सेवा संकल्प के लिए भाजपा ने उतारी ‘फौज’

सेवा संकल्प अभियान के सहारे चुनावी मोड में बीजेपी, मंत्रियों,दिग्गजों को कमान जमीनी स्तर पर उतरेगी पूरी टीम, सरकार और संगठन मिलकर साधेंगे लक्ष्य सेवा संकल्प के दम पर जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी भाजपा देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को अब पूरी तरह चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान को जमीन तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रमुख भाजपा नेताओं तक को जिम्मेदारियां सौंपकर पूरी टीम मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी का जोर अभियान को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय इसे सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता से जोड़कर जनता तक पहुंचाने पर है। भाजपा नेतृत्व ने अभियान की सफलता के लिए जिम्मेदारियां तय करते हुए नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों और गतिविधियों की कमान सौंपी है। सरकार के मंत्री जहां अपने विभागीय कामकाज और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की भूमिका निभाएंगे, वहीं संगठन के पदाधिकारी बूथ और मंडल स्तर तक अभियान की गतिविधियों को गति देने का काम करेंगे। भाजपा की रणनीति साफ हैकृसरकार की उपलब्धियों का संदेश संगठन के नेटवर्क के जरिए घर-घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला संगठन और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को अभियान से जोड़ने की तैयारी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी वर्ष से पहले सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय ही राजनीतिक संदेश को प्रभावी बना सकता है। इसी कारण अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखी गई है। सेवा संकल्प अभियान में मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दिए जाने को भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। मंत्रियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को भी सुनें। पार्टी के लिए यह अभियान सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ाने का माध्यम भी है। संगठन की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों तक सीधे पहुंच बनाई जाए और उनसे फीडबैक लिया जाए। भाजपा की असली ताकत उसका बूथ स्तर का संगठन माना जाता है। यही वजह है कि सेवा संकल्प अभियान को बूथ तक ले जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को अभियान की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा संगठन की सेवा गतिविधियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई गई है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सेवा संकल्प अभियान केवल जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को लगातार सक्रिय रखने और जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के खिलाफ बनने वाली संभावित नाराजगी को समय रहते समझना और उसे दूर करना है। ऐसे में लगातार जनसंपर्क अभियान संगठन को जनता की नब्ज टटोलने का अवसर भी देगा। विपक्ष जहां सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा सेवा और सरकार की उपलब्धियों को अपने राजनीतिक संदेश का आधार बनाने की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संगठन को सक्रिय रखने का संदेश स्पष्ट हैकृचुनाव की घोषणा का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उससे पहले ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी है। मंत्रियों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं तक जिम्मेदारी बांटने की रणनीति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव आने तक संगठन का हर स्तर सक्रिय रहे और पार्टी के पास सरकार के कामकाज के साथ-साथ जमीनी फीडबैक का मजबूत नेटवर्क मौजूद हो। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की लड़ाई के लिए दोनों प्रमुख दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस जहां सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तलाश रही है, वहीं भाजपा लगातार संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सेवा संकल्प अभियान भाजपा के लिए सिर्फ सेवा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार-संगठन-कार्यकर्ता को एक साथ मैदान में उतारने की रणनीति भी है। अब सवाल यही है कि भाजपा की यह फौज जनता तक सरकार का संदेश पहुंचाने में कितनी सफल होती है और क्या यह अभियान 2027 की चुनावी जंग में पार्टी के लिए राजनीतिक बढ़त तैयार कर पाता है?