सोमवार, 21 सितंबर 2026

udaydinmaan: कागजों पर ‘नकली हकदार’

udaydinmaan: कागजों पर ‘नकली हकदार’: उत्तराखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों का बड़ा खेल सरकारी तंत्र की बहुस्तरीय जांच दरकिनार, पात्रों के हक पर डाका नौकरी से लेकर दाखिले और सरकारी योज...

कागजों पर ‘नकली हकदार’

उत्तराखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों का बड़ा खेल सरकारी तंत्र की बहुस्तरीय जांच दरकिनार, पात्रों के हक पर डाका नौकरी से लेकर दाखिले और सरकारी योजनाओं तक पहुंच रहे फर्जी दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, असली हकदारों के अधिकार पर भी संकट सिर्फ फर्जी प्रमाणपत्र धारक नहीं, उत्तराखंड में जारी करने वाला भी कटघरे में देहरादून। उत्तराखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों का मामला केवल कुछ जालसाजों तक सीमित नहीं है। जाति, मूल निवास, स्थायी निवास, जन्म, शैक्षिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों से जुड़े फर्जीवाड़े की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे प्रमाणपत्र तैयार कैसे हो जाते हैं और सरकारी तंत्र की कई स्तरों वाली सत्यापन व्यवस्था के बावजूद वह संबंधित संस्थानों तक पहुंच कैसे जाते हैं? सरकारी नौकरी, शैक्षणिक प्रवेश, आरक्षण, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रमाणपत्र व्यक्ति की पात्रता तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसे में किसी एक फर्जी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल केवल कागजों में हेराफेरी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अवसर पर भी असर डाल सकता है जो वास्तव में उस पात्रता का हकदार है। फर्जी प्रमाणपत्रों के मामलों में सबसे बड़ा सवाल किसी एक दस्तावेज के गलत होने से आगे बढ़कर यह है कि इसके पीछे पूरा तंत्र कैसे काम करता है। प्रमाणपत्र बनाने से लेकर उसमें दर्ज जानकारी का सत्यापन, संबंधित कार्यालय में रिकॉर्ड की उपलब्धता और नियुक्ति या प्रवेश के समय दस्तावेजों की जांचकृहर चरण की अपनी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाणपत्र के आधार पर लाभ हासिल कर लेता है तो यह जांचना जरूरी है कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्तर पर क्या हुआ, दस्तावेज का रिकार्ड वास्तविक था या नहीं और सत्यापन के दौरान संबंधित संस्था ने किन दस्तावेजों को आधार बनाया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण या विशेष श्रेणी का लाभ लेने के लिए प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की सत्यता बेहद महत्वपूर्ण है। फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति मिलने की स्थिति में मामला केवल नियुक्त व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों के अधिकार पर सवाल खड़ा होता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं में भारी प्रतिस्पर्धा है, वहां प्रमाणपत्रों की जांच व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन, संबंधित विभाग के मूल रिकार्ड से मिलान और संदिग्ध प्रमाणपत्रों की अनिवार्य पुनः जांच जैसे उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जब जमीन के रिकार्ड से लेकर आधारभूत सरकारी सेवाओं तक का बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है, तब प्रमाणपत्र सत्यापन की व्यवस्था भी तकनीक आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक प्रमाणपत्र को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जा सकती है, जिसे संबंधित विभाग ऑनलाइन सत्यापित कर सके। इससे प्रमाणपत्र में छेड़छाड़ या किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज का इस्तेमाल करने की संभावना कम की जा सकती है। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि प्रमाणपत्र किसी सरकारी या अधिकृत व्यवस्था से जारी हुआ है तो यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसमें गलत जानकारी दर्ज होने की जिम्मेदारी किसकी थी। फर्जी प्रमाणपत्र का लाभार्थी सामने दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का सिस्टम अक्सर दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि प्रत्येक बड़े मामले में प्रमाणपत्र की पूरी आडिट ट्रेल सामने आनी चाहिएकृआवेदन किसने किया, सत्यापन किसने किया, प्रमाणपत्र किस स्तर से जारी हुआ और बाद में उसका सत्यापन किस अधिकारी या संस्था ने किया। फर्जी प्रमाणपत्रों के खेल का सबसे कम चर्चा वाला पक्ष उन युवाओं का है जो वास्तविक पात्रता रखते हुए भी प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं। एक गलत प्रमाणपत्र किसी दूसरे व्यक्ति को वह लाभ दिला सकता है, जिसके लिए वह पात्र नहीं है। इसलिए इसे केवल प्रशासनिक या कानूनी गड़बड़ी मानकर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। यह समान अवसर और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता का सवाल भी है। उत्तराखंड में संवेदनशील श्रेणी के प्रमाणपत्रों का चरणबद्ध डिजिटल ऑडिट किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन प्रमाणपत्रों की पुनः जांच जरूरी है जिनके आधार पर सरकारी नौकरी, आरक्षण अथवा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी लाभ हासिल किया गया है। इसके साथ ही फर्जी प्रमाणपत्रों के मामलों में दोष सिद्ध होने पर लाभार्थी के साथ-साथ प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि फर्जी प्रमाणपत्र किसने बनाया। बड़ा सवाल यह है कि सरकारी रिकार्ड की दीवारों को पार कर वह प्रमाणपत्र सिस्टम के भीतर पहुंचा कैसे? उत्तराखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों के खिलाफ कार्रवाई तभी प्रभावी मानी जाएगी, जब सरकार कुछ मामलों में कार्रवाई करके रुकने के बजाय पूरी व्यवस्था की जड़ तक पहुंचे।

विधायक निधि के 573 करोड़ ‘अनयूज्ड’

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की रफ्तार सुस्त, विधायक निधि खर्च में पहाड़ पीछे, मैदान आगे आरटीआई में सामने आई तस्वीर,1664 करोड़ की निधि उपलब्ध, खर्च हुए करीब 1091 करोड़ पहाड़ का रिपोर्ट कार्ड, 34 विधानसभा क्षेत्रों में 62 फीसदी ही बजट का हुआ है इस्तेमाल देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले विधायक निधि के इस्तेमाल का आंकड़ा विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक अहम सवाल खड़ा कर रहा है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 से जून 2026 तक प्रदेश के विधायकों के लिए करीब 1,664 करोड़ रुपये की विधायक निधि उपलब्ध रही, लेकिन इसमें से करीब 1,091.29 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। यानी लगभग 573 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हो सकी। आरटीआई से सामने आए आंकड़ों में सबसे बड़ा अंतर भौगोलिक आधार पर दिखाई देता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 34 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 807.5 करोड़ रुपये उपलब्ध रहे, जिनमें से लगभग 501.07 करोड़ रुपये खर्च हुए। यानी खर्च की दर करीब 62 प्रतिशत रही। प्रति विधायक औसत खर्च करीब 14.74 करोड़ रुपये रहा। इसके उलट हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के 20 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 475 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध रही और लगभग 337.86 करोड़ रुपये खर्च हुए। यहां खर्च की दर करीब 71.1 प्रतिशत रही और प्रति विधायक औसत खर्च लगभग 16.88 करोड़ रुपये रहा। यानी पहाड़ और मैदान के बीच औसत खर्च में करीब 2.14 करोड़ रुपये प्रति विधायक का अंतर सामने आया। देहरादून और नैनीताल के मिश्रित भौगोलिक स्वरूप वाले 16 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 66.4 प्रतिशत निधि खर्च हुई। इससे तस्वीर यह बनती है कि विधायक निधि खर्च की रफ्तार में मैदान सबसे आगे और पर्वतीय क्षेत्र सबसे पीछे रहे। हालांकि यह आंकड़ा खर्च की स्थिति बताता है कि इससे कम खर्च के कारण अपने आप साबित नहीं होते। भौगोलिक पहुंच, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और परियोजनाओं की प्रकृति जैसे कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक दलों के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और दिलचस्प है। विधायकवार दर्ज खर्च प्रतिशत के साधारण औसत में कांग्रेस विधायकों का आंकड़ा करीब 68.4 प्रतिशत, जबकि भाजपा विधायकों का करीब 64.4 प्रतिशत बताया गया है। यानी इस गणना में कांग्रेस विधायक करीब चार प्रतिशत अंक आगे हैं। हालांकि इसे दोनों दलों की कुल विधायक निधि की अंतिम या भारित व्यय दर नहीं माना जाना चाहिए। दोनों दलों के विधायकों की संख्या अलग है और विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध निधि तथा खर्च भी अलग-अलग है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक खर्च प्रतिशत वाले विधायकों में दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उपलब्ध आरटीआई आंकड़ों के अनुसार भाजपा के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और कांग्रेस के पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद करीब 77 प्रतिशत खर्च के स्तर पर हैं। कांग्रेस के रवि बहादुर और काजी निजामुद्दीन करीब 76 प्रतिशत पर दर्ज हैं। यानी विधायक निधि खर्च को केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के चश्मे से देखना तस्वीर को अधूरा कर देगा। असली अंतर विधानसभा क्षेत्र और भौगोलिक परिस्थितियों के स्तर पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी तरफ कई विधानसभा क्षेत्रों में खर्च की रफ्तार काफी कम है। उपलब्ध आंकड़ों में टिहरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 प्रतिशत, यमकेश्वर में 44 प्रतिशत, चकराता में 51 प्रतिशत, कपकोट में 52 प्रतिशत और चंपावत में करीब 53 प्रतिशत खर्च दर्ज है। यहां सवाल केवल विधायक निधि खर्च होने का नहीं, बल्कि उस धनराशि से क्षेत्र की कौन-सी प्राथमिकताएं पूरी हुईं और किन कारणों से राशि खर्च नहीं हो पाई, इसका भी है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में विधायक निधि का यह आंकड़ा विधायकों के विकास कार्यों के दावों की पड़ताल का एक आधार जरूर बन सकता है। लेकिन अधिक खर्च का अर्थ अपने आप बेहतर विकास और कम खर्च का अर्थ अपने आप खराब प्रदर्शन नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि खर्च किस काम पर हुआ, काम की गुणवत्ता कैसी रही और उसका वास्तविक लाभ जनता तक कितना पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल पहाड़ के लिए है। राज्य गठन के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और पलायन पर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में यदि उपलब्ध विधायक निधि का बड़ा हिस्सा समय रहते खर्च नहीं हो पाता, तो सरकार और विधायकोंकृदोनों के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है। विधायक निधि बढ़ाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे समय पर, पारदर्शी तरीके से और जरूरत के मुताबिक जमीन पर उतारना असली परीक्षा है। आरटीआई के आंकड़े फिलहाल इतना जरूर बता रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास की रकम उपलब्ध होने के बावजूद उसके इस्तेमाल की रफ्तार पहाड़ और मैदान में एक जैसी नहीं है।

‘घर वापसी’ पर सियासी संग्राम

हरदा के शक्ति प्रदर्शन पर भाजपा का तंज, सम्मान की वापसी या भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब हरीश रावत कि भाजपा ने रोड शो को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर साधा निशाना मुन्ना सिंह चौहान बोलेकृकांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए शक्ति प्रदर्शन का संदेश किसके लिए देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के उत्तराखंड लौटने और प्रस्तावित स्वागत कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा ने रावत के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सवाल उठाया कि यदि रावत को कांग्रेस में पूरा सम्मान और महत्व मिल रहा है तो उनके स्वागत के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाजपा ने इसे कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की खींचतान से जोड़ते हुए सवाल किया कि इस शक्ति प्रदर्शन का संदेश आखिर किसे दिया जा रहा है। भाजपा के इस हमले की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। रावत लंबे स्वास्थ्य अवकाश के बाद 20 सितंबर को रामपुर तिराहा से उत्तराखंड की यात्रा शुरू कर रहे हैं। वहीं, पिछले दिनों उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद रावत ने कांग्रेस के कुछ सांगठनिक पदों से हटने की पेशकश की थी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि रावत के स्वागत में प्रस्तावित शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। पार्टी के अनुसार यदि यह महज एक वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य लाभ के बाद प्रदेश लौटने का स्वागत है तो इसे लेकर इतनी राजनीतिक चर्चा क्यों हो रही है और यदि यह शक्ति प्रदर्शन है तो इसका संदेश कांग्रेस के भीतर किसे दिया जा रहा है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसी सवाल को आधार बनाकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर निशाना साधा। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को लेकर खींचतान पहले से दिखाई दे रही है और रावत का कार्यक्रम इसी अंतर्कलह को सामने ला रहा है। रावत की वापसी ऐसे समय हो रही है जब उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ईडी की कार्रवाई 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कार्रवाई में नकदी, सोना और महंगी घड़ियां बरामद किए जाने की बात सामने आई है। रावत ने इस प्रकरण के बाद कहा था कि उनकी वजह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सदस्य और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पदों से हटने की पेशकश की। उन्होंने मामले की सच्चाई जांच से सामने आने की बात भी कही। इसके बाद रावत ने अपने ऊपर नौकरी के बदले पैसे लेने के आरोपों से सार्वजनिक रूप से इनकार करते हुए सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी और अपनी मां की सौगंध का उल्लेख किया। अब भाजपा इसी घटनाक्रम को कांग्रेस की आंतरिक राजनीति से जोड़ रही है। भाजपा का सवाल है कि जिस नेता ने हाल में पार्टी के महत्वपूर्ण सांगठनिक पदों से हटने की पेशकश की, उनके लिए अचानक बड़े स्तर पर स्वागत और शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों महसूस हुई? भाजपा की ओर से इसे रावत के कांग्रेस में अपने राजनीतिक महत्व और सम्मान को लेकर चल रही कवायद के रूप में पेश किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि यदि संगठन में रावत की भूमिका और सम्मान को लेकर कोई असमंजस नहीं है तो फिर शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक संदेश देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने दो स्तरों की चुनौती खड़ी की है। एक ओर उसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक नैरेटिव मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय और नेतृत्व के सवाल को संभालना है। रावत के समर्थकों की सक्रियता कांग्रेस के लिए राजनीतिक ऊर्जा का माध्यम बन सकती है, लेकिन भाजपा इसे पार्टी की अंदरूनी खींचतान के तौर पर प्रचारित कर रही है। हालिया राजनीतिक विश्लेषणों में भी रावत की भूमिका, कांग्रेस के चुनावी नैरेटिव और संगठन में उनके समर्थक खेमे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर रावत प्रदेश की यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम हरिद्वार और देहरादून तक है। लंबे स्वास्थ्य अवकाश के बाद उनकी यह वापसी ऐसे समय हो रही है जब प्रदेश की राजनीति 2027 के चुनाव की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि रावत के स्वागत का कार्यक्रम केवल स्वागत समारोह तक सीमित नहीं रह गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक हलचल से जोड़ दिया है। अब सवाल भाजपा ने उछाला है, जवाब कांग्रेस और रावत के पास हैकृयह आयोजन सिर्फ एक वरिष्ठ नेता की वापसी का स्वागत है, भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों के बीच राजनीतिक समर्थन का प्रदर्शन है, या कांग्रेस के भीतर अपने राजनीतिक सम्मान और प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कवायद? रामपुर तिराहा से हरदा की वापसी के साथ यह सवाल भी उत्तराखंड की सियासत में कदम रख चुका है।