वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’

भाजपा को 65 पार की सनक, कांग्रेस को सत्ता वापसी की आस उत्तराखंड राज्य में कुर्सी के लिए शह-मात का खेल हो गया तेज 26 साल के उत्तराखंड का हिसाब देने को कोई भी नहीं है तैयार देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लौटने की बेचौनी है तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी का सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा है। भाजपा ने 65 पार का लक्ष्य उछाल दिया है, कांग्रेस बदलाव का दावा कर रही है। नेताओं की बयानबाजी तेज है, राजनीतिक यात्राओं का शोर है, पुराने विवादों की फाइलें खुल रही हैं और नए वादों की झड़ी लग रही है। लेकिन इस पूरी सियासी कवायद में एक चेहरा गायब हैकृआम उत्तराखंडी, जिसके नाम पर सत्ता भी मांगी जाती है और विपक्ष भी राजनीति करता है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी बुनियादी सवाल वहीं खड़े हैं। पहाड़ खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ रहे हैं, गांवों में स्कूल और अस्पताल बदहाल हैं और खेती-किसानी संकट से जूझ रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल विकास के आंकड़ों, घोषणाओं और उपलब्धियों के जरिए अपनी-अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन 26 वर्षों में सत्ता के इतने चेहरे बदलने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया? भाजपा के लिए इस बार मुकाबला केवल चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचने का है। अमित शाह ने 65 पार का लक्ष्य देकर पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बनाने और कमजोर सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार करने का काम चल रहा है। लेकिन 65 पार का लक्ष्य घोषित कर देने से जनता का समर्थन नहीं मिल जाता। भाजपा को अपने दस साल के शासन का हिसाब भी देना होगा। बेरोजगारी, भर्ती विवाद, भू-कानून, अंकिता भंडारी प्रकरण और पलायन जैसे सवालों से पार्टी को दो-चार होना पड़ेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन जनता अपनी परेशानियों का हिसाब मांगेगी। यही अंतर चुनाव में निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी उसे सत्ता तक पहुंचा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं के सहारे पार्टी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता का है। क्या पार्टी के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक मंच पर आ पाएंगे? क्या टिकट वितरण के समय गुटबाजी फिर सिर नहीं उठाएगी? क्या कांग्रेस के पास भाजपा को चुनौती देने के लिए केवल आरोप हैं या कोई ठोस वैकल्पिक विकास माडल भी है? कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि जनता उसकी पुरानी सरकारों का हिसाब भूली नहीं है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा आज किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में रहते हुए यह फैसला क्यों नहीं हुआ? विपक्ष में रहते हुए पहाड़ की भावनाएं और सत्ता में रहते हुए प्रशासनिक मजबूरियांकृयह दोहरा चरित्र अब सवालों के घेरे में है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भाजपा सरकार को लगातार असहज किया है। कांग्रेस इस मामले में वीआईपी की भूमिका और जांच को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं गैरसैंण का सवाल एक बार फिर चुनावी बहस में लौट आया है। भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा भी युवाओं तथा क्षेत्रीय संगठनों के बीच महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन मुद्दों की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन खतरा यह है कि राजनीतिक दल इन सवालों का समाधान खोजने के बजाय इन्हें चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगें। अंकिता को न्याय, गैरसैंण को राजधानी और पहाड़ को उसका अधिकार किसी पार्टी का चुनावी नारा नहीं, राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक समूह भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी राज्य आंदोलन की विरासत के सहारे फिर राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। छोटे दलों और नए चेहरों की सक्रियता से कई विधानसभा क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में अब तक भाजपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन क्षेत्रीय असंतोष को यदि कोई राजनीतिक ताकत संगठित करने में सफल रही तो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर उन सीटों पर जहां स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी परिणाम तय करते हैं। आज उत्तराखंड को केवल राजनीतिक नेतृत्व बदलने की नहीं, राजनीतिक सोच बदलने की जरूरत है। राज्य गठन के समय जिस पहाड़ के सपने दिखाए गए थे, वे आज भी अधूरे हैं। रोजगार के लिए पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैदानी शहरों की दौड़, शिक्षा के लिए निजी संस्थानों पर निर्भरता और खेती से टूटता मोह बताता है कि विकास का सरकारी मॉडल अभी भी पहाड़ की जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाया है। भाजपा दस साल की सत्ता का हिसाब दे और कांग्रेस अपने पुराने शासन का। दोनों बताएं कि अगले पांच साल में पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार पैदा करने, गांवों को आबाद रखने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उनके पास क्या ठोस योजना है। उत्तराखंड की राजनीति आज एक अजीब मोड़ पर है। भाजपा को 65 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, छोटे दलों को अपनी राजनीतिक जमीन चाहिए और नेताओं को अपनी सियासी हैसियत बचानी है। लेकिन उत्तराखंड को क्या चाहिए, इस पर बहस सबसे कम हो रही है।