रविवार, 15 नवंबर 2026
udaydinmaan: नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल
udaydinmaan: नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल: हरक के अतीत का हथियार, भाजपा के गले की फांस बना अंकिता भाजपा ने पुरानी फाइल खोली, हरक ने सत्ता की फाइल सामने रखी भाजपा घेरने में जुटी, हरक न...
udaydinmaan: गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज
udaydinmaan: गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज: अंकिता हत्याकांड सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का होगा नार्काे व पालीग्राफ टेस्ट गांधीनगर की फारेंसिक लैब में होगी जांच, तारीख अभी तय नहीं सि...
गुजरात में खुलेगा ‘वीआईपी’ राज
अंकिता हत्याकांड
सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का होगा नार्काे व पालीग्राफ टेस्ट
गांधीनगर की फारेंसिक लैब में होगी जांच, तारीख अभी तय नहीं
सियासी व कानूनी उठापटक के बीच अब जांच नए मोड़ पर पहुंची
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी और कानूनी उठापटक के बीच अब जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में चर्चाओं के केंद्र में रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नार्काे एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराया जाएगा। देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद यह निर्णय सामने आया है। हालांकि, दोनों परीक्षणों की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सोशल मीडिया, राजनीतिक बयानों और कथित ऑडियो-वीडियो के जरिए सामने आ रहे दावों की जांच वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए आगे बढ़ेगी। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के अगले चरण में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और कथित वीआईपी प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में कितनी मदद मिलती है। शुक्रवार को उर्मिला सनावर देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुईं। सुनवाई के दौरान उन्होंने नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट कराने के लिए लिखित सहमति दी। उनकी अधिवक्ता शिवानी तोमर के अनुसार, अदालत में उर्मिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोनों परीक्षण गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लैब में कराने का निर्णय हुआ है। परीक्षण से पहले उर्मिला की चिकित्सकीय जांच कराई जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की तारीख तय होगी। संभावना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर दिसंबर 2025 में उस समय नया विवाद खड़ा हुआ था, जब उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ कथित आडियो और वीडियो रिकार्डिंग जारी की थीं। इनमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत होने का दावा किया गया था। उर्मिला ने इन रिकार्डिंग के आधार पर एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम कथित वीआईपी के रूप में सामने रखा था। इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी थी।
इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। आरोपों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी चर्चा में आया। गौतम ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है। हालांकि, कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल अब तक सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। इसी क्रम में सीबीआई ने अक्टूबर में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति मांगी थी। 23 अक्टूबर को दोनों ने देहरादून की सीबीआई अदालत में पेश होकर परीक्षण के लिए सहमति जताई थी। हालांकि, 26 अक्टूबर को प्रस्तावित अगली पेशी से पहले ही उर्मिला को हरिद्वार पुलिस ने एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
अदालत में पेशी के बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जब वह जेल में थीं, तब उन्हें नार्काे टेस्ट से पीछे हटने के लिए 25 लाख रुपये और स्कार्पियो गाड़ी का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह के परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगी। उर्मिला ने यह भी मांग की कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का भी नार्काे टेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल हो सके। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंत्रा रिजार्ट में हुई थी। 19 वर्षीय अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों पर हत्या का आरोप साबित हुआ और तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बावजूद मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवाल राजनीतिक और सामाजिक बहस में बने रहे हैं। अब सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के नार्काे तथा पालीग्राफ टेस्ट को इसी कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि नार्काे या पालीग्राफ परीक्षण अपने आप में किसी आरोप की सत्यता या किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं होते। जांच में सामने आने वाले तथ्यों का अन्य साक्ष्यों के साथ परीक्षण जरूरी होगा।
अंकिता के माता-पिता और न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए यह मामला केवल दो व्यक्तियों के परीक्षण तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का कोई ठोस जवाब मिल सकेगा? क्या उन तमाम दावों और प्रतिदावों के पीछे छिपे तथ्यों तक जांच पहुंच पाएगी? गांधीनगर में होने वाले परीक्षणों से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को केवल चर्चित नामों के परीक्षण की खबर नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब चाहिए जो अंकिता की हत्या के बाद से अब तक अनुत्तरित हैं।
आमने-सामने बजरंग दल और पुलिस
कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी से भड़का विवाद
प्रताड़ना और फर्जी फंसाने के आरोप, पुलिस मुश्किल में
सीबीआई जांच की मांग, आंदोलन करने की दी चेतावनी
देहरादून। राजधानी देहरादून में 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद संगठन और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ पुलिस लूट की वारदात में सात आरोपियों की गिरफ्तारी और नकदी की बरामदगी को अपनी कार्रवाई की सफलता बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने पुलिस की जांच और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन ने अपने कार्यकर्ता को झूठे मामले में फंसाने, हिरासत में अमानवीय व्यवहार करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने दून पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल केवल 14 लाख रुपये की लूट का नहीं, बल्कि पुलिस की जांच की निष्पक्षता और हिरासत में आरोपी के साथ किए गए कथित व्यवहार का भी है। दूसरी ओर, संगठन के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मामला पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के इंद्रेश अस्पताल के पास का है। पुलिस के अनुसार, सात नवंबर को राजेश कुमार सोनी अपने साथियों दिनेश तिवारी, ओमकार और गुरविंदर के साथ प्लॉट के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने नौ नवंबर को तीन आरोपियों सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जसमीत सिंह और शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद कर्ण यादव और सोहेल अख्तर उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार किया गया। 11 नवंबर को पुलिस ने फरार चल रहे सिद्धांत बड़ोनी और दीपक सिंह शेखावत को रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुल 3.02 लाख रुपये बरामद हुए हैं। सिद्धांत बड़ोनी की गिरफ्तारी के बाद मामला नया मोड़ लेने लगा। सिद्धांत बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। संगठन ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का दावा है कि सिद्धांत का लूट की वारदात से कोई सीधा संबंध नहीं है। वह कथित सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा था।
बजरंग दल ने पुलिस की ओर से बताए गए घटनाक्रम और सीसीटीवी फुटेज के बीच अंतर होने का भी दावा किया है। संगठन के अनुसार, पुलिस स्कूटी सवार की ओर से कार को टक्कर मारने की बात कह रही है, जबकि फुटेज में कार से स्कूटी को टक्कर लगती दिखाई देने का दावा किया गया है। संगठन ने घटनास्थल के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने और उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। 13 नवंबर को रेसकोर्स स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक अनुज वालिया, अधिवक्ता एवं संगठन के कानूनी सलाहकार जे. कुमार रवि, प्रांत संयोजक पूरन जोशी और अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
संगठन का आरोप है कि सिद्धांत बड़ोनी को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। उसे जंगल में ले जाकर मुठभेड़ की धमकी देने, थाने में निर्वस्त्र कर पीटने, उस पर पेशाब करने और संगठन तथा पहाड़ विरोधी नारे लगवाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पदाधिकारियों का कहना है कि सिद्धांत ने अदालत में पेशी के दौरान भी अपने साथ हुए कथित अमानवीय व्यवहार की जानकारी दी है। बजरंग दल ने साफ किया कि संगठन किसी आरोपी को कानून से ऊपर नहीं मानता। यदि सिद्धांत दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बजरंग दल ने पटेलनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेश राठौर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन से जुड़े एक नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार, संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की जांच कराने की मांग की। पुलिस अधिकारी पर युवाओं को झूठे मामलों में फंसाने और फर्जी मुठभेड़ जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संगठन ने शिकायतकर्ता और कथित आरोपियों के बीच पूर्व कारोबारी संबंध होने का दावा करते हुए संबंधित बैंक खातों, संपत्तियों और प्लाट के सौदे से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की है। संगठन का सवाल है कि यदि 14 लाख रुपये प्लॉट के सौदे के लिए ले जाए जा रहे थे तो उससे संबंधित अनुबंध, बयाना और भुगतान के दस्तावेज भी जांच के दायरे में आने चाहिए।
बजरंग दल ने पूरे मामले की सीबीआई अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सभी सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल होनी चाहिए और यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई है। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेशी के लिए ले जाते समय पुलिस वाहन खराब होने और पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें पैदल न्यायालय ले जाने का वीडियो भी चर्चा में रहा। इस घटनाक्रम ने मामले को और सुर्खियों में ला दिया।
इस पूरे प्रकरण में फिलहाल पुलिस की ओर से बजरंग दल के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे लूट की वारदात में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका, रकम की बरामदगी और घटना की पूरी कड़ियों का खुलासा करना है, वहीं दूसरी ओर हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों पर भी जवाब देना होगा। 14 लाख रुपये की लूट का मामला अब संगठन बनाम पुलिस की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टकराव के बीच मूल सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिए। आखिर सात नवंबर को इंद्रेश अस्पताल के पास हुआ क्या था? लूट की पूरी रकम कहां गई? सीसीटीवी फुटेज में क्या दर्ज है? और सिद्धांत बड़ोनी की वास्तविक भूमिका क्या है? इन सवालों का जवाब न संगठन के आरोपों से मिलेगा और न पुलिस के दावों से। जवाब निष्पक्ष जांच, ठोस साक्ष्यों और पारदर्शी कार्रवाई से ही सामने आएगा। कानून की विश्वसनीयता इसी में है कि न किसी आरोपी को संगठन की ताकत के दम पर बचाया जाए और न पुलिस की वर्दी के दम पर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो।
नेताओं की ‘जन्मकुंडली’ खेल
हरक के अतीत का हथियार, भाजपा के गले की फांस बना अंकिता
भाजपा ने पुरानी फाइल खोली, हरक ने सत्ता की फाइल सामने रखी
भाजपा घेरने में जुटी, हरक ने सरकार की दुखती रग पर रखा हाथ
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी जंग का बिगुल बजने से पहले ही एक-दूसरे को घेरने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने का खेल शुरू हो गया है। इस खेल के केंद्र में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा. हरक सिंह रावत और भाजपा। भाजपा हरक के अतीत के पन्ने पलटकर उन्हें कठघरे में खड़ा करना चाहती है तो हरक ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भाजपा के लिए जेनी प्रकरण राजनीतिक हथियार है तो हरक के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही का सवाल। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस सियासी शोर के पीछे 2027 की सत्ता की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है।
यह महज दो नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं है। यह उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें विरोधी को उसके मुद्दों से हटाकर रक्षात्मक स्थिति में धकेलने की कोशिश की जाती है। भाजपा चाहती है कि हरक सिंह रावत अपनी सफाई देते रहें और उनकी राजनीतिक ऊर्जा पुराने विवादों में खपती रहे। हरक चाहते हैं कि भाजपा अपने नेताओं के आरोपों का जवाब देने के बजाय अंकिता के मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने को मजबूर हो। यानी भाजपा ने हरक के अतीत को हथियार बनाया है और हरक ने भाजपा के शासनकाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
हरक सिंह रावत को अचानक भाजपा के निशाने पर आए नेता के रूप में देखना राजनीतिक भूल होगी। वह कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी अभियान की दिशा तय करने तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा भी जानती है कि हरक केवल बयान देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की अंदरूनी चालों और नेताओं की कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित हैं।
ऐसे में उन पर पुराने मामलों को लेकर हमलों की टाइमिंग अपने आप में राजनीतिक संदेश दे रही है। 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को जिस आक्रामकता से दोबारा उठाया जा रहा है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा का मकसद केवल आरोपों का जवाब मांगना है या कांग्रेस के एक प्रमुख रणनीतिकार को चुनाव से पहले विवादों में उलझाना भी है? भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मां धारी देवी की कसम खाकर हरक के चरित्र की गारंटी लेने की चुनौती दी। यह हमला राजनीतिक बहस को नीतियों और जनहित के सवालों से हटाकर सीधे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर ले गया। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी तैयारी का अर्थ एक-दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाना रह गया है?
हरक सिंह रावत ने भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। वह जेनी प्रकरण पर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के हमले को उसी मुद्दे तक सीमित नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने कहा है कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह मर्यादा में रहकर राजनीति कर रहे हैं। इस बयान में चेतावनी भी है और राजनीतिक संदेश भी। हरक का असली हमला अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर है। उनका आरोप है कि भाजपा 23 साल पुराने जेनी प्रकरण को उछालकर अंकिता मामले से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। उनका कहना है कि जेनी प्रकरण की पहले जांच हो चुकी है और वह दोबारा जांच के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने आरोप साबित होने पर राजनीति छोड़ने तक की चुनौती दी है। इन दावों की स्वतंत्र जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि जरूरी है।
लेकिन हरक ने भाजपा के सामने जो राजनीतिक सवाल रखा है, वह कहीं अधिक असहज करने वाला है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग आज भी कायम है। तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा होने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अंकिता के माता-पिता की मांग और इस प्रकरण में सामने आए नए दावों ने सरकार की जवाबदेही का सवाल फिर खड़ा किया है। भाजपा हरक से उनके अतीत का हिसाब मांग रही है, लेकिन हरक पूछ रहे हैं कि सरकार अपने कार्यकाल के सबसे संवेदनशील मामले पर जनता को संतोषजनक जवाब कब देगी?
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सामूहिक चेतना से जुड़ा मामला है। यह केवल एक युवती की हत्या का मामला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें एक सामान्य परिवार की बेटी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की लड़ाई को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। इस मामले में दोषियों को सजा मिलना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोष सिद्ध होना अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण में न राजनीतिक आरोपों को प्रमाण माना जा सकता है और न सवाल उठाने वालों को चुप कराना समाधान है।
हरक इसी संवेदनशील मुद्दे को भाजपा के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि जेनी प्रकरण पर हरक से सवाल पूछना जितना आसान है, अंकिता प्रकरण पर उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी लड़ाई को जनता की बहस का केंद्र बनाना चाहते हैं। भाजपा की रणनीति हरक को उनके पुराने विवादों में उलझाने की दिखाई देती है। इससे कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा लगातार सफाई देने की स्थिति में आ सकता है। दूसरी ओर हरक भाजपा को उसके शासनकाल की जवाबदेही से जोड़कर राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहते हैं।
यहां भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। सत्ता में रहने वाले दल से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना और अपने कामकाज का हिसाब देना उसकी जिम्मेदारी होती है। केवल पुराने विवादों को उछालकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। इसी तरह हरक भी केवल भाजपा पर सवाल उठाकर अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते। दोनों को अपने-अपने सवालों का जवाब देना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में व्यक्तिगत हमले कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन हर चुनाव से पहले जब बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की बदहाली जैसे सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं, तब नुकसान केवल राजनीतिक विमर्श का नहीं, प्रदेश की जनता का होता है।
भाजपा हरक के अतीत को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है तो हरक भाजपा के शासनकाल के संवेदनशील सवालों को चुनावी बहस में बनाए रखना चाहते हैं। दोनों की रणनीति में राजनीतिक लाभ का गणित है। मगर इस गणित में जनता कहां है? अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई कहां है? युवाओं के रोजगार और पहाड़ के भविष्य का सवाल कहां है? फिलहाल भाजपा ने हरक के अतीत का पिटारा खोल दिया है और हरक ने भाजपा के सामने अंकिता का सवाल रख दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक कौन किसे अपने नैरेटिव में उलझाकर रखता है। लेकिन एक बात साफ हैकृसत्ता की इस शह-मात में नेता एक-दूसरे की कुंडली खंगाल रहे हैं, जबकि जनता प्रदेश की कुंडली बदलने का इंतजार कर रही है।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)