बुधवार, 18 नवंबर 2026

udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान

udaydinmaan: कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान: भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी च...

udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज

udaydinmaan: वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज: न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुरा...

वीआईपी पर ‘खामोशी’ का राज

न्याय की गुहार बनाम सत्ता का वार, अंकिता से हरक तक उलझी उत्तराखंड की सियासत अंकिता के माता-पिता दर-दर भटक रहे, सरकार जवाब देने के बजाय पुराने प्रकरण की आड़ में उलझा रही राजनीति हरक सिंह रावत का पलटवार- न्याय के सवाल से भाग रही सत्ता, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक अजीब विडंबना दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, उसके माता-पिता आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सवाल अब भी कायम हैं, वीआईपी की कथित भूमिका पर संदेह अब भी बना हुआ है और वह अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय राजनीति की दिशा बदलने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अंकिता के न्याय की मांग जब सरकार के सामने खड़ी है, तब 23 साल पुराने मामले को अचानक राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इसी सवाल को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई को कमजोर करने और प्रदेश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटाने के लिए उनके खिलाफ पुराने प्रकरण को फिर से उछाला जा रहा है। हरक का कहना है कि 23 साल पुराने इस मामले में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और वह निर्दाेष साबित हो चुके हैं। ऐसे में वर्षों पुराने प्रकरण को फिर से राजनीतिक हथियार बनाना आखिर किस मकसद से किया जा रहा है? हरक के इस बयान ने सत्ता पक्ष के सामने असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सरकार के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब हैं तो उन्हें सामने रखने में हिचक कैसी? यदि अंकिता के माता-पिता की मांगों में कोई आधार नहीं है तो तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया जाए। लेकिन एक संवेदनशील हत्याकांड से जुड़े सवालों के बीच किसी दूसरे पुराने मामले को उछालकर राजनीतिक बहस का रुख बदलना क्या वास्तव में जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं है? राजनीति का यह खेल उत्तराखंड की जनता के लिए नया नहीं है। जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों की मंशा पर हमला शुरू हो जाता है। जब किसी संवेदनशील मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठती है तो बहस को दूसरे विवादों में उलझा दिया जाता है। अंकिता प्रकरण में भी अब कुछ ऐसा ही राजनीतिक टकराव दिखाई दे रहा है। अंकिता के माता-पिता की पीड़ा किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। उनके सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, ठोस तथ्यों और पारदर्शी जांच से दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस समय प्राथमिकता न्याय के सवालों से ज्यादा एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की दिखाई दे रही है। हरक सिंह रावत और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का इतिहास पुराना है। हरक के अतीत को सामने रखकर उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हो रही है तो हरक भी अंकिता प्रकरण को सरकार की सबसे संवेदनशील राजनीतिक कमजोरी के रूप में सामने रख रहे हैं। भाजपा की कोशिश हरक को उनके अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक सरकार को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। इस लड़ाई में दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक हिसाब-किताब साध रहे हैं। भाजपा पुराने प्रकरणों के जरिए हरक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है तो हरक सरकार की जवाबदेही को अंकिता के न्याय से जोड़कर सत्ता को घेर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक मुकाबले में सबसे बड़ा नुकसान उस मूल सवाल का हो रहा है, जिसके जवाब का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अतीत की जांच और सवालों से परे होने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन किसी पुराने मामले को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उछालना और वर्तमान के गंभीर सवालों से बचने का माध्यम बनाना भी उचित नहीं है। हरक सिंह रावत के दावे की सच्चाई संबंधित दस्तावेजों से तय होगी, लेकिन अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग अपनी जगह कायम है। सरकार को समझना होगा कि अंकिता भंडारी का मामला किसी नेता की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने या किसी दूसरे नेता को कठघरे में खड़ा करने का औजार नहीं है। यह एक बेटी की हत्या, उसके परिवार की पीड़ा और न्याय व्यवस्था से जुड़े भरोसे का सवाल है। इसे राजनीतिक शोर में दबाने की कोशिश जितनी बढ़ेगी, सरकार से जवाब मांगने वाली आवाजें उतनी ही तेज होंगी। आखिर सरकार बताए कि अंकिता के माता-पिता के सवालों का जवाब कब मिलेगा? वीआईपी की कथित भूमिका पर स्थिति कब स्पष्ट होगी? और न्याय की मांग करने वाले परिवार को कब लगेगा कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है?23 साल पुराने पन्ने पलटने से वर्तमान के सवाल मिट नहीं जाते। राजनीतिक आरोपों से अंकिता के माता-पिता की पीड़ा कम नहीं होती। सत्ता चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंकिता के न्याय का सवाल किसी दूसरे विवाद के नीचे दबने वाला नहीं है।

कांग्रेस के चुनावी ‘चक्रव्यूह’ की कमान

भाजपा के मिशन 65 के मुकाबले सत्ता वापसी की तैयारी खरगे व राहुल की बैठक के बाद मैदान में उतरेंगे दिग्गज संगठन से लेकर जनमुद्दों तक पर बनेगी चुनावी रणनीति देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता का संग्राम अब धीरे-धीरे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने मिशन 65 के लक्ष्य के साथ संगठन और सरकार को चुनावी मोड में लाना शुरू कर दिया है तो कांग्रेस भी अब दिल्ली से देहरादून तक अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल भाजपा को सत्ता से बाहर करने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य गठन के बाद से लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर दो नवंबर को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक एकजुटता, चुनावी अभियान और सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने पर मंथन हुआ। पार्टी ने अगले एक महीने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और केंद्रीय नेताओं की सभाओं के जरिए चुनावी माहौल बनाने की दिशा में भी कसरत की है। कांग्रेस ने प्रदेश में नेतृत्व और चुनावी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सरकार को विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर घेर रहे हैं, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन की भूमिका में हैं। इन जिम्मेदारियों के पीछे पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा नेता खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस न करे और सभी की ताकत चुनावी अभियान में लगे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास बताता है कि पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां बांटना जितना आसान है, नेताओं को एक रणनीति पर चलाना उतना ही मुश्किल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक प्रभाव और उनका जनाधार भी कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है। रावत ने हाल ही में साफ किया कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं और उनका पहला मकसद 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कम से कम 45 सीटें जीतने का लक्ष्य सामने रखा है और मुख्यमंत्री के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात कही है। उनका यह बयान पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि, हरीश रावत की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता और धन्यवाद यात्राओं को लेकर पहले भी संगठन के भीतर असहजता सामने आ चुकी है। हाईकमान की ओर से सामूहिक रणनीति पर जोर दिए जाने के बाद उनकी प्रस्तावित यात्राओं को स्थगित करना पड़ा था। यही घटनाक्रम बताता है कि कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले से पहले अपने नेताओं के बीच राजनीतिक सामंजस्य कायम करने की चुनौती कितनी बड़ी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस दौरान वह प्रदेश के नेताओं और संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 22 नवंबर को वरिष्ठ नेताओं की बैठक और 23 नवंबर को लोकभवन कूच की तैयारी भी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ असंतोष को केवल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे सड़कों पर राजनीतिक अभियान का रूप दिया जाए। इसके लिए पार्टी ने भूमि बचाओ, धामी हटाओ अभियान को भी प्रमुखता दी है। जमीन से जुड़े सवाल, कथित अनियमितताएं और प्रदेश के संसाधनों को लेकर सरकार की नीतियां कांग्रेस के हमले के केंद्र में हैं। इस अभियान के तहत वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां देने की रणनीति भी सामने आई है। प्रीतम सिंह विकासनगर, गणेश गोदियाल मसूरी और हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में राजनीतिक अभियान को धार देने की भूमिका में रखे गए हैं। पार्टी की मंशा स्थानीय मुद्दों को प्रदेशव्यापी राजनीतिक बहस में बदलने की है। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की कथित भूमिका और उसके माता-पिता की न्याय की मांग, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पलायन, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भू-कानून और मूल निवास जैसे सवाल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में हैं। इसके अलावा स्कूलों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के खाद्यान्न से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। पार्टी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि, कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग बयान देने के बजाय इन्हें एक साझा राजनीतिक अभियान में कैसे बदला जाए। पार्टी की रणनीति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की प्रस्तावित सभाओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश होगी। दूसरी ओर भाजपा पहले ही 2027 के लिए मिशन 65 का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। संगठनात्मक विस्तार, बूथ प्रबंधन, चुनावी विस्तारकों और सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के जरिए पार्टी अपनी तीसरी लगातार जीत की जमीन तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने सत्ता की हैट्रिक का लक्ष्य है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को केवल सत्ता विरोधी माहौल पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में लौटने पर पहाड़ की अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उसका रोडमैप क्या होगा। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती टिकट वितरण की है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तलाशना, स्थानीय समीकरणों को साधना और चुनाव से पहले संभावित बगावत को रोकना आसान नहीं होगा। खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी के भीतर कई दावेदार सक्रिय हैं, वहां समय रहते सहमति बनाना जरूरी होगा। कांग्रेस की मौजूदा कवायद से साफ है कि पार्टी अब 2027 को लेकर गंभीरता से मैदान तैयार कर रही है। दिल्ली में हाईकमान की बैठक से लेकर प्रदेश प्रभारी के दौरे और जनआंदोलनों की रणनीति तक, पार्टी चुनावी तैयारी को गति देने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा बैठकों की संख्या या बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं होगी। पार्टी को यह साबित करना होगा कि गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरीश रावत और हरक सिंह रावत जैसे प्रभावशाली नेता एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक साझा चुनावी लड़ाई के सहयोगी हैं। 2027 में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती बड़ी है। भाजपा के पास सत्ता और संगठित चुनावी मशीनरी है, जबकि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई संवेदनशील जनमुद्दे हैं। लेकिन जनमुद्दे अपने आप वोट में नहीं बदलते। इसके लिए संगठन, नेतृत्व, रणनीति और जनता के बीच भरोसे की जरूरत होती है। कांग्रेस के लिए 2027 की लड़ाई भाजपा को हराने से पहले खुद को एकजुट साबित करने की लड़ाई है। यदि दिग्गजों की महत्वाकांक्षाएं साझा लक्ष्य के सामने छोटी पड़ गईं तो कांग्रेस मुकाबले में मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि चुनावी रणनीति से ज्यादा नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हावी रही तो मिशन 65 के सामने कांग्रेस का सत्ता वापसी का सपना एक बार फिर अधूरा रह सकता है।