शुक्रवार, 13 नवंबर 2026

‘हस्ताक्षरों’ से धामी सरकार की ‘घेराबंदी’

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू होगा कांग्रेस पार्टी का सियासी शक्ति परीक्षण भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड और जमीन के सवालों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी गणेश गोदियाल ने श्रीनगर से फूंका आंदोलन का बिगुल, 23 नवंबर को सैलजा के नेतृत्व में राजभवन कूच देहरादून। उत्तराखंड की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की तैयारी कर रही भाजपा के सामने कांग्रेस ने चुनावी रणभेरी बजाने से पहले ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब केवल प्रेस कांफ्रेंस और बयानों के भरोसे सरकार को घेरने के बजाय जनता के बीच उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। धामी सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और सरकार की कार्यप्रणाली को निशाने पर लेकर सत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 नवंबर को श्रीनगर से इस अभियान का आगाज किया। संदेश साफ है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को उसके कार्यकाल के सवालों पर घेरना चाहती है। पार्टी ने 30 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं को गांवों, कस्बों, बाजारों और शहरों में पहुंचकर जनता के हस्ताक्षर जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस अभियान के पीछे एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। क्या कांग्रेस वास्तव में जनता के आक्रोश को आंदोलन में बदलने जा रही है या फिर यह भी पार्टी के उन कार्यक्रमों में शामिल होकर रह जाएगा, जिनकी शुरुआत तो बड़े दावों के साथ होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सियासी शोर में खो जाते हैं? कांग्रेस ने इस बार सरकार के खिलाफ मुद्दों की ऐसी फेहरिस्त तैयार की है, जिसमें प्रदेश की राजनीति के सबसे संवेदनशील सवाल शामिल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा, जमीनों को लेकर उठ रहे विवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के अभियान के प्रमुख हथियार हैं। पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और डा. धन सिंह रावत को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी इन मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हालांकि इन आरोपों को अभी आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की रणनीति सरकार को एक-दो मुद्दों पर नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल के कामकाज पर कठघरे में खड़ा करने की है। पार्टी चाहती है कि जनता के बीच यह सवाल पहुंचे कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ के सामने पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जमीन जैसे सवाल क्यों खड़े हैं? हस्ताक्षर अभियान का अगला बड़ा पड़ाव 23 नवंबर होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लोकभवन तक पदयात्रा निकालने की तैयारी है। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशभर से जुटाए गए हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पंपलेट राज्यपाल को सौंपकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में प्रतीकात्मक अदालतें लगाई जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कथित भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखने की योजना है। सरकार को घेरने निकली कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती भी है। प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व और संगठनात्मक ताकत साबित करने का भी अवसर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या उसके पास उन मुद्दों को चुनाव तक जिंदा रखने वाला संगठन और नेतृत्व भी है? क्या हस्ताक्षर अभियान गांवों तक पहुंचेगा? क्या पार्टी के बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या कार्यकर्ता चुनाव तक सड़क पर टिके रहेंगे? उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के सामने यह परीक्षा नई नहीं है। सरकार के खिलाफ असंतोष को वोट में बदलने के लिए केवल आरोपों की सूची काफी नहीं होती। जनता को यह भरोसा भी चाहिए कि जो विकल्प सामने है, वह सत्ता में आने के बाद उन सवालों का समाधान कर सकेगा। दरअसल, कांग्रेस का यह अभियान धामी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने से कहीं आगे की राजनीतिक कवायद है। यह 2027 के चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। भाजपा के लिए भी यह अभियान एक राजनीतिक चुनौती है। सरकार को अब केवल उपलब्धियों के विज्ञापनों और विकास के दावों से नहीं, बल्कि विपक्ष के सवालों का जवाब देकर भी अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि हस्ताक्षरों की संख्या से सत्ता का रास्ता नहीं खुलता। जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। अगर यह अभियान केवल बैनर, ज्ञापन और राजभवन कूच तक सिमट गया तो इसका राजनीतिक लाभ सीमित रहेगा। सवाल सीधा हैकृकांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ जनता के हस्ताक्षर जुटा रही है या 2027 में अपनी वापसी के लिए जनता का भरोसा? इसका जवाब अभियान की भीड़ नहीं, उसकी निरंतरता और चुनावी नतीजे देंगे।

‘महामंथन’ में हैट्रिक के लिए बनेगी ‘रणनीति’

राजनाथ सिंह और राम माधव की मौजूदगी में तय होगी चुनावी दिशा भाजपा के लिए 65 पार के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की है चुनौती कमजोर सीटों व विधायकों के प्रदर्शन पर रहेगा इस बार खास फोकस देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी यानी हैट्रिक का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए अब चुनावी तैयारी केवल नारों और दावों तक सीमित नहीं रहने वाली। पार्टी संगठन से लेकर सरकार और विधायकों तक की भूमिका नए सिरे से तय करने की तैयारी में है। इसी रणनीति का बड़ा पड़ाव 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी बैठक को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक महत्व देगी। पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए 65 पार के नारे को चुनावी हकीकत में बदलने का है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में 65 पार का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। यह लक्ष्य भाजपा के लिए जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। पार्टी के सामने सत्ता विरोधी माहौल, बेरोजगारी, भर्ती प्रकरण, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीनों के सवाल और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों जैसी चुनौतियां हैं। भाजपा नेतृत्व जानता है कि केवल केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने से चुनावी नैरेटिव तैयार नहीं होगा। उसे स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी भी दूर करनी होगी। यही वजह है कि संगठन की बैठक में चुनावी रणनीति के साथ सांगठनिक कमजोरियों की समीक्षा पर भी जोर रहने वाला है। भाजपा के चुनावी रोडमैप में कमजोर विधानसभा क्षेत्रों को मजबूत करना सबसे अहम चुनौती है। पार्टी ने करीब तीन हजार कमजोर बूथ चिह्नित किए हैं। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों की तैनाती भी की जा चुकी है। इनकी जिम्मेदारी बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता का फीडबैक जुटाना है। हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित करने के पीछे भी राजनीतिक संदेश है। पिछले चुनावों में हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। ऐसे में पार्टी इस क्षेत्र को चुनावी रणनीति के केंद्र में रखकर अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहती है। भाजपा के सामने एक और बड़ा सवाल मौजूदा विधायकों की राजनीतिक स्वीकार्यता का है। पार्टी नेतृत्व पहले ही संकेत दे चुका है कि टिकट का आधार केवल वर्तमान विधायक होना नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता होगी। क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच पकड़, कार्यकर्ताओं से तालमेल और संगठन का फीडबैक टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में विधायकों के लिए भी आने वाले महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जनता की नाराजगी है, वहां उसे दूर करना और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी। पार्टी कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में चेहरे बदलने से भी परहेज करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की रणनीति केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं है। पार्टी नवंबर और दिसंबर में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल तैयार करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब एक दर्जन केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 15 नवंबर को मसूरी में राम माधव और महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली बैठक में दिसंबर के संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा स्तर पर त्रिदेव सम्मेलनों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद हरिद्वार की विस्तारित कार्यसमिति में चुनावी रोडमैप पर मुहर लगाई जाएगी। दरअसल, भाजपा की यह पूरी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की गंभीरता का संकेत है। केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्य बड़ा रखा है, संगठन को मैदान में उतार दिया गया है और सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। लेकिन चुनावी गणित केवल संगठनात्मक बैठकों और केंद्रीय नेताओं की रैलियों से नहीं बनता। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और राजधानी गैरसैंण जैसे सवाल अब भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दल भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। भाजपा के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह इन सवालों का जवाब कैसे देती है। क्या धामी सरकार की उपलब्धियां सत्ता विरोधी असंतोष पर भारी पड़ेंगी? क्या संगठन कमजोर सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? और क्या मौजूदा विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी को चुनाव से पहले दूर किया जा सकेगा?हरिद्वार में होने वाला महामंथन भाजपा की चुनावी तैयारी की दिशा तो तय करेगा, लेकिन 65 पार का सपना पूरा होगा या सत्ता विरोधी असंतोष पार्टी की हैट्रिक पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला अंततः उत्तराखंड की जनता ही करेगी।

दो दशक बाद फिर ‘सवाल’

असम की किशोरी से जुड़े कथित दुष्कर्म प्रकरण ने पकड़ा तूल पुराने डीएनए परीक्षण और सीबीआई जांच पर भी उठ रहे सवाल 2027 की चुनावी बिसात के बीच भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ मामले कभी खत्म नहीं होते, बस सही राजनीतिक मौके का इंतजार करते हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 23 साल पहले तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सत्ता के गलियारों में असहज करने वाला यह मामला अब फिर सुर्खियों में है। असम की उस किशोरी, जिसने उस समय हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे, ने अब पुराने मामले की नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है। मामला सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। विडंबना देखिए, जिस प्रकरण को एक समय जांच और डीएनए परीक्षण के निष्कर्षों के बाद समाप्त मान लिया गया था, वह दो दशक से अधिक समय बाद फिर सवालों के घेरे में है। जेनी का कहना है कि तत्कालीन जांच प्रक्रिया में उसकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। दूसरी ओर हरक सिंह रावत पुराने जांच निष्कर्षों और अदालत से मिली राहत का हवाला देकर आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि किस दल को राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह है कि एक महिला की न्याय की मांग का निष्पक्ष परीक्षण होगा या फिर उसे भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझा दिया जाएगा? वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति अभी अपने शुरुआती दौर में थी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री। इसी दौरान असम की रहने वाली जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शोषण किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई गई थी। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। विधानसभा से लेकर सचिवालय तक हलचल मची और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। जांच में डीएनए परीक्षण कराया गया और सीबीआई के निष्कर्षों में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत से मेल नहीं खाया। बाद में उन्हें इस मामले में कानूनी राहत मिली। तब लगा कि विवाद का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अब जेनी ने पुराने जांच निष्कर्षों और प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेनी का दावा है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच की प्रक्रिया और दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसका आरोप है कि उसकी बात को अपेक्षित गंभीरता से नहीं सुना गया। अब उसका बेटा 23 वर्ष का हो चुका है और वह नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराकर मामले की सच्चाई सामने लाना चाहती है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस शिकायत के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज होगी या सीबीआई जांच की कोई नई संस्तुति की जाएगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। पुराने डीएनए परीक्षण का निष्कर्ष हरक सिंह रावत के पक्ष में रहा है। ऐसे में नए परीक्षण की मांग पर निर्णय कानूनी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और सक्षम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। न किसी आरोप को बिना जांच सच माना जा सकता है और न किसी शिकायत को केवल पुरानी जांच का हवाला देकर अनसुना किया जाना चाहिए। मामले के फिर उभरते ही हरक सिंह रावत ने भाजपा पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच पहले हो चुकी है और डीएनए परीक्षण में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। उनका तर्क है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी को लेकर सरकार से सवाल पूछने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हरक सिंह का यह आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। लेकिन यहां सवाल उनसे भी है। यदि पुरानी जांच निष्पक्ष और निर्णायक थी तो नए सिरे से उठे सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। केवल साजिश का आरोप लगाकर किसी नए घटनाक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू यही है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। अब जेनी प्रकरण की वापसी ने उनके सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। भाजपा को कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को घेरने का अवसर मिल गया है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर अपने नेता के बचाव में उतर रही है। 11 नवंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जेनी की मुलाकात ने मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया है। सरमा का समर्थन मिलने के बाद यह विवाद उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जमीन तलाश रही है। ऐसे में पुराने विवादों का फिर सामने आना महज संयोग मानना मुश्किल है। अंकिता भंडारी प्रकरण पहले से ही प्रदेश की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अब जेनी प्रकरण ने कांग्रेस को भी जवाब देने की स्थिति में ला खड़ा किया है। लेकिन इस पूरे विवाद में दोनों दलों की राजनीति पर भी सवाल उठना चाहिए। जब महिला न्याय मांगती है तो क्या उसकी आवाज केवल तब महत्वपूर्ण होती है, जब उससे विपक्ष को सत्ता पर हमला करने का अवसर मिले? और जब मामला अपने राजनीतिक खेमे से जुड़ता है तो क्या वही आवाज अचानक राजनीतिक साजिश बन जाती है? जेनी प्रकरण की असली परीक्षा राजनीतिक बयानबाजी नहीं, निष्पक्ष जांच है। 23 साल पुराने मामले में यदि नए तथ्य या साक्ष्य सामने आते हैं तो उनकी कानूनी जांच होनी चाहिए। हरक सिंह रावत को भी पुराने निष्कर्षों के आधार पर अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन किसी भी पक्ष की राजनीतिक सुविधा न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े मामलों पर दोहरा रवैया अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण हो या जेनी प्रकरण, राजनीतिक दलों की प्राथमिकता न्याय होनी चाहिए, न कि एक-दूसरे को घेरने का अवसर। 23 साल पहले यह मामला हरक सिंह रावत की कुर्सी ले गया था। अब 2027 से पहले उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस बार असली फैसला न भाजपा की बयानबाजी करेगी, न कांग्रेस का बचाव। फैसला तथ्यों, साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।