गुरुवार, 16 जुलाई 2026

पहाड़ में सूख गए ‘नौले’ मौन हुए ‘धारे’

जलस्रोतों ने सदियों तक गांवों को जिंदा रखा वह धारे अब कहां गए जहां बसती थी जिंदगी आज वही खुद लड़ रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई देहरादून। पहाड़ों की पहचान केवल हिमालय, देवदार और बुग्याल नहीं हैं। यहां की असली जीवनरेखा सदियों से धारे और नौले रहे हैं। यही वह प्राकृतिक जलस्रोत हैं, जिनके आसपास गांव बसे, खेत सींचे गए, पशुधन पला और पहाड़ की संस्कृति विकसित हुई। लेकिन विडंबना यह है कि आज विकास के दावों के बीच पहाड़ की यही जलधाराएं दम तोड़ रही हैं। एक समय था जब गांव की सुबह नौले पर शुरू होती थी। महिलाएं पानी भरते हुए लोकगीत गाती थीं, बच्चे वहीं खेलते थे और बुजुर्ग पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर गांव की चौपाल सजाते थे। नौला केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र था। आज अधिकांश नौले सूख चुके हैं, कई कूड़े के ढेर में बदल गए हैं और कुछ केवल इतिहास की किताबों तक सिमटकर रह गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के अधिकांश गांवों का चयन इस आधार पर होता था कि वहां धारा या नौला उपलब्ध है या नहीं। पहाड़ का वास्तुशिल्प, खेती और जीवनशैली पानी की उपलब्धता के अनुसार विकसित हुई। पत्थरों से बने नौलों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि प्राकृतिक जलधारा वर्षों तक सुरक्षित रहे। यह पारंपरिक जल संरक्षण का ऐसा माडल था, जिसकी आज दुनिया भी सराहना करती है। पहाड़ में पानी का संकट केवल प्यास का संकट नहीं है जहां पानी खत्म हुआ, वहां खेती बंद हुई। खेती बंद हुई तो रोजगार खत्म हुआ। रोजगार खत्म हुआ तो पलायन शुरू हो गया। उत्तराखंड के अनेक गांवों में आज खाली मकान और बंद दरवाजे इस बात की गवाही देते हैं कि पानी का संकट विकास की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। राज्य और केंद्र सरकार समय-समय पर जल संरक्षण, अमृत सरोवर, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन, मनरेगा और कैचमेंट ट्रीटमेंट जैसी योजनाएं चलाती रही हैं। कई स्थानों पर सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में धारे और नौले अब भी उपेक्षा का शिकार हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजनाएं कागजों में अधिक और धरातल पर कम दिखाई देती हैं। धारा-नौला केवल जल स्रोत नहीं थे। इनके साथ लोकगीत, लोककथाएं, रीति-रिवाज और सामुदायिक जीवन जुड़ा था। नौलों की नियमित सफाई पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। आज पाइपलाइन और टैंकरों के दौर में वह सामुदायिक भावना भी कमजोर पड़ गई है। पानी नल तक तो पहुंच गया, लेकिन समाज से जुड़ी वह सांस्कृतिक धारा सूखने लगी। पहाड़ के कई गांवों में स्थानीय युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्राम समितियों ने पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। जलागम क्षेत्रों में पौधरोपण, नौलों की सफाई और वर्षा जल संरक्षण के प्रयासों से कई सूखे स्रोत फिर से जीवित हुए हैं। यह बताता है कि यदि सरकार और समाज मिलकर काम करें तो पहाड़ की प्यास बुझाई जा सकती है।

भाजपा के भीतर ‘बगावत के सुर’

सामूहिक इस्तीफों ने खोली संगठन की अंदरूनी दरारें चुनावी रण से पहले भाजपा के लिए खतरे की घंटी क्या भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए! देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रुद्रप्रयाग जिले में भाजपा के कई पदाधिकारियों के एक साथ इस्तीफा देने से पार्टी के भीतर सुलग रहा असंतोष अब सार्वजनिक मंच पर आ गया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का सबसे बड़ा आरोप है कि क्या हम सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए हैं? भाजपा हमेशा अपने अनुशासित संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं पर गर्व करती रही है। पार्टी का दावा रहा है कि उसका सबसे बड़ा आधार कार्यकर्ता है, न कि केवल बड़े चेहरे। लेकिन रुद्रप्रयाग की घटना ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ही स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि संगठनात्मक संवाद में कमी का संकेत भी हो सकता है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि वर्षों तक पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अब केवल कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने, झंडे उठाने और नारे लगाने तक सीमित कर दिया गया है। निर्णय लेने का अधिकार कुछ चुनिंदा नेताओं तक सिमट गया है। उनका कहना है कि संगठन में अब मेहनत से ज्यादा नजदीकी का महत्व बढ़ गया है। यदि यह धारणा कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत होती है, तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए गंभीर चेतावनी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा का संगठन तेजी से सत्ता-केंद्रित हुआ है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बात तो होती है, लेकिन कई जिलों में पुराने कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि उनकी भूमिका धीरे-धीरे कम होती जा रही है। चुनाव के समय उनकी याद आती है, लेकिन निर्णयों और नियुक्तियों के समय उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। रुद्रप्रयाग की घटना ने इसी बहस को फिर हवा दे दी है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल रुद्रप्रयाग तक सीमित रहेगा? या फिर यह असंतोष दूसरे जिलों में भी दिखाई देगा? उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर स्थानीय स्तर की नाराजगी समय रहते संभाल ली जाती रही है, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं को यह संदेश गया कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो चुनावी वर्ष में इसका असर बूथ स्तर तक दिखाई दे सकता है। भाजपा की चुनावी ताकत हमेशा उसका मजबूत बूथ नेटवर्क रहा है। यही कार्यकर्ता घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, मतदाताओं तक पहुंचते हैं और चुनावी मशीनरी को गति देते हैं। यदि यही कार्यकर्ता निराश हो जाएं तो किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। चुनाव पोस्टरों और सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि बूथ पर खड़े कार्यकर्ताओं के भरोसे जीते जाते हैं। उत्तराखंड में भाजपा के सामने विपक्ष से पहले अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस लगातार भाजपा पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाती रही है। अब यदि भाजपा के अपने पदाधिकारी भी संगठनात्मक उपेक्षा की बात करने लगें, तो विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व की ओर से अब तक इस मामले को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के सामने दो विकल्प हैंकृया तो वह इसे कुछ नाराज नेताओं का व्यक्तिगत मामला मानकर आगे बढ़ जाए, या फिर इसे संगठन के लिए चेतावनी मानते हुए संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। राजनीतिक अनुभव बताता है कि चुनाव से पहले छोटे दिखने वाले असंतोष कई बार बड़े संकट का रूप ले लेते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कार्यकर्ता हमेशा किसी भी दल की रीढ़ रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने कठिन दौर में कार्यकर्ताओं के दम पर ही अपनी राजनीतिक जमीन बचाई है। ऐसे में यदि किसी दल के कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहने लगें कि उन्हें केवल ष्झंडे-डंडे उठानेष् तक सीमित कर दिया गया है, तो यह केवल संगठन का नहीं, नेतृत्व शैली का भी सवाल बन जाता है। रुद्रप्रयाग की घटना का राजनीतिक संदेश दूर तक जाएगा। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे समय में सामूहिक इस्तीफे यह संकेत देते हैं कि सत्ता की चमक के पीछे संगठन के भीतर असंतोष की परतें भी मौजूद हैं। यदि इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यही परतें चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि संगठन केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं चलता, बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं के विश्वास से चलता है जो बिना किसी पद और प्रचार के वर्षों तक पार्टी का झंडा उठाए रहते हैं। यदि वही कार्यकर्ता एक दिन यह सवाल पूछने लगें कि क्या हम सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए हैं? तो समझ लेना चाहिए कि नाराजगी अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक चौपाल तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व इस घटनाक्रम को साधारण अनुशासनहीनता मानकर नजरअंदाज करता है या इसे संगठन के भीतर बजी खतरे की घंटी समझकर आत्ममंथन करता है। क्योंकि चुनावी राजनीति में विरोधियों के हमले जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं अधिक नुकसान अपने घर की नाराजगी पहुंचा सकती है।

राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष ‘असहज’

कार्यक्रम की अनुमति विवाद ने खोला नया सियासी मोर्चा कांग्रेस का दावाज्युवाओं में बढ़ती पकड़ से घबराई भाजपा भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के सभी आरोपों को बताया हताशा देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उठा विवाद अब केवल प्रशासनिक मसला नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे राजनीतिक संदेशों की लड़ाई में बदल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, युवाओं से उनके संवाद और बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दों पर उनकी आक्रामकता से असहज है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पैदा हुए विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि राहुल गांधी का कार्यक्रम केवल एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि था, तो फिर उसे लेकर इतनी असहजता क्यों दिखाई गई? पार्टी का दावा है कि सत्ता पक्ष को जनता के बीच राजनीतिक मुकाबला करना चाहिए, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सहारे विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी आज युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि राहुल गांधी इन सवालों को सीधे जनता के बीच ले जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर दबाव और विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश बता रही है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक छवि में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें कांग्रेस केवल राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज के तौर पर पेश कर रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां बेरोजगारी, पलायन, भर्ती घोटाले और शिक्षा से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं, राहुल गांधी का कार्यक्रम भाजपा के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा को डर है कि राहुल गांधी यदि छात्रों और युवाओं के बीच सीधे संवाद स्थापित करने में सफल रहे, तो चुनाव से पहले राजनीतिक नैरेटिव बदल सकता है। पार्टी का दावा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में आएं, क्योंकि इससे सरकार के विकास दावों पर सवाल खड़े होंगे। दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा जैसी मजबूत संगठनात्मक पार्टी किसी एक नेता से भयभीत नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि प्रशासनिक निर्णय कानून-व्यवस्था और व्यवस्था की जरूरतों के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस हर बार उन्हें राजनीतिक रंग देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। फिर भी यह सच है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी की मौजूदगी और उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को भाजपा हल्के में नहीं ले रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी घोषणा से पहले यदि कांग्रेस ने राहुल गांधी को युवाओं और छात्रों के बीच लगातार सक्रिय रखा, तो इससे विपक्ष को एक नया राजनीतिक नैरेटिव मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे विवाद को भाजपा की ष्बेचौनी और डर की राजनीतिष् के रूप में पेश कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की औपचारिक घोषणा से पहले यह टकराव और तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को राज्य में परिवर्तन, सवाल और जनसरोकारों की आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती है, जबकि भाजपा अपने संगठन, सरकार और विकास कार्यों के सहारे जवाब देने की तैयारी में है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम है, या फिर चुनाव से पहले उभरता हुआ ऐसा सियासी खतरा, जिससे सत्ता पक्ष अभी से असहज दिख रहा है?

3000 पेड़ों के लिए ‘जेन जी’ सड़क पर उतरी

उत्तराखंड में पर्यावरण बनाम विकास की नई जंग युवाओं ने कहाकृ-जंगल बचेंगे, तभी भविष्य बचेगा सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच गया आंदोलन देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति और समाज में इन दिनों एक नया आंदोलन आकार ले रहा है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी का है जिसे अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित मान लिया जाता है। करीब 3000 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के विरोध में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर आक्रोश और आवाज में भविष्य की चिंता लिए इन युवाओं ने साफ संदेश दिया कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। छात्र, शोधार्थी, पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि हजारों पेड़ों की बलि देकर विकास होगा तो आने वाली पीढ़ियों को केवल चौड़ी सड़कें मिलेंगी, लेकिन सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। युवाओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल 3000 पेड़ों को बचाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को बचाने का है। उनका तर्क है कि हिमालयी राज्य में एक-एक पेड़ का महत्व मैदानी इलाकों से कहीं अधिक है। यहां पेड़ केवल आक्सीजन नहीं देते, बल्कि जलस्रोतों को जीवित रखते हैं, भूस्खलन रोकते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। युवाओं ने सवाल उठाया कि क्या किसी परियोजना का ऐसा विकल्प नहीं खोजा जा सकता जिसमें कम से कम पेड़ों की कटाई हो? क्या विकास का मतलब हर बार जंगलों को खत्म करना ही होगा? इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई और देखते-देखते यह जन आंदोलन में बदलने लगी। इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर हजारों युवाओं ने पेड़ों को बचाने की अपील की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यह तस्वीर उत्तराखंड की बदलती युवा सोच को भी दर्शाती है। आज का युवा केवल नौकरी और करियर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को भी अपनी प्राथमिकता बना रहा है। सरकार और संबंधित एजेंसियों का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना राज्य के विकास और यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उनका दावा है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा तथा कटने वाले पेड़ों के बदले प्रतिपूरक पौधारोपण भी किया जाएगा। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि 50-100 वर्ष पुराने पेड़ों की भरपाई केवल पौधे लगाकर नहीं की जा सकती। एक विकसित जंगल बनने में दशकों लगते हैं। जोशीमठ धंसाव, लगातार बढ़ते भूस्खलन, अनियमित बारिश, बादल फटना और सूखते धारे-नौले पहले ही हिमालय की संवेदनशीलता की चेतावनी दे चुके हैं। विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि अनियोजित विकास और अंधाधुंध वृक्ष कटान भविष्य में और बड़े संकट पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से युवा पूछ रहे हैं कि यदि हर विकास परियोजना की पहली शर्त पेड़ों की कटाई होगी, तो उत्तराखंड की हरियाली आखिर बचेगी कैसे? विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है और सरकार से परियोजना की समीक्षा की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की बन गई है, जिन्होंने राजनीतिक दलों से इतर पर्यावरण को केंद्र में रखकर अपनी बात रखी है। सवाल जो सरकार के सामने हैं क्या परियोजना का वैकल्पिक डिजाइन संभव है? क्या 3000 पेड़ों की कटाई अंतिम विकल्प है? क्या स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन सार्वजनिक किया जाएगा? क्या स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की राय ली गई? क्या प्रतिपूरक पौधारोपण की निगरानी होगी? इन सवालों के जवाब केवल आंदोलनकारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक समय कहा जाता था कि नई पीढ़ी को पर्यावरण से ज्यादा इंटरनेट की चिंता है। लेकिन देहरादून की सड़कों पर उतरी भीड़ ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। यह जेन-जी अब केवल रील नहीं बना रही, बल्कि पेड़ों के लिए आवाज भी उठा रही है। 3000 पेड़ों की कटाई का विरोध केवल एक परियोजना के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ आवाज है, जिसमें विकास को केवल कंक्रीट और डामर से मापा जाता है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो सड़क भी बनाए और जंगल भी बचाए। क्योंकि उत्तराखंड की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि उसके देवदार, बांज, बुरांश, नदियों और जंगलों से है। यदि यही पहचान खत्म हो गई तो विकास के आंकड़े भले बढ़ जाएं, लेकिन पहाड़ अपनी आत्मा खो देगा।