन दावों पर सवाल भी खड़े करती हैं। यही वजह है कि मंच शुद्धिकरण का विवाद राजनीतिक गलियारों से निकलकर अब सामाजिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसी सार्वजनिक मंच को किसी व्यक्ति की मौजूदगी के बाद शुद्ध करने की जरूरत महसूस की गई, तो इसके पीछे की मानसिकता क्या थी? क्या यह केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा था, या फिर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान से जुड़ा संदेश? इसका जवाब जांच से ही सामने आ सकता है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया हैकृक्या संविधान के बराबरी के सिद्धांत और समाज में मौजूद भेदभाव की मानसिकता के बीच अभी भी बड़ी खाई है? राजनीतिक दल इस सवाल को अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आरोप लगेंगे, जवाब आएंगे और चुनावी मंचों पर यह मुद्दा और तेज हो सकता है। मगर लोकतंत्र के लिए जरूरी यह है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा और समान नागरिक अधिकारों से जुड़े सवालों को राजनीतिक शोर में दबने न दिया जाए। राजभवन तक पहुंची कांग्रेस की शिकायत के बाद अब गेंद सरकार और प्रशासन के पाले में है। देखना होगा कि यह मामला भी केवल बयानबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटता है या वास्तव में जांच और कार्रवाई तक पहुंचता है। क्योंकि मंच का शुद्धिकरण हुआ या नहीं, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बराबरी की कसौटी पर किसी नागरिक को खड़ा करना पूरे लोकतंत्र की परीक्षा है।