धामी राज में सवाल पूछना है ‘गुनाह’

रूपेश सिंह की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत, हत्या के प्रयास की संगीन धारा अदालत में नहीं टिकी रिहाई के बाद पुलिस और सरकार पर बरसे पत्रकार, सत्ता के संरक्षण में पुलिसिया कार्रवाई के उठे सवाल खाली कुर्सियों की खबर से सत्ता की त्यौरियां चढ़ीं? पत्रकार रूपेश की गिरफ्तारी पर बवाल देहरादून। सत्ता को आईना दिखाना क्या अब उत्तराखंड में अपराध हो गया है? सरकार से सवाल पूछना क्या पुलिसिया कार्रवाई को न्योता देना है? और क्या लोकतंत्र में पत्रकार की कलम तभी तक आजाद है, जब तक वह सत्ता की मर्जी के मुताबिक लिखती रहे? रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और अदालत से रिहाई के बाद ये सवाल प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। धामी सरकार के सामने अब सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही का बड़ा सवाल खड़ा है। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी ने जिस तरह प्रदेशभर के पत्रकारों और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा की, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन नवंबर की रात रुद्रपुर-काशीपुर हाईवे पर दानपुर के पास उनकी कार और एक बोलेरो के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ। बोलेरो सवार लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया और चार नवंबर की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां सवाल घटना से इनकार करने का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई के तरीके का है। एक सड़क विवाद में हत्या के प्रयास जैसी संगीन धारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस ने दूसरे पक्ष की बात सुनी? क्या निष्पक्ष जांच के सभी जरूरी पहलुओं को परखा गया? या फिर गिरफ्तारी पहले और जांच बाद में करने का रास्ता चुना गया? मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अदालत से सामने आया। रूपेश सिंह को अदालत से राहत मिली और हत्या के प्रयास की धारा हटाई गई। जिस गंभीर आरोप के आधार पर पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया था, उस पर न्यायिक स्तर पर सवाल खड़े होना पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की समीक्षा की जरूरत को और बढ़ाता है। यह घटनाक्रम पुलिस के लिए भी असहज करने वाला है। आखिर इतनी संगीन धारा लगाने का आधार क्या था? क्या विवेचना में जल्दबाजी हुई? यदि आरोपों का आधार इतना मजबूत था तो अदालत में उसकी स्थिति क्या रही? इन सवालों का जवाब पुलिस को देना चाहिए। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद रुद्रपुर कोतवाली विरोध का केंद्र बन गई। पत्रकारों, कांग्रेस नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित कई लोग विरोध में पहुंचे। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच पत्रकार को अदालत ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। यह विरोध सिर्फ रूपेश सिंह की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था। इसके पीछे पत्रकारों में पनपता वह डर और आक्रोश भी दिखाई दिया, जो पुलिस की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। जब पत्रकारों को ही अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो सरकार के सुशासन के दावों की समीक्षा जरूरी हो जाती है। अदालत से रिहा होने के बाद रूपेश सिंह ने मीडिया के सामने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी गतिविधियों पर नजर रखे जाने, उनके चौनल को बंद कराने के प्रयासों और राजनीतिक दबाव की आशंका भी जताई। हिरासत के दौरान मुलाकातों और मेडिकल परीक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यदि एक पत्रकार के यह आरोप सही हैं तो यह केवल पुलिस की कार्यशैली का मामला नहीं, बल्कि सत्ता और पुलिस के संबंधों की निष्पक्ष जांच का विषय है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। इस प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक कार्यक्रम की कवरेज और वहां खाली कुर्सियों के वीडियो प्रसारित होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि कार्यक्रम से जुड़ी कुछ सोशल मीडिया सामग्री हटाई गई। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और इस कवरेज के बीच सीधा संबंध अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन इन घटनाओं के एक साथ चर्चा में आने से राजनीतिक सवालों को हवा जरूर मिली है। आखिर सत्ता को आईना दिखाने वाली खबरों से इतनी परेशानी क्यों होनी चाहिए? यदि किसी पत्रकार की रिपोर्ट गलत है तो उसका जवाब तथ्य और कानून से दिया जाना चाहिए, न कि ऐसी कार्रवाई से जो पत्रकारिता जगत में भय का माहौल पैदा करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर उत्तराखंड को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सुशासन की असली पहचान केवल सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों और मंचों से किए जाने वाले दावों में नहीं होती। उसकी असली परीक्षा सत्ता की आलोचना सहने की क्षमता में होती है। रूपेश सिंह प्रकरण में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पत्रकार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा होगी? क्या संगीन धाराओं के इस्तेमाल की जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रदेश में पत्रकारों को बिना किसी दबाव के सरकार से सवाल पूछने की गारंटी मिलेगी? लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होतीं, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता लंबे समय तक याद रखी जाती है। पुलिस की वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, सत्ता की असहजता दूर करने के लिए नहीं। पत्रकारिता का काम सरकार की प्रशंसा में कसीदे पढ़ना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना है। रूपेश सिंह की रिहाई के बाद अब सवाल सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में कलम को आजाद रहने दिया जाएगा या हर असहज सवाल के सामने पुलिस की ताकत खड़ी कर दी जाएगी?