चुनावी जंग को कांग्रेस तैयार, संगठन अब भी ‘बीमार’

सत्ता वापसी के दावे बड़े, लेकिन जमीन पर संगठन की पकड़ कमजोर भाजपा ने बिछाई चुनावी बिसात, कांग्रेस अब भी है गुटबाजी के फेर में सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने में है जुटी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण सजने लगा है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए संगठन से लेकर बूथ स्तर तक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के दावे के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों, जिला और विधानसभा स्तर पर नियुक्तियों तथा सरकार के खिलाफ आंदोलनों से पार्टी ने चुनावी माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस की इस तैयारी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या फिर उसकी तैयारी अभी भी बैठकों, बयानों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित है? कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा सरकार नहीं, बल्कि खुद उसका संगठन बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, महिला सुरक्षा, भू-कानून और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने वाला संगठन कहां है? राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस कान्फ्रेंस से चुनावी जमीन तैयार नहीं होती। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता और मतदाताओं के बीच लगातार मौजूदगी जरूरी होती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला और शहर इकाइयों के साथ विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने की कवायद भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त किया जाए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। लेकिन संगठन की वास्तविक ताकत नियुक्तियों की सूची से नहीं, जमीन पर उसकी सक्रियता से तय होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पास ऐसा मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं दिखता, जो भाजपा के संगठित चुनावी तंत्र को सीधी चुनौती दे सके। कुछ क्षेत्रों में गुटीय खींचतान और पुराने नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगठन है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, विस्तारक योजना और चुनावी प्रबंधन पर लगातार काम पार्टी को बढ़त देता है। भाजपा के सामने सरकार विरोधी नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल की चुनौती जरूर है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उसकी तैयारियां कांग्रेस से अधिक व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। उसे एक तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना है तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में यह भरोसा भी पैदा करना है कि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी की स्थिति में है। जब तक कार्यकर्ता खुद जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वह मतदाताओं को भी भरोसा नहीं दिला पाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नया विषय नहीं है। वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा और टिकटों को लेकर संभावित दावेदारी चुनाव के नजदीक आते ही तेज होने की आशंका है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह चुनाव से पहले सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर ला पाती है या नहीं। यदि टिकट वितरण के दौरान असंतोष खुलकर सामने आया तो भाजपा को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले ही विधानसभा क्षेत्रों में दावेदारों और संगठन के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। केवल चुनाव के समय एकजुटता का संदेश देने से बात नहीं बनेगी। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर जनता के बीच असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ों में पलायन, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बदहाली, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और महिला सुरक्षा जैसे सवाल आज भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भी प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, विकल्प भी देखना चाहती है। कांग्रेस को अपना चुनावी दृदृष्टिपत्र और विकास का स्पष्ट रोडमैप सामने लाना होगा। 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता वापसी का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड में अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की परीक्षा भी है। पार्टी के पास समय है, मुद्दे हैं और अनुभवी नेताओं की कमी भी नहीं है। कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वह है इन तमाम संसाधनों को एकजुट चुनावी ताकत में बदलने की। भाजपा के खिलाफ माहौल होने की उम्मीद करना अलग बात है और उस माहौल को वोट में बदलने की क्षमता रखना अलग। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों में नहीं जीते जाते। जीत उन गांवों, कस्बों और बूथों पर तय होती है, जहां मतदाता अपने उम्मीदवार और पार्टी की मौजूदगी को महसूस करता है। फिलहाल कांग्रेस ने चुनावी जंग की तैयारी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या उसका संगठन भी इस जंग के लिए तैयार है? सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस को पहले अपने संगठन की हकीकत से रूबरू होना होगा। क्योंकि चुनावी मैदान में भाजपा से मुकाबला करने से पहले उसे अपनी अंदरूनी कमजोरियों से मुकाबला करना है।