सोमवार, 5 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: भाजपा की 60 पार की हुंकार
udaydinmaan: भाजपा की 60 पार की हुंकार: तीसरी जीत के लिए भाजपा ने बदला लक्ष्य बहुमत से आगे सबसे बड़े जनादेश की तैयारी 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा 60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए ब...
भाजपा की 60 पार की हुंकार
तीसरी जीत के लिए भाजपा ने बदला लक्ष्य
बहुमत से आगे सबसे बड़े जनादेश की तैयारी
70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा
60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात पर भाजपा ने अपना लक्ष्य अब महज सत्ता में वापसी तक सीमित नहीं रखा है। पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ 60 सीट पार करने का लक्ष्य सामने रखा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव ने हालिया संगठनात्मक बैठक में साफ कहा कि इस बार लक्ष्य केवल पूर्ण बहुमत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बहुमत हासिल करना है।
भाजपा की रणनीति में यह बदलाव महज आंकड़े का खेल नहीं है। 70 सदस्यीय विधानसभा में 60 का आंकड़ा विपक्ष के लिए राजनीतिक चुनौती का बड़ा संदेश भी है। पार्टी नेतृत्व अब संगठन को चुनावी मोड में पूरी तरह उतारने की तैयारी कर रहा है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को चुनावी लक्ष्य से जोड़ा जा रहा है। 19 संगठनात्मक जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं।
राम माधव ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव में केवल सरकार बनाने लायक संख्या हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी को 60 पार के लिए काम करना है। भाजपा इसे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाकर हासिल करने की रणनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य को लेकर संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने पर जोर है। विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग सीटों पर स्थानीय मुद्दों, बूथ प्रबंधन और प्रत्याशी चयन की तैयारी भी की जा रही है।
भाजपा के सामने चुनौती केवल 60 सीटों का लक्ष्य घोषित करने की नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक आधार को बरकरार रखने की भी है। पार्टी नेतृत्व इसलिए संगठन को पहले से चुनावी ढांचे में ढाल रहा है। मंडल स्तर तक प्रशिक्षण, विधानसभा स्तर की कोर कमेटियां और जिलों में जिम्मेदारियां इसी रणनीति का हिस्सा हैं। नए प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन की नियुक्ति के बाद केंद्रीय संगठन ने भी उत्तराखंड के चुनाव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भाजपा का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों और संगठन की ताकत के आधार पर लगातार तीसरी सरकार का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लेकिन 60 पार का लक्ष्य भाजपा के लिए अपने आप में एक राजनीतिक कसौटी भी है। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी जवाबदेही। अब पार्टी को यह बताना होगा कि 60 सीटों तक पहुंचने के लिए वह किन क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ाएगी, किन सीटों पर पिछली कमियों को दूर करेगी और स्थानीय असंतोष तथा विपक्षी चुनौती का सामना किस तरह करेगी।
यही कारण है कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता दोहराने का चुनाव नहीं, बल्कि अपने घोषित तीसरी बार और 60 पार के लक्ष्य को जमीन पर साबित करने की परीक्षा बनता जा रहा है। अभी भाजपा ने लक्ष्य तय कर दिया है और आने वाले महीनों में बूथ से लेकर प्रत्याशी चयन तक की रणनीति यह तय करेगी कि यह लक्ष्य संगठनात्मक संकल्प भर रहता है या चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनता है।
सत्यापन पर अब सियासी खेल
मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर कांग्रेस और गठबंधन के आरोप
भाजपा ने कहाकृप्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले सामने रखें तथ्य
लोकतंत्र व मताधिकार की रक्षा के नाम पर आंदोलन का ऐलान
देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होते ही चुनावी राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस और गठबंधन ने मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल खड़े करते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के नाम पर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मतदाता सूची का सत्यापन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका समाधान कराया जा सकता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन को बूथ स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। गठबंधन ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और मतदाता बचाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने की बात कही है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने अंतिम सूची को लेकर 13 लाख से अधिक हटाए गए मतदाताओं का विधानसभा-वार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। यहीं से सियासत का असली सवाल खड़ा होता है। मतदाता सूची का सत्यापन यदि लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है तो उस पर आपत्ति का रास्ता भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही तलाशना होगा। केवल राजनीतिक आरोपों और आंदोलनों के सहारे पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने से विवाद का समाधान नहीं होगा।
भाजपा का तर्क है कि विपक्ष को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, कितने मामलों में आपत्ति दर्ज हुई और किन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद समाधान नहीं हुआ। भाजपा नेता लगातार कांग्रेस से एसआईआर में कथित गड़बड़ी के ठोस प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग करते रहे हैं। एसआईआर के दौरान करीब 95 हजार मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने या सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होने के कारण अपात्र चिह्नित किए जाने की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से कही गई थी। अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं।
इस पूरे विवाद में कांग्रेस के सामने भी एक राजनीतिक चुनौती है। यदि उसका दावा है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, तो उसे बूथ स्तर पर तथ्य सामने लाने होंगे। किस विधानसभा में कितने नाम हटे, उनमें कितने वास्तविक मतदाता हैं और कितने मामलों में आपत्ति के बावजूद नाम वापस नहीं जुड़ेकृइन सवालों के जवाब राजनीतिक आरोपों से अधिक प्रभावी होंगे।
वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह खारिज करना भी उचित नहीं होगा। मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इसलिए निर्वाचन आयोग के लिए भी जरूरी है कि नाम जुड़ने, हटने और आपत्तियों के निस्तारण से जुड़ी जानकारी यथासंभव स्पष्ट और सार्वजनिक रखी जाए। 2027 की चुनावी जंग से पहले मतदाता सूची का विवाद अब महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार का सवाल बना रही है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रही है। अंतिम फैसला राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर सामने आने वाले तथ्यों से होगा।
उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में अब असली लड़ाई यही हैकृकि मतदाता सूची में बदलाव को कौन तथ्य के साथ साबित करता है और कौन आरोपों से आगे बढ़कर जनता के सामने प्रमाण रखता है।
मतदाता सूची नया राजनीतिक ‘रणक्षेत्र’
कांग्रेस का वोट बचाओ और सियासत बढ़ाओ की नई राणनीति
एसआईआर के बाद कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ अभियान तेज
मतदाता सूची पर सवालों के सहारे जमीन तैयार करने की कोशिश
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लोकतंत्र बचाओदृवोट बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों की समीक्षा होनी चाहिए, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभियान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी शामिल है।
कांग्रेस के लिए यह अभियान महज विरोध कार्यक्रम नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मतदाता सूची अब राजनीतिक विमर्श का नया केंद्र बन गई है। कांग्रेस इसे मताधिकार और लोकतंत्र का सवाल बता रही है, जबकि भाजपा और सत्तापक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने अपने अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी की है। जिला स्तर पर मार्च के अलावा सहयोगी दलों के साथ संयुक्त बैठकें और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। देहरादून में गांधी पार्क से मार्च निकालने की घोषणा की गई है।
मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल अब यही है कि जिन नामों को गलत तरीके से हटाए जाने का दावा किया जा रहा है, उनके ठोस आंकड़े और बूथवार विवरण सार्वजनिक कब होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी वास्तविक शिकायत का पारदर्शी तरीके से निस्तारण जरूरी है। दूसरी ओर, निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है कि वे दावों को प्रमाण और विशिष्ट मामलों के साथ सामने रखें। केवल राजनीतिक मंचों से लगाए गए आरोपों से मतदाताओं की आशंकाएं दूर नहीं होंगी।
कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओदृवोट बचाओ अभियान ऐसे समय शुरू हुआ है, जब प्रदेश की राजनीति पहले ही 2027 के चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। अभियान के जरिए कांग्रेस मतदाता सूची, एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया के मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है। अब इस अभियान की असली परीक्षा सड़क पर जुटने वाली भीड़ से अधिक बूथ पर सामने आने वाले तथ्यों की होगी। कांग्रेस यदि यह साबित कर पाती है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं, तो उसका मुद्दा राजनीतिक रूप से अधिक वजन हासिल कर सकता है। वहीं यदि आरोपों के साथ पर्याप्त तथ्य सामने नहीं आते हैं, तो भाजपा को कांग्रेस के अभियान को राजनीतिक मुद्दा बताने का आधार मिलेगा।
यानी 2027 की जंग में अब सिर्फ नेता और मुद्दे नहीं, मतदाता सूची भी राजनीतिक मुकाबले का अहम मैदान बन गई है। कांग्रेस ने वोट बचाओ का नारा दे दिया है। अब निगाह इस बात पर है कि वह इस नारे को कितने ठोस आंकड़ों और जमीनी शिकायतों में बदल पाती है।
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