मंगलवार, 17 नवंबर 2026

udaydinmaan: हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’

udaydinmaan: हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’: अंकिता भंडारी हत्याकांड अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस 4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को न...

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट

udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट: प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू की अफ्रीकी देशों में संक्रमण के बढ़ते खतरे से सूबे के स्वास्थ्य महकमे ...

udaydinmaan: हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा

udaydinmaan: हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा: आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी 2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी रिपोर्ट...

हैट्रिक की राह में ‘अपनों’ की परीक्षा

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा में विधायकों की छुट्टी की है तैयारी 2027 की हैट्रिक के लिए कई मौजूदा चेहरों पर चलेगी टिकट की कुल्हाड़ी रिपोर्ट काड,जनता की नाराजगी बनेगी कसौटी, नए चेहरों को मिलेगा मौका देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और मिशन-65 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दे रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन और उनके खिलाफ पनप रही नाराजगी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में कई वर्तमान विधायकों की चुनावी पारी पर विराम लग सकता है। संकेत साफ हैं कि इस बार केवल विधायक होने या राजनीतिक रसूख के दम पर टिकट की गारंटी नहीं मिलने वाली। भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं और चुनावी तैयारियों से यह संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर का असर कम करने के लिए कुछ सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। मीडिया रिपोर्टों में भाजपा के 47 मौजूदा विधायकों में से करीब 10 के टिकट काटे जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि पार्टी ने टिकट कटने वाले विधायकों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह विधायकों के कामकाज, लोकप्रियता और संगठन के साथ उनके तालमेल का आकलन किया जा रहा है, उससे कई विधायकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दरअसल, भाजपा के सामने इस बार केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुंचकर उत्तराखंड की राजनीति में नया इतिहास बनाने का लक्ष्य भी है। राज्य गठन के बाद अब तक कोई भी राजनीतिक दल लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने का इतिहास नहीं बना पाया है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व जानता है कि हैट्रिक का रास्ता केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने से तय नहीं होगा। इसके लिए उन कमजोर कड़ियों को भी दुरुस्त करना होगा, जो चुनाव के समय पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती हैं। मौजूदा विधायकों के खिलाफ क्षेत्रीय नाराजगी ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है। भाजपा संगठन ने विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसमें केवल विधायक की लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य, जनता के बीच उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध, संगठनात्मक समन्वय और दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाओं को भी आधार बनाया जा रहा है। पार्टी यह भी परखना चाहती है कि यदि किसी सीट पर वर्तमान विधायक की जगह नया चेहरा उतारा जाता है तो क्या भाजपा की जीत की संभावना अधिक मजबूत हो सकती है? यानी टिकट का फैसला अब केवल विधायक की व्यक्तिगत दावेदारी पर नहीं, बल्कि उस सीट पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं के आधार पर होने के संकेत हैं। जिन विधायकों के खिलाफ जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे समय से क्षेत्र से दूरी बनाए रखने वाले, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले और स्थानीय समस्याओं के समाधान में कमजोर साबित हुए जनप्रतिनिधि संगठन की निगाह में आ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के लिए सत्ता में रहते हुए पैदा हुई नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विधायक की उपलब्धता और व्यवहार ही मतदाता के अनुभव को प्रभावित करता है। कई बार सरकार की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी चुनावी परिणाम बदल देती है। भाजपा इस खतरे को पहले से भांपने की कोशिश कर रही है। टिकटों को लेकर भाजपा के भीतर प्रतिस्पर्धा अभी से दिखाई देने लगी है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर 13 दावेदार सामने आने और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 36 नेताओं के टिकट के लिए सक्रिय होने की खबरें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी के भीतर नए राजनीतिक समीकरण आकार ले रहे हैं। कई सीटों पर मौजूदा विधायक के समानांतर दूसरे नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। यह स्थिति मौजूदा विधायकों के लिए असहज करने वाली है। क्योंकि जहां पहले विधायक होने के कारण टिकट का स्वाभाविक दावेदार माना जाता था, वहीं अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में दूसरे नेताओं से चुनौती मिल रही है। संगठन में सक्रियता, सामाजिक समीकरण और चुनाव जीतने की क्षमता के नाम पर दावेदार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के सामने भी यह सवाल है कि क्या हर सीट पर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा? यदि किसी विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो क्या उसे टिकट देकर पार्टी जोखिम उठाए या नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब ही कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लगातार दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा के सामने स्वाभाविक रूप से सत्ता विरोधी भावनाओं का दबाव है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर दे सकते हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा के लिए केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार की उपलब्धियों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की रणनीति पर्याप्त नहीं हो सकती। पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशी चाहिए। यही कारण है कि टिकट वितरण में जीत की संभावना को सबसे बड़ा पैमाना बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है। भाजपा की रणनीति यह हो सकती है कि जहां वर्तमान विधायक मजबूत स्थिति में हैं, वहां उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और जहां उनकी स्वीकार्यता कमजोर है, वहां नए चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी माहौल की धार कम की जाए। इस तरह पार्टी एक तरफ नए चेहरों को मौका दे सकती है तो दूसरी तरफ पुराने विधायकों के खिलाफ जमा नाराजगी को भी कम करने की कोशिश करेगी। हालांकि भाजपा के लिए टिकट काटना इतना आसान भी नहीं होगा। जिन विधायकों का टिकट कटेगा, उनमें से कुछ के समर्थक खुलकर विरोध कर सकते हैं। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में टिकट बदलने का फैसला पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इसके अलावा भाजपा को उन नेताओं के बीच संतुलन भी बनाना होगा, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक ओर पुराने विधायकों की राजनीतिक हैसियत है तो दूसरी ओर नए दावेदारों की महत्वाकांक्षा। टिकट वितरण के दौरान यह टकराव सामने आना तय माना जा रहा है। पार्टी के लिए चुनौती यह भी होगी कि टिकट कटने वाले नेताओं को किस तरह संगठन के साथ बनाए रखा जाए। क्योंकि चुनाव में केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि उसके पीछे पूरा संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। नाराज दावेदारों की बगावत किसी मजबूत सीट को भी कमजोर कर सकती है। हैट्रिक के लिए भाजपा यदि अपने ही विधायकों पर टिकट की कुल्हाड़ी चलाती है तो यह केवल प्रत्याशी बदलने का फैसला नहीं होगा, बल्कि पांच साल के शासन के दौरान जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर पार्टी की अपनी मुहर भी होगा। सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बार सचमुच खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी या टिकट कटने की तलवार भी राजनीतिक प्रभाव के आगे कुंद पड़ जाएगी?

उत्तराखंड में ‘इबोला’ की आहट

प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू की अफ्रीकी देशों में संक्रमण के बढ़ते खतरे से सूबे के स्वास्थ्य महकमे में हलचल 21 दिन तक होगी यात्रियों की निगरानी, एम्स ऋषिकेश बनाया आइसोलेशन केंद्र देहरादून। कोरोना महामारी के भयावह अनुभव से अभी दुनिया पूरी तरह उबरी भी नहीं है कि एक और खतरनाक वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के फैलते दायरे ने भारत की स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब इसकी आहट उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने इबोला के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 पर्यटकों की निगरानी शुरू कर दी गई है। इन यात्रियों के स्वास्थ्य पर अगले 21 दिनों तक नजर रखी जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों को भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश में फिलहाल इबोला संक्रमण का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बताती है कि सरकार इस खतरे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। खास बात यह है कि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के बीच किसी संक्रामक बीमारी के संभावित खतरे को लेकर सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो और अन्य प्रभावित अफ्रीकी देशों से उत्तराखंड पहुंचे 55 यात्रियों की सूची तैयार की है। इन सभी की 21 दिनों तक नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी समन्वय स्थापित किया है, ताकि विदेशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी समय पर मिल सके। यात्रियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का पूरा विवरण रखा जाएगा। जिला स्तर पर सर्विलांस इकाइयों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों से संपर्क टूटने की स्थिति में संबंधित जिला सर्विलांस इकाई को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। निगरानी का विवरण आईडीएसपी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की चिंता केवल संक्रमित व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित संक्रमण की स्थिति में उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। संभावित खतरे से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश को इबोला के संदिग्ध और पुष्ट मरीजों के उपचार के लिए समर्पित आइसोलेशन अस्पताल नामित किया गया है। यहां आपात स्थिति में मरीज को लाने, जांच करने, भर्ती करने और उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयारी रखने को कहा गया है। संदिग्ध मरीजों की पहचान, सुरक्षित परिवहन, आइसोलेशन और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई संदिग्ध मामला सामने आता है तो संक्रमण की पहचान और मरीज को अलग रखने में किसी तरह की देरी न हो। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति या मृतक के शरीर के संपर्क में आने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। दूषित वस्तुओं के संपर्क से भी संक्रमण फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और गले में खराश शामिल हैं। इसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। गंभीर मामलों में आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल बुखार या कमजोरी को इबोला संक्रमण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सकीय जांच और यात्रा तथा संपर्क का इतिहास महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्रों से लौटे किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना जरूरी है। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की कमजोरियां उजागर कर दी थीं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन संकट, जांच और उपचार की चुनौतियों ने देश को लंबे समय तक प्रभावित किया। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले ही चुनौतीपूर्ण रही है। ऐसे में इबोला को लेकर जारी सतर्कता केवल सरकारी औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और संदिग्ध मरीजों को सुरक्षित तरीके से बड़े उपचार केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में निगरानी तंत्र को मजबूत रखना होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में किसी विदेशी पर्यटक या प्रभावित देश से लौटे व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय पर मिलना जरूरी है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि किसी संभावित लक्षण को छिपाने या नजरअंदाज करने की स्थिति पैदा न हो।

हत्यारों को बचाने की नई ‘पटकथा’

अंकिता भंडारी हत्याकांड अभिनेत्री उर्मिला के नार्काे टेस्ट से पहले विनोद आर्य की प्रेस कान्फ्रेंस 4085 पन्नों की चौट के बहाने हत्याकांड को नया मोड़ देने की कोशिश गुजरात के गांधीनगर तक पहुंची जांच, कई सवाल आज भी हैं अनुत्तरित देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के सबसे संवेदनशील और विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। अदालत तीन आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। तीनों जेल में बंद हैं। लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसी बीच अचानक घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहा है, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ कथित वीआईपी से जुड़े ऑडियो की जांच के लिए अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्काे और पालीग्राफ टेस्ट की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ हत्याकांड में दोषी ठहराए जा चुके पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य प्रेस कान्फ्रेंस करके पूरे मामले को नया कोण देने में जुट गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत हत्या के मामले में फैसला सुना चुकी है, तब अचानक अंकिता के परिवार, उसके मित्र और उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक बहस के केंद्र में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज एक पिता की अपने बेटे के बचाव में कानूनी लड़ाई है या फिर कथित वीआईपी प्रकरण की जांच के बीच हत्याकांड की मूल कहानी को ही विवादित बनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का जवाब अभी किसी जांच एजेंसी या अदालत ने नहीं दिया है, लेकिन घटनाओं का समय और उनका राजनीतिक संदर्भ गंभीर पड़ताल की मांग जरूर करता है। इस पूरे घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के सामने आने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में रहा। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए थे। उनका दावा था कि इन रिकॉर्डिंग में अंकिता हत्याकांड से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति का जिक्र है। उन्होंने इस कथित वीआईपी के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया है। गौतम इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुके हैं और रिकार्डिंग को फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में सामने आए इन आडियो-वीडियो के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र से सीबीआई जांच की अनुमति मांगी गई और कथित वीआईपी से जुड़े आडियो-वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अक्टूबर 2026 में सीबीआई ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नार्काे तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने के संबंध में नोटिस जारी किए। 23 अक्टूबर को दोनों ने अदालत में परीक्षण के लिए सहमति भी दी। लेकिन 25 अक्टूबर को उर्मिला को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी अंकिता प्रकरण से अलग दर्ज रंगदारी और अन्य आरोपों वाली प्राथमिकी में हुई थी। गिरफ्तारी के समय उनके सीबीआई अदालत में पेश होने का कार्यक्रम भी निकट था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक सवाल खड़े किए। कांग्रेस सहित कई लोगों ने पूछा कि जब उर्मिला नार्काे टेस्ट के लिए तैयार थीं तो ठीक उससे पहले गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका उद्देश्य उन्हें सीबीआई जांच से दूर रखना था? हालांकि हरिद्वार के एसएसपी ने स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी एक अलग प्राथमिकी और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तथा उसका नार्काे टेस्ट से संबंध नहीं था। इसलिए गिरफ्तारी को नार्काे टेस्ट रोकने की साजिश बताना अभी प्रमाणित तथ्य नहीं है। लेकिन समय को लेकर उठे सवालों का राजनीतिक महत्व अपनी जगह बना हुआ है। उर्मिला को बाद में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आईं। 13 नवंबर को देहरादून की सीबीआई अदालत में उन्होंने नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति दोहराई। अदालत ने परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब इस मामले की एक और महत्वपूर्ण कड़ी गुजरात का गांधीनगर बन गया है। उर्मिला सनावर का नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट उत्तराखंड में नहीं, बल्कि गांधीनगर में कराया जाना है। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आदेश और रिपोर्टों में गांधीनगर को ही चुने जाने का विस्तृत प्रशासनिक या तकनीकी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर परीक्षण के लिए गुजरात ही क्यों चुना गया? क्या वहां की फारेंसिक सुविधाओं और विशेषज्ञों की उपलब्धता इसका आधार है? क्या संबंधित जांच एजेंसी ने किसी विशेष केंद्र को उपयुक्त माना है? या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक वजह है? इन सवालों पर सीबीआई और संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि मामला केवल एक अभिनेत्री के नार्काे टेस्ट का नहीं है। यह उस हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति, सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह भी समझना जरूरी है कि नार्काे टेस्ट कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, जिससे निकला हर बयान अपने आप सच साबित हो जाए। इसकी कानूनी सीमाएं हैं। परीक्षण में सामने आई बातों का स्वतंत्र साक्ष्यों से सत्यापन जरूरी होता है। इसलिए असली महत्व इस बात का होगा कि उर्मिला के दावों के समर्थन में जांच एजेंसी को क्या ठोस प्रमाण मिलते हैं।