उत्तराखंड के सियासी मैदान में ‘बयानवीर’

चुनाव की आहट मिलते ही बंद कमरों की बैठकों से निकलकर सार्वजनिक मंचों पर छाने की होड़ सबसे मुखर चेहरा बनने की रेस में विपक्षी दलों के साथ ही पार्टी की रणनीति पर उठ रहे सवाल ोत्रीय दबदबा कायम रखने के लिए बयानबाजी बन गई है सियासी संदेश देने का सबसे बड़ा हथियार देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही सियासी मैदान में बयानवीरों की सक्रियता बढ़ गई है, जिन नेताओं की आवाज लंबे समय से संगठनात्मक बैठकों या सीमित राजनीतिक मंचों तक सुनाई दे रही थी, वह अब सार्वजनिक मंचों, प्रेस कांफ्रेंस और सोशल मीडिया पर लगातार नजर आने लगे हैं। कोई अपनी ही पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहा है तो कोई विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर खुद को सबसे मुखर चेहरा साबित करने में जुटा है। चुनाव अभी कुछ दूर है, लेकिन राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। टिकट की दावेदारी, संगठन में जगह, राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर नेताओं के बीच अंदरूनी खींचतान भी अब धीरे-धीरे सार्वजनिक होती दिख रही है। बयान अब केवल विपक्ष पर हमला करने का हथियार नहीं रह गए हैं, बल्कि कई बार अपनी ही पार्टी के भीतर संदेश देने का माध्यम भी बन रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले नेताओं का मुखर होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने बयानबाजी को और धार दे दी है। सुबह दिया गया बयान दोपहर तक वायरल हो जाता है और शाम तक उस पर पार्टी के भीतर और बाहर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में कई नेता शायद यह भी समझने लगे हैं कि राजनीतिक चर्चा में बने रहने का सबसे आसान रास्ता बयान देना है। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। हर सीट पर कई चेहरे अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में नेताओं के लिए सिर्फ जनता के बीच जाना ही पर्याप्त नहीं रह गया है। उन्हें पार्टी नेतृत्व की नजर में भी अपनी उपयोगिता साबित करनी है। यहीं से बयानबाजी का खेल शुरू होता है। किसी नेता का बयान अपनी ही सरकार या संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है तो किसी दूसरे नेता का बयान सीधे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान की ओर इशारा करता है। कई बार नेता किसी मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग राय रखते हुए दिखाई देते हैं। इसे कोई जनहित की आवाज बताता है तो कोई टिकट की राजनीति का हिस्सा। राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना संगठन। इसलिए हर बयान के पीछे राजनीतिक संदेश तलाशा जाने लगा है। चुनाव के समय विपक्ष पर हमला करना राजनीति का सामान्य हिस्सा है। भाजपा के नेता कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं तो कांग्रेस नेता भाजपा सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। क्षेत्रीय दल भी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बयान विपक्ष से ज्यादा अपनी पार्टी के भीतर चर्चा पैदा कर रहे हैं। नेता जब अपनी ही पार्टी के किसी फैसले पर सवाल उठाता है तो उसका निशाना वास्तव में कौन हैकृयह सवाल राजनीतिक गलियारों में घूमने लगता है। बयान देने वाला नेता भले ही इसे जनभावना की आवाज बताए, लेकिन पार्टी के भीतर इसे टिकट, पद या प्रभाव की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। यानी बयान विपक्ष के लिए हो सकता है, लेकिन संदेश अक्सर अपनों के लिए होता है। पहले नेता बयान देते थे तो अगले दिन अखबारों में उसकी खबर आती थी। अब तस्वीर कुछ अलग है। सोशल मीडिया ने हर नेता को अपना छोटा सा मीडिया प्लेटफार्म दे दिया है। एक वीडियो, एक पोस्ट या कुछ पंक्तियों का बयान राजनीतिक बहस को जन्म देने के लिए काफी है। यही वजह है कि नेता अब मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं करना चाहते। कोई घटना हुई नहीं कि बयान तैयार। विपक्ष ने कुछ कहा नहीं कि पलटवार तैयार। पार्टी ने कोई फैसला किया नहीं कि समर्थन या विरोध का संदेश तैयार। राजनीति में सक्रियता जरूरी है, लेकिन लगातार बयान देने की होड़ ने कई बार मुद्दे की गंभीरता को पीछे छोड़ दिया है। चुनावी राजनीति में बयान महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार जनता के सामने सवाल काम का ही आता है। उत्तराखंड का मतदाता रोजगार, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, आपदा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहता है। ऐसे में बयानवीरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी बयानबाजी को जनसरोकार से कितना जोड़ पाते हैं। सिर्फ यह बताना आसान है कि विपक्ष गलत है। यह बताना भी आसान है कि अपनी पार्टी में सब ठीक नहीं है। मुश्किल यह बताना है कि अगर जनता ने मौका दिया तो समाधान क्या होगा। उत्तराखंड में 2027 की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, संभावित प्रत्याशी अपनी जमीन नाप रहे हैं और नेता अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन कर रहे हैं। इसी बीच बयानवीरों की बढ़ती सक्रियता यह संकेत दे रही है कि आने वाले महीनों में सियासी शोर और बढ़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि इन बयानों में कितने वास्तव में जनता के मुद्दे उठाते हैं और कितने टिकट की कतार में अपनी जगह बनाने की कवायद साबित होते हैं। क्योंकि चुनाव में बयान सुर्खियां तो बना सकते हैं, लेकिन वोटर के मन में जगह बनाने के लिए सिर्फ बयान काफी नहीं होते। आखिरकार माइक नेता के हाथ में होता है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में।