भाजपा का मिशन-65 एक्टिवेट

सत्ता की हैट्रिक के लिए भाजपा हाईकमान ने संभाल ली है कमान अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, धामी के नेतृत्व पर लगाई मुहर 70 सीटों पर संगठन को चुनावी मोड में लाने की चल रही है तैयारी बूथ से लेकर सत्ता के गलियारों तक जल्द शुरू होगी सियासी घेराबंदी देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून दौरे के साथ ही पार्टी का मिशन-65 सक्रिय हो गया है। भाजपा ने इस बार केवल सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि 70 सदस्यीय विधानसभा में 65 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का महत्वाकांक्षी खाका सामने रख दिया है। शाह का यह लक्ष्य महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि प्रदेश संगठन और धामी सरकार के लिए दिल्ली से आया सीधा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 65 पार का लक्ष्य देते हुए घर-घर पहुंचने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने 2017 में भाजपा को मिली 57 सीटों और 2022 में 47 सीटों की जीत का उल्लेख करते हुए इस बार उससे भी बड़ी सफलता हासिल करने की चुनौती दी। साफ है कि भाजपा अब पिछले चुनावों के प्रदर्शन से आगे निकलकर उत्तराखंड की राजनीति में नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में है। अमित शाह के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर रहा। चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर समय-समय पर उठने वाली अटकलों के बीच शाह ने धामी सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से गिनाया। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों को भाजपा के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा फिलहाल धामी सरकार के कामकाज को ही अपने चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने जा रही है। पार्टी के सामने चुनौती इन उपलब्धियों को केवल सरकारी प्रचार तक सीमित न रखकर मतदाताओं के बीच विश्वसनीय राजनीतिक संदेश में बदलने की होगी। मिशन-65 की सफलता का रास्ता संगठन से होकर गुजरता है। भाजपा जानती है कि केवल बड़े नेताओं की रैलियों और भाषणों से इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन की सक्रियता, बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों की भूमिका और स्थानीय समीकरणों को साधना होगा। पार्टी पहले ही विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, बूथ संपर्क और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कवायद तेज कर चुकी है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की कोर कमेटी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर चुका है। अब इन गतिविधियों को एक केंद्रीय चुनावी अभियान के तहत गति देने की तैयारी है। भाजपा की चुनावी रणनीति में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है, लेकिन इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित रहने के संकेत नहीं हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा है। क्षेत्रीय अस्मिता, मूल निवास, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को लेकर तीसरे राजनीतिक विकल्प की कोशिशें भी तेज हैं। ऐसे में भाजपा के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ कांग्रेस के सत्ता विरोधी अभियान का मुकाबला करना होगा, दूसरी तरफ क्षेत्रीय मुद्दों पर उभरने वाली राजनीतिक ताकतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय असंतोष और क्षेत्रीय पहचान का सवाल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के लिए मिशन-65 का रास्ता आसान नहीं है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार के आरोप, आपदा प्रबंधन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष के हाथ में हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवाल भी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह अपने विकास और सुशासन के दावों को जनता के अनुभव से जोड़ पाए। सत्ता में लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति जनअपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में केवल कांग्रेस पर हमले और चुनावी नारों के सहारे 65 सीटों का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। अमित शाह ने उत्तराखंड से 65 पार का नारा देकर चुनावी मुकाबले की दिशा तय कर दी है। अब इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूरी संगठनात्मक टीम की होगी। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सरकार बचाने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर राजनीतिक इतिहास बनाने का अवसर भी है। लेकिन राजनीति में लक्ष्य घोषित करना और उसे हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। 2017 में 57 और 2022 में 47 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने अब अपने ही पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की चुनौती है। 65 सीटों का मतलब है कि पार्टी को लगभग पूरे प्रदेश में एकतरफा प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल भाजपा ने मिशन-65 का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली ने लक्ष्य तय कर दिया है, देहरादून ने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि चुनावी शोर के बीच भाजपा जनता की नाराजगी को कितना कम कर पाती है और 65 पार का सपना सियासी हकीकत में कितना बदलता है।