बुधवार, 19 अगस्त 2026
udaydinmaan: पहाड़ से सत्ता की नई पटकथा
udaydinmaan: पहाड़ से सत्ता की नई पटकथा: भारतीय जनता पार्टी के लिए पौड़ी जनपद बन गया है पावर सेंटर गढ़वाल का केंद्र पौड़ी फिर सियासी भविष्य तय करने का आधार राजनीतिक हलचल आगामी विधानसभ...
पहाड़ से सत्ता की नई पटकथा
भारतीय जनता पार्टी के लिए पौड़ी जनपद बन गया है पावर सेंटर
गढ़वाल का केंद्र पौड़ी फिर सियासी भविष्य तय करने का आधार
राजनीतिक हलचल आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगी
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में पौड़ी एक बार फिर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों, नेताओं की सक्रियता और पहाड़ की राजनीति को लेकर बन रही रणनीतियों के बीच पौड़ी पर सियासी निगाहें टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पौड़ी को केवल एक लोकसभा क्षेत्र या राजनीतिक भूगोल के रूप में देख रही है, या फिर इसे पहाड़ की सत्ता-सियासत के नए पावर सेंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है? पौड़ी का राजनीतिक महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह गढ़वाल की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तराखंड की राजनीति में पौड़ी लंबे समय से नेतृत्व की प्रयोगशाला भी रहा है। यहां से निकले कई चेहरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। यही वजह है कि जब भाजपा पहाड़ में अपने संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटी है, तब पौड़ी की गतिविधियां अपने आप में राजनीतिक संकेत देने लगी हैं।
भाजपा की राजनीति में संगठन सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार चल रही है। पौड़ी में भी पार्टी की गतिविधियों को इसी नजर से देखा जा रहा है। पार्टी के लिए चुनौती केवल सत्ता विरोधी माहौल को संभालना नहीं है, बल्कि पहाड़ के उन सवालों का राजनीतिक जवाब तलाशना भी है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चा में रहे हैं। पलायन, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन अधिकार और स्थानीय युवाओं के अवसर जैसे मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी परीक्षा बन सकते हैं। ऐसे में पौड़ी को मजबूत करना गढ़वाल की कई विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है।
पौड़ी की राजनीतिक सक्रियता का एक दूसरा पहलू नेतृत्व से जुड़ा है। उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भाजपा के भीतर भी अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले नेताओं की राजनीतिक भूमिका समय-समय पर चर्चा में रहती है। पौड़ी अगर पार्टी के लिए रणनीतिक केंद्र बनता है तो इसका असर केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इससे गढ़वाल क्षेत्र में टिकट वितरण, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और चुनावी नेतृत्व को लेकर भी संकेत निकल सकते हैं। यही कारण है कि पौड़ी की हर राजनीतिक हलचल को अब केवल स्थानीय घटना मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी तैयारी जल्दी शुरू हो जाती है। भाजपा के सामने 2027 में लगातार सत्ता में बने रहने की चुनौती होगी। ऐसे में पार्टी को पहाड़ में अपनी पकड़ बनाए रखने के साथ-साथ उन इलाकों में भी सक्रियता बढ़ानी होगी जहां जनता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा मुखर है। पौड़ी इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण ट्रायल ग्राउंड बन सकता है। पार्टी यदि यहां संगठन, जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सफल होती है तो इसका माडल गढ़वाल के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी इस सक्रियता को केवल संगठनात्मक कवायद के रूप में नहीं देखेगा। कांग्रेस समेत अन्य दल भाजपा के इस राजनीतिक विस्तार की काट तलाशने में जुटेंगे।
पौड़ी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संगठनात्मक ताकत को जमीन के सवालों से जोड़ा जा सकेगा? पौड़ी और पूरे पहाड़ में राजनीतिक चर्चा का केंद्र केवल पार्टी नहीं है। गांवों से पलायन, खाली होते खेत, युवाओं के रोजगार, सरकारी स्कूलों की स्थिति, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और सड़क-संचार की समस्याएं आज भी जनता के बीच महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यदि भाजपा पौड़ी को पावर सेंटर बनाती है तो उसे इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। केवल बैठकों और राजनीतिक कार्यक्रमों से चुनावी जमीन तैयार नहीं होती। जमीन तब तैयार होती है जब जनता को लगता है कि उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है।
भाजपा की बढ़ती सक्रियता कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। कांग्रेस यदि पौड़ी और गढ़वाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है तो उसे केवल भाजपा विरोध के भरोसे आगे बढ़ना मुश्किल होगा। उसे स्थानीय नेतृत्व, मुद्दों और संगठनकृतीनों मोर्चों पर सक्रिय होना पड़ेगा। यही वजह है कि पौड़ी आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। भाजपा इसे संगठन की मजबूती के लिए इस्तेमाल करती है या चुनावी रणनीति के केंद्रीय मंच के रूप में विकसित करती है, यह देखने वाली बात होगी।
फिलहाल इतना साफ है कि पौड़ी की पहाड़ियों में सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, सियासत का तापमान भी बढ़ रहा है। 2027 की लड़ाई जैसे-जैसे करीब आएगी, पौड़ी का राजनीतिक महत्व और बढ़ सकता है। सवाल अब यही हैकृक्या गढ़वाल का यह पहाड़ी शहर उत्तराखंड की अगली सत्ता की पटकथा लिखने वाला नया पावर सेंटर बनेगा?
भाजपा में गढ़वाल का दबदबा
उत्तराखंड तके 2027 से पहले सियासी समीकरणों की नई तस्वीर
क्षेत्रीय संतुलन की सियासत, गढ़वाल पर टिकी भाजपा की नजर
सत्ता-संगठन के संवेदनशील संतुलन को साधने में जुटी है पार्टी
देहरादून। उत्तराखंड भाजपा की मौजूदा राजनीति में गढ़वाल क्षेत्र की भूमिका लगातार चर्चा के केंद्र में है। संगठन से लेकर सरकार तक गढ़वाल के नेताओं की सक्रियता ने पार्टी के भीतर क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जिस तरह पहाड़ के राजनीतिक समीकरणों को साधने में जुटी है, उसमें गढ़वाल का बढ़ता प्रभाव पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन हमेशा संवेदनशील विषय रहा है। राज्य गठन के बाद सत्ता और संगठन में दोनों मंडलों की हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में भाजपा के भीतर गढ़वाल के नेताओं की बढ़ती सक्रियता को केवल संयोग मानना आसान नहीं है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, लेकिन भाजपा की प्रदेश राजनीति में गढ़वाल से जुड़े कई प्रभावशाली चेहरे सक्रिय हैं। सरकार, संगठन और पार्टी के विभिन्न राजनीतिक अभियानों में इन नेताओं की भूमिका लगातार दिखाई देती रही है। गढ़वाल की राजनीतिक ताकत का एक कारण यह भी है कि क्षेत्र में भाजपा का संगठन लंबे समय से मजबूत रहा है। पहाड़ की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी का कैडर नेटवर्क चुनावी राजनीति में उसकी बड़ी ताकत माना जाता है। यही संगठनात्मक ढांचा भाजपा को चुनाव के समय बढ़त दिलाने में मदद करता रहा है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून के पर्वतीय हिस्से भाजपा की रणनीति में इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन क्षेत्रों का असर गढ़वाल की व्यापक राजनीतिक दिशा पर पड़ता है।
गढ़वाल की राजनीति में पौड़ी का महत्व अलग है। यह क्षेत्र लंबे समय से राज्य की राजनीति को नेतृत्व देने वाले नेताओं की जमीन रहा है। भाजपा के लिए भी पौड़ी केवल एक लोकसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि गढ़वाल की राजनीतिक नब्ज समझने का महत्वपूर्ण केंद्र है। पौड़ी में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी 2027 से पहले गढ़वाल के राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल भी हैकृक्या भाजपा गढ़वाल के प्रभावशाली नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बना पाएगी? क्योंकि सत्ता और संगठन में प्रभाव बढ़ने के साथ भीतर की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ना स्वाभाविक है।
गढ़वाल के बढ़ते प्रभाव की चर्चा के साथ क्षेत्रीय संतुलन का सवाल भी उठता है। उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल बनाम कुमाऊं का विमर्श नया नहीं है। दोनों क्षेत्रों की अपनी राजनीतिक पहचान और सामाजिक-राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह गढ़वाल में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए कुमाऊं को किसी तरह की राजनीतिक उपेक्षा का संदेश न जाने दे। मुख्यमंत्री का कुमाऊं से होना पार्टी के लिए क्षेत्रीय संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। भाजपा के लिए 2027 का चुनाव केवल सत्ता में वापसी का चुनाव नहीं होगा। पार्टी के सामने लगातार दो सरकारों के बाद जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने की चुनौती होगी।
गढ़वाल में पार्टी को जहां अपने मजबूत संगठन का लाभ मिल सकता है, वहीं स्थानीय मुद्दे भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आपदा और पर्यटन के सवाल पहाड़ के मतदाताओं के लिए लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में गढ़वाल के नेताओं के सामने केवल पार्टी का पक्ष रखने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि जनता के स्थानीय सवालों का जवाब देने की भी जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड भाजपा में गढ़वाल का बढ़ता दबदबा फिलहाल एक राजनीतिक संकेत जरूर है, लेकिन इसे स्थायी सत्ता समीकरण मानना जल्दबाजी होगी। चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हैं। फिर भी मौजूदा तस्वीर यह बताती है कि भाजपा गढ़वाल को अपनी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण आधार मानकर चल रही है। संगठन की मजबूती, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दों को साथ जोड़ना पार्टी के लिए निर्णायक हो सकता है।
2027 की जंग में भाजपा के लिए गढ़वाल सिर्फ सीटों का गणित नहीं, सत्ता की चाबी भी है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस दबदबे को चुनावी बढ़त में बदल पाती है या फिर गढ़वाल के भीतर उठ रहे स्थानीय सवाल ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं।
उत्तराखंड भाजपा में बदलाव की ‘आहट’
केंद्रीय टीम से दुष्यंत गौतम का नाम कटते ही उत्तराखंड भाजपा में सुगबुगाहट तेज
लंबे समय से राज्य के समीकरण साध रहे गौतम की विदाई के सियासी मायने अहम
आधिकारिक घोषणा का इंतजार, लेकिन संगठन के भीतर प्रभारी को लेकर चर्चाएं गर्म
देहरादून। भाजपा की नई केंद्रीय कार्यकारिणी की तस्वीर सामने आने के बाद उत्तराखंड भाजपा के सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड के मौजूदा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम नई केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं होने के बाद अब उनके प्रदेश प्रभारी पद को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संगठन के भीतर संभावित बदलाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दुष्यंत गौतम पिछले कुछ समय से उत्तराखंड भाजपा की चुनावी और संगठनात्मक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर नई टीम में उनका नाम नहीं होना राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्रीय संगठन में उनकी भूमिका बदलने के साथ उत्तराखंड में भी प्रभारी के स्तर पर बदलाव किया जाएगा?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। भाजपा के लिए लगातार सत्ता में बने रहने की चुनौती है। ऐसे समय में प्रदेश प्रभारी का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभारी की भूमिका केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि टिकट चयन, चुनावी रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय तथा अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को साधने में भी अहम होती है। यही वजह है कि दुष्यंत गौतम के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को 2027 की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
भाजपा में केंद्रीय संगठन में बदलाव के बाद कई नेताओं की जिम्मेदारियों में फेरबदल होना सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है। किसी नेता का केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल न होना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि उसे किसी प्रदेश के प्रभारी पद से भी हटाया जा रहा है। लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियां संकेत जरूर देती हैं। यदि भाजपा केंद्रीय संगठन को नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो राज्यों के प्रभारियों में भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के मामले में यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रदेश भाजपा में 2027 को लेकर संगठनात्मक तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं।
उत्तराखंड भाजपा में संभावित प्रभारी बदलाव की चर्चा के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि नया प्रभारी नियुक्त होता है तो उसका राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रोफाइल क्या होगा? गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संतुलन उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भाजपा भी संगठनात्मक नियुक्तियों में इस संतुलन को ध्यान में रखती रही है। ऐसे में नए प्रभारी के चयन में राजनीतिक अनुभव के साथ-साथ उत्तराखंड के दोनों मंडलों की राजनीतिक संवेदनशीलता को समझने की क्षमता भी अहम हो सकती है। उत्तराखंड भाजपा के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के सामने उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की चुनौती है तो संगठन के सामने सत्ता विरोधी भावनाओं को रोकने की। विपक्ष लगातार बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में यदि प्रभारी बदला जाता है तो इसे केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के लिए भाजपा की नई चुनावी टीम तैयार करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा सकता है।
फिलहाल दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड प्रभारी पद से हटाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए मौजूदा चर्चाओं को अभी अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्रीय कार्यकारिणी की नई तस्वीर ने उत्तराखंड भाजपा के संगठनात्मक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आने वाले दिनों में प्रदेश प्रभारी बदला जाता है तो यह 2027 से पहले भाजपा की रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। अब निगाहें भाजपा हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी हैं।
‘शुद्धिकरण’ पर बढ़ा घमासान
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव कर सरकार को घेरा
21वीं सदी में भी इंसान की मौजूदगी से मंच को पवित्र और अशुद्ध मानने वाली सोच पर सवाल
अनुसूचित जाति विभाग के आह्वान के बाद विरोध-प्रदर्शन तेज, घटनाक्रम ने राजनीति का पारा चढ़ाया
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक मंच ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ गई? सवाल मंच का नहीं है। सवाल उस सोच का है, जो किसी व्यक्ति के वहां खड़े होने के बाद मंच को ‘शुद्ध’ करने की जरूरत महसूस करती है। हल्द्वानी की घटना अब देहरादून पहुंच चुकी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। नारे लगे। विरोध हुआ। सरकार से जवाब मांगा गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल शायद यह है कि हम 2026 में खड़े हैं या उस मानसिकता में, जहां इंसान की मौजूदगी से जगह अशुद्ध और किसी दूसरे की मौजूदगी से पवित्र हो जाती है?
कांग्रेस ने इस घटना को सामाजिक भेदभाव और दलित सम्मान से जोड़ते हुए प्रदेशभर में विरोध का फैसला किया है। जाहिर है, चुनावी राजनीति में हर मुद्दे का अपना गणित होता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें केवल चुनावी गणित से नहीं देखा जा सकता। किसी सार्वजनिक मंच का शुद्धिकरण अगर किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान से जुड़ा है, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रह जाती। यह समाज के सामने आईना रख देती है।
राजनीति में मंच इसलिए बनाया जाता है कि वहां से जनता की बात की जाए। भाषण दिए जाएं। सवाल उठाए जाएं। सरकार की योजनाएं बताई जाएं। विपक्ष अपनी बात रखे। लेकिन अगर उसी मंच पर खड़े होने वाले व्यक्ति की जाति मंच को अशुद्ध बना देती है, तो फिर सवाल मंच पर नहीं, उस सोच पर होना चाहिए और अगर कांग्रेस इस सवाल को उठाती है तो भाजपा को भी इसका जवाब देना चाहिए। जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं, साफ शब्दों में। क्या ऐसी किसी घटना का समर्थन किया जाता है? क्या ऐसी सोच स्वीकार्य है? क्या संविधान के सामने जाति के आधार पर पवित्र और अपवित्र की कोई श्रेणी बची है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सचिवालय और पुलिस मुख्यालय तक पहुंचना बताता है कि पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ सोशल मीडिया की बहस बनाकर छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस इसे सामाजिक सम्मान और संविधान के सवाल के रूप में पेश कर रही है। लेकिन यहां कांग्रेस के सामने भी सवाल है। क्या यह लड़ाई केवल प्रदर्शन और नारों तक सीमित रहेगी? क्या पार्टी गांवों में जाकर बताएगी कि सामाजिक बराबरी का मतलब क्या है? क्या पार्टी अपने भीतर भी जातिगत भेदभाव के सवालों पर उतनी ही गंभीर होगी? क्योंकि सामाजिक न्याय सिर्फ सत्ता के खिलाफ भाषण देने से नहीं आता। उसके लिए समाज के भीतर भी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
उत्तराखंड खुद को देवभूमि कहता है। यहां मंदिर हैं, तीर्थ हैं, परंपराएं हैं। लेकिन इसी समाज में अगर किसी इंसान की मौजूदगी के बाद किसी मंच को शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है तो यह सवाल देवभूमि से ज्यादा समाज की मानसिकता पर खड़ा होता है। धर्म और आस्था निजी विषय हो सकते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में जाति के आधार पर सम्मान और अपमान तय होने लगे तो लोकतंत्र बीच में आ जाता है और लोकतंत्र का संविधान कहता हैकृनागरिक बराबर हैं।न मंच किसी जाति का है, न सड़क किसी जाति की है, न सचिवालय किसी जाति का है और न पुलिस मुख्यालय। फिर शुद्धिकरण किसका? मंच का या मानसिकता का?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। ऐसे में सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बनेंगे। मंच शुद्धिकरण का यह विवाद भी राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस इसे दलित सम्मान और संविधान की लड़ाई बताएगी। भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति बता सकती है। लेकिन जनता के सामने सवाल इससे बड़ा है। क्या राजनीति जाति के नाम पर मंच धोती रहेगी या समाज से जाति का मैल धोने की कोशिश भी करेगी? सच तो यह है कि पानी से मंच साफ हो सकता है, लेकिन सदियों की सोच पानी से नहीं धुलती। उसके लिए संविधान पढ़ना पड़ता है। बराबरी को स्वीकार करना पड़ता है। और सबसे जरूरीकृइंसान को इंसान समझना पड़ता है।
काकरोच के बाद अब ‘दिमागी नक्सल’ पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज से निकली नई सियासी कहानी
बयान अब समर्थकों और विरोधियों की राजनीतिक पहचान
संसद से निकलकर राजनीति अब सोशल मीडिया में शिफ्ट
विरोधी पक्ष ऐसे बयानों को सत्ता के खिलाफ आक्रामक मुद्दा
देहरादून। भारतीय राजनीति में तंज, विशेषण और राजनीतिक जुमलों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में यही शब्द कभी-कभी सत्ता के खिलाफ नए राजनीतिक नैरेटिव का आधार भी बन जाते हैं। काकरोच जैसे राजनीतिक तंज के बाद अब दिमागी नक्सल शब्द भी इसी तरह चर्चा में है। प्रधानमंत्री की ओर से किए गए तंज के बाद इस नाम से एक राजनीतिक मंच/समूह के गठन और उससे बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने के दावे ने सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। यह घटनाक्रम अपने आप में इस बात का संकेत है कि आज की राजनीति केवल संसद, रैलियों और चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर बोले गए एक शब्द को समर्थक अपने तरीके से राजनीतिक पहचान में बदल सकते हैं और विरोधी उसी शब्द को सत्ता के खिलाफ हथियार बना सकते हैं।
राजनीति में किसी विरोधी को निशाना बनाने के लिए दिए गए विशेषण अक्सर कुछ समय के लिए सुर्खियां बनते हैं। लेकिन जब वही शब्द विरोध करने वाले समूह की पहचान बन जाए तो मामला दिलचस्प हो जाता है। दिमागी नक्सल को लेकर सामने आए राजनीतिक प्रयोग को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि प्रधानमंत्री के तंज के बाद बड़ी संख्या में लोग इस मंच से जुड़े हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संगठन की वास्तविक सदस्य संख्या को अलग-अलग तरीके से देखना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या यह महज सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया है या फिर आने वाले समय में इसका कोई संगठित राजनीतिक रूप भी दिखाई देगा?
भारतीय राजनीति में कई बार किसी दल या नेता को दिए गए विरोधी के विशेषण ने ही उसकी पहचान को मजबूत किया है। राजनीतिक विरोधियों के आरोपों को पलटकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। दिमागी नक्सल को लेकर भी यही प्रयोग दिखाई देता है, जिस शब्द का इस्तेमाल आलोचना या तंज के रूप में किया गया, उसी को समर्थक राजनीतिक व्यंग्य और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया राजनीति के उस नए दौर को दिखाता है जहां नकारात्मक प्रचार भी कभी-कभी राजनीतिक ब्रांडिंग में बदल सकता है।
इस नए राजनीतिक मंच से लाखों लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। अगर यह संख्या वास्तविक और सक्रिय राजनीतिक समर्थन में बदलती है तो निश्चित तौर पर यह मुख्यधारा की पार्टियों के लिए विचार करने का विषय होगा। लेकिन किसी डिजिटल प्लेटफार्म पर फालोअर या सदस्य संख्या और वास्तविक चुनावी समर्थन में बड़ा अंतर होता है। चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, जहां संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और मतदाता का भरोसा निर्णायक होता है। यही इस नए राजनीतिक प्रयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
देश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले के बीच कई छोटे राजनीतिक प्रयोग समय-समय पर सामने आते रहे हैं। कुछ आंदोलनों ने राजनीतिक दल का रूप लिया तो कुछ सोशल मीडिया की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाए। दिमागी नक्सल नाम से सामने आया राजनीतिक प्रयोग भी अब इसी कसौटी पर देखा जाएगा। क्या यह केवल प्रधानमंत्री के बयान की प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगा या बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक मुद्दों को लेकर अपना स्वतंत्र राजनीतिक एजेंडा तैयार करेगा? यदि यह मंच केवल एक राजनीतिक तंज का जवाब बनकर रह गया तो इसकी उम्र सीमित हो सकती है। लेकिन यदि यह अपने नाम से आगे निकलकर नीति, संगठन और जमीन से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट कार्यक्रम तैयार करता है, तब इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि राजनीति में शब्दों को हल्के में लेना अब आसान नहीं है। सत्ता का एक तंज सोशल मीडिया में हजारों पोस्ट, मीम और अभियान का आधार बन सकता है और वही अभियान किसी दिन राजनीतिक संगठन का रूप लेने का दावा भी कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में अंततः फैसला नारों से नहीं, जनता के वोट से होता है। इसलिए दिमागी नक्सल नाम का यह प्रयोग कितना बड़ा राजनीतिक विकल्प बनता है, यह आने वाला समय बताएगा।
फिलहाल इतना जरूर है कि जिस शब्द को राजनीतिक तंज के रूप में इस्तेमाल किया गया, वही अब विरोध की पहचान बनने की कोशिश कर रहा है। काकरोच से लेकर दिमागी नक्सल तक की यह राजनीति बताती है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा का नया दौर शुरू हो चुका हैकृजहां सत्ता का तंज भी कभी-कभी विपक्ष की नई कहानी लिख देता है।
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