सोमवार, 18 मई 2026
‘पहाड़’ के आशियानों से रूठी ‘घन्दूणी’
पत्थर के घर उजड़े, तिबारियां टूटीं तो घन्दूणी ने भी छोड़ दिया आंगन
पहाड़ के गांवों से घन्दूणी के गायब होने के साथ मिट गई बचपन की यादें
देवभूमि के उजड़ते गांवों और रिश्तों की सबसे भावुक दास्तान है घन्दूणी
घन्दूणी का मौन दे रहा पलायन का दंश झेल रहे पहाड़ के गांवों की गवाही
देहरादून। पहाड़ के पारंपरिक पत्थरों वाले मकानों की खोली, लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां और आंगन में सूखता मडुआ... इन सबके बीच जो एक आवाज पहाड़ के सुबह की पहचान हुआ करती थी, वह थीकृचीं-चीं, चूँ-चूँ। उत्तराखंड की लोकभाषा में जिसे बड़े लाड से घन्दूणी कहा जाता है, यानी हमारी अपनी गौरैया। पहाड़ के गांवों में कभी सुबह की शुरुआत घन्दूणी यानी गौरैया की चहचहाहट से होती थी। पत्थर की छतों और लकड़ी की तिबारियों वाले घरों में फुदकती यह छोटी चिड़िया गांव की रौनक मानी जाती थी। लेकिन अब बदलते पहाड़, तेजी से बढ़ते पलायन और आधुनिक निर्माण शैली के बीच घन्दूणी की आवाज भी धीरे-धीरे खामोश पड़ने लगी है।
पहाड़ के लोकगीतों में गौरैया यानी घन्दूणी को मैत की डाकिया कहा गया है। यह चिड़िया इस बात की गवाह है कि पहाड़ का सौंदर्य सिर्फ बर्फबारी और पहाड़ों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि इन आंगनों की जीवंतता में है। आज उत्तराखंड के हजारों गांव आज पलायन की मार झेल रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, जिन आंगनों में कभी बच्चों की किलकारियां और महिलाओं की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इसी बदलते माहौल का असर घन्दूणी यानी गौरैया पर भी दिखाई दे रहा है।
मेरे ननिहाल दानकोट गांव के चेतराम बताते हैं कि पहले सुबह होते ही दर्जनों गौरैया आंगन में आती थीं। महिलाएं चावल और झंगोरे के दाने डालती थीं और बच्चे घंटों उन्हें देखते रहते थे। लेकिन अब गांवों में पुराने घर टूट रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट के आधुनिक मकान ले रहे हैं। इन मकानों में ना तो लकड़ी के छज्जे बचे हैं और ना ही छोटी दरारें, जहां गौरैया अपने घोंसले बनाया करती थी।
बुडोली रूद्रप्रयाग के मोहन सिंह कहते हैं कि पहले घन्दूणी की आवाज से लगता था गांव जिंदा है। अब कई दिनों तक उसकी चहचहाहट सुनाई नहीं देती। उनके अनुसार गांवों से पहले लोग गए और अब धीरे-धीरे पक्षी भी गायब होने लगे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि गौरैया मानव बस्तियों के साथ रहने वाली चिड़िया है। पुराने पहाड़ी घर, गौशालाएं, खुले आंगन और स्थानीय खेती उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते थे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में जैसे-जैसे गांवों की पारंपरिक संरचना खत्म हो रही है, वैसे-वैसे गौरैया का प्राकृतिक संसार भी सिमटता जा रहा है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि गौरैया का कम होना केवल एक पक्षी का गायब होना नहीं, बल्कि पहाड़ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में आए बदलाव का संकेत है। पहाड़ के गांवों से जब इंसानों की रौनक खत्म हुई, तो घन्दूणी की चहचहाहट भी धीरे-धीरे यादों में बदलने लगी है। यदि गांवों में पारंपरिक आंगन, पेड़-पौधे और स्थानीय वातावरण को बचाने की दिशा में प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले समय में गौरैया सिर्फ किताबों और यादों तक सीमित होकर रह जाएगी।
उत्तराखंड के कई गांवों में घर बंद पड़े हैं और आंगन सूने हो चुके हैं। ऐसे में घन्दूणी का गांवों से दूर होना लोगों को भावनात्मक रूप से भी प्रभावित कर रहा है। आज भी कई बुजुर्ग हर सुबह आंगन में कुछ दाने डाल देते हैं। शायद इस उम्मीद में कि कभी फिर घन्दूणी लौटेगी और उसके साथ लौट आएगा पहाड़ का पुराना जीवन, पुरानी गर्माहट और वह खोई हुई रौनक।
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कंक्रीट के जंगल से उजड़ा आशियाना
उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में तो कंक्रीट के मकानों और मोबाइल टावरों के रेडिएशन ने गौरैया को पहले ही गायब कर दिया था, लेकिन अब पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में भी घन्दूणी का वजूद खतरे में है। कहते है कि जब किसी गांव से पलायन होता है और घरों पर ताले लटक जाते हैं, तो वहां खेती बंद हो जाती है। घन्दूणी को इंसानों के बीच रहने और उनके आंगनों से दाना चुगने की आदत होती है। इंसानों के जाते ही यह चिड़ियां भी भूखी मर जाती हैं या वहां से पलायन कर जाती हैं। पहाड़ के पुराने तिबारी वाले मकानों की छतों और कड़ियों के बीच गौरैया आसानी से घोंसला बना लेती थी। अब वहां भी सीमेंट के पक्के लेंटर वाले मकान बन रहे हैं, जिनमें इस नन्हीं चिड़िया के लिए कोई कोना नहीं बचा हुआ है।
पहाड़ में ‘खामोश’ क्रांति की ‘आहट’
विस चुनाव 2027 के संभावित मुद्दे -भाग-11
विधानसभा चुनाव 2027 में महिला वोट बैंक लिखेगी सत्ता की नई पटकथा
क्रासर
---काफल के पेड़ों से लेकर बांज के जंगलों तक गूंज रही बदलाव की आहट
---पहाड़ का पानी और जवानी ही लिखेगी उत्तराखंड का नया सियासी भविष्य
---देवभूमि की महिलाएं ही विधानसभा चुनाव में बनेगी अनाउंसड किंगमेकर
देहरादून। पहाड़ की वादियों में इन दिनों बर्फ भले ही पिघल रही हो, लेकिन सियासत का पारा चढ़ चुका है। उत्तराखंड की राजनीति में सालों से एक घिसा-पिटा जुमला दोहराया जाता थाकृपहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहां के काम नहीं आती। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड ने इस जुमले को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। नया नैरेटिव कुमाऊं के काफल के पेड़ों से लेकर गढ़वाल के बांज के जंगलों तक गूंज रहा है और एक खामोश क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। इस बार देवभूमि की महिलाएं अब सिर्फ साइलेंट वोटर नहीं बल्कि अनाउंसड किंगमेकर की भूमिका निभाएंगी।
मुझे याद है जब पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था उस समय हाथ में दरांती, कंडी और भीमल से बनी रस्सी के साथ आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही थी। उसी मातृशक्ति के संघर्ष का परिणाम उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन राज्य बनने के बाद वह हाशिये पर चली गई। महिलाओं के उस संघर्ष को सभी ने भुला दिया। उत्तराखंड के गांवों में पुरुषों के पलायन के बाद खेती, पशुपालन, पानी, जंगल और परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य के हजारों गांव आंशिक या पूर्ण पलायन की मार झेल रहे हैं। ऐसे में गांव बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई महिलाएं ही लड़ रही हैं। महंगाई, गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शराब के खिलाफ आंदोलनों ने महिलाओं के भीतर राजनीतिक चेतना को और तेज किया है।
आज अखबार के पन्नों पर भले ही दावों की चमक हो, लेकिन पहाड़ के गांवों की पगडंडियों पर सन्नाटा और संघर्ष आज भी बरकरार है। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में तो महिलाओं की आंखों में उम्मीद के साथ-साथ एक तीखा सवाल भी तैरता दिखता है। पुरुष रोजगार की तलाश में मैदानों का रुख कर चुके हैं। पीछे छूटे गांवों में भूतिया मकानों के बीच अकेली महिलाएं ही खेती, मवेशी, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवा का बोझ उठा रही हैं। लेकिन पहाड़ की नीति-नियंताओं ने इन वीरांगनाओं को आज दिन तक दुत्कारा ही है। सरकार लाख दावे कर रही हो, लेकिन यह सच्चाई है कि पहाड़ की वीरांगनाएं आज भी संर्घष कर रही हैं।
दरअसल पहाड़ की महिलाओं का गुस्सा और संघर्ष विधानसभा चुनाव की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहेगा, बल्कि यह महिला विश्वास की लड़ाई भी होगा, जो दल महिलाओं के मुद्दों को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रखेगा, उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के दौर में महिला मतदाता पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक और मुखर हुई हैं। गांवों की चौपाल से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक अब महिलाएं राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रही हैं।
हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के आंकड़ों ने राजनीतिक विश्लेषकों को अपने केलकुलेटर दोबारा उठाने पर मजबूर किया था। बता दें कि राज्य की लगभग 32 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की संख्या या तो पुरुषों से अधिक है, या उनका वोटिंग टर्नआउट पुरुषों को पछाड़ देता है। यही वजह है कि इस बार दिल्ली से लेकर देहरादून तक के रणनीतिकार महिलाओं के आगे नतमस्तक दिख रहे हैं। 2027 की चुनावी बिसात पर महिला अस्मिता और अधिकार सबसे बड़ा मोहरा बनेगा और भाजपा-कांग्रेसकृखुद को महिलाओं का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने की होड़ में दिख रहा हैं।
भाजपा जहां महिला वोट बैंक को साधने के लिए उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण योजनाओं को बड़ा हथियार बनाएगी। सरकार का दावा है कि राज्य में लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ी है। वहीं कांग्रेस भी खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बना रही है।
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