गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026

udaydinmaan: सियासी शोर में दबे ‘पहाड़’ के सवाल

udaydinmaan: सियासी शोर में दबे ‘पहाड़’ के सवाल: रोजगार-पलायन तक सरकार के सामने सवालों की कतार सियासी तपिश के बीच बुनियादी सवालों पर लोगों की आस राजनीतिक शोर के बीच जनता की मूलभूत समस्याएं ...

udaydinmaan: टिकट की जंग में ‘नई पीढ़ी’

udaydinmaan: टिकट की जंग में ‘नई पीढ़ी’: 2027 में भाजपा-कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती पुराने दिग्गजों की कुर्सी पर नए दावेदारों की नजर टिकट कटा तो बिगड़ सकता है चुनावी गणित देहराद...

udaydinmaan: टिकटों की जंग से बदलेगा ‘चुनावी गणित’

udaydinmaan: टिकटों की जंग से बदलेगा ‘चुनावी गणित’: भाजपा और कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती यूकेडी का 70 सीटों पर लड़ने का एलान से बढ़ी चिंता आप और उमेश कुमार की नई पार्टी से बढ़ेगी हल...

अंकिता केस में ‘वीआईपी’ का रहस्य

सीबीआई मुख्यालय में पांच घंटे आशुतोष नेगी से पूछताछ कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग फिर तेज तीन दोषियों को सजा, फिर भी कथित वीआईपी पर सवाल नई दिल्ली/देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान का सवाल फिर सुर्खियों में है। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो मुख्यालय में करीब पांच घंटे तक चली पूछताछ के दौरान अपने बयान दर्ज कराए। अंकिता प्रकरण में कथित वीआईपी का नाम स्पष्ट करने की मांग के बीच इस घटनाक्रम ने एक बार फिर जांच के उन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिनके जवाब का इंतजार प्रदेश को है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई के बावजूद कथित वीआईपी की पहचान को लेकर सार्वजनिक बहस थमी नहीं है। आखिर वह कौन था, जिसकी चर्चा इस मामले में लगातार होती रही? क्या जांच में सामने आए सभी तथ्यों का पूरी तरह खुलासा हुआ है? और क्या उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन्हें लेकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग उठती रही है? आशुतोष नेगी लंबे समय से इस प्रकरण में कथित वीआईपी का नाम स्पष्ट करने की मांग करते रहे हैं। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पांच घंटे तक पूछताछ और बयान दर्ज होने के बाद अब निगाहें जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर हैं। हालांकि, पूछताछ के दौरान नेगी ने कौन-से तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत किए और सीबीआई ने उनसे किन बिंदुओं पर सवाल किए, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड की संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। ऐसे में कथित वीआईपी की पहचान को लेकर उठते सवालों का जवाब केवल अटकलों से नहीं, बल्कि जांच के प्रमाणित तथ्यों और आधिकारिक निष्कर्षों से मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम बिना प्रमाण सामने रखना न्याय और जांचकृदोनों के लिहाज से उचित नहीं होगा। अब सवाल सीधा हैकृक्या सीबीआई की जांच कथित वीआईपी को लेकर बने संशय पर निर्णायक स्थिति स्पष्ट करेगी? पांच घंटे की पूछताछ के बाद आशुतोष नेगी के बयान जांच का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि इन बयानों से जांच को क्या दिशा मिलती है और अंकिता प्रकरण के अनुत्तरित सवालों पर कब तक स्थिति साफ होती है।

टिकटों की जंग से बदलेगा ‘चुनावी गणित’

भाजपा और कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती यूकेडी का 70 सीटों पर लड़ने का एलान से बढ़ी चिंता आप और उमेश कुमार की नई पार्टी से बढ़ेगी हलचल देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछने लगी है। सत्ता की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रही भाजपा हो या सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि सही प्रत्याशियों के चयन की भी होगी। टिकट वितरण में जरा-सी चूक कई सीटों पर जीत की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान, आम आदमी पार्टी की सक्रियता और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की नई पार्टी बनाने की घोषणा ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहेगा या छोटे दलों और नए राजनीतिक विकल्पों की दस्तक समीकरणों में बड़ा बदलाव लाएगी? उत्तराखंड की राजनीति में अब तक सत्ता का मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। राज्य गठन के बाद दोनों दल बारी-बारी से सरकार बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावी परिदृश्य में कई ऐसे कारक उभर रहे हैं, जो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। क्षेत्रीय अस्मिता, बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की असमानता और स्थानीय नेतृत्व की उपेक्षा जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। इन मुद्दों पर छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की रणनीति भी बड़े दलों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। भाजपा के लिए 2027 का चुनाव सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर तैयारी और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच टिकट वितरण सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, क्षेत्रीय जनाधार, जनता की नाराजगी, संगठन के भीतर दावेदारों की संख्या और जातीय-सामाजिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। सत्तारूढ़ दल के पास सरकार के कामकाज को उपलब्धियों के रूप में पेश करने का अवसर है, लेकिन उसे सत्ता विरोधी रुझान की आशंका से भी निपटना होगा। यदि किसी सीट पर मौजूदा विधायक के खिलाफ असंतोष है तो टिकट बदलने का दबाव बनेगा। वहीं, टिकट काटे जाने की स्थिति में नाराज दावेदार निर्दलीय उतर सकते हैं या किसी दूसरे दल का रुख कर सकते हैं। भाजपा के लिए चुनौती केवल मजबूत उम्मीदवार चुनने की नहीं, बल्कि टिकट से वंचित नेताओं और उनके समर्थकों को एकजुट रखने की भी होगी। कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। पार्टी के सामने भाजपा के खिलाफ जन असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने का अवसर है, लेकिन इसके लिए उसे संगठनात्मक एकजुटता और मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत होगी। गुटीय खींचतान, कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार और स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा टिकट वितरण को मुश्किल बना सकती है। कांग्रेस यदि समय रहते उम्मीदवारों की पहचान, क्षेत्रवार रणनीति और चुनावी मुद्दों पर स्पष्टता कायम करती है तो मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। इसके विपरीत, टिकट घोषित होने के बाद बगावत और असंतुष्ट नेताओं की सक्रियता पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के लिए यह भी अहम होगा कि वह केवल भाजपा विरोध के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर अपना ठोस विकल्प जनता के सामने रखे। उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकले यूकेडी के पास क्षेत्रीय अस्मिता और पहाड़ के हितों की राजनीति करने की विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य गठन के बाद यूकेडी अपनी आंदोलनकारी पहचान को व्यापक जनाधार में बदलने में सफल नहीं रहा। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व की चुनौतियां और चुनावों में सीमित प्रभाव ने उसे सत्ता के मुख्य मुकाबले से दूर रखा। अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी को मजबूत उम्मीदवार, बूथ स्तर का संगठन, पर्याप्त संसाधन और स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा तैयार करना होगा। यूकेडी की असली परीक्षा यह होगी कि वह पहाड़ के मुद्दों को केवल भावनात्मक अपील तक सीमित रखता है या उन्हें रोजगार, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, पलायन रोकने और विकेंद्रीकृत विकास की व्यावहारिक योजना से जोड़ पाता है। यदि पार्टी कुछ क्षेत्रों में भी प्रभावी जनाधार तैयार कर लेती है तो वह भाजपा और कांग्रेस के मतों में सेंध लगा सकती है। हालांकि, उसका प्रभाव किस सीट पर किस दल को नुकसान पहुंचाएगा, यह स्थानीय उम्मीदवारों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी चुनावी मुकाबले में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ सकती है। पार्टी के सामने दिल्ली और पंजाब के अनुभव को उत्तराखंड की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रस्तुत करने की चुनौती होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उसका प्रचार कितना असर पैदा करता है, यह उसके संगठन, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता से तय होगा। पिछले चुनावी अनुभवों से स्पष्ट है कि केवल प्रचार और राजनीतिक दावों के आधार पर उत्तराखंड में मजबूत जनाधार बनाना आसान नहीं है। इसी क्रम में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा पर भी निगाहें रहेंगी। एक निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके उमेश कुमार के सामने अब व्यक्तिगत जनाधार को संगठनात्मक ताकत में बदलने की चुनौती होगी। नई पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतार पाती है, उसका राजनीतिक एजेंडा क्या होता है और उसे दूसरे क्षेत्रों में कितना समर्थन मिलता है। नई पार्टी के गठन से स्थानीय स्तर पर नए समीकरण बन सकते हैं। खासकर उन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है, जहां किसी उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी के पारंपरिक जनाधार से अधिक महत्वपूर्ण हो। लेकिन किसी एक क्षेत्र में मिली सफलता को पूरे प्रदेश में विस्तार की गारंटी नहीं माना जा सकता। 2027 के चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि उनके उम्मीदवार कहां मजबूत हैं और किन सीटों पर भाजपा या कांग्रेस के असंतुष्ट नेता उनके साथ जुड़ते हैं। उत्तराखंड की कई सीटों पर जीत का अंतर कम रहने की स्थिति में मतों का सीमित बंटवारा भी परिणाम बदल सकता है। हालांकि, मतों का बंटवारा हमेशा एक ही दिशा में काम नहीं करता। किसी तीसरे दल की मौजूदगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है तो किसी दूसरी सीट पर कांग्रेस के वोट प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय दलों का उभार स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देकर बड़े दलों पर दबाव भी बना सकता है। इसलिए छोटे दलों की भूमिका का वास्तविक आकलन सीटवार राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकेगा। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे अहम सवाल प्रत्याशी चयन का है। मजबूत संगठन के बावजूद यदि दोनों दल स्थानीय जनभावनाओं की अनदेखी करते हैं तो बागी उम्मीदवार उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यूकेडी, आप और उमेश कुमार की प्रस्तावित पार्टी के लिए भी केवल अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें भरोसेमंद चेहरों, स्थानीय मुद्दों और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प के साथ जनता के बीच जाना होगा। उत्तराखंड का मतदाता अब तक सत्ता के मुख्य विकल्प के रूप में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही चुनाव करता आया है। तीसरी राजनीतिक ताकत की संभावनाएं तभी मजबूत होंगी, जब वह चुनाव के समय दिखाई देने वाली सक्रियता से आगे बढ़कर लगातार जनहित के मुद्दों पर काम करे और भरोसेमंद संगठन खड़ा करे। 2027 का चुनाव इसलिए केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं होगा। यह छोटे दलों की राजनीतिक प्रासंगिकता, नए नेतृत्व की स्वीकार्यता और राष्ट्रीय दलों की संगठनात्मक क्षमता की भी परीक्षा बनेगा। अंततः चुनावी परिणाम इस बात से तय होंगे कि कौन-सा दल जनता के असंतोष को विश्वसनीय विकल्प में बदल पाता है, कौन सही प्रत्याशी चुनता है और कौन टिकट वितरण के बाद अपने संगठन को एकजुट रख पाता है। उत्तराखंड की सियासत में फिलहाल मुकाबले की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन असली तस्वीर उम्मीदवारों के नाम सामने आने और चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही स्पष्ट होगी।

टिकट की जंग में ‘नई पीढ़ी’

2027 में भाजपा-कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती पुराने दिग्गजों की कुर्सी पर नए दावेदारों की नजर टिकट कटा तो बिगड़ सकता है चुनावी गणित देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की असली लड़ाई अभी जनता के बीच नहीं, राजनीतिक दलों के भीतर आकार ले रही है। टिकट की दावेदारी ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पुराने दिग्गज अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में जुटे हैं तो नई पीढ़ी विधानसभा पहुंचने के लिए पूरा दम लगा रही है। वर्षों तक संगठन का झंडा उठाने वाले युवा नेता अब केवल चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने और वरिष्ठ नेताओं के स्वागत तक सीमित रहने को तैयार नहीं हैं। उनकी नजर सीधे विधानसभा की कुर्सी पर है। यही महत्वाकांक्षा भाजपा और कांग्रेस के लिए नई चुनौती बन रही है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि किसे टिकट मिलेगा, बल्कि यह भी है कि टिकट कटने के बाद कौन पार्टी में रहेगा और कौन अपने ही दल के चुनावी समीकरणों पर चोट करेगा। चुनावी साल में हर दावेदार खुद को जिताऊ बता रहा है। कोई अपने जनसंपर्क को ताकत बता रहा है तो कोई संगठन में वर्षों की मेहनत को टिकट का आधार मान रहा है। कुछ चेहरे अपनी राजनीतिक विरासत के सहारे दावेदारी मजबूत कर रहे हैं तो कुछ युवा नेता बदलाव की जरूरत को अपना हथियार बना रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में नई पीढ़ी को अवसर देना चाहते हैं या युवाओं का इस्तेमाल केवल चुनावी भीड़ और प्रचार अभियान तक ही सीमित रहेगा? सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए टिकट वितरण आसान नहीं होगा। मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन, क्षेत्र में नाराजगी, संगठन की पसंद, नए चेहरों की दावेदारी और जीतने की संभावना के बीच संतुलन बनाना होगा। पार्टी के सामने एक तरफ सत्ता विरोधी रुझान की आशंका है, दूसरी तरफ उन नेताओं की महत्वाकांक्षा, जो लंबे समय से टिकट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि पार्टी मौजूदा विधायकों पर फिर भरोसा करती है तो नए दावेदारों की नाराजगी बढ़ सकती है। यदि बड़े पैमाने पर चेहरे बदले जाते हैं तो पुराने नेताओं और उनके समर्थकों को साधना मुश्किल होगा। टिकट कटने की स्थिति में बागी उम्मीदवार खड़े होने का जोखिम भी रहेगा। भाजपा की चुनौती इसलिए दोहरी हैकृउसे जिताऊ प्रत्याशी भी चुनना है और टिकट न पाने वाले नेताओं को चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ सक्रिय होने से भी रोकना है। यहां एक और सवाल महत्वपूर्ण है। क्या संगठन की मजबूती के नाम पर हर मौजूदा विधायक को दोबारा मौका मिलना चाहिए या जनता के बीच कमजोर पड़ चुके चेहरों की जगह नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब केवल संगठनात्मक आकलन से नहीं, क्षेत्रीय जनमत और उम्मीदवारों के वास्तविक प्रदर्शन से मिल सकता है। कांग्रेस के सामने चुनौती और भी संवेदनशील है। पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए भाजपा के खिलाफ असंतोष को अपने पक्ष में बदलना है, लेकिन टिकट वितरण के दौरान अपने ही नेताओं के बीच सहमति बनाना बड़ी परीक्षा होगी। कई सीटों पर पुराने नेताओं की दावेदारी के साथ युवा चेहरों की महत्वाकांक्षा टकरा सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह होगा कि टिकट का फैसला चुनावी योग्यता के बजाय गुटीय समीकरणों के चश्मे से देखा जाए। यदि किसी दावेदार को लगता है कि उसकी अनदेखी हुई है तो वह बगावत कर सकता है, दूसरे दल का रुख कर सकता है या भीतर रहकर ही पार्टी की चुनावी सक्रियता को कमजोर कर सकता है। ऐसी स्थिति में नुकसान केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की सीटों पर भी संगठन और प्रचार अभियान प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस के सामने असली कसौटी यह होगी कि वह युवा नेतृत्व को कितनी जगह देती है और अनुभवी नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता का किस तरह आकलन करती है। केवल नए चेहरों को आगे करना समाधान नहीं, लेकिन योग्य युवाओं को लगातार पीछे रखना भी पार्टी के लिए भविष्य की चुनौती बन सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में इस बार छोटे दलों और नए राजनीतिक मंचों की सक्रियता भी टिकट की लड़ाई को प्रभावित कर सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान, आम आदमी पार्टी की सक्रियता और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की नई पार्टी बनाने की घोषणा ने संभावित दावेदारों के सामने वैकल्पिक रास्तों की चर्चा को बढ़ाया है। भाजपा और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर कुछ नेता इन मंचों की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे नेताओं के पास स्थानीय पहचान और व्यक्तिगत समर्थकों का आधार हो तो वह मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, बड़े दल से निकलना और नए दल के टिकट पर जीत हासिल करना अलग-अलग चुनौतियां हैं। किसी नेता का व्यक्तिगत प्रभाव हर राजनीतिक मंच पर समान रूप से काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। नई पीढ़ी की बढ़ती दावेदारी राजनीतिक दलों के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा करती हैकृक्या युवाओं को नेतृत्व में वास्तविक हिस्सेदारी मिलेगी या उन्हें केवल चुनावी नारों में जगह दी जाएगी? युवा होना अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन अनुभव के नाम पर नए चेहरों के लिए रास्ते बंद कर देना भी राजनीतिक जड़ता को बढ़ा सकता है। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनते समय उम्र से अधिक जनाधार, काम, संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच विश्वसनीयता को महत्व देना होगा। नई पीढ़ी के दावेदारों को भी यह साबित करना होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा केवल विधानसभा पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास क्षेत्र की समस्याओं का ठोस समाधान भी है। 2027 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को विपक्षी दलों से मुकाबला करने से पहले अपने भीतर के असंतोष से निपटना होगा। भाजपा के लिए सत्ता में वापसी की रणनीति को टिकट वितरण के साथ संतुलित करना चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस के लिए गुटीय प्रतिस्पर्धा के बीच एकजुटता बनाए रखना जरूरी होगा। छोटे दलों के सामने असंतुष्ट नेताओं की ताकत को अपने पक्ष में बदलने का अवसर होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें संगठन और जनाधार भी खड़ा करना पड़ेगा।

सियासी शोर में दबे ‘पहाड़’ के सवाल

रोजगार-पलायन तक सरकार के सामने सवालों की कतार सियासी तपिश के बीच बुनियादी सवालों पर लोगों की आस राजनीतिक शोर के बीच जनता की मूलभूत समस्याएं खड़ी गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सदन में अनुपूरक बजट, विधायी कार्यवाही और सत्ता-विपक्ष के बीच सियासी टकराव है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन और विरोध की राजनीति गरमा रही है। लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच पहाड़ की जनता के सवाल अपनी जगह खड़े हैं। बेरोजगारी से जूझते युवा रोजगार मांग रहे हैं, गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, मरीज बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजार में हैं और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग सड़क, पेयजल तथा संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में विधानसभा के इस सत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि भराड़ीसैंण में कितनी राजनीतिक गर्मी पैदा हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहां से जनता के जीवन में बदलाव लाने वाले कितने फैसले निकले। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने विकास के कई पड़ाव पार किए हैं, लेकिन पहाड़ की मूल समस्याओं का पूरी तरह समाधान अब भी चुनौती बना हुआ है। जिस अलग राज्य की कल्पना रोजगार, बेहतर सुविधाओं और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संकल्प के साथ की गई थी, उसकी कसौटी आज भी गांवों की स्थिति और युवाओं के भविष्य से तय होती है। भराड़ीसैंण में बैठने वाली सरकार से अपेक्षा भी यही है कि वह पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे। ऐसे में सत्र केवल विधेयकों को पारित करने और बजट की औपचारिकताएं पूरी करने तक सीमित नहीं रह सकता। सरकार ने लगभग 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। अब सवाल यह है कि अतिरिक्त धनराशि से प्रदेश की किन जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इसका लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा। बजट का आकार सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं का संकेत देता है, लेकिन विकास की वास्तविक तस्वीर आवंटित धन के इस्तेमाल और उससे मिलने वाले परिणामों से बनती है। प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जरूरतें व्यापक हैं। दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती और गांवों तक नियमित परिवहन जैसी समस्याएं लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में जनता यह जानना चाहेगी कि अनुपूरक बजट से इन क्षेत्रों में कितनी राहत मिलेगी, कौन-सी योजनाएं प्राथमिकता पर पूरी होंगी और उनके क्रियान्वयन की समयसीमा क्या होगी। सरकार के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि बजट केवल सरकारी खातों में दर्ज अतिरिक्त प्रावधान नहीं, बल्कि विकास कार्यों को गति देने का माध्यम बनेगा। योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसका समय पर और प्रभावी उपयोग हो। उत्तराखंड में बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है, जिसे चुनावी बहस से अलग नहीं रखा जा सकता। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं की अपेक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निजी क्षेत्र में सीमित अवसर रोजगार के सवाल को लगातार प्रासंगिक बनाए हुए हैं। चुनाव से पहले सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी और विपक्ष कमियों को सामने रखेगा, लेकिन युवाओं के लिए असली सवाल अवसरों का है। कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला, कौशल प्रशिक्षण के बाद कितनों को काम मिला और स्वरोजगार की योजनाओं से कितने उद्यम स्थापित हुएकृइन सवालों के जवाब जरूरी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, बागवानी, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल सेवाओं के जरिए स्थानीय रोजगार बढ़ाने की संभावनाएं हैं। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ बाजार, पूंजी और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में रहने के लिए छोड़ देना समाधान नहीं है। सरकार को ऐसे अवसर विकसित करने होंगे, जिनसे युवा अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका हासिल कर सकें। पलायन उत्तराखंड के विकास मॉडल के सामने सबसे गंभीर सवालों में से एक है। गांवों से लोगों का बाहर जाना केवल रोजगार की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बाजार जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता से भी जुड़ा है। जब गांव में बच्चों की पढ़ाई और परिवार के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तब बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों की ओर जाना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में पलायन रोकने की नीति को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि और बागवानी को बाजार से जोड़ने, छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा पर्यटन से स्थानीय परिवारों की आय बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक घोषित योजनाओं से कितने गांवों में आजीविका के अवसर बढ़े और उनके परिणामों का आकलन किस आधार पर किया जा रहा है। भराड़ीसैंण के सत्र में इन सवालों पर गंभीर चर्चा और ठोस निर्णय पहाड़ की जनता के भरोसे को मजबूत कर सकते हैं। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव स्वाभाविक है। सरकार का दायित्व अपनी नीतियों और योजनाओं का हिसाब देना है, जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगना है। लेकिन लोकतंत्र में दोनों की भूमिका केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं हो सकती। यदि विपक्ष सदन में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल उठाता है तो उसे तथ्यों के साथ सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं सरकार को भी राजनीतिक आलोचना का जवाब केवल उपलब्धियों की सूची से नहीं, बल्कि स्पष्ट आंकड़ों और योजनाओं की प्रगति से देना होगा। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उसका परिणाम जनता की समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सत्र राजनीतिक दलों के लिए अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने का अवसर भी है। सत्ता पक्ष के लिए विकास कार्यों का हिसाब देने और विपक्ष के लिए जनता की समस्याओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की चुनौती है। लेकिन मतदाता अंततः यह देखेगा कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया।