शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’

उत्तराखंड के सियासी गलियारों में 2027 से पहले हर सवाल पर पक्ष और विपक्ष में महाभारत अंकिता भंडारी से लेकर बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार तक गरमाया राजनीतिक माहौल भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों की जंग तेज, छोटे दल भी तलाश रहे अपनी सियासी जमीन देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों मुद्दों के ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां हर रास्ता 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर जाता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की बाढ़ है। कोई अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सरकार को घेर रहा है तो कोई बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को चुनावी बहस के केंद्र में ला रहा है। कहीं जमीन और मूल निवास का सवाल है तो कहीं पलायन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के दावों पर सियासी संग्राम छिड़ा है। भाजपा अपनी उपलब्धियों और राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ मैदान में है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को हथियार बनाने की कोशिश में जुटी है। क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक संगठन भी इस राजनीतिक उथल-पुथल में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। दरअसल, उत्तराखंड में चुनावी माहौल अभी पूरी तरह औपचारिक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। भाजपा संगठन को चुनावी मोड में लाने, समितियों के गठन और संकल्प पत्र की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कितने मुद्दे जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाले हैं और कितने केवल चुनावी हथियार बनकर रह जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग, कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल और सीबीआई जांच को लेकर उठती आवाजें सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश कर रही हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। भाजपा इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाकर अपना बचाव कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता और उसके परिवार को न्याय मिलने का है। यह ऐसा मुद्दा है, जिसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में बेरोजगारी का सवाल चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। सरकार नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार को अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं इससे कहीं आगे हैं। उन्हें कानून के प्रचार से अधिक समयबद्ध भर्ती, स्थायी रोजगार और अपने प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं चाहिए। कांग्रेस इस नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहती है, जबकि भाजपा सरकार के फैसलों के जरिए युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में है। प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त, मूल निवास और भू-कानून का सवाल भी राजनीतिक बहस को लगातार गर्म कर रहा है। पहाड़ की जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार का मुद्दा केवल क्षेत्रीय अस्मिता से नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। सरकार भू-कानून को लेकर उठाए गए कदमों को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। जमीन बचाने की राजनीति अब केवल पहाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी इसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस राजनीतिक हलचल के बीच उत्तराखंड क्रांति दल सहित छोटे राजनीतिक दल और नए संगठन भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी मिशन 2027 के तहत अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। सर्वजन सनातन पार्टी और अन्य संगठन भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इन दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे स्थानीय मुद्दों को चुनावी ताकत में कितना बदल पाते हैं। यदि वे भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी राजनीति में तीसरा विकल्प बनने में सफल होते हैं तो चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इस समय मुद्दों की कमी नहीं है। कमी है तो इन मुद्दों पर ठोस और जवाबदेह राजनीतिक बहस की। हर दल दूसरे की कमजोरियां गिनाने में व्यस्त है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है तो विपक्ष सरकार की नाकामियों की सूची लेकर घूम रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि उसके गांव का स्कूल कब सुधरेगा, अस्पताल में डाक्टर कब मिलेगा, युवा को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा और भ्रष्टाचार पर वास्तविक कार्रवाई कब होगी। चुनावी राजनीति में मुद्दों का उभरना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लेकिन जब गंभीर सवाल केवल राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौले जाने लगें तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ता है। उत्तराखंड की जनता अब केवल नारों, आरोपों और घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे जवाब चाहिए, हिसाब चाहिए और परिणाम चाहिए। साफ है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं होगा। यह उन तमाम अधूरे सवालों की भी परीक्षा होगी, जिन्हें राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी उत्तराखंड की जनता अपने साथ ढो रही है। राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की लंबी फेहरिस्त जरूर है, लेकिन जनता के सामने असली सवाल एक ही हैकृजिस उत्तराखंड के सपने के लिए राज्य बनाया गया था, वह आखिर कब जमीन पर उतरेगा?

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