यूकेडी का ‘चौका’ भाजपा-कांग्रेस ‘आउट’

उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राष्ट्रीय दलों को दी चुनौती 2027 में तीसरे विकल्प की दस्तक से बदलेगा अब सियासी गणित भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन सियासी मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल ने ऐसा दांव चला है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनावी तैयारी के मोर्चे पर चुनौती दे दी है। सत्ता की लड़ाई में उलझे दोनों राष्ट्रीय दल अभी संगठन और रणनीति को धार देने में जुटे हैं, वहीं राज्य आंदोलन की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाले यूकेडी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा और कांग्रेस के टिकटों पर अभी चर्चाओं और दावों का दौर है, जबकि यूकेडी ने प्रत्याशियों के नाम सामने रखकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इसे महज उम्मीदवारों की घोषणा मानना भूल होगी। दरअसल, यूकेडी इस बार 2027 के चुनाव को अपनी राजनीतिक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है। पार्टी का दांव है कि उत्तराखंड की जनता को भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के अदल-बदल से आगे एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प दिया जाए। राज्य गठन के आंदोलन से निकली पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस राजनीतिक विरासत को चुनावी जनसमर्थन में बदलने की है, जिसे वह लंबे समय से अपना आधार बताती रही है। यूकेडी की पहली सूची ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर पैदा की है। भाजपा और कांग्रेस जहां अभी चुनावी समीकरणों, संगठनात्मक बैठकों और संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हैं, वहीं क्षेत्रीय दल ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुनावी बढ़त लेने की कोशिश की है। इससे पार्टी को उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय करने, स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाने और मतदाताओं के बीच पहचान बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस के लिए भी एक संदेश है कि क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय पहचान, मूल निवास, भू-कानून, रोजगार और पहाड़ के विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने में लगी है। दोनों राष्ट्रीय दलों की लड़ाई के बीच यूकेडी ने तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने की कोशिश की है। यूकेडी की चुनौती यह है कि क्या वह भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी को अपने पक्ष में समेट पाएगा? क्या राज्य आंदोलन के दौर की राजनीतिक चेतना को फिर से जगाया जा सकेगा? क्या पार्टी केवल क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर ठोस विकल्प दे पाएगी? उत्तराखंड क्रांति दल के पास राज्य गठन आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलने में पार्टी अब तक अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। संगठनात्मक बिखराव, नेतृत्व के अंतर्विरोध और चुनावी स्तर पर कमजोर प्रदर्शन ने उसकी राजनीतिक ताकत को सीमित किया है। यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की जल्द घोषणा के साथ पार्टी को अपने संगठन और नेतृत्व की एकजुटता भी साबित करनी होगी। राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा के संकट और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे सवाल कायम हैं। यूकेडी इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के लिए यह चुनाव केवल विधानसभा में सीटें बढ़ाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की निर्णायक लड़ाई भी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर यूकेडी ने निश्चित रूप से चुनावी चर्चा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन राजनीति में शुरुआती चौका मैच जीतने की गारंटी नहीं होता। भाजपा के पास मजबूत संगठन और सत्ता की ताकत है, कांग्रेस के पास सरकार विरोधी मुद्दे और पुराना राजनीतिक आधार। इनके सामने यूकेडी को अपनी चुनावी उपयोगिता साबित करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों के बीच कोई व्यापक तालमेल बन पाएगा? यदि ऐसा हुआ तो चुनावी मुकाबले में नया समीकरण पैदा हो सकता है। लेकिन यदि क्षेत्रीय ताकतें अलग-अलग चुनाव लड़ती हैं तो उनका बिखरा जनाधार राष्ट्रीय दलों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल यूकेडी ने चुनावी पिच पर पहला बड़ा शाट खेल दिया है। भाजपा और कांग्रेस के लिए यह संकेत है कि 2027 का मुकाबला केवल दो दलों के बीच सीमित नहीं रहने वाला। अब देखना यह है कि यूकेडी का यह चौका चुनावी जीत की ओर बढ़ता है या फिर शुरुआती उत्साह तक ही सिमटकर रह जाता है। साफ है, यूकेडी ने शंखनाद कर दिया है। अब चुनौती भाजपा-कांग्रेस को आउट करने की नहीं, जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की है।