भाजपा-कांग्रेस की उड़ी ‘नींद’

तीसरा मोर्चा सूबे के 14 संगठनों को एक मंच पर लाने की मुहिम 2027 में टूटेगा भाजपा-कांग्रेस का सियासी चक्रव्यूह आंदोलन की जमीन पर सियासी पुनर्जन्म की तैयारी क्षेत्रीय राजनीति को नया जीवन देने की है कोशिश देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सत्ता के खेल में तीसरा खिलाड़ी भी ताल ठोकने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी बजने से पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों में उलझे हैं, वहीं यूकेडी ने 16 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी चुनावी मंशा साफ कर दी है। संदेश साफ है- इस बार क्षेत्रीय राजनीति केवल चुनावी खानापूर्ति नहीं करेगी, बल्कि सत्ता के खेल में हिस्सेदारी मांगने मैदान में उतरेगी। यूकेडी की यह पहल महज प्रत्याशियों की सूची जारी करने तक सीमित नहीं है। पार्टी की निगाह भाजपा-कांग्रेस के बीच बने उस राजनीतिक द्विध्रुवीय ढांचे को तोड़ने पर है, जिसने राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की राजनीति को अपने घेरे में रखा है। राज्य आंदोलन की कोख से निकला क्षेत्रीय दल अब उसी आंदोलन की राजनीतिक विरासत को फिर से भुनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि जिस दल ने उत्तराखंड बनाया, क्या वह अब उत्तराखंड की सत्ता में अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल कर पाएगा? यूकेडी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को यह संकेत देने की कोशिश की है कि चुनावी तैयारी में वह पीछे नहीं है। पार्टी ने फाइव लेयर सिस्टम के तहत प्रत्याशियों के चयन की बात कही है। सूची में अनुभवी चेहरों के साथ युवाओं को भी जगह दी गई है। पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, देवप्रयाग से पूरण सिंह कठैत, प्रतापनगर से पंकज व्यास, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल जुयाल, धनोल्टी से चंदन सिंह राणा और राजपुर से देव चंद उत्तराखंडी को मैदान में उतारने की घोषणा की गई है। प्रत्याशियों की समय से पहले घोषणा के पीछे पार्टी की मंशा राष्ट्रीय दलों से अलग चुनावी कार्यशैली दिखाने की है। भाजपा और कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी कतारें और भीतरखाने की खींचतान शुरू हो जाती है, वहीं यूकेडी अपने उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतारकर उन्हें क्षेत्र में सक्रिय होने का मौका देना चाहता है। अब देखना यह है कि घोषित चेहरे अपने-अपने क्षेत्रों में कितनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाते हैं। यूकेडी की असली सियासी परीक्षा 16 प्रत्याशियों की सूची से आगे शुरू होती है। पार्टी 14 क्षेत्रीय दलों और संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटी है। देहरादून में आयोजित मंथन 2027 क्षेत्रीय एकता से उत्तराखंड का राजनीतिक विकल्प कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, स्वाभिमान मोर्चा, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी, समानता पार्टी, हिमालय क्रांति पार्टी, विकास पार्टी और राज्य आंदोलनकारी मंच सहित विभिन्न संगठनों की भागीदारी ने तीसरे मोर्चे की चर्चा को हवा दी है। यहां यूकेडी का दांव केवल चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर बिखरे राजनीतिक समूहों को एक छत के नीचे लाने का है। पार्टी जानती है कि अकेले दम पर भाजपा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देना आसान नहीं है। लेकिन यदि क्षेत्रीय दलों और संगठनों के वोट एक जगह जुट गए तो कई सीटों पर चुनावी तस्वीर बदल सकती है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी अपनी राजनीतिक विरासत का है। जिस दल के आंदोलन ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी, वह राज्य गठन के बाद सत्ता की राजनीति में लगातार कमजोर क्यों होता चला गया? जनता के बीच यह सवाल आज भी मौजूद है। राज्य आंदोलन की भावनाओं को राजनीतिक ताकत में बदलने के बजाय क्षेत्रीय राजनीति का बिखराव राष्ट्रीय दलों के लिए अवसर बनता रहा। अब यूकेडी फिर उसी भावनात्मक पूंजी को राजनीतिक पूंजी में बदलना चाहता है। गैरसैंण राजधानी, पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी, जमीनों की खरीद-फरोख्त, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे मुद्दे उसके एजेंडे में हैं। लेकिन केवल इन मुद्दों को उठाने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को यह भरोसा भी देना होगा कि क्षेत्रीय दल सत्ता में आया तो वह राष्ट्रीय दलों से अलग क्या करेगा और कैसे करेगा।