अपमान पर पर्दा, सवाल उठाने पर केस

कांग्रेस द्वारा इसे महज उत्तराखंड का मामला न मानकर राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण और सामाजिक बराबरी के मुद्दे पर विवाद को राष्ट्रीय पहचान देने और कांग्रेस के आगामी रणनीतिक का है बड़ा प्लान देहरादून। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर ने उत्तराखंड की सियासत को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने अब इस पूरे विवाद को महज उत्तराखंड का स्थानीय मामला मानने से इनकार करते हुए इसे दलित सम्मान, सामाजिक बराबरी और संविधान की लड़ाई से जोड़ दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस का आक्रोश और बढ़ गया है। पार्टी का आरोप है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी की आवाज को एफआईआर के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आंदोलन को देशव्यापी स्वर देने का फैसला किया है। कांग्रेस की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। पार्टी इस विवाद को केवल मंच शुद्धिकरण तक सीमित नहीं रखना चाहती। उसका निशाना अब सीधे भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक राजनीति पर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित शुद्धिकरण में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। कांग्रेस का कहना है कि जब इस मांग के बाद राहुल गांधी पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो इससे सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष के नेता को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है? कांग्रेस नेताओं ने इसी सवाल को लेकर विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रदर्शन हुआ तो झारखंड के धनबाद तक इसका असर दिखाई दिया। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर और कथित शुद्धिकरण के खिलाफ आवाज उठाई। राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसके जरिए वह भाजपा को सीधे सामाजिक न्याय और संविधान के सवाल पर घेरना चाहती है। खड़गे स्वयं दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस का तर्क है कि उनके कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण की घटना को सामान्य राजनीतिक विवाद मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। पार्टी इसे सामाजिक भेदभाव के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। राहुल गांधी ने भी इसे इसी बड़े विमर्श से जोड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर समेत कई नेताओं ने घटना की आलोचना की है। अब पार्टी की कोशिश इस सवाल को गांव, शहर और प्रदेश स्तर तक ले जाने की है। अगर संविधान समानता की गारंटी देता है तो जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्मान को लेकर अलग व्यवहार क्यों? इस विवाद का सबसे सीधा असर उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस पहले ही हल्द्वानी की घटना को लेकर आक्रामक है और देहरादून में सचिवालय घेराव का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस के लिए यह आंदोलन केवल भाजपा विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक नैरेटिव को धार देने का अवसर भी बन गया है। भाजपा जहां कांग्रेस पर मामले को जातिगत राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की कथित सामाजिक सोच का आईना बता रही है। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन सकता है। कांग्रेस का हमला अब दो सवालों पर केंद्रित हैकृपहला, खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर क्या कार्रवाई हुई? दूसरा, राहुल गांधी के बयान पर एफआईआर क्यों? भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह इस विवाद को केवल राहुल गांधी के बयान तक सीमित रखकर कांग्रेस के राजनीतिक हमले को रोक पाएगी या नहीं। क्योंकि कांग्रेस अब इसे राहुल बनाम भाजपा का विवाद नहीं रहने देना चाहती। वह इसे सामाजिक सम्मान बनाम भेदभाव के सवाल में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी ने देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और एफआईआर को ही आंदोलन का राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है तो कथित शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी हल्द्वानी का विवाद अब उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। एक तरफ भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक अवसरवादिता बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे संविधान और सामाजिक सम्मान की लड़ाई बना रही है। आने वाले दिनों में असली मुकाबला अदालत या थाने से ज्यादा जनता की अदालत में नैरेटिव तय करने का होगा और यही इस पूरे विवाद को 2027 की उत्तराखंड विधानसभा चुनावी राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बना देता है।