26 साल का उत्तराखंड: आखिर कब बदलेगी पहाड़ की तस्वीर

सपने ‘बड़े’ और सवाल ‘वही’ राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों से लेकर विकास के दावों तक का सफर हजारों दिनों की सत्ता में सरकारें बदलीं, चेहरे बदले, फिर भी नहीं सुधरे हालात पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पहाड़ की बदहाली के सवाल कायम देहरादून। उत्तराखंड 26 साल का हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर किसी राज्य को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के सामने उत्सव से ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि इन 26 वर्षों में कितनी सरकारें बनीं, कितने मुख्यमंत्री बदले और कितनी योजनाओं की घोषणाएं हुईं। असली सवाल यह है कि जिस उत्तराखंड के लिए लोगों ने लंबा संघर्ष किया, मातृशक्ति ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की अगुवाई की और युवाओं ने अपनी जवानी खपा दी, क्या वह उत्तराखंड अपने मूल सपनों के करीब पहुंच पाया है? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए उत्तराखंड से उम्मीद थी कि पहाड़ की समस्याओं को समझने वाली सरकार होगी। विकास का माडल पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनेगा। गांवों से पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगी और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार मजबूत होगा। लेकिन 26 साल बाद भी इन सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। राज्य गठन के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में रहने का अवसर मिला। दोनों दलों ने विकास के बड़े-बड़े दावे किए। कभी औद्योगिक विकास को राज्य की तकदीर बदलने का माध्यम बताया गया तो कभी पर्यटन, तीर्थाटन और निवेश को आर्थिक समृद्धि का रास्ता। सड़कें बनीं, संस्थान खुले, शहरों का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार भी हुआ। लेकिन विकास की यह तस्वीर प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसी नहीं है। मैदानी जिलों और बड़े शहरों में विकास की रफ्तार दिखाई देती है, जबकि पहाड़ के अनेक गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं तो कहीं अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। कहीं सड़क पहुंचने का इंतजार है तो कहीं सड़क पहुंचने के बाद भी गांव में रहने वाले लोग नहीं बचे। यही उत्तराखंड के विकास माडल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पहाड़ के नाम पर अलग राज्य बना, उसी पहाड़ का बड़ा हिस्सा आज भी विकास की मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के सामने पलायन आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। गांव खाली हो रहे हैं, खेती का रकबा सिमट रहा है और परंपरागत आजीविका के साधन कमजोर पड़ रहे हैं। युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे महानगरों का रुख कर रहे हैं। सरकारें पलायन रोकने के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। रिवर्स पलायन की बातें भी खूब हुईं, लेकिन सवाल है कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा हुए? कितने युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका मिली? पहाड़ में पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के नाम पर योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा? पलायन केवल जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है। यह गांवों की संस्कृति, परंपरा, सामुदायिक जीवन और पहाड़ की सामाजिक संरचना के कमजोर होने की कहानी भी है। उत्तराखंड का युवा आज भी सरकारी नौकरियों की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। नकलरोधी कानून बनाना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही, लेकिन कानून बनाने भर से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता। निजी क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना और कौशल के अनुरूप काम उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखता रहेगा? उत्तराखंड जल, जंगल और जमीन का प्रदेश है। यहां नदियां हैं, वन संपदा है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और धार्मिक पर्यटन का विशाल आधार है। बावजूद इसके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से लेकर पर्यटन और बड़े निवेश तक, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं। लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय हितों और पहाड़ की संवेदनशीलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। आपदाओं की बढ़ती चुनौती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना भी होना चाहिए। 26 साल के उत्तराखंड का मूल्यांकन करते समय केवल सरकारों को कठघरे में खड़ा करना पर्याप्त नहीं है। सरकारें निश्चित रूप से जवाबदेह हैं, लेकिन राजनीतिक दलों, नौकरशाही, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समाज की भी जिम्मेदारी है। हमने क्या चुना, किन मुद्दों पर सवाल उठाए और किन सवालों को चुनावी नारों के शोर में भुला दिया? क्या हमने अपने जनप्रतिनिधियों से पांच साल का हिसाब मांगा? क्या हमने विकास की प्राथमिकताओं पर गंभीर बहस की? क्या हमने क्षेत्रीय अस्मिता को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं कर दिया? लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं होती, वह राज्य के भविष्य की निर्माता भी होती है। इसलिए आत्ममंथन सबको करना होगा। 26 साल बाद उत्तराखंड को एक नई विकास दृष्टि की जरूरत है। ऐसी दृष्टि जिसमें पहाड़ और मैदान के बीच विकास का अंतर कम हो। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हों। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। कृषि, बागवानी, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को मजबूत बाजार मिले। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। सबसे जरूरी यह कि विकास की योजनाएं कागजों और विज्ञापनों से निकलकर जमीन पर दिखाई दें। हर साल राज्य स्थापना दिवस पर उपलब्धियों का बखान करने के बजाय यह भी बताया जाए कि पिछले वर्ष किए गए वादों में से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। उत्तराखंड आंदोलन केवल एक अलग राज्य हासिल करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बदलने और पहाड़ के लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का सपना था। उस सपने की कसौटी पर आज भी बहुत कुछ अधूरा है। 26 साल की उम्र किसी राज्य के लिए बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन इतना समय जरूर है कि वह अपनी दिशा और दशा का मूल्यांकन कर सके। अब जरूरत इस बात की नहीं कि कौन सी सरकार अपनी उपलब्धियों का सबसे बड़ा विज्ञापन करती है, बल्कि इस बात की है कि कौन सरकार पहाड़ के अंतिम गांव तक विकास पहुंचाती है। क्योंकि उत्तराखंड केवल नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों का परिणाम है। उन सपनों का हिसाब अभी बाकी है।