पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं!

नागपुर की जनसुनवाई में युवक ने आईएएस को दिखाया आईना एक आवाज ने पूरी अफसरशाही के अहंकार पर खड़े किए सवाल जनता दफ्तरों में धक्के खाए और साहब कुर्सी का भौकाल दिखाएं देहरादून। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? जनता या जनता के पैसे से चलने वाली सरकारी कुर्सी? संविधान का जवाब साफ है, जनता सर्वाेपरि है। लेकिन सरकारी दफ्तरों की हकीकत कई बार इस संवैधानिक सच्चाई को उलटती नजर आती है। यहां कुर्सी पर बैठते ही कुछ अधिकारियों के तेवर बदल जाते हैं। जनता अपनी समस्या लेकर आती है तो उसे समाधान कम और रुतबा ज्यादा देखने को मिलता है। फाइलें महीनों धूल फांकती हैं, आवेदन दफ्तरों में भटकते हैं और आम आदमी एक अदद हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों के आगे-पीछे चक्कर काटता रहता है। नागपुर की जनसुनवाई में युवक और आईएएस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस ने इसी अफसरशाही के चेहरे पर पड़ा पर्दा खींच दिया है। युवक के शब्द थे-पब्लिक के नौकर हो, भौकाल नहीं! यह महज गुस्से में निकला एक वाक्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी की तल्ख टिप्पणी है, जहां लोकसेवक होने का अर्थ कई बार जनता पर हुक्म चलाना समझ लिया जाता है। युवक ने जिस अंदाज में आईएएस अधिकारी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उसने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है- आखिर सरकारी पद पर बैठने के बाद अधिकारी खुद को जनता का जवाबदेह सेवक समझते हैं या जनता को अपने दरवाजे पर खड़ा याचक? देश में अफसरशाही का एक बड़ा संकट उसका बढ़ता हुआ अहंकार है। व्यवस्था में अधिकार जरूरी हैं, लेकिन अधिकार के साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। दुर्भाग्य यह है कि कई जगह अधिकार तो दिखाई देते हैं, जवाबदेही गायब रहती है। जनता को नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हीं नियमों के तहत समय पर काम करने की जिम्मेदारी पर चुप्पी साध ली जाती है। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। कभी फाइल गायब, कभी दस्तावेज अधूरे, कभी अधिकारी नदारद तो कभी कर्मचारी उपलब्ध नहीं। एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ते-दौड़ते नागरिक की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। जिस काम के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उसी काम के लिए नागरिक को व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरकारी अधिकारियों की सुविधाओं पर खर्च होने वाला पैसा जनता की जेब से आता है। उनका वेतन, सरकारी वाहन, आवास और प्रशासनिक तामझाम किसी की निजी कमाई नहीं, सार्वजनिक संसाधन हैं। फिर जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मानो वह सरकारी दफ्तर में अपना अधिकार लेने नहीं, किसी अधिकारी से भीख मांगने आई हो? लोकतंत्र में अधिकारी का पद बड़ा हो सकता है, लेकिन वह जनता से बड़ा नहीं हो सकता। आईएएस होना प्रशासनिक जिम्मेदारी है, सामाजिक श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र नहीं। संविधान ने किसी अधिकारी को जनता पर शासन करने के लिए नहीं, कानून के मुताबिक प्रशासन चलाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। सरकारें जनसुनवाई को सुशासन का सबसे बड़ा औजार बताती हैं। हर शिकायत के निस्तारण के दावे किए जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और समीक्षा बैठकों का प्रचार होता है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायतकर्ता को बार-बार अपनी समस्या लेकर उन्हीं दफ्तरों में क्यों पहुंचना पड़ता है? शिकायत दर्ज होने और शिकायत का समाधान होने के बीच इतनी लंबी दूरी क्यों है? जनसुनवाई का मतलब सिर्फ जनता को बुलाकर उसकी शिकायत सुन लेना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी तय करना, कार्रवाई करना और शिकायतकर्ता को परिणाम बताना। यदि अधिकारी के सामने शिकायत रखने के बाद भी नागरिक को राहत नहीं मिलती तो ऐसी जनसुनवाई महज प्रशासनिक रस्म अदायगी है। नागपुर की घटना को केवल एक युवक की नाराजगी या अधिकारी से बहस के रूप में देखना बड़ी भूल होगी। यह उस बेचौनी का संकेत है, जो सरकारी व्यवस्था से बार-बार निराश हो रहे आम नागरिक के भीतर जमा होती जा रही है। हालांकि किसी भी संवाद में मर्यादा और संयम जरूरी है, लेकिन मर्यादा का अर्थ यह भी नहीं कि जनता अपनी परेशानी और नाराजगी व्यक्त करना छोड़ दे। अधिकारियों को आलोचना से डरने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। जनता सवाल पूछे तो उसे असम्मान नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार समझना चाहिए। जो अधिकारी अपनी आलोचना सुनने का धैर्य नहीं रखता, उससे जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब वक्त आ गया है कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही को केवल भाषणों और सरकारी आदेशों से बाहर निकालकर जमीन पर उतारा जाए। हर शिकायत के निस्तारण की समयसीमा हो, लापरवाही पर जिम्मेदारी तय हो और नागरिक को अपने ही अधिकार के लिए दफ्तरों की परिक्रमा न करनी पड़े। आखिर में बात सिर्फ इतनी है- सरकारी कुर्सी किसी की जागीर नहीं, जनता की अमानत है। अधिकारी पांच साल के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि नहीं होते, लेकिन उनकी नियुक्ति भी जनता की सेवा के लिए ही होती है। पद की गरिमा जनता को डराने में नहीं, जनता का भरोसा जीतने में है। साहब! याद रखिए, आपकी कुर्सी जनता से है, जनता आपकी कुर्सी से नहीं। आप लोकसेवक हैं, लोकतंत्र के मालिक नहीं। जनता के सवालों से इतना परहेज है तो फिर जनसेवा का दावा किस मुंह से करते हैं?