शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल
चुनावी समितियों के ऐलान से रफ्तार पकड़ेगा चुनावी अभियान
प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ तय होगी जिम्मेदारियां
मिशन 2027 के लिए संगठन से लेकर बूथ तक बिछेगी अब बिसात
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा अब अपनी चुनावी तैयारियों को अगले चरण में ले जाने जा रही है। अब तक संगठनात्मक बैठकों, बूथ सशक्तीकरण, विधानसभा विस्तारकों की तैनाती और रणनीतिक बैठकों के जरिए जमीन तैयार कर रही पार्टी जल्द ही अपने चुनावी अभियान का औपचारिक ढांचा सामने लाएगी। संकल्प पत्र समिति से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनाव संचालन समितियों के गठन तक भाजपा अपनी पूरी चुनावी मशीनरी को सक्रिय करने की तैयारी में है। 26 नवंबर को प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ इन समितियों के ऐलान की तैयारी है। यह केवल समितियों की घोषणा नहीं होगी, बल्कि भाजपा के मिशन 2027 का संगठनात्मक खाका भी सामने आएगा।
भाजपा की रणनीति साफ है। चुनाव की औपचारिक घोषणा का इंतजार करने के बजाय पार्टी पहले से ही चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां बांटने की कवायद तेज हो गई है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी आगामी चुनावी कार्यक्रमों पर मंथन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाएगी।
भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के सामने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं रखने का माध्यम होगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और अगले पांच वर्षों के सपनों के बीच ऐसा संतुलन बनाए, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। विकास, रोजगार, पलायन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के अवसर, किसानों की समस्याएं, पर्यटन और पहाड़ की बुनियादी सुविधाएं संकल्प पत्र के महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। लेकिन भाजपा के सामने सवाल केवल नए वादे करने का नहीं है। जनता यह भी जानना चाहेगी कि पिछले चुनाव में किए गए वादों का कितना हिसाब पूरा हुआ। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति तथा पलायन जैसे मुद्दों पर पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। ऐसे में संकल्प पत्र समिति की भूमिका महज घोषणाओं का पुलिंदा तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी।
चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव संचालन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन के साथ भाजपा चुनावी कामकाज को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। इनमें वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों और चुनावी रणनीति में दक्ष चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव प्रबंधन समिति जहां संसाधनों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक समन्वय का काम देखेगी, वहीं चुनाव संचालन समिति प्रचार, जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के दौरान किसी एक स्तर पर भी समन्वय की कमी न रहे। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक सूचनाओं और निर्देशों का प्रभावी आदान-प्रदान हो। पहले ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कोर कमेटियों के गठन और विधानसभा विस्तारकों की तैनाती के जरिए इस दिशा में काम शुरू किया जा चुका है।
भाजपा के लिए सबसे अहम काम सरकार के कामकाज को चुनावी विमर्श में बदलना होगा। पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़क, रेल, धार्मिक पर्यटन, नकलरोधी कानून और प्रशासनिक फैसलों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार के फैसलों को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए भी पार्टी अलग से राजनीतिक और प्रचार रणनीति तैयार कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील सवालों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इन मुद्दों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहने दे, बल्कि जनता के सामने ठोस जवाब रखे।
भाजपा के इस अभियान की एक बड़ी वजह कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी है। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक नैरेटिव के जरिए जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। लगातार दो कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ पैदा होने वाली नाराजगी, विधायकों के प्रति असंतोष और टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या भी भाजपा के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ऐसे में चुनावी समितियों में किसे जगह मिलती है और किसे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसका राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। समिति गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ वरिष्ठता और संगठनात्मक अनुभव के बीच तालमेल बैठाना नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा।
प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा की चुनावी तैयारियों को संस्थागत रूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। इससे चुनावी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर संचालित करने और संगठन की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल, भाजपा अब चुनाव को केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे संगठन की ताकत, नेतृत्व की स्वीकार्यता और सरकार के कामकाज की परीक्षा के रूप में भी देख रही है। संकल्प पत्र और चुनावी समितियों के गठन से पार्टी अपने इरादे तो स्पष्ट करेगी, लेकिन असली परीक्षा जनता के बीच उन इरादों को विश्वास में बदलने की होगी। भाजपा के सामने इस बार सिर्फ सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं, बल्कि उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने की महत्वाकांक्षा है। यही कारण है कि पार्टी चुनाव से कई महीने पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। संकल्प पत्र में भविष्य के सपने होंगे, समितियों में चुनावी रणनीति और चुनाव कार्यालय में सत्ता वापसी की पटकथा लिखने की कोशिश। लेकिन इस पटकथा का अंतिम फैसला संगठन के कार्यालयों में नहीं, उत्तराखंड की जनता के बीच होगा।
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