सत्ता अंकिता की मां की चीखों से ‘बेपरवाह’

भाजपा के अहंकार पर भारी पड़ रहा है अब न्याय का सवाल अंकिता की मां का दर्द बना उत्तराखंड की सियासत का केंद्र सोशल मीडिया पर वायरल भावुक अपील ने भाजपा को घेरा वीआईपी की पहचान के सवालों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें देहरादून। एक मां की आंखों में आंसू हैं, आवाज में बेबसी है और दिल में अपनी बेटी को न्याय दिलाने की आखिरी उम्मीद। यह सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से सवाल है, जो न्याय का भरोसा तो देती है, लेकिन पीड़ित परिवार के सवालों का जवाब देने में अब भी असहज नजर आती है। अंकिता भंडारी की मां की भावुक पुकार एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर सामने आई उनकी पीड़ा भरी अपील ने भाजपा सरकार और संगठन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस भावुक अपील के साथ राजनीतिक संदेश भी बेहद तीखा हैकृबेशर्म भाजपाइयों! अंकिता की मां की यह चीख-पुकार तुम्हारे अहंकार के अंत की आवाज बनेगी।श् यह केवल विपक्षी आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उस जनभावना का संकेत है, जो अंकिता प्रकरण में अब तक अनुत्तरित सवालों को लेकर लगातार मुखर होती रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। मामले में तीन आरोपियों को अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। एसआईटी जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों के कुछ सवाल लगातार उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कथित वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका को लेकर है। अंकिता के माता-पिता की मांग रही है कि इस पहलू की निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो। परिवार की पीड़ा यह है कि बेटी को खोने के बाद भी उन्हें उन तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले, जिनके लिए वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। अंकिता प्रकरण अब केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड की राजनीति में संवेदनशीलता, जवाबदेही और सत्ता के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार से वीआईपी प्रकरण पर जवाब मांग रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार अपनी ओर से हुई जांच और कानूनी कार्रवाई का हवाला देती रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम हैकृक्या पीड़ित परिवार की हर आशंका का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसी मामले में अदालत से सजा हो जाने के बाद उससे जुड़े शेष सवालों पर संवाद की जरूरत समाप्त हो जाती है? इसी बीच उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण की वापसी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक ने पुराने मामले का उल्लेख कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। जवाब में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी भाजपा नेतृत्व पर पलटवार किया। इस राजनीतिक टकराव के बीच अंकिता की मां की पीड़ा फिर चर्चा में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंकिता प्रकरण के सवालों का जवाब देने के बजाय पुराने मामलों को उछालकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है। हालांकि भाजपा का पक्ष है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के मामलों पर भी जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। भाजपा जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अंकिता प्रकरण को प्रमुख मुद्दा बना रही है। ऐसे में अंकिता की मां की भावुक अपील भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता बढ़ाने वाली है। सत्ता के लिए चुनावी गणित महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कुछ सवाल राजनीति से कहीं बड़े होते हैं। अंकिता का मामला भी ऐसा ही है। पहाड़ की बेटी की हत्या और उसके बाद न्याय की मांग ने प्रदेश की सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। सरकार के सामने चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के भरोसे को मजबूत करने की भी है। लोकतंत्र में बहुमत सत्ता चलाने का अधिकार देता है, लेकिन सवालों से बचने का लाइसेंस नहीं। अंकिता की मां की आवाज को राजनीतिक शोर समझकर नजरअंदाज करना भाजपा के लिए बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि मां की आंखों के आंसू किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते। वह न्याय की मांग करते हैं। और जब न्याय की यह पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर भी अनसुनी महसूस होने लगे, तब वह केवल एक परिवार का दर्द नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन जाती है।