सत्ता के ‘सौदागर’ बदले पर पहाड़ की ‘तकदीर’ नहीं

राज्य आंदोलन के सपनों पर सत्ता, स्वार्थ और सिस्टम का है अभी भी कब्जा पहाड़ के हिस्से में पलायन, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाएं आईं सरकारों से लेकर नौकरशाही व समाज को देना होगा अपने हिस्से का हिसाब संतोष बेंजवाल देहरादून। नौ नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब पहाड़ के लोगों ने सिर्फ एक नए राज्य का सपना नहीं देखा था, बल्कि अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद पाली थी। आंदोलनकारियों ने लाठियां खाईं, जेल गए, संघर्ष किया और अपनी कुर्बानियां दीं। उनका सपना था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। गांवों में रोजगार होगा, खेत आबाद होंगे, स्कूलों में शिक्षक होंगे, अस्पतालों में डाक्टर होंगे और पलायन की मजबूरी इतिहास बन जाएगी। लेकिन 26 साल बाद उत्तराखंड के सामने खड़ा सवाल बेहद कड़वा है। क्या इसी उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था? क्या इसी दिन के लिए माताओं-बहनों ने सड़कों पर उतरकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी? राज्य तो बन गया, लेकिन क्या पहाड़ की तकदीर बदली? राजधानी में सत्ता के गलियारे जरूर आबाद हुए, सरकारी तंत्र का विस्तार हुआ, राजनीतिक नेताओं की हैसियत बढ़ी, लेकिन दूरस्थ गांवों की तस्वीर आज भी कई जगह नहीं बदली। जिन गांवों से कभी राज्य आंदोलन की आवाज उठी थी, उनमें से अनेक गांव आज आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। जिन युवाओं के लिए रोजगार के सपने दिखाए गए थे, उनमें से बड़ी संख्या आज भी नौकरी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर है। यह विडंबना नहीं तो क्या है कि जिस राज्य को बनाने के लिए पहाड़ के लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसी राज्य में पहाड़ का आदमी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है? उत्तराखंड ने इन 26 वर्षों में कई सरकारें देखीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता में बैठने का अवसर मिला। मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले, मंत्रिमंडल बदले, घोषणाएं बदलीं और चुनावी नारे भी बदले। लेकिन पहाड़ की मूल समस्याएं अपनी जगह बनी रहीं। हर चुनाव में पलायन रोकने का वादा हुआ। हर सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता बताई। हर मुख्यमंत्री ने गांवों की तस्वीर बदलने का दावा किया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन वादों की प्राथमिकता भी अक्सर बदलती रही। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जरूर बढ़ा है। वर्ष 2000-01 में करीब 14,501 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था आज बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिक निवेश आया, सड़कें बनीं, पर्यटन का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपे सवालों का जवाब कौन देगा? आर्थिक विकास का लाभ आखिर किसे मिला? पहाड़ के गांवों तक समृद्धि क्यों नहीं पहुंची? रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हुआ? उद्योगों का विस्तार हुआ तो स्थानीय युवाओं को अपेक्षित अवसर क्यों नहीं मिले? आखिर विकास का मतलब केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना है या आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आना भी है? सरकारों की जवाबदेही सबसे पहले तय होनी चाहिए। आखिर नीतियां बनाने, बजट खर्च करने और विकास की दिशा निर्धारित करने का अधिकार उन्हीं के पास है। लेकिन उत्तराखंड की बदहाली का पूरा ठीकरा केवल सरकारों के सिर फोड़कर क्या बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? नौकरशाही भी इस सवाल से बच नहीं सकती। फाइलों में दौड़ती योजनाएं, कागजों पर पूरी होती परियोजनाएं, वर्षों तक लटकी स्वीकृतियां और जवाबदेही से बचने वाला प्रशासनिक रवैया आखिर किस व्यवस्था का हिस्सा है? जनप्रतिनिधियों से भी सवाल होना चाहिए। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी या सत्ता की राजनीति और व्यक्तिगत हितों को? क्या उन्होंने गांवों की आवाज सरकार तक पहुंचाई या सरकार की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने में ही अपनी भूमिका सीमित रखी? राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर वे सरकार को घेरते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्हीं समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते? सवाल केवल यह नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल यह भी है कि सत्ता में बैठे लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसके हित में किया?इस पूरे विमर्श का एक दूसरा और अधिक असहज पहलू भी है। क्या उत्तराखंड के समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है? हमने नेताओं से सवाल पूछने के बजाय कई बार उनकी राजनीतिक पहचान को अपना लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने-अपने राजनीतिक खेमों की गलतियों का बचाव किया। चुनावों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अधिक जातीय, क्षेत्रीय और व्यक्तिगत समीकरणों को महत्व दिया। हमने अपने आसपास होने वाली अनियमितताओं पर कितनी बार आवाज उठाई? सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर कितनी बार सवाल किया? गांवों के विकास के लिए कितनी सामूहिक पहल की? स्थानीय संसाधनों और रोजगार के अवसरों को बचाने के लिए समाज ने कितनी गंभीरता दिखाई? यह सवाल समाज को कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए हैं कि राज्य निर्माण सामूहिक संघर्ष का परिणाम था और राज्य निर्माण के बाद उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक ही होनी चाहिए थी। हालांकि नागरिकों की जिम्मेदारी और सरकार की जवाबदेही बराबर नहीं हो सकती। सरकार के पास अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व सबसे बड़ा है। लेकिन समाज की चुप्पी और गलत को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी व्यवस्था को कमजोर करती है। 26 साल बाद अब यह कहने का वक्त आ गया है कि राज्य तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन राज्य की आत्मा को बचाने और उसके सपनों को पूरा करने में हम कितने सफल हुए? अगर सभी ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, अगर राजनीति में जनसेवा का भाव होता, नौकरशाही में जवाबदेही होती और समाज में गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस होता तो आज उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां विकास के नाम पर राजनीति खूब हुई, राजनीति के नाम पर सत्ता खूब मिली और सत्ता के नाम पर व्यक्तिगत हित भी खूब साधे गए। मगर पहाड़ के उस आम आदमी का जीवन पूरी तरह नहीं बदल पाया, जिसके संघर्ष से इस राज्य की नींव पड़ी थी। अब भी वक्त है। सरकारें अपनी नीयत पर मंथन करें, नौकरशाही अपनी कार्यशैली पर और समाज अपनी भूमिका पर। क्योंकि उत्तराखंड की असली विफलता केवल यह नहीं कि सरकारें अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरीं, बल्कि यह भी है कि हमने व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की लड़ाई को लगातार कमजोर पड़ने दिया। 26 साल बाद उत्तराखंड को नए नारों की नहीं, नई नीयत की जरूरत है। वरना हर साल स्थापना दिवस पर जश्न के मंच सजते रहेंगे, उपलब्धियों के पुल बांधे जाते रहेंगे और पहाड़ अपने हिस्से की विकास की गंगा का इंतजार करता रहेगा। बाक्स विकास की गंगा कहां अटक गई? उत्तराखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। जल, जंगल, जमीन, पर्यटन, तीर्थाटन, जड़ी-बूटी, कृषि और सांस्कृतिक विरासत जैसी अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद प्रदेश अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बाहरी संसाधनों और केंद्र की सहायता पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। विडंबना देखिए, जिस पहाड़ के पास देश को ऊर्जा देने वाला पानी है, उसी पहाड़ के कई गांव पेयजल संकट से जूझते हैं। जिस प्रदेश के पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहां पर्यटन का लाभ कुछ चुनिंदा केंद्रों तक सिमट जाता है। जिस राज्य की पहचान कृषि और पशुपालन से रही है, वहां खेती लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आपदा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये की योजनाएं बनती हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षित विकास की चुनौती बनी रहती है। पलायन रोकने के लिए आयोग बनते हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, योजनाएं घोषित होती हैं, लेकिन पलायन की पीड़ा खत्म नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर 26 वर्षों का विकास किसके लिए और किस कीमत पर हुआ? बाक्स अब जश्न नहीं, हिसाब मांगने का वक्त उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होनी चाहिए। यह उन अधूरे सपनों का हिसाब मांगने का समय भी है, जिनके नाम पर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। अब सरकारों को उपलब्धियों की सूची जारी करने के बजाय यह बताना चाहिए कि कितने गांवों में स्थायी रोजगार पैदा हुआ, कितने युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले, कितने अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक पहुंचे, कितने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई और पलायन रोकने की योजनाओं से कितने परिवारों की जिंदगी बदली। नौकरशाही को भी अपनी कार्यशैली का हिसाब देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करना चाहिए। राजनीतिक दलों को सत्ता और विपक्ष के दोहरे चरित्र से बाहर निकलना होगा। समाज को भी अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सवाल पूछने होंगे। उत्तराखंड किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं, किसी राजनीतिक दल की प्रयोगशाला नहीं और न ही नौकरशाही के लिए मलाईदार तंत्र खड़ा करने का माध्यम है। यह आंदोलनकारियों की कुर्बानियों और जनता की उम्मीदों से बना राज्य है।