शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’

udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’: एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को भाजपा की चुनौती 7,522 नामों पर आपत्ति मंजूर, नौ लाख के दावे पर घेरा महेंद्र बोलेकृफार्म-7 से लाखों नाम काटने...

‘जनसंवाद’ का सच या राजनीतिक ‘पैंतरा’

उमेश कुमार ने ड्रामेबाज और नौटंकीबाज कहकर बोला हमला कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी के बाद नौ धन्यवाद यात्राएं स्थगित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक शैली पर छिड़ी बहस देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। एक तरफ अपनी ही पार्टी के हाईकमान के साथ धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर खींचतान, दूसरी तरफ खानपुर के विधायक उमेश कुमार के तीखे व्यक्तिगत हमले। रावत की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाते हुए उमेश कुमार ने उन्हें ड्रामेबाज और नौटंकीबाज तक कह दिया। उनके इन शब्दों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता कांग्रेस को एकजुट कर रही है या उनके तौर-तरीके पार्टी के भीतर ही असहजता पैदा कर रहे हैं? हरीश रावत की राजनीति में बयान, प्रतीक, यात्राएं और राजनीतिक संदेश हमेशा अहम रहे हैं। वह जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अलग अंदाज अपनाते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा खुद उनके लिए राजनीतिक असहजता का कारण बन गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने यात्रा को लेकर आपत्ति जताई। पार्टी नेतृत्व की चिंता थी कि चुनाव से पहले व्यक्तिगत कार्यक्रमों के बजाय सभी नेताओं को संगठन के साझा मंच से काम करना चाहिए। इसके बावजूद रावत पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा लेकर आगे बढ़े। बाद में हाईकमान के सख्त रुख के बीच उन्होंने अपनी प्रस्तावित नौ और यात्राएं स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए। राजनीति में अपनी बात पर अड़े रहना नेतृत्व का गुण माना जा सकता है, लेकिन संगठनात्मक अनुशासन की भी अपनी अहमियत है। यदि कोई वरिष्ठ नेता पार्टी को जगाने के लिए यात्रा निकालता है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि उस अभियान पर पार्टी नेतृत्व को पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया गया और यदि यात्रा का मकसद कांग्रेस को सक्रिय करना था, तो उसके लिए संगठन के साथ तालमेल बनाने में आखिर परेशानी कहां थी? रावत ने अपनी यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस में नई ऊर्जा भरना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना बताया। उनका तर्क था कि लंबे समय से बड़े जनसंपर्क अभियान की जरूरत महसूस की जा रही थी। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व का जोर साझा कार्यक्रमों पर रहा। इस टकराव में दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन राजनीतिक नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच विधायक उमेश कुमार ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके लिए ड्रामेबाज और नौटंकीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रावत की राजनीतिक भूमिका और कांग्रेस में उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाए। ये उमेश कुमार के राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इन आरोपों ने पहले से गरम राजनीतिक माहौल में नया विवाद जरूर जोड़ दिया है। यहां सवाल केवल तीखे शब्दों का नहीं है। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन जनता यह भी देखती है कि नेताओं के दावे और उनके कदम कितने मेल खाते हैं। राजनीतिक यात्राओं का मकसद जनता के सवाल उठाना है या पार्टी के भीतर अपनी ताकत का संदेश देनाकृयह बहस अब रावत के ताजा घटनाक्रम के साथ फिर सामने है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा का मुकाबला करने के साथ अपना संगठन मजबूत रखना है। ऐसे समय में वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक होना पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हरीश रावत के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन अनुभव के साथ यह अपेक्षा भी जुड़ी है कि उनकी सक्रियता संगठन की रणनीति को मजबूती दे। अब रावत के सामने चुनौती केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की भी है कि उनकी पहल कांग्रेस के व्यापक हित में है। दूसरी ओर, उमेश कुमार के आरोपों को भी राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए। किसी नेता को नौटंकीबाज या ड्रामेबाज कह देना राजनीतिक हमला तो हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप कोई आरोप सच साबित नहीं हो जाता। असली कसौटी नेता के सार्वजनिक आचरण, उसके फैसलों, उसके दावों और जनता के मुद्दों पर उसके काम की होती है। हरीश रावत की धन्यवाद यात्रा, हाईकमान की आपत्ति और फिर नौ यात्राओं का स्थगन एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस बहस का अंतिम फैसला व्यक्तिगत विशेषणों से नहीं, बल्कि तथ्यों और राजनीतिक परिणामों से होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को नेताओं के बीच आरोपों की जंग से ज्यादा रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के सवालों पर जवाब चाहिए। चुनावी राजनीति में अंततः वही नेता अपनी विश्वसनीयता मजबूत कर पाएगा, जो इन सवालों का ठोस जवाब देगा।

भाजपा-कांग्रेस में आंकड़ों का ‘द्वंद’

एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को भाजपा की चुनौती 7,522 नामों पर आपत्ति मंजूर, नौ लाख के दावे पर घेरा महेंद्र बोलेकृफार्म-7 से लाखों नाम काटने का आरोप भ्रामक स्थानांतरित मतदाताओं के आंकड़ों पर कांग्रेस से मांगा जवाब देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। मतदाता सूची से लाखों नाम कम होने पर कांग्रेस के सवालों के जवाब में भाजपा ने आंकड़ों के साथ पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि फार्म-7 के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम काटने का आरोप वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। उनके अनुसार, फार्म-7 के तहत प्राप्त 96,704 आवेदनों में से जांच के बाद केवल 7,522 नाम हटाने की आपत्तियां स्वीकार की गईं, जबकि 89,182 आवेदन निरस्त कर दिए गए। भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि यदि पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत बताए गए मतदाता वास्तव में उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो कांग्रेस उन्हें खोजकर निर्वाचन आयोग के सामने पेश करे। भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के आंकड़ों को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची को अद्यतन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे राजनीतिक विवाद का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा की दलील है कि फार्म-7 के आंकड़ों और पूरी मतदाता सूची में आई कमी को एक ही नजरिये से देखना गलत है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर के दौरान 8,26,977 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाली श्रेणियों में चिह्नित किए गए थे। अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रारूप सूची के बाद 1,29,872 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,04,708 नाम हटाए गए। इनमें 7,522 नाम फार्म-7 पर स्वीकार की गई आपत्तियों के आधार पर हटाए गए। भाजपा इसी अंतर को कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि पूरी सूची में आई कमी को केवल फार्म-7 के जरिए नाम काटने की कार्रवाई बताना सही नहीं है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंकाएं उठाई गई हैं। ऐसे में विवाद का अंतिम समाधान राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के सत्यापन और शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण से ही होगा। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यदि पार्टी को लगता है कि सूची से हटाए गए लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं और उत्तराखंड में ही रह रहे हैं, तो वह उन्हें ढूंढकर आयोग के सामने पेश करे। भाजपा के इस बयान को कांग्रेस के आरोपों पर सीधा राजनीतिक पलटवार माना जा रहा है। भाजपा का सवाल है कि यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो कांग्रेस को संबंधित मतदाताओं और उनके मामलों के आधार पर शिकायतें सामने रखनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस की आशंकाओं की जांच करना और यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा जहां पुनरीक्षण को सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस की चिंता पात्र मतदाताओं के नाम छूटने को लेकर है। इस विवाद में दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक तर्क रख रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल उन नागरिकों का है जिनके नाम नई सूची में नहीं हैं। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रखना भी है। इसलिए भाजपा की चुनौती और कांग्रेस के आरोपों के बीच अब निगाहें निर्वाचन आयोग की जांच, नामों के पुनर्सत्यापन और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के प्रयासों पर रहेंगी।

चुनावी ‘बिसात’ पर उत्तराखंड में ‘नई चालें’

सरकार के फैसलों के बीच चुनाव की बिसात बिछाने में जुटे सियासी दल भाजपा की सत्ता वापसी की जंग बनाम कांग्रेस के अंतर्कलह की चुनौती भाजपा तीसरी बार के लिए तैयार, कांग्रेस के सामने एकजुटता का सवाल देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति को धार देने में जुटी है तो कांग्रेस सरकार को घेरने के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के समीकरण साधने की चुनौती से जूझ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से लेकर बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक यात्राओं तक, हर मुद्दा अब चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। सियासी मैदान में सवाल सिर्फ सरकार के कामकाज का नहीं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता और दोनों दलों की राजनीतिक विश्वसनीयता का भी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शासन के पक्ष में माहौल बनाए रखने और सत्ता विरोधी असंतोष को सीमित करने की है। पार्टी संगठन बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती का दावा पर्याप्त नहीं होगा। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठते सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता जवाब भी मांगेगी। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि विकास और जनकल्याण के दावों को जमीन पर हुए काम से जोड़कर पेश करे। चुनावी नारों की असली परीक्षा जनता के अनुभवों के बीच ही होगी। विपक्षी कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। पार्टी बेरोजगारी, पलायन, भर्ती विवाद, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। मगर इन मुद्दों को चुनावी ताकत में बदलने के लिए कांग्रेस को अपने भीतर के मतभेदों पर भी नियंत्रण रखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी नेतृत्व की नाराजगी इसी चुनौती को उजागर करती है। रावत ने पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी तक यात्रा की, जबकि कांग्रेस नेतृत्व ने इसे संगठन से अलग समानांतर कार्यक्रम मानते हुए आपत्ति जताई। बाद में रावत ने प्रस्तावित नौ यात्राएं स्थगित करने की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने चुनाव से पहले पार्टी के भीतर नेतृत्व, अनुशासन और राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वह सरकार विरोधी माहौल बनाने के साथ जनता के सामने एक स्पष्ट नेतृत्व, साझा चुनावी कार्यक्रम और भरोसेमंद विकल्प भी प्रस्तुत करे। यदि पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर ही अपनी राजनीतिक जगह को लेकर उलझे रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ उठाए गए मुद्दों की धार कमजोर पड़ सकती है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम कम होने पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसे सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया बता रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। इस विवाद में राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान जरूरी है, लेकिन किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हटने पर उसे सुधारने की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होनी चाहिए। चुनाव से पहले इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता की अहम भूमिका रहेगी। उत्तराखंड की राजनीति में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाले हैं। भाजपा अपने शासन और विकास के दावों के साथ जनता के बीच जाएगी, जबकि कांग्रेस सरकार की कमियों को उजागर कर सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाशेगी। लेकिन दोनों दलों के सामने एक समान कसौटी है। जनता यह जानना चाहेगी कि रोजगार के कितने अवसर बने, पहाड़ के गांवों में बुनियादी सुविधाएं कितनी सुधरीं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कितनी बढ़ी और युवाओं का भरोसा जीतने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं दिया जा सकता। उत्तराखंड की सियासत में अभी से आरोपों, यात्राओं, संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक दावों का दौर तेज हो गया है। भाजपा सत्ता बचाने की रणनीति पर काम कर रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अपने मुद्दों और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। छोटे दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों की भूमिका भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल, प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन-सा दल जनता के मुद्दों को विश्वसनीय समाधान में बदल पाता है। भाजपा के लिए शासन के रिकार्ड का हिसाब देना चुनौती है तो कांग्रेस के लिए अपने भीतर एकजुटता और मजबूत विकल्प पेश करना। चुनावी बिसात पर चालें भले अभी से चली जा रही हों, लेकिन अंतिम कसौटी जनता की अपेक्षाएं, नेताओं की जवाबदेही और जमीन पर किए गए काम ही होंगे।