तारीखों का इंतजार छोड़ मैदान में उतरे दल

भाजपा की हैट्रिक व कांग्रेस की वापसी के बीच क्षेत्रीय दलों ने तेज की मोर्चेबंदी विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त, लेकिन सियासी दलों ने तेज की जंग राजनीतिक दलों ने निकालने शुरू कर दिए अपने-अपने चुनावी अस्त्र और शस्त्र देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में अभी वक्त है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्माने लगा है। चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार किए बिना राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनावी अस्त्र-शस्त्र निकालने शुरू कर दिए हैं। कहीं संगठन को धार दी जा रही है तो कहीं यात्राओं, धरना-प्रदर्शनों और जनसभाओं के जरिये सियासी जमीन तैयार की जा रही है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के दावे के साथ चुनावी मोर्चेबंदी में जुटी है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच क्षेत्रीय दलों और नए राजनीतिक विकल्पों की सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव महज सत्ता परिवर्तन या सत्ता बरकरार रखने की लड़ाई नहीं रहने वाला। यह भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व, कांग्रेस की वापसी की क्षमता और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के पुनरुत्थान की भी परीक्षा होगा। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। हर दल अपने तरीके से मतदाताओं के बीच पैठ बनाने और विरोधियों की कमजोरियों को मुद्दा बनाने में जुटा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2027 के लिए अभी से कमर कस ली है। पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचना है। संगठन स्तर पर बूथ से लेकर विधानसभा तक चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। विधानसभा विस्तारक योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के जरिये पार्टी चुनाव से पहले अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में हैं। भाजपा नेतृत्व का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव, धामी का चेहरा और संगठन की ताकत पार्टी को फिर सत्ता तक पहुंचाएगी। हालांकि पार्टी के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे सवाल भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच मौजूद नाराजगी को चुनावी नुकसान में बदलने से रोकना होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा को खुली चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में संगठन को सक्रिय करने, जिला और विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने तथा जनसंपर्क अभियान को धार देने की कोशिश हो रही है। भूमि विवाद, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता साबित करने का है। भाजपा विरोध के लिए मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन क्या पार्टी इन मुद्दों को एक मजबूत चुनावी अभियान में बदल पाएगी? क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बना रहेगा? क्या संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय हो पाएगा? कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता इन्हीं सवालों से होकर गुजरता है। केवल सरकार की विफलताएं गिनाने से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इस बार उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में है। दल ने भाजपा और कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी तैयारी का संकेत दिया है। आम आदमी पार्टी भी संगठन को सक्रिय करने और 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका मजबूत करने में जुटी है। इसके अलावा नए राजनीतिक संगठनों और क्षेत्रीय विकल्पों की सक्रियता भी सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की राजनीति का इतिहास बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। राज्य गठन के बाद से क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय मुद्दों के बावजूद कोई क्षेत्रीय दल सत्ता का मजबूत विकल्प नहीं बन पाया। लेकिन इस बार यदि क्षेत्रीय दल अपने बिखरे जनाधार को एकजुट करने और जनता के बीच विश्वसनीय नेतृत्व पेश करने में सफल रहे तो चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है। तीसरा मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में आए या न आए, लेकिन कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता जरूर रखता है। उत्तराखंड के आगामी चुनाव में मुद्दों की कोई कमी नहीं रहने वाली। बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी प्रकरण, भू-कानून, मूल निवास, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पहाड़ों में विकास का असंतुलन चुनावी बहस के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही चारधाम, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण भी राजनीतिक दलों की परीक्षा लेंगे। भाजपा विकास और केंद्र-राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। क्षेत्रीय दल राज्य गठन की मूल अवधारणा, पहाड़ की अस्मिता और स्थानीय अधिकारों के सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी चुनावी मैदान में केवल राजनीतिक दलों का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास के अलग-अलग माडल और दावों की भी परीक्षा होगी। फिलहाल चुनाव की औपचारिक घोषणा दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मोर्चे खोल दिए हैं। भाजपा को अपनी सत्ता बचानी है, कांग्रेस को वापसी का रास्ता बनाना है और क्षेत्रीय दलों को अपनी प्रासंगिकता साबित करनी है। इस पूरी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदाता की होगी, जो पिछले पांच वर्षों के कामकाज और अगले पांच वर्षों के वादों के बीच अपना फैसला करेगा। सवाल यह नहीं है कि चुनावी शंखनाद किसने पहले किया, सवाल यह है कि चुनावी रणभूमि में जनता का भरोसा कौन जीतेगा। फिलहाल सभी दल अपनी-अपनी तलवारें भांज रहे हैं, लेकिन सत्ता का रास्ता नारों, यात्राओं और शक्ति प्रदर्शन से नहीं, जनता के बीच बने भरोसे से निकलेगा। 2027 की जंग का पहला दौर शुरू हो चुका है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सियासी दलों ने एक-दूसरे को घेरने की तारीख जरूर तय कर ली है।