रणनीतिक ‘खामोशी’ के पीछे सुलग रही ‘सियासत’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मुकदमे दर्ज होने से देश में बड़े राजनीतिक टकराव के हैं आसार कांग्रेस का आरोपकृमुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध,भाजपा का जवाबकृकानून के दायरे से कोई ऊपर नहीं सड़क से अदालत तक लड़ाई के संकेत, कांग्रेस के सामने चुनौतीकृकानूनी मोर्चे को राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाए देहरादून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मुकदमे को लेकर प्रदेश कांग्रेस फिलहाल सार्वजनिक तौर पर भले ही संयम बरत रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर नाराजगी कम नहीं है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि राजनीतिक मुद्दों पर लगातार मुखर रहने वाले राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को केवल कानूनी प्रक्रिया मानकर चुप बैठना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक टकराव का नया केंद्र बन सकता है। कांग्रेस की चुप्पी को फिलहाल रणनीतिक चुप्पी माना जा रहा है। पार्टी सीधे टकराव में उतरने से पहले कानूनी स्थिति, प्रदेश संगठन की भूमिका और राष्ट्रीय नेतृत्व के अगले कदम को देख रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच इस मामले को लेकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी देखेगी। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि कानून अपना काम करता है और राजनीतिक नेता होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। यही वह बिंदु है जहां मामला अदालत से निकलकर राजनीतिक बहस में बदल जाता है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपने राजनीतिक विरोध को किस तरह जनता के बीच रखती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पहले से ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में राहुल गांधी से जुड़ा मामला प्रदेश संगठन के लिए भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का अवसर बन सकता है। पार्टी यदि इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाती है तो कार्यकर्ताओं को लामबंद करने की कोशिश होगी। कांग्रेस के सामने एक और सवाल हैकृक्या वह इस मुद्दे को प्रदेश के स्थानीय सवालों से जोड़ पाएगी? बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे मुद्दों के बीच राहुल गांधी का मुकदमा पार्टी के लिए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, यह उसकी रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी ने ही राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। पार्टी के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि यदि मुकदमे को राजनीतिक कार्रवाई माना जा रहा है तो फिर संगठन सड़क पर कब उतरेगा? कांग्रेस के लिए यह फैसला आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आक्रामकता से मामला केवल कानूनी विवाद के बजाय राजनीतिक टकराव में बदल सकता है और भाजपा को कांग्रेस पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। वहीं पूरी तरह चुप रहने से कार्यकर्ताओं में संदेश जा सकता है कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के मुद्दे पर प्रभावी राजनीतिक प्रतिरोध करने में असमर्थ है। भाजपा के लिए भी यह मामला कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाती है तो भाजपा जवाबी अभियान के जरिए इसे कानून बनाम राजनीति की बहस में बदल सकती है। भाजपा का प्रयास यही रहेगा कि राहुल गांधी के मामले को व्यक्तिगत कानूनी प्रकरण के रूप में रखा जाए, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक और राजनीतिक संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। यानी असली लड़ाई अदालत से बाहर राजनीतिक नैरेटिव की होगी। राहुल गांधी का मुकदमा कांग्रेस के लिए केवल एक नेता का कानूनी मामला नहीं, बल्कि नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक रणनीति की परीक्षा भी बन सकता है। पार्टी को तय करना होगा कि इस मुद्दे पर कितना आक्रामक होना है और किस सीमा तक इसे चुनावी एजेंडे में शामिल करना है। अभी कांग्रेस खामोश है, लेकिन यह खामोशी कितने दिन चलेगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति में कई बार चुप्पी भी रणनीति होती है और कई बार कमजोरी का संकेत भी। राहुल गांधी के मुकदमे पर कांग्रेस की अगली चाल यह तय करेगी कि पार्टी इसे अदालत की चारदीवारी में रहने देती है या फिर उत्तराखंड की सियासत में इसे नया राजनीतिक मोर्चा बना देती है। फिलहाल कांग्रेस चुप है, कार्यकर्ता नाराज हैं और भाजपा कांग्रेस की अगली चाल का इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना हैकृयह चुप्पी कब टूटेगी और टूटेगी तो कितने जोर से?